कैग ने किया स्वास्थ्य विभाग की गड़बड़ियों का बड़ा खुलासा…



 
 
  
रायपुर- 33 करोड़ रुपए से ज्यादा की दवाएँ कालातीत हो गईं. ⁠⁠करीब 50 करोड़ के मेडिकल उपकरण अनुपयोगी पड़े रहे. ⁠24 करोड़ की दवाएं ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से खरीदी गई. ⁠कोविड के दौरान बिना अनुशंसा 23 करोड़ रुपए की दवाएं खरीदी गई. ⁠838 स्वास्थ्य संस्थानों के पास अपना भवन नहीं, ⁠42 सीएचसी में ब्लड बैंक नहीं है. यह बड़ा खुलासा आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी कैग रिपोर्ट में किया गया है. 
  
मार्च 2022 को समाप्त वर्ष तक के लिए तैयार ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया कि जिन कंपनियों ने घटिया दवा की सप्लाई की, उनसे क्वालिटी वाली दवा लेना तो दूर ना तो जुर्माना लगाया और ना ही डैमेज शुल्क लिया गया. कोविड काल में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए, लिक्विड टैंक खरीदे गए, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हुआ. यही नहीं दवा और उपकरण खरीदी के लिए CGMSC के सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेशन नहीं होने के कारण पेमेंट की ओवरलैपिंग भी हुई.
  
स्वास्थ्य विभाग में स्वीकृत पदों की तुलना में अधिकारी-कर्मचारियों की भर्ती में बहुत बड़ा अंतर है. रिपोर्ट के मुताबिक, 23 जिला अस्पतालों में 33 प्रतिशत विशेषज्ञ डॉक्टर की कमी है. पैरामेडिकल स्टाफ 13 प्रतिशत तक कम हैं. सीएचसी की हालत और खराब हैं, यहां 72 प्रतिशत स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी हैं. 32 प्रतिशत नर्स और 36 प्रतिशत पैरामेडिकल स्टाफ की कमी हैं.
  
राज्य के कई सरकारी मेडकिल कॉलेजों में एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं हैं, जिसके चलते आठ-आठ साल से वो विभाग भी शुरू नहीं हो पाया है. जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में कैंसर यूनिट नहीं शुरू हो सकी. इसी तरह राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं होने के चलते हृदयरोग विज्ञान, वृक्क और तंत्रिका विज्ञान विभाग का ओपीडी नहीं शुरू हो सका.
  
सीएजी रिपोर्ट में CGMSC की गंभीर खामियों पर भी सवाल उठाए गए हैं. 2016 से 2022 के बीच, सीजीएमएससी ने 3753 करोड़ रुपये की दवा, उपकरण और अन्य समान खरीदे हैं, लेकिन इसमें भारी अनियमितताएँ की गई हैं. मेडिकल सामानों की सेंट्रल एजेंसी होने के बावजूद, 27 से 56 फीसदी खरीदी लोकल पर्जेच के माध्यम से करनी पड़ी, क्योंकि जरूरत के अनुसार क्रय नियमावली तैयार नहीं की जा सकी. 278 निविदाएं CGMSC की ओर से निकाली गई, लेकिन इनमें से 165 टेंडर दो-दो साल तक फाइनल नहीं किए जा सके. इससे वक्त पर सप्लाई नहीं हुआ, और महंगे दाम पर लोकल पर्चेज करना पड़ा.
  
अस्पतालों में मशीनों की जरुरत कितनी है, इसे ऑपरेट कैसे किया जाएगा, इसका परीक्षण किए बिना उपकरण खरीदे गए. ऐसे 50 करोड़ के उपकरण बेकार पड़े हैं. हद तो तब हो गई जब सीजीएमएससी ने ब्लैकलिस्टेड कंपनियों से करीब 24 करोड़ की दवाएं खरीद लीं.
 

रायपुर निगम वार्डों के परिसीमन पर बवाल, कांग्रेस पार्षद दल ने लिया यह बड़ा फैसला…



 
 
  
रायपुर-    नगर निगम के वार्डों के नए परिसीमन पर बवाल जारी है. रायपुर नगर निगम के कांग्रेस पार्षदों ने इस विषय पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. इस संबंध में कांग्रेस पार्षद दल की बैठक में फैसला लिया गया.
  
रायपुर नगर निगम अध्यक्ष प्रमोद दुबे ने मीडिया से चर्चा में कहा कि परिसीमन प्रायोजित है. किसी बंगले में बैठकर बनाया गया है. कांग्रेस के 36 पार्षदों के वार्डों को टारगेट कर परिसीमन किया गया है. कुछ नेताओं ने स्वार्थवश परिसीमन कराया है. परिसीमन तथ्यात्मक रूप से लोगों के गले नहीं उतर रहा है.
  
उन्होंने कहा कि तीन बार नगरीय निकाय में कांग्रेस का क़ब्ज़ा रहा है. तीन जगह में स्टे आ गया है. ये परिसीमन सरकार की कमी उजागर करती है. अभी राशन कार्ड नए बने, अब फिर एड्रेस चेंज करने सरकार नए राशन कार्ड बनाएगी. 2025 में नयी जनगणना की रिपोर्ट आएगी, तब क्या नया परिसीमन किया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन ने दो महीने तक नगर निगम को कोई काम नहीं करने दिया
  
महापौर एजाज़ ढेबर ने कहा कि पूरे वार्डों को तितर-बितर कर दिया गया है. ऐसे वार्ड जिसे कांग्रेस पार्टी जीतते आई, उन्हें विलोपित कर दिया गया. राजनीति से प्रेरित होकर परिसीमन किया गया. जहां कांग्रेस के जीतने की संभावना है, उन वार्डों को तोड़ने का प्रायाम किया गया है. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का भी अपमान किया गया है. हम परिसीमन का विरोध करते हैं.
 

NHM के संविदा कर्मचारियों को दो माह से नहीं मिला वेतन, स्वास्थ्य मंत्री से लगाई गुहार



 
 
  
रायपुर- एक तरफ पूरे प्रदेश में लगातार बारिश के कारण डायरिया, मलेरिया मौसमी बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है. दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर इन बीमारियों के रोकथाम के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे प्रदेश के आधे जिलों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों को दो माह से वेतन नहीं मिला है. अल्प वेतन में गुजारा कर रहे प्रदेश के एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी बहुत परेशान हैं. वेतन न मिलने में सरगुजा, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, बलौदाबाजार ,कवर्धा आदि जिलों के कर्मचारी शामिल हैं. प्रदेश के एनएचएम कर्मचारी संघ ने स्वास्थ्य मंत्री से जल्द वेतन दिलाने की मांग की है.
  
प्रदेश के एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ. अमित कुमार मिरी ने बताया कि वेतन को लेकर यह समस्या बनी हुई है, जिससे कर्मचारी परेशान हैं. महंगाई में रोजमर्रा के खर्चों से जूझ रहे एनएचएम कर्मचारियों की समस्याओं का जल्द निदान होना चाहिए. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी बहुत ही अल्प वेतन में अपना कार्य करते हैं और कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने के कारण परेशान हैं. इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संघ समय-समय उच्च अधिकारी को अवगत भी कराया है. फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है.
  
डॉ. गिरी ने बताया, नर्स, एनएनएम, ऑपरेटर, आया, हाउस कीपर, सुपरवाइजर सहित सभी कर्मचारी वेतन नहीं मिलने से बहुत परेशान हैं. अल्प वेतन में गुजारा कर रहे कर्मचारियों को स्कूल के बच्चों की फीस, राशन, मकान किराया, बीमार माता-पिता की दवाइयां आदि कई मूलभूत जरूरतों को लेकर असुविधा हो रही है.
  
डॉ. अमित कुमार मिरी के अनुसार इस बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन संचालक को शीघ्र वेतन के लिए पत्र भी दिया गया है. प्रदेश अध्यक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है. ऐसी व्यवस्था बनाने की मांग की गई है, जिससे सभी को प्रतिमाह एक तारीख को वेतन मिल सके.
 

सड़क हादसे पर लगाम लगाने प्रशासन की पहल : अब हेलमेट पहनना अनिवार्य, कर्मचारियों के लिए भी जरूरी, नियम का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई



 
 
  
बेमेतरा- प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों को लेकर प्रशासन ने संज्ञान लिया है. हादसे की रोकथाम के लिए बेमेतरा जिले में कलेक्टर रणबीर शर्मा ने अब हेलमेट को अनिवार्य कर दिया है. सरकारी कर्मचारियों को भी कार्यालय आने-जाने के दौरान दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है. बता दें कि प्रदेश में बढ़ती दुर्घटनाओं का मामला गुरुवार को विधानसभा में उठाया गया था. इस दौरान सदस्यों ने चिंता जताते हुए हादसे की रोकथाम के लिए हेलमेट को अनिवार्य करने की बात कही थी.
  
जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति बेमेतरा की बैठक गुरुवार को हुई, जिसमें समीक्षा के दौरान पाया गया कि 1 जनवरी 2024 से 15 जुलाई 2024 की अवधि में घटित सड़क दुर्घटनाओं में घायल एवं मृत व्यक्तियों की संख्या सबसे ज्यादा दोपहिया वाहन चालकों की रही है. इन दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहन चालकों की मृत्यु/गंभीर चोट हेलमेट न लगाने के कारण हुई है. बैठक में कलेक्टर ने बढ़ती दुर्घटनाओं पर चिंता चताते हुए मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत दोपहिया वाहन चालकों को वाहन चलाने के दौरान हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है.
  
कलेक्टर ने सुरक्षा की दृष्टिकोण से सभी शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने कार्यालय आने-जाने के लिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा. यह आदेश बैंक कर्मचारियों, सहकारी समिति के कर्मचारियों और सभी शैक्षणिक संस्थाओं के कर्मचारियों पर भी लागू होगा. आदेश का उल्लघंन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम और तत्संबंध में बनाए गए नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.
 

भारी बारिश को लेकर अलर्ट, स्कूल और आंगनबाड़ियों में 3 दिन की छुट्टी, आदेश जारी …



 
 
  
बेमेतरा- जिले में आगामी तीन दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. जिला कलेक्टर रणवीर शर्मा ने इस संदर्भ में 27, 28, और 29 जुलाई को सभी शासकीय, अर्ध-शासकीय और निजी स्कूलों के साथ-साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी की घोषणा की है.
  
जारी आदेश के अनुसार, बेमेतरा में अत्यधिक वर्षा होने के कारण जिले के समस्त शासकीय, अशासकीय एवम अनुदान प्राप्त विद्यालयों और समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में आगामी तीन दिवस (दिनांक 27, 28 एवं 29 जुलाई 2024 तक) अवकाश घोषित किया जाता है. समस्त शिक्षकगण, विद्यालयीन स्टॉफ और आंगनबाड़ीकार्यकर्ता/सहायिका के लिए अवकाश लागू नहीं होगा.
 

पानी पानी हुआ पीएचई विभाग, पॉलीथिन में ढके कम्प्यूटर, दस्तावेज भीगे, जर्जर भवन में कार्यालय संचालित



 
 
  
कवर्धा-   जर्जर भवन, स्कूल में पानी टपकने जैसे खबरे तो हमेशा ही पड़ते है, लेकिन आपको यह खबर पढ़कर हैरत होगी कि कबीरधाम जिला मुख्यालय में ही संचालित पीएचई विभाग कार्यालय ही पानी पानी हो गया।
  
लोगों को पानी पिलाने वाला पीएचई विभाग के कार्यालय में पानी भर गया है। जर्जर भवन में संचालित कार्यालय में यह पहनी दफा नहीं है जब यहां बारिश का पानी भर गया है। यह हर वर्ष कार्यालय के अंदर पानी भर जाता है, लेकिन विभाग के अधिकारी न तो इसकी मरम्मत करते है और न ही नया कार्यालय बनाने ध्यान देते है। इसके कारण हर वर्ष कार्यालय के अंदर बारिश का पानी भर जाता है। इससे यहां काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी भी परेशान हो चुके है।
  
जरूरी दस्तावेज खराब
  
पीएचई विभाग के अधिकारी के मनमानी के कारण यहां जरूरी दस्तावेज अव्यवस्थित ढंग से रखा होता है। अभी चार दिन से हो रही लगातार बारिश से खिड़की व छत से पानी टपकने से जरूरी दस्तावेज भी पानी भी भीग गए है, कर्मचारी पानी देख दस्तावेजो को समेटने में लगे हुए हैं। जबकि इस कार्यालय के माध्यम से केंद्रीय योजनाओं का संचालन होता है नल जल योजना से लेकर कई योजनाएं चल रही है जिसके दस्तावेज यहां रखे हुए है जिसमें से कई कागजात भीग गए है।
  
कम्यूटर को पॉलीथिन से ढकना पड़ा
  
दस्तावेज के साथ साथ कई रिकार्ड कम्प्यूटर में भी है, ऑनलाइन कई जानकारी से अन्य सारे काम कम्प्यूटर के माध्यम से होता है, बारिश का पानी कार्यालय में इतना आ रहा है कि कम्प्यूटर को पॉलीथिन में ढकना पड़ रहा है। कुछ कर्मचारियों के अनुसार तो पानी के कारण कम्प्यूटर व दीवार में करंट तक आ रहा है। ऐसे में यह पीएचई कार्यालय बढ़ी दुघटना घटित हो सकती है वही कम्प्यूटर में पानी जाने से कम्प्यूटर खराब हो सकता है इससे कई जरूरी जनाकारी नष्ट होने का डर बना हुआ है। इसके बाद भी पीएचई के अधिकारी मरम्मत पर कोई ध्यान नहीं देते है।
 

विष्णु के सुशासन में दिव्यांगों को मिल रही सुविधा, नन्हीं वर्षा को मिला व्हीलचेयर अब आसान हुआ सफर

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार प्रदेश में अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं लागू हुई है। राज्य के निःशक्तजनों के लिए सरकार सहारा बन रही है। जिसके समाज कल्याण विभाग के माध्यम से राहत पहुंचाने का कार्य हो रहा है। निराश्रित, बुजुर्ग एवं दिव्यांग हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाओं पर काम हो रहा है।
  
जिला कांकेर, ग्राम गोतपुर आवास पारा निवासी 13 वर्षीय कुमारी वर्षा 80 प्रतिशत दिव्यांग है और चलने-फिरने में अक्षम है। उसे कहीं भी जाने के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता था। अब उसकी राहे आसान हो गई है और वह अपना सफर पूरा करने के लिए खुद सक्षम है। क्योंकि समाज कल्याण विभाग द्वारा व्हील चेयर प्रदान किया गया। व्हील चेयर मिल जाने से अब उन्हें गांव से बाहर आने-जाने में आसानी होगी। समाज कल्याण विभाग की अधिकारी क्षमा शर्मा ने बताया कि दिव्यांग वर्षा के पिता कमलेश के द्वारा व्हीलचेयर प्रदान करने हेतु आवेदन किया गया था, जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए समाज कल्याण कार्यालय परिसर में व्हीलचेयर प्रदान किया गया।
 

पंडरिया शक़्कर कारखाना में रिकवरी दर में कमी, नीलू चंद्रवंशी ने विधायक पर लगाएं गंभीर आरोप



 
 
  
कवर्धा- सरदार वल्ल्भ भाई पटेल शक़्कर कारखाना पंडरिया के गन्ना रिकवरी दर में शक़्कर मील के एमडी व विधायक भावना बोहरा पर नीलू चंद्रवंशी ने गम्भीर आरोप लगाते हुए किसानों के साथ धोखा बताया है।
  
नीलू ने कहा कि पिछले वर्ष 270582 मैट्रिक टन गन्ना की पैराई हुआ था जबकि इस वर्ष गन्ना पैराई 313000 मैट्रिक टन हुआ है यानि इस वर्ष 42418 मैट्रिक टन अधिक पैराई हुआ है और रिकवरी दर मे भी बढ़ोतरी हुआ है पिछले वर्ष 2022-23 मे रिकवरी दर 13.15% आया था और इस वर्ष 2023-24 मे रिकवरी दर बढ़ोत्री होकर लगभग 14% आया है, लेकिन पंडरिया विधायक भावना बोहरा और पंडरिया शक़्कर मील के एमडी की मिली भगत कर इस वर्ष कि रिकवरी दर 12.78% बता रहे है जो कि गलत है।
  
जिसके कारण पंडरिया के किसानों को प्रति क्विंटल 38 रुपये कम मील रहा है, जिससे किसानो को 12 करोड़ रुपये नुकसान हो रहा है। जिसका जिम्मेदार शक़्कर मील के एमडी सतीश पाटले व पंडरिया विधायक का भ्रष्टाचार है। ये दोनों मिलकर पंडरिया के किसानो का भारी नुकसान किया है।
  
पंडरिया शक़्कर कारखाना में मिली भगत कर भ्रष्टाचार करने के लिए बहुत सारे काम करने वाले ईमानदार कर्मचारी एवं प्लेसमेंट ठेकेदार को बिना कारण बताये नौकरी से निकाल दिया गया है, क्योंकि ईमानदार कर्मचारी के मिल में रहने से ये दोनों एमडी व विधायक भ्रष्टाचार नहीं कर पाते इसलिए कई मजदूरों को बिना कारण बताये मील से निकाल दिए है और अपने चहते को काम पर रखा गया है। इस प्रकार पंडरिया विधायक भावना बोहरा के इशारे पर एमडी द्वारा मनमानी किया जा रहा है। नीलू चंद्रवंशी ने कहा कि पेराई अधिक, उत्पादन अधिक तो फिर रिकवरी दर किसानों को क्यों कम दिया जा रहा है। किसानों को उनके मेहनत की राशि मिली चाहिए।
 

स्पंज आयरन प्लांट के लिए बिना जगह को देखे दे दी अनुमति!, हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी



 
 
  
बलौदाबाजार- स्पंज आयरन प्लांट के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा एवं रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने बिना जगह का मुआयना किए अनुमति दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की. इसके साथ ही राज्य सरकार के साथ पर्यावरण विभाग और स्पंज आयरन प्लांट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी. 
  
बता दें कि जिला मुख्यालय बलौदाबाजार से महज 8 किमी की दूरी पर ग्राम खजूरी में विगत कई वर्षों से अनिमेष पॉवर प्लांट का संचालन किया जा रहा है, उसी स्थान पर और जमीन खरीदकर स्पंज आयरन प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जिसका ग्रामीणों द्वारा 6-7 वर्षों से लगातार विरोध किया जा रहा था. सरकार एवं प्रशासन द्वारा कोई ध्यान न देने पर दिलीप कुमार पांडेय एवं अन्य ग्रामीणों के द्वारा जनहित याचिका वकील के माध्यम से लगाई गई थी.
  
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा एवं रविन्द्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने की. वकील ने दलील देते हुए कहा कि नदी नाले जंगल एवं रिहायशी इलाकों के समीप इस तरह के किसी भी उद्योग को लगाने की अनुमति कैसे दी जा सकती है, जिससे पर्यावरण के साथ जल आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होगा.
  
मुख्य न्यायाधीश ने अनुविभागीय अधिकारी के वकील से पूछा कि बिना जगह का मुआयना किए उक्त भूमि का औद्योगिक डायवर्सन किस आधार पर किया गया. कोर्ट ने कहा कि बिना जनसुनवाई, बिना जगह देखे, ग्रामीणों के इतने विरोध के बावजूद प्लांट लगाने की अनुमति कैसे दी गई. मुख्य न्यायाधीश ने नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य शासन पर्यावरण बोर्ड और प्रशासन से इसके संबंध में जवाब मांगा है.
 

मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री प्रभात झा के निधन पर गहरा दुःख प्रकट किया

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पूर्व राज्य सभा सांसद प्रभात झा के निधन पर गहरा दुःख प्रकट किया है।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संदेश में कहा है कि प्रभात झा के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। राज्यसभा सांसद के रूप में उन्होंने अपना जीवन जनसेवा में व्यतीत किया। वे वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक रहे। छत्तीसगढ़ से भी उनका विशेष जुड़ाव रहा। उनका निधन हम सबके लिए अपूरणीय क्षति है। श्री साय ने ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति एवं परिजनों और शुभचिंतकों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की है।