BMO को हटाए जाने का स्वास्थ्य कर्मियों ने किया विरोध, स्वास्थ्यकर्मी फेडरेशन की चेतावनी, कहा- वापस बहाली न होने पर करेंगे हड़ताल



 
 
  
कोरबा- कटघोरा के खंड चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ) डॉ. रूद्रपाल सिंह को पद से हटाए जाने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि डॉ. रूद्रपाल को बिना उचित कारण हटाना अनुचित है और यह उनके मनोबल को हतोत्साहित करने वाला कदम है.
  
रविवार को कटघोरा में छत्तीसगढ़ स्वास्थ्यकर्मी फेडरेशन की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें फेडरेशन ने कोरबा जिला प्रशासन से डॉ. रूद्रपाल को तुरंत बीएमओ के पद पर बहाल करने की मांग की. फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे सामूहिक अवकाश और धरना प्रदर्शन करेंगे. संघ ने कहा कि अगर उनकी मांगे फिर भी पूरी नहीं हुईं तो छत्तीसगढ़ स्वास्थ्यकर्मी फेडरेशन बेमियादी हड़ताल पर जाएगा. इस विरोध प्रदर्शन से जिले में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ सकता है, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
  
स्वास्थ्यकर्मी फेडरेशन के इस कदम से प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है, और डॉ. रूद्रपाल को पद पर बहाल करने की मांग को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों में भारी रोष है. अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है.
 

CM विष्णुदेव साय ने नवनियुक्त राज्यपाल रामेन डेका को दी बधाई, छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से किया स्वागत



 
 
  
रायपुर-  देश में छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान सहित 9 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की गई है. राष्ट्रपति ने रामेन डेका को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रामेन डेका को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल नियुक्त होने के लिए बधाई दी और उनका छत्तीसगढ़ में स्वागत किया है.
  
उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा- आदरणीय रामेन डेका को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. निश्चित ही एक संरक्षक के रूप में आपके विशाल सामाजिक, राजनीतिक एवं संसदीय अनुभव का लाभ 3 करोड़ छत्तीसगढ़वासियों को मिलेगा. समस्त छत्तीसगढ़वासी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं.
 

अयोध्या धाम योजना के श्रद्धालुओं का दल यात्रा से वापस लौटा



 
 
  
कवर्धा- श्री रामलला दर्शन अयोध्याधाम योजना अंतर्गत कबीरधाम जिले के 71 श्रद्धालुओं का दल चार दिवसीय यात्रा पूर्ण कर आज वापस जिले में लौटा आया। श्रद्धालुओं के दल का जिला पंचायत प्रांगण में तिलक लगाकर एवं श्रीफल भेटकर आत्मीय स्वागत किया गया। इस दौरान कैलाश चंद्रवंशी विशेष रूप से उपस्थित थे।
  
 श्रद्धालुओं के दल को संबोधित करते हुए  कैलाश चंद्रवंशी ने शासन को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह दूसरा अवसर है जब कबीरधाम के निवासी दूर जाकर शासकीय सुविधाओं के साथ मंदिरो के दर्शन कर रहे है और इस योजना से जिले के नागरिक लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक महा जिले के श्रद्धालुओं को यात्रा का शुभ अवसर मिलेगा जिससे कि वे अपने मनोकामना को पूरी कर सकते हैं।
  
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस योजना से कबीरधाम जिले के विभिन्न ग्राम पंचायत सहित सभी नगरी निकाय क्षेत्र के श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। पिछले महा इस योजना की शुरुआत जिले में हुई थी। जिसमें प्रथम पाली में 71 श्रद्धालुओं का दल गया था। यह दूसरा अवसर है जब पुनः जिले के 71 श्रद्धालु चार दिवसीय यात्रा पूरी कर लौटे हैं और इसी तरह यह क्रम आगे भी जारी रहेगा। कार्यक्रम के दौरान उपसंचालक पंचायत राज तिवारी सहित जिला पंचायत के विभिन्न अधिकारी कर्मचारी एवं सभी श्रद्धालु गण उपस्थित थे।
  
दर्शन कर वापस लौटे श्रद्धालु रिखीराम चंद्रवंशी ने अपने अनुभव साझा करते हुए इस यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के विशेष पहल से आज मैं इस यात्रा को सभी सुविधाओं के साथ पूर्ण कर पाया हुं। यात्रा के दौरान आने जाने रुकने ठहरने खाने-पीने चिकित्सा सहित सभी व्यवस्था बहुत अच्छे रूप से निःशुल्क की गई थी। चार दिवसीय यात्रा में अयोध्या धाम में श्री राम लला जी के दर्शन के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर, सरयू नदी, मां गंगा नदी के भी दर्शन प्राप्त हुआ। क्योरि बाई चंद्रवंशी ने कहा कि हमने कभी नही सोचा था कि जीवन की मनोकामना इतने सुखद अनुभव के साथ पूरी होगी। आने-जाने से लेकर रूकने एवं मंदिरों के दर्शन कराकर छत्तीसगढ़ सरकार ने हमको धन्य कर दिया। बोधीराम साहू ने अपने अनुभव को सभी के सामने रखते हुए कहा कि दशरथ दरबार, हनुमानगढ़ी, अयोध्या धाम में श्री राम लला, गंगा स्नान, काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने की इच्छा बहुत पुरानी थी लेकिन आर्थिक समस्या के कारण या पूरी नहीं हो पाई थी। हमारे उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के द्वारा आज मेरी वर्षों पुरानी मनोकामना पूरी हो गई है और वह हमारे लिए श्रवण की भांति तीर्थ स्थल का भ्रमण करा रहे है।
 

मुख्यमंत्री परिषद की बैठक: सात माह की उपलब्धियों पर सीएम विष्णुदेव साय का प्रेजेंटेशन



 
 
  
नई दिल्ली-    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भाजपा मुख्यालय में आयोजित मुख्यमंत्री परिषद की बैठक दूसरे दिन भी जारी रही है. इस बैठक में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री शामिल हुए. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बैठक में राज्य की प्रमुख योजनाओं, आम लोगों के शासन के प्रति फीडबैक और राजनीतिक घटनाक्रमों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की. इस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ द्वारा अपनाई गई तकनीकों और रणनीतियों की विशेष जानकारी दी गई.
  
सीएम साय ने छत्तीसगढ़ की विकास योजनाओं की सफलता को रेखांकित करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों, किसानों, और नक्सल उन्मूलन के लिए कई पहल किए हैं. इन पहलों ने छत्तीसगढ़ को शासन की योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने में एक आदर्श राज्य बनाया है.
  
उन्होंने ने अपनी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की रणनीतियों की प्रभावशीलता का विशेष उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि राज्य ने ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया है, जिससे योजनाओं की सफलता में वृद्धि हुई है और स्थानीय लोगों का शासन में विश्वास भी बढ़ा है.
  
बीजेपी मुख्यालय में आयोजित इस बैठक में छत्तीसगढ़ की इन योजनाओं की सराहना की गई और अन्य भाजपा शासित राज्यों को छत्तीसगढ़ की रणनीतियों और तकनीकों को अपनाने की सलाह दी गई. अब, अन्य बीजेपी शासित राज्य छत्तीसगढ़ की प्रभावी योजनाओं और शासन की रणनीतियों को अपनाने अपने-अपने राज्यों से विशेषज्ञों की टीम जल्द छत्तीसगढ़ भेज सकते हैं.
  
छत्तीसगढ़ की योजनाओं की ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी पहुंच
  
मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ ने गांव-गांव और घर-घर तक अपनी योजनाओं को विभिन्न माध्यमों के जरिए पहुंचाया, जिसमें प्रचार तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही. इस प्रभावी मॉडल की जानकारी देने पर छत्तीसगढ़ की सराहना की गई और अन्य भाजपा शासित राज्यों को भी इसी रणनीति को अपनाने की सलाह दी गई.
  
छत्तीसगढ़ के प्रजेंटेशन में विभिन्न योजनाओं की दी जानकारी
  
मुख्यमंत्री ने बताया विभागों के कामकाज और योजनाओं को पारदर्शी बनाने के लिए कई कड़े फैसले लिए गए, जिनमें नक्सलवाद से निपटने, भ्रष्टाचार मुक्त विभागीय कामकाज, कोयले की ट्रांसपोर्टिंग, शराब की खरीदी से लेकर पीएससी के जरिये होने वाली परीक्षा की जांच संबंधी कई फैसले लिए और नीतियों में बदलाव किया गया.
  
मुख्यमंत्री साय ने कहा सरकार के कामकाज के साथ-साथ महतारी वंदन योजना की जन-जन तक पहुँच ने महिलाओं को आर्थिक लाभ पहुंचाने के साथ उन्हें समाज में मजबूती प्रदान की है. इस योजना के जरिये राज्य की 70 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है. साल में 12 हजार रुपये जरूरतमंद गरीब महिलाओं के लिए आर्थिक आधार है. इससे उनकी अपनी छोटी-छोटी जरूरतों का सपना भी पूरा होता है.
  
मुख्यमंत्री ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में चल रही नियद नेल्ला नार (आपका अच्छा गांव) योजना की जानकारी दी. उन्होंने बताया इस योजना का उद्देश्य माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास और स्थायित्व लाना है. इस योजना के तहत, नए स्थापित कैम्पों के आसपास के 5 गांवों का चयन कर इन गांवों को राज्य के 12 विभागों की 32 कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से इन गांवों में राज्य के आवास, अस्पताल, पानी, बिजली, पुल-पुलिया, स्कूल इत्यादि मूलभूत संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं.
  
बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की. उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना के तहत शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि की जानकारी देते हुये कहा कि योजना के अंतर्गत राज्य के सभी पात्र नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा रही है. योजना के सफल क्रियान्वयन से राज्य के ग्रामीण और दूरदराज़ के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिससे नागरिकों को व्यापक लाभ मिल रहा है.
  
मुख्यमंत्री ने फ्लैगशिप कार्यक्रम ‘एक पेड़ मां के नाम’ लक्ष्य से अधिक वृक्षारोपण की जानकारी दी. उन्होंने बताया इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में अभी तक 1 करोड़ 51 लाख पौधरोपण किया जा चुका है.
  
इसके अलावा उन्होंने पीएम विश्वकर्मा, पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री सड़क योजना, पीएम सूर्यघर योजना, अमृत सरोवर, आरोग्य व रोजगार मेले की क्रियान्वयन व प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की.
 

नए राज्यपाल की नियुक्ति के साथ फिर आरक्षण बिल की चली बात, कांग्रेस की मांग पर भाजपा ने दिया ऐसा जवाब



 
 
  
रायपुर- छत्तीसगढ़ में नए राज्यपाल की नियुक्ति के साथ ही एक बार फिर से आरक्षण का मुद्दा गर्म हो गया है. एक तरफ कांग्रेस ने अपनी सरकार के समय पारित आरक्षण बिल पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने की उम्मीद जताई है, वहीं दूसरी ओर भाजपा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस को आरक्षण विरोधी करार देते हुए आरक्षण बिल को लेकर नियत को लेकर सवाल उठाए हैं.
  
कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने नये राज्यपाल रमन डेका को बधाई देते हुए सबसे पहले आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद जताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा आदिवासी वर्ग हैं. उनके हित में आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर करेंगे. भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने नए राज्यपाल की नियुक्ति का स्वागत करते हुए कहा कि जितने भी राज्यपाल मिले, सभी ने छत्तीसगढ़ की विकास की चिंता की. कदम से कदम मिलाकर सभी वर्ग के उत्थान के लिए चिंता की. नए राज्यपाल मिलने से छत्तीसगढ़ की प्रगति और तेजी से होगी.
  
नए राज्यपाल मिलने से आरक्षण पर सियासत के तेज होने पर केदार गुप्ता ने कहा कि राज्यपाल ने हमेशा प्रदेश को आगे बढ़ने का काम किया. पूर्व की कांग्रेस सरकार आरक्षण की विरोधी थी. रमन सरकार में 56% आरक्षण मिल रहा था. इस पर भूपेश सरकार ने अपने ही कार्यकर्ता से याचिका दायर करवाई थी. आरक्षण को रुकवाये उनकी नीयत ठीक नहीं थी. वहीं क्वांटिफिएबल डाटा का जिक्र करते हुए कहा कि आरक्षण का बेस होता है. उसे विधानसभा पटल में नहीं रखा. राज्यपाल को दोषी ठहरा रहे हैं. इनकी नियत ठीक नहीं, और आरोप दूसरों पर लगा रहे हैं.
  
स्टील प्लांट के कल आधी रात से बंद किए जाने पर सुशील आनंद ने कहा कि पिछली सरकार में बिजली बिल आधा कर उद्योगों को पटरी पर लाये थे, लेकिन अब फिर से उनका ख़स्ताहाल किया जा रहा है. बिजली बिल में वृद्धि कर छोटे उद्योग को अदाणी के अधीन होने मजबूर कर रहे हैं. बिजली बिल बढ़ाना छोटे उद्योग को सड़क पर लाने की साज़िश है.
  
कल रात से स्टील उद्योगों के बंद होने पर कांग्रेस के बयान पर केदार गुप्ता ने कहा कि भाजपा विकास की राह पर चलने वाली पार्टी है. उत्पादकता को बढ़ाने पर हमारा जोर रहता है. उद्योगपतियों की जो भी मांग है, उस पर सरकार विचार करेगी. कमियों को दूर किया जाएगा, जो मान्य मांगें होगी पूरी होगी.
  
उन्होंने कहा कि कांग्रेस विपक्ष में है, उसका काम आरोप लगाना है. अडानी-अडानी की माला कांग्रेस जपती रहती है. अडानी की कोयला खदान को काटने का परमिशन भूपेश बघेल ने दिया था. वन की कटाई करो खदान चालू करो यह खुद अडानी से सेटिंग किए थे. राहुल ने फोन किया था. राजस्थान के सीएम आए थे, अडानी को सहयोग करो.
  
कांग्रेस संचार प्रमुख ने निगम मण्डल में नियुक्ति को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख ने कहा कि जिन कार्यकर्ताओं ने चुनाव जिताया, उनके साथ बीजेपी छलावा कर रही है. 7 महीनों में निगम-मंडलों की नियुक्ति नहीं कर पाई है. यह सरकार कुछ मंत्रियों के लिए चलती है. बृजमोहन अग्रवाल को विधानसभा से बाहर निकल कर संसद भेज दिया गया.
  
कांग्रेस के इस बयान पर केदार गुप्ता ने कहा कि यह कार्यकर्ताओं के साथ छलावा नहीं, निगम मंडल देना कोई उपकृत करना नहीं, निगम मंडल सेवा का पद है. कार्यकर्ता भी उसमें जाते हैं. तो जनता की सेवा करते हैं. बिना पद के भी भाजपा कार्यकर्ता सेवा करते हैं. भूपेश सरकार में भी 18 लाख आवाज तीनों के लिए आवाज उठाते थे. उस समय निगम-मंडल भाजपा के पास नहीं कांग्रेस के पास था. हमारा काम सेवा करना है, निगम-मंडल की चिंता करना नहीं.
 

उप मुख्यमंत्री अरुण साव 29 जुलाई को 4 नवगठित नगर पालिकाओं में ’’मोर संगवारी’’ योजना का करेंगे विस्तार

 
 
  
रायपुर-    उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव 29 जुलाई को राज्य की चार नवगठित नगर पालिकाओं मंदिर हसौद, बांकी मोंगरा, लोरमी और पंडरिया में "मोर संगवारी" योजना का विस्तार करेंगे। वे इस दिन लोरमी के मानस मंच में आयोजित कार्यक्रम में चारों नई नगर पालिकाओं में योजना का शुभारंभ करेंगे।
  
शहरी नागरिकों की सुविधाएं बढ़ाने कार्यक्रम में ’’मोर संगवारी’’ अपांइटमेंट मोबाइल एप भी लॉन्च किया जाएगा। ’’मोर संगवारी’’ सेवा के अंतर्गत नागरिकों के लिए चैट बोट की सुविधा वाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही तत्काल अपांइटमेंट लिए जाने और मुहैया कराई जा रही सेवाओं के लिए आवश्यक दस्तावेज संबंधी सभी जानकारियां भी प्रदान की जाएगी। शासकीय कार्यालयों से नागरिक सेवाएं घरों तक पहुंचाने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के मार्गदर्शन में चरणबद्ध रूप से “मोर संगवारी” योजना का विस्तार किया जा रहा है।
  
राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शशांक पाण्डेय ने बताया कि आमजनों तक शासकीय सेवाओं का लाभ आसानी से पहुंचाने के लिए राज्य में ’’मोर संगवारी’’ योजना संचालित की जा रही है। इसमें 27 तरह की सेवाएं नागरिकों को बिना किसी व्यवधान और कार्यालय जाए बिना उपलब्ध कराई जा रही है। सरकारी दस्तावेज बनवाने की यह घर पहुंच सेवा वर्तमान में प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों, 44 नगर पालिकाओं तथा दो नगर पंचायतों अंबागढ़ चौकी और गौरेला में संचालित की जा रही है। ’’मोर संगवारी’’ के अंतर्गत विभिन्न विभागों की 27 प्रकार की शासकीय सेवाएं जैसे राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि सेवाओं के लिए टोल-फ्री नंबर 14545 जारी किया गया है। ये सेवाएं सभी कार्य दिवसों में प्रातः आठ बजे से रात्रि आठ बजे तक संचालित की जा रही हैं।
 

ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर रिटायर्ड अधिकारी से 54 लाख रुपये की ठगी, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस



 
 
  
बिलासपुर- ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर रिटायर्ड अधिकारी से 54 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. अज्ञात आरोपियों ने पोर्न वीडियो अपलोड करने का आरोप लगकर एफआईआर की कॉपी भेजी. उसके बाद किस्तों में रकम लेकर आरोपियों ने ठगी की. मामले में ठग का शिकार हुए रिटायर्ड अधिकारी ने पुलिस से शिकायत की है. जिसपर मामला दर्ज पर साइबर सेल की टीम जांच में जुटी हुई है.
  
बिलासपुर के अज्ञेय नगर निवासी जय सिंह चंदेल केंद्र सरकार की नौकरी से रिटायर्ड अधिकारी हैं. उनके मोबाइल में बीते 24 जून को अज्ञात मोबाइल नम्बर से कॉल आया. फोन करने वाले ने उन पर पोर्न वीडियो अपलोड करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर की कॉपी भेजी. जिसपर उन्होंने इस मामले में शामिल नहीं होने की बात कही. इस पर उन्हें मामले की जांच मुंबई पुलिस के द्वारा करने का झांसा दिया गया. फिर शाम को उनके मोबाइल में दूसरे अनजान मोबाइल नम्बर से फोन आया. फोन करने वाले ने खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी विनायक बावर बताकर कहा कि एक व्यक्ति के घर से 274 एटीएम बरामद हुआ है, उसमें से एक एटीएम कार्ड उनका है.
  
पीड़ित चंदेल ने कहा कि उक्त बैंक में उनका एकाउंट नहीं है. इस पर उन्हें ईडी की जांच में मामला साफ होने की बात कहकर फोन काट दिया गया. इसके बाद 2 जुलाई को उन्हें फोन कर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस रजिस्टर्ड है. उसके अनुसार आपके बैंक में जमा पैसा के लेनदेन के बारे में जांच की जाएगी. जांच के लिए उनसे एक बैंक एकाउंट में सारे रुपये जमा करने के लिए कहा गया. ईडी और सुप्रीम कोर्ट के फर्जी आदेश दिखाकर उनसे 14 लाख 30 हजार रुपये जमा करा लिए गए. दूसरे दिन उन्हें बताया कि वे आरोपी नहीं हैं. जांच से बचने के लिए उन्हें म्यूचल फंड की भी जांच कराने कहा गया और जांच के लिए 35 लाख रुपये जमा कराया गया. 13 जुलाई को व्हाट्सएप पर फोन करके रुपये की जांच पूरी हो जाने की बात कही गई और 10 लाख सिक्यूरिटी डिपाजिट करने कहा गया.
  
जिसपर उन्होंने रुपये नहीं होने की बात कही और अपना पैसा वापस मांगा. फोनधारकों के द्वारा दबाव बनाने पर उन्होंने 5 लाख रुपये जमा कर दिया. उसके बाद आरोपियों ने उनका फोन उठाना बंद कर दिया. इस तरह से उनसे 54 लाख 30 हजार रुपये की आनलाइन ठगी कर ली गई. उन्हें आनलाइन ठगी के शिकार होने का अहसास हुआ, तो उन्होंने पुलिस के उच्च अधिकारियों से मामले की शिकायत की. साइबर सेल थाना में रिपोर्ट पर अज्ञात मोबाइलधारकों के खिलाफ बीएनएस की धारा 66 डी, 3, 5, 318 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है.
 

SECL खदान हादसा : तेज बहाव में बहे 4 अधिकारी, 3 तैर कर निकले बाहर, 1 की मौत

 
 
  
कोरबा-  कोरबा में शनिवार हुए लगातार 3 घंटे की बारिश के चलते SECL की कुसमुंडा खदान में बड़ा हादसा हो गया. खदान के गोदावरी ब्लाक में अचानक तेज बहाव आने से 4 अधिकारी बह गए. इनमें से 3 अधिकारियों ने किसी तरह तैर कर अपनी जान बचाई, लेकिन एक पानी में बह गया. उसकी तलाश की जा रही थी. वहीं आज सुबह 16 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद एचडीआरएफ की टीम ने अधिकारी जितेंद्र नागरकर के शव को बरामद किया. कुसमुंडा थाना पुलिस शव को पीएम के लिए भेज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
  
जानकारी के अनुसार, लगातार बारिश के चलते खदान में जलभराव की स्थिति बन गई जिसे देखने के लिए चार अधिकारी नीचे उतरे थे. लेकिन इसी दौरान अचानक आए पानी के तेज बहाव में 4 अधिकारी बह गए, 3 ने किसी तरह तैर कर अपनी जान बचाई और एक तेज बहाव में बह गया. पानी में बहे अधिकारी की तलाश शनिवार शाम से लगातार की जा रही थी. रविवार सुबह पानी में बहे अधिकारी का शव बरामद किया गया है.
 

छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बनाए गए रामेन डेका, जानिए उनका पूरा परिचय



 
 
  
  
रायपुर-  देश में छत्तीसगढ़, झारखंड सहित नौ राज्यों और एक केंद्र शासित में राज्य में राज्यपालों और एक उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई है. यह जानकारी शनिवार आधी रात के बाद राष्ट्रपति भवन से सामने आई. नियुक्त किये गए राज्यपालों में ज्यादातर लोग ऐसे हैं, जिनका नाम बतौर भावी राज्यपाल कहीं भी चर्चा में नहीं था. छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन की जगह असम से भाजपा के पूर्व सांसद रामेन डेका को नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है. रामेन डेका असम से दो बार सांसद रहे हैं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके हैं.
  
जानिए कौन हैं रामेन डेका
  
रामेन डेका का जन्म 1 मार्च 1954 को हुआ था. उनकी गिनती असम के वरिष्ठ भाजपा नेताओं में होती है. भाजपा के संस्थापक सदस्यों में शामिल डेका 1980 के आसपास राजनीति में प्रवेश किया. 70 वर्षीय रामेन डेका असम के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रहे और भाजपा में राष्ट्रीय स्तर पर कई जिम्मेदारियों को संभाला. वह पहली बार 2009 में असम की मंगलदोई सीट से सांसद चुने गए. उसके बाद 2014 में लगातार दो बार सांसद बने.
  
रामेन डेका असम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं. भाजपा में कार्य करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी कई जिम्मेदारियां संभाली हैं. वर्तमान में वे भाजपा के राष्ट्रीय सचिव हैं.
  
बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है. जिसमें राजस्थान, तेलंगाना, सिक्किम, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, असम और मणिपुर में नए राज्यपाल नियुक्ति किये गए हैं.
 

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से उनके निवास में की सौजन्य मुलाकात



 
 
  
रायपुर-  केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया आज बीजेपी बजट संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक दिवसीय दौरे पर राजधानी रायपुर पहुंचे. कार्यक्रम के बाद वह मीडिया से रूबरू हुए. इसके बाद केंद्रीय मंत्री मांडविया पूर्व सीएम और मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से उनके निवास पर मुलाकात करने पहुंचे, इस दौरान डॉ रमन सिंह ने पुष्पगुच्छ और शॉल भेंटकर उनका स्वागत किया.
  
विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के निवास पर इस औपचारिक मुलाक़ात में समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई. इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, मंत्री नेता रामविचार नेताम, टंकराम वर्मा, लखन लाल देवांगन समेत अन्य मंत्री भी मौजूद थे.
  
बता दें कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान मनसुख मांडविया को चुनाव प्रभारी बनाया गया था. उनके नेतृत्व में राज्य में भाजपा ने चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करते हुए प्रदेश की सत्ता में एक बार फिर वापसी की थी.
  
बजट संवाद कार्यक्रम में मनसुख मांडविया का संवाद
  
आज बजट संवाद कार्यक्रम में मनसुख मांडविया ने कहा-” पीएम मोदी का यह बजट युवा और एम्प्लायमेंट पर आधारित है, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए अहम है. यह बजट वन उत्पाद को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने वाला बजट है. उन्होंने मोदी टोकन में नहीं टोटल में सोचते हैं. 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना है. नरेंद्र मोदी ने 2047 के विकास के मॉडल को रखा है. साल 2047 में देश आजादी का 100 साल मना रहा होगा उस समय देश के विकास को क्या गति मिलेगी वह मोदी के विधान में है. पीएम मोदी ने 2047 के विकास के लिए 4 जाति का पिलर रखा है. गरीब, अन्नदाता, महिला और युवाओं का विकास. इस चारों का विकास करके हम 2047 तक विकसित भारत का संकल्प रख सकते हैं.”
  
बजट में किसान और खेती पर खास फोकस: “मोदी ने इस बार के बजट में कुल 9 प्राथमिकताएं तय की हैं. इस बार के बजट में मोदी ने किसान और खेती को फोकस किया है. किसान सम्मन निधि. देश के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं. 1लाख 52 हजार करोड़ का बजट दिया गया है. किसान के विकास से ही देश की इकोनॉमी को रफ्तार दी जा सकती है. हमारी सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाने का काम कर रही है. 10000 ऐसे केंद्र बनाए जाएंगे जहां से किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए जानकारी दी जा सके.”
  
केंद्रीय मंत्री मांडविया ने बताया कि अपॉइंटमेंट के लिए 1लाख 48000 करोड़ इंसेंटिव के द्वारा दिया जाएगा. 12 हजार केंद्र सरकार EPFO को देगी, नौकरी देने वाला 12 हजार देगा. स्किल बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है. नौकरी देने वाले लोग आ रहे हैं लेकिन उनको स्किल लोग नहीं मिल रहे हैं. स्किलिंग के लिए हब एंड पब के माध्यम से स्किल मैनपावर तैयार करेंगे. 1 करोड़ युवाओं को हर साल इंटर्नशिप कराएंगे और 4 सालों में चार करोड़ स्किल्ड युवा तैयार करके रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे.