सूरजपुर मर्डर केस : एनएसयूआई ने जारी की पदाधिकारियों की सूची, कहा – आरोपी कुलदीप साहू का NSUI से कोई संबंध नहीं

रायपुर-    सूरजपुर की घटना में आरोपी कुलदीप साहू को NSUI का पदाधिकारी बताया जा रहा है, जिसे एनएसयूआई ने भ्रामक बताया है. NSUI के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडेय और सूरजपुर जिलाध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी ने कहा कि कुलदीप साहू NSUI के किसी भी पद पर नहीं है. उन्होंने सूरजपुर जिले की सभी नियुक्तियों की कॉपी भी जारी की है. एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, सूरजपुर की घटना दुर्भाग्यजनक है. इस घटना में जो भी दोषी है, उन पर कड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.

सूरजपुर के NSUI जिला अध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी ने कहा कि आज सूरजपुर में घटित घटना को NSUI के नाम से जोड़ा जा रहा है, जो गलत है. आज तक मैने जितना नियुक्ति आदेश जारी किया है उसमें कुलदीप साहू का नाम कही भी अंकित नहीं है. भाजपा सरकार द्वारा कांग्रेस को जबरदस्ती अंधेरे में ढकेला जा रहा है.

बता दें कि कोतवाली थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक तालिब शेख सूरजपुर रिंग रोड के पास किराए के मकान में पत्नी मेहू फैज और बेटी आलिया शेख (16 वर्ष) के साथ रह रहे थे. रविवार रात प्रधान आरक्षक पेट्रोलिंग से वापस लौटे तो देखा कि घर खून से सना था. घर से पत्नी और बेटी गायब थी, जिनकी लाश सूरजपुर से करीब 5 किलोमीटर दूर पीढ़ा गांव में खेत के नहर में अर्धनग्न अवस्था में मिली. इस वारदात को अंजाम देने के बाद जिलाबदर रह चुके आदतन बदमाश कुलदीप साहू फरार हो गया है. बताया जा रहा कि आरोपी की पहचान एनएसयूआई में पूर्व जिला पदाधिकारी रह चुका है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है.

एनएसयूआई ने जारी की पदाधिकारियों की सूची-

यूथ कांग्रेस ने “रोजगार दो नशा नहीं” का पोस्टर किया लॉन्च, छत्तीसगढ़ के 1200 से अधिक कार्यकर्ता दिल्ली में करेंगे हल्ला बोल

रायपुर-     भारतीय युवा कांग्रेस ने आज “नौकरी दो नशा नहीं”-हल्ला बोल प्रदर्शन का पोस्टर लॉन्च किया. छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान इस पोस्टर को लॉन्च किया. उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ युवाओं को नौकरी के नाम पर ठगने और नशे की ओर धकेलने के विरोध में भारतीय युवा कांग्रेस हल्ला बोल प्रदर्शन करने जा रही है.

युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आकाश शर्मा ने बताया कि भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में 16 अक्टूबर को देश भर से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली कूच कर हल्ला बोल आंदोलन करेंगे जिसमें छत्तीसगढ़ के 1200 से अधिक कार्यकर्ता शामिल होंगे.

अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ‘स्किल इंडिया’ और ‘मेक इन इंडिया’ के नाम पर युवाओं को ठग रही है. नौकरी की जगह नशे का व्यापार चरम सीमा पर चल रहा है. युवा नशे की ओर लगातार जा रहे हैं और देश के बाहर से आए हुए ड्रग्स जैसी चीज पूरे देश में फैल चुकी है. इस आंदोलन के जरिए युवा कांग्रेस केंद्र की सोई हुई सरकार को नींद से जगाने का प्रयास करेगी.

राजधानी में फूटा पाइप लाइन, भारी प्रेशर से बहा हजारों लीटर पानी

रायपुर-    राजधानी रायपुर के फाफाडीह चौक में अचानक पाइप लाइन फूट गई, जिससे हजारों लीटर पानी सड़क पर बहकर बर्बाद हो गया. अब भी पानी का तेज बहाव जारी है. यह घटना सोमवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे की बताई जा रही है. बीते एक घंटे से लगातार पानी बर्बाद हो रहा है.

मिली जानकारी के अनुसार, नगर निगम का पाईप लाइन डैमेज होने से हजारों लीटर पानी चौक से बिलासपुर सड़क की ओर बहकर बर्बाद हो रहा है. वहीं इस पानी के बहाव से पहले भारी प्रेशर के कारण सड़क अचानक फूलने लगी थी, जिससे आस-पास के लोग इसे देखकर डर गए. जब सड़क फटने से पानी बाहर आने लगा, तब समझ आया कि ऐसा क्यों हो रहा. प्रत्यक्ष दर्शियों ने घटना की सूचना निगम को दी है, लेकिन 1 घंटे बाद भी अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है और पानी का तेज बहाव जारी है.

16 अक्टूबर को होगी साय कैबिनेट की बैठक

रायपुर-  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 16 अक्टूबर को राज्य कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों और राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा, इस दौरान आगामी राज्योत्सव और धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा भी किये जाने की संभावना है।

बता दें कि प्रदेश की विष्णुदेव सरकार ने इस साल राज्य में 160 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है और 15 नवंबर से खरीदी शुरू करने का प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना है। इसके साथ ही प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों द्वारा 4% महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने की मांग पर विचार और कुछ विभागों में नए पदों की स्वीकृति के प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखे जा सकते हैं। कैबिनेट बैठक में विधायकों के यात्रा भत्ते में वृद्धि के प्रस्ताव को भी मंजूरी के लिए पेश किया ज सकता है।

इसके अलावा, पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को एक साथ कराए जाने पर भी चर्चा हो सकती है। इस संदर्भ में गठित आईएएस ऋचा शर्मा की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसमें दोनों चुनाव एक साथ कराने की अनुशंसा की गई है।

गौरतलब है कि इससे पहले बीते 20 सितंबर को कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसके बाद मंत्रियों की व्यस्तता के कारण इस महीने की शुरुआत में प्रस्तावित बैठक स्थगित हो गई थी।

निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने का मामला गरमाया: डिप्टी सीएम साव बोले– समिति की रिपोर्ट पर जल्द निर्णय लेगी सरकार, पूर्व मंत्री डहरिया ने कहा

रायपुर-    छत्तीसगढ़ में साय सरकार नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की तैयारी में जुटी है. इस मामले में अब सियासत तेज हो गई है. डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ करने के लिए समिति का गठन किया गया था. समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है. सरकार इस रिपोर्ट पर विचार कर जल्द निर्णय लेगी. वहीं पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता शिव डहरिया ने भाजपा पर राजनैतिक लाभ लेने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, दोनों चुनाव एक साथ कराना व्यवहारिक नहीं है.

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा है. हम प्रयास कर रहे हैं कि धन और समय दोनों बच सके, इसके लिए नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ हो. कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है. इस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा.

भाजपा पर राजनैतिक लाभ लेने का आरोप

वहीं इस मामले में पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने भाजपा पर राजनैतिक लाभ लेने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिया एक साथ चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है. बीजेपी हर जगह राजनैतिक लाभ लेने की कोशिश करती है. दोनों चुनाव का समय अलग-अलग है. ऐसे में एक साथ कैसे कर सकते हैं, ये व्यवहारिक नहीं है.

सूरजपुर हत्याकांड अपडेट : भीड़ ने SDM पर बोला हमला, अरुण साव ने कहा, लोग कानून न हाथ में न लें, भरोसा रखें, शिव डहरिया का आरोप, कहा-

सूरजपुर-   सूरजपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है. डबल मर्डर से इलाके की गुस्साई भीड़ ने आरोपी आदतन बदमाश कुलदीप साहू के घर को आग हवाले कर दिया है. इसके साथ ही उसकी गाड़ी और गोदाम में भी आग लगा दी गई है. वहीं भीड़ को नियंत्रित करने पहुंचे एसडीएम जगन्नाथ वर्मा पर भी भीड़ ने हमला कर दिया और एसडीएम ने भागकर अपनी जान बचाई. इधर इस घटना को लेकर प्रदेश में सियासत गरमा गई है.

भीड़ से जान बचाकर भागते एसडीएम

इस घटना से लोगों में भारी आक्रोश है और आरोपी की गिरफ्तारी न होने से लोग नाराज हैं. इस दौरान गुस्साई भीड़ ने आरोपी के घर और वाहनों में आग लगा दी. वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम जगन्नाथ वर्मा पर भी भीड़ ने हमला किया, लेकिन एक पुलिसकर्मी ने उन्हें बचा लिया. उनके जान बचाकर भागने का वीडियो भी वायरल हो रहा है. वहीं मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है.

लोग कानून न हाथ में न लें- डिप्टी सीएम अरुण साव

इस घटना पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही है. जो भी दोषी पाया जाएगा उन पर कार्रवाई होगी. किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है.

सरकार समाज को लड़ाने में लगी है – शिवकुमार डहरिया

डबल मर्डर पर पूर्व मंत्री शिवकुमार डहरिया का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि पहले भी बदमाश उनके घर में घटना कर चुका था. छत्तीसगढ़ में यदि पुलिस सुरक्षित नहीं है. ऐसे कानून व्यवस्था की स्थित क्या है यह सोच सकते हैं. जनता ने जनादेश दिया है तो सरकार को उसका सम्मान करना चाहिए. बहुत से अक्षम लोग बैठे हैं, जो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है. कभी सांप्रदायिकता, कभी साहू-सतनामी समाज को लड़ाया जा रहा है.

बता दें कि रविवार को जिलाबदर बदमाश कुलदीप साहू ने गर्म तेल डालकर पुलिसकर्मी को गंभीर रूप से घायल कर दिया था और उसकी तलाश कर रहे पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाने की भी कोशिश किया था. जिसकी तलाश में प्रधान आरक्षक तालिब शेख भी जुटा हुआ था. इस बीच जब देर रात प्रधान आरक्षक तालिब शेख अपने महगंवा स्थित किराए के मकान में पहुंचा तो देखा कि घर खून से सना था. घर से पत्नी और बेटी गायब थी. जिनकी लाश आज घर से करीब 5 किलोमीटर दूर पीढ़ा गांव में खेत के नहर में अर्धनग्न अवस्था में मिली. दोनों की हत्या चाकू मारकर की गई है. एसपी सूरजपुर एमआर अहिरे का कहना है आदतन बदमाश कुलदीप साहू पर हत्या की आशंका है. ऐसे में पुलिस संदेही की तलाश में जुटी हुई है.

सांसद बृजमोहन ने नगर निगम अधिकारियों की ली समीक्षा बैठक, कार्यों को तेज गति से तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए

रायपुर-    सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर में विकास कार्यों को गति देने के लिए रविवार को नगर निगम अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में बृजमोहन अग्रवाल ने राजधानी के विकास कार्यों को लेकर दिशा निर्देश दिए।

श्री अग्रवाल ने लाखे नगर से अश्वनी नगर की सड़क के तत्काल निर्माण के आदेश दिए और प्रियदर्शनी नगर में सामुदायिक भवन निर्माण के आदेश दिए साथ यहां विधायक निधि से 19 कार्य स्वीकृत हुए थे लेकिन 7 आज तक अधूरे है जिस पर सांसद ने नाराजगी जताते हुए उन्हें तत्काल पूरा करने और 3 कार्यों को दोबारा सैंक्शन करने के आदेश दिए।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने निगम अधिकारियों को कार्य में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट मांगी और जिन कार्यों की निविदा हो गई है उनका एक हफ्ते में वर्क ऑर्डर जारी करने का आदेश दिया।

श्री अग्रवाल ने बताया कि, रायपुर दक्षिण के 22 वार्डों में अनेकों महत्वपूर्ण प्रस्ताव काफी समय से पेंडिंग हैं जिस कारण स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए यह बैठक ली है जिसमे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए साथ ही मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना और SUDA के अंतर्गत आने वाले कार्यों की भी योजना बनाने के निर्देश दिए है।

गर्भवती महिलाओं की सुरक्षित प्रसव के लिए बेहतर सुविधा - स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल

रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य सुविधाओं एवं संसाधनों में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास सतत रूप से जारी है। इसी कड़ी में बलौदाबाजार में कलेक्टर दीपक सोनी के मार्गदर्शन में जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जिला अस्पताल बलौदाबाजार में इस वर्ष जनवरी 2024 से माह सितंबर तक 9 माह में कुल 1816 सफल प्रसव कराए गए हैं। उक्त प्रसव में से 1354 सामान्य प्रसव तथा 462 सिजेरियन शामिल है। सिजेरियन में आकस्मिक और पूर्व नियोजित दोनों ही सम्मिलित हैं।

जिला अस्पताल बलौदाबाजार के सिविल सर्जन डॉक्टर के. के. टेम्भूरने ने बताया कि अस्पताल में तीन स्त्री रोग विशेषज्ञों के साथ कुशल प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ आधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रसव कक्ष स्थापित है। प्रसव के बाद नवजात शिशु के देखभाल हेतु विशेष एस.एन.सी.यू. भी स्थापित है। उक्त कुल प्रसव में 161 बच्चों को उक्त एस.एन.सी.यू. में भर्ती कर उनकी विशेष देखभाल भी की गई।

ग्राम खैरा से माह सितंबर में अपनी 23 वर्षीय पत्नी को प्रसव पीड़ा पर जिला अस्पताल लेकर आएं नोहर पटेल ने बताया कि अस्पताल में आने पर उन्हे बताया गया कि फीटल डिस्ट्रेस की स्थिति है जिसमें भ्रुण तक ऑक्सीजन पहुँचने में दिक्कत होती है और बच्चे की धड़कन बढ़ती है। ऐसे में ऑपेरशन के माध्यम से प्रसव हुआ जिसमें मां और बच्चे दोनों ही स्वस्थ हैं। इसी प्रकार प्रोलांग लेबर (देर तक प्रसव पीड़ा) की स्थिति में आये हुए गिरौदपुरी के पास स्थित ग्राम खोसड़ा के रहने वाले महेंद्र पैकरा ने बताया कि 28 वर्षीय उनकी पत्नी को प्रसव पीड़ा काफी देर से हो रही थी जिस कारण जिला अस्पताल लेकर आया तथा यहाँ ऑपेरशन के माध्यम से प्रसव हुआ। अस्पताल में दवाई और अन्य सुविधाएं निःशुल्क प्राप्त हुई। इस प्रकार के ऑपेरशन का निजी अस्पताल में काफी पैसा खर्च होता, जो बच गया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बलौदाबाजार डॉ. राजेश कुमार अवस्थी के अनुसार जिला अस्पताल एन.क्यू.ए.एस. प्रमाण पत्र धारी संस्था है। यह प्रमाण पत्र उच्च गुणवत्त्तापूर्ण सेवाएँ प्रदान करने के कारण राष्ट्रीय स्तर के मूल्यांकन के बाद प्राप्त हुआ है। अस्पताल में प्रसव की इस सुविधा को लगातार बेहतर से और बेहतर करने का प्रयास जारी है, जिससे आम जनता को इसका लाभ प्राप्त हो सके।

प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या करने वाले आरोपी के घर में लोगों ने लगाई आग
सूरजपुर- प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या (Double Murder) के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. हत्याकांड से गुस्साई भीड़ ने आरोपी कुलदीप के घर को आग के हवाले कर दिया है. घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं. वहीं इस घटना के विरोध में व्यापारियों ने शहर बंद कर दिया है. मौके पर पुलिस बल पहुंच गई है और स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास में जुटी हुई है.
 
बता दें कि कोतवाली थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक तालिब शेख सूरजपुर रिंग रोड के पास किराए के मकान में पत्नी मेहू फैज और बेटी आलिया शेख (16 वर्ष) के साथ रह रहे थे. रविवार रात प्रधान आरक्षक पेट्रोलिंग से वापस लौटे तो देखा कि घर खून से सना था. घर से पत्नी और बेटी गायब थी. जिनकी लाश सूरजपुर से करीब 5 किलोमीटर दूर पीढ़ा गांव में खेत के नहर में अर्धनग्न अवस्था में मिली. इस हत्याकांड में जिलाबदर रह चुके बदमाश कुलदीप साहू पर हत्या की आशंका है, क्योंकि रविवार के दिन ही उसने पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाने की कोशिश की और खौलता तेल उड़ेल दिया था.
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व IAS टुटेजा और अनवर ढेबर के खिलाफ कार्यवाही रद्द करने से किया इंकार
रायपुर- छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी अनिल टूटेजा, रायपुर के महापौर के भाई अनवर ढेबर और अन्य दो के खिलाफ उत्तर प्रदेश में चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इंकार कर दिया है। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया, जिसे टूटेजा और उनके साथियों के लिए एक बड़ी कानूनी शिकस्त के रूप में देखा जा रहा है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले को पहले ही खारिज कर दिया था, बावजूद इसके, हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में चल रही आपराधिक कार्यवाही को जारी रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने माना कि मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए गवाहों के बयान, जिन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साझा किया गया था, जांच और अभियोजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का वैध आधार हो सकते हैं।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, “यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता कि PMLA की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए बयान कभी भी आपराधिक जांच के लिए आधार नहीं बन सकते।” कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हालांकि ये बयान अदालत में स्वीकार्य सबूत के तौर पर नहीं माने जा सकते, फिर भी इन्हें जांच की दिशा में उपयोग किया जा सकता है।

दरअसल, इस मामले में अनिल टूटेजा, अनवर ढेबर, अरुण पति त्रिपाठी और निरंजन दास पर आरोप है कि उन्होंने 2,200 करोड़ रुपये के शराब सिंडिकेट का संचालन किया, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ में सक्रिय था। इस घोटाले में टेंडर प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं हुईं, खासकर एक नोएडा स्थित कंपनी से जुड़े मामलों में, जिसने छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग को होलोग्राम्स की आपूर्ति की थी। ये होलोग्राम्स शराब की बोतलों पर लगने वाले आबकारी शुल्क की ट्रैकिंग के लिए अहम थे।

अनिल टूटेजा का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कोर्ट में यह तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडी की अभियोजन शिकायत को खारिज करने के बाद इस आपराधिक मामले को भी रद्द कर दिया जाना चाहिए। हालांकि, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पीके गिरी ने सफलतापूर्वक यह दलील दी कि उत्तर प्रदेश में दर्ज एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 468 (जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल), और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत संज्ञेय अपराधों को दर्शाती है।

अदालत ने माना कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और जांच को जारी रखने के लिए पर्याप्त आधार हैं। इस फैसले के साथ, सभी आरोपियों, जिनमें अनवर ढेबर भी शामिल हैं, के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।