उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने असम के मुख्यमंत्री हिमन्त बिस्वा सरमा से की मुलाकात

 
 
  
  रायपुर-    उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज असम के मुख्यमंत्री हिमन्त बिस्वा सरमा से उनके निवास कार्यालय, असम में सौजन्य मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में असम शांति, विकास और समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर है।
 

एक अगस्त को होने वाला जनदर्शन स्थगित

 
 
  
  रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का हर सप्ताह गुरुवार को होने वाला जनदर्शन इस गुरूवार 01 अगस्त को उनके बस्तर प्रवास के मद्देनजर नहीं होगा।
 

दिल्ली में हादसे से बिलासपुर ने लिया सबक, सभी कोचिंग की जांच के लिए गठित की 5 सदस्यीय टीम



 
 
  
बिलासपुर- दिल्ली बेसमेंट हादसे के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। बिलासपुर कलेक्टर ने जिले में संचालित कोचिंग सेंटरों की जांच के आदेश दिए हैं। अवनीश कुमार शरण ने पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि अनुविभागीय दण्डाधिकारी के नेतृत्व में जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित की गई हैं। जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर, नगर पालिक निगम के अपर आयुक्त, नगर सेना के जिला सेनानी और उच्च शिक्षा बिलासपुर के अपर संचालक जांच टीम के सदस्य होंगे।
  
आदेश के अनुसार, यह टीम कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों के अनुपालन की स्थिति, भवन अनुज्ञा का अनुपालन, फायर एक्जिट की व्यवस्था, कोचिंग संस्थाओं में प्रवेश एवं निकास द्वार की पर्याप्त व्यवस्था और आकस्मिक स्थिति से निपटने की व्यवस्था की जांच करेगी। व्यवस्था ठीक नहीं होने पर जिला प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगी।
  
देखें आदेश –
  
दिल्ली के कोचिंग सेंटर में तीन छात्रों की हुई थी मौत
  
बता दें कि 27 जुलाई (शनिवार) को दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके स्थित राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया था। जिसमें डूबने से यूपीएससी की तैयारी करने वाले तीन छात्रों की मौत हो गई थी। इन छात्रों की पहचान तानिया सोनी, श्रेया यादव और नवीन डेल्विन के रूप में हुई।
 

आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे की बचाई आंख, माँ बाप ने किया डॉक्टर के नाम पे बच्चे का नामकरण

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित प्रसिद्ध साईं बाबा आई हॉस्पिटल के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. आशीष महोबिया ने एक और मिसाल कायम करते हुए एक बच्चे के आँखों की सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। दरअसल बच्चे को कोलॉस्टॉमी ओपनिंग और क्लोजर की समस्या थी, साथ ही वह आर.ओ.पी. थर्ड स्टेज से भी जूझ रहा था। आर्थिक समस्या के कारण, आशीष के परिवार के पास उसके इलाज के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, जिस वजह से वे अस्पताल से जा रहे थे।
  
इस बीच, डॉक्टर आशीष महोबिया ने उन्हें कॉल किया और बताया कि बच्चे को तुरंत आर.ओ.पी. और लेजर उपचार की आवश्यकता है। परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, डॉक्टर महोबिया ने यह सुनिश्चित किया कि पैसों की कमी के कारण बच्चे का उपचार नहीं रुकेगा। डॉक्टर महोबिया के इस निर्णय ने आशीष की दृष्टि को बचा लिया। आज आशीष सामान्य रूप से देख सकता है, और इसके लिए उसका परिवार डॉक्टर महोबिया का अत्यंत आभारी है।
  
डॉ. आशिष महोबिया ने कहा, "हमारा मुख्य उद्देश्य मरीज़ों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि कोई भी मरीज़ सिर्फ आर्थिक तंगी की वजह से इलाज से वंचित न रह जाए। हमारा विश्वास है कि चिकित्सा सेवा एक अधिकार है, और हम हर मरीज़ को सर्वोत्तम उपचार और सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित हैं। हम उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनते हैं, उचित सलाह देते हैं, और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं।"
  
साईं बाबा हॉस्पिटल अपने 30 वर्षों से अधिक के समृद्ध अनुभव और अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं के साथ चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। हॉस्पिटल में जर्मनी, मुंबई, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, मदुरई, एवं दिल्ली से प्रशिक्षित डॉक्टरों की एक कुशल टीम कार्यरत है, जो अलग-अलग विधाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हॉस्पिटल में प्रशिक्षित चिकित्सकों की एक टीम है जो नवीनतम फेको पद्धति और अत्याधुनिक मशीनों का उपयोग करके रोगियों का इलाज करती है। इसके अलावा, अस्पताल गरीब और ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए निःशुल्क और रियायती दरों पर उपचार प्रदान करता है, ताकि आर्थिक स्थिति किसी भी मरीज़ को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने से रोक न सके। अस्पताल ने पहले भी मोतियाबिंद के निःशुल्क ऑपरेशन और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए कई महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की है, जिससे समाज के वंचित वर्गों को लाभ हुआ है।
  
साईं बाबा हॉस्पिटल में अब न सिर्फ़ ज़्यादा चश्मे के नंबर का ऑपरेशन, बल्कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद रह गया चश्मे का नंबर, और बड़ी उम्र के साथ आने वाले नज़दीक के नंबर का भी इलाज अब नई मशीन के साथ संभव है। यदि आप आँखों से संबंधित किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो साईं बाबा आई हॉस्पिटल से संपर्क करने में संकोच न करें। उनकी अनुभवी टीम और उत्कृष्ट सुविधाएं आपको निश्चित रूप से राहत प्रदान करेंगी।
 

SI परीक्षा अभ्यर्थी सड़क पर उतरे, सरकार का ध्यानाकर्षण के लिए निकाला कैंडल मार्च, रिजल्ट जारी करने की मांग



 
 
  
  रायपुर-.  सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों ने परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग को लेकर मंगलवार को कैंडल मार्च निकाला. सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए कैंडल मार्च में सैकड़ों परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया. मार्च नालंदा परिसर से शुरू हुआ, जो आंबेडकर चौक पर समाप्त हुआ। अभ्यर्थियों ने कहा कि वर्ष 2018 में परीक्षा हुई थी पर 6 साल बाद भी परिणाम जारी नहीं हुआ है.
  

  

  
SI परीक्षा अभ्यर्थियों ने कहा कि पिछले एक साल से भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहें है. हमारी मांग की सुनवाई किसी भी स्तर पर नहीं हो रही है. हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है. हमारा एक ही आग्रह है, जैसे बाकी परीक्षाओं के रिजल्ट जारी होते हैं. उसी तरह सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाए. लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है. उसका पालन आज तक होते नजर नहीं आ रहा है.
  परीक्षा अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार के जिम्मेदार का कहना है कि न्यायालय के निर्णय के बाद तत्काल रिजल्ट आएगा लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है. अधिकारियों का कहना है कि रिज़ल्ट तैयार है. लेकिन वो दिख नहीं रहा है. इसके विरोध में हम आज रोड पर उतर गए है. आज कैंडल मार्च निकालकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है. भविष्य में हमारा आंदोलन उग्र रहेगा.
 

छत्तीसगढ़ के स्टील उद्योग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, CM हाउस में एसोसिएशन के साथ हुई सकारात्मक बैठक, अब 2 अगस्त को होगा निर्णय



 
 
  
  रायपुर- छत्तीसगढ़ में बढ़े हुए बिजली बिल के खिलाफ स्टील उद्योंगों ने उत्पादन बंद कर दिया है. 29 जुलाई से लगभग 150 मिनी स्‍टील प्‍लांट और 50 अन्‍य स्पंज आयरन प्लांट में ताला लटका हुआ है। वहीं स्टील प्लांट के इस बड़े प्रदर्शन से प्रदेश में सियासत भी गरमा गई है. इस बीच आज CM हाउस में छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री ने उद्योग मंत्री के नेतृत्व में सभी पक्षों को सुना।
  

  
छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल नचरानी ने बताया कि CM हाउस में आयोजित बैठक सकारात्मक रही है। बैठक के नतीजे 2 तारीख की बैठक में तय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में मुख्यमंत्री ने उद्योग मंत्री के नेतृत्व में सभी पक्षों को सुना। इस दौरान बिजली विभाग और उद्योग विभाग ने अपनी-अपनी प्रजेंटेशन दी। CM ने गड़बड़ियों को समझ लिया है।
  

  

  2 अगस्त को होगा निर्णय
  

  
अनिल नचरानी ने बताया कि आयरन स्पंज उद्योग बंद होने से करोड़ों का नुकसान हुआ है। यदि 2 तारीख तक समस्या का समाधान नहीं होता है तो लोहे की कीमतों में 5-10% तक बढ़ोतरी हो सकती है।
  

  

  जारी रहेगी अनिश्चितकालीन हड़ताल
  

  
अनिल नचरानी ने बताया कि आगामी 2 अगस्त तक अनिश्चितकालीन हड़ताल में रहेंगे। आगे क्या करना है साथियों के साथ चर्चा करके अवगत कराएंगे। कल साथियों के साथ बैठेंगे और आज जो बात हुई है उसको लेकर चर्चा करेंगे। जो उद्योग बंद है वो बंद रहेंगे क्योंकि दो दिन का समय दिया गया है, चर्चा सकारात्मक हुई है इस हड़ताल को हम बड़ा रूप नहीं देंगे। रायगढ़ जैसे अन्य उद्योग क्षेत्र हड़ताल से जुड़ने वाले थे उनको हम रोकेंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल का विस्तार नहीं करेंगे जो जारी है वहीं जारी रहेगा।
 

स्टील उद्योगों को दी जा रही 713 करोड़ रुपए की छूट , अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में बिजली सस्ती, मात्र 35 पैसे ही बढ़ा ऊर्जा प्रभार



 
 
   
  रायपुर- प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोत्तरी कर दी गई है। बढ़ी हुई दरों के विरोध में स्टील उद्योग और स्पंज आयरन फैक्ट्री 29 जुलाई से बंद है। इधर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने कहा है कि प्रदेश में स्टीट उद्योगों को 713 करोड़ रुपए की छूट दी जा रही है। वहीं लोड फैक्टर पर मिलने वाली अधिकतम छूट (पॉवर फैक्टर इन्सेन्टिव) को 25 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत किया गया है। ऊर्जा प्रभार की दर में भी 6 रुपए प्रति यूनिट से बढ़कर 6.35 रुपए प्रति यूनिट की गई है, जो कि मात्र 35 पैसे प्रति यूनिट (5.83 प्रतिशत) की वृद्धि विगत सात वर्षों में हुई है। वहीं अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश में यह दरें कम है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने प्रत्येक वर्ग के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए जो पुनरीक्षित विद्युत दरें घोषित की गई हैं उनमें खपत के आधार पर ऊर्जा प्रभार में की गई वृद्धि के बावजूद टैरिफ में लोड फैक्टर पर मिलने वाली छूट के द्वारा 713 करोड़ रुपए की छूट उच्चदाब स्टील उद्योगों को दी जा रही है। यह छूट अन्य किसी भी वर्ग के उपभोक्ता को नहीं मिलती है। नियामक आयोग द्वारा लोड फैक्टर पर मिलने वाली अधिकतम छूट (पॉवर फैक्टर इन्सेन्टिव) को 25 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत किया गया है।उल्लेखनीय है कि लोड फैक्टर पर मिलने वाली छूट को अज्ञात कारणों से आश्चर्यजनक रूप से बढ़ाया गया था। इस परिस्थिति में भी छत्तीसगढ़ में उच्चदाब स्टील उद्योगों को विकसित सामाजिक-आर्थिक भौगोलिक अधोसंरचना वाले ताप विद्युत उत्पादक अन्य राज्यों की तुलना में काफी रियायती दरों पर ही विद्युत आपूर्ति की जा रही है। नियामक आयोग ने इस छूट को 25 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत कर दिया है, जो वर्ष 2021-22 के पूर्व 8 प्रतिशत थी इस तरह वर्तमान छूट भी 2 प्रतिशत अधिक ही रखी गई है।छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अधिकृत सूत्रों के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग की ओर से 1 जून 2024 को वर्ष 2024-25 के लिए विद्युत आपूर्ति की नये दरों की घोषणा की गई है। इसमें उच्चदाब स्टील उद्योगों के प्रति यूनिट ऊर्जा प्रभार में मात्र 25 पैसे (4.10 प्रतिशत) की वृद्धि कर 1 जून 2024 से प्रति यूनिट ऊर्जा प्रभार 6.35 रुपए निर्धारित किया गया है एवं लोड फैक्टर पर मिलने वाली अधिकतम छूट को 25 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत किया गया है, जो 4 वर्ष पूर्व अचानक, आश्चर्यजनक तथा अज्ञात कारणों से 8 प्रतिशत से बढ़ा कर 25 प्रतिशत कर दी गई थी। नियामक आयोग द्वारा छूट की दर 10 प्रतिशत करने की कार्यवाही इसलिए की गई ताकि अन्य श्रेणी के तथा सामाजिक-आर्थिक रूप से प्राथमिकता वाले विद्युत उपभोक्ताओं पर कम मार पड़े। पूर्व में वर्ष 2021-22 में टैरिफ आदेश जारी करते समय लोड फैक्टर छूट, अधिकतम 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया था, जबकि पॉवर कंपनी की ओर से इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव नियामक आयोग को नहीं भेजा गया था।आयोग ने विगत वर्षों की वास्तविक खपत को आधार मानते हुए, उच्चदाब स्टील उद्योगों की इस वर्ष की अनुमानित खपत 11,237 मिलियन यूनिट का आकलन किया है। इस खपत के आधार पर ऊर्जा प्रभार में की गई वृद्धि के बावजूद भी टैरिफ में लोड फैक्टर पर मिलने वाले छूट के द्वारा 713 करोड़ रुपए की छूट टैरिफ के माध्यम से स्टील उद्योगों को प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त उच्चतम दाब की अवधि, जो कि प्रतिदिन पहले 6 घंटे थी, उसको भी टैरिफ में 8 घंटे कर दिया गया है, जिसमें स्टील उद्योगों को 80 प्रतिशत ही बिलिंग होगी।स्टील उद्योगों के टैरिफ का विगत वर्ष 2017-18 से तुलना करते है तो मांग प्रभार में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है। ऊर्जा प्रभार के दर में भी 6 रुपए प्रति यूनिट से बढ़कर 6.35 रुपए प्रति यूनिट की गई है, जो कि मात्र 35 पैसे प्रति यूनिट (5.83 प्रतिशत) की वृद्धि विगत सात वर्षों में हुई है। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ में जब यह राशि मात्र 6.35 रुपए है तब महाराष्ट्र में 8.36 रुपए, तेलंगाना में 8.10 रुपए तथा मध्यप्रदेश में 7.15 रुपए है।छत्तीसगढ़ में विगत वर्षों में एचवी-4 स्टील उद्योग के ऊर्जा प्रभार में हुई वृद्धि इस प्रकार है, जो कि इन वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ी मंहगाई दर की तुलना में बहुत कम है।
  वर्ष ऊर्जा प्रभार (रू. प्रति यूनिट)
  
2017-18 6.00
  
2018-19 5.85
  
2019-20 5.85
  
2020-21 5.85
  
2021-22 5.95
  
2022-23 6.10
  
2023-24 6.10
  
2024-25 6.35
 

स्टीट उद्योगों को दी जा रही 713 करोड़ रुपए की छूट , अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में बिजली सस्ती, मात्र 35 पैसे ही बढ़ा ऊर्जा प्रभार



 
 
  
  रायपुर- प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोत्तरी कर दी गई है। बढ़ी हुई दरों के विरोध में स्टील उद्योग और स्पंज आयरन फैक्ट्री 29 जुलाई से बंद है। इधर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने कहा है कि प्रदेश में स्टीट उद्योगों को 713 करोड़ रुपए की छूट दी जा रही है। वहीं लोड फैक्टर पर मिलने वाली अधिकतम छूट (पॉवर फैक्टर इन्सेन्टिव) को 25 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत किया गया है। ऊर्जा प्रभार की दर में भी 6 रुपए प्रति यूनिट से बढ़कर 6.35 रुपए प्रति यूनिट की गई है, जो कि मात्र 35 पैसे प्रति यूनिट (5.83 प्रतिशत) की वृद्धि विगत सात वर्षों में हुई है। वहीं अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश में यह दरें कम है।
  

  

  

  
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने प्रत्येक वर्ग के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए जो पुनरीक्षित विद्युत दरें घोषित की गई हैं उनमें खपत के आधार पर ऊर्जा प्रभार में की गई वृद्धि के बावजूद टैरिफ में लोड फैक्टर पर मिलने वाली छूट के द्वारा 713 करोड़ रुपए की छूट उच्चदाब स्टील उद्योगों को दी जा रही है। यह छूट अन्य किसी भी वर्ग के उपभोक्ता को नहीं मिलती है। नियामक आयोग द्वारा लोड फैक्टर पर मिलने वाली अधिकतम छूट (पॉवर फैक्टर इन्सेन्टिव) को 25 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत किया गया है।
  

  
उल्लेखनीय है कि लोड फैक्टर पर मिलने वाली छूट को अज्ञात कारणों से आश्चर्यजनक रूप से बढ़ाया गया था। इस परिस्थिति में भी छत्तीसगढ़ में उच्चदाब स्टील उद्योगों को विकसित सामाजिक-आर्थिक भौगोलिक अधोसंरचना वाले ताप विद्युत उत्पादक अन्य राज्यों की तुलना में काफी रियायती दरों पर ही विद्युत आपूर्ति की जा रही है। नियामक आयोग ने इस छूट को 25 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत कर दिया है, जो वर्ष 2021-22 के पूर्व 8 प्रतिशत थी इस तरह वर्तमान छूट भी 2 प्रतिशत अधिक ही रखी गई है।
  

  
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अधिकृत सूत्रों के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग की ओर से 1 जून 2024 को वर्ष 2024-25 के लिए विद्युत आपूर्ति की नये दरों की घोषणा की गई है। इसमें उच्चदाब स्टील उद्योगों के प्रति यूनिट ऊर्जा प्रभार में मात्र 25 पैसे (4.10 प्रतिशत) की वृद्धि कर 1 जून 2024 से प्रति यूनिट ऊर्जा प्रभार 6.35 रुपए निर्धारित किया गया है एवं लोड फैक्टर पर मिलने वाली अधिकतम छूट को 25 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत किया गया है, जो 4 वर्ष पूर्व अचानक, आश्चर्यजनक तथा अज्ञात कारणों से 8 प्रतिशत से बढ़ा कर 25 प्रतिशत कर दी गई थी। नियामक आयोग द्वारा छूट की दर 10 प्रतिशत करने की कार्यवाही इसलिए की गई ताकि अन्य श्रेणी के तथा सामाजिक-आर्थिक रूप से प्राथमिकता वाले विद्युत उपभोक्ताओं पर कम मार पड़े। पूर्व में वर्ष 2021-22 में टैरिफ आदेश जारी करते समय लोड फैक्टर छूट, अधिकतम 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया था, जबकि पॉवर कंपनी की ओर से इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव नियामक आयोग को नहीं भेजा गया था।
  

  
आयोग ने विगत वर्षों की वास्तविक खपत को आधार मानते हुए, उच्चदाब स्टील उद्योगों की इस वर्ष की अनुमानित खपत 11,237 मिलियन यूनिट का आकलन किया है। इस खपत के आधार पर ऊर्जा प्रभार में की गई वृद्धि के बावजूद भी टैरिफ में लोड फैक्टर पर मिलने वाले छूट के द्वारा 713 करोड़ रुपए की छूट टैरिफ के माध्यम से स्टील उद्योगों को प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त उच्चतम दाब की अवधि, जो कि प्रतिदिन पहले 6 घंटे थी, उसको भी टैरिफ में 8 घंटे कर दिया गया है, जिसमें स्टील उद्योगों को 80 प्रतिशत ही बिलिंग होगी।
  

  
स्टील उद्योगों के टैरिफ का विगत वर्ष 2017-18 से तुलना करते है तो मांग प्रभार में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है। ऊर्जा प्रभार के दर में भी 6 रुपए प्रति यूनिट से बढ़कर 6.35 रुपए प्रति यूनिट की गई है, जो कि मात्र 35 पैसे प्रति यूनिट (5.83 प्रतिशत) की वृद्धि विगत सात वर्षों में हुई है। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ में जब यह राशि मात्र 6.35 रुपए है तब महाराष्ट्र में 8.36 रुपए, तेलंगाना में 8.10 रुपए तथा मध्यप्रदेश में 7.15 रुपए है।
  

  
छत्तीसगढ़ में विगत वर्षों में एचवी-4 स्टील उद्योग के ऊर्जा प्रभार में हुई वृद्धि इस प्रकार है, जो कि इन वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ी मंहगाई दर की तुलना में बहुत कम है।
  

  

  वर्ष ऊर्जा प्रभार (रू. प्रति यूनिट)
  
2017-18 6.00
  
2018-19 5.85
  
2019-20 5.85
  
2020-21 5.85
  
2021-22 5.95
  
2022-23 6.10
  
2023-24 6.10
  
2024-25 6.35
 

विश्व आदिवासी दिवस : राजधानी में जनजाति समाज की विशिष्ट विभूतियों को किया जाएगा सम्मानित



 
 
  
रायपुर- हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विश्व आदिवासी दिवस मनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही है. 09 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राजधानी में जनजाति समाज की विशिष्ट विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा.
  
जनजाति समाज की विभूतियां जिन्होंने शैक्षणिक, सामाजिक, समाज सेवा, सांस्कृतिक, पर्यावरण संरक्षण, ट्राइबल आर्ट, खेल-कूद, कृषि और चिकित्सा के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की है उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति, अपने नाम, विशिष्ट उपलब्धि, बायोडाटा, मोबाईल नंबर, जिले आदि की विस्तृत जानकारी के साथ कलेक्टर कार्यालय के आदिवासी विकास शाखा कक्ष क्रमांक-40 में 02 अगस्त तक जमा कर सकते हैं.
 

गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिलाने सरकार प्रतिबद्ध - उप मुख्यमंत्री अरुण साव

 
 
  
रायपुर-   उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार गरीबों को आवास दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्ववर्ती सरकार के समय प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत दिसम्बर-2023 के पहले हर महीने 1680 के औसत से आवास बनते थे, जबकि जनवरी-2024 से जून-2024 तक राज्य में हर माह 5018 के औसत से 30 हजार 105 आवासों के निर्माण पूर्ण किए गए हैं।
  
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत इस साल जनवरी से जून तक 165 करोड़ 30 लाख रुपए का केन्द्रांश और 94 करोड़ 13 लाख रुपए का राज्यांश स्वीकृत किया गया है। योजना के तहत कुल 358 करोड़ 22 लाख रुपए का भुगतान हितग्राहियों को किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में शहरी क्षेत्रों में आवासों का निर्माण लगातार जारी है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवास निर्माण में तेजी आएगी।