प्रत्येक गरीब परिवार को अनाज उपलब्ध कराने का सरकार कर रही प्रयास, कोरोना काल से अबतक 65.61 लाख बने राशन कार्ड : लेशी सिंह
डेस्क : राज्य सरकार प्रदेश के सभी गरीब परिवारों को अनाज उपलब्ध हो इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए प्रत्येक गरीब परिवार का राशन कार्ड बनाने का प्रयास चल रहा है। कोरोना काल से अब तक राज्य में 65 लाख 61 हजार नए राशन कार्ड बने हैं। उक्त बातें राज्य की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री लेशी सिंह ने कही है।
बीते बुधवार को मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान में 8 करोड़ 35 लाख लाभुकों को प्रतिमाह खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। यह खुशी की बात है कि 90 फीसदी राशन कार्डधारी परिवारों में परिवार के मुखिया के रूप में महिलाओं के नाम दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी के बाद किसी भी जनवितरण प्रणाली की दुकान से राशन उठा सकते हैं। राज्य में 60 फीसदी लोग इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। बिहार से बाहर 2.77 लाख लोग इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा दिल्ली के 1.95 लाख लोग हैं। इसके अलावा हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल में रह रहे प्रवासी वहीं अनाज उठा रहे हैं। राज्य के बाहर के 6000 परिवार बिहार की दुकानों से अनाज उठा रहे हैं।
मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि पात्र लाभुकों को अनाज देने के लिए आधार से कार्ड को जोड़ने और ई-केवाईसी की व्यवस्था की गई है। इसके बाद 16 लाख 37 हजार लोगों के नाम हटाए भी गए हैं। ई-केवाईसी से खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता आएगी। गलत व्यक्ति खाद्यान्न के लाभ से वंचित रहेगा। उन्होंने बताया कि अब वेबसाइट की मदद से कोई भी अनाज आवंटन से वितरण तक की व्यवस्था देख सकता है।
वहीं सचिव ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए विभाग की ओर से उचित उठाए गए हैं। मूल्य नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी के स्तर से कार्रवाई की जा रही है। स्टॉक से ज्यादा दलहन रखने वालों पर भी कार्रवाई हुई है। राज्य स्तर के अलावा सभी जिलों में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कार्यरत है। इनके रिक्त पदों पर उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय की ओर से नियुक्ति की जा रही है। अभी तक राज्य आयोग में 17980 और जिला आयोगों में 1 लाख 14 हजार परिवाद निष्पादित किए जा चुके हैं।
Sep 12 2024, 09:53