कुएं में जहरीली गैस के रिसाव से 3 युवकों की मौत, मचा हड़कंप

बेमेतरा-  छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है. नवागढ़ तहसील के कुआं गांव में कुएं के अंदर जहरीली गैस के रिसाव से 3 युवकों की मौत हो गई है. घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है. घटना की सूचना पर पुलिस और नवागढ़ तहसीलदार विनोद बंजारे मौके पर पहुंच गए हैं. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है. बताया जा रहा है कि तीनों युवक पंप निकालने कुएं में उतरे थे, तभी यह हादसा हुआ.

जानकारी के अनुसार कुआं गांव में दो युवक पंप निकालने के लिए कुएं में उतरे थे. इस दौरान दोनों कुएं के अंदर ही बेहोश हो गए. उन्हें बेहोश देख तीसरा युवक भी उन्हें बचाने के लिए कुएं में उतरा और वह भी बेहोश हो गया. जिससे तीनों की कुएं में ही मौत हो गई. फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जनसमस्या निवारण पखवाड़ा शिविर का शुभारंभ किया

रायपुर-  यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली भाजपा की डबल इंजन सरकार छत्तीसगढ़ की जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए वचनबद्ध और उसके निवारण के लिए लगातार कार्यरत है। यह कहना है रायपुर सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल का जिन्होंने शनिवार को राजधानी के टिकरापारा स्थित हरदेवलाला मंदिर में नगर निगम द्वारा आयोजित जनसमस्या निवारण पखवाड़ा शिविर का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जहां नगर निगम, बिजली विभाग, परिवार कल्याण, श्रम विभाग आदि से संबंधित जनता की समस्याओं का समाधान एक ही स्थान पर त्वरित गति से हो सकेगा। यह शिविर जनता के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शिविर में आधार कार्ड, राशन कार्ड, श्रमिक कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड की त्रुटि संशोधन करवाया जा सकता है। तथा नए कार्ड के लिए आवेदन भी किया जा सकता है। इससे जनता को विभागों के चक्कर नही लगाने पड़ेंगे।

इस अवसर पर बृजमोहन अग्रवाल ने जनता से पीएम सूर्योदय योजना के तहत घर में सोलर पैनल लगवाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत आप अपने बिजली बिल को शून्य कर सकते हैं तथा ज्यादा बिजली उत्पादन होने पर उसे सरकार को बेच भी सकते हैं जिससे यह आपकी आमदनी का जरिया रहेगा जो लोग पीएम सूर्योदय योजना के तहत सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं वह इस शिविर में आकर जानकारी ले सकते हैं उसका लाभ उठा सकते हैं।

बृजमोहन अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में चॉइस सेंटर का भी स्टॉल लगाएं तथा यह भी सुनिश्चित करें कि, जिन समस्याओं का निवारण इस शिविर में नहीं हो सकता है जनता से उसका प्रार्थना पत्र लेकर अधिकारियों से चर्चा के बाद उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

शिविर में नगर निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा, पार्षद चंद्र पाल धनगर, पार्षद सरिता वर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष सालिक सिंह ठाकुर समेत विभागीय अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

सरकार ने खत्म कीं बाधाएं, EOW और ACB अब जुआ एक्ट की सभी धाराओं में कर सकेंगी जांच
रायपुर- छत्‍तीसगढ़ में EOW और ACB की जांच का दायरा अब राज्य सरकार ने बढ़ा दी है। दोनों एजेसियां अब जुआ एक्‍ट की सभी धाराओं में जांच और कार्यवाही कर सकेगी। राज्‍य सरकार ने एजेंसियो को यह अधिकार देने के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। इसको लेकर बाकायदा राज्य सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। विभागीय अफसरों की मानें तो EOW और ACB अब जुआ एक्‍ट 2022 के तहत राज्य में जांच और कार्यवाही कर सकेगी। राज्‍य सरकार ने दोनों एजेंसियो के अधिकार क्षेत्र में यह बढ़ोतरी महादेव सट्टा एप केस की जांच के लिए की है।

महादेव सट्टा एप में जांच में हो रही थी दिक्कत

उल्लेखनीय है कि, पूववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में उजगार हुए इस मामले की जांच EOW और ACB को सौंपी गई है। बताया जाता है कि, ईओडब्‍ल्‍यू-एसीबी के पास अर्थिक अनियमितता और भ्रष्‍टाचार की ही जांच का अधिकार हैं। ऐसे में महादेव सट्टा की जांच में दिक्‍कत हो रही थी। इसे देखते हुए यह बदलाव किया गया है।

EOW और ACB नहीं है राज्‍य पुलिस का हिस्‍सा

आपको बता दें कि, EOW और ACB राज्‍य पुलिस का हिस्‍सा नहीं है। बल्कि यह सामान्‍य प्रशासन विभाग (GAD) के अधीन काम करता है। इस वजह से यह एजेंसी पुलिस को प्राप्‍त सभी अधिकारियों का प्रयोग नहीं कर पाती है।

केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने केंद्रीय बजट की बताईं विशेषताएं, कहा- विकसित भारत के संकल्प को दिखा रहा मोदी 3.0 का पहला बजट…

रायपुर- मोदी सरकार का 3.0 का पहला बजट विकसित भारत के संकल्प को दिखा रहा है. मोदी जी की सोच इस बजट मे दिखती है. देश के आज़ादी के वक्त रोटी, कपड़ा और मकान का नारा था. जो अब पूरा हो चुका है. देश को विकसित बनाने के लिए मोदी काम कर रहे हैं. यह बात केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने केंद्रीय बजट को लेकर पत्रकारों से चर्चा में कही. 

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम, केदार कश्यप, ओपी चौधरी, टंकराम वर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल समेत वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि हमारी सरकार इस बजट में नौ प्राथमिकता तय की है. देश में किसानी खेती में सुविधा देने की व्यवस्था की गई है. किसान सम्मान निधि से छह हज़ार रुपए देने का कार्य हो रहा है. मोदी सरकार ने एक लाख बावन हज़ार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है. हमारी सरकार ने प्राकृतिक खेती के लिए बढ़ावा देने का काम किया है.

उन्होंने कहा कि इस देश में रोजगार बहुत आवश्यक है. 1 लाख 48 हजार करोड़ रुपए का ऐम्प्लॉयमेंट लिंक से जोड़ा जाएगा. EPFO के माध्यम से युवाओं के खातो में 12 हजार रुपए दिया जाएगा. हमारी सरकार स्किल डेवलपमेंट के लिए हर राज्य सरकार द्वारा योजनाएँ बनाई जाएगी. हब और स्पॉक के मॉडल से ITI बनाई जाएगी. स्किल पॉवर को डेवलप कर हमारे युवाओं को दिया जाएगा. एक करोड़ युवाओं की स्किलिंग कर इंटर्नशिप कराना है. हमारी सरकार अगले पांच साल में चार करोड़ युवाओं को नौकरी दिलाने में सहयोग करेंगे.

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सिटी प्लानिंग पर हमारी सरकार काम कर रही है. इस प्लानिंग पर डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की तैयारी है. सरकार का बजट किसी भी सरकार की विजन की जानकारी देती है. शहरी क्षेत्र में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ शहरी आवास बनाया जाएगा. मेरे चुनाव के वक्त शहरी आवास की लाभार्थी महिला मेरी नॉमिनी बनी थी.

मनसुख मंडाविया ने कहा कि हमारी सरकार बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेक्टर पर 11 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रही है. इस देश में विकास की गति तीन गुना बढ़ चुकी है. आज 30 से 32 किलोमीटर हर दिन नेशनल हाईवे बन रहा है. इसी गति से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर कार्य किया जा रहा है. हमारी सरकार 2047 के विजन को पूरा करने के लिए कार्य कर रही है. रिसर्च और इन्वेस्टमेंट पर सरकार काम कर रही है. जो आने वाले समय के लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है.

अभिजीत शर्मा ने जीता एंटरप्रेन्योरियल मेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड
रायपुर- छत्तीसगढ़ और भारत में स्टार्टअप और उद्यमिता विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले अभिजीत शर्मा ने बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित एक भव्य समारोह में "एशिया लीडरशिप फेडरेशन" द्वारा "एंटरप्रेन्योरियल मेंटर ऑफ द ईयर" का अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार 26 जुलाई 2024 को प्रदान किया गया। अभिजीत शर्मा वर्तमान में कलिंगा यूनिवर्सिटी, रायपुर में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, इनक्यूबेशन और उद्यमिता के रूप में कार्यरत हैं और पहले IGKV RKVY RAFTAAR एग्रीबिजनेस इनक्यूबेटर, रायपुर में बिजनेस मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए अभिजीत शर्मा ने कहा, "यह पुरस्कार मेरे लिए और मेरे काम के लिए एक बड़ा सम्मान है। मैं इस सम्मान के लिए एशिया लीडरशिप फेडरेशन का आभार व्यक्त करता हूँ।" उन्होंने विशेष रूप से मध्य भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र, अपने मेंटी स्टार्टअप्स, अपने वर्तमान और पिछले संस्थानों का धन्यवाद किया, जिनके सहयोग और समर्थन के बिना यह संभव नहीं हो पाता। अभिजीत शर्मा ने अपने परिवार के प्रति भी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की, जिसमें उनके माता-पिता, पत्नी पूजा शर्मा, उनके बच्चे और उनके प्रिय मित्र शामिल हैं। उन्होंने कहा, "मेरे माता-पिता, मेरी पत्नी पूजा शर्मा, मेरे बच्चे और मेरे प्रिय मित्रों का निरंतर समर्थन और प्रोत्साहन मेरे लिए संबल रहा है, खासकर कठिन समय में। उनके बिना यह पुरस्कार संभव नहीं था।" इस अवसर पर, उन्होंने छत्तीसगढ़ और केंद्रीय भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के सभी सदस्यों का भी धन्यवाद किया, जिनके सामूहिक प्रयासों और समर्पण ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की। उन्होंने कहा, "यह पुरस्कार हमारे सामूहिक प्रयासों का परिणाम है और मैं इसे अपने सभी सहयोगियों और स्टार्टअप्स के साथ साझा करता हूँ।" इस पुरस्कार ने न केवल अभिजीत शर्मा के योगदान को मान्यता दी है, बल्कि पूरे क्षेत्र के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की सफलता और संभावनाओं को भी उजागर किया है।
नगरीय निकायों में जनसमस्या निवारण पखवाड़ा शुरू

रायपुर-    राज्य के सभी नगरीय निकायों में आज से जनसमस्या निवारण पखवाड़ा प्रारंभ हो गया है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने सभी नगर निगमों के आयुक्तों और विभाग के पांचों क्षेत्रीय कार्यालयों के संयुक्त संचालकों से फोन पर बात कर गंभीरता से नागरिकों की समस्याएं निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के दौरान वार्डवार आयोजित शिविरों में आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, भवन निर्माण अनुज्ञप्तियां, नल कलेक्शन, राष्ट्रीय परिवार सहायता, वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने तथा नामांतरण व स्वरोजगार के प्रकरणों का निपटारा करने भी कहा है।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने नगर निगम आयुक्तों और संयुक्त संचालकों को वार्डवार आयोजित शिविरों के सतत निरीक्षण और इनके सुचारू संचालन के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने राजस्व मामलों के निराकरण के साथ ही संपत्ति कर और अन्य करों की वसूली की भी व्यवस्था बनाने को कहा है।

10 अगस्त तक चलेगा जनसमस्या निवारण पखवाड़ा

प्रदेश के सभी 184 नगरीय निकायों में आज से शुरू जनसमस्या निवारण पखवाड़ा 10 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में वार्डवार शिविरों का आयोजन कर लोगों की समस्याओं का निदान किया जाएगा। इन शिविरों के आयोजन से स्थानीय प्रशासन में लंबित शिकायतों का त्वरित निदान होगा और नागरिकों को जरूरी सुविधाएं मिलेंगी। नगरीय प्रशासन विभाग ने नगरीय निकायों के सभी विभागों के अधिकारियों को शिविर में मौजूद रहकर समस्याओं का निराकरण यथासंभव मौके पर ही करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

राशन वितरण में गड़बड़ी, उचित मूल्य दुकान संचालक निलंबित

सक्ती-  जिले के विकासखण्ड जैजैपुर के ग्राम चोरभट्टी में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालक के द्वारा राशन वितरण में अनियमितता किए जाने के कारण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सक्ती ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है.

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सक्ती से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम चोरभट्टी में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान के राशन कार्डधारी हितग्राहियों को आगामी आदेश तक सेवा सहकारी संस्था मुक्ता द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकान से राशन वितरण किया जाएगा.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर नगरीय निकायों में जनसमस्या निवारण पखवाड़ा का आयोजन

रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर नगरीय निकायों में जनसमस्या निवारण का आयोजन प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में आज 27 जुलाई से 10 अगस्त तक किया जाएगा। इस दौरान नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में वार्डवार शिविरों का आयोजन कर समस्याओं का त्वरित निदान किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने जनसमस्या निवारण पखवाड़ा में नागरिकों की समस्याओं को हल करने विभागीय अधिकारियों, नगर निगमों के आयुक्तों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को समुचित इंतजाम के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वार्डों में आयोजित शिविरों में महापौरों, अध्यक्षों, पार्षदों और अन्य जन प्रतिनिधियों से उपस्थित रहने की अपील की है, ताकि इनमें आमजन की ज्यादा से ज्यादा सहभागिता हो सके।

राज्य शासन द्वारा जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के आयोजन के लिए नगरीय निकायों को परिपत्र जारी कर निर्देशित किया गया है कि स्थानीय रहवासियों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना निकाय का मुख्य दायित्व है। नल कलेक्शन, राशन कार्ड, राष्ट्रीय परिवार सहायता, वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, भवन निर्माण अनुज्ञप्तियां, अनापत्ति प्रमाण पत्र, नामांतरण, स्वरोजगार के प्रकरण तथा कई विविध छोटे-छोटे कार्य होते हैं, जिनका निराकरण शीघ्र अपेक्षित होता है। इनके साथ ही जलापूर्ति में लीकेज, नलों में पानी न आना, नालियों व गलियों की सफाई, सार्वजनिक नलों के प्लेटफार्म से पानी बहना, कचरे की सफाई व परिवहन, टूटी-फूटी नालियों की मरम्मत, सड़कों के गड्ढे पाटना, स्ट्रीट लाइट्स का बंद रहना जैसी समस्याएं भी होती हैं। वार्डवार जनसमस्या निवारण शिविरों का उद्देश्य इन समस्याओं के निराकरण के साथ ही नागरिकों को जरूरी जनसुविधाएं उपलब्ध कराना भी है।

नगरीय प्रशासन विभाग ने नगरीय निकायों के सभी विभागों के अधिकारियों को शिविर में मौजूद रहकर समस्याओं का निराकरण यथासंभव मौके पर ही करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शिविरों में करदाताओं को करों के भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग ने वार्डवार शिविरों के आयोजन के संबंध में वार्ड एवं नगर में व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि आम नागरिक शिविर का पूरा लाभ प्राप्त कर सके।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राज्य की सभी 184 नगरीय निकायों में लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए वार्डवार शिविर आयोजित कर उनका मौके पर ही निराकरण के निर्देश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिए हैं। उन्होंने कहा कि वार्डवार शिविरों के आयोजन से स्थानीय प्रशासन में लंबित शिकायतों का त्वरित निदान होगा और नागरिकों को जरूरी सुविधाएं मिलेंगी। समस्याओं का निराकरण मौके पर ही शीघ्रता से होने से शहरी सरकार के प्रति लोगों में सद्भाव भी बढ़ेगा।

राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर का तबादला
रायपुर- राज्य सरकार ने संयुक्त कलेक्टर दीपक कुमार निकुंज का तबादला किया है। उन्हें मंत्रालय वापस बुला लिया गया है। 2016 बैच के अफसर दीपक कुमार को GAD में पदस्थ किया गया है।
मुख्यमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें किया नमन
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को उनकी पुण्यतिथि 27 जुलाई पर नमन किया है। राष्ट्र के लिए उनके योगदान को याद करते हुए श्री साय ने कहा कि उनके नेतृत्व में भारत ने कई वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाईल कार्यक्रम को नई ऊंचाईयों तक पहुंचाया। पूरा विश्व आज उन्हें मिसाइलमैन के रूप में जानता है। बचपन में कठिन परिस्थितियों के बावजूद डॉ. कलाम ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की और भारत के सर्वाेच्च पद तक पहुंचे। उन्होंने अपने फौलादी इरादों और सहज स्वभाव से लोगों के दिलों में अपनी अमिट जगह बनाई। डॉ. कलाम जैसे व्यक्तित्व बिरले होते हैं। उनके द्वारा दी गई शिक्षा और उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे।