आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे की बचाई आंख, माँ बाप ने किया डॉक्टर के नाम पे बच्चे का नामकरण
रायपुर- छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित प्रसिद्ध साईं बाबा आई हॉस्पिटल के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. आशीष महोबिया ने एक और मिसाल कायम करते हुए एक बच्चे के आँखों की सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। दरअसल बच्चे को कोलॉस्टॉमी ओपनिंग और क्लोजर की समस्या थी, साथ ही वह आर.ओ.पी. थर्ड स्टेज से भी जूझ रहा था। आर्थिक समस्या के कारण, आशीष के परिवार के पास उसके इलाज के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, जिस वजह से वे अस्पताल से जा रहे थे।
इस बीच, डॉक्टर आशीष महोबिया ने उन्हें कॉल किया और बताया कि बच्चे को तुरंत आर.ओ.पी. और लेजर उपचार की आवश्यकता है। परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, डॉक्टर महोबिया ने यह सुनिश्चित किया कि पैसों की कमी के कारण बच्चे का उपचार नहीं रुकेगा। डॉक्टर महोबिया के इस निर्णय ने आशीष की दृष्टि को बचा लिया। आज आशीष सामान्य रूप से देख सकता है, और इसके लिए उसका परिवार डॉक्टर महोबिया का अत्यंत आभारी है।
डॉ. आशिष महोबिया ने कहा, "हमारा मुख्य उद्देश्य मरीज़ों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि कोई भी मरीज़ सिर्फ आर्थिक तंगी की वजह से इलाज से वंचित न रह जाए। हमारा विश्वास है कि चिकित्सा सेवा एक अधिकार है, और हम हर मरीज़ को सर्वोत्तम उपचार और सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित हैं। हम उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनते हैं, उचित सलाह देते हैं, और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं।"
साईं बाबा हॉस्पिटल अपने 30 वर्षों से अधिक के समृद्ध अनुभव और अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं के साथ चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। हॉस्पिटल में जर्मनी, मुंबई, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, मदुरई, एवं दिल्ली से प्रशिक्षित डॉक्टरों की एक कुशल टीम कार्यरत है, जो अलग-अलग विधाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हॉस्पिटल में प्रशिक्षित चिकित्सकों की एक टीम है जो नवीनतम फेको पद्धति और अत्याधुनिक मशीनों का उपयोग करके रोगियों का इलाज करती है। इसके अलावा, अस्पताल गरीब और ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए निःशुल्क और रियायती दरों पर उपचार प्रदान करता है, ताकि आर्थिक स्थिति किसी भी मरीज़ को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने से रोक न सके। अस्पताल ने पहले भी मोतियाबिंद के निःशुल्क ऑपरेशन और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए कई महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की है, जिससे समाज के वंचित वर्गों को लाभ हुआ है।
साईं बाबा हॉस्पिटल में अब न सिर्फ़ ज़्यादा चश्मे के नंबर का ऑपरेशन, बल्कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद रह गया चश्मे का नंबर, और बड़ी उम्र के साथ आने वाले नज़दीक के नंबर का भी इलाज अब नई मशीन के साथ संभव है। यदि आप आँखों से संबंधित किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो साईं बाबा आई हॉस्पिटल से संपर्क करने में संकोच न करें। उनकी अनुभवी टीम और उत्कृष्ट सुविधाएं आपको निश्चित रूप से राहत प्रदान करेंगी।
रायपुर-. सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों ने परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग को लेकर मंगलवार को कैंडल मार्च निकाला. सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए कैंडल मार्च में सैकड़ों परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया. मार्च नालंदा परिसर से शुरू हुआ, जो आंबेडकर चौक पर समाप्त हुआ। अभ्यर्थियों ने कहा कि वर्ष 2018 में परीक्षा हुई थी पर 6 साल बाद भी परिणाम जारी नहीं हुआ है.
परीक्षा अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार के जिम्मेदार का कहना है कि न्यायालय के निर्णय के बाद तत्काल रिजल्ट आएगा लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है. अधिकारियों का कहना है कि रिज़ल्ट तैयार है. लेकिन वो दिख नहीं रहा है. इसके विरोध में हम आज रोड पर उतर गए है. आज कैंडल मार्च निकालकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है. भविष्य में हमारा आंदोलन उग्र रहेगा.
रायपुर- छत्तीसगढ़ में बढ़े हुए बिजली बिल के खिलाफ स्टील उद्योंगों ने उत्पादन बंद कर दिया है. 29 जुलाई से लगभग 150 मिनी स्टील प्लांट और 50 अन्य स्पंज आयरन प्लांट में ताला लटका हुआ है। वहीं स्टील प्लांट के इस बड़े प्रदर्शन से प्रदेश में सियासत भी गरमा गई है. इस बीच आज CM हाउस में छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री ने उद्योग मंत्री के नेतृत्व में सभी पक्षों को सुना।
रायपुर- प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोत्तरी कर दी गई है। बढ़ी हुई दरों के विरोध में स्टील उद्योग और स्पंज आयरन फैक्ट्री 29 जुलाई से बंद है। इधर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने कहा है कि प्रदेश में स्टीट उद्योगों को 713 करोड़ रुपए की छूट दी जा रही है। वहीं लोड फैक्टर पर मिलने वाली अधिकतम छूट (पॉवर फैक्टर इन्सेन्टिव) को 25 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत किया गया है। ऊर्जा प्रभार की दर में भी 6 रुपए प्रति यूनिट से बढ़कर 6.35 रुपए प्रति यूनिट की गई है, जो कि मात्र 35 पैसे प्रति यूनिट (5.83 प्रतिशत) की वृद्धि विगत सात वर्षों में हुई है। वहीं अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश में यह दरें कम है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने प्रत्येक वर्ग के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए जो पुनरीक्षित विद्युत दरें घोषित की गई हैं उनमें खपत के आधार पर ऊर्जा प्रभार में की गई वृद्धि के बावजूद टैरिफ में लोड फैक्टर पर मिलने वाली छूट के द्वारा 713 करोड़ रुपए की छूट उच्चदाब स्टील उद्योगों को दी जा रही है। यह छूट अन्य किसी भी वर्ग के उपभोक्ता को नहीं मिलती है। नियामक आयोग द्वारा लोड फैक्टर पर मिलने वाली अधिकतम छूट (पॉवर फैक्टर इन्सेन्टिव) को 25 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत किया गया है।उल्लेखनीय है कि लोड फैक्टर पर मिलने वाली छूट को अज्ञात कारणों से आश्चर्यजनक रूप से बढ़ाया गया था। इस परिस्थिति में भी छत्तीसगढ़ में उच्चदाब स्टील उद्योगों को विकसित सामाजिक-आर्थिक भौगोलिक अधोसंरचना वाले ताप विद्युत उत्पादक अन्य राज्यों की तुलना में काफी रियायती दरों पर ही विद्युत आपूर्ति की जा रही है। नियामक आयोग ने इस छूट को 25 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत कर दिया है, जो वर्ष 2021-22 के पूर्व 8 प्रतिशत थी इस तरह वर्तमान छूट भी 2 प्रतिशत अधिक ही रखी गई है।छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अधिकृत सूत्रों के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग की ओर से 1 जून 2024 को वर्ष 2024-25 के लिए विद्युत आपूर्ति की नये दरों की घोषणा की गई है। इसमें उच्चदाब स्टील उद्योगों के प्रति यूनिट ऊर्जा प्रभार में मात्र 25 पैसे (4.10 प्रतिशत) की वृद्धि कर 1 जून 2024 से प्रति यूनिट ऊर्जा प्रभार 6.35 रुपए निर्धारित किया गया है एवं लोड फैक्टर पर मिलने वाली अधिकतम छूट को 25 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत किया गया है, जो 4 वर्ष पूर्व अचानक, आश्चर्यजनक तथा अज्ञात कारणों से 8 प्रतिशत से बढ़ा कर 25 प्रतिशत कर दी गई थी। नियामक आयोग द्वारा छूट की दर 10 प्रतिशत करने की कार्यवाही इसलिए की गई ताकि अन्य श्रेणी के तथा सामाजिक-आर्थिक रूप से प्राथमिकता वाले विद्युत उपभोक्ताओं पर कम मार पड़े। पूर्व में वर्ष 2021-22 में टैरिफ आदेश जारी करते समय लोड फैक्टर छूट, अधिकतम 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया था, जबकि पॉवर कंपनी की ओर से इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव नियामक आयोग को नहीं भेजा गया था।आयोग ने विगत वर्षों की वास्तविक खपत को आधार मानते हुए, उच्चदाब स्टील उद्योगों की इस वर्ष की अनुमानित खपत 11,237 मिलियन यूनिट का आकलन किया है। इस खपत के आधार पर ऊर्जा प्रभार में की गई वृद्धि के बावजूद भी टैरिफ में लोड फैक्टर पर मिलने वाले छूट के द्वारा 713 करोड़ रुपए की छूट टैरिफ के माध्यम से स्टील उद्योगों को प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त उच्चतम दाब की अवधि, जो कि प्रतिदिन पहले 6 घंटे थी, उसको भी टैरिफ में 8 घंटे कर दिया गया है, जिसमें स्टील उद्योगों को 80 प्रतिशत ही बिलिंग होगी।स्टील उद्योगों के टैरिफ का विगत वर्ष 2017-18 से तुलना करते है तो मांग प्रभार में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है। ऊर्जा प्रभार के दर में भी 6 रुपए प्रति यूनिट से बढ़कर 6.35 रुपए प्रति यूनिट की गई है, जो कि मात्र 35 पैसे प्रति यूनिट (5.83 प्रतिशत) की वृद्धि विगत सात वर्षों में हुई है। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ में जब यह राशि मात्र 6.35 रुपए है तब महाराष्ट्र में 8.36 रुपए, तेलंगाना में 8.10 रुपए तथा मध्यप्रदेश में 7.15 रुपए है।छत्तीसगढ़ में विगत वर्षों में एचवी-4 स्टील उद्योग के ऊर्जा प्रभार में हुई वृद्धि इस प्रकार है, जो कि इन वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ी मंहगाई दर की तुलना में बहुत कम है।
वर्ष ऊर्जा प्रभार (रू. प्रति यूनिट)
रायपुर- प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोत्तरी कर दी गई है। बढ़ी हुई दरों के विरोध में स्टील उद्योग और स्पंज आयरन फैक्ट्री 29 जुलाई से बंद है। इधर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने कहा है कि प्रदेश में स्टीट उद्योगों को 713 करोड़ रुपए की छूट दी जा रही है। वहीं लोड फैक्टर पर मिलने वाली अधिकतम छूट (पॉवर फैक्टर इन्सेन्टिव) को 25 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत किया गया है। ऊर्जा प्रभार की दर में भी 6 रुपए प्रति यूनिट से बढ़कर 6.35 रुपए प्रति यूनिट की गई है, जो कि मात्र 35 पैसे प्रति यूनिट (5.83 प्रतिशत) की वृद्धि विगत सात वर्षों में हुई है। वहीं अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश में यह दरें कम है।
रायपुर- हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विश्व आदिवासी दिवस मनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही है. 09 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राजधानी में जनजाति समाज की विशिष्ट विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा.
रायपुर- उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार गरीबों को आवास दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्ववर्ती सरकार के समय प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत दिसम्बर-2023 के पहले हर महीने 1680 के औसत से आवास बनते थे, जबकि जनवरी-2024 से जून-2024 तक राज्य में हर माह 5018 के औसत से 30 हजार 105 आवासों के निर्माण पूर्ण किए गए हैं।
रायपुर- रायगढ़ जिले के खरसिया विकासखंड के बरगढ़ के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के सहायक समिति प्रबंधक शिवकुमार डनसेना, कम्प्यूटर आपरेटर भोलाराम जायसवाल, एवं कम्प्यूटर आपरेटर शेषकुमार जायसवाल को अवैध धान खरीदी की शिकायत सही पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है।
रायपुर- SC/ST/OBC के उत्थान के लिए बनी पीएम-दक्ष योजना के संबंध में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री से सवाल पूछे है। जिसपर सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बी एल वर्मा ने बताया कि, पीएम-दक्ष एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है जिसे वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों , कचरा बीनने वालों सहित सफाई मित्रों आदि जैसे विभिन्न लक्षित समूहों के योग्यता स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
Jul 31 2024, 08:50
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