आबकारी टीम ने सरायपाली इलाके में 235 लीटर कच्ची शराब और दो स्कूटी जब्त की

 
 
  
रायपुर-   महासमुंद जिले में मदिरा के अवैध परिवहन एवं विक्रय पर रोक लगाने के उद्देश्य से संचालित सघन जांच-पड़ताल के अभियान के दौरान आबकारी विभाग की टीम ने सरायपाली इलाके में दो अलग-अलग मामलों में 235 लीटर कच्ची महुआ शराब और परिवहन में प्रयुक्त दो स्कूटी को जब्त किया है। जब्त दोनों स्कूटी की कीमत लगभग एक लाख 67 हजार रूपए है।
  
सरायपाली वृत्त की आबकारी टीम ने ग्राम बेलमुंडी में गश्त दौरान बेलमुंडी गौठान के पास रोड में स्कूटी सवार गूंज राम खूंटे एवं शिबो बरिहा को रोककर तलाशी ली। स्कूटी में रखी बोरी में एवं डिक्की से 150 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब बरामद हुई। जिसे जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2),46(2)(1) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी शिबो राम बरिहा को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया, जब कि तलाशी के दौरान गूंज राम खूंटे मौका देखकर फरार हो गया। इसकी तलाश की जा रही है।
  
आबकारी विभाग की टीम ने स्कूटी एक्टिवा क्रमांक सीजी 06 एक्स 2384 में सवार करण जोल्हे एवं धर्मेंद्र खूंटे को रोककर तलाशी शुरू की। इसी दौरान दोनों गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए। स्कूटी में रखे जूट बोरी एवं डिक्की की जाँच करने कुल 85 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब मिली, जिसे स्कूटी सहित जब्त किया गया। फरार आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2),46(2)(1) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। फरार आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। इस कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक सरायपाली दरसराम सोनी, आरक्षक राज किशोर पाण्डेय, खिनीराम खुटे एवं कमल पटेल आदि शामिल थे।
 

श्री रामलला दर्शन के लिए 38 श्रद्धालुओं का दल हुआ रवाना

 
 
  
रायपुर-  रामलला दर्शन के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से 38 श्रद्धालुओं का चयन किया गया, जो आज सुबह जनपद पंचायत परिसर महासमुंद से 38 तीर्थ यात्रियों का दल श्री रामलला दर्शन अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए। रायपुर रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन द्वारा श्री रामलला दर्शन की यात्रा के लिए ले जाया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राम भक्तों को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राज्य शासन द्वारा राज्य के राम भक्तों के लिए निःशुल्क अयोध्या धाम में श्रीराम के दर्शन हेतु श्री रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की गई है और सभी श्रद्धालुओं को ट्रेन के माध्यम से प्रत्येक जिलों से चयन कर उन्हें रामलला के दर्शन हेतु ले जाया जा रहा है।
  
रामलला दर्शन योजना न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के प्रति लोगों की रुचि बढ़ाती हैं, बल्कि उन्हें उन स्थलों की जानकारी और अनुभव करने का मौका भी देती हैं, जिन्हें वे सामान्यतः आर्थिक कारणों से नहीं देख पाते।
  
श्रद्धालुओं ने इस योजना के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और जिला प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया और बताया कि इस योजना से हम लोगों का श्री रामलला के दर्शन करने का सपना पूरा हो रहा है। ज्ञातव्य है कि श्री रामलला दर्शन योजना के तहत् श्रद्धालुओं को पूरा पैकेज मिलेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाने, वहां रहने की व्यवस्था, मंदिर दर्शन, नाश्ते और खाने की भी व्यवस्था रहेगी। इस ट्रेन में टूर एक्सपर्ट, सुरक्षा कर्मी और चिकित्सकों का दल भी मौजूद रहेगा।
 

राज्यपाल श्री डेका कृषि मंत्री श्री नेताम के गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल हुए

 
 
  
  रायपुर-  राज्यपाल रमेन डेका आज आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम के सेक्टर-24 नया रायपुर स्थित निवास के गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने निवास परिसर में रूद्राक्ष का पौधा भी लगाया। उनके साथ प्रथम महिला रानी डेका काकोटी भी उपस्थित थीं।
  
  
 

बदहाल सड़क को लेकर कांग्रेसियों का अनोखा प्रदर्शन, रास्ते में रोपा लगाकर जताया विरोध



 
 
  
  खैरागढ़-    छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिला मुख्यालय का प्रसिद्ध इतवारी बाजार की सड़कें सालों से बदहाल हैं. बारिश के मौसम में स्थानीय लोगों को सड़क सुविधा के बिना काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसे हालातों को देखते हुए आज जिला कांग्रेस कमेटी ने बरसते पानी में सड़क पर धरना प्रदर्शन किया और इतवारी बाजार चौक में ही धान का रोपा लगा कर विरोध दर्ज किया है.
  

  

  
बता दें, जिले के मुख्य बाजार यानी इतवारी बाजार में बेहतर सड़क सुविधा के लिए स्थानीय लोगों ने इससे पहले भी कई बार प्रदर्शन किया है. लेकिन अब तक सड़कों की स्थिती जस की तस है. वहीं आज इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया और भारी बारिश के बीच ही कांग्रेसी सड़क पर बैठ गए. कांग्रेसियों ने इतवारी बाजार चौक की सड़क पर धान का रोपा लगाया और ज्ञापन लेने पहुँचे अधिकारी को बेशर्म का फूल देकर अपना विरोध जताया है.
  

  
इस मामले में विधायक मनराखन देवांगन ने बताया कि शहर के सभी मुख्य मार्गों में बड़े-बड़े गड्ढे हैं जिसके चलते राहगीर दुर्घटना का शिकार हो रहे है. वहीं स्कूल जाने वाले बच्चे इस बदहाल सड़क से परेशान हैं, जिसे लेकर आज हमने धरना प्रदर्शन किया है. प्रदर्शन की सूचना मिलते ही प्रशासन ने यहाँ जीरा गिट्टी डालकर खानापूर्ति की है, लेकिन हमें इसका स्थाई समाधान चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि इसका स्थाई समाधान नहीं होने पर हम उग्र आंदोलन करेंगे और विधायक खैरागढ़ के माध्यम से सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे.
 

एसपी ने दो आरक्षकों को किया निलंबित, एक बर्खास्त, जानिए पूरा मामला…



 
 
  
बिलासपुर- अनुशासनहीन आरक्षकों पर कार्रवाई करते हुए एसपी ने 2 आरक्षकों को निलंबित कर दिया है. वहीं लंबे समय से अनुपस्थित आरक्षक देव कुमार जगत को बर्खास्त किया गया है.
  
बता दें कि सकरी थाने में पदस्थ आरक्षक नीलकमल सिंह राजपूत अपनी लक्जरी कार से देसी शराब की तस्करी करा रहा था. इसकी सूचना पर मोपका पुलिस ने शराब की तस्करी कर रहे दो लोगों को गिरफ्तार किया है. वहीं कार से 10 पेटी देसी शराब, खाकी वर्दी, एक प्लास्टिक केन, लाठी, खाकी रंग का बॉडीगार्ड कपड़ा, आरक्षक के नाम की बैंक पासबुक, उसका आईडी कार्ड जब्त किया गया है. वहीं इसकी भनक लगते ही आरक्षक नीलकमल राजपूत फरार हो गया है. इस मामले में एसपी ने आरक्षक नीलकमल को निलंबित कर दिया है. वहीं दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार आरक्षक सौरभ चौबे को भी निलंबित कर दिया गया है.
  
आरक्षक की कार से मिला था वर्दी, आईकॉर्ड, पासबुक
  
आरक्षक नीलकमल की कार में पुलिस की वर्दी, एक प्लास्टिक का केन, एक प्लेट जिसमें पुलिस लिखा है, वहीं आरक्षक का बैंक खाता, चेकबुक, आरक्षक का आइकार्ड, डेबिट कार्ड, गैस कार्ड मिला है. इसके अलावा आरक्षक ने एक आवेदन एसपी के नाम पर लिखा था, जिसमें तखतपुर थाने से सकरी स्थानांतरित करने की बात लिखी है. पुलिस ने इस आवेदन को भी जब्त कर लिया है.
 

क्षमता से अधिक कैदियों को जेल में रखने का मामला : राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में पेश किया जवाब



 
 
  
बिलासपुर-   प्रदेश के जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों और उनके रहने की अमानवीय परिस्थितियों को लेकर लगाई गई जनहित याचिकाओं पर शासन ने हाईकोर्ट में जवाब पेश किया है. जिसमें बताया गया है कि रायपुर और बिलासपुर जिले में विशेष जेलों की स्थापना की जा रही है. साथ ही बेमेतरा में खुली जेल शुरू की जा रही है. मामले में दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी.
  
अधिवक्ता शिवराज सिंह ने केंद्रीय जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई है. जिसके कुछ समय बाद कैदियों के लिए जेलों में अमानवीय परिस्थितियों को लेकर भी एक पीआईएल लगाई गई है. वहीं हाईकोर्ट के संज्ञान में भी यह बात आई कि जेलों में कैदियों की स्थिति अच्छी नहीं है. इसे अदालत ने स्वयं एक पत्र याचिका के तौर पर स्वीकार किया है. मामले को लेकर चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में एक साथ सुनवाई शुरू की गई, और कोर्ट ने अधिवक्ता रणवीर मरहास को न्यायमित्र नियुक्त किया.
  
मामले को लेकर सुनवाई के दौरान सरकार के वकील ने कहा था कि रायपुर जिले में विशेष जेल हेतु भूमि मिल चुकी है, और काम शुरू कर दिया गया. बेमेतरा में भी एक खुली जेल की स्थापना की जा रही है, इसमें काम अंतिम चरण पर है. डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शासन का जवाब आया, जिसके बाद अब मामले में दो सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी.
 

कबीरधाम जिले के नए स्कूलों के निर्माण, जीर्णाेद्धार और उन्नयन कार्यों से 856 स्कूलों की बदल रही तस्वीर

 
 
  
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता और भवनों की स्थिति को बेहतर बनाने विशेष जोर दिया जा रहा है। कबीरधाम जिले के शासकीय स्कूलों का विशेष प्राथमिकता के साथ मरम्मत एवं जीर्णाेद्धार होने से विद्यार्थियों को शिक्षा का बेहतर वातावरण मिल रहा है। कबीरधाम जिले के स्कूलों के मरम्मत एवं जीर्णाेद्धार के लिए 42 करोड़ 19 लाख 88 हजार रूपए की स्वीकृति प्राप्त हुए है। वर्तमान शिक्षा सत्र में 653 स्कूलों का आवश्कता अनुसार मरम्मत एवं जीर्णाेद्धार किया गया है। इसके साथ ही 203 स्कूलों का कार्य प्रगतिरत हैं।
  
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयासों से कबीरधाम जिले के स्कूलों का उन्नयन कार्य किया जा रहा है। इसके माध्यम से छात्रों को एक सुरक्षित स्वच्छ और प्रेरणादायक शैक्षणिक वातावरण भी मिलता है। कलेक्टर द्वारा इन कार्यों की लगातार समीक्षा की जा रही है और इसकी मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए है। नवीनीकरण कार्यों के तहत स्कूलों में कई नई सुविधाएं जोड़ी गई है। इनमें स्वच्छ पेयजल की सुविधा, शौचालय, कम्प्यूटर शामिल है। ये सुविधाएं न केवल छात्रों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करती है बल्कि उनकी पढ़ाई में भी सहायता करती है।

कबीरधाम जिले में स्कूल शिक्षा मद, समग्र शिक्षा मद, सीएसआर और पीएश्री मद से 2022-23 एवं 2023-24 के लिए शाला भवन मरम्मत, नवीनीकरण, आहता, शौचालय, पेयजल, वाटर हारर्वेस्टिंग रैम्प हैंडरेल एवं जीर्णाेद्धार कार्य के साथ अतिरिक्त कक्ष निर्माण कराया जा रहा है, जिसके लिए राज्य शासन से इन कार्यों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। स्कूल मरम्मत, जीर्णाेद्धार, अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए 23 करोड़ 26 लाख 07 हजार रूपए की लागत से 561 कार्य स्वीकृत किए गए है। इसमें 409 कार्य पूर्ण कर लिए गए है और 22 कार्य प्रगतिरत है। इसी तरह स्कूल शिक्षा मद के तहत अतिरिक्त कक्ष, जीर्णाेद्धार, आहता निर्माण के लिए 01 करोड़ 92 लाख 91 हजार रूपए की लागत से 24 कार्य स्वीकृत किए गए है। इसमें 23 कार्य पूर्ण कर लिए गए है और 01 कार्य प्रगतिरत है।
  
समग्र शिक्षा मद के तहत प्राथमिक, माध्यमिक शाला भवन निर्माण, मरम्मत, अतिरिक्त कक्ष निर्माण, बालक-बालिका शौचालय, पेयजल के लिए 13 करोड़ 23 लाख 34 हजार रूपए की लागत से 366 कार्य स्वीकृत किए गए है। इसमें 188 कार्य पूर्ण कर लिए गए है और 158 कार्य प्रगतिरत है। समग्र शिक्षा मद के तहत हाई, हायर सेकेंण्डरी स्कूल में अतिरिक्त कक्ष निर्माण, मरम्मत, शौचालय, कम्प्यूटर के लिए 02 करोड़ 06 लाख 78 हजार रूपए की लागत से 28 कार्य स्वीकृत किए गए है। इसमें 14 कार्य पूर्ण कर लिए गए है और 13 कार्य प्रगतिरत है। सीएसआर मद के तहत शाला भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ 14 लाख 80 हजार रूपए की लागत से 10 कार्य स्वीकृत किए गए है। इसमें 10 कार्य पूर्ण कर लिए गए है है। पीएमश्री मद के तहत शौचालय, वाटर हारर्वेस्टिंग रैम्प हैंडरेल, अतिरिक्त कक्ष निर्माण, मरम्मत के लिए 55 लाख 98 हजार रूपए की लागत से 18 कार्य स्वीकृत किए गए है। इसमें 09 कार्य पूर्ण कर लिए गए है और 09 कार्य प्रगतिरत है।
  
कलेक्टर द्वारा बैठक लेकर योजनाओं के तहत स्वीकृत प्रगतिरत कार्याे की नियमित समीक्षा की जा रही है और कार्याे को शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए है। इसकी नियमित मानिटरिंग भी की जा रही है। कलेक्टर ने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य के लिए सतत निगरानी करने निर्देशित किया गया है तथा कार्य एजेंसी विभाग को समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्णता के लिए निर्देश दिए गए है।
  
उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा मद, समग्र शिक्षा मद, सीएसआर और पीएश्री मद से शाला भवन मरम्मत, नवीनीकरण, आहता, शौचालय, पेयजल, वाटर हारर्वेस्टिंग रैम्प हैंडरेल एवं जीर्णाेद्धार कार्य के साथ अतिरिक्त कक्ष निर्माण कराया जा रहा है। जिससे कि बच्चों को शिक्षा के लिए बेहतर वातावरण मिल सके। गौरतलब है कि स्वीकृत सभी कार्यों को जिला पंचायत, आरईएस, ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कराया जा रहा है जिनमें से बहुत से कार्य पूर्ण होकर स्कूल प्रारंभ किया जा चुका है। शेष बचे कार्य भी लगभग पूर्णता की ओर है। स्कूलों का संचालन नियमित रूप से किया जा रहा है एवं जिन स्थानों में मरम्मत का कार्य प्रगति पर है वहां वैकल्पिक व्यवस्था के तहत स्कूल का संचालन निरंतर जारी है।
 

बी.एड./एम.एड. (विभागीय) प्रशिक्षण सत्र 2024-26 में प्रवेश प्रारंभ

 
 
  
रायपुर-    शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर ने सत्र 2024-26 के लिए एम.एड. और बी.एड. विभागीय परीक्षार्थियों की प्रवेश हेतु आवेदन प्रक्रिया 01 अगस्त से प्रारंभ होगी। इच्छुक उम्मीदवार 1 अगस्त 2024 से 7 अगस्त 2024 तक एस.सी.ई.आर.टी. की आधिकारिक वेबसाइट http://scert.cg.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी 14 अगस्त 2024 तक संबंधित महाविद्यालय में जमा करानी होगी।
  
शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य से मिली जानकारी के अनुसार एम.एड. में प्रवेश पूर्व परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची के अनुसार होगा, जबकि बी.एड. में चयन स्नातक परीक्षा के अंकों की वरीयता के आधार पर किया जाएगा। शासकीय शिक्षण संस्थानों में कार्यरत अध्यापक अपने संस्थान प्रमुख के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि तक सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय ने समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किये हैं कि वे समय पर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें और विस्तृत जानकारी के लिए महाविद्यालय से संपर्क करें।
 

छत्तीसगढ़ में महंगी बिजली का विरोध : विद्युत नियामक आयोग ने जारी किया आंकड़ा, कहा- छूट से हुआ था अरबों का गड़बड़झाला



 
 
  
  रायपुर-   छत्तीसगढ़ में बढ़े हुए बिजली बिल के खिलाफ स्टील उद्योंगों ने उत्पादन बंद कर दिया है. 29 जुलाई से लगभग 150 मिनी स्‍टील प्‍लांट और 50 अन्‍य स्पंज आयरन प्लांट में ताला लटका हुआ है. वहीं स्टील प्लांट के इस बड़े प्रदर्शन से प्रदेश में सियासत भी गरमा गई है. सत्ता पक्ष और विपक्ष एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं. इस बीच राज्य विद्युत नियामक आयोग ने पिछले चार साल के खपत आधारित ऊर्जा प्रभार में छूट पर हुई बढ़ोतरी का आंकड़ा जारी किया है.
  

  

  
विद्युत नियामक आयोग के जारी आंकड़े के मुताबिक, छत्तीसगढ़ के उच्चदाब स्टील उद्योगों को 4 वर्ष पहले अचानक खपत आधारित ऊर्जा प्रभार में दी जाने वाली छूट 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दी गई थी, जिससे इन उद्योगों को एकदम से 68 प्रतिशत का लाभ मिलने लगा था. वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा अज्ञात कारणों से आश्चर्यजनक रूप से अचानक बढ़ाई गई छूट को ही न्यायोचित रूप से कम किया गया है. इससे उच्चदाब स्टील उद्योगों को मिलने वाला अतिरिक्त फायदा कम हो गया है.
  

  
पूर्व में वर्ष 2021-22 में टैरिफ आदेश जारी करते समय लोड फैक्टर छूट अधिकतम 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया था, जबकि पॉवर कंपनी द्वारा इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव नियामक आयोग को नहीं भेजा गया था. इस तरह विगत माह छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा की गई तार्किक कार्यवाही के बावजूद लोड फैक्टर पर मिलने वाली अधिकतम छूट (पॉवर फैक्टर इन्सेन्टिव ) को 25 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत किया गया है.
  

  
बता दें कि वर्ष 2021-22 में जो अधिकतम छूट 8 प्रतिशत मिल रही थी उसकी तुलना में भी 2 प्रतिशत अधिक छूट इन उद्योगों को अभी मिल रही है जिससे किसी भी तरह से अनुचित नहीं कहा जा सकता 4 वर्ष पूर्व छूट की दर 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने के कारण इन उद्योगों को मिलने वाली औसतन वार्षिक छूट लगभग 300 करोड़ रूपये से बढ़कर लगभग 1100 करोड़ रूपये हो गई थी. इस तरह इन उद्योगों को लगभग 750 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष का अतिरिक्त लाभ दिया गया था.
 

प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बदहाली पर हाईकोर्ट की सख्ती, परिवहन सचिव से मांगा शपथ-पत्र



 
 
  
  बिलासपुर- छत्तीसगढ़ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की खराब हालत और सिटी बसों की अनियमितता पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की है. हाईकोर्ट ने परिवहन सचिव और कमिश्नर से व्यक्तिगत शपथ पत्र पर जवाब मांगा है कि आम लोगों के लिए इस व्यवस्था में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और ई-बसें कब तक चालू होंगी. इस मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी.
  

  

  
मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश के 9 शहरों में चल रही 378 बसों में से अब केवल 272 बसें ही रह गई हैं, जिसमें से 106 बसें काम नहीं कर रही हैं और इनमें से सिर्फ 70 से 80 बसें ही सड़क पर चल रही हैं.
  

  
शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सिटी बसें केवल नगरीय निकाय क्षेत्र में ही चलती हैं. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल ने शासन से पूछा कि प्रदेश में ट्रांसपोर्ट की हालत कब सुधरेगी. उन्होंने कहा कि गाय सड़कों पर चल रही है, प्रदेश में जो बसें अन्य शहरों के लिए चलती हैं उनकी भी हालत खराब है.
  

  
कोर्ट ने शासन से कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्य में बसों की संख्या बहुत कम है. जो बसें चल रही हैं उनमें भी लूटपाट और यात्रियों की सुरक्षा की समस्याएं हैं. कोर्ट ने शासन को न केवल सिटी बस सेवा को सुधारने का निर्देश दिया बल्कि यह भी कहा कि दो शहरों के बीच चलने वाली बस सेवा में भी आवश्यक सुधार लाए जाएं ताकि आम आदमी सुरक्षित और सुविधा से यात्रा कर सके.