मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय बालगंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर किया नमन



 
 
  
  रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं समाज सुधारक बालगंगाधर तिलक की 01 अगस्त को पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि तिलक जी ने ‘स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है‘ के प्रेरणादायक उद्घोष के साथ सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग उठाई। इससे आम जनता में देश की स्वतंत्रता के लिए जागरूकता का संचार हुआ। जनता को देश प्रेम एवं अन्याय के विरूद्ध संगठित करने के लिए उन्होंने सार्वजनिक गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरूआत की। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा।
 

बजट में 6922 करोड़ मिलने पर सांसद संतोष पांडेय ने रेल मंत्री का जताया आभार, कहा –



 
 
  
रायपुर-   लोकसभा के बजट सत्र में राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पाण्डेय ने रेल के क्षेत्र में विकास के लिए छत्तीसगढ़ को प्राप्त 6922 करोड़ के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया. सांसद पाण्डेय ने कहा कि साल 2009 में छत्तीसगढ़ राज्य को दक्षिण पूर्व मध्य रेल के माध्यम केन्द्रीय बजट में मात्र 311 करोड़ की राशि प्राप्त हुई, जबकि साल 2024 में 6922 करोड़ प्राप्त हुए हैं. बजट में 22 गुना वृद्धि कर रेल के क्षेत्र में विकास को गति प्रदान करने में केंद्र की मोदी सरकार हमेशा से प्रतिबद्ध रही है.
  
उन्होंने आगे बताया कि राज्य के 32 रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन योजना में शामिल कर नवीनीकरण व उन्नयन का कार्य जारी है. साथ ही 37018 करोड़ की लागत से 25 नयी रेल परियोजनाओ पर कार्य जारी है. छत्तीसगढ़ में 141 ओवरब्रिज व अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया है, जिसमें से 14 राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से हैं.
  
डोंगरगढ़-कटघोरा नई रेल लाइन को गति देने की मांग
  
डोंगरगढ़ से कटघोरा नवीन रेल लाइन को गति प्रदान करने के विषय को सदन में रखते हुए सांसद संतोष पांडेय ने बताया कि इस नवीन रेल लाइन का जल्द निर्माण कार्य चालू होना आवश्यक है, जिससे मुंबई हावड़ा मेन लाइन पर रेल ट्रैफिक का दबाव थोड़ा कम होगा. मालगाड़ियों का परिवहन नवीन रेल लाइन से करने पर वर्तमान में ट्रेनों के समय से चलाये जाने में सहयोग प्राप्त होगा. उन्होंने कहा, नवीन रेल लाइन के निर्माण में डबल इंजन की सरकार का प्रभाव भी देखने मिला है, जिसमें रेल मंत्रालय ने 500 करोड़ और छत्तीसगढ़ की विष्णु देव सरकार ने 300 करोड़ का बजट प्रावधान किया है. सांसद पाण्डेय ने राजनांदगांव और डोंगरगढ़ स्टेशन में पूरी-गांधीधाम, पूरी-अजमेर, भगत की कोठी, डोंगरगढ़-रायपुर लोकल मेमू सहित अन्य ट्रेनों के ठहराव की मांग भी सदन के माध्यम से रखी है.
  
सांसद संतोष पांडेय ने प्रधानमंत्री मोदी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार रेल के साथ ही सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास की ओर सदैव अग्रसर है. सौर उर्जा से लेकर रेल, एवं नवीन सड़कों व औद्योगिक विकास तक सभी क्षेत्रो में डबल इंजन की सरकार का जादू दिखेगा.
 

वित्त मंत्री ओपी चौधरी से कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात, 4% डीए देने पर बनी सहमति



 
 
  
  रायपुर-   छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री ओपी चौधरी से लंबित 4% डीए और चुनावी घोषणापत्र में दिए गए “मोदी की गारंटी” के संदर्भ में विभिन्न मांगो को लेकर मुलाकात की। इस मुलाकात में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि, जल्द ही देय तिथि से लंबित 4% महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी किया जाएगा।
  

  
मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री को पूर्ववर्ती सरकार के दौरान बकाया डीए के एरियर्स, एलबी संवर्ग सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के संदर्भ में भाजपा के घोषणा पत्र में किए गए वायदे को पूरा करने की मांग करते हुए राज्य के कर्मचारियों की सरकार से की जा रही अपेक्षाओं से अवगत कराया। जिस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि चुनाव में दिए गए मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए सरकार को कुछ समय दीजिए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो भी वायदा किया है, उसे पूरा करेंगे।
  

  

  16 जुलाई को इंद्रावती भवन में हुई थी बैठक
  

  
गौरतलब है कि 16 जुलाई को इंद्रावती भवन नया रायपुर में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में प्रदेश भर से दो दर्जन से अधिक कर्मचारी अधिकारी संगठन एवं शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि के अलावा सत्ता पक्ष के गैर राजनीतिक अनुषांगिक संगठन से जुड़े कर्मचारी नेता भी शामिल हुए थे।
  

  
इस बैठक में मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री से मिलकर कर्मचारियों की मांग रखने का निर्णय लिया गया था। उसके बाद 30 जुलाई को भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय से कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस मुलाकात में प्रतिनिधि मंडल ने संगठन महामंत्री पवन साय को अवगत कराया कि कर्मचारियों से किए गए वायदे पूरे नहीं होने से कर्मचारियों में निराशा का माहौल है, जबकि सत्ता परिवर्तन में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। संगठन महामंत्री ने प्रतिनिधि मंडल की बातों को सुनने के बाद हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया और महती भूमिका निभाते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी तक कर्मचारियों की मांग को पहुंचाया।
  इसके बाद 31 जुलाई बुधवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल को मिलने का समय दिया। वित्त मंत्री से मुलाकात में प्रतिनिधि मंडल ने बकाया 4% डीए, डीए के एरियर्स सहित पूर्ववर्ती सरकार के समय पिछले 5 वर्षों से लम्बित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की मांग से अवगत कराया। प्रतिनिधि मंडल ने आंदोलनरत नगरीय निकाय के कर्मचारियों की मांग के संबंध में चर्चा करते हुए प्रत्येक माह की एक तारीख को उन्हें वेतन देने की व्यवस्था बनाने का अनुरोध भी किया।
  

  
वित्त मंत्री ओपी चौधरी एवं भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय से मुलाकात करने वाले छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला, मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत, संरक्षक तीरथ लाल सेन, छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष आलोक मिश्रा, लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष संजय सिंह, प्रांतीय प्रवक्ता देवाशीष दास, राज्य शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष नरेंद्र सिंह ठाकुर शामिल थे।
 

CM साय के नाम पर ठगी की कोशिश: बदमाश ने पहले बनाई फेक ID, फिर लोगों को भेजे मैसेज, अधिकारियों को जारी किया आदेश, पुलिस ने एक को दबोचा



 
 
  
  रायपुर-  सोशल मीडिया में फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों से साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़े हैं. ताजा मामला राजधानी रायपुर से सामने आया है. यहां साइबर ठग ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर ठगी करने की कोशिश की. आरोपी ने इस आईडी से कई लोगों को मैसेज भेजे थे. इतना ही नहीं पुलिस के मुताबिक ठग ने फर्जी आईडी से अधिकारियों को कई आदेश भी भेजे थे. मामले में सायबर रेंज थाना ने आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में लिया है और मामले की जांच में जुट गई है.
  

  

  ऐसे करते हैं ठगी :
  

  
गौरतलब है कि ऐसे साइबर ठग लोगों से पैसे ठगने पहले बड़े अफसरों, कारोबारियों या सेलिब्रिटी जैसे लोगों की फोटो का इस्तेमाल करते हुए फेक आइडी बनाते हैं. इसके बाद वे इसी आइडी से लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और फिर जब संबंधित व्यक्ति फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है तो कुछ दिनों बाद अचानक ही पैसों की जरूरत बताते हुए पैसे मांगते हैं और एक विशेष नंबर देकर वे उस नंबर पर आनलाइन ट्रांजेक्शन करने की मांग करते हैं.
  

  

  ऐसे करे सोशल मीडिया अकाउंट की सुरक्षा
  

  
अपने सोशल मीडिया अकाउंट की सुरक्षा के लिए सबसे पहले तो आपको एक मजबूत पासवर्ड बनाने की जरूरत है. पासवर्ड में कैपिटल लेटर्स, स्माल लेटर्स, स्पेशल लेटर्स और न्यूमेरिक लेटर्स को मिलाकर तैयार होना चाहिए. इतना ही नहीं आपको अपने फोन नंबर, जन्मतिथि, किसी प्रियजन के नाम से जुड़े पासवर्ड रखने से बचना चाहिए. इसके अलावा अपने अकाउंट की सुरक्षा के लिए आप टू फैक्टर आथेंटिकेशन का विकल्प भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इस तरीके में अकाउंट लागिन करने के लिए पासवर्ड डालने के बाद आपको फोन या ई-मेल पर एक कोड भेजा जाता है, जिसे डालने के बाद ही आप लागिन कर सकते हैं. साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा के लिए आपको हर छह महीने में अपना पासवर्ड चेंज कर देना चाहिए.
  
 

CBSE के छात्र शिक्षा विभाग की खेल प्रतियोगिताओं में ले सकेंगे भाग, लोक शिक्षण संचालनालय ने वापस लिया निर्णय…आदेश जारी



 
 
  
  रायपुर- स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SGFI) ने सीबीएसई (CBSE) को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में मान्यता प्रदान की है. इसके चलते, सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के छात्रों को सत्र 2024-2025 से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित विकासखंड, जिला, संभाग, और राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने से अलग कर दिया गया था. हालांकि, छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसियेशन के अनुरोध के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने इस निर्णय को वापस ले लिया है.
  

  

  
एसोसियेशन ने लोक शिक्षण संचालनालय को अवगत कराया कि सीबीएसई ने SGFI से मान्यता प्राप्त कर ली है, लेकिन सेटअप तैयार नहीं हो पाने के कारण इस सत्र में प्रतियोगिताएं आयोजित करना संभव नहीं है. जिसके बाद छात्र हित को ध्यान में रखते हुए लोक शिक्षण संचालनालय ने सीबीएसई से संबद्ध विद्यार्थियों को सत्र 2024-2025 में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित विकासखंड, जिला, संभाग, और राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी है. यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा.
  

  

  देखें आदेश –
  
 

लोकसभा में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने और आयात कम करने पर उठाए सवाल

 
 
  
रायपुर-     देश में कोयले का घरेलू उत्पाद बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कोयला मंत्रालय लगातार कार्य कर रहा है। लोकसभा में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के सवाल पर कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने बुधवार को यह जानकारी दी है। जिसके मुताबिक कोयला आयात को प्रतिस्थापित करने के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किए गए हैं।
  
2020 में शुरू की गई गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) लिंकेज नीलामी नीति में संशोधन के साथ, एनआरएस लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोल लिंकेज की अवधि को 30 साल तक की अवधि के लिए संशोधित किया गया है। शक्ति नीति के संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत विद्युत संयंत्रों को अल्पावधि के लिए पेशकश की गई कोयले तथा एनआरएस लिंकेज नीलामी में 30 वर्ष तक की अवधि के लिए कोकिंग कोल लिंकेज की अवधि में वृद्धि से कोयला आयात प्रतिस्थापन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।
  
सरकार ने वर्ष 2022 में निर्णय लिया है कि कोयला कंपनियों द्वारा विद्युत क्षेत्र के सभी मौजूदा लिंकेज धारकों की पूर्ण पीपीए आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयला उपलब्ध कराया जाएगा। विद्युत क्षेत्र के लिंकेज धारकों की पूर्ण पीपीए आवश्यकता को पूरा करने के सरकार के निर्णय से आयात पर निर्भरता कम होगी। कोयला आयात प्रतिस्थापन के उद्देश्य से कोयला मंत्रालय में एक अंतर- मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है। जिसमे विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय, नौवहन, वाणिज्य , इस्पात, खान मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, कोयला कंपनियों और बंदरगाही के प्रतिनिधि इस आईएममी के सदस्य है। आईएमसी के निर्देशों पर कोयला मंत्रालय द्वारा एक आयात डाटा प्रणाली विकसित की गई है ताकि मंत्रालय कोयले के आयात का पता लगा सके। कोयले की और अधिक घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं। साथ ही खनिज रियायत नियम , 1960 को संशोधित किया गया है जिससे कैप्टिव खान के प‌ट्टेदार द्वारा अतिरिक्त राशि के भुगतान पर कोयला या लिग्नाइट की बिक्री की अनुमति दी जा सके, जो खान से जुड़े अल्य उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित कुल कोयाले या लिग्नाइट के 50 प्रतिशत तक हो। कोयला अथवा लिग्नाइट की निधर्धारित मात्रा की विक्री की अनुमति से कैप्टिव पट्टेदार कैप्टिय खानी से उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे। इसके अलावा कोयला ब्लॉकों के विकास में तेजी लाने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा नियमित समीक्षा की जायेगी। कोयला कंपनियों ने घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। जिनमे कोल इंडिया लि ने कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भूमिगत (यूजी) खानों में जहां कही व्यचहार्य हो, मुख्यतः सतत खनिकों के साथ व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकियां अपना रही है। सीआईएल ने परित्यक्त/बंद खान की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए हाईवाल खानों की भी योजना बनाई है। सीआईएल जहां कहीं संभव हो, बड़ी क्षमता वाली भूमिगत खानों की भी योजना बना रही है। सीआईएल की अपनी ओपनकास्ट खानों में पहले से ही उच्च क्षमता वाले एक्सकेवेटरों, डम्परों और सतही खनिकों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है।
  
सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. द्वारा नई परियोजनाओं को आधार प्रदान करने और मौजूदा परियोजनाओं के प्रचालन के लिए नियमित संपर्क किया जा रहा है। एससीसीएल ने कोयले की निकासी के लिए सीएचपी, क्रशर, मोबाइल क्रशर, प्री-वे-बिन आदि जैसी अवसंरचना विकसित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। कोल मंत्रालय ने एनुअल कॉन्ट्रैक्ट क्वांटिटी को कुछ मामलों में नियामक आवश्यकता के 100% तक बढ़ा दिया गया है। जहां पहले एसीक्यू या तो नियामक आवश्यकता (गैर-तटीय) के 90% तक कम कर दिया गया था या जहां एसीक्यू को नियामक आवश्यकता (तटीय विद्युत संयंत्र) के 70% तक कम कर दिया गया था। एसीक्यू में वृद्धि के परिणामस्वरूप अधिक घरेलू कोयले की आपूर्ति होगी जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी।
 

छत्तीसगढ़ में महतारी का बढ़ा मान, साय सरकार का अभिनव काम

 
 
  
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार माताओं-बहनों को सामाजिक, आर्थिक रूप से सशक्त करने के साथ ही उनके मान-सम्मान को बढ़ावा देने का काम पूरी ईमानदारी से कर रही है, जिसके चलते महिलाओं में एक नया आत्म विश्वास जगा है। महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए संचालित महतारी वंदन योजना के चलते राज्य की 70 लाख महिलाओं को अब अपनी छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी तरह की दिक्कत नहीं रही है। इस योजना के तहत महिलाओं के बैंक खाते में राज्य सरकार की ओर से हर महीने एक हजार रूपए की राशि पहुंच रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी के अनमोल योगदान के प्रतीक के रूप में ‘‘एक पेड़ मां के नाम’’ अभिनव पौधरोपण अभियान की शुरूआत की है। इस अभियान का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य को और अधिक हरा-भरा बनाने, पर्यावरण का संरक्षण और महतारी का सम्मान है।
  
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में 5 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की माताओं और बहनों से किए अपने संकल्प को पूरा करते हुए महतारी वंदन योजना की शुरूआत की थी। इस योजना के तहत राज्य की 70 लाख महिलाओं को एक हजार रूपए की मदद दी जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय महतारी वंदन योजना की छठवीं किश्त की राशि एक अगस्त को अंतरित करेंगे।
  
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित ’एक पेड़ मां के नाम’ वृक्षारोपण अभियान के तहत राज्य में हर व्यक्ति को अपनी मां के सम्मान में एक पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ‘एक पेड़ मां के नाम‘ पौधरोपण अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत देश में सितम्बर 2024 तक 80 करोड़ एवं मार्च 2025 तक 140 करोड़ वृक्षों के रोपण का लक्ष्य है। ‘एक पेड़ मां के नाम‘ पौधरोपण अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में 2 करोड़ 75 लाख पौधों का रोपण किया किया जा रहा है।
  
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में ’एक पेड़ माँ के नाम’ वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत 4 जुलाई को की थी। उन्होंने रायपुर स्थित अपने निवास पर दहीमन का पौधा लगाया और नागरिकों से अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाने का आग्रह किया था।एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लोग अपनी मां के सम्मान में पेड़ लगाने के अलावा अपनी आस्था के अनुसार देवी-देवताओं के नाम पर भी पौधे लगा रहे है। सभी जिलों में ग्राम एवं पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत ग्रामीण इलाकों में फलदार पौधे, लघु वनोपज एवं औषधीय प्रजाति के पौधों का रोपण हो रहा है। शहरी क्षेत्रों में छायादार प्रजातियां का रोपण किया जा रहा है। स्कूलों, छात्रावासों, आंगनबाड़ी केन्द्र, पुलिस चौकी, अस्पताल, शासकीय परिसर, शासकीय एवं अशासकीय भूमि, विभिन्न औद्योगिक संस्थानों की रिक्त भूमि में भी इस अभियान के अंतर्गत पौधे रोपित किए जा रहे हैं।
  
छत्तीसगढ़ राज्य में पेड़ लगाने का यह अभियान न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह मातृत्व का सम्मान करने का एक अनूठा तरीका भी है। ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान आक्सीजन की मात्रा बढ़ाने, धरती का तापमान कम करने, भूजल स्तर को ऊपर लाने और प्रदूषण नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, मंत्री श्री नेताम के शासकीय आवास में गृह प्रवेश कार्यक्रम में हुए शामिल

 
 
  
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज कैबिनेट मंत्री राम विचार नेताम को नवा रायपुर में आबंटित शासकीय आवास में आयोजित गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल हुए।
  
मुख्यमंत्री ने मंत्री श्री नेताम के साथ उनके नए आवास में पूजा-अर्चना की। उन्होंने श्री नेताम को नए आवास में प्रवेश के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री साय पूरे आवास का अवलोकन किया और परिसर में पारिजात का पौधा लगाया।
  
गौरतलब है कि कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम को नवा रायपुर के सेक्टर 24 में मंत्रीगणें के लिए नवनिर्मित आवासों में से आवास क्रमांक एम-05 आबंटित हुआ है। मंत्री श्री नेताम ने अपने परिजनों के साथ विधिवत पूजा-अर्चना कर आवास में गृह प्रवेश किया।
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर में नवनिर्मित मुख्यमंत्री निवास का किया अवलोकन

 
 
  
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नवा रायपुर के सेक्टर 24 में नवनिर्मित मुख्यमंत्री निवास का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने नए सीएम हाउस परिसर का अधिकारियों के साथ भ्रमण कर निवास कार्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया।
  
इस मौके पर लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने मुख्यमंत्री को नक्शे के माध्यम से नए सीएम हाउस में हुए सभी निर्माण कार्यों की जानकारी दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा, डॉ. धीरेन्द्र तिवारी, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद और राहुल भगत मौजूद थे।
 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल प्रदेश की 70 लाख माता-बहनों को जगदलपुर से देंगे रक्षाबंधन का तोहफा

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जगदलपुर प्रवास के दौरान 01 अगस्त को वहां आयोजित जिला स्तरीय महिला सम्मेलन में शामिल होंगे और प्रदेश की महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत 1000-1000 रूपए की 6 वीं किश्त जारी कर राखी त्यौहार का उपहार देंगे। इस मौके पर वे महतारी वंदन एप का भी शुभारंभ करेंगे। गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की लगभग 70 लाख विवाहित महिलाओं को उनके आर्थिक सशक्तिकरण के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा हर माह एक-एक हजार रूपए की राशि उनके बैंक खातों में अंतरित की जाती है।
  
सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री साय 3061 महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए वित्तीय समावेशन के तहत 100 करोड़ का बैंक लोन का भी वितरित करेंगे। कार्यक्रम में शहीद गुण्डाधूर की प्रतिमा के माल्यार्पण के साथ ही नारी शक्ति से जल शक्ति रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना करेंगे।
  
एक पेड़ माँ के नाम
  
मुख्यमंत्री श्री साय एक पेड़ माँ के नाम महावृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर महतारी वंदन योजना के हितग्राही के साथ ही उद्योग विभाग, श्रम विभाग सहित अन्य विभाग के हितग्राहियों को भी सामग्री वितरण किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ मां के नाम का वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत देश में सितम्बर 2024 तक 80 करोड़ एवं मार्च 2025 तक 140 करोड़ वृक्षों के रोपण का लक्ष्य है। एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में 2 करोड़ 75 लाख पौधों का रोपण एंव वन विभाग द्वारा वन एवं वनेत्तर क्षेत्रों में 03 करोड़ 95 लाख 85 हजार पौधों का रोपण किया जा रहा है।
  
विकास कार्यो का लोकार्पण

मुख्यमंत्री श्री साय जगदलपुर में 9 करोड़ 31 लाख से अधिक राशि के विकास कार्यों लोकार्पण करेंगे। इनमें 48.03 लाख की लागत से अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय जगदलपुर, तोकापाल और लोहांडीगुड़ा तथा 66.49 लाख की लागत से नवीन तहसील कार्यालय जगदलपुर का जीर्णाेद्धार के साथ 2.50-2.50 करोड़ की लागत से निर्मित लोहांडीगुड़ा और बुरगुम थाना का शामिल हैं।
  
इसी प्रकार जिला अस्पताल (महारानी अस्पताल) परिसर में डीएमएफटी मद के तहत 01 करोड़ 72 लाख 76 हजार की लागत से स्थापित माडुलर किचन एवं सामग्री युक्त अन्नपूर्णा रसोईघर का लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही महारानी लक्ष्मी बाई अस्पताल परिसर में प्रधानमन्त्री भारतीय जन औषधि केंद्र का भी शुभारंभ किया जाएगा।
  
महतारी वंदन एप
  
महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन को और सुदृढ़ बनाने के लिए महतारी वंदन मोबाईल ऐप का भी शुभारंभ किया जा रहा है। इस एप के माध्यम से हितग्राहियों को प्रतिमाह हुए भुगतान और यह राशि किस खाते में प्राप्त हुई है की जानकारी आसानी से मिल सकेगी।
  
महतारी वंदन योजना के किसी हितग्राही की असामायिक मृत्यु हो जाती है तो इसकी सूचना भी इसी मोबाईल ऐप के माध्यम से दी जा सकती है। इस एप के जरिए शिकायतें भेजी जा सकती है तथा निराकरण की स्थिति भी देखी जा सकती है। यदि किसी हितग्राही को उसे प्राप्त हो रहे लाभ त्याग करना हो तो भी मोबाईल ऐप के माध्यम से लाभ त्याग कर सकेगी। इसके अलावा शासन द्वारा योजनांतर्गत समय-समय जारी होने वाले दिशा-निर्देशों की सूचना भी इसी मोबाईल ऐप के माध्यम से हितग्राहियों को प्राप्त हो सकेंगी।
  
महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों की सुविधा के लिए बनाया गया यह मोबाईल ऐप एन्ड्रायड बेस है तथा इसे प्लेस्टोर से https://play.google.com/store/apps/detailsid com-mahtarivandanyojan डाउनलोड किया जा सकता है।