रायपुर- डेंगू, मलेरिया और डायरिया के बढ़ते मामले पर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए सदन में चर्चा की मांग की. स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने शुक्रवार को इस विषय पर चर्चा की अनुमति दी. 
रायपुर- क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने के लिए पूरी दुनिया ग्रीन स्टील की ओर रुख कर रही है। स्टील के उत्पादन में अग्रणी राज्यों में से एक होने के नाते ग्रीन स्टील छत्तीसगढ़ के लिए भी बड़ी संभावनाएं लेकर आया है। इससे न केवल कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमें मदद मिलेगी, अपितु इस क्षेत्र में नवीन पहल कर हम बड़ी आर्थिक उपलब्धियों की संभावनाओं का द्वार खोल सकते हैं। यह बात मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर अटल नगर स्थित मेफेयर लेक रिसार्ट में आयोजित ग्रीन स्टील समिट 2024 में शामिल होने के अवसर पर कही। इस समिट का आयोजन भारतीय इस्पात उद्योग को कार्बन रहित बनाने के उद्देश्य से किया गया है। समिट में देश भर के प्रमुख उद्योगपति, व्यापारी उपस्थित थे।
रायपुर- पूरे प्रदेश के आदर्श ग्राम योजना में सोलर लाइट खरीदी की जांच होगी. विधान सभा की जांच समिति जांच करेगी. भाजपा विधायक लता उसेंडी के सवाल के जवाब में मंत्री राम विचार नेताम ने 2021 से 2024 के बीच हुई खरीदी की जांच कराने की घोषणा की. 
रायपुर- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अब राशनकार्ड नवीनीकरण का कार्य 15 अगस्त तक किया जा सकता है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश प्रचलित राशनकार्ड के नवीनीकरण एवं राशनकार्डधारियों का ई-केवायसी किया जा रहा है। प्रदेश के समस्त श्रेणी के राशनकार्ड अन्त्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, निशक्तजन और एपीएल योजना के राशनकार्डधारियों का ई-केवायसी एवं राशनकार्डों के नवीनीकरण 15 अगस्त 2024 तक अनिवार्य रूप से कराने के लिए कहा गया है। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राशनकार्ड नवीनीकरण करने के लिये ई-केवायसी कराना अनिवार्य है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 77 लाख राशनकार्ड हितग्राही है। अब तक कुल 70 लाख 26 हजार 106 राशन कार्डधारकों का नवीनीकरण किया जा चुका है।
रायपुर- छत्तीसगढ़ में सत्र 2024-25 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP) के कार्यान्वयन के मद्देनज़र विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में NEP एम्बेसडर छात्र-छात्राओं के मनोनयन (Nomination) के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. यह पहल विद्यार्थियों को NEP के प्रावधानों के बारे में जानकारी देने और उत्पन्न शंकाओं का समाधान करने के लिए की जा रही है.
रायपुर- सावन का महीना लगते ही छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश हो रही. बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया के प्रभाव से बारिश हो रही. मौसम विभाग में अगले दो दिनों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इस दौरान कुछ जिलों में हल्की तो कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है.
रायपुर- छत्तीसगढ़ दिव्यांग संघ ने राज्य के प्रशासनिक सेवा में पदस्थ कई अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. संघ के अध्यक्ष बोहित राम चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों का अधिकार छीना जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र की ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर जैसे कई लोग छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के जरिए प्रशासनिक नौकरी का फायदा उठा रहे हैं.आज राजधानी के प्रेस क्लब में छत्तीसगढ़ दिव्यांग संघ ने प्रेस वार्ता कर राज्य के 7 डिप्टी कलेक्टर, 3 लेखाधिकारी, 3 नायब तहसीलदार, पशु चिकित्सा अधिकारी समेत 21 अधिकारियों पर फर्जी दिव्यांगता के सर्टिफिकेट से सरकारी नौकरी करने का आरोप लगाया. संघ के अध्यक्ष ने बताया कि इसके सरगना लॉर्मी के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी गुलाब सिंह राजपूत, मुंगेली के ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. एम.के. राय और बिलासपुर संभाग में संयुक्त स्वास्थ्य संचालक डॉ. प्रमोद महाजन हैं. बोहित राम चंद्राकर ने बताया कि 50,000 से 1 लाख रुपये में फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया जा सकता है जिसके लिए प्रदेश में कई गैंग सक्रिय हैं. दो साल पहले भी फर्जी सर्टिफिकेट की शिकायत की गई थी जिसके बाद तीन लोगों का सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.
दिव्यांग संघ ने दी ये चेतावनीछत्तीसगढ़ दिव्यांग संघ ने प्रशासनिक सेवा में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट वाले अधिकारियों पर कार्रवाई समेत अन्य मांगे भी रखी हैं. संघ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वह व्यापक स्तर पर आंदोलन करेंगे.
दिव्यांग संघ की मांगें1. 15 दिनों के अंदर बताए गए 21 लोगों का मेडिकल बोर्ड के समक्ष दिव्यांगता का परीक्षण.2. फर्जी दिव्यांग साबित हो चुके सत्येन्द्र सिंह चंदेल, व्याख्याता जिला जांजगीर और अक्षय सिंह राजपूत, व्याख्याता जिला मुंगेली की तत्काल बर्ख़ास्तगी.3. बर्खास्त हो चुकी महासमुंद की सहायक संचालक कृषि रिचा दुबे पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज हो.4. वास्तविक दिव्यांग शासकीय अधिकारी-कर्मचारी को केंद्र के समान 4 प्रतिशत पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए, जिसकी गणना 1 जनवरी 2016 से की जाए.5. अन्य राज्यों के तर्ज पर पेंशन बढ़ाकर 5000 रुपये प्रतिमाह की जाए और पेंशन के लिए बीपीएल की बाध्यता खत्म हो.6. दिव्यांग बहनों को महतारी वंदना योजना का लाभ मिले.7. राज्य शासन फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्र बनने से रोकने के लिए कड़ा परिपत्र जारी करे, जिसमें संलिप्त लोगों को 7 साल की सजा और 50 लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान हो.8. सभी भर्ती परीक्षाओं में दिव्यांग सीट पर चयनित अभ्यर्थी के दिव्यांगता का भौतिक परीक्षण बोर्ड से कराने के बाद ही ज्वाइनिंग दी जाए और भविष्य में शिकायत होने पर संभाग और राज्य मेडिकल बोर्ड से दोबारा दिव्यांगता का भौतिक परीक्षण कराने का प्रावधान रखा जाए.
नई दिल्ली- संसद में 23 जुलाई को 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश किया गया. इसी संदर्भ में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रेसवार्ता कर रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं और नई योजनाओं के लिए बजट प्रावधान की जानकारी दी. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीए सरकार के समय बिलासपुर SECR को लगभग 311 करोड़ रुपये का बजट मिलता था. एनडीए मोदी सरकार में यह बजट 22 गुना बढ़कर 6922 करोड़ रुपये हो गया है. यह राशि 37,000 प्रोजेक्ट्स पर खर्च की जाएगी, जिससे बिलासपुर SECR रेलवे का समुचित विकास सुनिश्चित होगा.
रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने प्रेसवार्ता में बताया कि छत्तीसगढ़ में 2009-2014 के बीच औसतन 6 किलोमीटर प्रति वर्ष रेल लाइन का निर्माण हुआ था, जबकि 2014-2024 के बीच यह औसत 100 किलोमीटर प्रति वर्ष रहा. छत्तीसगढ़ में रेल लाइन का 100% विद्युतीकरण किया गया है, जिसमें 2014-2024 के दौरान 31 किलोमीटर प्रति वर्ष रेल लाइनों का विद्युतीकरण शामिल है.
2,731 किलोमीटर की 25 नई रेल लाइन परियोजनाओं पर चल रहा काम
रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 37,018 करोड़ रुपये की लागत से 2,731 किलोमीटर की 25 नई रेल लाइन परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है. अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राज्य के 32 स्टेशनों का विकास किया जा रहा है, जिसमें अकलतरा, अंबिकापुर, बैकुंठपुर रोड, बालोद, बाराद्वार, बिल्हा, भानुप्रतापपुर, भाटापारा, भिलाई, भिलाई नगर, भिलाई पावर हाउस, बिलासपुर, चांपा, दल्लीराजहरा, डोंगरगढ़, दुर्ग, हथबंध, जगदलपुर, जांजगीर नैला, कोरबा, महासमुंद, मंदिर हसौद, मरौदा, निपनिया, पेंड्रा रोड, रायगढ़, रायपुर जंक्शन, राज नांदगांव, सरोना, तिल्दा-नेवरा, उरकुरा और उसलापुर स्टेशन शामिल हैं.
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल 421 किलोमीटर का रखा गया लक्ष्य
रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक छत्तीसगढ़ में 141 रेल ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में लाइनों की क्षमता बढ़ाने के लिए दोहरीकरण, तिहरीकरण और चौथी लाइन के कार्य वृहद रूप से किए जा रहे हैं. पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में 143 किलोमीटर नए सेक्शन (133.3 किलोमीटर मल्टी-ट्रैकिंग, 3.8 किलोमीटर नई लाइनें और 6 किलोमीटर गेज परिवर्तन) का काम पूरा किया गया, जिसमें बिलासपुर-उसलापुर आरओआर फ्लाईओवर का निर्माण शामिल है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल 421 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 224 किलोमीटर मल्टी-ट्रैकिंग, 20 किलोमीटर नई लाइनें और 177 किलोमीटर गेज परिवर्तन शामिल हैं.
रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में 13 फुट ओवर ब्रिज और 09 हाई लेवल प्लेटफॉर्म का निर्माण पूरा किया गया. इस वित्तीय वर्ष में अब तक 01 फुट ओवरब्रिज का कार्य पूरा हो चुका है. विभिन्न स्टेशनों पर 25 लिफ्ट और 14 एस्केलेटर की सुविधा उपलब्ध है, और 04 एस्केलेटर और 09 लिफ्ट लगाने का कार्य प्रगति पर है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में ऑटो सिग्नलिंग कार्य के तहत पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 136.25 किलोमीटर ऑटो सिग्नलिंग सिस्टम का काम पूरा किया गया था. वर्तमान में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का 460 किलोमीटर सेक्शन ऑटोमैटिक सिग्नल सिस्टम से लैस है. बजट प्रावधान के बाद दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के प्रमुख रेल खंडों में ऑटो सिग्नलिंग के कार्यों में तेजी आएगी.
Jul 25 2024, 14:20
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