कोयला घोटाला मामला : निलंबित IAS रानू साहू, सुनील अग्रवाल और टीपेश टांक को सुप्रीम कोर्ट से जमानत..

 
 
  
रायपुर- छत्तीसगढ़ के 500 करोड़ से अधिक के बहुचर्चित कोयला घोटाला के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इस मामले के आरोपी सुनील अग्रवाल, निलंबित आईएएस रानू साहू और दीपेश टांक को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. इससे पहले आरोपियों की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद कोयला घोटाला के आरोपी सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर पहुंचे थे. बता दें कि ईओडब्ल्यू में दर्ज मामले के कारण निलंबित आईएएस रानू साहू को अभी जेल में ही रहना होगा.
  
दरअसल, राज्य के 500 करोड़ से अधिक के कोयला घोटाले के आरोप में ED ने 21 जुलाई 2022 को रानू साहू के घर दबिश देकर 22 जुलाई को गिरफ्तार किया था. साथ ही 11 अक्टूबर 2022 को कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल को गिरफ्तार किया था. ईडी उस वक्त कोयला परिवहन और कोल लेवी वसूली के मामले पर सैकड़ों करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था।
  
हाईकोर्ट से जमानत याचिका हुई थी खारिज
  
कोयला घोटाला मामले पर न्यायिक रिमांड पर जेल में बंद रानू साहू और सुनील अग्रवाल ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. सुनील अग्रवाल ने हाईकोर्ट में 15 फरवरी 2023 को कोर्ट में जमानत याचिका लगाई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. उस वक्त सुनील अग्रवाल ने मेडिकल ग्राउंड देते हुए अपने इलाज से संबंधित जमानत के लिए आवेदन लगाया था.
  
केंद्रीय जेल में आधा दर्जन आरोपी बंद
  
ईडी ने कोयला घोटाला और लेवी वसूली के मामले पर कोयला कारोबारी इंद्रामणि ग्रुप के सुनील अग्रवाल, सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया, निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई, दीपेश टांक समेत कई आरोपियो को गिरफ्तार किया था. सभी आरोपी ज्यूडीशियल रिमांड पर जेल में अभी भी बंद है. इस पूरे मामले पर ईओडब्ल्यू ने भी अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद कई आरोपियों के विरुद्ध एफ़आईआर दर्ज की गई है.
  
क्या है कोयला लेवी मामला
  
छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ से अधिक के कोयला घोटाला मामले की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 जुलाई को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी (सीपीसीसी) के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल के परिसरों पर छापेमारी की. अगले दिन ईडी अधिकारियों ने मामले के सिलसिले में छत्तीसगढ़ कृषि विभाग की निदेशक आईएएस अधिकारी रानू साहू को गिरफ्तार कर लिया था.
 

ट्रांसपोर्टर्स ने 5 चुनिंदा कंपनियों के GPS लगाने की अनिवार्यता का किया विरोध, कलेक्टर के नाम सौपा ज्ञापन

 
 
  
महासमुंद- महासमुंद के ट्रांसपोर्ट ने भारत सरकार द्वारा पांच कंपनी के जीपीएस लगाने की अनिवार्यता के विरोध मे आज लामबंद होकर कलेक्ट्रोरेट पहुंचे और इसकी बाध्यता समाप्त करने के लिए कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौपा।
  
ट्रांसपोर्ट का कहना है कि वर्ष 2018 में ही जिस पांच कंपनियों के जीपीएस लगाने का आदेश जारी किया गया है हम लोग लगा चुके है उसके बावजूद दोबारा लगाने का जो आदेश जारी किया गया है वो गलत है। इस पर रोक नहीं लगाई गयी तो ट्रांसपोर्ट धरना- प्रदर्शन करेंगे।
  
वहीं इस पूरे मामले पर जिला परिवहन अधिकारी का कहना है कि जिस ट्रांसपोर्ट के वाहन में उस कंपनी का जीपीएस लगा है उसे दोबारा लगाने की आवश्यकता नही है। ट्रांसपोर्ट को गलतफहमी हुई है। ट्रांसपोर्ट के साथ बैठकर समस्या का समाधान निकाल लिया जायेगा।
 

खुले में मवेशी : पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने कहा – 15 अगस्त तक की चेतावनी, 16 को मवेशियों के साथ प्रदर्शन, भाजपा ने कहा –

 
 
  
  रायपुर-     छत्तीसगढ़ में खुले में घूम रहे मवेशियों का मुद्दा अब जंगी प्रदर्शन में तब्दील होने वाला है. आंदोलन की शुरुआत पाटन से होगा. आज इसकी जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी.
  

  
बघेल का कहना है कि उनके विधानसभा क्षेत्र पाटन के किसान खुले में घूम रहे मवेशियों से परेशान हैं. इसके लिए 15 अगस्त तक कोई व्यवस्था करने एसडीएम को चेतावनी दी गई है. अगर समस्या दूर नहीं होगी तो 16 अगस्त को एसडीएम पाटन कार्यालय में मवेशियों के साथ जंगी प्रदर्शन किया जाएगा.
  

  
वहीं भाजपा ने इसके लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराया है. भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता का कहना है कि गौठान के नाम पर जो 1300 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है उसी का परिमाण है. आज विष्णुदेव साय की सरकार है, सारी व्यवस्था होगी.
 

छत्तीसगढ़ सचिवालय सेवा के 70 अधिकारियों-कर्मचारियों का हुआ तबादला, जानें किसे-कहां मिली नई पदस्थापना

 
 
  
  रायपुर- राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ सचिवालय सेवा के 70 अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण आदेश जारी किया हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। स्थानांतरित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने पूर्व और नए विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना देकर कार्यभार संभालें।
  

  

  देखें आदेश –
  
  
  
  
  
 

पूर्व डिप्टी CM टीएस सिंह देव ने जंगलों की अवैध कटाई पर जताई नाराजगी, भूमाफियाओं पर कार्रवाई न होने पर भूख हड़ताल की दी चेतावनी

 
 
  
  अंबिकापुर-  अंबिकापुर शहर के ग्राम बधियाचुआ में जंगलों की अवैध कटाई और भूमाफियाओं के कब्जे को लेकर विवाद गरमा गया है। इस मुद्दे पर जिला प्रशासन की निष्क्रियता से नाराज होकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव ने भूख हड़ताल पर बैठने की धमकी दी है।
  

  

  
बता दें कि बधियाचुआ ग्राम पंचायत में 100 एकड़ से अधिक जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से जंगलों की कटाई कर कब्जा कर लिया गया है। इस मामले को लेकर ग्राम पंचायत के उप सरपंच ने कई बार जिला प्रशासन और वन विभाग को लिखित में शिकायत दी है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्राम पंचायत के लोगों ने जब इस बारे में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव को शिकायत की, तो उन्होंने खुद बधियाचुआ जाकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने पाया कि 100 एकड़ से अधिक जमीन पर अवैध कब्जा हो चुका है।
  

  

  पूर्व डिप्टी सीएम ने भूख हड़ताल की दी चेतावनी
  

  
पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव ने कहा, “अगर न्याय संगत बातों को नहीं सुना जाता है, तो आने वाले दिनों में मैं भूख हड़ताल पर भी ग्रामीणों के साथ बैठूंगा। यह नियम और कानून के विपरीत हो रहा है तो कार्रवाई कीजिए। आखिर में प्रजातंत्र का क्या होता है जनमत का संग्रह। तो ऐसी नौबत क्यों आने दी जाए?”
  

  
गौरतलब है कि ग्राम पंचायत के उप सरपंच के आरोपों के बावजूद वन विभाग ने ग्रामीणों की शिकायतों को झूठा बताया है और किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है। इस निष्क्रियता ने ग्रामीणों को और भी अधिक निराश कर दिया है, जिससे उनकी उम्मीदें अब पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव पर टिकी हैं। पूर्व डिप्टी सीएम के भूख हड़ताल पर बैठने की धमकी से यह मामला और भी तूल पकड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले पर क्या कदम उठाता है और कैसे इस विवाद का समाधान करता है।
 

छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में माओवादियों की धमक, लोकसभा में गृह राज्यमंत्री राय ने दी जानकारी…

 
 
  
  नई दिल्ली-  देश में भले ही नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घट रही हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रभावित जिलों की संख्या कम होने की बजाए बढ़ रही है. प्रदेश के एक-दो नहीं बल्कि 15 जिले नक्सल प्रभावित हैं.
  

  

  
लोकसभा में अनिल यशवंत देसाई के देश में नक्सलियों की सक्रियता को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि देश बीते कई दशकों से वामपंथी उग्रवाद का सामना कर रहा है. इस समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2015 में ‘राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना’ को अनुमोदित किया था. नीति में एक बहुआयामी कार्यनीति की परिकल्पना की गई है, जिसमें सुरक्षा संबंधी उपाय, विकासपरक पहलें, स्थानीय समुदायों के अधिकारों एवं हकदारियों को सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं.
  

  
गृह राज्यमंत्री ने बताया कि वामपंथ उग्रवाद (नक्सली) वर्ष 2013 में 10 राज्यों में 126 जिलों से घटकर वर्ष 2024 में 9 राज्यों में केवल 38 जिलों तक रह गए हैं. इनमें आंध्र प्रदेश का एक, छत्तीसगढ़ के 15, झारखण्ड, केरल दो, मध्य प्रदेश के तीन, महाराष्ट्र के दो, ओडिशा के सात, तेलंगाना के दो और पश्चिम बंगाल का एक जिला शामिल है. छत्तीसगढ़ के प्रभावित जिलों में बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, महासमंद, नारायणपुर, राजनांदगांव, मोहल्ला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़- छुईखदान-गंडई, सुकमा, कबीरधाम, मुंगेली शामिल हैं.
  

  
नित्यानंद राय ने बताया कि वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2023 में नक्सली घटनाओं में 73% की कमी आई है. इसी अवधि के दौरान नक्सली हिंसा से होने वाली मौतों (सिविलियन सुरक्षा बल) में भी 86% की कमी आई है. वहीं वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की रिपोर्ट करने वाले पुलिस स्टेशनों की संख्या वर्ष 2010 में 465 पुलिस स्टेशनों से घटकर वर्ष 2023 में 171 पुलिस स्टेशनों तक रह गई है. वर्ष 2024 (जून तक) में 89 पुलिस स्टेशनों द्वारा वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा की सूचना दी गई है.
  

  
गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने इसके साथ बताया कि वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा में पिछले पांच वर्षों (01 जनवरी 2019 से 15 जुलाई 2024 तक) के दौरान 647 वामपंथी उग्रवादी कैडरों को मार गिराया गया, वहीं 207 सुरक्षा बल कार्मिकों ने शहादत प्राप्त की.
 

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी की पहल से रायगढ़ में 23 करोड़ रूपए से 6 सड़कों का होगा कायाकल्प

 
 
  
रायपुर-     वित्त मंत्री व रायगढ़ विधायक ओ.पी. चौधरी की पहल से रायगढ़ शहर की 6 सड़कों का कायाकल्प होने जा रहा है। इसके लिए 23 करोड़ 26 लाख रुपए की स्वीकृति नगरीय प्रशासन मंत्री अरूण साव द्वारा मिली है।
  
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के निर्देश पर शहर के भीतर प्रमुख सड़कों को सुगम और आकर्षक बनाने के लिए डामरीकृत सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता में रखा गया है। जिन सड़कों के लिए राशि स्वीकृति की गई है उनके निर्माण को लेकर रायगढ़ में जनप्रतिनिधियों और शहरवासियों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही थी। सड़कों के निर्माण की मंजूरी के पश्चात् स्वीकृति शर्तों के अनुरूप निविदा की प्रक्रिया पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। जिससे बारिश के तत्काल बाद काम शुरू किया जा सके और इन सड़कों और सुविधाओं का लाभ शहरवासियों को शीघ्र मिल सके।
  
वित्त मंत्री ओ.पी चौधरी की पहल से जिन 6 सड़कों के निर्माण को मंजूरी मिली है वे रायगढ़ की प्रमुख सड़कों में से हैं। यहां बड़े पैमाने पर लोगों की आवाजाही होती है। स्वीकृति के पश्चात इन सड़कों को डामरीकरण के साथ बनाया जाएगा। डामरीकृत सड़कें चलने में ज्यादा सुविधाजनक और आरामदेह होने के साथ आकर्षक भी दिखती हैं। वित्त मंत्री श्री चौधरी के मार्गदर्शन में शहर की सड़कों को संवारने की दिशा में काम किया जा रहा है। बीते दिनों शहर में 3.14 करोड़ से अन्य सड़कों के डामरीकृत निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही शहर की आवश्यकताओं के अनुरूप अधोसंरचना विकास को गति देने के लिए लगातार निर्माण कार्यों को मंजूरी दी जा रही है। बुनियादी सुविधाओं के साथ शिक्षा और खेल से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर भी काम हो रहा है।
  
23 करोड़ 26 लाख से 6 डामरीकृत सड़कों का होगा निर्माण
  
अंधोसंरचना मद अंतर्गत शहर में 6 डामरीकृत सड़कों के निर्माण हेतु 23 करोड़ 26 लाख 47 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। इनमें 2 करोड़ 15 लाख 66 हजार रूपये की लागत से वार्ड क्रमांक 7 एवं 8 जोगीडीपा से वाटर वर्ल्ड रामपुर मेन रोड तक बीटी रोड निर्माण कार्य शामिल है। इसी तरह 6 करोड़ 50 लाख 86 हजार रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 16, 39 एवं 40 सत्तीगुड़ी चौक से कोतरा रोड थाना तक बीटी रोड निर्माण कार्य, 3 करोड़ 45 लाख 54 हजार रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 19, 22 एवं 23 जिला चिकित्सालय से सदाबहार होटल (चक्रधर नगर चौक) तक बीटी रोड निर्माण कार्य, 4 करोड़ 17 लाख 99 हजार रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 30, 31, 35 एवं 36 नगर निगम ऑफिस से छातामुड़ा चौक तक बीटी रोड निर्माण कार्य, 2 करोड़ 78 लाख 95 हजार रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 31, 36 एवं 37 गोगा राईस मिल से मिट्ठुमुड़ा चौक से ट्रांसपोर्ट नगर तक बीटी रोड निर्माण कार्य एवं 4 करोड़ 17 लाख 47 हजार रुपये की लागत से शालिनी स्कूल से एश्वर्यम अपार्टमेंट होते हुए गोवर्धनपुर पुल तक बीटी रोड निर्माण कार्य शामिल है।
 

छत्तीसगढ़ में BSNL 5G सेवा शुरू करने को लेकर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में उठाया सवाल

 
 
  
रायपुर/नई दिल्ली-  रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में मोबाइल उपभोक्ताओं को नेटवर्क और महंगे रिचार्ज से हो रही परेशानी के मुद्दे को लोकसभा में उठाया। बृजमोहन अग्रवाल ने संचार मंत्री से छत्तीसगढ़ में BSNL की 5G सेवा की स्थिति पर जानकारी मांगी तथा राज्य में बीएसएनएल के उपभोक्ता और टावर्स की संख्या और राज्य में 5G तकनीकि की वर्तमान स्थिति पर सवाल पूछा।
  
जिसपर संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर ने बताया कि, BSNL जल्द ही छत्तीसगढ़ में भी 5G सेवा शुरू करने का योजना बना रहा है इसके लिए एनआईटी, रायपुर और आईआईटी, मिलाई में 5जी यूज केस लैब स्थापित किया गया है।आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप बीएसएनएल ने अखिल भारतीय स्तर पर तैनाती के लिए एक लाख स्वदेशी रूप से विकसित 4जी साइ‌टों की खरीदी की है जिनको 5जी में अपग्रेड किया जा सकता है। सितंबर, 2023 से 4जी उपकरणों की आपूर्ति भी शुरु हो गई है।संचार राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि, उत्तीसगढ़ में बीएसएनएल के लगभग 19.85 लाख मोवाइल उपभोक्ता और छत्तीसगढ़ में BSNL के 2,383 मोबाइल टावर हैं, जबकि उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 19.85 लाख है।
 

राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए

 
 
  
रायपुर-  दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह आज राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की गरिमामय मौजूदगी में संपन्न हुआ। बीआईटी दुर्ग के सभागार में आयोजित इस दीक्षांत समारोह में 68 विद्यार्थियों को शोध उपाधि एवं 48 विद्यार्थियों को विभिन्न कक्षाओं में प्रवीण्य सूची में प्रथम आने पर स्वर्ण मंडित पदक प्रदान किया गया।
  
समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग छत्तीसगढ़ के दूसरे दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनने के लिए आप सभी के बीच आना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। पीएचडी प्राप्त करने वाले सभी शोधार्थियों और अपनी-अपनी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देता हूं। मैं उन शिक्षकों, माता-पिता और अभिभावकों को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने पढ़ाई के दौरान अपने बच्चों का समर्थन किया। राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर रही है। एनईपी 2020 शिक्षा के साथ-साथ कौशल विकास की आवश्यकता पर जोर देता है। इसका उद्देश्य छात्रों को उद्यमिता के लिए तैयार करना है, और उन्हें ’नौकरी चाहने वाले’ बनने के बजाय ’नौकरी निर्माता’ बनाना है। अब आप सभी अपने जीवन के नये क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। भविष्य में भारी चुनौतियाँ और अवसर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। यह जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने का क्षण है। यह उत्सव का दिन है, एक ऐसा दिन जब आप उन कई चुनौतियों को याद करते हैं, जिन्हें आपने पार किया है और आगे आने वाली चुनौतियों का इंतजार करते हैं, यह जानते हुए कि आपके पास उनका सामना करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान है। आपके द्वारा चुने हुए पेशे या कैरियर में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि आप लगातार अधिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें और साथ ही अपने सॉफ्ट स्किल्स को विकसित करने और एक अच्छा इंसान बनने के अलावा क्षेत्र में नवीनतम ज्ञान से खुद को अपडेट और लैस करें।
  
राज्यपाल श्री डेका ने डॉ. नेल्सन मंडेला के कथन को उद्यत करते हुए कहा कि “शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं“ अब इसे साबित करना आपके ऊपर है। राज्यपाल ने कहा कि आप सभी को सलाह देता हूं कि बड़े पैमाने पर समाज के लिए काम करने का प्रयास करें और नवाचार, उद्यमिता और स्टार्ट-अप में योगदान दें जो समय की मांग है। इस क्षण को एक संरक्षित वातावरण से ऐसे वातावरण में जाने के रूप में देखें, जहां आपको दुनिया से लगातार सीखना है।
  
राज्यपाल ने कहा कि दुनिया ऊपर से नीचे तक बदल सकती है, लेकिन कुछ मूल मूल्य कभी नहीं बदलते। वे हैं ईमानदारी, सच्चाई, स्वयं और दूसरों का सम्मान, कड़ी मेहनत, व्यक्तिगत ईमानदारी। आज आपका कर्तव्य है कि ये मूल मूल्य पराजित न हों। सामाजिक समता के बिना विकास को कायम नहीं रखा जा सकता। इस विश्वविद्यालय ने 2015 में अपनी स्थापना के बाद से एक अनुकरणीय प्रतिबद्धता दिखाई है। इस समय में जहां नवाचार, सामाजिक परिवर्तन के चालक बन रहे हैं, आप जैसे युवा विद्यार्थियों से उम्मीद की जाती है। हमेशा इतना अतिरिक्त प्रयास करें कि आपने समाज से जो हासिल किया है, उससे अधिक समाज को वापस लौटा सकें। सामाजिक समता के बिना विकास को कायम नहीं रखा जा सकता। यह विश्वविद्यालय, दुर्ग रिसर्च, एनएसएस, एनसीसी, यूथ रेडक्रॉस, खेल-कूद, सांस्कृतिक एवं पाठ्येतर गतिविधियों जैसे हर क्षेत्र में मजबूती से प्रगति कर रहा है। हाल ही में इस विश्वविद्यालय के छात्रों ने वर्ष 2023-24 में विभिन्न एनएसएस कार्यक्रमों, युवा महोत्सवों और खेलों में पुरस्कार जीते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के साथ किये गये पांच एमओयू वास्तव में उल्लेखनीय हैं।
  
राज्यपाल ने कहा कि मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि इस विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों ने एनएएसी मान्यता प्रक्रिया के दौरान भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। राज्यपाल ने कहा कि अपनी शिक्षा का उपयोग समाज में बेजुबानों को आवाज देने के लिए, उत्पीड़ितों और कम भाग्यशाली लोगों के उत्थान के लिए काम करना चाहिए। राज्यपाल ने आज सम्मानित होने वाले सभी विद्यार्थियों को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी।
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने समारोह को सम्बोधित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति की मांग पर विश्वविद्यालय में यूटीडी और निर्माणाधीन भवन में ऑडिटोरियम निर्माण की घोषणा कीं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। इससे हमारे विद्यार्थियों को न केवल अपनी रूचि के अनुसार विषय चुनने का अवसर मिलेगा बल्कि वे अपनी दक्षता के अनुसार अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकेंगे अथवा स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य में छत्तीसगढ़ अपनी भागीदारी बढ़-चढ़कर निभाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। विकसित भारत के निर्माण में हम सभी को अपनी दक्षता के अनुसार सहयोग देना है। छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु प्रयासरत् है। पीएमश्री स्कूलों की स्थापना इसका बेहतरीन उदाहरण है।
  
मुख्यमंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पीएमश्री योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में पहले चरण में 193 प्राथमिक स्तर के स्कूल और 18 उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूल को विकसित किया जा रहा है। पीएमश्री योजना के तहत तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ के 52 स्कूल स्वीकृत हुए है। मुख्यमंत्री श्री साय ने भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार एवं केन्द्र सरकार के आपसी सामंजस्य से हमारी सरकार छत्तीसगढ़ को विकसित राज्यों की कतार में खड़ा कर देगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि स्थापना के 09 वर्ष की अवधि में ही हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग ने अनेक सफलताएं प्राप्त की है। पीएम-उषा योजना के माध्यम से प्रदान की गई 15 करोड़ रूपये की राशि से दुर्ग स्थित पोटियाकला में विश्वविद्यालय के नये भवन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। जल्द ही विश्वविद्यालय अपने नये भवन में संचालित होने लगेगा। प्रदेश सरकार छात्र-छात्राओं के हित में अनेक कदम उठा रही है। हाल ही में 21 जुलाई को पांच वर्ष के लंबे अंतराल के बाद हमने छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा 2024 सफलतापूर्वक आयोजित की है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त सहायक प्राध्यापकों के पद भरे जाएंगे। प्रदेश में व्यापम द्वारा प्रत्येक रविवार को कोई न कोई प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जा रही है।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्ग के साइंस कॉलेज परिसर में ऑडिटोरियम निर्माण कार्य अधूरा है, इस संबंध में संबंधितों को इसे पूरा कराने निर्देशित किया गया है। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 158 महाविद्यालयों में से एक दुर्ग साइंस कॉलेज को नैक बंगलुरू द्वारा ’ए प्लस’ ग्रेड मिला है वहीं 04 अन्य निजी महाविद्यालयों को ’ए’ ग्रेड मिला है। इस विश्वविद्यालय के अधीन 09 महाविद्यालयों को ’बी डबल प्लस ग्रेड प्राप्त हुआ है। यह गौरव की बात है। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय परिवार को बधाई दिया। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में लगभग एक हजार से अधिक पीएचडी हेतु शोधार्थी पंजीकृत है, जो कि अपने आप में एक रिकार्ड है। यहां के छात्र-छात्राओं ने शोधकार्यों एवं शैक्षणिक गतिविधियों में राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त की है।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए शासकीय सेवा के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 05 वर्ष की छूट की अवधि को पांच वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। युवाओं को इसका लाभ वर्ष 2028 तक मिलेगा। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मेरा मानना है कि इस प्रकार के दीक्षांत समारोहों की सार्थकता तभी है, जब उच्च शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात युवा एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में राष्ट्र निर्माण में अपना उत्कृष्ट योगदान दे सके। मुख्यमंत्री श्री साय ने दीक्षांत समारोह में सम्मिलित समस्त स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएचडी की उपाधि धारकों तथा स्वर्ण पदक प्राप्त छात्र-छात्राओं, उनके अभिभावक तथा शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्वविद्यालय के कुलपति की मांग पर विश्वविद्यालय में यूटीडी और निर्माणाधीन भवन में ऑडिटोरियम निर्माण की घोषणा किया।
  
समारोह में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास दिल्ली के सचिव शिक्षाविद डॉ. अतुल कोठारी ने दीक्षांत भाषण दिया। कुलपति डॉ. अरूणा पल्टा ने स्वागत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और विद्यार्थियों को दीक्षा शपथ दिलाई। इस अवसर पर विधायक ललित चन्द्राकर, गजेन्द्र यादव एवं रिकेश सेन, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास दिल्ली के सचिव शिक्षाविद डॉ. अतुल कोठारी, विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. अरूणा पल्टा, कुलसचित भूपेन्द्र कुलदीप, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, अभिभावकगण, विद्यार्थीगण बड़ी संख्या में उपस्थित थी।
 

’’अमृत काल: छत्तीसगढ़ विजन@2047’’ विजन डाक्युमेंट तैयार करने स्टियरिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग द्वारा ’’अमृत कालः छत्तीसगढ़ के तहत स्टियरिंग कमेटी की बैठक आज यहां मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर में आयोजित की गई। बैठक वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी की अध्यक्षता एवं मुख्य सचिव अमिताभ जैन की सह-अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक का उद्देश्य 2047 तक छत्तीसगढ़ को एक विकसित राज्य बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों पर चर्चा करना था। बैठक में राज्य नीति आयोग के सदस्य, सलाहकार, विभिन्न विभागों के सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, बुनियादी ढांचा, उद्योग और पर्यावरण संरक्षण, कृषि, टेक्नोलॉजी, कला और संस्कृति की पहचान सहित अन्य विषयों पर राज्य को विकसित राज्य बनाने की संकल्पना पर आधारित विषयों को प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया गया।
  
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने अधिकारियों को विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने विधानसभा बजट सत्र में घोषणा की थी कि राज्य स्थापना दिवस, 1 नवंबर 2024 को ’’अमृत काल: छत्तीसगढ़ दस्तावेज़ जारी किया जाएगा। इस विजन डॉक्यूमेंट में अगले 23 वर्षों में छत्तीसगढ़ के विकास की रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसमें राज्य के सभी सेक्टर्स के त्वरित विकास को सुनिश्चित किया जाएगा। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि सभी वर्गों के कल्याण के लिए केन्द्रीय बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन बजट प्रावधानों को भी ध्यान में रखते हुए हमारा विजन तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विजन दस्तावेज में सभी विभागों के विजन को शामिल करने के लिए अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित की गई है। इसके लिए सभी संभागों में युवा, महिला, कृषक और प्रबुद्धजनों के साथ जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन कर उनके विचारों को शामिल किया जा रहा है। साथ ही मोर सपना मोर विकसित छत्तीसगढ़ पोर्टल के माध्यम से लोगों के सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।
  
मंत्री ओ.पी. चौधरी ने सर्विस सेक्टर को और ज्यादा बढ़ावा देने, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने, भविष्य में जल की जरूरतों को पूरा करने, राज्य के युवाओं के लिए उद्यमशिलता को बढ़ावा देने, राज्य में पर्यटन संभावनाओं को देखते हुए उस पर फोकस करना है। वित्तीय स्रोतों को बढ़ाने के उपायों, ग्रीन एनर्जी की डिमांड, केन्द्रीय सरकार के भविष्य की नीति, पर्यटन के क्षेत्र में ब्रांड विकसित करने, जिसमें रोजगार और राजस्व का सृजन, विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करने सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों को दस्तावेज में शामिल कर सरल और सुशासित छत्तीसगढ़ बनाने तथा राज्य के नागरिक खुशहाल जीवन जी सके जैसे बातों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों द्वारा संबंधित क्षेत्रों के विकास के लिए बनायी जा रही नीतियों की भी जानकारी होनी चाहिए। स्वस्थ और खुशहाल छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने स्वास्थ्य और सुपोषण पर जोर देते हुए, विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं तथा सभी को सस्ता और सुलभ ईलाज की उचित व्यवस्था को भी दस्तावेज में शामिल किए जाने की बात कही। उन्होंने राज्यों के कुछ शहरों को मेडीसिटी के रूप में विकसित करने, जनसंख्या आधारित स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यक्रम बनाने तथा सुपोषण के लिए अभियान चलाने की भी बात कही।
  
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने छत्तीसगढ़ को कृषि और संबंधित सुपर फूड के पॉवर हब के रूप में विकसित करने, लाजिस्टिक सेवाओं के विस्तार, वायु और सड़क मार्ग की कनेक्टिविटी विकसित करने, हर्बल राज्य के रूप में विकास करने पर जोर दिया। बीपीओ और केपीओ सर्विस की बढ़ोत्तरी, वाईब्रेंड स्टार्टअप विकसित करने, एआई और आईटी सर्विस को बढ़ाने जैसे विषयों को विजन दस्तावेज में प्रमुखता से शामिल करने की बात कही। विजन डाक्युमेंट तैयार करने के संबंध में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, नीति आयोग के सदस्य एस. सुब्रमण्यम, सदस्य सचिव अनुप श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग के सचिव अंकित आनंद, सचिव सुशासन और अभिसरण राहुल भगत ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव बैठक में दिए।
  
बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव पी.दयानंद, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, सचिव सामान्य प्रशासन अन्बलगन पी., सचिव कृषि शहला निगार, सचिव तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार डॉ. एस. भारतीदासन, सचिव श्रम अलरमेल मंगई डी., सचिव वित्त मुकेश कुमार, सचिव आवास एवं पर्यावरण आर. संगीता, सचिव परिवहन एस. प्रकाश, सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण बसवराजु एस., सचिव समाज कल्याण भूवनेश यादव, सचिव उच्च शिक्षा प्रसन्ना आर., सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग शम्मी आबिदी, सचिव सहकारिता सी.आर. प्रसन्ना, सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास नरेन्द्र कुमार दुग्गा, विशेष सचिव स्वास्थ्य चंदन कुमार सहित अन्य विभागों के भारसाधक सचिव शामिल हुए।