उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जनसमस्या निवारण शिविर का लिया जायजा, हितग्राहियों को बांटे नवीनीकृत राशन कार्ड

 
 
  
रायपुर-    उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज बिलासपुर नगर निगम के जोन क्रमांक-4 में तारबहार में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में शामिल हुए। उन्होंने करीब डेढ़ दर्जन महिलाओं को शिविर में नवीनीकृत राशन कार्ड वितरित किए। उन्होंने शिविर में लगे सभी स्टॉलों का अवलोकन किया और प्रत्येक स्टॉल पर मिल रही शिकायतों व उनके निराकरण की प्रगति की जानकारी ली। श्री साव ने शिविर में पहुंचे लोगों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याओं पर चर्चा कर निदान के निर्देश अधिकारियों को दिए। विधायक सुशांत शुक्ला, कलेक्टर अवनीश शरण और नगर निगम के आयुक्त अमित कुमार भी इस दौरान मौजूद थे।
  
उप मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने शिविर में कहा कि नगरीय निकायों में आयोजित शिविरों के जरिए तात्कालिक महत्व की समस्याओं को यथासंभव मौके पर ही निराकृत किया जा रहा है। जो समस्याएं दीर्घकालीन प्रकृति की हैं, उनके लिए समय-सीमा निर्धारित की जा रही है। शिविर में मिले एक-एक आवेदन का सार्थक निराकरण किया जाएगा। शिविर के जरिए हर वार्ड की समस्याएं सामने आ रही हैं। कार्ययोजना बनाकर इन सबका निपटारा किया जाएगा। इसके लिए फण्ड की कमी आड़े नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि हमारा शहर स्वच्छ और खुशहाल बने, इसके लिए राज्य सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। रोज सवेरे नगरीय निकायों के अधिकारियों के वार्ड भ्रमण से निर्माण कार्यों में तेजी आई है, अच्छी साफ-सफाई भी हो रही है। आप लोगों की मांग पर इस तरह के शिविर आयोजित करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। इसके अच्छे प्रतिसाद भी मिल रहे हैं।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महतारी वंदन योजना की छठवीं किश्त आज जारी कर दी है। महिलाओं के खाते में एक-एक हजार रुपए पहुंच गए हैं। उन्होंने महिलाओं से कहा कि कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं मिली है और आप लोगों को तत्परता से रकम मिल गया। रक्षाबंधन की खुशी अब दोगुनी हो गई है। महतारी वंदन की राशि प्राप्त करने के लिए न तो ऑफिस का चक्कर लगाने की जरूरत है और न ही किसी के सिफारिश की। हर महीने के प्रथम सप्ताह में बिन मांगे राशि राज्य सरकार महिलाओं के खाते में जमा कर रही है।
  
बिलासपुर नगर निगम के आयुक्त अमित कुमार ने बताया कि आज आयोजित तारबहार जनसमस्या निवारण शिविर में कुल 213 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें सफाई से संबंधित सात आवेदन, पेयजल से जुड़े 24, लाइट से संबंधित 20, सड़क व नाली मरम्मत के 28, आवास से संबंधित 96, भवन निर्माण अनुमति एवं नवीनीकरण के तीन, राशन कार्ड के 31 और चार अन्य आवेदन शामिल हैं।
 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हाथों वनाधिकार पत्र का फौती-नामांतरण किसान पुस्तिका पाकर हर्षित हुईं सुनामनी और बुधरी

 
 
  
रायपुर-    प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को जगदलपुर प्रवास पर गुंडाधुर कृषि कॉलेज कुम्हरावंड में आयोजित महिला सम्मेलन के दौरान वन अधिकार पत्रक धारकों के फौती पर उनके वारिसानों के नाम पर फौती-नामांतरण वन अधिकार पत्र पुस्तिका का वितरण किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हाथों किसान पुस्तिका पाकर जगदलपुर तहसील के कुम्हली निवासी धुरवा महिलाएं सुनामनी एवं बुधरी काफी हर्षित हुईं। उक्त दोनों बुजुर्ग महिलाओं ने अपने सामाजिक परम्परा के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वन मंत्री केदार कश्यप को घुरवा समाज के पारंपरिक अंग वस्त्र टेकरा तुवाल (धुरवा गमछा) पहनाकर सम्मानित किया।
  
सुनामनी एवं बुधरी ने नामांतरित वनाधिकार पुस्तिका मिलने पर मुख्यमंत्री और वन मंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा कि अब उन्हें सहकारी समिति से किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने सहित खाद-बीज लेने सहूलियत होगी। बैंक से ऋण एवं अन्य कार्यों में इससे मदद मिलेगी। ज्ञात हो कि बस्तर के धुरवा जनजाति समाज में अपने घर आये मेहमान को टेकरा तुवाल भेंटकर सम्मानित करने की परम्परा है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर वनाधिकार मान्यता पत्र धारकों की मृत्यु होने पर उनके वरिसानों के नाम पर फौती-नामांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कर सम्बंधित वरिसानों को किसान पुस्तिका देने का निर्णय लिया गया है। इसकी विधिवत् शुरूआत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज जगदलपुर में फौती नामांतरित किसान पुस्तिका संबंधित वारिसानों को अपने हाथों प्रदान कर की। कलेक्टर विजय दयाराम के. ने बताया कि राज्य शासन के उक्त निर्णय के अनुरूप बस्तर जिले में करीब 1200 से अधिक मृतक वनाधिकार पट्टेधारकों का चिन्हांकन कर उनके वरिसानों को नामांतरित किसान पुस्तिका दिए जाने का अभियान चलाया जा रहा है।
 

महिलाओं के खाते में आ रहा है सांय-सांय पईसा

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के लागू होने के साथ ही महिलाओं में नया आत्मविश्वास दिख रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा शुरू की गई महतारी वंदन योजना की लोकप्रियता शहरों के साथ-साथ गांवों में भी दिख रही है। राज्य में नई सरकार के गठन के साथ ही महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई इस योजना से राज्य के 70 लाख विवाहित महिलाओं को इसका लाभ छह माह से मिल रहा है।
  
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किए गए इस महत्वाकांक्षी योजना में 21 वर्ष से अधिक उम्र की विवाहित महिलाओं को प्रति माह एक-एक हजार रूपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाओं के मोबाइल में मेसेज आते ही परिवार के बच्चे खुशी से कह उठते हैं कि हमर मोबाइल में सांय-सांय पईसा आवत हेे। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन को सटीक और बेहतर बनाने के लिए महतारी वंदन योजना एप्प जारी किया गया है।
  
महतारी वंदना योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है, ताकि उन्हें रोजगार, शिक्षा, आर्थिक तरक्की के बराबरी का मौके मिल सके, जिससे वह सामाजिक स्वतंत्रता और तरक्की प्राप्त कर सके। यह वह तरीका है, जिसके द्वारा महिलाएँ भी पुरुषों की तरह अपनी हर आकंक्षाओं को पूरा कर सके।
  
महतारी वंदन योजना में हर माह राशि आने का असर अब दिखने लगा है। महिलाओं ने हर कार्य में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। महिलाएँ अपना फैसले खुद ले रही हैं। महिलाओं में आत्मनिर्भरता का भाव जगाने में यह योजना सफल हुई है। इस योजना से महिलाओं को उनके रोजमर्रा की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी मदद मिल रही है। इस राशि से गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार हो रहा है। महिलाओं को मिले इस आर्थिक स्रोत से परिवार की जरूरतों को पूरा करने, बच्चों के अध्यापन कार्य तथा उनके लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करने में कर रही हैं।
  
महतारी वंदना योजना से महिलाओं को आगे बढने के लिए रास्ता मिल रहा है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लखपति दीदी, ड्रोन दीदी जैसी नवाचारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। महिला समूहों को आर्थिक क्रियाकलपों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहान योजना भी संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने जगदलपुर प्रवास के दौरान लगभग 3100 स्व-सहायता समूहों को 100 करोड़ रूपए की राशि का ऋण वितरित किया है। इससे महिलाओं में स्वावलंबन और आर्थिक रूप से निर्भरता आएगी।
 

मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना की 6वीं किस्त की राशि 70 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में अंतरित की

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही चरण पादुका वितरण योजना और सरस्वती सायकल योजना फिर से शुरू करने वाली है। आज जगदलपुर में कृषि महाविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री आज यहां जिला स्तरीय महिला सम्मेलन में पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान श्री साय ने रिमोट का बटन दबाकर महतारी वंदन योजना की 6वीं किश्त की राशि 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में भेजी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जगदलपुर विधायक किरण देव की मांग पर जगदलपुर शहर में लम्बे समय से अधूरे पड़े उच्च स्तरीय ऑडिटोरियम का निर्माण पूरा कराने के लिए 1 करोड़ की राशि भी मंजूर की। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं से महतारी वंदन योजना की राशि खाते में जमा होने के मेसेज के आने की पुष्टि भी की।
  
कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप, महिला एंव बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े, चित्रकोट विधायक विनायक गोयल, जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप, महापौर सफीरा साहू सहित पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, पूर्व विधायक सुभाऊ कश्यप, संभागायुक्त डोमन सिंह, आईजी सुन्दरराज पी., सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इस दौरान कलेक्टर विजय दयाराम के. ने बस्तर जिले में चल रहे विकास कार्यो और जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
  
गरीबों के लिए समर्पित सरकार- मुख्यमंत्री श्री साय
  
दन्तेश्वरी माता के जयकारे से शुरू कर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि केन्द्र सरकार की भांति छत्तीसगढ़ की सरकार भी गरीबो के कल्याण, विकास और खुशहाली के लिए समर्पित है। मोदी की गांरटी के तहत गांव गरीब, किसान, महिला, युवा आदिवासी पिछड़े सभी वर्ग के विकास के लिए योजना चलायी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने कार्यभार संभालते ही कैबिनट की पहली बैठक में 18 लाख से अधिक आवासहीन परिवारों को पक्का मकान बनाने की स्वीकृति दी थी। तेन्दूपत्ता तोड़ने वालों को फायदा पहुंचाने के लिए इस बार साढ़े पांच हजार रूपए मानक बोरा की दर से पत्ता खरीदी की गई और पूरे सीजन पत्ता खरीदा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तेन्दूपत्ते को बेचने के बाद होने वाले फायदे को भी बोनस के रूप में संग्राहकों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदने की गारंटी पूरी की है। 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की गई। मोदी की इस गारंटी के पूरे होने से छत्तीसगढ़ के किसानों को अच्छा फायदा हुआ है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश के किसानों को 3716 करोड़ रूपए दो साल के बकाया धान का बोनस के रूप में भी भुगतान कर दिया गया है।
  
विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में मोदी सरकार का मिल रहा पूरा सहयोग-
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के मिशन में केन्द्र की मोदी सरकार का भरपूर सहयोग छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि पहले की राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का राज्यांश जमा नहीं करके 18 लाख गरीब बेघर लोगों को उनके पक्के घर बनाने के सपने को तोड़ दिया था। राज्य में नयी सरकार बनते ही सबसे पहले राज्यांश की व्यवस्था कर पैसा केन्द्र सरकार को दिया गया। अब आने वाले कुछ ही दिनों में आवास योजना के तहत बनने वाले घरों के लिए वर्ष 2023-24 की राशि भी छत्तीसगढ़ को मिल जाएगी। जिससे छत्तीसगढ़ के लगभग 18 लाख लोगों को उनका पक्का घर मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उनके पिछले दिल्ली प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ में रेल सड़क परियोजनाओं के विस्तार पर भी केन्द्रीय मंत्रियों से चर्चा हुई है। उन्होंने लम्बे समय से लंबित जगदलपुर-रावघाट रेल परियोजना पर सकारात्मक चर्चा होने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राजधानी रायपुर से बस्तर को जोड़ने वाले एक मात्र राष्ट्रीय राजमार्ग के जीर्णाेद्धार के लिए भी जल्द ही स्वीकृति मिलेगी। इसके साथ ही कवर्धा से सुकमा तक नये राष्ट्रीय राजमार्ग की मांग भी केन्द्र सरकार से की गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पीएम श्री योजना, पीएम जनमन योजना से लेकर राज्य में चलने वाली किसी भी जनकल्याणकारी योजना के लिए पैसे की कमी नहीं होने का आश्वासन भी केन्द्र सरकार के मंत्रियो से मिला है।
  
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आव्हान पर एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 3 करोड़ 95 लाख से ज्यादा पौधे लगाएं जाएंगे। श्री कश्यप ने इस अभियान को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने आज जो पौधा उपस्थित महिलाओं को दिया है, उसका रोपण और देखभाल उनकी जिम्मेदारी है। बस्तर के जंगलों में प्रभु श्रीराम के चरण पड़े हैं, यही कारण है कि बस्तर के जंगलों में एक भी कांटे नहीं हैं, हमारे जंगल हमारी संस्कृति और परंपरा के प्रतीक हैं इसलिए जंगलों को सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि जबसे छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय की सरकार बनी है, तबसे हर वर्ग के हित में अहम निर्णय लिए जा रहे हैं। हमारी सरकार घोषणापत्र के अनुरूप हर वादे को पूरा कर रही है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए महतारी वंदन योजना समेत अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं और इस दिशा में काम हो रहा है। जगदलपुर विधायक किरण देव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की विष्णु देव सरकार चुनाव के पहले किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रही है। इसमें प्रदेश वासियों की सहभागिता जरूरी है। किरण देव ने कहा कि घर-परिवार, समाज को चलाने वाली माताओं-बहनों की परेशानियों की चिंता कर उनकी जरूरतें पूरी करने महतारी वंदन योजना शुरू करना वास्तव में नारी शक्ति का सम्मान है और सरकार इस योजना से मातृशक्ति के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरा करने का प्रयास कर रही है।
  
3061 समूह हितग्राहियों को 100 करोड़ का ऋण
  
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एनआरएलएम के तहत बिहान योजनान्तर्गत संकुल संगठन एवं महिला स्व-सहायता समूहों के 3061 समूह हितग्राही को 100 करोड़ का ऋण वितरण किया गया। नगर पालिक निगम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजाना के अन्तर्गत हितग्राहियों को ऋण दिया गया जिसमें प्रथम किस्त में 10 हजार, द्वितीय किस्त 20 हजार, तृतीय किस्त में 50 हजार की राशि देय होगी जिसके तहत तीन लोगों को 80 हजार का चेक वितरण किया गया। कार्यक्रम में उद्योग विभाग द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनान्तर्गत दर्जी प्रशिक्षण प्राप्त 5 हितग्राहियों को प्रमाण पत्र दिया गया। कलेक्टोरेट कार्यालय द्वारा दिवंगत 13 शासकीय कर्मचारियों के वारिसन को अनुकम्पा नियुक्ति आदेश प्रदान किया गया। पांच मृत वनाधिकार पट्टेधारकों के वरिसानों को नामांतरित किसान पुस्तिका प्रदान की गई।
 

श्रम मंत्री ने रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में निर्माणी श्रमिकों को दी 14.47 करोड़ रूपये की सौगात

 
 
  
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने राज्य के 33 हजार से अधिक निर्माणी श्रमिकों एवं उनके परिजनों को रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में 14 करोड़ 47 लाख रूपए से अधिक सौगात दी है। यह राशि श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनों के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
  
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आगामी रक्षाबंधन पर्व को ध्यान में रखते हुए शासन की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के हितग्राहियों को सीधे आर्थिक मदद दिए जाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज जगदलपुर में आयोजित महिला सम्मेलन में इसकी विधिवत शुरूआत की। उन्होंने महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख से अधिक माताओं-बहनों को रक्षाबंधन के पूर्व उनके बैंक खातों में एक-एक हजार रूपए की राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री ने सभी माताओें-बहनों को इस मौके पर रक्षाबंधन पर्व की अग्रिम बधाई दी। श्रम मंत्री ने भी विभिन्न विभागीय योजनाओं के तहत श्रमिक परिवारों के हितग्राहियों के लिए 14 करोड़ 47 लाख 44 हजार 709 रूपए की स्वीकृति प्रदान की।
  
यहां यह उल्लेखनीय है कि श्रम विभाग द्वारा निर्माणी श्रमिकों एवं उनके परिजनों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता, मिनीमाता महतारी जतन योजना, नोनी सशक्तिकरण योजना, निर्माण श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति, गणवेश, पुस्तक, कॉपी, सहायता योजना, मुख्यमंत्री नोनी बाबू शिक्षा सहायता योजना, दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना, आवास सहायता योजना सहित अन्य योजनाओं के अंतर्गत सीधे लाभान्वित किए जाता है। उक्त योजनाओं के अंतर्गत 33 हजार 873 श्रमिकों एवं उनके परिजनों को लाभान्वित करने के लिए 14.47 करोड़ रूपए की मंजूरी दे दी गई है। यह राशि छत्तीसगढ़ भवन निर्माण अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा स्वीकृत की गई है।
 

रिमझिम फुहारों के बीच सौगातों की बरसात- उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने छह करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की घोषणा की

 
 
  
रायपुर-     उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज बिलासपुर के मोपका में आयोजित वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में अपनी मां के सम्मान में पीपल का पौधा लगाया। कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की हितग्राही महिलाएं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान ‘एक पेड़ मां के नाम’ के तहत पौधरोपण कर पर्यावरण संगवारी बनीं। वहां ढाई एकड़ में 1500 छायादार और फलदार पौधे लगाए गए। स्थानीय प्रशासन द्वारा इस जगह से बेजा कब्जा हटाकर उद्यान बनाया जा रहा है। विधायक सुशांत शुक्ला, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष अशोक विधानी, कलेक्टर अवनीश शरण, पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, नगर निगम के आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत के सीईओ आर.पी. चौहान और कई जनप्रतिनिधियों ने भी पौधरोपण किया। बिलासपुर जिले के सभी विकासखंड मुख्यालयों, नगरीय निकायों, स्कूलों और आंगनबाड़ियों में आज सघन वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। महिलाओं ने अपने घरों के आंगन में भी पौधा लगाकर हरियाली का संदेश दिया।
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रिमझिम फुहारों के बीच आज बिलासपुरवासियों को कई सौगातें दीं। उन्होंने पौधरोपण कार्यक्रम में शहर के लिए छह करोड़ दस लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की। इनमें वार्ड क्रमांक-47 मोपका में एक करोड़ रुपए की लागत से उद्यान निर्माण, एक करोड़ रुपए की लागत से शहर में तीन वेंडिग जोन, वार्ड क्रमांक-52 वसंत विहार में 30 लाख रुपए की लागत से वेंडिग जोन और बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में तीन करोड़ रुपए की लागत से सड़कों के पिचिंग कार्य शामिल हैं। उन्होंने मोपका कार्यक्रम स्थल पर ‘एक पेड़ मां के नाम’ उद्यान के लिए 30 लाख रुपए, एनर्जी पार्क के उन्नयन के लिए 20 लाख रुपए और वार्ड क्रमांक-51 में मुक्तिधाम निर्माण के लिए 30 लाख रुपए देने की भी घोषणा की।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान संचालित की जा रही है। सबसे पवित्र रिश्ता मां का होता है। मां के लिए इससे बड़ा सम्मान और कुछ नहीं हो सकता। मां के सम्मान में यहां आज हम सब पेड़ लगा रहे हैं। जितना सम्मान मां का होता है उतना ही सम्मान पेड़ का भी होता है। वृक्षों से ही धरती माता का श्रृंगार होता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में महतारी वंदन योजना चलाई जा रही है। हर महीने महिलाओं के खाते में पैसा भी सांय-सांय आ रहा है। आज भी महिलाओं के खातों में महतारी वंदन योजना की किस्त आई है। जब महिला मजबूत और सक्षम होती है तो परिवार भी मजबूत होता है। हमारी सरकार महिलाओं को सक्षम और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम को बेलतरा के विधायक सुशांत शुक्ला ने भी संबोधित किया।
 

श्रम मंत्री सह अध्यक्ष की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की संचालक मंडल की हुई बैठक

 
 
  
रायपुर-   श्रम मंत्री सह अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल लखन लाल देवांगन की अध्यक्षता आज यहां नवा रायपुर स्थित मंडल मुख्यालय, कार्यालय में संचालक मंडल बैठक आयोजित की गई जिसमें निर्माण श्रमिकों के हित एवं उनके बेहतर कल्याण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ई श्रम पोर्टल में पंजीकृत श्रमिकों का अधिक से अधिक छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन करने का निर्देश दिया गया है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा प्रदेश में होने वाले निर्माण कार्यो पर उनके कुल निर्माण लागत का 01 प्रतिशत् उपकर वर्ष 2024-25 के लिए 310 करोड़ उपकर वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत पूर्व से पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो अपना नवीनीकरण नहीं कराये है, उसके लिए श्रम मंत्री सह अध्यक्ष के अनुमोदन 31 दिसंबर 2024 नवीनीकरण कराने का अवसर दिये जाने का निर्णय लिया गया है। यह एक बहुत ही अच्छा निर्णय है इससे हजारों निर्माण श्रमिकों के नवीनीकरण के पश्चात् उनकों मंडल द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत् लाभ लेंगें। मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु संचालित मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक कोंचिग सहायता योजना के तहत् ऑफलाईन कोंचिग के साथ-साथ जो बच्चे बेहतर प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी हेतु ऑनलाईन के माध्यम से कोचिंग प्राप्त करना चाहते हैं उन्हे निःशुल्क ऑनलाईन कोचिंग की भी व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है।
  
मंडल अंतर्गत संचालित विभिन्न सामग्री मुलक योजना जैसे सायकल, सिलाई मशीन, औजार एवं सुरक्षा उपकरण योजना के तहत् दिये जाने वाले लाभांवित राशि पूर्व में सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा निर्धारित सामग्री मुल्य के दर पर दिये जाने वाली राशि सी.एस.आई.डी.सी. की निर्धारित दर 31 जुलाई 2024 को समाप्त होने कारण मंडल में संचालित सायकल, सिलाई मषीन, औजार एवं सुरक्षा उपकरण योजना योजनाओं में लाभांवित राशि एकमुश्त निर्धारण किया जाकर योजना में राशि दिये जाने का प्रावधान करते हुए निर्माण श्रमिकों को लाभान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
  
बैठक में श्रमायुक्त एवं सचिव अलरमेलमंगई डी, उप-श्रमायुक्त एसएस पैंकरा, विशेष सचिव, वित्त शीतल सास्वत वर्मा, संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन विकास विभाग सुदेश सुन्दरानी, आयुक्त भारत सरकार के प्रतिनिधि राहुल कल्याण एवं सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल सविता मिश्रा उपस्थित थे।
 

ट्रेनिंग से क्षमताओं को बढ़ाएं और चयन के लिए दें अपना बेस्ट - वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी

 
 
  
रायपुर-     वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने आज रायगढ़ जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन उर्दना में अग्निवीर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रशिक्षण में शामिल हो रहे सभी अभ्यर्थियों को अपनी शुभकामनाएं दीं और कहा कि आप सभी पूरे लगन और मेहनत के साथ इस ट्रेनिंग का लाभ उठाकर अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं, कमियों को दूर करें। दिसंबर में शारीरिक दक्षता परीक्षा है उसके पहले आपके पास काफी समय है तो खुद को अच्छे से तैयार करें और अपना बेस्ट दें। हमारी शुभकामनाएं हैं आप सभी चयनित हो। उन्होंने कहा कि अग्निवीर में चयन से युवाओं को देश सेवा का मौका मिलेगा। उनका आत्मसम्मान बढ़ेगा और वे आत्मनिर्भर होंगे। उन्होंने सभी प्रशिक्षणार्थियों को अपने स्वेच्छानुदान मद से 5-5 हजार रूपए सहायता राशि देने की घोषणा की। साथ ही अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के लिए जूते और ट्रैक सूट भी प्रदान किए।
  
इस मौके पर वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने शिक्षा और सही समय में लक्ष्य निर्धारण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा वो सशक्त माध्यम है जो अपनी क्षमता बढ़ाने और ऊंचा मुकाम हासिल करने में मदद करता है। इसलिए पढ़ाई के साथ लक्ष्य निर्धारित करना और उसे पाने के लिए सही समय पर सही प्लानिंग बहुत जरूरी है। आप सभी ने अपने भविष्य के लिए लक्ष्य तय कर उसे पाने में जुटे है। हमारा प्रयास होगा कि यहां आवासीय प्रशिक्षण की सुविधा के माध्यम से आपके लक्ष्य को पाने में सहयोग करें। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में अग्निवीरों को प्रदेश की स्थानीय भर्तियों में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है।
  
कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने प्रशिक्षण के लिए पहुंचे अभ्यर्थियों से कहा कि यह आप सभी के लिए सुनहरा अवसर है। इसका भरपूर लाभ उठाएं। आपके ट्रेनिंग के लिए पूरा मॉड्यूल बनाया गया है। रहने और खाने की निःशुल्क व्यवस्था है। यहां विभाग के ट्रेनर्स भी हैं, जो टेस्ट के मापदंडों के अनुरूप ट्रेनिंग देंगे। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने बताया कि जिले के चयनित युवाओं के पूर्णतः आवासीय प्रशिक्षण की तैयारी पुलिस लाइन उर्दना में की गई है। ट्रेनिंग के लिए शेड्यूल बनाया गया है। जिसमें फिजिकल टेस्ट के हिसाब से दौड़, बीम टेस्ट, लंबी कूद, जिगजैग आदि की ट्रेनिंग दी जाएगी। जिसके लिए यहां मैदान और पूरी व्यवस्था है।
  
गौरतलब है कि रायगढ़ जिले के ऐसे युवा जो अग्निवीर (थलसेना) की लिखित परीक्षा में चयनित हुए थे उन्हें जिला प्रशासन द्वारा निःशुल्क शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा। पुलिस लाइन उर्दना में निःशुल्क आवासीय फिजिकल ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। यहां अभी तक जिले के 27 अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया है। फिजिकल टेस्ट से पहले दो चरणों में यह ट्रेनिंग पूरी की जाएगी। पहले चरण में मुख्य प्रशिक्षण का आयोजन होगा। जिसके बाद टेस्ट से पहले पुनः रिफ्रेशर ट्रेनिंग दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि दिसम्बर माह में रायगढ़ में अग्निवीर भर्ती के शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है।
  
सभी ब्लॉक मुख्यालयों में लिखित परीक्षा की होगी कोचिंग
  
वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने आगामी अग्निवीर चयन सहित पुलिस और दूसरी चयन परीक्षाओं के लिए सभी ब्लॉक मुख्यालयों में कोचिंग शुरू करने के लिए कहा। इसमें परीक्षा के लिए उपयोगी किताबें भी छात्रों को वितरित करने के निर्देश दिए। वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने इस दौरान पुलिस लाइन उर्दना परिसर में पीपल का पेड़ लगाया। इसके साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित अन्य अतिथियों ने भी वहां वृक्षारोपण किया।
  
जिला प्रशासन द्वारा शारीरिक दक्षता के लिए चयनित विद्यार्थियों के लिए पुलिस लाईन उर्दना में निःशुल्क आवासीय कोर्स आयोजित किया जा रहा है। जिसमें जिले के विद्यार्थी जो शारीरिक दक्षता हेतु उत्तीर्ण हुए वे भी इसमें शामिल हो सकते है। ऐसे सभी विद्यार्थी एपीसी समग्र शिक्षा श्री भुनेश्वर पटेल के मोबा.नं.7000081311 को समस्त विवरण भेजकर ट्रेनिंग में शामिल हो सकते है।
 

“सामाजिक बहिष्कार और फोटो वायरल करने वालों को आयोग अध्यक्ष की दो टूक”, कहा- या तो माफी मांगो या फिर जेल जाने को रहो तैयार



 
 
  रायपुर- छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने आज छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के कार्यालय रायपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की. आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज 263 वी. सुनवाई हुई. रायपुर जिले में कुल 128 वी. जनसुनवाई.
  

  

  आज की सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि 2013 में आवेदिका का अपहरणकर्ता ने नशे की हालत में उसे धमका कर शादी किया था. इसके बाद आवेदिका उस लड़के के खिलाफ थाना में शिकायत करके अपने माता-पिता के घर आ गई थी और नये सिरे से अपना जीवन यापन करना चाहती थी. अनावेदकगणों के द्वारा अपराधी लड़के के द्वारा ली गई फोटो के आधार पर आवेदिका को समाज के सोशल मीडिया ग्रुप में डालकर बदनाम कर आवेदिका की निजता भंग कर रहे है. आवेदिका समाज की रजा मंदी से अपना विवाह कर नया जीवन बसाना चाहती है. जिसपे अनावेदकगणों के द्वारा पिछले 1 वर्ष से लगातार रोक-टोक किया जा रहा है.
  

  
अनावेदकगणों ने यह बात आयोग के समक्ष स्वीकार किया. अनावेदकगणों का कहना है कि समाज की राय लेना पडेगा. लेकिन उनकी इस हरकत के कारण आवेदिका का जीवन दुभर हो गया है. अनावेदकगणों का यह अपराध साइबर क्राईम धारा 66 ई के तहत 3 साल की सजा और 2 लाख रू. जुर्माना का प्रावधान है यह बताये जाने पर अनावेदकगणों ने आवेदिका से आयोग के समक्ष माफी मांगी. दिनांक 22/08/2024 को कोण्डागांव जनसुनवाई में अनावेदकगण व हल्बा समाज के सभी पदाधिकारियों को लेकर उपस्थित होंगे व सार्वजनिक तौर पर आवेदिका से माफी मांगेंगे कि आवेदिका की फोटो वायरल करने में सभी की सहभागिता थी. अन्यथा आवेदिका को यह अधिकार दिया जायेगा कि वह सभी अनावेदकगणों के खिलाफ थाना साइबर क्राईम में रिपोर्ट दर्ज करावे.
  

  
एक अन्य प्रकरण में आवेदिका के ससुर ने आयोग को बताया कि उसने पूर्व में आवेदिका के स्व, पति को जमीन दिया था, जिसे उसने बेचा कथन के समर्थन में दलाल भी लाया गया लेकिन दोनो पक्षों की बात सुनने पर कोई तालमेल नही पाया गया और जमीन उस समयअनावेदक ससुर के नाम पर थी जिसे उन्होंने बेचा. अतः कथन झूठा पाया गया. अन्य अनावेदकगणों ने यह प्रस्ताव रखा कि वर्तमान में जो जमीन है वह आवेदिका के नाम पर रजिस्ट्रड या दानपत्र के माध्यम से दिया जायेगा, जिसमें आवेदिका का नाम दर्ज होगा लेकिन आवेदिका के ससुर व सास के जीवनकाल में जमीन की उपज का उपभोग सास ससुर ही करेंगे. दोनों की मृत्यु के बाद आवेदिका उस हिस्से पर काबिज रहेगी. आयोग ने समझाईश दी कि यदि अनावेदक पक्ष आयोग के समक्ष दी गई सहमति के खिलाफ कार्य करते हैं तो आवेदिका को अधिकार होगा कि वह मानसिक व आर्थिक प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज करा सकेगी.
  

  
पूर्व के प्रकरण की तरह ही एक अन्य प्रकरण में भी आवेदिका के पति की मृत्यु 2021 को हुई. उसके पूर्व हक और स्वामित्व की भूमि पर मकान और दुकान बनाया गया था. आवेदिका का वर्तमान में 1 नाबालिक पुत्र 16 वर्ष का है. आवेदिका के पति की मृत्यु के बाद दुर्ग में स्थित मकान में आवेदिका व उसके पुत्र का नाम दर्ज हो चुका है. जिसमें आवेदिका रहती थी किंतु अनावेदकगणों के द्वारा दबाव डाले जाने पर आवेदिका अपने मायके के घर पर रहने चली गई. दोनो पक्षों को विस्तार से सुना गया.
  

  
अनावेदक पक्ष ने यह बात रखी की आवेदिका के पति की मृत्यु के बाद माता- पिता का भरण-पोषण करने आवेदिका की भी जिम्मेदारी है. इस पर आयोग द्वारा यह समझाइश दिया गया कि माता-पिता का पालन पोषण सभी बच्चे की जिम्मेदारी है. अनावेदकगणों ने सहमति व्यक्त किया कि आवेदिका के मकान व दुकान पर किसी तरह का हक या दावा नहीं कर रहे है ना ही करेंगे. आवेदिका जिस दिन भी उस घर में आकर रहना चाहेगी सभी सहयोग करेंगे. आवेदिका अपने मकान में रहने के दौरान तथा उसके बाद से अपने स्वामित्व की संपत्ति पर हक अधिकर रखेगी. आवेदिका को समझाईश दिया गया कि यदि आवेदिका के घर में रहने के दौरान अनावेदकगणों द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति किया जाता है तब काउंसलर व अधिवक्ता की रिपोर्ट के आधार पर आयोग आवेदिका को अनुमति देगा कि वह अनावेदकगणों के खिलाफ प्रताडना की रिपोर्ट दर्ज करा सके.
 

बड़े पैमाने पर IAS अफसरों का तबादला, रायपुर के संभाग आयुक्त बनाए गए महादेव कावरे, देखें सूची…



 
 
  
  रायपर- छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है. आईएएस महादेव कावरे को रायपुर संभाग आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है. इसका आदेश सामान्य प्रशासन ने जारी किया.