CM साय ने महतारी वंदन एप का भी किया शुभारंभ, अब मोबाइल पर मिलेगी हर किस्त की जानकारी




  

 
 
  
  रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जगदलपुर के शहीद गुंडाधुर कॉलेज ऑडीटोरियम में जिला स्‍तरीय महिला सम्‍मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा दिया. सीएम ने महतारी वंदन योजना की 6वीं किश्त जारी की. सीएम से ने इस दौरान महतारी वंदन योजना का क्रियान्वयन और बेहतर करने के लिए महतारी वंदन एप का भी शुभारंभ किया. सीएम साय ने कहा कि माताओं-बहनों के स्वाभिमान, सम्मान और उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का लक्ष्य लेकर हमारी सरकार काम कर रही है.
  

  

  
महतारी वंदन योजना के किसी हितग्राही की असामायिक मृत्यु हो जाती है, तो इसकी सूचना भी इसी मोबाइल एप के माध्यम से दी जा सकती है. इस एप के जरिए शिकायतें भेजी जा सकती है. साथ ही निराकरण की स्थिति भी देखी जा सकती है. इस एप के माध्यम से हितग्राहियों को प्रतिमाह हुए भुगतान और यह राशि किस खाते में प्राप्त हुई है. यह सभी जानकारी आसानी से मिल सकेंगी. इसके अलावा शासन द्वारा योजनांतर्गत समय-समय जारी होने वाले दिशा-निर्देशों की सूचना भी इसी मोबाइल एप के माध्यम से हितग्राहियों को प्राप्त हो सकेंगी.
  

  
महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों की सुविधा के लिए बनाया गया है. यह मोबाइल ऐप एन्ड्रायड बेस है. इसे प्लेस्टोर से https://play.google.com/store/apps/detailsid com-mahtarivandanyojan डाउनलोड किया जा सकता है.
 

मुख्यमंत्री ने पंडित रविशंकर शुक्ल की जयंती पर उन्हें किया याद


  

 
 
  
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अविभाजित मध्यप्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल की 02 अगस्त को जयंती पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित रविशंकर जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शीर्ष भूमिका निभाई। उन्होंने छत्तीसगढ़ में जन-जागरूकता लाने का महत्वपूर्ण काम किया। श्री शुक्ल जी अच्छे वकील, राजनेता होने के साथ ही अच्छे वक्ता और लेखक भी थे। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद रियासतों के विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पंडित रविशंकर शुक्ल आधुनिक मध्यप्रदेश के निर्माता के रूप में भी जाने जाते हैैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उनकी स्मृति में सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक क्षेत्र में अभिनव प्रयत्नों के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की उन्नति और यहां सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए पंडित शुक्ल जी का प्रयास चिरकाल तक याद किया जाएगा।
 

राजधानी में “उद्योग श्री” कार्यक्रम का आयोजन, श्रम एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने उद्यमी महिलाओं का किया सम्मान




  

 
 
  
  रायपुर-   छत्तीसगढ़ के श्रम एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने आज राजधानी रायपुर में आयोजित उद्योग श्री कार्यक्रम में उद्यमी महिलाओं को सम्मानित किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से महिला उदमी को किसी तरह हम आगे बढ़ा सके, यही हमारा प्रयास है. सरकार हर आदमी को रोजगार नहीं दे सकती है. सरकार की यही सोच है कि छोटे-छोटे उद्योग के माध्यम से लोगों को रोजगार दे.
  

  
उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने मुद्रा लोन की व्यवस्था की है, जिसमे 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए का लोन देने की व्यवस्था की गई है. छोटी से छोटी दुकान जो खोलता है, छोटे से छोटे जो उद्योग खोलता है, उसको भी रोजगार दिया जाता है. अलग-अलग सेक्टर में रोजगार उपलब्ध होता है, तभी लोगों को रोजगार दिया जाता है. उद्योगों को बहनों और महिलाओं के माध्यम से बढ़ाने का अच्छा प्रयास हुआ है. बहनों ने उद्योगों को अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ाया है.
  

  
मंत्री देवांगन ने कहा कि सीएम साय के नेतृत्व में 1 नवंबर को 5 साल में उद्योग नीति तय होने जा रहा है. 1 नवंबर को उद्योग नीति तय होगा. उद्योग नीति में बदलाव होगा. छोटे बड़े उद्योग हैं, हम सब्सिडी देते हैं. उद्योगों को कैसे बढ़ाया जा सकता है, महिला उद्यमी समूह के लिए छोटे-छोटे उद्योगों और भारत सरकार के साथ MOU करने जा रही है, ताकि विदेशों तक माल जा सके और इसका लाभ मिले.
  

  
उन्होंने कहा कि यदि हमें बाजार नहीं मिलता, तो हमें उसका लाभ नहीं मिलता. MOU होने के बाद विदेश तक हम सप्लाय करेंगे. इस तरह से कार्यक्रम बनेगा तो हम उत्पादों को विदेशों तक बेंच पाएंगे.
  

  
उन्होंने कहा कि भारत सरकार के साथ जिस दिन MOU होगा, छत्तीसगढ़ में हमारा काम प्रारंभ हो जाएगा. हमारे निर्माता हैं, जो पापड़, साबुन बनाते हैं, उसमें भी हम प्रयास कर रहें हैं, कैसे हम व्यवस्था कर सकते हैं, सभी उद्यमी महिला को उद्योग के माध्यम से लाभ मिल सके, कैसे लाभ मिल सकता है, अन्य प्रदेशों से हम बातचीत कर रहे हैं.
  

  
एक उद्योग से कई सारे काम मिलते हैं, छोटे से बड़ा काम होता है. लोगों को रोजगार मिलेगा, और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा. उन्होंने कहा कि इसमें सभी का आश्रीवाद मिले, जल्द ही महिला उदमी के लिए यह कार्यक्रम करने वाले हैं. उन्होंने बताया कि आज ही बोर्ड की बैठक में यह निर्णय हुआ है, जल्द ही तिथि घोषित कर हम उद्यमी महिलाओ का सम्मान करेंगे.
  

  
वहीं कल 2 अगस्त को स्टील उद्योगपति के साथ सीएम की बैठक को लेकर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि उद्योगपतियों के साथ में मुख्यमंत्री कि एक चरण की बैठक हो चुकी है. सीएम साय ने कहा था कि दो दिन का मुझे समय दीजिए, कल 2 तारीख को सभी उद्योगपति के साथ हम बैठेंगे. जो भी उनकी समस्या है, सरकार उनका निराकरण करेगी.
 

मुख्यमंत्री ने बस्तर जिला अस्पताल में अन्नपूर्णा रसोईघर का किया लोकार्पण


  

 
 
  
  रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जगदलपुर प्रवास के दौरान जिला अस्पताल (महारानी अस्पताल) परिसर में मरीजों को गुणवत्तापूर्ण आहार उपलब्ध करवाने के लिए स्थापित अन्नपूर्णा रसोईघर का लोकार्पण किया। अन्नपूर्णा रसोईघर डीएमएफटी मद के तहत 01 करोड़ 72 लाख 76 हजार की लागत से स्थापित मॉड्यूलर किचन एवं सामग्री युक्त रसोईघर है। इस रसोईघर का संचालन मां दन्तेश्वरी महिला स्व-सहायता समूह के द्वारा किया जाएगा।
  
  
  
  
 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महारानी अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का किया शुभारंभ


  

 
 
   
  रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महारानी जिला अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। जन औषधि केंद्र के खुलने से अब अस्पताल परिसर में ही मरीज़ों को सस्ती जेनेरिक दवाइयां मिल सकेंगी जिससे मरीज़ों को महँगी दवाइयां ख़रीदने से होने वाला आर्थिक बोझ कम होगा| शुभारंभ के पश्चात मुख्यमंत्री श्री साय ने जन औषधि केंद्र संचालक से केंद्र में उपलब्ध दवाइयों और अन्य मेडिकल आइटम्स की जानकारी भी ली।
   
   
   
   
   
 

2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध है : वित्तमंत्री ओपी चौधरी


  

 
 
  
रायपुर-     वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में विकास की असीम संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता एवं उनके मार्गदर्शन से वर्ष 2047 तक देश को विकसित देश के बनाने का संकल्प लिया गया है। इसके मद्देनजर छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की रणनीति तैयार कर रही है। केन्द्रीय बजट में देश के विकास की कई योजनाएं शामिल की गई हैं। समाज के सभी वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके समग्र विकास योजनाएं बनाई गई है। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों के विकास से ही देश सही मायने में विकसित होगा।
  
मंत्री श्री चौधरी आज नवा रायपुर स्थित आईआईएम में छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत और विकसित बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आयोजित कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे। इस कार्यशाला का आयोजन ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया द्वारा किया गया था। मंत्री श्री चौधरी ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधताएं हैं। यह लैंडलॉक्ड राज्य है, यहां वन और खनिज संसाधनों की प्रचुरता है। इसको मध्य भारत के व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया और आईआईएम रायपुर के समन्वय से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार मिलने की पूरी संभावनाएं हैं।
  
इस कार्यशाला में ग्रामीण विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, और सामाजिक प्रगति से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया तथा इनसे जुड़ी चुनौतियों के समाधान पर विचार व्यक्त किए गए। इस चर्चा में ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु-संवेदनशील, हरित विकास, वन हेल्थ मिशन के माध्यम से ग्रामीण परिवर्तन को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया।

कार्यशाला में ‘‘हरित अर्थव्यवस्था मिशन- समय की मांग, पर्यावरणीय लचीलापन के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊर्जा आपूर्ति और हरित अर्थव्यवस्था के वैकल्पिक वित्तपोषण के लिए बाजारों की भूमिका’’ विषय पर चर्चा की गई। सत्र में मुख्य रूप से वक्ताओं ने छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में हरित पहल की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला और नवाचार एवं निजी निवेश के अवसरों की चर्चा की। इस सत्र में प्रमुख वक्ता के रूप में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया के लैनविन कॉन्सेसाओ, वर्ल्ड बैंक के संदीप कांडा, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ज्ञानेंद्र मणि ने अपने-अपने व्याख्यान दिए।
  
विकसित छत्तीसगढ़ के लिए अंतिम सत्र में वन हेल्थ मिशन के संबंध में स्वास्थ्य एवं गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, एम्स भटिंडा पंजाब के प्रेजिडेंट डॉ. अनिल कुमार गुप्ता और लीप डिज़ाइन के सीईओ और जॉन हॉपकिंस यूएसए के प्रो. डॉ. आंद्रे नोगीरा ने अपने व्याख्यान दिए। इस अवसर पर भारतीय प्रबंधन संस्थान के संचालक डॉ. राम कुमार ककानी, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, टीआरआई अनिर्बन घोष और एसोसिएट डायरेक्टर एवं स्टेट लीड, टीआरआई नीरजा कुदरिमोती और विभिन्न क्षेत्र से आए हुए प्रतिभागी उपस्थित रहे।
 

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जनसमस्या निवारण शिविर का लिया जायजा, हितग्राहियों को बांटे नवीनीकृत राशन कार्ड


  

 
 
  
रायपुर-    उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज बिलासपुर नगर निगम के जोन क्रमांक-4 में तारबहार में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में शामिल हुए। उन्होंने करीब डेढ़ दर्जन महिलाओं को शिविर में नवीनीकृत राशन कार्ड वितरित किए। उन्होंने शिविर में लगे सभी स्टॉलों का अवलोकन किया और प्रत्येक स्टॉल पर मिल रही शिकायतों व उनके निराकरण की प्रगति की जानकारी ली। श्री साव ने शिविर में पहुंचे लोगों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याओं पर चर्चा कर निदान के निर्देश अधिकारियों को दिए। विधायक सुशांत शुक्ला, कलेक्टर अवनीश शरण और नगर निगम के आयुक्त अमित कुमार भी इस दौरान मौजूद थे।
  
उप मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने शिविर में कहा कि नगरीय निकायों में आयोजित शिविरों के जरिए तात्कालिक महत्व की समस्याओं को यथासंभव मौके पर ही निराकृत किया जा रहा है। जो समस्याएं दीर्घकालीन प्रकृति की हैं, उनके लिए समय-सीमा निर्धारित की जा रही है। शिविर में मिले एक-एक आवेदन का सार्थक निराकरण किया जाएगा। शिविर के जरिए हर वार्ड की समस्याएं सामने आ रही हैं। कार्ययोजना बनाकर इन सबका निपटारा किया जाएगा। इसके लिए फण्ड की कमी आड़े नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि हमारा शहर स्वच्छ और खुशहाल बने, इसके लिए राज्य सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। रोज सवेरे नगरीय निकायों के अधिकारियों के वार्ड भ्रमण से निर्माण कार्यों में तेजी आई है, अच्छी साफ-सफाई भी हो रही है। आप लोगों की मांग पर इस तरह के शिविर आयोजित करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। इसके अच्छे प्रतिसाद भी मिल रहे हैं।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महतारी वंदन योजना की छठवीं किश्त आज जारी कर दी है। महिलाओं के खाते में एक-एक हजार रुपए पहुंच गए हैं। उन्होंने महिलाओं से कहा कि कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं मिली है और आप लोगों को तत्परता से रकम मिल गया। रक्षाबंधन की खुशी अब दोगुनी हो गई है। महतारी वंदन की राशि प्राप्त करने के लिए न तो ऑफिस का चक्कर लगाने की जरूरत है और न ही किसी के सिफारिश की। हर महीने के प्रथम सप्ताह में बिन मांगे राशि राज्य सरकार महिलाओं के खाते में जमा कर रही है।
  
बिलासपुर नगर निगम के आयुक्त अमित कुमार ने बताया कि आज आयोजित तारबहार जनसमस्या निवारण शिविर में कुल 213 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें सफाई से संबंधित सात आवेदन, पेयजल से जुड़े 24, लाइट से संबंधित 20, सड़क व नाली मरम्मत के 28, आवास से संबंधित 96, भवन निर्माण अनुमति एवं नवीनीकरण के तीन, राशन कार्ड के 31 और चार अन्य आवेदन शामिल हैं।
 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हाथों वनाधिकार पत्र का फौती-नामांतरण किसान पुस्तिका पाकर हर्षित हुईं सुनामनी और बुधरी


  

 
 
  
रायपुर-    प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को जगदलपुर प्रवास पर गुंडाधुर कृषि कॉलेज कुम्हरावंड में आयोजित महिला सम्मेलन के दौरान वन अधिकार पत्रक धारकों के फौती पर उनके वारिसानों के नाम पर फौती-नामांतरण वन अधिकार पत्र पुस्तिका का वितरण किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हाथों किसान पुस्तिका पाकर जगदलपुर तहसील के कुम्हली निवासी धुरवा महिलाएं सुनामनी एवं बुधरी काफी हर्षित हुईं। उक्त दोनों बुजुर्ग महिलाओं ने अपने सामाजिक परम्परा के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वन मंत्री केदार कश्यप को घुरवा समाज के पारंपरिक अंग वस्त्र टेकरा तुवाल (धुरवा गमछा) पहनाकर सम्मानित किया।
  
सुनामनी एवं बुधरी ने नामांतरित वनाधिकार पुस्तिका मिलने पर मुख्यमंत्री और वन मंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा कि अब उन्हें सहकारी समिति से किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने सहित खाद-बीज लेने सहूलियत होगी। बैंक से ऋण एवं अन्य कार्यों में इससे मदद मिलेगी। ज्ञात हो कि बस्तर के धुरवा जनजाति समाज में अपने घर आये मेहमान को टेकरा तुवाल भेंटकर सम्मानित करने की परम्परा है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर वनाधिकार मान्यता पत्र धारकों की मृत्यु होने पर उनके वरिसानों के नाम पर फौती-नामांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कर सम्बंधित वरिसानों को किसान पुस्तिका देने का निर्णय लिया गया है। इसकी विधिवत् शुरूआत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज जगदलपुर में फौती नामांतरित किसान पुस्तिका संबंधित वारिसानों को अपने हाथों प्रदान कर की। कलेक्टर विजय दयाराम के. ने बताया कि राज्य शासन के उक्त निर्णय के अनुरूप बस्तर जिले में करीब 1200 से अधिक मृतक वनाधिकार पट्टेधारकों का चिन्हांकन कर उनके वरिसानों को नामांतरित किसान पुस्तिका दिए जाने का अभियान चलाया जा रहा है।
 

महिलाओं के खाते में आ रहा है सांय-सांय पईसा


  

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के लागू होने के साथ ही महिलाओं में नया आत्मविश्वास दिख रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा शुरू की गई महतारी वंदन योजना की लोकप्रियता शहरों के साथ-साथ गांवों में भी दिख रही है। राज्य में नई सरकार के गठन के साथ ही महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई इस योजना से राज्य के 70 लाख विवाहित महिलाओं को इसका लाभ छह माह से मिल रहा है।
  
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किए गए इस महत्वाकांक्षी योजना में 21 वर्ष से अधिक उम्र की विवाहित महिलाओं को प्रति माह एक-एक हजार रूपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाओं के मोबाइल में मेसेज आते ही परिवार के बच्चे खुशी से कह उठते हैं कि हमर मोबाइल में सांय-सांय पईसा आवत हेे। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन को सटीक और बेहतर बनाने के लिए महतारी वंदन योजना एप्प जारी किया गया है।
  
महतारी वंदना योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है, ताकि उन्हें रोजगार, शिक्षा, आर्थिक तरक्की के बराबरी का मौके मिल सके, जिससे वह सामाजिक स्वतंत्रता और तरक्की प्राप्त कर सके। यह वह तरीका है, जिसके द्वारा महिलाएँ भी पुरुषों की तरह अपनी हर आकंक्षाओं को पूरा कर सके।
  
महतारी वंदन योजना में हर माह राशि आने का असर अब दिखने लगा है। महिलाओं ने हर कार्य में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। महिलाएँ अपना फैसले खुद ले रही हैं। महिलाओं में आत्मनिर्भरता का भाव जगाने में यह योजना सफल हुई है। इस योजना से महिलाओं को उनके रोजमर्रा की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी मदद मिल रही है। इस राशि से गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार हो रहा है। महिलाओं को मिले इस आर्थिक स्रोत से परिवार की जरूरतों को पूरा करने, बच्चों के अध्यापन कार्य तथा उनके लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करने में कर रही हैं।
  
महतारी वंदना योजना से महिलाओं को आगे बढने के लिए रास्ता मिल रहा है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लखपति दीदी, ड्रोन दीदी जैसी नवाचारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। महिला समूहों को आर्थिक क्रियाकलपों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहान योजना भी संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने जगदलपुर प्रवास के दौरान लगभग 3100 स्व-सहायता समूहों को 100 करोड़ रूपए की राशि का ऋण वितरित किया है। इससे महिलाओं में स्वावलंबन और आर्थिक रूप से निर्भरता आएगी।
 

मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना की 6वीं किस्त की राशि 70 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में अंतरित की


  

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही चरण पादुका वितरण योजना और सरस्वती सायकल योजना फिर से शुरू करने वाली है। आज जगदलपुर में कृषि महाविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री आज यहां जिला स्तरीय महिला सम्मेलन में पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान श्री साय ने रिमोट का बटन दबाकर महतारी वंदन योजना की 6वीं किश्त की राशि 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में भेजी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जगदलपुर विधायक किरण देव की मांग पर जगदलपुर शहर में लम्बे समय से अधूरे पड़े उच्च स्तरीय ऑडिटोरियम का निर्माण पूरा कराने के लिए 1 करोड़ की राशि भी मंजूर की। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं से महतारी वंदन योजना की राशि खाते में जमा होने के मेसेज के आने की पुष्टि भी की।
  
कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप, महिला एंव बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े, चित्रकोट विधायक विनायक गोयल, जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप, महापौर सफीरा साहू सहित पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, पूर्व विधायक सुभाऊ कश्यप, संभागायुक्त डोमन सिंह, आईजी सुन्दरराज पी., सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इस दौरान कलेक्टर विजय दयाराम के. ने बस्तर जिले में चल रहे विकास कार्यो और जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
  
गरीबों के लिए समर्पित सरकार- मुख्यमंत्री श्री साय
  
दन्तेश्वरी माता के जयकारे से शुरू कर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि केन्द्र सरकार की भांति छत्तीसगढ़ की सरकार भी गरीबो के कल्याण, विकास और खुशहाली के लिए समर्पित है। मोदी की गांरटी के तहत गांव गरीब, किसान, महिला, युवा आदिवासी पिछड़े सभी वर्ग के विकास के लिए योजना चलायी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने कार्यभार संभालते ही कैबिनट की पहली बैठक में 18 लाख से अधिक आवासहीन परिवारों को पक्का मकान बनाने की स्वीकृति दी थी। तेन्दूपत्ता तोड़ने वालों को फायदा पहुंचाने के लिए इस बार साढ़े पांच हजार रूपए मानक बोरा की दर से पत्ता खरीदी की गई और पूरे सीजन पत्ता खरीदा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तेन्दूपत्ते को बेचने के बाद होने वाले फायदे को भी बोनस के रूप में संग्राहकों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदने की गारंटी पूरी की है। 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की गई। मोदी की इस गारंटी के पूरे होने से छत्तीसगढ़ के किसानों को अच्छा फायदा हुआ है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश के किसानों को 3716 करोड़ रूपए दो साल के बकाया धान का बोनस के रूप में भी भुगतान कर दिया गया है।
  
विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में मोदी सरकार का मिल रहा पूरा सहयोग-
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के मिशन में केन्द्र की मोदी सरकार का भरपूर सहयोग छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि पहले की राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का राज्यांश जमा नहीं करके 18 लाख गरीब बेघर लोगों को उनके पक्के घर बनाने के सपने को तोड़ दिया था। राज्य में नयी सरकार बनते ही सबसे पहले राज्यांश की व्यवस्था कर पैसा केन्द्र सरकार को दिया गया। अब आने वाले कुछ ही दिनों में आवास योजना के तहत बनने वाले घरों के लिए वर्ष 2023-24 की राशि भी छत्तीसगढ़ को मिल जाएगी। जिससे छत्तीसगढ़ के लगभग 18 लाख लोगों को उनका पक्का घर मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उनके पिछले दिल्ली प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ में रेल सड़क परियोजनाओं के विस्तार पर भी केन्द्रीय मंत्रियों से चर्चा हुई है। उन्होंने लम्बे समय से लंबित जगदलपुर-रावघाट रेल परियोजना पर सकारात्मक चर्चा होने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राजधानी रायपुर से बस्तर को जोड़ने वाले एक मात्र राष्ट्रीय राजमार्ग के जीर्णाेद्धार के लिए भी जल्द ही स्वीकृति मिलेगी। इसके साथ ही कवर्धा से सुकमा तक नये राष्ट्रीय राजमार्ग की मांग भी केन्द्र सरकार से की गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पीएम श्री योजना, पीएम जनमन योजना से लेकर राज्य में चलने वाली किसी भी जनकल्याणकारी योजना के लिए पैसे की कमी नहीं होने का आश्वासन भी केन्द्र सरकार के मंत्रियो से मिला है।
  
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आव्हान पर एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 3 करोड़ 95 लाख से ज्यादा पौधे लगाएं जाएंगे। श्री कश्यप ने इस अभियान को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने आज जो पौधा उपस्थित महिलाओं को दिया है, उसका रोपण और देखभाल उनकी जिम्मेदारी है। बस्तर के जंगलों में प्रभु श्रीराम के चरण पड़े हैं, यही कारण है कि बस्तर के जंगलों में एक भी कांटे नहीं हैं, हमारे जंगल हमारी संस्कृति और परंपरा के प्रतीक हैं इसलिए जंगलों को सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि जबसे छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय की सरकार बनी है, तबसे हर वर्ग के हित में अहम निर्णय लिए जा रहे हैं। हमारी सरकार घोषणापत्र के अनुरूप हर वादे को पूरा कर रही है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए महतारी वंदन योजना समेत अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं और इस दिशा में काम हो रहा है। जगदलपुर विधायक किरण देव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की विष्णु देव सरकार चुनाव के पहले किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रही है। इसमें प्रदेश वासियों की सहभागिता जरूरी है। किरण देव ने कहा कि घर-परिवार, समाज को चलाने वाली माताओं-बहनों की परेशानियों की चिंता कर उनकी जरूरतें पूरी करने महतारी वंदन योजना शुरू करना वास्तव में नारी शक्ति का सम्मान है और सरकार इस योजना से मातृशक्ति के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरा करने का प्रयास कर रही है।
  
3061 समूह हितग्राहियों को 100 करोड़ का ऋण
  
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एनआरएलएम के तहत बिहान योजनान्तर्गत संकुल संगठन एवं महिला स्व-सहायता समूहों के 3061 समूह हितग्राही को 100 करोड़ का ऋण वितरण किया गया। नगर पालिक निगम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजाना के अन्तर्गत हितग्राहियों को ऋण दिया गया जिसमें प्रथम किस्त में 10 हजार, द्वितीय किस्त 20 हजार, तृतीय किस्त में 50 हजार की राशि देय होगी जिसके तहत तीन लोगों को 80 हजार का चेक वितरण किया गया। कार्यक्रम में उद्योग विभाग द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनान्तर्गत दर्जी प्रशिक्षण प्राप्त 5 हितग्राहियों को प्रमाण पत्र दिया गया। कलेक्टोरेट कार्यालय द्वारा दिवंगत 13 शासकीय कर्मचारियों के वारिसन को अनुकम्पा नियुक्ति आदेश प्रदान किया गया। पांच मृत वनाधिकार पट्टेधारकों के वरिसानों को नामांतरित किसान पुस्तिका प्रदान की गई।