Aug 13 2024, 17:07
श्रम मंत्री ने रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में निर्माणी श्रमिकों को दी 14.47 करोड़ रूपये की सौगात
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने राज्य के 33 हजार से अधिक निर्माणी श्रमिकों एवं उनके परिजनों को रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में 14 करोड़ 47 लाख रूपए से अधिक सौगात दी है। यह राशि श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनों के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाएगी। श्रम मंत्री ने भी विभिन्न विभागीय योजनाओं के तहत श्रमिक परिवारों के हितग्राहियों के लिए 14 करोड़ 47 लाख 44 हजार 709 रूपए की स्वीकृति प्रदान की।
यहां यह उल्लेखनीय है कि श्रम विभाग द्वारा निर्माणी श्रमिकों एवं उनके परिजनों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता, मिनीमाता महतारी जतन योजना, नोनी सशक्तिकरण योजना, निर्माण श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति, गणवेश, पुस्तक, कॉपी, सहायता योजना, मुख्यमंत्री नोनी बाबू शिक्षा सहायता योजना, दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना, आवास सहायता योजना सहित अन्य योजनाओं के अंतर्गत सीधे लाभान्वित किए जाता है।
श्रम विभाग अतंर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा निर्माण श्रमिकों हेतु संचालित विभिन्न योजनाएं जैसे- मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 885 श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है। इसी तरह नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 9354, मुख्यमंत्री मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना 50, मिनीमाता महतारी जतन योजना 975, मुख्यमंत्री सियान सहायता योजना 71, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास योजना 114, नोनी बाबू मेधावी छात्र-छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना 36, एवं मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक के बच्चों हेतु निशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कापी हेतु सहायता योजना के तहत् छात्र-छात्राएं 18028 अन्य योजनाओं में इस प्रकार कुल 33873 निर्माण श्रमिक एवं उनके बच्चों को योजनाओं के तहत् सीधे उनके खाता में ऑनलाईन के माध्यम राशि लाभान्वित हेतु राशि रूपये 14 करोड़ 47 रूपये स्वीकृत किया गया है।
श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ भवन निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गरियाबंद जिले के लिए पात्र श्रमिकों की संख्या 17, स्वीकृत राशि 24 लाख रूपए, जिला धमतरी में श्रमिकों की संख्या 33, स्वीकृत राशि 04 करोड़ 84 लाख 29 हजार रूपए, जिला महासमुंद में श्रमिकों की संख्या 2767, स्वीकृत राशि 04 करोड़ 30 लाख 07 हजार रूपए, जिला मुंगेली में श्रमिकों की संख्या 276, स्वीकृत राशि 54 लाख 80 हजार रूपए, जिला कोरबा में श्रमिकों की संख्या 324, स्वीकृत राशि 71 लाख 05 हजार 25 रूपए, जिला रायगढ़ में श्रमिकों की संख्या 225, स्वीकृत राशि 44 लाख 86 हजार रूपए, जिला बस्तर में श्रमिकों की संख्या 22, स्वीकृत राशि 03 लाख 92 हजार 628 रूपए, जिला कोण्डागांव में श्रमिकों की संख्या 328, स्वीकृत राशि 29 लाख 68 हजार 500 रूपए, जिला कांकेर में श्रमिकों की संख्या 08, स्वीकृत राशि 08 लाख रूपए, जिला दंतेवाड़ा में श्रमिकों की संख्या 735, स्वीकृत राशि 01 करोड़ 12 लाख 61 हजार 500, जिला सरगुजा में श्रमिकों की संख्या 496, स्वीकृत राशि 99 लाख 20 हजार रूपए, जिला जशपुर में श्रमिकों की संख्या 28, स्वीकृत राशि 09 लाख 60 हजार रूपए, जिला दुर्ग में श्रमिकों की संख्या 340, स्वीकृत राशि 79 लाख 20 हजार, जिला राजनांदगांव श्रमिकों की संख्या 976, स्वीकृत राशि 01 करोड़ 83 लाख 25 हजार रूपए, जिला बालोद में श्रमिकों की संख्या 200, स्वीकृत राशि 40 लाख 80 हजार एवं जिला कबीरधाम में श्रमिकों की संख्या 1326, स्वीकृत राशि 01 करोड़ 59 लाख 10 हजार रूपए शामिल है।
इस तरह कुल 33 हजार 873 श्रमिकों एवं उनके परिजनों को लाभान्वित करने के लिए 14.47 करोड़ रूपए की मंजूरी दे दी गई है। यह राशि छत्तीसगढ़ भवन निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा स्वीकृत की गई है।
जांजगीर-चांपा- पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत और छत गिरने की खबरें सामने आ रही हैं. इस बीच आज जांजगीर-चांपा जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है. यहां सरकारी स्कूल के कमरे का छज्जा अचानक गिर गया, जिससे कई छात्र-छात्राएं और शिक्षक घायल हो गए हैं. घटना से स्कूल में हड़कंप मच गया. वहीं सभी घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।
रायपुर- राजधानी के समता कॉलोनी स्थित मैक कॉलेज और नगर निगम के बाहर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया है. बताया जा रहा कि वर्चस्व की लड़ाई के चलते कॉलेज छात्रों के बीच लड़ाई हुई है. बूढ़ापारा गवली फील्ड और बैजनाथ पारा के युवकों ने जमकर डंडे और लात-घूसे चलाए हैं. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा.
रायपुर- पीएमएलए के तहत डीएमएफ (जिला खनिज निधि) घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में चार स्थानों पर छापेमारी की. दो दिन पूर्व हुई इस कार्रवाई में 1.11 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए हैं. वहीं 76 लाख रुपए नगद बरामद किए गए.
रायपुर- रायपुर रेंज के पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों का तबादला हुआ है. जिसमें सहायक उप निरीक्षक (ASI), प्रधान आरक्षक और आरक्षकों को इधर से उधर किया गया है. यह ट्रांसफर आदेश आईजी अमरेश कुमार मिश्रा ने जारी की है.
रायपुर- कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की छात्रा से दुष्कर्म के बाद की गई हत्या से केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरा देश में गुस्सा है. इसकी बानगी रायपुर में भी नजर आ रही है. छत्तीसगढ़ के सभी OPD डॉक्टर आज जहां काली पट्टी बांधकर मरीजों को अटेंड कर रहे हैं, वहीं बुधवार को विरोध-प्रदर्शन करेंगे. 
रायपुर- पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अभिनव पहल पर ‘‘एक पेड़ मां के नाम’’ का अनुसरण करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ में ‘‘एक पेड़ महतारी के नाम’’ महाअभियान की शुरूआत की। उन्होंने इस मौके पर आम नगारिकों से प्रकृति को सहेजने के इस महती आंदोलन का हिस्सा बनने की अपील की। मुख्यमंत्री ने एक पेड़ महतारी के नाम रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद थे।
रायपुर- स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज अपने निवास कार्यालय में सीजी साथी (Chhattisgarh Strategic Alliance for Transforming Healthcare Initiatives) नामक पुस्तिका का विमोचन किया। यह पुस्तिका छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं एवं संकेतकों को बेहतर करने के साथ योजनाओ और परियोजनाओं के बेहतर संचालन हेतु सहयोगी संगठनों के तकनीकी सहयोग को दिशा देने में मदद करेगी।
बिलासपुर- बिलासपुर शहर में ड्रेनेज सिस्टम को लेकर हाई कोर्ट ने निगम के अफसरों, उनकी इंजीनियरिंग पर बड़ा सवाल उठाया है। निगम कमिश्नर व नगरीय प्रशासन विभाग के सिक्रेटरी से पूछा है कि ये कैसी इंजीनियरिंग है कि हल्की सी बारिश होते ही सड़कों पर पानी भर जाता है, नालियां व नाले जाम हो जा रही है। लोगों की परेशानी से आप लोगों को लेनादेना है या नहीं। बारिश के दिनों में इस तरह की स्थिति से निपटने के लिया कोई कार्ययोजना है भी या नहीं। कोर्ट ने कहा कि अभी तो पूरी बरसात है। लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग और बिलासपुर नगर निगम क्या कर रहा है। शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का निर्देश डिवीजन बेंच ने दिया है।
Aug 13 2024, 18:17
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