दिल्ली से पटना पहुंचे उपेन्द्र कुशवाहा ने राज्यसभा भेजने को लेकर सभी दल के नेताओं का जताया आभार, बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनने का किया दावा


  


डेस्क : राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आज बुधवार को दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम सभी दलों के नेताओं का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें यहां से राज्यसभा में भेजा है। अब हम लोग मिलकर मजबूती से काम करेंगे। वहीं उन्होंने दावा किया कि बिहार में एकबार फिर 2025 मे एनडीए की सरकार बनेगी। 

वहीं मीडिया द्वारा किए गए सवाल कि बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के नए फार्मूले को लेकर अपने बयान पर वो आज भी कायम हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि निश्चित तौर पर लोकसभा में जो हो गया वह हो गया उस अनुभव को लेकर विधानसभा में एनडीए एक साथ मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। 

उपेंद्र कुशवाहा ने आरक्षण पर विदेश में दिये राहुल गांधी के बयान पर कहा कि यह लोग आरक्षण के कभी हितैषी नहीं रहे हैं। हमेशा विरोधी रहे हैं। विदेश जाकर राहुल गांधी ने जो कुछ बोला उस पर अब लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव क्या करेंगे।

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा एलान, राजद की सरकार बनी तो 200 य़ूनिट बिजली फ्री
डेस्क : संवाद यात्रा पर निकले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज बुधवार को बड़ा एलान किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में अगर राजद की सरकार बनेगी तो बिहार वासियों को 200 यूनिट फ़्री बिजली मिलेगी। 

  


आज यात्रा पर निकले तेजस्वी ने कहा वे जहां भी जा रहे हैं बिजली बिल की बड़ी स्तर पर शिकायत मिल रही है। महंगी बिजली से लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार होने के दशकों के शासन के बावजूद देश में सबसे महँगी बिजली बिहार में मिलती है। बिहार की जनता महँगे बिजली बिल तथा स्मार्ट मीटर की गड़बड़ियों से त्रस्त है। हमारी सरकार आने पर 200 यूनिट फ़्री बिजली दी जाएगी।

बताते चले कि तेजस्वी यादव ने समस्तीपुर से अपनी संवाद यात्रा की शुरुआत की है। इस दौरान वे पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं।

भोजपुर में ट्रिपल मर्डर : पारिवारिक विवाद में सनकी शख्स ने अपनी पत्नी और दो बच्चों की कर दी निर्मम हत्या


  


डेस्क :  बिहार के भोजपुर जिले से ट्रिपल मर्डर की घटना सामने आई है। जिले के अजीमाबाद थाना क्षेत्र के मिल्की गांव एक सनकी शख्स ने हैवानियत भरी घटना को अंजाम दिया है। उसने पारिवारिक विवाद में खंती से हमला कर पत्नी और दो बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। एक साथ परिवार के तीन सदस्यों की हत्या के बाद वो फरार हो गया। 

बताया जा रहा है कि आरोपी लालू यादव का अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। जिसके बाद वह आपा खो दिया और खंती से पत्नी पर ऐसा हमला किया कि उसकी मौके पर ही मौत हो गयी। पत्नी की हत्या करने के बाद उसने अपने हाथों अपनी 8 साल और 10 महीने के बेटे को भी खंटी से मारकर मौत के घाट उतार दिया। 

घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। आनन-फानन में ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और एफएसएल की टीम पहुंची। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी लालू यादव को धड़ दबोचा। वही तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस घटना के कारणों का पता लगा रही है।

शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर अधिकारियों  का स्थानांतरण, विभाग ने जारी की अधिसूचना


  


डेस्क : बिहार में इनदिनों अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों बड़े पैमाने पर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया था। वहीं अब शिक्षा विभाग के अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। 

प्रदेश के पांच जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को बदलकर उनकी जगह नये डीईओ की तैनाती की गई है। इस संबंध में शिक्षा विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। 

शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार शिवहर के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नासिर हुसैन को किशनगंज का जिला शिक्षा पदाधिकारी बनाया गया है। कैमूर के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार पांडेय को बक्सर का डीईओ बनाया गया है।

पश्चिम चंपारण के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योगेश कुमार को स्थानांतरित कर गोपालगंज का जिला शिक्षा पदाधिकारी बनाया गया है।

सासाराम के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह को सिवान का जिला शिक्षा पदाधिकारी बनाया गया है। रोहतास के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार गोंड को स्थानांतरित कर खगड़िया का जिला शिक्षा पदाधिकारी बनाया गया है।

जबकि औरंगाबाद में कार्यक्रम पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित गार्गी कुमारी को स्पाउस ग्राउंड पर स्थानांतरित करते हुए पश्चिम चंपारण का कार्यक्रम पदाधिकारी बनाया गया है।

पटना में डेंगू का कहर जारी, 31 नये मरीजों के साथ संख्या बढ़कर हुई 508  


  


डेस्क : राजधानी पटना में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिन-प्रतिदिन इसके मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को पटना जिले में डेंगू के 31 नए मरीज मिले हैं।

सबसे अधिक कंकड़बाग में आठ, बांकीपुर में दो, नूतन राजधानी अंचल में चार, अजीमाबाद में चार, पटना सिटी में एक, पाटलिपुत्र में छह और बाकी मरीज जिले के अन्य ग्रामीण इलाके के रहने वाले हैं। इसके साथ ही पटना जिले में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 508 हो गई है। गौर हो कि बीते 15 दिन में डेंगू के कारण छह मरीजों की मौत हो चुकी है।

ये इलाके बने डेंगू के हॉटस्पॉट

राजधानी पटना के कंकड़बाग अंचल का भूतनाथ रोड डेंगू का नया हॉटस्पॉट बन गया है। यहां एक ही परिवार के छह लोग डेंगू से पीड़ित होकर गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। सभी को कंकड़बाग के डॉक्टर्स कॉलोनी स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भूतनाथ रोड और इसके आसपास के मोहल्ले बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, एमआईजी, एलआईजी, टीवी टावर में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ा है। घर-घर लोग इससे पीड़ित हैं। 

लोगों को सावधानी बरतने की सलाह

जिला संक्रामक रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉ. सुभाष चंद्र प्रसाद ने लोगों से डेंगू से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील की। कहा कि मच्छरों से बचने के लिए घर में मॉस्किटो रिप्लेंट लगाने, मच्छरदानी लगाने, आसपास में पानी जमा हो तो उसमें किरासन या रसायन का छिड़काव करने की सलाह दी है।

कैबिनेट का बड़ा फैसला : राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 7559 नए पदों पर होगी बहाली
डेस्क : राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 7559 नए पदों पर बहाली होगी। बीते मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति दी गई।

  


कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य के नए स्थापित 6421 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक स्कूलों में एक-एक विद्यालय सहायक बहाल होंगे। नियत वेतन पर उनकी बहाली होगी। इन 6421 स्कूल सहायकों के पद सृजन और उन पर सालाना खर्च होने वाली 1.27 अरब रुपये की स्वीकृति कैबिनेट ने दी। इसी तरह योजना एवं विकास विभाग और पीएचईडी में 350-350 कनीय अभियंता की नियुक्ति को मंजूरी मिली। इनपर 26.50 करोड़ खर्च होंगे। 

उन्होंने बताया कि योजना एवं विकास विभाग के तहत एमपी-एमएलए-एमएलसी फंड से होने वाले वाले विकास कार्यों के क्रियान्वयन, सुपरविजन और निगरानी करने के लिए 350 कनीय अभियंता (सिविल) की बहाली के लिए तकनीकी पर्यवेक्षकों की सेवा आउटसोर्सिंग पर ली जाएगी। इन पदों पर काम करने वाले इंजीनियरों पर सालाना 13.25 करोड़ रुपये खर्च की मंजूरी दी गई है। वहीं, पीएचईडी में भी नल-जल, सरकारी चापाकल और पेयजल की अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन, सुपरविजन और निगरानी करने के लिए 350 कमीय अभियंता (सिविल) की बहाली के लिए तकनीकी पर्यवेक्षकों की सेवा आउटसोर्सिंग पर ली जाएगी। 

ग्रामीण कार्य विभाग में संविदा पर 231 सहायक अभियंताओं का नियोजन होगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास के संचालन के लिए 91 छात्रावास प्रबंधक के पद सृजन की स्वीकृति दी गई है। वहीं बिहार स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी पटना में प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए पदाधिकारियों एवं कर्मियों के नए 60 पद सृजन की मंजूरी दी गयी। जल संसाधन विभाग के तहत 56 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है।

पटना के सुल्तान पैलेस को हेरिटेज होटल के रुप मे किया जायेगा विकसित, राजधानी में बनेगे तीन नये फाइव स्टार होटल
डेस्क : राजधानी पटना स्थित सुल्तान पैलेस हेरिटेज होटल के रूप में विकसित होगा। सुल्तान पैलेस की वर्तमान संरचना को ही विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही राजधानी में तीन नए पांच सितारा होटल का निर्माण का होगा। बीते मंगलवार को हुई राज्य मंत्रि परिषद की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई है।

  


पटना के बांकीपुर बस स्टैंड, होटल पाटलिपुत्र अशोक एवं सुल्तान पैलेस परिसर की भूमि पर फाइव स्टार होटल का निर्माण होगा। जन-निजी भागीदारी (पीपीपी मोड) के तहत होटल बनेंगे।तीनों जगह पर होटल विकसित करने के लिए अब निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तीनों जगह पर पहले भी होटल निर्माण का निर्णय लिया जा चुका है। 

पाटलिपुत्र अशोक होटल और बांकीपुर बस स्टैंड की जमीन पर स्थित वर्तमान संरचना को तोड़ा जाएगा। लीज अवधि पहली बार तय की गई है। यह अवधि 60 वर्ष की होगी। इसका विस्तार 30 वर्षों के लिए होगा। होटल के साथ रिटेल बाजार के लिए जगह होगी। यानी इन होटलों के निर्माण के लिए प्रस्तावित भूखंडों का मिश्रित उपयोग होगा। इसका हॉस्पिटैलिटी एवं रिटेल बाजार (मॉल) के लिए उपयोग होगा।

राज्य में फिर शुरु होगी सीएम ग्रामीण सेतु योजना, ग्रामीण कार्य विभाग करेगा 100 मीटर तक के लंबे पुल-पुलियों का निर्माण 
डेस्क : बिहार में एकबार फिर से मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना प्रारंभ होगी। राज्य सरकार आठ साल बाद फिर से इस योजना को शुरु करने पर बीते मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक मे अपनी मुहर लगा दी है। 

  


कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध संपर्कता के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की स्वीकृति दी गयी है। इसके तहत ग्रामीण पथों पर आवश्यकतानुसार पुल-पुलियों का निर्माण किया जाएगा। इस योजना में 100 मीटर तक के लंबे पुल-पुलियों का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग करेगा जबकि 100 मीटर से अधिक लंबे पुल-पुलियों का निर्माण पुल निर्माण निगम करेगा। हालांकि, निर्माण के लिए पुल-पुलियों का चयन ग्रामीण कार्य विभाग ही करेगा। वहां से लंबाई के अनुसार निर्माण की जिम्मेवारी अलग-अलग सौंपी जाएगी। 

बताते चलें कि 2016 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना को बंद कर दिया गया था। बीते दिनों दो दर्जन ग्रामीण पुल-पुलियों के क्षतिग्रस्त होने और इनके रख-रखाव को लेकर समस्या खड़ी होने के बाद राज्य सरकार ने इस योजना को फिर शुरू करने का निर्णय लिया था जिस पर मुहर लगी है।

बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म, कुल 46 एजेंडों को दी गई मंजूरी


  

 
 
  

  डेस्क : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। आज मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में हुई कैबिनेट की बैठक में 46 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मंत्रिपरिषद की ओर से मंजूरी दी गई है। 
  

  
ग्रामीण कार्य विभाग के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की स्वीकृति दी गई है। कृषि उत्पादन के भंडारण, विपणन, मूल्य संवर्धन, निर्यात संवर्धन, ग्रामीण हाटों का विकास के लिए कृषि विभाग के अधीन कृषि विपणन निदेशालय के गठन की स्वीकृति दी गई है।
  

  
बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग नीति 2024 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई है। पर्यटकों की सुविधा के लिए पीपीपी मोड पर पटना में 3 पांच सितारा होटल के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति दी गई है। 
  

  
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद प्रशासन एवं स्थापना संवर्ग विनियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के स्वामित्व वाली भूमि पर मीठापुर मेट्रो रेल स्टेशन के रैंप निर्माण के लिए 23 करोड़ 52 लाख के भुगतान पर पटना मेट्रो को उक्त जमीन हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है।
  

  
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों के लिए कल 60 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण कार्य विभाग में संविदा के आधार पर 231 सहायक अभियंता की नियोजन की स्वीकृति दी गई है। योजना एवं विकास विभाग में कार्य हित में 350 तकनीकी पर्यवेक्षकों की सेवा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कनीय  अभियंता के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक प्राप्त किए जाने एवं उसे पर होने वाले अनुमानित वार्षिक व्यय 13 करोड़ 25 लाख 73000 की स्वीकृति दी गई है।
  

  
कैबिनेट ने लंबे से अनाधिकृत से अनुपस्थित रहने के आरोप में सात सरकारी चिकित्सकों को बर्खास्त कर दिया है। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिमुलतला के चिकित्सक डॉक्टर चमन लाल, सदर अस्पताल जमुई के चिकित्सक रवि कुमार चौधरी, रोहित कुमार बसाक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्राणपुर के चिकित्सक रविश रंजन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धमदाहा के चिकित्सक शकील जावेद, कटिहार के डॉक्टर अमित कुमार और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवरा बाजार बी कोठी पूर्णिया के डॉक्टर मसीहुर रहमान शामिल हैं।   
  

  
बिहार के 6421 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 6421 सहायक के पद सृजित किया गया है। इस पर एक अरब 27 करोड़ 13 लाख 58 हजार रुपए का वार्षिक व्यय होगा।
  

  
कारा निदेशालय में 10 कार्यालय परिचारियों के अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। बिहार विधान मंडल के सचेतक को उप मंत्री के बदले राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने को लेकर बिहार विधान मंडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन भत्ता) नियमावली के संशोधन की स्वीकृति दी गई है।
 

कांग्रेस की तरह किसानों को झांसा देकर ठगने का काम नहीं करती है मोदी सरकार, उनकी आय बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार कटिबद्ध :- अरविन्द सिंह


  

 
 
  
  
डेस्क :- मोदी सरकार कांग्रेस की तरह किसानों को झांसा देकर उन्हें ठगने का काम नहीं करती हैं,  बल्कि अपने वादों को मंजूरी देकर किसानों के उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने का काम करती है। उक्त बातें भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश प्रवक्ता अरविन्द कुमार सिंह ने कही है।
  

  
उन्होंने कहा है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए मोदी सरकार कटिबद्ध हैं इसीलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार 14235.30 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली सात योजनाओं के जरिए किसानों का जीवन स्तर को बेहतर बनाने तथा उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार दृढ़ता पूर्वक काम कर रही है। 
  

  
मोदी सरकार अपने योजनाओं परियोजनाओं के जरिए लगातार किसानों के उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने का काम कर रही है। इसलिए 2,817 करोड़ रुपये कुल परिव्यय के साथ डिजिटल कृषि मिशन के जरिए जो की सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के स्वररूप पर आधारित हैं। इसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग के जरिए किसानों का जीवन को बेहतर बनाने का काम करेगी मोदी सरकार, वहीं कुल 3,979 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ खाद्यान्नब के लिए फसल विज्ञान और पोषण संबंधी सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त करने का काम कर रही है मोदी सरकार। इससे  किसानों को जलवायु लचीलेपन के लिए तैयार किया जाएगा और 2047 तक किसानों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करेगी मोदी सरकार। और तो और 2,291 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करने का काम करेगी मोदी सरकार, इसके द्वारा कृषि छात्रों और शोधकर्ताओं को वर्तमान चुनौतियों के लिए तैयार किया जाएगा।
  

  
श्री अरविन्द ने कहा कि मोदी सरकार साथ ही 1,702 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के जरिए पशुधन स्वास्थ्य एवं उत्पादन को बनाए रख कर पशुधन और डेयरी से किसानों की आय को बढ़ाना का काम करेगी। इसके अतिरिक्त किसानों की आय बढ़ाने के लिए 1129.30 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ बागवानी पौधों से किसानों की आय बढ़ाना की दिशा में काम सुनिश्चित करेगी मोदी सरकार।
  

  
जबकि दूसरी ओर मोदी सरकार कृषि क्षेत्र को और बेहतर बनाने के लिए 1,202 करोड़ रुपये के परिव्यय के द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण करने का काम करेगी।  और साथ ही प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को और बेहतर बनाने के लिए 1,115 करोड़ रुपये के परिव्यय के जरिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कर के *कृषि क्षेत्र और किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने तथा उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत होकर दृढ़ता पूर्वक काम कर रही है मोदी सरकार। 
  

  
वहीं मोदी सरकार हर वह मुमकिन प्रयास और पहल कर रही है जिससे किसानों की उन्नति हो सके और उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सके। मोदी सरकार कांग्रेस की तरह सिर्फ कहने में नहीं जनता को किए गए अपने वादों को मंजूरी देकर के, अपने वादों पूरा कर के दिखाने में विश्वास रखती हैं।