हरेली तिहार पर सियासत, पीसीसी चीफ दीपक बैज की सरकार से मांग, ‘बंद नहीं होनी चाहिए तिहार की परंपरा’



 
 
  
रायपुर- छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार ‘हरेली’ को लेकर सियासत गरमाई हुई है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी चीफ दीपक बैज राज्य सरकार से तिहार की परंपरा बंद नहीं करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सभी तीज-त्योहारों को सम्मान दिया. प्रदेश में उत्साह के साथ सभी तीज-त्योहार मनाए गए. पूर्व की भांति सभी तीज-त्योहारों को उत्साह से मनाया जाए. 
  
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से चर्चा में बताया कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सभी निकायों में सम्मेलन करेगी. सभी निगमों, पालिकाओं का खुद दौरा करेंगे. उन्होंने बताया कि चुनाव की तैयारियों को लेकर तीन बैठकें हो चुकी हैं. सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए जा चुके हैं. सभी निकायों में कार्यक्रम होंगे. मैं भी निकायों का दौरा करूंगा.
  
नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्याशी चुनाव के लिए कांग्रेस के क्राइटेरिया पर दीपक बैज ने बताया कि क्राइटेरिया यह है कि जिताऊ प्रत्याशी रहेगा. चुनाव हमारे कार्यकर्ता लड़ते हैं. तमाम बड़े नेता कार्यकर्ताओं के लिए काम करेंगे. वार्ड पार्षद से लेकर मेयर तक का जो प्रत्याशी जिताऊ होगा, उसका चयन होगा.
  
वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जल्द पुनर्गठन की तैयारी चल रही है. बैज जल्द दिल्ली जाकर सचिन पायलट से मिलेंगे. प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बदलाव को लेकर दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश प्रभारी से चर्चा के बाद संगठन में नियुक्तियां होंगी. परफॉर्मेंस के आधार पर जिम्मेदारी दी जाएगी.
 

अब श्रमिकों को नहीं करना होगा इंतजार, एक क्लिक में जारी होगी योजनाओं की राशि, श्रम मंत्री लखनलाल ने अफसरों को दिए निर्देश



 
 
  
रायपुर-     अब श्रम विभाग के विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों को राशि के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुख्यालय से अब एक क्लिक पर राशि जारी होगी। श्रम मंत्री सह अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल लखन लाल देवांगन की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर स्थित बोर्ड कार्यालय में हुई संचालक बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लंबे समय से जानकारी मिल रही थी कि मुख्यालय से हितग्राहियों को राशि समय से जारी कर दी जाती है, लेकिन जिलों में आबंटित करने में देरी होती है।
  
इससे हितग्राहियों को बार-बार विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसपर श्रम मंत्री श्री देवांगन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द एक ऐसी प्रणाली बनाए जिससे हितग्राहियों को एक क्लिक में उनके खाते में राशि पहुंच सके। बैठक में श्रमायुक्त सह सचिव श्रम विभाग अलरमेल मंगई डी, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल सचिव सविता मिश्रा, समेत विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
  
निःशुल्क कोचिंग अब ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाईन भी होगी शुरू
  
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना के तहत अब ऑफलाइन और ऑनलाइन भी कोचिंग मिलेगी। वर्तमान में 10 जिलों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। ब्लॉक और तहसील क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे श्रमिक परिवार के बच्चे जो कोचिंग करना चाहते हैं, लेकिन दूरी अधिक होने की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए निर्णय लिया गया कि पांचों संभागीय मुख्यालय में ऑफलाइन कक्षाएं आयोजित करने निर्णय लिया गया।
  
अन्य राज्यों के श्रमिक योजनाओं की देखने जायेंगे अधिकारी

बोर्ड की बैठक में अन्य राज्य जहां छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के तहत कल्याणकारी श्रमिक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उनकी समीक्षा कर प्रदेश में भी लागू करने की दिशा में सहमति दी गई।
 

‘‘एक पेड़ माँ के नाम‘‘: योजना एवं नीति सलाहकार डॉ. धीरेन्द्र तिवारी ने किया पौधरोपण

 
 
  
रायपुर-     प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आव्हान पर ‘एक पेड़ मां के नाम‘ अभियान के तहत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के योजना एवं नीति सलाहकार डॉ. धीरेन्द्र तिवारी ने रायपुर स्थित अपने कार्यालय में पौधा रोपण कर अभियान में हिस्सा बने।
  
योजना एवं नीति सलाहकार डॉ. तिवारी ने कहा कि प्रकृति से ही देश की प्रगति जुड़ी हुई है, ऐसे में एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा यह दायित्व बनता है कि हम भी पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन एवं सुरक्षा में अपना योगदान दें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक पेड़ माँ के नाम अभियान में देश का हर नागरिक अपनी महती भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रारंभ ‘‘एक पेड़ माँ के नाम‘‘ अभियान केवल अभियान न रहकर अब पूरे देश में जन आंदोलन बन गया हैं। यह अभियान हमारी माँ और धरती माँ के प्रति हमारी श्रद्धा के भाव को प्रकट कर रहा हैं। आज पूरे देश में हर व्यक्ति अपनी माँ और धरती माँ दोनों के नाम से पौधा लगाकर उन्हें प्रणाम कर रहा है। पर्यावरण स्वच्छ रह सके और बीमारियों से बचाव हो सके इसके लिए पर्यावरण को स्वच्छ रखना होगा। पर्यावरण को बचाने के लिए हर नागरिक को एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए, ताकि पृथ्वी पर प्राकृतिक संतुलन बना रहे। हमारे आने वाले पीढ़ियों को एक बेहतर एवं स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए इस मुहिम से जरूर जुड़ें। अपने घर, दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, तालाब के किनारे जहां भी संभव हो एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं और वृक्ष बनने तक उसकी सुरक्षा का संकल्प जरूर करें। अभियान के तहत पूरे देश में लाखों की तादाद में वृक्षारोपण किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में पर्यावरण को हो रहे नुकसान को कम किया जा सके।
 

लोकसभा में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के स्ट्रीट वेंडर्स की उठाई आवाज

 
 
  
रायपुर-       छत्तीसगढ़ में केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा संचालित पीएम स्वनिधि योजना का 82 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को लाभ मिला है। जिसमे 20,134 हितग्राही राजधानी रायपुर से है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना के बारे में जानकारी मांगी थी।
  
बृजमोहन अग्रवाल ने जानकारी मांगी थी कि, पीएम स्वनिधि के तहत छत्तीसगढ़ में किन-किन जिलों में लागू की गई है और कितने स्थानीय फेरीवालों को लाभ मिला है। साथ ही योजना के तहत महिला और पुरुष हितग्राहियों का अनुपात और आवंटित राशि कितनी है।
  
जिसपर गुरुवार को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने जानकारी दी कि, पीएम स्वनिधि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू है, इसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को कोई निधि आवंटित नहीं की जा रही है। इस योजना के तहत ऋण सीधे ऋणदाता संस्थाओं ‌द्वारा संवितरित किए जाते हैं। 24 जुलाई 2024 तक की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसू‌चित जनजाति लाभार्थियों की संख्या 6600 है। देश भर में पीएम स्वनिधि योजना के तहत 45 फीसदी लाभार्थी महिलाएं हैं। छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत कुल लाभार्थियों में से 48 फीसदी लाभार्थी महिलाएं हैं।
  
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा योजना को दी गई मंजूरी के अनुसार, दिसंबर 2024 तक योजना के तहत पहली अवधि के ऋणों के लिए 42 लाख, दूसरी अवधि के ऋणों के लिए 12 लाख तथा तीसरी अवधि के ऋणों के लिए 3 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्यों की तुलना में 24 जुलाई 2024 तक पहली अवधि के ऋणों के लिए 64.78 लाख, दूसरी अवधि के ऋणी के लिए 18.50 लाख तथा तीसरी अवधि के ऋणों के लिए 3.24 लाख ऋण संवितरित किए जा चुके हैं।
  
स्ट्रीट वेंडर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 2020 को पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी। जिसके तहत पहले 10 हजार रुपए का लोन उपलब्ध करवाया जाता है। जिसका भुगतान करने के बाद दूसरी बार लोन लेने पर 20 हजार और तीसरी बार लोन को बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया जाता है। इस योजना के तहत दिए गए लोन पर 7% की दर से सब्सिडी भी सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा।
 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से बस्तर संभाग को मिले 11 विशेषज्ञ चिकित्सक

 
 
  
रायपुर-      मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अनुशंसा पर बस्तर संभाग में 11 विशेषज्ञ चिकित्सकों (एनएचएम संविदा) की नियुक्ति की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) से इन विशेषज्ञ चिकित्सको का पोस्टिंग आदेश भी जारी हो गया है। इन चिकित्सकों के मिल जाने से संभाग में त्वरित एवं बेहतर उपचार की बड़ी सुविधा मिलेगी।
  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी किये गए आदेश में डॉ. मेनका खरे,  एम.डी. मेडिसिन को  जिला अस्पताल, जिला - बस्तर , डॉ. गौरीसेट्टी श्रव्या, शिशुरोग विशेषज्ञ को जिला अस्पताल, जिला - बस्तर , डॉ. पाड़ीशाला हरिश कुमार, एम.डी. मेडिसिन को जिला अस्पताल, जिला - बीजापुर , डॉ. लीना पुराइन, स्त्रीरोग विशेषज्ञ को जिला अस्पताल, जिला - बीजापुर , डॉ. कृष्णा कुमार मरकाम, निश्चेतना विशेषज्ञ को जिला अस्पताल, जिला - नारायणपुर में पदस्थ किया गया है।
  
इसी प्रकार डॉ. लक्ष्मी नारायण वर्मा, नेत्ररोग विशेषज्ञ को जिला अस्पताल, जिला - नारायणपुर , डॉ. जयश्री साहू, शिशुरोग विशेषज्ञ को जिला अस्पताल (एस.एन.सी.यू.), जिला - नारायणपुर , डॉ. मनोज कुमार, अस्थिरोग विशेषज्ञ को जिला अस्पताल, जिला - नारायणपुर,डॉ. परिणीता रायस्त, स्त्रीरोग विशेषज्ञ को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छिन्दनार, जिला - सुकमा ,डॉ. निरंजन एस काडलूर, शल्यकिया विशेषज्ञ को जिला अस्पताल, जिला - सुकमा , डॉ. सुरज नारायण हटकर, निश्चेतना विशेषज्ञ को जिला अस्पताल, जिला - सुकमा में पदस्थ किया गया है।
 

छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त और विकसित बनाने हुई कार्यशाला

 
 
  
रायपुर-     छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त और विकसित की बनाने दिशा में तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आज ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने आज ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। कार्यशाला की शुभारंभ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारीक सिंह ने किया।
  
भारतीय प्रबंधन संस्थान, नवा रायपुर में हुई इस कार्यशाला में ग्रामीण विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, और सामाजिक प्रगति से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया तथा इनसे जुड़ी चुनौतियों के समाधान पर विचार व्यक्त किए गए। इस चर्चा में ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु-संवेदनशील, हरित विकास के माध्यम से ग्रामीण परिवर्तन को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया। इस मौके पर, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, भारतीय प्रबंधन संस्थान के संचालक डॉ राम कुमार ककानी, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, टीआरआई अनिर्बन घोष और एसोसिएट डायरेक्टर एवं स्टेट लीड, टीआरआई नीरजा कुदरिमोती उपस्थित थीं।

कार्यशाला में विकसित छत्तीसगढ़ के लिए गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देना और सरकार के सभी विभागों और इकाइयों के समन्वित प्रयासों को लागू करने के विषय में मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, अमेरिकी कॉउंसिल जनरल माइक हैंकी, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, टीआरआई अनिर्बन घोष, सीईओ सीईजीआईएस विजय पिंगले एवं प्रोफेसर भारतीय प्रबंधन संस्थान वर्षा ममिडी ने अपने व्यख्यान दिए। विकसित छत्तीसगढ़ के लिए जलवायु संबंधी कार्यों और तकनीक-आधारित जल सुरक्षा एवं ग्रामीण आजीविका समाधानों को बढ़ावा देने के विषय पर पीसीसीएफ श्रीनिवास राव, आयुक्त जीएसटी एवं मनरेगा रजत बंसल, सीईओ हिंदुस्तान यूनिलीवर फाउंडेशन श्रमण झा, ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन एंड्रू फ्लेमिंग और संचालक स्वच्छ भारत मिशन चंदन त्रिपाठी ने अपने व्यख्यान दिए।
  
पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग और ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति को तीव्र करना और एक समृद्ध ग्रामीण छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है। यह समझौता 5 वर्षों के लिए किया गया है, जिसके तहत टीआरआई फाउंडेशन के साथ मिलकर ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, पंचायत संचालनालय और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट को सशक्त बनाने में सहयोग करेगा। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य महिला स्व-सहायता समूह, पंचायत राज संस्थाओं और स्थानीय प्रशासन को मजबूती प्रदान करना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद विभिन्न मुद्दों पर प्रभावी ढंग से काम किया जा सके।
 

पेरिस ओलंपिक में देश के लिए तीसरा पदक लाने पर मुख्यमंत्री श्री साय ने दी स्वप्निल कुसाले को बधाई

 
 
  
  रायपुर-  पेरिस ओलंपिक में देश के लिए तीसरा पदक लाने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वप्निल कुसाले को हार्दिक बधाई दी है। स्वप्निल ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में आज कांस्य पदक जीता। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि स्वप्निल ने बिल्कुल सही निशाना साधते हुए ब्रांज मेडल जीत लिया। उनकी कड़ी मेहनत और एकाग्रता का सार्थक परिणाम पेरिस में सामने आया। देश को उन पर गर्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से पेरिस ओलंपिक खेलों में हमारे निशानेबाजों ने विजय से शानदार आगाज किया है उससे पूरा देश आह्लादित है। हम छत्तीसगढ़ के लोगों की ओर से भारतीय ओलंपिक दल को हार्दिक बधाई देते हैं।
 

मुख्यमंत्री ने आम का पौधा रोपकर बस्तर ज़िले में की एक पेड़ माँ के नाम महावृक्षारोपण अभियान की शुरुआत

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज जगदलपुर प्रवास के दौरान बस्तर ज़िले में एक पेड़ माँ के नाम महावृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों को आम के पौधों का वितरण भी किया।
  
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत देश में सितम्बर 2024 तक 80 करोड़ एवं मार्च 2025 तक 140 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य है। एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में 2 करोड़ 75 लाख पौधों का रोपण, वन विभाग द्वारा वन एवं वनेत्तर क्षेत्रों में 03 करोड़ 95 लाख 85 हजार पौधों का रोपण किया जा रहा है।
 

मुख्य सचिव ने निर्माणाधीन विधानसभा भवन के प्रगति की समीक्षा की

 
 
  
रायपुर-     मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज निर्माणाधीन नवीन विधानसभा भवन, विधायक विश्रामगृह एवं विधानसभा के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए बन रहे आवासों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में विधानसभा निर्माण की प्रगति, वर्तमान स्थिति, समस्याएं और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। नवीन विधानसभा भवन में स्मार्ट लाइट की व्यवस्था की जायेगी। जहाँ-जहाँ रात में प्रकाश की आवश्यकता कम हो वहां आटोमेटिक लाइट बंद हो जायेगी।
  
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नवीन विधानसभा में बनने वाले गार्डन का डिज़ाइन, कलर पेंटिंग आदि के अनुमोदन के लिए विधानसभा को भेजा जाए। विधानसभा में 700 वाहनों की पार्किंग की जगह बनायीं जायेगी। विधानसभा सौर ऊर्जा से संचालित हो इसके लिए सोलर पैनल शिफ्ट हो गये हैं। विधानसभा भवन के हॉल को छत्तीसगढ़ के संस्कृति, 3डी पेंटिंग, दरवाजों पर कलाकृति, बस्तर आर्ट, जशपुर आर्ट, एलईडी द्वारा प्रदर्शिनी आदि से सुसज्जित किया जायेगा।
  
नवीन विधायक विश्राम गृह का निर्माण नवा रायपुर के सेक्टर-25 में ग्राम राखी में 44.67 एकड़ भूमि में किया जा रहा है। विधानसभा के अधिकारियों-कर्मचारियों के आवास के लिए नवा रायपुर में स्थित सेक्टर-31 में भूमि का चयन किया गया हैं। मुख्य सचिव ने विधानसभा अध्यक्ष के निर्देशानुसार निर्धारित समय में काम पूरा करने कहा है। संसदीय कार्य सचिव और विधानसभा सचिव को संयुक्त रूप से निर्माण स्थल का निरीक्षण करने कहा है। मुख्य सचिव ने कहा की निर्माण कार्य अच्छी गुणवत्ता के साथ भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सम्पन्न किया जाये।
  
बैठक में सचिव लोक निर्माण विभाग डॉ. कमलप्रीत सिंह, संस्कृति विभाग के सचिव अन्बलगन पी., वन एवं पर्यावरण सचिव आर. शंगीता, सचिव संसदीय कार्य एस. प्रकाश, विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा, नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौरभ कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
 

जीएसटी में सुधार के लिए जीएसटी काउंसिल के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) का हुआ पुनर्गठन, वित्त मंत्री ओपी चौधरी सदस्य के रूप में हुए नामित

 
 
  
रायपुर-   जीएसटी में सुधार के लिए हाल ही में जीएसटी काउंसिल के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) का पुनर्गठन किया गया है। इस नए गठन में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इस ग्रुप में दो राज्यों के उप मुख्यमंत्री समेत कुल आठ सदस्य शामिल हैं।
  
नई दिल्ली जीएसटी काउंसिल की ओर से जारी पत्र के अनुसार, जीएसटी में सुधार के लिए यह पुनर्गठन किया गया है। ग्रुप का संयोजक महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार को बनाया गया है। उड़ीसा के उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के साथ पांच अन्य राज्यों के वित्त मंत्रियों को सदस्य के रूप में नामित किया गया है।
  
श्री चौधरी को सदस्य बनाए जाने से छत्तीसगढ़ के वित्तीय दृष्टिकोण और अनुभव को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। वे लगातार राज्य के वित्तीय प्रबंधन और जीएसटी के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सुधार कर रहे हैं, जो इस समिति की कार्यप्रणाली को और सशक्त बनाने में मददगार साबित होगी।
  
इस समिति का मुख्य उद्देश्य जीएसटी कानून, प्रक्रियाओं और नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए सिफारिशें प्रदान करना है। यह सुनिश्चित करना है कि जीएसटी व्यवस्था सभी राज्यों की आर्थिक स्थितियों और जरूरतों के अनुरूप हो, जिससे समग्र आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।