छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त और विकसित बनाने हुई कार्यशाला

 
 
  
रायपुर-     छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त और विकसित की बनाने दिशा में तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आज ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने आज ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। कार्यशाला की शुभारंभ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारीक सिंह ने किया।
  
भारतीय प्रबंधन संस्थान, नवा रायपुर में हुई इस कार्यशाला में ग्रामीण विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, और सामाजिक प्रगति से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया तथा इनसे जुड़ी चुनौतियों के समाधान पर विचार व्यक्त किए गए। इस चर्चा में ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु-संवेदनशील, हरित विकास के माध्यम से ग्रामीण परिवर्तन को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया। इस मौके पर, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, भारतीय प्रबंधन संस्थान के संचालक डॉ राम कुमार ककानी, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, टीआरआई अनिर्बन घोष और एसोसिएट डायरेक्टर एवं स्टेट लीड, टीआरआई नीरजा कुदरिमोती उपस्थित थीं।

कार्यशाला में विकसित छत्तीसगढ़ के लिए गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देना और सरकार के सभी विभागों और इकाइयों के समन्वित प्रयासों को लागू करने के विषय में मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, अमेरिकी कॉउंसिल जनरल माइक हैंकी, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, टीआरआई अनिर्बन घोष, सीईओ सीईजीआईएस विजय पिंगले एवं प्रोफेसर भारतीय प्रबंधन संस्थान वर्षा ममिडी ने अपने व्यख्यान दिए। विकसित छत्तीसगढ़ के लिए जलवायु संबंधी कार्यों और तकनीक-आधारित जल सुरक्षा एवं ग्रामीण आजीविका समाधानों को बढ़ावा देने के विषय पर पीसीसीएफ श्रीनिवास राव, आयुक्त जीएसटी एवं मनरेगा रजत बंसल, सीईओ हिंदुस्तान यूनिलीवर फाउंडेशन श्रमण झा, ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन एंड्रू फ्लेमिंग और संचालक स्वच्छ भारत मिशन चंदन त्रिपाठी ने अपने व्यख्यान दिए।
  
पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग और ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति को तीव्र करना और एक समृद्ध ग्रामीण छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है। यह समझौता 5 वर्षों के लिए किया गया है, जिसके तहत टीआरआई फाउंडेशन के साथ मिलकर ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, पंचायत संचालनालय और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट को सशक्त बनाने में सहयोग करेगा। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य महिला स्व-सहायता समूह, पंचायत राज संस्थाओं और स्थानीय प्रशासन को मजबूती प्रदान करना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद विभिन्न मुद्दों पर प्रभावी ढंग से काम किया जा सके।
 

पेरिस ओलंपिक में देश के लिए तीसरा पदक लाने पर मुख्यमंत्री श्री साय ने दी स्वप्निल कुसाले को बधाई

 
 
  
  रायपुर-  पेरिस ओलंपिक में देश के लिए तीसरा पदक लाने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वप्निल कुसाले को हार्दिक बधाई दी है। स्वप्निल ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में आज कांस्य पदक जीता। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि स्वप्निल ने बिल्कुल सही निशाना साधते हुए ब्रांज मेडल जीत लिया। उनकी कड़ी मेहनत और एकाग्रता का सार्थक परिणाम पेरिस में सामने आया। देश को उन पर गर्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से पेरिस ओलंपिक खेलों में हमारे निशानेबाजों ने विजय से शानदार आगाज किया है उससे पूरा देश आह्लादित है। हम छत्तीसगढ़ के लोगों की ओर से भारतीय ओलंपिक दल को हार्दिक बधाई देते हैं।
 

मुख्यमंत्री ने आम का पौधा रोपकर बस्तर ज़िले में की एक पेड़ माँ के नाम महावृक्षारोपण अभियान की शुरुआत

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज जगदलपुर प्रवास के दौरान बस्तर ज़िले में एक पेड़ माँ के नाम महावृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों को आम के पौधों का वितरण भी किया।
  
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत देश में सितम्बर 2024 तक 80 करोड़ एवं मार्च 2025 तक 140 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य है। एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में 2 करोड़ 75 लाख पौधों का रोपण, वन विभाग द्वारा वन एवं वनेत्तर क्षेत्रों में 03 करोड़ 95 लाख 85 हजार पौधों का रोपण किया जा रहा है।
 

मुख्य सचिव ने निर्माणाधीन विधानसभा भवन के प्रगति की समीक्षा की

 
 
  
रायपुर-     मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज निर्माणाधीन नवीन विधानसभा भवन, विधायक विश्रामगृह एवं विधानसभा के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए बन रहे आवासों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में विधानसभा निर्माण की प्रगति, वर्तमान स्थिति, समस्याएं और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। नवीन विधानसभा भवन में स्मार्ट लाइट की व्यवस्था की जायेगी। जहाँ-जहाँ रात में प्रकाश की आवश्यकता कम हो वहां आटोमेटिक लाइट बंद हो जायेगी।
  
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नवीन विधानसभा में बनने वाले गार्डन का डिज़ाइन, कलर पेंटिंग आदि के अनुमोदन के लिए विधानसभा को भेजा जाए। विधानसभा में 700 वाहनों की पार्किंग की जगह बनायीं जायेगी। विधानसभा सौर ऊर्जा से संचालित हो इसके लिए सोलर पैनल शिफ्ट हो गये हैं। विधानसभा भवन के हॉल को छत्तीसगढ़ के संस्कृति, 3डी पेंटिंग, दरवाजों पर कलाकृति, बस्तर आर्ट, जशपुर आर्ट, एलईडी द्वारा प्रदर्शिनी आदि से सुसज्जित किया जायेगा।
  
नवीन विधायक विश्राम गृह का निर्माण नवा रायपुर के सेक्टर-25 में ग्राम राखी में 44.67 एकड़ भूमि में किया जा रहा है। विधानसभा के अधिकारियों-कर्मचारियों के आवास के लिए नवा रायपुर में स्थित सेक्टर-31 में भूमि का चयन किया गया हैं। मुख्य सचिव ने विधानसभा अध्यक्ष के निर्देशानुसार निर्धारित समय में काम पूरा करने कहा है। संसदीय कार्य सचिव और विधानसभा सचिव को संयुक्त रूप से निर्माण स्थल का निरीक्षण करने कहा है। मुख्य सचिव ने कहा की निर्माण कार्य अच्छी गुणवत्ता के साथ भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सम्पन्न किया जाये।
  
बैठक में सचिव लोक निर्माण विभाग डॉ. कमलप्रीत सिंह, संस्कृति विभाग के सचिव अन्बलगन पी., वन एवं पर्यावरण सचिव आर. शंगीता, सचिव संसदीय कार्य एस. प्रकाश, विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा, नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौरभ कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
 

जीएसटी में सुधार के लिए जीएसटी काउंसिल के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) का हुआ पुनर्गठन, वित्त मंत्री ओपी चौधरी सदस्य के रूप में हुए नामित

 
 
  
रायपुर-   जीएसटी में सुधार के लिए हाल ही में जीएसटी काउंसिल के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) का पुनर्गठन किया गया है। इस नए गठन में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इस ग्रुप में दो राज्यों के उप मुख्यमंत्री समेत कुल आठ सदस्य शामिल हैं।
  
नई दिल्ली जीएसटी काउंसिल की ओर से जारी पत्र के अनुसार, जीएसटी में सुधार के लिए यह पुनर्गठन किया गया है। ग्रुप का संयोजक महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार को बनाया गया है। उड़ीसा के उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के साथ पांच अन्य राज्यों के वित्त मंत्रियों को सदस्य के रूप में नामित किया गया है।
  
श्री चौधरी को सदस्य बनाए जाने से छत्तीसगढ़ के वित्तीय दृष्टिकोण और अनुभव को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। वे लगातार राज्य के वित्तीय प्रबंधन और जीएसटी के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सुधार कर रहे हैं, जो इस समिति की कार्यप्रणाली को और सशक्त बनाने में मददगार साबित होगी।
  
इस समिति का मुख्य उद्देश्य जीएसटी कानून, प्रक्रियाओं और नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए सिफारिशें प्रदान करना है। यह सुनिश्चित करना है कि जीएसटी व्यवस्था सभी राज्यों की आर्थिक स्थितियों और जरूरतों के अनुरूप हो, जिससे समग्र आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।
 

एसपी ने आरक्षक को किया बर्खास्त, आपराधिक गतिविधियों में था शामिल



 
 
  
बलौदाबाजार-   आपराधिक गतिविधियों में शामिल आरक्षक वीरेंद्र बघेल को एसपी ने पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया है. आचरण में सुधार लाने व सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद भी आरक्षक में कोई सुधार नहीं आया. इसके चलते एसपी ने उसे बर्खास्त कर दिया हे.
  
पुलिस विभाग में रहते हुए आरक्षक वीरेंद्र बघेल अपराधिक गतिविधियों में शामिल था. अनुशासनहीनता के चलते यह कार्रवाई की गई. एसपी के इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है.
 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जल शक्ति अभियान के जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

 
 
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जल संरक्षण के प्रति बस्तर जिलावासियों को जागरुक करने के उद्देश्य से जल शक्ति अभियान के तहत गुरुवार को शहीद गुण्डाधूर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र परिसर जगदलपुर से जागरूकता वाहन को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन जिले के सभी गाँवों में पहुँचकर जल संरक्षण के उपायों की जानकारी देते हुए आम नागरिकों को जागरूक करेगा।
  
बस्तर जिले में जल संसाधान विभाग की 108 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जिसमे विभिन्न वृहद टैंक, स्टॉप डैम, एनिकट, मध्यम सिंचाई परियोजना शामिल है। जिले में 95 अमृत सरोवर बनाये जा रहे हैं जिसमें से 75 पूर्ण हो चुके हैं। इनके निर्माण में महिलाओं की सहभागिता प्राथमिकता में रही है। नारी शक्ति को शामिल करते हुए,जिले में मनरेगा अंतर्गत 3 हज़ार 881 जिओ-टैग्ड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाये गए हैं, जिसमे से लोहण्डीगुडा ब्लाक में 695, दरभा में 1863, बास्तानार में 391, जगदलपुर में 402 बकावंड में 530, तोकापाल में 306 एवं बस्तर में 425 जल संरक्षण संरचनात्यें शामिल है । साथ ही जल संरक्षण कार्ययोजना रिपोर्ट के आधार पर कुल 1305 नवीन स्ट्रक्चर प्रस्तावित हैं। जिले में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 32 एकड़ क्षेत्रफल में सघन वृक्षारोपण किया गया हैं। जिले में ब्लाक प्लांटेशन तथा सड़क किनारे वृक्षारोपण में कुल 1287781 वृक्ष लगाए गए हैं।
  
जल जीवन मिशन अंतर्गत 2385 महिलाओं को पानी के परिक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है। जिसका लाभ जिले के सुदूर क्षेत्रवासियों को मिल रहा है। चूंकि नारी का स्थान हमेशा से ही सर्वोपरि रहा है जो अपने आवास के साथ-साथ पर्यावरण की भी संरक्षिका रही है। अतः 'नारी शक्ति से जल शक्ति सार्थक सिद्ध होता है। इसी तरह बस्तर जिले के कुल 433 ग्राम पंचायतों के 614 ग्रामों में 11979 हैण्ड पंप लगाए गए हैं जो पीने के पानी हेतु जीवन दायी सिद्ध हो रहा है साथ ही साथ 140 ग्राम पंचायत में नल से जल पहुँचाया जा रहा है। जिले में स्पॉट सोर्स अंतर्गत 130 ग्राम पंचायतों में 61 में सोलर तथा 69 में पॉवर पंप द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था की गई है।
  
बस्तर जिले विभिन्न एजेंसियों को शामिल करते हुए कुल 718 सोलर पॉवर पंप स्थापित किए गए हैं। जिले में जल जीवन मिशन किसी अमृत प्रदाय योजना से कम नहीं, इस योजनान्तर्गत जिले के कुल 614 ग्रामों में 630 योजना, 153049 एफएचटीसी, 543 ओएचटी, 992 सोलर पंप तथा 393 सोलर जल प्रदाय निर्मित हैं, घर में पेयजल की महत्ता परिवार की नारी से अधिक शायद किसी को भी न हो चूंकि वही है जो पानी के कमी पर बूंद-बूंद का संरक्षण स्वयं करती है अतः पेयजल हेतु भी 'नारी शक्ति से जल शक्ति उचित जान पड़ता है।
  
गौरतलब है कि जल शक्ति अभियान : कैच द रेन 2022 अभियान की शुरुआत देश के माननीय राष्ट्रपति ‌द्वारा 29 मार्च 2022 को वर्षा जल संचयन एवं जल संरक्षण,पारंपरिक और अन्य जल निकायों टैंकों/बावड़ियों बावलियों का नवीनीकरण,संरचनाओं का पुनः उपयोग और पुनर्भरण,वाटरशेड विकास,आईभूमियों का पुनरुद्वार और बाद-तटों की सुरक्षा,जलग्रहण क्षेत्र का संरक्षण स्प्रिंग-शेड विकास,सभी जल निकायों की गणना, जियो टैगिंग और सूची बनाना,वैज्ञानिक-जिला जल संरक्षण योजना का विकास,नदी नाली का पुनर्जीवन,सभी जिलों में जल शक्ति केंद्र की स्थापना इत्यादि उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया गया था।
 

उप मुख्यमंत्री अरुण साव पहुंचे शहीद भरत साहू के घर, परिजनों से मिलकर बंधाया ढांढस

 
 
  
रायपुर-     उप मुख्यमंत्री अरुण साव बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट में शहीद भरत साहू के रायपुर में लक्ष्मी नगर, मोवा स्थित घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। उन्होंने शहीद के पिता रामा साहू, बड़े भाई मनसा राम साहू, उनकी बेटियों और अन्य परिजनों से मुलाकात की। रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू और साहू समाज के अनेक पदाधिकारी भी इस दौरान उनके साथ थे।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने परिजनों से कहा कि भरत साहू ने देश की खातिर अपना बलिदान दिया है। आपको उन पर गर्व करना चाहिए। सरकार तत्परता से परिवार की पूरी मदद करेगी। उन्होंने तत्काल ही रायपुर नगर निगम के आयुक्त से बातकर राज्य कैबिनेट के निर्णय अनुसार जल्दी ही मोवा चौक पर शहीद भरत साहू की मूर्ति स्थापित करने के निर्देश दिए।
  
श्री साव शहीद जवान की दोनों बेटियों से भी मिले और बात की। उनकी छह साल की बड़ी बेटी पिता की तरह देश सेवा करने भारतीय पुलिस सेवा में जाना चाहती है। वहीं पहली कक्षा में पढ़ने वाली छोटी बेटी ने आर्मी ज्वाइन करने की बात कही। श्री साव ने उनकी बातें सुनकर कहा कि पढ़-लिखकर अपने पिता के सपने को साकार करना है। अपने पिता की तरह देश का मान बढ़ाना है। उप मुख्यमंत्री से शहीद भरत साहू के पिता रामा साहू ने कहा कि मेरा बेटा शुरू से बस्तर में तैनात था। उनकी याद हमेशा आएगी, वह अमर हो गया। पूरे परिवार को उन पर गर्व है।
 

मुख्यमंत्री ने किया तीन एसडीएम कार्यालय और दो थाना कार्यालय का लोकार्पण, नवीन तहसील कार्यालय जगदलपुर का जीर्णोद्धार कार्य का भी लोकार्पण

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बस्तर जिले के प्रवास के दौरान दन्तेश्वरी कन्या कॉलेज के सामने नवीन राजस्व कार्यालय परिसर में 48 - 48.लाख की लागत से निर्मित तीन अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय जगदलपुर, तोकापाल और लोहण्डीगुड़ा तथा 250-250 लाख की लागत से निर्मित लोहण्डीगुड़ा और बुरगुम थाना का लोकार्पण किया।
  
नवीन अनुविभागीय कार्यालय के खुलने से राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए जगदलपुर के लगभग तीन लाख, तोकापाल के लगभग दो लाख 65 हजार और लोहण्डीगुड़ा के लगभग एक लाख आबादी को सुविधा मिलेगी। इससे पहले जगदलपुर का एसडीएम कार्यालय संयुक्त कार्यालय में संचालित किया जाता था, इसी प्रकार तोकापाल और लोहण्डीगुड़ा का अनुविभागीय कार्यालय तहसील कार्यालय परिसर में संचालित होता था। नवीन थाना भवनों के निर्माण से क्षेत्र की पुलिसिंग व्यवस्था को भी लाभ होगा।
  
मुख्यमंत्री ने राजस्व कार्यालय परिसर में 66.49 लाख की लागत से नवीन तहसील कार्यालय जगदलपुर का जीर्णोद्धार कार्य का लोकार्पण किया। इस तहसील कार्यालय में जगदलपुर और नजूल न्यायालय के साथ-साथ फ्रेजरपुर, कुरुंदी, मार्केल का न्यायालय नायब तहसीलदार भी बनाया गया है। पूर्व में यह तहसील कार्यालय अपने पुराने भवन में संचालित की जा रही थी, न्यायालयों का विस्तार होने से पुराने भवन में जगह की दिक्कत और जनता की सहूलियत की दृष्टिकोण से नए जगह पर स्थानांतरित किया गया है। पुराने तहसील भवन को बस्तर दशहरा में शामिल होने वाले देवी-देवताओं और उनके सेवादारों के ठहरने के लिए हेरिटेज ग्राउंड के रूप में विकसित किया जा रहा है।
  
लोकार्पण के अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाडे, सांसद बस्तर महेश कश्यप,जगदलपुर विधायक किरणदेव, विधायक चित्रकोट विनायक गोयल, महापौर सफीरा साहू, कमिश्नर डोमन सिंह, आईजी सुंदरराज पी., कलेक्टर विजय दयाराम के., पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे।
 

पेरिस ओलंपिक में छत्तीसगढ़ से एक भी खिलाड़ी नहीं : खेल विशेषज्ञ बोले – अंधोसंरचना और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से खिलाड़ियों का नहीं हो रहा चयन



 
 
  
रायपुर-    पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज हो गया है. इस ओलंपिक में भारत की 26वीं उपस्थिति है, जिसमें देशभर से 139 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे. वहीं छत्तीसगढ़ से एक भी खिलाड़ियों का चयन नहीं होने से खिलाड़ियों में निराशा है. पिछले कई सालों से खिलाड़ी मेहनत कर रहे पर चयन नहीं हो रहा. खेल विशेषज्ञ का कहना है कि छत्तीसगढ़ अंधोसंरचना और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते यहां के खिलाड़ियों का चयन नहीं हो रहा.
  
छत्तीसगढ़ राज्य बने 24 साल हो चुके हैं, मगर विडंबना ऐसी है कि हमारे राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर ही कुछ एक मेडल ला रहे हैं. ऐसे में ओलम्पिक में जाने का सपना कोसो दूर दिखाई देता है. ऐसा नहीं है कि हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों में काबिलियत की कमी है. उचित संसाधन और खेलों में राजनीति होने से प्रदेश के खिलाड़ियों का ओलंपिक में मेडल जीतने का सपना केवल सपना ही रह गया है.
  
ओलम्पिक में मेडल जीतने का सपना संजोए अंतराष्ट्रीय वेटलिफ्टर अजय दीप सारंग ने बताया कि बहुत मेहनत की थी. मेरे पिताजी ने भी मुझे लेकर बहुत मेहनत की थी. कहीं ना कहीं उस समय जागरूकता की कमी थी. 2012 ओलंपिक में क्वालीफिकेशन राउंड में बड़े भाई रुस्तम सारंग बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय हमको क्वालिफिकेशन का सिस्टम नहीं मालूम था इसलिए हम शुरू से एक निगेटिविटी में चल रहे थे. क्वालीफिकेशन राउंड समझ में आया तब हमको पता चला कि हमारा भी मौका था. थोड़ा मौका और हम बना लेते तो आज हम ओलंपिक में जरूर होते.
  
ओलंपिक में खिलाड़ियों का चयन नहीं होना कांग्रेस सरकार की देन : टंकराम
  
छत्तीसगढ़ से एक भी एकल खिलाड़ी को ओलंपिक में जाने का अवसर नहीं मिला है. इस मामले में छत्तीसगढ़ के खेल मंत्री टंक राम वर्मा ने पूर्ववर्ती सरकार को घेरते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ से एक भी खिलाड़ी ओलंपिक में नहीं गया. इसका कारण यही है कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया है, जिसके कारण हमारा कोई भी खिलाड़ी वहां नहीं पहुंच पाया है. अभी हम लोग नए सिरे से मेहनत कर रहे हैं. आने वाले समय में हमारा खिलाड़ी ओलंपिक में जरूर जाएगा.
  
जानिए किस राज्य से कितने खिलाड़ी लेंगे ओलंपिक में हिस्सा
  
ओलंपिक में देशभर में कुल 139 खिलाड़ियों का चयन हुआ है. हरियाणा 24, पंजाब 19, तमिलनाडु 13, कर्नाटक 7, उत्तरप्रदेश 7, केरल 6, महाराष्ट्र 5, उत्तराखंड 4, दिल्ली 4, आंध्रप्रदेश 4, तेलंगाना 4, पश्चिम, बंगाल 3, चंडीगढ़ 2, गुजरात 2, ओडिशा 2, राजस्थान 2, मणिपुर 2, मध्य प्रदेश 2, असम 1, बिहार 1, गोवा 1, झारखंड 1, सिक्किम से 1 खिलाड़ियों का चयन ओलंपिक में हुआ है.
  
छत्तीसगढ़ में अंधोसंरचना और इंफ्राट्रक्चर की कमी : खेल विशेषज्ञ
  
छत्तीसगढ़ के खेल विशेषज्ञ की माने तो छत्तीसगढ़ में अंधोसंरचना और इंफ्राट्रक्चर की कमी है. इसके चलते छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को अच्छा प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है. वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ जसवंत कुमार क्लॉडियस ने कहा कि ओलंपिक में 28 खेल होते हैं. छत्तीसगढ़ में खेल प्रशिक्षक, इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना की कमी है. इसी वजह से छत्तीसगढ़ के जो खिलाड़ी हैं वे नहीं निकल पाए. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने के बाद ही खेलों में खिलाड़ियों को अवसर दिया जाता है. दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ से ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं निकल पाया है. छत्तीसगढ़ से एकमात्र खिलाड़ी रेणुका यादव हॉकी की महिला खिलाड़ी थी, जिन्होंने 2016 में ओलंपिक खेल में भाग लिया था.
  
खेलों के लिए इस वित्तीय वर्ष में सैकड़ों करोड़ का बजट जारी
  
छत्तीसगढ़ में खेल विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 90 करोड़ और अनपूरक बजट में 24 करोड़ का प्रावधान है. इस वित्तीय वर्ष में 114 करोड़ का बजट रखा गया है. साथ ही अधोसंरचना के तहत केंद्र से भी राशि का प्रावधान है. कई उद्योगों ने खेल संघों को गोद लिया है. बावजूद इसके खिलाड़ी राष्ट्रीय स्पर्धाओं से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं.