निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा ने ली फेरीवालों की बैठक, साफ-सफाई और अवैध कब्जों को लेकर दी सख्त हिदायत

 
 
  
  रायपुर-    नगर निगम रायपुर के आयुक्त अबिनाश मिश्रा ने आज नगर निगम मुख्यालय में शहर के लगभग 75 फेरीवालों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक में आयुक्त ने फेरीवालों को अपने ठेलों और आस-पास की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान रखने की सलाह दी. उन्होंने कचरे को रोज डस्टबिन में डालने और नगर निगम के सफाई मित्र को सौंपने की हिदायत दी, ताकि शहर की स्वच्छता बनाए रखी जा सके.
  

  

  

  अवैध अतिक्रमण पर सख्ती और नए वेंडिंग जोन की घोषणा
  

  
आयुक्त ने बढ़ते अवैध अतिक्रमण की समस्या को देखते हुए सभी फेरीवालों को सड़क पर अवैध कब्जा करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी. उन्होंने शहर के 13 स्थानों पर नए वेंडिंग जोन विकसित करने की जानकारी दी, जहां फेरीवालों को सुव्यवस्थित रूप से काम करने की सुविधा प्रदान की जाएगी.
  

  

  पीएम स्वनिधि योजना और डिजिटल लेन-देन की सलाह
  

  
बैठक में आयुक्त ने फेरीवालों को केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना के बारे में अवगत कराया और उन्हें डिजिटल लेन-देन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया. इस योजना के तहत, फेरीवालों को वित्तीय सहायता और डिजिटल लेन-देन के फायदे के बारे में जानकारी दी गई.
  

  
बैठक में स्वास्थ्य अधिकारी और एनयूएलएम प्रभारी डॉ. तृप्ति पाणीग्रही, एनयूएलएम के मिशन प्रबंधक, नगर निवेश विभाग के सहायक अभियंता नीतिश झा और उपअभियंता विकास साहू भी उपस्थित रहे. इस बैठक का उद्देश्य फेरीवालों के कार्य की व्यवस्था को बेहतर बनाना और शहर की स्वच्छता को सुनिश्चित करना था.
 

शास्त्री बाजार व्यवस्थापित परिसर में दुकानों की आवंटन प्रक्रिया शुरू, निगम की वेबसाइट पर देखें पूरी जानकारी

 
 
  
रायपुर- नगर पालिक निगम रायपुर ने शास्त्री बाजार के पास नवनिर्मित व्यवस्थापित परिसर में दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में जारी निविदा के अनुसार निर्मित कुल 84 दुकानों का आवंटन किया जा रहा है। इसके लिए नगर निगम मुख्यालय के बाजार विभाग या वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। दुकानों के आवंटन की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2024 निर्धारित है।
  
निर्मित परिसर में 84 दुकानें बनी है, जिनमें अनुसूचित जाति के लिए 11, अनुसूचित जनजाति के लिए 4, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 13, विधवा/परित्यक्तता के लिए 3, दिव्यांग के लिए 2, भूतपूर्व सैनिक के लिए 2, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 2, शिक्षित बेरोजगार के लिए 4, महिलाओं के लिए 8, तृतीय लिंग के लिए 2 दुकानें आरक्षित रखी गई है। इसके अलावा 33 दुकानें अनारक्षित श्रेणी की है। इच्छुक व्यक्ति या फर्म दुकान प्राप्त करने नगर निगम मुख्यालय, बाजार विभाग अथवा नगर निगम रायपुर की वेबसाइट www.nagarnigamraipur.nic.in पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है.
 

छत्तीसगढ़ में अभी बंद रहेंगे स्टील प्लांट: स्टील उद्योग के प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी CM विजय शर्मा से चर्चा के बाद लिया फैसला

 
 
  
रायपुर- राज्य में बिजली दरों में वृद्धि के विरोध में 29 जुलाई से लगभग 150 मिनी स्‍टील प्‍लांट और 50 अन्‍य स्पंज आयरन प्लांट में ताला लटका हुआ है। सरकार के आश्वसन के बाद एसोसिएशन को फैसले का इंतजार है। इस बीच आज छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (CGSIMA) और फेरो अलॉयज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की राजधानी में बैठक आयोजित की गई। जिसमें एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल और डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बीच हुई चर्चा के बारे में सदस्यों को अवगत कराया।
  
CGSIMA अध्यक्ष अनिल नचरानी, उपाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, मुकेश पांडे, मनीष धुप्पड़, अनिल अग्रवाल और फेरो अलॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष धरमवीर नचरानी ने इस बैठक में बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 3 अगस्त को डिप्टी सीएम विजय शर्मा से सार्थक चर्चा हुई, जिसमें डिप्टी सीएम ने सभी पक्षों को सुना और सकारात्मक सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने जल्द ही तकनीकी बिंदुओं पर संबंधित उच्चाधिकारियों के साथ बैठक करने का वादा किया है।
  
अभी बंद रहेंगे स्टील
  
छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और फेरो अलॉयज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की बैठक में उपस्थित सदस्यों ने वर्तमान बिजली दरों में स्टील उद्योग चलाने की असंभवता पर विचार-विमर्श किया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्लांट बंद रखने का आंदोलन जारी रहेगा। उपस्थित सदस्यों ने आंदोलन में सहयोग के लिए सभी स्टील प्लांट (मिनी स्टील प्लांट और फेरो अलॉयज) के संचालकों का धन्यवाद किया।
  
आगे की रणनीति और अन्य संगठनों का समर्थन
  
छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स और फेरो अलॉयज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बैठक के दौरान बताया कि छत्तीसगढ़ स्टील री-रोलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय त्रिपाठी ने भी इस आंदोलन में उनका पूर्ण सहयोग का वादा किया और आवश्यक होने पर अपने सदस्यों को भी प्लांट बंद करने का आग्रह किया है। बैठक में रायगढ़ और वायर रॉड के स्टील उत्पादकों से भी समर्थन की अपील की गई।
  
एसोसिएशन के सदस्यों ने बैठक के अंत में दीर्घकालीन व्यापारिक दृष्टिकोण के साथ सरकार के साथ वार्ता करने का निर्णय लिया और इसके परिणाम तक इंतजार करने का संकल्प लिया। यदि बीच में कोई वार्ता होती है, तो सदस्यों को अवगत कराकर ही कोई निर्णय लिया जाएगा।
  
स्टील उद्योग में हड़ताल से नुकसान की भरपाई मुश्किल
  
स्टील और सरिया कारोबारियों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में उत्पादन रुकने से देशभर में अन्य राज्यों का लोहा की बिक्री बढ़ी है। भठ्ठी बंद होने से इसे दोबारा शुरू करने में अतिरिक्त बिजली और समय लगेगा। उद्योगपतियों का कहना है कि बढ़ी हुई बिजली दरों के कारण वे पड़ोसी राज्यों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं। शासन को जल्द समाधान निकालकर बिजली दरें वापस लेनी चाहिए। हड़ताल के कारण जो उत्पादन नहीं हो रहा है, उसकी भरपाई बाद में करना मुश्किल है।
 

मुक्ताकाशी मंच में ’राज्यस्तरीय ट्रांसजेंडर सांस्कृतिक संध्या’ का आयोजन

 
 
  
रायपुर-     आज राजधानी रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय के मुक्ताकाशी मंच में ’राज्यस्तरीय ट्रांसजेंडर सांस्कृतिक संध्या’ सांझ-6 का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ इकलौता ऐसा राज्य है जहां ट्रांसजेंडर समुदाय की सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य शासन द्वारा मंच प्रदान किया जाता है।
  
इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति व पुरातत्व विभाग तथा छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति के संयुक्त तत्वाधान में किया गया था। इस कायर्क्रम के मुख्य अतिथि विधायक पुरंदर मिश्रा तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में संचालक पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग विवेक आचार्य उपस्थित थे। इसके साथ सहायक संचालक, संस्कृति व पुरात्तव विभाग तनुजा बघेल, विशेष अतिथि के रूप छत्तीसगढ़ किन्नर समाज की प्रमुख नगीना नायक, विशिष्ट अतिथि के रूप में सुनीता चंसोरिया, सहायक प्राध्यापक दुर्गा महाविद्यालय तथा प्रीतम महानंद, सांसद प्रतिनिधि उपस्थित थे।
  
कार्य़क्रम सांझ -6 में तृतीय लिंग समुदाय के कलाकारों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुतियां दी। दीप प्रज्ज्वल के पश्चात पहली एकल प्रस्तुत मीरा यादव द्वारा ओडीसी नृत्य के माध्यम से किया गया। पहली सामूहिक प्रस्तुति प्रतिमा ग्रुप द्वारा राजस्थानी नृत्य से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद स्वरागिनी ग्रुप के कलाकारों ने भी राजस्थानी व छत्तीसगढ सुआ गीत, कर्मा गीत, ददरिया व होली के गीतों में अपनी प्रस्तुति देकर लोगों को झूमने को मजबूर कर दिया। तीसरी प्रस्तुति के रुप में रायपुर के श्री युवराज बाध एवम साथी द्वारा कत्थक में शिव वंदना की प्रस्तुति दी गई। इसके साथ-साथ उन्होंने कत्थक तिहाई, परन और ठुमरी में अपने अंदाज से लोगों को दिल जीत लिया। उल्लेखनीय है कि युवराज बाध जी कत्थक नृत्य के क्षेत्र में गुररत्न अवार्ड, मधुपुरम अवार्ड, मधुपुरम सम्मान, गुरू बह्म अवार्ड तथा नृत्य माया अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं।

प्रतिमा डांस ग्रुप द्वारा समाज में व्याप्त दहेज की कुरितियों से संबंधित एक संगीतमय नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी गई। इस नृत्य नाटिका के माध्यम से दहेज प्रथा के खिलाफ संदेश दिया गया, जो बहुत की आकषर्क ढंग से प्रस्तुत किया गया। समुदाय के कई कलाकारों द्वारा एकल विधा में उपशास्त्रीय नृत्य में प्रस्तुति दी गई। पिथौरा महासमुंद की चुरकी मुरकी डांस ग्रुप के कलाकारों ने अपने अंदाजों से सभी ओडियंस का मन जीता। कार्यक्रम के दूसरे चरण में ट्रांसजेंडर युवाओं ने रैंप पर फैशन शो किया। ये सरोना स्थित गरिमा गृह के विद्यार्थी थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ी, इंडियन थीम तथा इन्द्रघनुषी थीम पर रैप पर माडलिंग किया।
  
फैशन शो और नृत्य के दौरान दर्शको ने समुदाय के व्यक्तियों का उत्साहत वर्धन किया तथा कार्यक्रम में समुदाय के वरिष्ठ लोगों द्वारा सभी कलाकारों का श्रीफल, साल तथा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति के अध्यक्ष विद्या राजपूत ने कलाकारों, दर्शकों एवम संस्कृति एवम पुरातत्व विभाग, क्वीरगढ LGBTQ समूह, वॉक इन टॉक फूड कॉर्नर, अनंत प्रवाह कत्थक केन्द्र के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न हो सका।
 

CG में पंचायत सचिव और सरपंच रिश्वत लेते गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने रंगेहाथ पकड़ा

 
 
  
रायपुर- राजधानी रायपुर के ग्राम पंचायत डोमा के पंचायत सचिव और सरपंच को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने 18 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी पंचायत सचिव धमेन्द्र कुमार साहू ने प्रार्थी लुकेश कुमार बघेल से उनकी डोमा स्थित जमीन पर आवास बनाने के लिये पंचायत से एन.ओ.सी. और नक्शा देने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। जिसके बाद ACB ने जाल बिछाकर पंचायत सचिव और सरपंच देव सिंह बघेल को रिश्वत लेते धर दबोचा।
  
बता दें कि राजधानी रायपुर के संतोषी नगर में रहने वाले लुकेश कुमार बघेल की ग्राम पंचायत डोमा में आवासीय जमीन है। इस भूमि पर लुकेश कुमार मकान बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें लोन की आवश्यकता थी। लोन लेने के लिए उन्हें पंचायत से एन.ओ.सी. और नक्शे की आवश्यकता पड़ी, इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत डोमा के सचिव धमेन्द्र कुमार साहू से संपर्क किया। इस दौरान धमेन्द्र कुमार साहू ने पंचायत से एन.ओ.सी. और नक्शा देने के एवज में लुकेश से आवेदन और अन्य दस्तावेज कार्यालय में जमा करने के साथ 18,000 रूपये की मांग की थी। इसके बाद लुकेश कुमार बघेल ने पंचायत सचिव को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो से शिकायत की।
  
ACB ने ऐसे पकड़ा रंगे हथ
  
ACB ने जब शिकायत का सत्यापन किया तो आरोप की पुष्टि हुई. इसके बाद ACB की टीम ने आज प्रार्थी लुकेश को पैसों के साथ आरोपी पंचायत सचिव धर्मेन्द्र कुमार साहू के पास पंचायत कार्यालय भेजा, लेकिन उसने पैसे खुद न लेकर अपने ही कक्ष में बैठे सरपंच को देव सिंह बघेल को राशि देने की बात कही। इस दौरान जैसे ही आरोपी ने पैसे हाथ में लिए ACB की टीम ने उसे रंगे हाथों धर दबोचा। दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है।
 

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल, डमरू भी बजाया

 
 
  
  राजनांदगांव-    सवान के तीसरे सोमवार काे शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहा. राजनांदगांव में भी शिव भक्त शिवनाथ नदी से जल लेकर निकले. विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने पुष्प बरसाकर कांवड़ियों का स्वागत किया. उन्होंने डमरू भी बजाया.
  

  

  
राजनांदगांव विधानसभा के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने आज शहर के नंदई चौक पर पहुंचकर शिव भक्तों पर पुष्प बरसाए. डमरू बजाकर भक्तों का जोशीले अंदाज में स्वागत किया. इस दौरान शिव भक्तों का जोरदार उत्साह दिखा. कावड़ियों के स्वागत कार्यक्रम में पूर्व सांसद मधुसूदन यादव के साथ भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्त्ता मौजूद रहे.
 

10 अनुभाग अधिकारियों का तबादला

 
 
  
रायपुर-     सामान्य प्रशासन विभाग ने 10 अनुभाग अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक, वीरेंद्र कुमार मिर्ची को सामान्य प्रशासन अधीक्षण बनाया गया है. कमलेश कुमार गजभिये को सुशासन एवं अभिसरण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है.
  

   

    इसके अलावा नंद कुमार मेश्राम को जेल विभाग, मनीराम रात्रे को मछली पालन विभाग, कुसुम कांत को कौशल विकास तकनीकी शिक्षण रोजगार विभाग, बसंत कुमार ध्रुव को वित्त विभाग, नीलांबर ओहदार को सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष-13, सुदर्शन यादव को लोक निर्माण विभाग, वीरेंद्र कुमार को वित्त विभाग और कुंज लाल यादव को गृह विभाग एनआरआई सेल की जिम्मेदारी दी गई है.
   
  
 

राजधानी में रेलवे स्टेशन का पार्किंग ठेका रद्द, ठेकेदार को नोटिस जारी…

 
 
  
रायपुर-     राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन पर पार्किंग ठेका रद्द कर दिया गया है. रेलवे ने ठेकेदार को 30 दिन का नोटिस जारी किया है, जिसके बाद एक महीने के भीतर ठेका पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाएगा. यह निर्णय रेलवे द्वारा की गई समीक्षा और शिकायतों के आधार पर लिया गया है.
  
नई व्यवस्था की तैयारी में रायपुर रेलवे
  
रेलवे विभाग ने नई पार्किंग व्यवस्था की तैयारी शुरू कर दी है. इसके तहत, ट्रैफिक पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के साथ बातचीत की जाएगी ताकि एक प्रभावी और व्यवस्थित पार्किंग सिस्टम लागू किया जा सके. नई व्यवस्था के लागू होने से ऑटो चालकों और आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है.
  
पिछले सात महीनों में विवादों से घिरा रायपुर रेलवे स्टेशन
  
रायपुर रेलवे स्टेशन हाल ही में विवादों में घिरा रहा है. पार्किंग के ठेकेदार पर अवैध वसूली के आरोप लगे थे, जिससे स्टेशन पर ऑटो चालकों और आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. यह स्टेशन अवैध वसूली का अड्डा बन गया था, जिससे यात्रियों को असुविधा हो रही थी.
  
नई व्यवस्था से मिलेगी राहत
  
रेलवे विभाग की नई व्यवस्था से अवैध वसूली की समस्याओं पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी, जिससे रायपुर रेलवे स्टेशन पर ऑटो चालकों और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा मिलने की उम्मीद है.
 

सांसद बृजमोहन अग्रवाल के सवाल पर कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने दी जानकारी

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ में समेत देश भर में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनियां सीएसआर निधि से राशि खर्च कर रही हैं। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से सवाल किया था कि, कंपनियों ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व में खेल कार्यकलापों पर होने वाले व्यय को शामिल किया है और छत्तीसगढ़ में सीएसआर निधि से खेल कार्यकलापों पर होने वाले खर्च की जानकारी मांगी थी।
  
जिसपर कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा बताया कि, पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2020-21 से 2022-23 के दौरान देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण के क्षेत्रों में सभी कंपनियों द्वारा सीएसआर निधि से राशि खर्च की गई है। जिसमें ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण शामिल है। छत्तीसगढ़ में कंपनियों द्वारा खेलों पर 2022-23 में 5.72 करोड़ रुपए राशि खर्च की गई है। जिसमे से अकेले रायपुर में 3.87 करोड़ रुपए खर्च किए गए है। हर्ष मल्होत्रा ने यह भी जानकारी दी कि, देश में 24,392 कंपनियों ने साल 2022-23 में देश भर में सीएसआर मद में करीब 30 हजार करोड़ रुपए खर्च किए है।
 

राज्य बाल संरक्षण समिति की कार्यकारिणी एवं आमसभा की बैठक सम्पन्न

 
 
  
रायपुर-   किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित राज्य बाल संरक्षण समिति की कार्यकारिणी तथा आमसभा बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पदेन अध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण समिति शम्मी आबिदी की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आज सम्पन्न हुई। सचिव महिला एवं बाल विकास द्वारा बैठक में बाल संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर एवं विभिन्न विभागों के साथ समन्वय पर विस्तार से चर्चा की गई। संयुक्त संचालक, मिशन वात्सल्य द्वारा वर्तमान में राज्य में बाल संरक्षण के क्षेत्र में किये जा रहे विभिन्न कार्यों, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 के क्रियान्वयन हेतु संचालित मिशन वात्सल्य के तहत प्रदान की जा रही संस्थागत एवं गैर संस्थागत देखरेख सेवाओं की जानकारी का प्रस्तुतीकरण किया गया।
  
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 93 बाल देखरेख संस्थाएं संचालित हैं, जिनमें देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 67 एवं विधि से संघर्षरत बच्चों के लिए 26 संस्थाएं संचालित हैं। इन संस्थाओं में 2046 बच्चे निवासरत हैं, जिनमें से 1318 बच्चे शाला में अध्ययनरत एवं 29 बच्चे ओपन स्कूल के माध्यम से परीक्षा देंगे। वर्ष 2023-24 में बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत 10वी के 32 एवं 12वी के 23 बच्चे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। आगामी शिक्षा सत्र के विषय चयन हेतु 136 बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट कराया गया। कोंडागांव एवं महासमुंद जिले के बच्चों द्वारा जुडो, तीरंदाजी खेलों में प्रदर्शन किया गया। जिसके फलस्वरूप सांई हॉस्टल एवं खेल अकादमी में प्रवेश प्रदाय किया गया है। सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संस्थागत देखरेख में निवासरत बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने, कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने, बच्चों की समुचित स्वास्थ्यगत देखभाल करने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग एवं संबंधित विभागों की संयुक्त कार्ययोजना बनाकर प्रभावी कियान्वयन हेतु निर्देशित किया गया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग को उनकी गतिविधियों में इन बच्चों को शामिल करने के निर्देश दिये गये।
  
गैर संस्थागत देखरेख अंतर्गत दत्तक ग्रहण में वर्ष 2023-24 में 79 बालक एवं इस वर्ष 20 बालक दत्तक ग्रहण में दिये गये। स्पांसरशिप कार्यक्रम के अंतर्गत 812 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। सचिव द्वारा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने एवं अधिकतम पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिये गये। फास्टर केयर के अंतर्गत 14 बच्चे एवं आफ्टर केयर में 85 बच्चों को लाभान्वित किया गया।
  
किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 के प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ बाल कोष का गठन किया गया है, जिसमें जिलों से प्राप्त प्रस्तावों पर स्वीकृति उपरांत राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा कार्याेत्तर अनुमोदन दिया गया। कोविड आपदा के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए संचालित पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत 108 हितग्राहियों को लाभान्वित किये जाने की जानकारी संबंधित अधिकारी द्वारा दी गई।
  
पॉक्सो पीड़ित बालिकाओं के पुनर्वास हेतु केन्द्र शासन द्वारा संचालित योजना की जानकारी समिति के सदस्यों को दी गई कि एक सितम्बर 2023 से राज्य शासन द्वारा संचालित चाईल्ड हेल्पलाईन 1098 के संचालन, महिला हेल्पलाईन 181 एवं ईआरएसएस 112 से इंटीग्रेशन के संबंध में जानकारी दी गई। चाईल्ड हेल्पलाईन में प्राप्त 1623 प्रकरणों के विरूद्ध 1571 प्रकरणों का निराकरण किया गया। सचिव द्वारा हेल्पलाइन नम्बर 1098, 181, 112 के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं बच्चों के विरूद्ध तथा बच्चों द्वारा किये जाने वाले अपराधों का जिलेवार विश्लेषण कर कार्ययोजना बनाने एवं प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिये गये।
  
बैठक में बताया गया कि राज्य में बाल संरक्षण व बच्चों के सर्वाेत्तम हित में किए जा रहे कार्यों एवं प्रयासों की गुणात्मक सुधार हेतु निर्देश दिए गए। समिति के सदस्यों को बाल विवाह मुक्त छ.ग. अभियान के संबंध में जानकारी दी गई। वर्ष 2023-24 में 161 एवं वर्ष 2024-25 में 146 बाल विवाह अंतर्विभागीय समन्वय से रोके गये हैं। राज्य शासन द्वारा किये जा रहे नवाचार उल्लास, उजियार, उमंग, उम्मीद एवं बाल उदय योजना के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही बाल देखरेख संस्थाओं में होने वाली विभिन्न गतिविधियों स्वच्छता पखवाड़ा, योग दिवस, मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वीर बाल दिवस की जानकारी साझा की गई।
  
वर्ष 2023-24 में मिशन वात्सल्य के दिशा-निर्देश अनुसार भारत शासन को प्रेषित वित्तीय प्रस्ताव पर कार्याेत्तर अनुमोदन समिति द्वारा दिया गया। समिति द्वारा 2024-25 के लिए प्रशिक्षण कार्ययोजना, प्रचार-प्रसार गतिविधि कार्ययोजना, वर्ष 2022-23 के ऑडिट कार्य का कार्याेत्तर अनुमोदन दिया गया। समिति के सदस्यों को छ.ग. राज्य की बाल संरक्षण नीति का ड्राफ्ट तैयार करने की जानकारी दी गई। सचिव ने बच्चों के सर्वाेत्तम हित में प्रचार-प्रसार, विभाग से संबंधित बिंदुओं पर परिणाममूलक कार्यवाही हेतु समन्वित कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये गये।
  
बैठक में संचालक महिला एवं बाल विकास तुलिका प्रजापति, संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग डॉ. रेणुका श्रीवास्तव एवं अन्य सहयोगी विभागों- गृह विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वित्त विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, रेलवे एवं एनआईसी आदि विभागों के प्रतिनिधि शामिल हुए।