विभागीय अधिकारी कर-करेत्तर राजस्व की वसूली में तेजी लायें- आयुक्त
गोण्डा । विभागीय अधिकारी कर-करेत्तर राजस्व की वसूली में तेजी लायें, जिला प्रशासन का सहयोग लेकर वसूली एवं प्रवर्तन कार्य करें, ताकि समय से वार्षिक लक्ष्य समय से पूरा किया जा सकें। उक्त निर्देश मण्डलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने विभागीय अधिकारियों को दिये है। सभागार में आयोजित कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यो की समीक्षा बैठक में उन्होने कहा कि वसूली के लिए क्षेत्र में जाने पर संबंधित एसडीएम तथा पुलिस को अवश्य सूचित करें ताकि मौके पर कानून व्यवस्था किसी प्रकार प्रभावित ना हों।
विद्युत विभाग गांव-गांव कैंप लगाकर बिजली बिल की वसूली करायें तथा उपभोक्ता का बिल गलत होने पर उसे सही करें।
उन्होने निर्देश दिया कि किसी भी मामले में एक पक्षीय निर्णय ना लें तथा दोनों पक्षों को समान रूप से सुनवाई का मौका दें। स्टाम्प वादों के निस्तारण में कानूनसम्मत आदेश पालन करने का निर्देश देते हुए उन्होने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आर्डर की जॉच अवश्य की जाय।
आयुक्त ने कहा कि सभी अधिकारी प्रवर्तन कार्य में तेजी लाकर लक्ष्य के सापेक्ष वसूली करायें। शासन ने जो लक्ष्य दिया है उसके सापेक्ष प्रतिमाह वसूली करायें। इसमें कोई विभाग लापरवाही ना बरते अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। बड़े-बड़े बकायेदारों से आरसी की वसूली तहसील प्रशासन के सहयोग से कराई जाए। उन्होंने विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता को निर्देश दिए कि वह दाखिला दिवस पर अमीनो के साथ जाकर आरसी की वसूली करायें।
उन्होंने स्टांप का सत्यापन क्रेता की उपस्थिति में करने के निर्देश दिये। मण्डलायुक्त ने न्यायालय में लंबित पड़े राजस्व वादों को लेकर भी अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष से लंबित राजस्व वादों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जाए। अधिकारी न्यायालय में बैठकर सभी पक्षों को सुनकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करायें।
◼️ फसलों का हो सर्वे, दवाओं का हो छिड़काव
इसके अलावा उन्होंने बाढ़ राहत कार्यों की मंडलीय समीक्षा। कमिश्नर ने सभी डीएम से बाढ़ के संबंध में जानकारी ली। बलरामपुर डीएम से बाढ़ की जानकारी ली जिस पर उन्होंने बताया कि जनपद में बाढ़ की स्थिति सामान्य है जलस्तर काफी घट गया है। कमिश्नर ने सभी डीएम को अपनी पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई है वहां पर फसलों का सर्वे कराकर संबंधित को मुआवजा दिया जाए एवं दवाओं का छिड़काव कराया जाए। इसके अलावा उन्होंने शासन स्तर से प्राप्त होने वाले पत्र व आईजीआरएस पर आने वाली शिकायतों को गम्भीरता से लेते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस दौरान अपर आयुक्त, गोंडा डीएम सहित सभी संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
Jul 26 2024, 19:21