मानसून की वापसी में देरी: देश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और बाढ़ की स्थिति




मानसून की वापसी में हो रही देरी से दिल्ली-एनसीआर सहित देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने सितंबर के आखिरी और अक्टूबर के पहले महीने तक बारिश बने रहने का पूर्वानुमान जताया है. लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है. उत्तर प्रदेश में बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं. कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं. हिमाचल और उत्तराखंड में भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है.

बीते दिनों प्रशांत महासागर से उठे यागी तूफान ने देश की मौसम प्रणाली पर असर डाला है. इसका सबसे ज्यादा प्रभाव उत्तर प्रदेश पर पडा है. मौसम विभाग ने 21 सितंबर के आसपास उत्तरी अंडमान सागर और आसपास के क्षेत्रों में ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण होने की संभावना जताई है. इसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है और इसके प्रभाव में, 23 सितंबर के आसपास उत्तर-पश्चिम और उससे सटे मध्य बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है. सप्ताह के दौरान मध्य भारत में छिटपुट से लेकर काफी व्यापक हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है.

दिल्ली-NCR में जमकर हुई बारिश
दिल्ली में गुरुवार को बारिश ने जमकर भिगोया. शाम तक बारिश थम गई लेकिन, उसके असर से मौसम ठंडा हो गया. बुधवार और गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में जोरदार बारिश से लोग परेशान हो गए. जलभराव और जाम की समस्या से लोग जूंझते नजर आए. मौसम विभाग ने सितंबर माह के आखिरी सप्ताह में बारिश की संभावना जताई गई है. यह सिलसिला अक्टूबर में भी बना रहेगा. जबकि, इनदिनों में मानसून की वापसी शुरू हो जाती है. इस बार मानसून धीमी गति में वापसी कर रहा है. मौसम वैज्ञानिक इसके लिए यागी तूफान की वजह बता रहे हैं.

UP में बाढ़ से हालत खराब
उत्तर प्रदेश में बारिश तो थमी है लेकिन नदी किनारे इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है. बीते कई दिनों से भारी बारिश होने से प्रदेश की गंगा, यमुना, घाघरा, सरयू समेत कई नदियां फुल हो गईं. इनका जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर हो चुका है. बाढ़ की क्ट्ह्पे में वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, पीलीभीत, बदायूं, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, उन्नाव, गोंडा, मथुरा, बस्ती, प्रयागराज, बाराबंकी के इलाके आए हुए हैं. नदी किनारे गांव में पानी भर गया है. प्रशासन द्वारा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है. बारिश को लेकर मौसम विभाग की चेतवानी बनी हुई है.

हिमाचल में 37 सड़कें बंद
हिमाचल प्रदेश में बारिश लगातार हो रही है. गुरुवार को हुई बारिश की वजह से हिंदुस्तान-तिब्बत रोड NH-5 सहित 37 सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दी गईं. अधिकारियों के मुताबिक, बिजली आपूर्ति की 57 योजनाएं बाधित रहीं. स्थानीय मौसम कार्यालय ने 25 सितंबर को आंधी-तूफान और बादलों की गर्जन को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है. वहीं, इस मौसम में एक जून से 19 सितंबर के दौरान बारिश में 18 प्रतिशत कमी दर्ज की गई है.

राज्य में औसत 701.7 मिमी की तुलना में 572.9 मिमी बारिश दर्ज की गई है. सप्ताह के दौरान शेष पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में छिटपुट रूप से हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है. 22 और 23 सितंबर को ओडिशा, 22-25 के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, 23-25 ​​सितंबर के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में बारिश की संभावना है.

तमिलनाडु: उदयनिधि स्टालिन बन सकते हैं उपमुख्यमंत्री, मंत्री मो अनबरसन ने की घोषणा


तमिलनाडु के मंत्री मो अनबरसन ने कहा कि उदयनिधि स्टालिन को 7-10 दिनों के भीतर या शायद कल (शुक्रवार) ही उपमुख्यमंत्री घोषित किया जा सकता है. उन्होंने आगे कहा कि हम 28 सितंबर को कांचीपुरम पचायप्पा के कॉलेज फॉर मेन ग्राउंड में डीएमके डायमंड जुबली सार्वजनिक बैठक की योजना बना रहे हैं. बैठक का नेतृत्व मुख्यमंत्री करेंगे. गठबंधन पार्टी के सदस्य इसमें शामिल होंगे और संबोधित भी करेंगे. सार्वजनिक बैठक का समन्वय कांचीपुरम दक्षिण जिला और उत्तर जिला द्वारा किया जाएगा.

दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदय निधि स्टालिन राज्य के उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं. अब इस पर तमिलनाडु के मंत्री था मो. अनबरसन का बयान आने के बाद अटकलें और तेज हो गई हैं.

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन लेंगे फैसला
मंत्री ने कहा है कि उदयनिधि स्टालिन को सात से 10 दिनों के भीतर या शायद शुक्रवार (कल) ही उपमुख्यमंत्री घोषित किया जा सकता है. इससे पहले उदय निधि स्टालिन ने कहा था कि उनके एलीवेशन को लेकर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन फैसला लेंगे. बता दें कि उदय निधि स्टालिन अभी राज्य सरकार में खेल मंत्री हैं. इसके अलावा डीएमके युवा विंग की कमान भी उदय निधि के हाथों में है.

सार्वजनिक बैठक की योजना
मंत्री मो. अनबरसन ने बताया कि 28 सितंबर को कांचीपुरम पचायप्पा कॉलेज फॉर मेन ग्राउंड में डीएमके डायमंड जुबली सार्वजनिक बैठक की योजना बनाई जा रही है. इस बैठक का नेतृत्व सीएम एमके स्टालिन करेंगे. इस बैठक में गठबंधन पार्टी के सदस्य भी शामिल होंगे.

डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान
वहीं सियासी गलियारों में चर्चा है कि इस बैठक में उदय निधि को डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान किया जा सकता है. वहीं इस मामले में तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि उपमुख्यमंत्री के पद पर उनकी संभावित पदोन्नति का फैसला उनके पिता और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन लेेंगे. उन्होंने यह प्रतिक्रिया उन अटकलों के बाद दी थी, जिसमें लगातार उनका कद बढ़ाने की बात हो रही है.

बिहार में सड़कों का विकास: सीएम नीतीश कुमार ने की एक्सप्रेस-वे/हाईवे परियोजनाओं की समीक्षा
बिहार में सडकें और बेहतर होंगी. सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को बिहार में प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन चार एक्सप्रेस-वे/हाईवे से संबंधित मामलों की उच्चस्तरीय समीक्षा की. सीएम नीतीश कुमार ने यह उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक 1 अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में की. इस बैठक में बिहार राज्य में प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन चार एक्सप्रेस-वे/हाईवे गोरखपुर-सिलीगुड़ी, रक्सौल-हल्दिया, पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड और आमस-दरभंगा पथ से बोधगया/राजगीर की संपर्कता से संबंधित उच्चस्तरीय समीक्षा की गई.

समीक्षा के क्रम में मुख्य सचिव द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कु्मार को प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जानकारी दी गई कि इन चार प्रमुख परियोजनाओं के तहत 1,575 किमी एक्सप्रेस-वे पथ के निर्माण पर 84 हजार 734 करोड़ रुपए खर्च होंगे. इसमें बिहार में पथों की लंबाई 1,063 किमी होगी और इस पर 59 हजार 173 करोड़ रुपए खर्च होंगे.

ज्ञात हो कि राज्य सरकार ने वर्तमान में राज्य के किसी भी कोने से पांच घंटे में राजधानी पटना पहुंचने के लिए पथों का नेटवर्क विकसित किया है. अब आगामी पांच वर्षों में राज्य के किसी भी कोने से चार घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य की कार्य योजना प्रस्तावित है. इसके अन्तर्गत राज्य में नए एक्सप्रेस-वे/हाईवे के निर्माण के लिए आगे की कार्यवाही की जा रही है.

600 किमी लंबा गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे
गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे, राज्य के आठ जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज से होकर गुजरेगा, जिसकी कुल लंबाई 600 किमी होगी. इसमें बिहार राज्य में 415 किमी लंबा पथांश शामिल होगा. इसके लिए 100 मीटर चौड़ाई में भू-अर्जन किया जाना है. रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस-वे रक्सौल अवस्थित अंतर्राष्ट्रीय चेक पोस्ट से निकटतम बंदरगाह, हल्दिया से त्वरित सम्पर्कता प्रदान करने के दृष्टिकोण से इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है.

इसकी कुल लंबाई 702 किमी है, जिसमें बिहार में 367 किमी का हिस्सा पड़ेगा. यह राज्य के पूर्वी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई व बांका जिलों से होकर गुजरेगा. इसके लिए सौ मीटर चौडाई में भू-अर्जन किया जाना है.

इसी प्रकार पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, पटना रिंग रोड में प्रस्तावित दिघवारा ब्रिज से शुरू होगा और पूर्णिया तक बनाया जाएगा. इसकी कुल लंबाई 250 किलोमीटर होगी. यह सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया जिलों से होकर गुजरेगा. इसके लिए भी सौ मीटर चौडाई में भू-अर्जन किया जाना है. इसके अलावा आमस-दरभंगा एक्सप्रेस वे पथ से बोधगया/राजगीर की संपर्कता के लिए चार लेन स्पर का निर्माण किया जाना है. इसके लिए 45 मीटर चौडाई में भू-अर्जन किया जाना है.

एक्सप्रेस-वे के निर्माण से आवागमन की सुविधा
समीक्षा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इन एक्सप्रेस-वे के निर्माण से राज्य में आवागमन को और गति मिलेगी. लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पर आने-जाने में समय की बचत होगी. वर्ष 2005 में सरकार में आने के बाद से आवागमन को बेहतर करने के लिए सडकों व पुल-पुलियों का निर्माण कराया गया. राज्य के किसी कोने से राजधानी पांच घंटे में पहुंचने के लिए पथों का नेटवर्क विकसित किया गया. उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे के लिए भू-अर्जन का काम ठीक ढंग से समय से सुनिश्चित कराएं और इस कार्य में लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

असम में महिला सशक्तिकरण की नई पहल: मुख्यमंत्री ने लॉन्च की ओरुनोदोई 3.0 योजना
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को ओरुनोदोई 3.O लॉन्च किया है. यह महिला सशक्तिकरण और खाद्य सुरक्षा परियोजना का एक विस्तार है. ओरुनोदोई 3.O के तहत असम के 37 लाख से अधिक महिलाओं दिव्यांगों, विधवाओं और ट्रांसजेंडरों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी.

वहीं, खाद्य सुरक्षा परियोजना के तहत अब करीब 2.5 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्य सामग्री प्राप्त होगी. सीएम सरमा ने कहा कि, ‘मैं 126 निर्वाचन क्षेत्रों से अपनी माताओं और बहनों के साथ मिलकर ओरुनोदोई 3 की शुरुआत की, ताकि अतिरिक्त लाभार्थियों को शामिल किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य में 37 लाख परिवारों को 1,250 रुपये प्रतिमाह मिले.’

सरकार 467 करोड़ रुपये प्रति माह खर्च करेगी
हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि उन्होंने असम में नारी शक्ति को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. ओरुनोदोई 3 में निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगों, विधवाओं, ट्रांसजेंडरों और अन्य कमजोर लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जा सके.

ओरुनोदोई 3 योजना लाभ 2 लाख से कम आय वाले परिवारों को मिलेगी. इस योजना के तहत 2 लाख से कम आय वाले परिवार ही आवेदन करने के पात्र हैं. इस योजना पर सरकार 467 करोड़ रुपये प्रति माह खर्च करेगी. असम के मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारिक एक्स अकाउंट पर इस योजना को लेकर जानकारी दी है.

100 दिनों के भीतर इसे पूरा करने में खुशी हो रही है’
सरमा ने लिखा कि, ‘NFSA लाभों को बढ़ाने की योजना के तहत, हम 12 लाख और लाभार्थियों को जोड़ रहे हैं जो हर महीने मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र होंगे. इस योजना में, हम प्रति माह ₹440 करोड़ से अधिक खर्च करेंगे. NFSA कार्ड पर आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज भी मिलेगा.’

उन्होंने कहा कि ये कल्याणकारी पहल एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा जाल का निर्माण करेगी जो उनकी पोषण, वित्तीय, चिकित्सा और सहायक जरूरतों को पूरा करेगी. सरमा ने कहा, ‘यह लोकसभा चुनावों की पूर्व संध्या पर लोगों से किए गए हमारे वादे का हिस्सा है और मुझे चुनाव के 100 दिनों के भीतर इसे पूरा करने में खुशी हो रही है.’

कोलकाता रेप केस में सीबीआई की जांच में बड़ा खुलासा,जाने


कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर की रेप और मर्डर के मामले में सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और टाला थाना के एसएचओ अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया है. सीबीआई पूछताछ में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल और टाला पुलिस थाने के SHO की रिमांड कॉपी में अहम खुलासा किया गया है.

 इस खुलासे से सीबीआई को ये संकेत मिले हैं कि संदीप घोष किसी के इशारे पर काम कर रहा था. सीबीआई ने रेप और हत्या के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई है.

जांच एजेंसी सीबीआई ने संदीप घोष और अभिजीत मंडल को CDR डिटेल से कॉन्फ्रंट करवाया. साथ ही कुछ चश्मदीदों के सामने बैठाकर पूछताछ की.

जांच के दौरान टाला पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज से आरोपी अभिजीत मंडल को कॉन्फ्रंट करवाया गया, कुछ और सीसीटीवी फुटेज सामने आये हैं, जिनके बारे मे पूछताछ करना जरूरी है

जांच में कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबर का चला पता

CDR से कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबरों की जानकारी सामने आयी है, जिनके बारे मे अरोपियों से पूछताछ की जाएगी. सीसीटीवीका कुछ पार्ट सीएसएफएल ने रिट्रीव किया है, जिसमें कुछ संदिग्धों की वारदात के दौरान और पहले आरजी कर मेडिकल कॉलेज मे मूवमेंट दर्ज की गई है, जिसको लेकर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

सीबीआई सूत्रों का कहना है कि संदीप घोष और अभिजीत मंडल ने जानबूझकर शव का जल्दी अंतिम संस्कार करवाया, जबकी पीड़ित परिवार सेकंड ऑटोप्सी करवाना चाहता था.

वारदात के दौरान आरोपी संजय रॉय ने जो कपड़े पहने हुए थे, पुलिस ने उन्हें बरामद करने मे दो दिनों की लापरवाही की, जबकि वारदात के तुरंत बाद आरोपी संजय रॉय की पहचान हो चुकी थी.

सही धाराओं में दर्ज नहीं हुए केस
संदीप घोष सही धाराओं मे केस दर्ज नहीं करवा पाये, जिससे सीबीआई को शक है कि संदीप घोष कुछ अन्य लोगों के इशारो पर काम कर रहे थे यानी एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे.

इस बीच टाला थाने के पूर्व ओसी अभिजीत मंडल को इस बार राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है. अभिजीत को पिछले शनिवार को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. वह फिलहाल सीबीआई की हिरासत में हैं.

हालांकि प्रशासन के एक वर्ग का दावा है कि यह एक नियमित कदम है. क्योंकि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार कर 48 घंटे से ज्यादा समय तक जांच एजेंसी की हिरासत में रखा जाता है तो नियमों के मुताबिक उसे निलंबित करना होता है. गौरतलब है कि केंद्रीय जांच एजेंसी को शक है कि आरजी रेप और हत्या मामले में सबूत मिटाने के पीछे टाला पुलिस स्टेशन के पूर्व ओसी का हाथ है.

मोबाइल डेटा की खपत को कम करने के आसान तरीके: 5 सेटिंग्स जो आपको डेटा बचाने में करेंगी मदद


आप भी अगर इस बात से परेशान रहते हैं कि दिन खत्म होने से पहले ही मोबाइल डाटा खत्म हो जाता है तो अब आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. 

अक्सर Smartphone यूजर्स को इस बात की शिकायत रहती है कि हमने तो इतना कुछ यूज भी नहीं किया तो फिर मोबाइल डेटा इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? दरअसल, हम लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिस वजह से डेटा जल्दी खत्म होने लगता है

हम आज आप लोगों को 5 ऐसी सेटिंग बताएंगे जिन्हें अगर आपने कर लिया तो आपकी Mobile Data जल्दी खत्म होने की परेशानी दूर हो जाएगी. आइए जानते हैं कि कौन सी हैं वो सेटिंग्स?

डेटा खपत को करना है कम? नोट करें ये 5 सेटिंग

बैकग्राउंड ऐप्स बंद करें: कई बार फोन के बैकग्राउंड में ऐप्स चलते रहते हैं और हमें इस बात की जानकारी तक नहीं होती. बैकग्राउंड में चल रहे ये मोबाइल ऐप्स डेटा की खपत करते रहते हैं. ऐसे में डेटा बचाने के लिए फोन की सेटिंग में जाएं और ऐप्लिकेशन पर क्लिक करें, इसके बाद उस ऐप पर क्लिक करें जो आपके ज्यादा काम का नहीं है. ऐप पर क्लिक करने के बाद ऐप की सेटिंग को ध्यान से देखिए आपको बैकग्राउंड डेटा ऑप्शन मिलेगा जो बाय डिफॉल्ट ऑन होगा, इस ऑप्शन को बंद कर दें, ऐसा करने से आपका मोबाइल डेटा कम खर्च होगा.

ऑटो-अपडेट्स बंद करें: फोन के प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर में जाएं और ऐप सेटिंग में जाकर चेक करें कि कहीं ऐप्स मोबाइल डेटा पर तो अपडेट नहीं हो रहे? अगर ऐसा है तो इस ऑप्शन को वाई-फाई पर सेट कर दें ताकि ऐप्स केवल वाई-फाई से कनेक्ट होने पर ही अपडेट हो. हम लोगों को ये ऑप्शन की जानकारी तो होती है लेकिन हम इस ऑप्शन का यूज नहीं करते जिस वजह से मोबाइल डेटा तेजी से खत्म होने लगता है.

WhatsApp Tips: व्हॉट्सऐप यूजर्स ऐप में दिए कॉलिंग फीचर का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐप में एक ऐसा फीचर भी मिलता है जिसकी मदद से आप कॉलिंग के दौरान मोबाइल डेटा बचा सकते हैं? इस फीचर का नाम है Use Less Data For Calls, इस ऑप्शन को ऑन करने के लिए व्हॉट्सऐप सेटिंग में जाएं और स्टोरेज एंड डेटा ऑप्शन में जाएं. यहां आपको ये फीचर मिल जाएगा.

लोकेशन सर्विस को करें बंद: क्या आप जानते हैं कि हर वक्त अगर आपके फोन में लोकेशन सर्विस ऑन रहती है तो भी आपका मोबाइल डेटा तेजी से खत्म होने लगता है. अगर आप डेटा बचाना चाहते हैं तो फोन की सेटिंग में जाकर इस ऑप्शन को बंद करें.

वीडियो स्ट्रीमिंग सेटिंग: अगर आप मोबाइल डेटा पर यूट्यूब, अमेजन प्राइम वीडियो या फिर नेटफ्लिक्स देखते हैं तो वीडियो क्वालिटी को कम पर सेट करें, नहीं तो हाई क्वालिटी की वजह से मोबाइल डेटा तेजी से खत्म होने लगेगा.



बैकग्राउंड ऐप्स बंद करें: 
कई बार फोन के बैकग्राउंड में ऐप्स चलते रहते हैं और हमें इस बात की जानकारी तक नहीं होती. बैकग्राउंड में चल रहे ये मोबाइल ऐप्स डेटा की खपत करते रहते हैं. ऐसे में डेटा बचाने के लिए फोन की सेटिंग में जाएं और ऐप्लिकेशन पर क्लिक करें, इसके बाद उस ऐप पर क्लिक करें जो आपके ज्यादा काम का नहीं है. ऐप पर क्लिक करने के बाद ऐप की सेटिंग को ध्यान से देखिए आपको बैकग्राउंड डेटा ऑप्शन मिलेगा जो बाय डिफॉल्ट ऑन होगा, इस ऑप्शन को बंद कर दें, ऐसा करने से आपका मोबाइल डेटा कम खर्च होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल महाराष्ट्र दौरा: राष्ट्रीय ‘पीएम विश्वकर्मा’ कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा, विकास और स्टार्ट-अप योजनाओं का करेंगे शुभारंभ



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 सितंबर को महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे. जहां वह राष्ट्रीय ‘पीएम विश्वकर्मा’ कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा के तहत प्रगति के एक वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा. पीएम मोदी कई विकास और स्टार्ट-अप योजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे. साथ ही वह महाराष्ट्र के अमरावती में मित्र पार्क की आधारशिला रखेंगे.

प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे महाराष्ट्र के वर्धा पहुंचेंगे. जहां वह पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और लोन जारी करेंगे. साथ ही वह इसके एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे. अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर महिला स्टार्ट-अप योजना का भी शुभारंभ करेंगे.

महिलाओं और युवाओं को देंगे बड़ी सौगात
प्रधानमंत्री महाराष्ट्र सरकार की आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र योजना का शुभारंभ करेंगे. इसके जरिए 15 से 45 साल के युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और रोजगार के विभिन्न अवसरों तक पहुंच सकें. राज्य में करीब 1,50,000 युवाओं को हर साल मुफ्त कौशल विकास प्रशिक्षण मिलेगा. पीएम मोदी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर महिला स्टार्टअप योजना का भी शुभारंभ करेंगे.

इस योजना के तहत महाराष्ट्र में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को शुरुआती दौर में मदद की जाएगी. इस योजना के तहत 25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी. इस योजना के तहत कुल प्रावधानों का 25 प्रतिशत पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा. इससे महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनने में मदद मिलेगी.

‘पीएम मित्र’ पार्क की रखेंगे आधारशिला
वहीं, अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्र) पार्क की आधारशिला रखेंगे. करीब 1000 एकड़ में फैले इस पार्क को महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) विकसित कर रहा है. भारत सरकार ने कपड़ा उद्योग के लिए 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी थी.

पीएम मित्र पार्क भारत को कपड़ा विनिर्माण और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इससे विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद मिलेगी, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सहित बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित करेगा. साथ ही, यह इस क्षेत्र में नवाचार और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करेगा.

कारों में आग से बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स से कैंसर का खतरा: NGT ने 4 विभागों को भेजा नोटिस


देश में अधिकतर कारों में आग से बचाव के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और उन केमिकिल्स से उस कार में यात्रा करने वालों के लिए कैंसर का खतरा हो सकता है. इस खतरे को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की ओर से केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सहित कुल चार डिपार्टमेंट को नोटिस भेजा गया है और उनसे जवाब तलब किया गया है. इससे पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) इस बात का अध्ययन करने से इनकार कर दिया था. बोर्ड का कहना था कि इन केमिकल के असर की जांच करने के लिए उनके पास आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं.

लोगों के स्वास्थ्य पर कमेमिकल का असर को देखते हुए एनजीटी ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया था और खुद इस मामले पर सुनवाई कर रहा है.

राष्ट्रीय हरित अधिकरण को एक अध्ययन से यह जानकारी मिली है कि आग बुझाने के लिए सीट फोम और तापमान कंट्रोल करने के लिए जिस तरह से उपाय किये जा रहे हैं. उनमें केमिकल्स का उपयोग होता है. इनसे लोगों को कैंसर का खतरा है, जो लंबे समय तक कार में मौजूद रहते हैं. इमें कार चालकों और विशेष रूप से बच्चों पर प्रभाव पड़ता है और उनकों कैंसर होने का खतरा होता है.

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 10 सितंबर को दी थी रिपोर्ट

एनजीटी को इस मामले में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 10 सितंबर को इसके मद्देनजर रिपोर्ट दी थी. इस रिपोर्ट में बताया कि केमिकल्स टीडीसीआईपीपी, टीसीआईपीपी और टीसीईपी की वजह से कैंसर का खतरा हो सकता है या नहीं, इसकी जांच किये जाने की जरूरत है और ये जांच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ही कर सकता है, क्योंकि उसके पास संसाधन हैं.

एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए सेंथिल वेल और न्यायिक सदस्य जस्टिस अरूण कुमार त्यागी ने आदेश देकर आठ सप्ताह में सभी को कार में इस्तेमाल होने वाले केमिकल से कैंसर का हो सकता है खतरा पर जवाब देने के लिए कहा है.

सीपीसीबी और आईसीएमआर के अतिरिक्त केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव, नेशनल ऑटोमेटिव टेस्टिंग एंड आरएंडडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के प्रशासनिक प्रमुख ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रशासनिक प्रमुख और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्डस (बीआईएस) के महानिदेशक नोटिस का जवाब अगली सुनवाई से पहले देने का निर्देश दिया है.

आग बुझाने वाले केमिकल्स से कैंसर का खतरा

पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी पत्रिका में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि अधिकांश कारों की केबिन हवा में अग्निरोधी रसायन मौजूद हैं. अध्ययन में पाया गया कि ये ऑर्गनोफॉस्फेट एस्टर अग्निरोधी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं.

शोधकर्ताओं ने परीक्षण किए गए सभी 101 वाहनों की केबिन हवा में इन हानिकारक रसायनों का पता लगाया. ट्रिस (1-क्लोरो-इसोप्रोपाइल) फॉस्फेट के लंबे समय तक संपर्क से न्यूरोटॉक्सिसिटी और थायरॉयड फंक्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.

निष्कर्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को बढ़ाते हैं, खासकर लंबी यात्रा करने वाले व्यक्तियों और बच्चों के लिए खतरा और भी बढ़ जाता है. रिपोर्ट पर एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई शुरू किया है और इस मामले में अब चार विभागों से रिपोर्ट तलब किया है.

दिल्ली के नए कैबिनेट मंत्रियों का ऐलान: आतिशी के साथ 21 सितंबर को ये पांच विधायक लेंगे शपथ
दिल्ली में आतिशी कैबिनेट की घोषणा कर दी गई है. 21 सितंबर को आतिशी के सीएम बनने के साथ-साथ ये विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे. दिल्ली में गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन कैबिनेट मंत्री बनेंगे. इसके अलावा मुकेश अहलावत भी आतिशी की कैबिनेट में शामिल होंगे. मुकेश अहलावत को पहली बार दिल्ली कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है.

आतिशी की कैबिनेट में शामिल होने जा रहे मुकेश अहलावत सुल्तानपुर माजरा से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं. मुकेश आम आदमी पार्टी के प्रमुख दलित नेता चेहरों में से एक हैं. आतिशी की कैबिनेट में जो पांच नाम हैं, इनमें से चार पहले भी मंत्री रहे हैं. मुकेश अहलावत को पहली बार मंत्री बनाया जा रहा है क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है और पार्टी नए चेहरे को आजमाना चाहती है.

दिल्ली में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल फरवरी 2025 तक है. इसके बाद दिल्ली में कभी भी चुनाव हो सकते हैं. अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी विधायक दल की नेता चुनी गई थी. विधायक दल की बैठक में आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों ने आतिशी के नाम पर सहमति जताई. इसके बाद आतिशी ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया था.

21 सितंबर को सीएम पद की शपथ लेंगी आतिशी

आतिशी 21 सितंबर को सीएम पद की शपथ लेंगी. इस तरह आतिशी सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी. विधायक दल की नेता चुने जाने के बाद कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उनका नाम अरविंद केजरीवाल है. मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल ने मुझ पर इतना भरोसा किया, लेकिन मेरा मन दुखी है कि वो आज इस्तीफा दे रहे हैं. उन्होंने मुझे पहले विधायक, फिर मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है.

राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2024: आवेदन प्रक्रिया शुरू, 733 पदों पर भर्ती के लिए 18 अक्टूबर तक करें आवेदन


राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2024 के लिए आज, 19 सितंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर 18 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं. आरपीएससी ने इसका नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया था. कुल 733 पदों पर भर्तियां की जानी हैं.

कुल पदों में राजस्थान राज्य सेवा के लिए 346 और अधीनस्थ सेवा के लिए 387 पद हैं. अभ्यर्थी भर्ती विज्ञापन के अनुसार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखें कि फाॅर्म केवल आनलाइन मोड में ही जमा किए जा सकते हैं. डाक या अन्य माध्यमों से किए गए आवेदन मान्य नहीं होंगे.

क्या है आवेदन की योग्यता?

 इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. वहीं आवेदक की उम्र 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में सरकार के नियमानुसार छूट भी दी गई है. उम्र की गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी.

आवेदन शुल्क

 सामान्य (अनारक्षित), पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर, अतिम पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपए आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है. वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग-गैर-क्रीमी लेयर श्रेणी से संबंधित आवदकों को 400 रुपए एप्लीकेशन फीस देना होगा.

ऐसे करें आवेदन

 RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं.

 होम पेज पर दिए गए अप्लाई के लिंक पर क्लिक करें.

 रजिस्ट्रेशन करें और आवेदन फाॅर्म भरें.

 शैक्षणिक डाक्यूमेंट्स अपलोड करें.

 फीस जमा करें और सबमिट करें.

RPSC RAS 2024: कैसे होगा सिलेक्शन?

 आरपीएसएसी आरएएस के तहत चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए होगा. प्रारंभिक परीक्षा में 200 नंबरों के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों पूछे जाएंगे. इसमें सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे. प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस आयोग ने नोटिफिकेशन के साथ जारी कर दिया है.