श्रम मंत्री सह अध्यक्ष की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की संचालक मंडल की हुई बैठक

 
 
  
रायपुर-   श्रम मंत्री सह अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल लखन लाल देवांगन की अध्यक्षता आज यहां नवा रायपुर स्थित मंडल मुख्यालय, कार्यालय में संचालक मंडल बैठक आयोजित की गई जिसमें निर्माण श्रमिकों के हित एवं उनके बेहतर कल्याण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ई श्रम पोर्टल में पंजीकृत श्रमिकों का अधिक से अधिक छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन करने का निर्देश दिया गया है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा प्रदेश में होने वाले निर्माण कार्यो पर उनके कुल निर्माण लागत का 01 प्रतिशत् उपकर वर्ष 2024-25 के लिए 310 करोड़ उपकर वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत पूर्व से पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो अपना नवीनीकरण नहीं कराये है, उसके लिए श्रम मंत्री सह अध्यक्ष के अनुमोदन 31 दिसंबर 2024 नवीनीकरण कराने का अवसर दिये जाने का निर्णय लिया गया है। यह एक बहुत ही अच्छा निर्णय है इससे हजारों निर्माण श्रमिकों के नवीनीकरण के पश्चात् उनकों मंडल द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत् लाभ लेंगें। मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु संचालित मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक कोंचिग सहायता योजना के तहत् ऑफलाईन कोंचिग के साथ-साथ जो बच्चे बेहतर प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी हेतु ऑनलाईन के माध्यम से कोचिंग प्राप्त करना चाहते हैं उन्हे निःशुल्क ऑनलाईन कोचिंग की भी व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है।
  
मंडल अंतर्गत संचालित विभिन्न सामग्री मुलक योजना जैसे सायकल, सिलाई मशीन, औजार एवं सुरक्षा उपकरण योजना के तहत् दिये जाने वाले लाभांवित राशि पूर्व में सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा निर्धारित सामग्री मुल्य के दर पर दिये जाने वाली राशि सी.एस.आई.डी.सी. की निर्धारित दर 31 जुलाई 2024 को समाप्त होने कारण मंडल में संचालित सायकल, सिलाई मषीन, औजार एवं सुरक्षा उपकरण योजना योजनाओं में लाभांवित राशि एकमुश्त निर्धारण किया जाकर योजना में राशि दिये जाने का प्रावधान करते हुए निर्माण श्रमिकों को लाभान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
  
बैठक में श्रमायुक्त एवं सचिव अलरमेलमंगई डी, उप-श्रमायुक्त एसएस पैंकरा, विशेष सचिव, वित्त शीतल सास्वत वर्मा, संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन विकास विभाग सुदेश सुन्दरानी, आयुक्त भारत सरकार के प्रतिनिधि राहुल कल्याण एवं सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल सविता मिश्रा उपस्थित थे।
 

ट्रेनिंग से क्षमताओं को बढ़ाएं और चयन के लिए दें अपना बेस्ट - वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी

 
 
  
रायपुर-     वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने आज रायगढ़ जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन उर्दना में अग्निवीर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रशिक्षण में शामिल हो रहे सभी अभ्यर्थियों को अपनी शुभकामनाएं दीं और कहा कि आप सभी पूरे लगन और मेहनत के साथ इस ट्रेनिंग का लाभ उठाकर अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं, कमियों को दूर करें। दिसंबर में शारीरिक दक्षता परीक्षा है उसके पहले आपके पास काफी समय है तो खुद को अच्छे से तैयार करें और अपना बेस्ट दें। हमारी शुभकामनाएं हैं आप सभी चयनित हो। उन्होंने कहा कि अग्निवीर में चयन से युवाओं को देश सेवा का मौका मिलेगा। उनका आत्मसम्मान बढ़ेगा और वे आत्मनिर्भर होंगे। उन्होंने सभी प्रशिक्षणार्थियों को अपने स्वेच्छानुदान मद से 5-5 हजार रूपए सहायता राशि देने की घोषणा की। साथ ही अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के लिए जूते और ट्रैक सूट भी प्रदान किए।
  
इस मौके पर वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने शिक्षा और सही समय में लक्ष्य निर्धारण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा वो सशक्त माध्यम है जो अपनी क्षमता बढ़ाने और ऊंचा मुकाम हासिल करने में मदद करता है। इसलिए पढ़ाई के साथ लक्ष्य निर्धारित करना और उसे पाने के लिए सही समय पर सही प्लानिंग बहुत जरूरी है। आप सभी ने अपने भविष्य के लिए लक्ष्य तय कर उसे पाने में जुटे है। हमारा प्रयास होगा कि यहां आवासीय प्रशिक्षण की सुविधा के माध्यम से आपके लक्ष्य को पाने में सहयोग करें। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में अग्निवीरों को प्रदेश की स्थानीय भर्तियों में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है।
  
कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने प्रशिक्षण के लिए पहुंचे अभ्यर्थियों से कहा कि यह आप सभी के लिए सुनहरा अवसर है। इसका भरपूर लाभ उठाएं। आपके ट्रेनिंग के लिए पूरा मॉड्यूल बनाया गया है। रहने और खाने की निःशुल्क व्यवस्था है। यहां विभाग के ट्रेनर्स भी हैं, जो टेस्ट के मापदंडों के अनुरूप ट्रेनिंग देंगे। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने बताया कि जिले के चयनित युवाओं के पूर्णतः आवासीय प्रशिक्षण की तैयारी पुलिस लाइन उर्दना में की गई है। ट्रेनिंग के लिए शेड्यूल बनाया गया है। जिसमें फिजिकल टेस्ट के हिसाब से दौड़, बीम टेस्ट, लंबी कूद, जिगजैग आदि की ट्रेनिंग दी जाएगी। जिसके लिए यहां मैदान और पूरी व्यवस्था है।
  
गौरतलब है कि रायगढ़ जिले के ऐसे युवा जो अग्निवीर (थलसेना) की लिखित परीक्षा में चयनित हुए थे उन्हें जिला प्रशासन द्वारा निःशुल्क शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा। पुलिस लाइन उर्दना में निःशुल्क आवासीय फिजिकल ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। यहां अभी तक जिले के 27 अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया है। फिजिकल टेस्ट से पहले दो चरणों में यह ट्रेनिंग पूरी की जाएगी। पहले चरण में मुख्य प्रशिक्षण का आयोजन होगा। जिसके बाद टेस्ट से पहले पुनः रिफ्रेशर ट्रेनिंग दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि दिसम्बर माह में रायगढ़ में अग्निवीर भर्ती के शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है।
  
सभी ब्लॉक मुख्यालयों में लिखित परीक्षा की होगी कोचिंग
  
वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने आगामी अग्निवीर चयन सहित पुलिस और दूसरी चयन परीक्षाओं के लिए सभी ब्लॉक मुख्यालयों में कोचिंग शुरू करने के लिए कहा। इसमें परीक्षा के लिए उपयोगी किताबें भी छात्रों को वितरित करने के निर्देश दिए। वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने इस दौरान पुलिस लाइन उर्दना परिसर में पीपल का पेड़ लगाया। इसके साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित अन्य अतिथियों ने भी वहां वृक्षारोपण किया।
  
जिला प्रशासन द्वारा शारीरिक दक्षता के लिए चयनित विद्यार्थियों के लिए पुलिस लाईन उर्दना में निःशुल्क आवासीय कोर्स आयोजित किया जा रहा है। जिसमें जिले के विद्यार्थी जो शारीरिक दक्षता हेतु उत्तीर्ण हुए वे भी इसमें शामिल हो सकते है। ऐसे सभी विद्यार्थी एपीसी समग्र शिक्षा श्री भुनेश्वर पटेल के मोबा.नं.7000081311 को समस्त विवरण भेजकर ट्रेनिंग में शामिल हो सकते है।
 

“सामाजिक बहिष्कार और फोटो वायरल करने वालों को आयोग अध्यक्ष की दो टूक”, कहा- या तो माफी मांगो या फिर जेल जाने को रहो तैयार



 
 
  रायपुर- छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने आज छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के कार्यालय रायपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की. आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज 263 वी. सुनवाई हुई. रायपुर जिले में कुल 128 वी. जनसुनवाई.
  

  

  आज की सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि 2013 में आवेदिका का अपहरणकर्ता ने नशे की हालत में उसे धमका कर शादी किया था. इसके बाद आवेदिका उस लड़के के खिलाफ थाना में शिकायत करके अपने माता-पिता के घर आ गई थी और नये सिरे से अपना जीवन यापन करना चाहती थी. अनावेदकगणों के द्वारा अपराधी लड़के के द्वारा ली गई फोटो के आधार पर आवेदिका को समाज के सोशल मीडिया ग्रुप में डालकर बदनाम कर आवेदिका की निजता भंग कर रहे है. आवेदिका समाज की रजा मंदी से अपना विवाह कर नया जीवन बसाना चाहती है. जिसपे अनावेदकगणों के द्वारा पिछले 1 वर्ष से लगातार रोक-टोक किया जा रहा है.
  

  
अनावेदकगणों ने यह बात आयोग के समक्ष स्वीकार किया. अनावेदकगणों का कहना है कि समाज की राय लेना पडेगा. लेकिन उनकी इस हरकत के कारण आवेदिका का जीवन दुभर हो गया है. अनावेदकगणों का यह अपराध साइबर क्राईम धारा 66 ई के तहत 3 साल की सजा और 2 लाख रू. जुर्माना का प्रावधान है यह बताये जाने पर अनावेदकगणों ने आवेदिका से आयोग के समक्ष माफी मांगी. दिनांक 22/08/2024 को कोण्डागांव जनसुनवाई में अनावेदकगण व हल्बा समाज के सभी पदाधिकारियों को लेकर उपस्थित होंगे व सार्वजनिक तौर पर आवेदिका से माफी मांगेंगे कि आवेदिका की फोटो वायरल करने में सभी की सहभागिता थी. अन्यथा आवेदिका को यह अधिकार दिया जायेगा कि वह सभी अनावेदकगणों के खिलाफ थाना साइबर क्राईम में रिपोर्ट दर्ज करावे.
  

  
एक अन्य प्रकरण में आवेदिका के ससुर ने आयोग को बताया कि उसने पूर्व में आवेदिका के स्व, पति को जमीन दिया था, जिसे उसने बेचा कथन के समर्थन में दलाल भी लाया गया लेकिन दोनो पक्षों की बात सुनने पर कोई तालमेल नही पाया गया और जमीन उस समयअनावेदक ससुर के नाम पर थी जिसे उन्होंने बेचा. अतः कथन झूठा पाया गया. अन्य अनावेदकगणों ने यह प्रस्ताव रखा कि वर्तमान में जो जमीन है वह आवेदिका के नाम पर रजिस्ट्रड या दानपत्र के माध्यम से दिया जायेगा, जिसमें आवेदिका का नाम दर्ज होगा लेकिन आवेदिका के ससुर व सास के जीवनकाल में जमीन की उपज का उपभोग सास ससुर ही करेंगे. दोनों की मृत्यु के बाद आवेदिका उस हिस्से पर काबिज रहेगी. आयोग ने समझाईश दी कि यदि अनावेदक पक्ष आयोग के समक्ष दी गई सहमति के खिलाफ कार्य करते हैं तो आवेदिका को अधिकार होगा कि वह मानसिक व आर्थिक प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज करा सकेगी.
  

  
पूर्व के प्रकरण की तरह ही एक अन्य प्रकरण में भी आवेदिका के पति की मृत्यु 2021 को हुई. उसके पूर्व हक और स्वामित्व की भूमि पर मकान और दुकान बनाया गया था. आवेदिका का वर्तमान में 1 नाबालिक पुत्र 16 वर्ष का है. आवेदिका के पति की मृत्यु के बाद दुर्ग में स्थित मकान में आवेदिका व उसके पुत्र का नाम दर्ज हो चुका है. जिसमें आवेदिका रहती थी किंतु अनावेदकगणों के द्वारा दबाव डाले जाने पर आवेदिका अपने मायके के घर पर रहने चली गई. दोनो पक्षों को विस्तार से सुना गया.
  

  
अनावेदक पक्ष ने यह बात रखी की आवेदिका के पति की मृत्यु के बाद माता- पिता का भरण-पोषण करने आवेदिका की भी जिम्मेदारी है. इस पर आयोग द्वारा यह समझाइश दिया गया कि माता-पिता का पालन पोषण सभी बच्चे की जिम्मेदारी है. अनावेदकगणों ने सहमति व्यक्त किया कि आवेदिका के मकान व दुकान पर किसी तरह का हक या दावा नहीं कर रहे है ना ही करेंगे. आवेदिका जिस दिन भी उस घर में आकर रहना चाहेगी सभी सहयोग करेंगे. आवेदिका अपने मकान में रहने के दौरान तथा उसके बाद से अपने स्वामित्व की संपत्ति पर हक अधिकर रखेगी. आवेदिका को समझाईश दिया गया कि यदि आवेदिका के घर में रहने के दौरान अनावेदकगणों द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति किया जाता है तब काउंसलर व अधिवक्ता की रिपोर्ट के आधार पर आयोग आवेदिका को अनुमति देगा कि वह अनावेदकगणों के खिलाफ प्रताडना की रिपोर्ट दर्ज करा सके.
 

बड़े पैमाने पर IAS अफसरों का तबादला, रायपुर के संभाग आयुक्त बनाए गए महादेव कावरे, देखें सूची…



 
 
  
  रायपर- छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है. आईएएस महादेव कावरे को रायपुर संभाग आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है. इसका आदेश सामान्य प्रशासन ने जारी किया.
  
  
  
  
 

हरेली तिहार पर सियासत, पीसीसी चीफ दीपक बैज की सरकार से मांग, ‘बंद नहीं होनी चाहिए तिहार की परंपरा’



 
 
  
रायपुर- छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार ‘हरेली’ को लेकर सियासत गरमाई हुई है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी चीफ दीपक बैज राज्य सरकार से तिहार की परंपरा बंद नहीं करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सभी तीज-त्योहारों को सम्मान दिया. प्रदेश में उत्साह के साथ सभी तीज-त्योहार मनाए गए. पूर्व की भांति सभी तीज-त्योहारों को उत्साह से मनाया जाए. 
  
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से चर्चा में बताया कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सभी निकायों में सम्मेलन करेगी. सभी निगमों, पालिकाओं का खुद दौरा करेंगे. उन्होंने बताया कि चुनाव की तैयारियों को लेकर तीन बैठकें हो चुकी हैं. सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए जा चुके हैं. सभी निकायों में कार्यक्रम होंगे. मैं भी निकायों का दौरा करूंगा.
  
नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्याशी चुनाव के लिए कांग्रेस के क्राइटेरिया पर दीपक बैज ने बताया कि क्राइटेरिया यह है कि जिताऊ प्रत्याशी रहेगा. चुनाव हमारे कार्यकर्ता लड़ते हैं. तमाम बड़े नेता कार्यकर्ताओं के लिए काम करेंगे. वार्ड पार्षद से लेकर मेयर तक का जो प्रत्याशी जिताऊ होगा, उसका चयन होगा.
  
वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जल्द पुनर्गठन की तैयारी चल रही है. बैज जल्द दिल्ली जाकर सचिन पायलट से मिलेंगे. प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बदलाव को लेकर दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश प्रभारी से चर्चा के बाद संगठन में नियुक्तियां होंगी. परफॉर्मेंस के आधार पर जिम्मेदारी दी जाएगी.
 

अब श्रमिकों को नहीं करना होगा इंतजार, एक क्लिक में जारी होगी योजनाओं की राशि, श्रम मंत्री लखनलाल ने अफसरों को दिए निर्देश



 
 
  
रायपुर-     अब श्रम विभाग के विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों को राशि के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुख्यालय से अब एक क्लिक पर राशि जारी होगी। श्रम मंत्री सह अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल लखन लाल देवांगन की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर स्थित बोर्ड कार्यालय में हुई संचालक बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लंबे समय से जानकारी मिल रही थी कि मुख्यालय से हितग्राहियों को राशि समय से जारी कर दी जाती है, लेकिन जिलों में आबंटित करने में देरी होती है।
  
इससे हितग्राहियों को बार-बार विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसपर श्रम मंत्री श्री देवांगन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द एक ऐसी प्रणाली बनाए जिससे हितग्राहियों को एक क्लिक में उनके खाते में राशि पहुंच सके। बैठक में श्रमायुक्त सह सचिव श्रम विभाग अलरमेल मंगई डी, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल सचिव सविता मिश्रा, समेत विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
  
निःशुल्क कोचिंग अब ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाईन भी होगी शुरू
  
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना के तहत अब ऑफलाइन और ऑनलाइन भी कोचिंग मिलेगी। वर्तमान में 10 जिलों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। ब्लॉक और तहसील क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे श्रमिक परिवार के बच्चे जो कोचिंग करना चाहते हैं, लेकिन दूरी अधिक होने की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए निर्णय लिया गया कि पांचों संभागीय मुख्यालय में ऑफलाइन कक्षाएं आयोजित करने निर्णय लिया गया।
  
अन्य राज्यों के श्रमिक योजनाओं की देखने जायेंगे अधिकारी

बोर्ड की बैठक में अन्य राज्य जहां छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के तहत कल्याणकारी श्रमिक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उनकी समीक्षा कर प्रदेश में भी लागू करने की दिशा में सहमति दी गई।
 

‘‘एक पेड़ माँ के नाम‘‘: योजना एवं नीति सलाहकार डॉ. धीरेन्द्र तिवारी ने किया पौधरोपण

 
 
  
रायपुर-     प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आव्हान पर ‘एक पेड़ मां के नाम‘ अभियान के तहत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के योजना एवं नीति सलाहकार डॉ. धीरेन्द्र तिवारी ने रायपुर स्थित अपने कार्यालय में पौधा रोपण कर अभियान में हिस्सा बने।
  
योजना एवं नीति सलाहकार डॉ. तिवारी ने कहा कि प्रकृति से ही देश की प्रगति जुड़ी हुई है, ऐसे में एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा यह दायित्व बनता है कि हम भी पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन एवं सुरक्षा में अपना योगदान दें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक पेड़ माँ के नाम अभियान में देश का हर नागरिक अपनी महती भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रारंभ ‘‘एक पेड़ माँ के नाम‘‘ अभियान केवल अभियान न रहकर अब पूरे देश में जन आंदोलन बन गया हैं। यह अभियान हमारी माँ और धरती माँ के प्रति हमारी श्रद्धा के भाव को प्रकट कर रहा हैं। आज पूरे देश में हर व्यक्ति अपनी माँ और धरती माँ दोनों के नाम से पौधा लगाकर उन्हें प्रणाम कर रहा है। पर्यावरण स्वच्छ रह सके और बीमारियों से बचाव हो सके इसके लिए पर्यावरण को स्वच्छ रखना होगा। पर्यावरण को बचाने के लिए हर नागरिक को एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए, ताकि पृथ्वी पर प्राकृतिक संतुलन बना रहे। हमारे आने वाले पीढ़ियों को एक बेहतर एवं स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए इस मुहिम से जरूर जुड़ें। अपने घर, दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, तालाब के किनारे जहां भी संभव हो एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं और वृक्ष बनने तक उसकी सुरक्षा का संकल्प जरूर करें। अभियान के तहत पूरे देश में लाखों की तादाद में वृक्षारोपण किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में पर्यावरण को हो रहे नुकसान को कम किया जा सके।
 

लोकसभा में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के स्ट्रीट वेंडर्स की उठाई आवाज

 
 
  
रायपुर-       छत्तीसगढ़ में केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा संचालित पीएम स्वनिधि योजना का 82 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को लाभ मिला है। जिसमे 20,134 हितग्राही राजधानी रायपुर से है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना के बारे में जानकारी मांगी थी।
  
बृजमोहन अग्रवाल ने जानकारी मांगी थी कि, पीएम स्वनिधि के तहत छत्तीसगढ़ में किन-किन जिलों में लागू की गई है और कितने स्थानीय फेरीवालों को लाभ मिला है। साथ ही योजना के तहत महिला और पुरुष हितग्राहियों का अनुपात और आवंटित राशि कितनी है।
  
जिसपर गुरुवार को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने जानकारी दी कि, पीएम स्वनिधि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू है, इसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को कोई निधि आवंटित नहीं की जा रही है। इस योजना के तहत ऋण सीधे ऋणदाता संस्थाओं ‌द्वारा संवितरित किए जाते हैं। 24 जुलाई 2024 तक की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसू‌चित जनजाति लाभार्थियों की संख्या 6600 है। देश भर में पीएम स्वनिधि योजना के तहत 45 फीसदी लाभार्थी महिलाएं हैं। छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत कुल लाभार्थियों में से 48 फीसदी लाभार्थी महिलाएं हैं।
  
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा योजना को दी गई मंजूरी के अनुसार, दिसंबर 2024 तक योजना के तहत पहली अवधि के ऋणों के लिए 42 लाख, दूसरी अवधि के ऋणों के लिए 12 लाख तथा तीसरी अवधि के ऋणों के लिए 3 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्यों की तुलना में 24 जुलाई 2024 तक पहली अवधि के ऋणों के लिए 64.78 लाख, दूसरी अवधि के ऋणी के लिए 18.50 लाख तथा तीसरी अवधि के ऋणों के लिए 3.24 लाख ऋण संवितरित किए जा चुके हैं।
  
स्ट्रीट वेंडर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 2020 को पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी। जिसके तहत पहले 10 हजार रुपए का लोन उपलब्ध करवाया जाता है। जिसका भुगतान करने के बाद दूसरी बार लोन लेने पर 20 हजार और तीसरी बार लोन को बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया जाता है। इस योजना के तहत दिए गए लोन पर 7% की दर से सब्सिडी भी सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा।
 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से बस्तर संभाग को मिले 11 विशेषज्ञ चिकित्सक

 
 
  
रायपुर-      मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अनुशंसा पर बस्तर संभाग में 11 विशेषज्ञ चिकित्सकों (एनएचएम संविदा) की नियुक्ति की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) से इन विशेषज्ञ चिकित्सको का पोस्टिंग आदेश भी जारी हो गया है। इन चिकित्सकों के मिल जाने से संभाग में त्वरित एवं बेहतर उपचार की बड़ी सुविधा मिलेगी।
  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी किये गए आदेश में डॉ. मेनका खरे,  एम.डी. मेडिसिन को  जिला अस्पताल, जिला - बस्तर , डॉ. गौरीसेट्टी श्रव्या, शिशुरोग विशेषज्ञ को जिला अस्पताल, जिला - बस्तर , डॉ. पाड़ीशाला हरिश कुमार, एम.डी. मेडिसिन को जिला अस्पताल, जिला - बीजापुर , डॉ. लीना पुराइन, स्त्रीरोग विशेषज्ञ को जिला अस्पताल, जिला - बीजापुर , डॉ. कृष्णा कुमार मरकाम, निश्चेतना विशेषज्ञ को जिला अस्पताल, जिला - नारायणपुर में पदस्थ किया गया है।
  
इसी प्रकार डॉ. लक्ष्मी नारायण वर्मा, नेत्ररोग विशेषज्ञ को जिला अस्पताल, जिला - नारायणपुर , डॉ. जयश्री साहू, शिशुरोग विशेषज्ञ को जिला अस्पताल (एस.एन.सी.यू.), जिला - नारायणपुर , डॉ. मनोज कुमार, अस्थिरोग विशेषज्ञ को जिला अस्पताल, जिला - नारायणपुर,डॉ. परिणीता रायस्त, स्त्रीरोग विशेषज्ञ को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छिन्दनार, जिला - सुकमा ,डॉ. निरंजन एस काडलूर, शल्यकिया विशेषज्ञ को जिला अस्पताल, जिला - सुकमा , डॉ. सुरज नारायण हटकर, निश्चेतना विशेषज्ञ को जिला अस्पताल, जिला - सुकमा में पदस्थ किया गया है।
 

छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त और विकसित बनाने हुई कार्यशाला

 
 
  
रायपुर-     छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त और विकसित की बनाने दिशा में तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आज ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने आज ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। कार्यशाला की शुभारंभ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारीक सिंह ने किया।
  
भारतीय प्रबंधन संस्थान, नवा रायपुर में हुई इस कार्यशाला में ग्रामीण विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, और सामाजिक प्रगति से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया तथा इनसे जुड़ी चुनौतियों के समाधान पर विचार व्यक्त किए गए। इस चर्चा में ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु-संवेदनशील, हरित विकास के माध्यम से ग्रामीण परिवर्तन को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया। इस मौके पर, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, भारतीय प्रबंधन संस्थान के संचालक डॉ राम कुमार ककानी, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, टीआरआई अनिर्बन घोष और एसोसिएट डायरेक्टर एवं स्टेट लीड, टीआरआई नीरजा कुदरिमोती उपस्थित थीं।

कार्यशाला में विकसित छत्तीसगढ़ के लिए गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देना और सरकार के सभी विभागों और इकाइयों के समन्वित प्रयासों को लागू करने के विषय में मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, अमेरिकी कॉउंसिल जनरल माइक हैंकी, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, टीआरआई अनिर्बन घोष, सीईओ सीईजीआईएस विजय पिंगले एवं प्रोफेसर भारतीय प्रबंधन संस्थान वर्षा ममिडी ने अपने व्यख्यान दिए। विकसित छत्तीसगढ़ के लिए जलवायु संबंधी कार्यों और तकनीक-आधारित जल सुरक्षा एवं ग्रामीण आजीविका समाधानों को बढ़ावा देने के विषय पर पीसीसीएफ श्रीनिवास राव, आयुक्त जीएसटी एवं मनरेगा रजत बंसल, सीईओ हिंदुस्तान यूनिलीवर फाउंडेशन श्रमण झा, ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन एंड्रू फ्लेमिंग और संचालक स्वच्छ भारत मिशन चंदन त्रिपाठी ने अपने व्यख्यान दिए।
  
पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग और ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति को तीव्र करना और एक समृद्ध ग्रामीण छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है। यह समझौता 5 वर्षों के लिए किया गया है, जिसके तहत टीआरआई फाउंडेशन के साथ मिलकर ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, पंचायत संचालनालय और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट को सशक्त बनाने में सहयोग करेगा। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य महिला स्व-सहायता समूह, पंचायत राज संस्थाओं और स्थानीय प्रशासन को मजबूती प्रदान करना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद विभिन्न मुद्दों पर प्रभावी ढंग से काम किया जा सके।