लोक निर्माण विभाग में अभियंताओं की दीपावली की खुशियां हुई दुगुनी, मिली पदोन्नति

 
 
  
रायपुर-       राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग में अभियंताओं की दीपावली की खुशियां दुगुनी हो गई है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने आज मंत्रालय से 47 अधिकारियों की पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा 41 उप अभियंताओं को सहायक अभियंता और चार मानचित्रकारों को सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया है। विभाग ने आज दो अभियंताओं को 29 मई 2020 से भूतलक्षी प्रभाव से मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति के भी आदेश जारी किए हैं। इन पदोन्नत अधिकारियों की पदस्थापना बाद में की जाएगी।
  
लोक निर्माण विभाग द्वारा पिछले कई वर्षों से अभियंताओं की लंबित पदोन्नति के आदेश चालू अक्टूबर माह में जारी किए गए हैं। हाल ही में 14 अक्टूबर को 51 अधिकारियों को भी पदोन्नत किया गया था। इनमें तीन कार्यपालन अभियंताओं को अधीक्षण अभियंता तथा 48 सहायक अभियंताओं को कार्यपालन अभियंता के रूप में पदोन्नति दी गई थी। इस प्रकार चालू अक्टूबर माह में कुल 98 अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ दिया गया है। सभी पदोन्नत अधिकारियों ने इस दीपावली नई खुशियां देने के लिए उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव को धन्यवाद देते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया है।
 

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर आल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसायटी की टीम ने दंतेवाड़ा से रिफर किए मरीजों की जाँच की

 
 
  
रायपुर-      छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देशानुसार जिला दंतेवाड़ा से पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय स्थित नेत्र रोग विभाग (क्षेत्रीय नेत्र अनुसंधान केंद्र) में रिफर किए गए मरीजों की जाँच एवं मार्गदर्शन देने हेतु आल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसायटी (AIOS) द्वारा गठित टीम के सदस्यों ने बुधवार को अम्बेडकर अस्पताल का दौरा किया और वहाँ भर्ती 17 मरीजों की आँखों की जाँच की। टीम के सदस्य के रूप में डॉ. उदय गाजीवाला (अध्यक्ष एआईओएस एडवर्स इवेंट्स रिपोर्टिंग कमेटी), डॉ. अरविंद कुमार मोर्या (राष्ट्रीय संयोजक, एआईओएस एडवर्स इवेंट्स रिपोर्टिंग समिति), डॉ. प्रशांत केशाओ बावनकुले (शैक्षणिक एवं अनुसंधान समिति एआईओएस एवं रेटिना विशेषज्ञ) द्वारा 17 मरीजों की आंखों की गहनता से जांच की गई और पाया कि नेत्र रोग विभाग द्वारा सभी मरीजों की उचित प्रकार से देखभाल की जा रही है एवं आवश्यक मेडिकल एवं सर्जिकल उपचार प्रदान किया जा रहा है।
  
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए अम्बेडकर अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर ने बताया कि राष्ट्रीय टीम के रेटिना विशेषज्ञों द्वारा राय दी गयी है कि सभी मरीजों का समुचित इलाज जारी है और किसी भी अन्य उच्च संस्थान के समकक्ष गुणवत्तापूर्ण इलाज प्रदान किया जा रहा है। किसी भी मरीज को अन्य संस्थान में रिफर करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है। दीपावली के इस पावन पर्व पर हर्ष का विषय है कि 17 में से 14 मरीजों की आँखों में रोशनी आने की संभावना है किन्तु इसमें समय लग सकता है। इन मरीजों में दवाई एवं शल्यक्रिया उपरांत सुधार प्रतीत हो रहा है। 3 मरीजों की आँख में संक्रमण अधिक होने से राष्ट्रीय टीम के सुझाव अनुसार अन्य शल्यक्रिया की जायेगी। डॉ. सोनकर के अनुसार सभी मरीजों की उचित देखभाल एवं देखरेख चिकित्सा के निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार नेत्र रोग विभाग के डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है।
  
तीन सदस्यीय राष्ट्रीय ऑप्थल्मोलॉजिस्ट की टीम ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मरीजों के इलाज़ के संबंध में फोन पर चर्चा की और इस केस में मरीजों के हित में शासन की त्वरित सजगता और तत्परता के लिए सराहना की। स्वास्थ्य मंत्री की ओर से भी टीम को आश्वस्त किया गया कि मरीजों के इलाज में शासन की तरफ से कोई कमी नहीं होगी।
 

धोखा देकर किया विवाह, पत्नी की याचिका पर हाईकोई ने तलाक पर सुनाया फैसला

 
 
  
बिलासपुर-    सरकारी नौकरी और उम्र कम होने का धोखा देकर विवाह करने के मामले में हाईकोर्ट ने पत्नी की अपील स्वीकार कर ली है. जांजगीर परिवार न्यायालय ने अपीलकर्ता पत्नी की तलाक की अर्जी खारिज कर दी थी, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. मामले की सुनवाई जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस संजय जायसवाल की डबल बैंच में हुई.
  
जांजगीर निवासी युवती की 5 मई 2011 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह हुआ, लेकिन विवाह के तुरंत बाद पति और उसके परिवार के सदस्यों ने पत्नी के साथ क्रूरता करना शुरू कर दिया. पति ने विवाह के समय अपनी वास्तविक आयु भी छिपाई थी और झूठा बयान दिया था कि वह एक सरकारी कर्मचारी है. विवाह के बाद आपसी कलह से परेशान पत्नी अलग रहने लगी. इसके बाद पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत पारिवारिक न्यायालय जांजगीर-चांपा में आवेदन किया.
  
मामले में 26.09.2018 के आदेश के अनुसार पति के पक्ष में निर्णय दिया गया और पत्नी को उसके साथ रहने का निर्देश दिया गया. पत्नी ने भी एक याचिका दायर की थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था, क्योंकि पारिवारिक न्यायालय में दोनों के बीच समझौता हो गया था. इसके बाद अपीलकर्ता पत्नी ने पारिवारिक न्यायालय के समक्ष हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) (बी) के तहत आवेदन दायर किया, जिसे खारिज कर दिया गया, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की गई.
  
सुनवाई में अपीलकर्ताओं के वकील ने कहा कि विवादित निर्णय और डिक्री कानून और तथ्यों दोनों की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है और इसे रद्द किया जाना चाहिए. सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि विवाह के समय पति ने अपनी उम्र 28 वर्ष बताया था जबकि उसकी वास्तविक उम्र 40 वर्ष रहा. वहीं पत्नी 18 वर्ष की थी. पति ने खुद को सरकारी नौकरी में भी बताया था. मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि यह विवाह पूरी तरह से टूट चुका है. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत विवाह का पूरी तरह से टूट जाना तलाक का आधार नहीं है मगर एक ऐसा विवाह जो सभी के लिए ख़त्म हो चुका है न्यायालय के आदेश से उसके उद्देश्यों को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता.
 

उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने की भेंट, राज्योत्सव के समापन समारोह में मुख्य आतिथ्य के लिए दिया आमंत्रण

 
 
  
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज अपने एक दिवसीय नई दिल्ली प्रवास के दौरान देश के उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भेंट की। उन्होंने राज्य शासन की ओर से उप राष्ट्रपति को राज्योत्सव के समापन एवं राज्य अलंकरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। नया रायपुर, अटल नगर में आयोजित तीन दिवसीय राज्योत्सव का समापन एवं राज्य अलंकरण समारोह 6 नवम्बर को होगा।
  
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा आगामी 4 नवम्बर से 6 नवम्बर तक नया रायपुर, अटल नगर में तीन दिवसीय भव्य राज्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर आधारित विकास प्रदर्शनी लगाई जाएगी। तीनों तीन शाम को सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे।
 

रायपुर नगर (दक्षिण) विधानसभा उप-निर्वाचन : 13 नवम्बर से 20 नवम्बर तक एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर रहेगा प्रतिबंध

 
 
  
रायपुर-     भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी 13 नवम्बर से 20 नवम्बर तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया है। आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया गया है।
  
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में उल्लेखित है कि झारखंड और महाराष्ट्र की विधानसभाओं के आम निर्वाचन तथा 48 विधानसभाओं और दो संसदीय क्षेत्रों में उप-निर्वाचन के दृष्टिगत 13 नवम्बर 2024 को प्रातः सात बजे से 20 नवम्बर 2024 की शाम साढ़े छह बजे तक की अवधि में इन निर्वाचनों के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन और प्रकाशन करने, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार करने या किसी प्रकार की अन्य रीति में उसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार या प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।
  
आयोग ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1)ख के अंतर्गत झारखंड और महाराष्ट्र की विधानसभाओं के आम निर्वाचन तथा 48 विधानसभाओं और दो संसदीय क्षेत्रों में उप-निर्वाचन के संबंध में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।
 

राज्य स्थापना दिवस के लिए मुख्य अतिथियों की सूची जारी, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय रायपुर में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल

 
 
  
रायपुर-    राज्य स्थापना दिवस, 2024 के अवसर पर 05 नवम्बर को जिला मुख्यालयों में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में मुख्य अतिथिगण शामिल होंगे। इस क्रम में रायपुर जिले में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय उपस्थित रहेंगे। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री अरूण साव, बस्तर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, राजनांदगांव से विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, सरगुजा में मंत्री रामविचार नेताम, महासमुंद में मंत्री दयालदास बघेल, दुर्ग में मंत्री केदार कश्यप, कोरबा में मंत्री लखन लाल देवांगन, बलौदाबाजार-भाटापारा में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।
  
इसी प्रकार जांजगीर-चांपा जिले के कार्यक्रम में मंत्री ओ.पी. चौधरी, बलरामपुर-रामानुजगंज में मंत्री लक्ष्मी राजवाडे़, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में मंत्री टंकराम राम वर्मा, गरियाबंद में सांसद बृजमोहन अग्रवाल, बालोद में सांसद विजय बघेल, खैरागढ़-गंडई-छुईखदान में सांसद संतोष पाण्डेय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।
  
जशपुर जिले के कार्यक्रम में सांसद चिंतामणी महाराज, बेमेतरा में सांसद रूप कुमारी चौधरी, रायगढ़ में सांसद राधेश्याम राठिया, सक्ति में सांसद कमलेश जांगडे़, दंतेवाड़ा में सांसद महेश कश्यप, कांकेर में सांसद भोजराज नाग, नारायणपुर में सांसद देवेन्द्र प्रताप सिंह, मुंगली में विधायक पुन्नु लाल मोहले, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में विधायक धरमलाल कौशिक उपस्थित रहेंगे।
  
इसी प्रकार कबीरधाम में विधायक अमर अग्रवाल, धमतरी में विधायक अजय चन्द्राकर, कोरिया में विधायक रेणुका सिंह, सूरजपुर में विधायक भैया लाल राजवाडे़, कोण्डागांव में विधायक लता उसेंडी, बीजापुर में विधायक विक्रम उसेंडी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में विधायक राजेश मूणत तथा सुकमा जिले में विधायक किरण देव राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्र में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।
 

राज्यपाल श्री डेका को मुख्यमंत्री श्री साय ने दीपावली की दी शुभकामनाएं

 
 
  
  रायपुर-     राज्यपाल रमेन डेका से आज राजभवन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुलाकात कर दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। राज्यपाल श्री डेका ने भी उन्हें दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दी।
 

SECL ने 13 मोबाइल मेडिकल यूनिट का किया लोकार्पण, आम जनता को मिलेगी स्वास्थ्य की सभी सुविधाएं…

 
 
  
बिलासपुर-   आम जनों को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए SECL ने आज सर्व सुविधायुक्त मोबाइल मेडिकल यूनिट का लोकार्पण किया. इस दौरान 13 मोबाइल मेडिकल यूनिट की शुरुवात की गई. SECL सीएमडी ने हरी झंडी दिखाकर मोबाइल मेडिकल यूनिट को रवाना किया. मोबाइल मेडिकल यूनिट SECL के संचालन क्षेत्रों में आम जनों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का काम करेंगे. खदान क्षेत्रों के 25 किलोमीटर के एरिया में इसकी सुविधा मिल सकेगी. मोबाइल मेडिकल यूनिट में आम बीमारियों के प्राथमिक उपचार के साथ ही संचारी और गैर-संचारी रोग, डायग्नोस्टिक्स, आरसीएच सेवाएं, स्क्रीनिंग गतिविधियां और उच्च निदान व उपचार केंद्रों में रेफरल की सुविधा उपलब्ध रहेगी.
  
मोबाइल मेडिकल यूनिटों की सेवाएं आम बीमारियों के लिए प्राथमिक देखभाल सेवाएं प्रदान करेंगी जिसमें संचारी और गैर-संचारी रोग, प्रजनन बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) सेवाएं, स्क्रीनिंग गतिविधियां करना और उच्च निदान/उपचार केंद्रों में रेफरल शामिल हैं. ये एमएमयू  पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक्स प्रदान करेंगे .
  

   
  
  
इनमें ब्लड शुगर , गर्भावस्था परीक्षण, एल्ब्यूमिन और शर्करा, एचबी, ऊंचाई/वजन, दृष्टि परीक्षण, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कैंसर के लिए 35 से अधिक आबादी की सालाना जांच जिसमें दवाओं की आवश्यकता वाले रोगियों को साप्ताहिक आपूर्ति (उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मिर्गी) प्रदान करना शामिल है.
  

   
  
  
SECL सीएमडी डॉ. प्रेम सागर मिश्रा ने सुविधा को लेकर जानकारी साझा करते हुए बताया कि, SECL कोल प्रोडक्शन के साथ अपनी सामाजिक भागीदारी और जिम्मेदारी का भी निर्वहन कर रहा है. इसी के तहत क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट की शुरुवात की गई है. जो खदान क्षेत्रों के साथ ही आसपास के क्षेत्रों में भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएगा. इस मौके पर कंपनी के निदेशक मंडल , सीवीओ व अन्य अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे.
 

हाथी प्रभावित गांव के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में दिया धरना, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, फसलों और जन हानि को लेकर रखी ये मांगें…

 
 
  
  गरियाबंद-     मैनपुर रेंज में हाथियों के आतंक से प्रभावित गांवों के आदिवासी समुदाय के सैकड़ों लोगों ने आज ट्रैक्टर रैली के माध्यम से गरियाबंद मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टोरेट के सामने धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर फसल क्षति के लिए प्रति एकड़ 75 हजार रुपये मुआवजे और जन हानि के लिए 1 करोड़ रुपये की मांग की।
  

   

    
   
   
आदिवासी समुदाय के लगभग 200 लोग, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के बैनर तले, अध्यक्ष उमेंदी कोर्राम और महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष लोकेश्वरी नेताम के नेतृत्व में धरने पर बैठे. उन्होंने एसडीएम राकेश गोलछा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कच्चे घरों को नुकसान पहुंचाने वाले हाथियों के कारण बढ़ी समस्या का समाधान मांगा गया.
   

    
   
   
ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि पीएम आवास योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये मंजूर किए जाएं. इसके साथ ही, मैनपुर रेंज के जिडार इलाके को सोनाबेड़ा अभ्यारण्य का हिस्सा बताने वाले गूगल मैप को सही करने की मांग की गई है.
   

    
   
   
पिछले डेढ़ महीने से 45 हाथियों ने इस क्षेत्र में स्थायी रूप से डेरा जमा लिया है, जिससे प्रभावित गांवों में काफी उत्पात मच रहा है. ग्रामीणों ने बताया कि विभाग की अनदेखी के चलते वे मदद की गुहार लगाते रहे हैं, लेकिन केवल कागजी कार्यवाही से उनकी समस्याएं हल नहीं हुई हैं.
   

    
   
   
इस धरने के माध्यम से आदिवासी समुदाय ने अपनी हक की लड़ाई लड़ने की ठानी है. जहां एक ओर पूरा देश दीपावली मनाने में व्यस्त है, वहीं दूसरी ओर ये संकट में पड़े आदिवासी परिवार अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं.
  
 

प्रदीप उपाध्याय आत्महत्या मामले में गरमाई राजनीति, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोषियों पर की कार्रवाई की मांग

 
 
  
  रायपुर-  
   कलेक्टर कार्यालय राजस्व विभाग में पदस्थ क्लर्क प्रदीप उपाध्याय ने 28 अक्टूबर को फांसी लगाकर आत्महत्या किया था. आत्महत्या करने से पहले मृतक ने एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उन्होंने विभाग के तीन अधिकारियों तत्कालीन एडीएम गजेंद्र ठाकुर, वीरेंद्र बहादुर सिंह और एडीएम देवेंद्र पटेल पर प्रताड़ना का आरोप लगाया. इस आत्महत्या के बाद ब्राम्हण समाज में रोष हैं. आज मामले को लेकर सर्व ब्राम्हण समाज ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में मृतक के पास से मिले सुसाइड नोट का हवाला देते हुए वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है. वहीं इस मामले में सियासत भी गरमा गई है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर जमकर निशाना साधा है.
  

   

    
   
   
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान
   
इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में अलग-अलग समाजों को प्रताड़ित किया जा रहा है. उन्होंने कहा, पहले सतनामी, आदिवासी फिर साहू और अब ब्राह्मण समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है. भूपेश बघेल ने प्रदीप उपाध्याय के सुसाइड नोट का संदर्भ देते हुए कहा कि लगातार कई जिलों में कस्टोडियल डेथ हो रही है. उन्होंने इस सरकार को निकम्मी बताते हुए कहा कि उन्हें पद में बने रहने का कोई हक नहीं है.
   

    
   
   
PCC चीफ दीपक बैज का बयान
   
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी मामले में रायपुर कलेक्टर को हटाने की मांग की है. प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदीप उपाध्याय को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और इस संबंध में उन्होंने कलेक्टर को भी जानकारी दी थी. लेकिन कलेक्टर ने फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की. दीपक बैज ने कहा, जो कलेक्टर अपने कर्मचारी को न्याय नहीं दे सकता, वो आम लोगों को क्या न्याय देगा.
   
सुसाइड नोट में लिखी ये बात
   
प्रदीप उपाध्याय ने अपने सुसाइड नोट में लिखा, ‘मैं प्रदीप उपाध्याय पूरे होश हवास में यह आत्महत्या पत्र लिख रहा हूं. मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन अधिकारियों का नाम है. उन्हें भाजपा सरकार या तो कांग्रेस पार्टी जरूर सजा दिलाएगी. मैं पूरी ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा से अपना कार्य कर रहा था.’
   

    

     
    
   
   
‘मुझे डायवर्सन शाखा के साथ राजस्व आपदा का काम सौंपा गया था. मुझे परेशान करने के लिए देवेंद्र पटेल तत्कालीन SDO रायपुर आज दिनांक में कलेक्ट्रेट रायपुर में ADM है. गजेंद्र ठाकुर अपर कलेक्टर के साथ मिलकर मुझे नजीर शाखा में अतिरिक्त कार्य सौंपा गया.’
   
‘मैं अपना काम निष्ठा से कर रहा था, लेकिन अधिकारियों तत्कालीन ADM गजेंद्र ठाकुर, तत्कालीन ADM वीरेंद्र बहादुर और SDO देवेंद्र पटेल ने किसी नेता से मेरी फर्जी शिकायत कराकर मेरा खरोरा ट्रांसफर कर दिया. हर अधिकारी से मेरी बुराई की गई. जिससे कलेक्टर के सामने मेरी छवि खराब की गई.’
   
‘लेकिन मेरी शिकायत प्राप्त नहीं होने पर देवेंद्र पटेल और गजेंद्र ठाकुर द्वारा भूमिका बनकर किसी नेता से तत्कालीन कलेक्टर को फोन कर शिकायत कराई गई. मुझे खरोरा ट्रांसफर कर दिया गया. देवेंद्र पटेल द्वारा किसी न किसी रूप से मुझे परेशान किया गया. मेरे खिलाफ बार-बार हर अधिकारी के पास मेरी बुराई की.’