श्री रामलला दर्शन योजना: दुर्ग और बस्तर संभाग के 850 श्रद्धालुओं का जत्था अयोध्या धाम हुआ रवाना

 
 
  
रायपुर-    श्री रामलला दर्शन योजना के तहत राम भक्तों का जत्था लगातार अयोध्या धाम पहुंच रहा है। दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग के 850 श्रद्धालुओं को आज दुर्ग स्टेशन से श्री रामलला दर्शन अयोध्या धाम की यात्रा के लिए रवाना किया गया। रामलला दर्शन पश्चात् तीर्थयात्रियों का दल 26 जुलाई 2024 को मध्य रात्रि स्पेशल ट्रेन से ही दुर्ग वापस पहुंचेगी। तीर्थ यात्रा में दुर्ग जिले के 185 श्रद्धालु जिसमें 139 ग्रामीण एवं 46 श्रद्धालु शहरी क्षेत्र से शामिल है।
  
दुर्ग रेल्वे स्टेशन से कल दोपहर एक बजे कमिश्नर सत्यनारायण राठौर, एडीएम अरविंद एक्का, सीईओ अश्वनी देवांगन, जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष माया बेलचंदन ने हरी झण्डी दिखाकर अयोध्या धाम के लिए रवाना किया गया। राम भक्तों को फूल माला पहनाकर दुर्ग स्टेशन से रवाना किया गया। श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान भोजन तथा अयोध्या में रूकने एवं अन्य सभी प्रकार से बेहतर व्यवस्था की गई है, ताकि सभी श्रद्धालुगण खुशी-खुशी दर्शन कर सके। वही सभी तीर्थ यात्रियों ने श्री रामलला दर्शन योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हर वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है।
  
बालोद जिले के दल्ली राजहरा निवासी विनोद कुमार चौहान ने कहा कि वह पहली बार रामलला के दर्शन को जा रहे हैं। यह हमारे लिए विलक्षण क्षण हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा संचालित श्री रामलला दर्शन योजना बहुत ही अच्छी योजना है। जिसके कारण निःशुल्क अयोध्या जाकर भगवान श्री राम के दर्शन कर पा रहे हैं। तीथ यात्रियों को जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका ’छत्तीसगढ़ जनमन’ की जून माह की प्रतियां भेंट की गई। यात्रियों ने पत्रिका को शासन की योजनाओं की जानकारी के लिए बहुपयोगी बताया।
 

स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन कर्मचारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, नियमितीकरण समेत आठ मांगों को लेकर उठाई आवाज



 
 
  
रायपुर- नियमितीकरण और श्रम सम्मान राशि समेत आठ सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहा है।
  
संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर ने बताया नियमितीकरण और श्रम सम्मान राशि सहित आठ मांग को लेकर हम हड़ताल कर रहे हैं और आज 9वां दिन है। उन्होंने बताया कि विभाग में हम 25-30 साल से काम कर रहे हैं पर विभाग तक हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। अपनी मांगों को लेकर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों ने मुंडन भी कराया है। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों से बातचीत विफल रही है और अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी।
  
अध्यक्ष नंदकिशोर ने अपनी मांगों को लेकर बताया कि छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि 4 हजार दी जाए। श्रम अधिनियम 1948 के नियम को छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में लागू किया जाए। प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से सुरक्षा गार्ड की भर्ती तत्काल रोक लगाया जाए और विभिन्न शाखो में रखे गए गार्ड को तत्काल कार्य से पृथक किया जाए।
  
छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन में कार्यरतदैनिक वेतन भोगी के संचालक मंडल की 51वीं बैठक में प्रस्ताव पारित होने के बाद भी आज दिनांक तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं किया गया है। कॉर्पोरेशन में वर्षो से कार्यरत दैनिक वेतन (उच्च कुशल, कुशल एवं अकुशल) कर्मचारियों को जिस पद के लिए कार्य लिया जा रहा है उस पद का सृजन कर, उस पद के विरुद्ध नियमितिकरण किया जाए।
  
निगम में कार्यरत समस्त नियमित कर्मचारियों का ईपीएफ, भविष्यानिधि क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में स्थांतरण किया जाए। निगम में कार्यरत समस्त नियमित कर्मचारियों का पदोन्नति किया जाए। निगम में 15-20 वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, जो आज दिनांक तक नियमित नहीं हुए हैं, उन्हें नियमित वेतनमान की राशि प्रदान की जाए।
 

33 हजार पदों पर शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगारों का अनोखा प्रदर्शन, बीएड-डीएड अभ्यर्थियों ने किया हवन और मुंडन



 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र के दूसरे दिन प्रदेश के बेरोजगारों ने 33 हजार शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अनूठा प्रदर्शन किया है. बीएड-डीएड के अभ्यरथियों ने अपनी मांगों को लेकर हवन और मुंडन करवा कर प्रदर्शन किया है.
  
संगठन का कहना है कि पिछले विधानसभा में कहा गया था कि 33, हज़ार शिक्षक भर्ती करेंगे लेकिन अभी तक नहीं किया गया है. उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे लगभग 70 हज़ार साथी नौकरी के लिए निर्धारित उम्र पार कर चुके हैं वो आजीवन अपात्र हो गए हैं. अगर जल्द नौकरी नहीं निकाली गई तो लगभग एक लाख से ज्यादा साथी जो एज बॉर्डर (आयु सीमा) पर हैं, वह भी कुछ दिनों में उम्र पार कर जाएंगे.
  
प्रदर्शनकारियों ने बताया की प्रदेश में 75,000 शिक्षकों का पद खाली हैं. 5000 से ज़्यादा स्कूली शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहे हैं. सैकड़ों स्कूलों में शिक्षक ही नहीं हैं. ऐसे में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर हमने डीएड बीएड किए, UG PG किए गए तो क्या हमने पाप किया है ? सरकार के सद्बुद्धि के लिए हमने हवन किया है और दुखी होने के कारण मुंडन कराया है
 

अनुपूरक बजट : वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने कहा- विष्णुदेव के शासन में वित्तीय अनुशासन.. छत्तीसगढ़ का विकास, 2047 का विजन



 
 
  
रायपुर- वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन 7329 करोड़ 35 लाख 62 हजार 700 रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया, जो ध्वनिमत से पारित हुआ. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अनुपूरक बजट पेश करने के बाद कहा कि वह मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में वित्तीय अनुशासन बनाकर काम कर रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि हाल ही में सरकार ने जो भी लोन लिया है, उसे किसानों और महिलाओं के लिए लिया गया है, न कि भ्रष्टाचारियों की जेब में डालने के लिए. अनुपूरक बजट में 4,900 करोड़ रुपये महतारी वंदन योजना के लिए हैं, बाकी गृह और अन्य विभागों के लिए आवंटित किए गए हैं.
  
वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि विपक्ष के कई विधायकों ने सरकार पर पक्षपात के सतही आरोप लगाए, लेकिन अनुपूरक बजट की एक सीमा होती है. उन्होंने बताया कि अनुपूरक बजट में महतारी वंदन योजना, आवास योजना, रामलला दर्शन योजना आदि के लिए राशि आवंटित की गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि विकास के लिए विष्णु देव सरकार पूरी तरीके से समर्पित है और हम हर क्षेत्र पर पूरा ध्यान दे रहे हैं. विजन डॉक्यूमेंट बनाकर हम छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं. शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया करेंगे, सभी विभागों में भर्ती करेंगे और उचित समय पर निर्णय लेंगे.
  
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि PM आवास योजना में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है, लेकिन हम सभी हितग्राहियों को आवास देने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हम पुरानी सरकार की गलतियों को सुधारने का काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में सभी संकल्पों को पूरा करेंगे. छत्तीसगढ़ सुशासन और विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है.
  
विपक्ष ने पूछा कहा गया था सीएम की पत्नी को भी एक हजार मिलेगा, फिर क्राइटेरिया क्यों लगाया गया ?
  
अनुपूरक बजट पर भाषण के दौरान पक्ष और विपक्ष में जमकर तकरार हुई. महतारी वंदन योजना पर विवाद हुआ, जिसमें कांग्रेस विधायकों ने कहा कि चुनाव में घोषणा की गई थी कि सीएम की पत्नी को भी एक हजार मिलेगा, फिर क्राइटेरिया क्यों लगाया गया.
  
वित्त मंत्र ओपी चौधरी ने कहा कि महतारी वंदन योजना में आज देश के सभी राज्यों से ज्यादा हम महिलाओं को लाभ पहुँचा रहे हैं. कांग्रेस ने 2018 में महिलाओं को 5 सौ रुपये देने का वादा किया था जिसे पूरा नहीं किया गया. वर्तमान में कांग्रेस की कर्नाटक सरकार में महिलाओं को राशि दी जा रही है. लेकिन उस राज्य से भी ज्यादा आज हम छत्तीसगढ़ में महिलाओं को लाभ पहुंचा रहे हैं. वित्तमंत्री ने कहा कि यह योजना किसी उद्योगपति या कलेक्टर की पत्नी के लिए नहीं है.
  
वित्त मंत्री के इस भाषण पर विपक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि भाजपा ने चुनाव में सभी महिलाओं को 1 हजार देने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद आज लाखों महिलाएं महतारी वंदन योजना से वंचित हो गईं है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पेंशनधारियों को 5 सौ देने की बात कही थी, गलत बयान न दीजिए. विपक्ष के अन्य सदस्य उमेश पटेल, संगीता सिन्हा, द्वारिकाधीश यादव, रामकुमार यादव, देवेंद्र यादव सहित अन्य ने भी वित्तमंत्री से जवाब मांगा कि चुनाव में तो मुख्यमंत्री की पत्नी को 1 हजार देने का वादा किया था आज क्राइटेरिया लगा रहे हैं. यह छत्तीसगढ़ की महिलाओं से धोखा है.
  
वित्तमंत्री के भाषण पर विपक्ष ने जताई कड़ी आपत्ति
  
अनुपूरक बजट चर्चा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने भाषण के दौरान ‘सतही सोच’ शब्द का उल्लेख किया. इसे लेकर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई. दरअसल, वित्त मंत्री ने कहा था कि ‘अभी कुछ सदस्य अनुपूरक बजट चर्चा में हिस्सा लेते हुए कई तरह की बातें कर रहे थे. मुझे उनकी सतही सोच को सुनकर दुख हुआ. अनुपूरक बजट मूल बजट का हिस्सा है. यह बजट कोई भारी भरकम बजट नहीं है. और इसमें 7 हजार 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है. जिसमें अकेले महतारी वंदन के लिए 4 हजार 900 करोड़ का प्रावधान किया गया. बावजूद इसके कुछ सदस्य अपनी सतही सोच इसे लेकर प्रकट कर रहे थे. उन्हें मूल बजट और अनुपूरक बजट के बारे पहले पढ़ लेना चाहिए’.
  
वित्त मंत्री के इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि सदन में मौजूद सभी सदस्य सम्मानीय सदस्य हैं. उनकी सोच को सतही बताना गलत है. उन्हें ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. उमेश पटेल ने भी इस बात पर आपत्ति जताते हुए कहा, ‘किसी की सोच सतही सोच की नहीं है. हमने बजट के संदर्भ में अपनी बात कही थी’. कांग्रेस के कई और सदस्य रामकुमार यादव, द्वारिकाधीश यादव, देवेंद्र यादव ने भी सतही सोच वाली बात को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई. इस पर वित मंत्री ने कहा, ‘उनकी भावना किसी सदस्य को ठेस पहुंचना नहीं है. अगर किसी को दुख हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सतही सोच वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए. इस दौरान भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने आसंदी को यह सुझाव दिया कि कौन सा शब्द संसदीय है और कौन सा नहीं, इसका एक बार नए सिरे निर्धारण कर लिया जाना चाहिए’.
  
आदिवासी होकर आदिवासी हितों का नहीं रखा ध्यान – पूर्व सीएम
  
सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में जब-जब बीजेपी की सरकार बनती है पता नहीं गृह विभाग को क्या हो जाता है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा बीजेपी सरकार में ही एक आदिवासी युवती को गोली मारी गई, लेकिन उसके कपड़े में गोली का एक छेद तक नहीं था.उन्होंने शराब घोटाला मामले की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस जहां जिस खेत में खुदाई कर रही है, वहां पुलिस ने नकली होलो ग्राम JCB से छह फ़ीट खोदकर निकाला था, इसके बावजूद होलोग्राम पर एक-एक शब्द दिखाई दे रहा था. ये कमाल पुलिस ने कर दिखाया है. भूपेश बघेल ने कहा जो स्ट्रक्चर बना है उसमें काम आगे बढ़ाइए और अफसरों के चक्कर में ना पड़ें, बल्कि उन्हें फिल्ड में दौड़ाइए. पूर्व सीएम ने लघुवनोपज को लेकर कहा कि हमारी सरकार के वक्त 65 लघुवनोपज की खरीद होती थी, लेकिन उसे आपने उसे भी बंद करवा दिया. उन्होंने सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि आपने आदिवासी होकर आदिवासी हितों का ध्यान नहीं रखा. मैं बस यही कहूंगा कि बदले की भावना से नहीं करना चाहिए.
  
सदन में गूंजा पीएससी जांच का मामला
  
इस दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि पीएसी घोटाले में सीबीआई जांच की घोषणा भी कर दी गई है.
  
पीएससी घोटाले में सीबीआई जांच को लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने वित्त मंत्री से सवाल पूछा कि क्या तत्कालीन पीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के एक वर्ष के कार्यकाल की जांच होगी या फिर उनके पूरे कार्यकाल की जांच की जाएगी, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में भी एक ही कमरे से कई परीक्षार्थी सेलेक्ट हो गए थे. इस पर वित्त मंत्री ने जवाब में कहा कि मामले को देखते हुए कार्रवाई की जाएगी. जिसके बाद विधायक चंद्राकर ने वित्त मंत्री से टामन सिंह सोनवान के पूरे कार्यकाल की भर्ती की सीबीआई जांच कराए जाने का निवेदन किया.
  
पूर्व सीएम ने बलौदा बाजार हिंसा को लेकर कसा तंज
  
सदन में बलौदा बाजार हिंसा को लेकर पूर्व सीएम ने कहा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है. अगर आपने समाज की बात मान ली होती और सीबीआई जांच की घोषणा की होती तो आज ये घटना नहीं घटीत होती. सरकार पर यह कलंक तो लग ही गया. 15 साल भाजपा की सरकार रही, 8 साल कांग्रेस की सरकार रही. बड़ी-बड़ी नक्सल घटनाएं घटी लेकिन कहीं कलेक्टर और एसपी कार्यालय को नहीं जलाया गया. आज यह घटना घटी तो इसे गम्भीरता से लीजिये. उन्होंने आगे कहा कि मैं यही कहना चाहूंगा कि आपकी सरकार को जनता ने अच्छे काम के लिए चुना है, उसे अच्छे से चलाइये और बेहतर कार्य कीजिए. अभी यही समझ नहीं आता कि सरकार कौन चला रहा, चल कहां से रही है ?
  
वित्त मंत्री ने अब तक हुए कामों का दिया ब्यौरा
  
वित्त मंत्री ने अब तक हुए कामों ब्यौरा देते हुए बताया कि नालंदा परिसर हमारी प्राचीन भारतीय यूनिवर्सिटी है आने वाले समय में उसे इंटरनेशनल टूरिज्म घोषित करने का प्रावधान किया गया है. जिसमें 13 नालंदा परिसर का कार्य 1 से 2 महीने में पूरा हो जाएगा. मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि नए कानूनों को आगे लाने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.भूमिहीन कृषक मजदूरों को भी दिए जाने का काम किया जाएगा. शिक्षक भर्ती पिछले पांच वर्षो में 19000 भर्ती की गई थी जो आने वाले 5 सालो में दुगनी होंगी.
  
मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि जीएसटी में बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट जैसे कई चीजों का उपयोग कर रहे है, एक्साइज ड्यूटी में जो परिवर्तन है उसी सिस्टम के साथ 1 साल में रिफॉर्म दिखाई देगा. माइनिंग में रॉयल्टी पर्ची को ऑनलाइन कर दिया गया था उसे समाप्त कर दिया गया है. इसके अलावा मितानिनों के खाते में सीधा पैसा जाएगा, जिससे उन्हें अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि हम पिछले साल की गलतियों को ठीक करते हुए अपना कार्य बेहतर कर रहे है.
 

25 जुलाई को होने वाला जनदर्शन स्थगित

 
 
  
  रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का हर सप्ताह गुरुवार को होने वाला जनदर्शन इस गुरूवार 25 जुलाई को छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के मद्देनजर नहीं होगा।
 

साय सरकार का विधानसभा में प्रथम अनुपूरक पारित, वर्ष 2024-25 के लिए प्रथम अनुपूरक में 7 हजार 329 करोड़ रूपए का प्रावधान

 
 
  
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार का विधानसभा में प्रथम अनुपूरक ध्वनिमत से पारित हुआ। वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत किए गए 7 हजार 329 करोड़ रूपए के प्रथम अनुपूरक में महतारी वंदन योजना, लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि, नियद नेल्लानार, पीएम जनमन योजना के साथ ही खेल सुविधाओं, आंगनबाड़ी भवन, देवगुड़ियों के निर्माण उन्नयन, इन्क्यूबवेशन सेंटर की स्थापना सहित अनेक विकास कार्यों के लिए प्रावधान रखे गए हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पुनः शुरू की जा रही है, इसके लिए भी बजट प्रावधान रखा गया है। साय सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने छत्तीसगढ़ विजन (अमृतकाल 2047) को दृष्टिगत रखते हुए अनुपूरक बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया, जिसे विस्तृत चर्चा के पश्चात ध्वनिमत से पारित किया गया। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने विधानसभा में अनुपूरक बजट में चर्चा के दौरान बताया कि वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में व्यय का प्रावधान - 1 लाख 47 हजार 446 करोड़ तथा प्रथम अनुपूरक 7 हजार 329 करोड़ रूपए को मिलाकर अब बजट का आकार 01 लाख 54 हजार 775 करोड़ रूपए हो गया है। प्रथम अनुपूरक में राजस्व व्यय - 6 हजार 825 करोड, पूंजीगत व्यय - 504 करोड़, कुल व्यय - 7 हजार 329 करोड़ है।
  
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि राज्य में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन एवं सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए संचालित की जा रही है। महतारी वंदन योजना के लिए प्रथम अनुपूरक में 4 हजार 900 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। राज्य के लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) को लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि अंतर्गत 42 करोड़ का आकस्मिकता निधि अग्रिम स्वीकृत करते हुए भुगतान किया गया है। अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु प्रथम अनुपूरक में 42 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य के बस्तर क्षेत्र में वामपंथ उग्रवाद से अधिक प्रभावित 5 जिलों- दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर एवं कांकेर के गांवों में अंतिम छोर तक विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियद नेल्लानार - आपका अच्छा गांव योजना अंतर्गत 53 सीआरपीएफ कैंपों के निर्माण एवं क्षेत्र के समग्र विकास हेतु प्रथम अनुपूरक में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विकास हेतु 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 18 नवीन प्राथमिक शाला खोले जाने हेतु प्रथम अनुपूरक में 1 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। 02 नवीन छात्रावास एवं 12 छात्रावासों में सीट वृद्धि हेतु प्रथम अनुपूरक में 88 लाख का प्रावधान किया गया है।
  
वित्त मंत्री ने कहा कि देश के सभी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में पीवीटीजी के समग्र विकास हेतु चलाई जा रही प्रधानमंत्री जनमन योजना तहत राज्य में विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूह के परिवारों एवं बसाहटों के विकास हेतु बहुउद्देश्यीय केन्द्रों के निर्माण के लिये प्रथम अनुपूरक में 20 करोड़ का प्रावधान है। इन क्षेत्रों में 57 मोबाईल मेडिकल यूनिट के संचालन हेतु अनुपूरक में 2 करोड़ 72 लाख का प्रावधान है। पीव्हीटीजी बसाहटों के विद्युतीकरण हेतु अनुपूरक बजट में 3 करोड़ 76 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
  
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने हेतु ई-बस सेवा योजना अंतर्गत रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं कोरबा हेतु कुल 240 बसों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसकी अनुमानित लागत 66 करोड़ है, के लिए प्रथम अनुपूरक में 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को सब्सिडी प्रदाय करने हेतु वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिला है। अतः योजना में अतिरिक्त आवश्यकता को देखते हुए प्रथम अनुपूरक में 20 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान रखा गया है।
  
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में सड़कों के अनुरक्षण एवं संधारण हेतु 150 करोड़ का प्रावधान प्रथम अनुपूरक में किया गया है। प्रदेश में 3 हजार 352 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण हेतु प्रथम अनुपूरक में 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में सभी आंगनबाड़ियों के भवन स्वीकृत हो गये हैं। लोक निर्माण विभाग के विश्राम भवनों, ट्रांजिट हॉस्टल एवं कार्यालय भवनों में ऑनग्रिड सोलर प्लांट की स्थापना एवं अनुरक्षण कार्य हेतु प्रथम अनुपूरक में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत मुख्य बजट में 94 करोड़ 38 लाख का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में 67 नवीन सड़कों के निर्माण कार्य, जिनकी अनुमानित लागत 170 करोड़ है, के लिए प्रथम अनुपूरक में 25 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
  
वित्त मंत्री ने कहा कि वन प्रबंधन समितियों को बांस कूपों एवं काष्ठ कूपों के विदोहन से प्राप्त होने वाले वनोपज के मूल्य का लाभांश वितरण हेतु 31 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बिगड़े वनों के सुधार एवं बांस वनों के सुधार हेतु 25 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। कानन पेण्डारी जूलॉजिकल गार्डन बिलासपुर में वन्यप्राणियों की खाद्य सामग्री हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु 7 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों को चरणपादुका प्रदाय करने हेतु 5 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
  
वित्त मंत्री ने कहा कि मिलेट उत्पादों के प्रचार-प्रसार एवं विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढी़करण एवं विकास योजना अंतर्गत देवगुड़ियों के निर्माण, उन्नयन एवं संरक्षण हेतु 3 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। राज्य में लाख उत्पादन में वृद्धि तथा उत्पादित लाख प्रसंस्करण आदि को बढ़ावा देकर कृषकों के आय में वृद्धि करने हेतु केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण, अनुसंधान एवं क्षमता विकास कार्य के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है।
  
हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में प्रारंभ की गयी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, जिसे पिछली सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था, को पुनः प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों को देश के प्रमुख तीर्थों की यात्रा कराने हेतु अनुपूरक में 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
  
राज्य की नदियों, नालों को प्रदूषण से बचाने हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर जल को उपचारित कर शुद्ध बनाने के लिये 260 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में साईंस सिटी की स्थापना हेतु 36 करोड़ 81 लाख का प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर अटल नगर में इनोवेशन हब एवं Incubation Center की स्थापना हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2014 में 300 स्टार्टअप से आज वर्ष 2024 में भारत में स्टार्टअप की संख्या 400 गुना बढ़कर लगभग 1,27,000 हो गई है। इनमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं।
  
नवा रायपुर में खेल काम्पलेक्स निर्माण हेतु 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य में राष्ट्रीय खेल 2028 (नेशनल गेम्स) के आयोजन से संबंधित आवश्यक तैयारियों हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 30 बिस्तर सिविल अस्पताल माना, जिला-रायपुर में 150 बिस्तरीय प्रांतीय नेत्र संस्थान की स्थापना के लिये 61 पदों के सृजन हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नगरीय निकायों में नालंदा परिसर की तर्ज पर 22 स्थानों पर सेन्ट्रल लाईब्रेरी सह रीडिंग जोन के निर्माण हेतु वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में 148 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इनमें से 13 नगरीय निकायों में सेन्टलª लाईब्रेरी सह रीडिंग जोन निर्माण हेतु 85 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है।
  
एक जुलाई 2024 से लागू 3 नये आपराधिक कानूनों-भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य संहिता के नियमों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित मदों में अनुपूरक अंतर्गत 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। समग्र शिक्षा अंतर्गत 1464 शालाओं के लिए 4392 गैर शिक्षकीय पदों के सृजन तथा 10 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के उन्नयन हेतु 2 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। दवाई क्रय हेतु स्वास्थ्य विभाग के वर्ष 2024-25 के बजट में 154 करोड़ का प्राावधान है तथा प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों, उप, प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाई की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 90 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है।
  
वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक बजट की चर्चा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक अटल श्रीवास्तव, उमेश पटेल, अनिला भेड़िया, संगीता सिन्हा, रामकुमार यादव, देवेंद्र यादव, कुंवर सिंह निषाद, राघवेन्द्र कुमार सिंह ने अनुदान मांगों के विरोध में अपनी बात रखी। इसी प्रकार अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह, अनुज शर्मा, भावना बोहरा, नीलकंठ टेकाम, मोती लाल साहू, गुरु खुशवंत सिंह साहेब, गजेन्द्र यादव ने अनुदान मांगों के पक्ष में अपनी बात रखी।
 

चैंबर ऑफ कॉमर्स की बैठक में हंगामा, एकता पैनल और जय व्यापार पैनल के बीच हुआ विवाद



 
 
  
  रायपुर- चुनाव की तिथि को लेकर चैंबर ऑफ कॉमर्स की कार्यकारणी की बैठक हुई। बैठक में एकता पैनल और जय व्यापार पैनल के बीच विवाद के बाद हंगामा हुआ। इस बीच दोनों पैनल के सदस्यों के बीच झूमाझटकी भी हुई। बैठक में चुनाव अधिकारी समेत प्रदेशभर के चैंबर से जुड़े व्यापारी मौजूद थे।
  

  
चैंबर के अध्यक्ष अमर परवानी ने बताया कि सितंबर के आखरी सप्ताह में चैंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 26 हजार से ज्यादा चैंबर के सदस्य हैं, जो 12 लाख व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन की एक प्रक्रिया होती है। उसका पूरा पालन किया गया है। पूरे नियम कानून पर दिशा निर्देश के साथ उनका पालन किया गया है। रजिस्टार के यहां से अनुमोदन की कॉपी भी मिल चुकी है। यह लोकतंत्र है, हर किसी को बोलने का अधिकार है।
  

  
वहीं एकता पैनल के राजेश वासवानी ने कहा कि चैंबर ऑफ कॉमर्स के 3 साल लगभग पूरे हुए। कार्यकारिणी की मीटिंग में बिंदुवार जब हमने उनसे प्रश्न शुरू किया, तब अध्यक्ष ने संविधान के बारे में बातें शुरू की। राजेश वासवानी ने कहा कि चैंबर का संविधान गुपचुप तरीके से बदला जा रहा है। जैसे ही हमने बिंदुवार उनसे प्रश्न शुरू किए, उनके पैनल के लोग खड़े हो गए।
 

छत्तीसगढ़ में पहली बार द्वितीय मुख्य बोर्ड परीक्षा : 227 केंद्रों में फेल-पूरक आए छात्रों ने दिया एग्जाम, माशिमं सचिव ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा

 
 
  
रायपुर- छत्तीसगढ़ में पहली बार द्वितीय मुख्य बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से आयोजित हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी की द्वितीय मुख्य अवसर परीक्षा आज से प्रारंभ हो गई है. आज कक्षा 12वीं की हिंदी विषय की परीक्षा हुई. मंडल की सचिव पुष्पा साहू ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों में पहुुंचकर परीक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. उन्होंने बताया, इस परीक्षा में एक भी नकल का मामला नहीं आया है.
  
माशिमं की सचिव साहू ने आज शासकीय उमावि सुपेला, भिलाई में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान मुख्य गेट पर ताला न लगाए जाने के सख्त निर्देश केंद्राध्यक्ष को दिए. सभी प्रविष्टियों को निर्धारित प्रारुप में पूर्ण रूप से भरे जाने के लिए निर्देशित किया गया. उन्होंने परीक्षा केंद्र शासकीय उमावि भिलाई 3 का भी निरीक्षण किया. यहां परीक्षा सुचारु रूप से संचालित होना पाया गया. परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण के दौरान मंडल के अवर सचिव भोज राम साहू, सहायक प्राध्यापक प्रीति शुक्ला भी मौजूद रहे. परीक्षा के सुचारू संचालन को लेकर माशिमं द्वारा पूर्व में ही सभी केंद्रों को निर्देश दिए गए हैं. केंद्राध्यक्षों को परीक्षा की तैयारी और सावधानी के बारे में प्रशिक्षण भी दिया गया है.
  
प्रदेश में बनाए गए हैं 227
  
माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव पुष्पा साहू ने बताया, पूरक, अनुपस्थित, फ़ेल हुए, और श्रेणी सुधार वाले विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए. कक्षा बारहवीं बोर्ड की परीक्षा आज 227 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई. 37548 विद्यार्थी पंजीकृत हैं. नकल प्रकरण रोकने के लिए उड़नदस्ता की टीम तैनात की गई है. एक भी नकल प्रकरण सामने नहीं आया है. बारहवीं बोर्ड की परीक्षा 23 जुलाई से 12 अगस्त तक आयोजित होगी. दसवीं की परीक्षा 24 जुलाई से आठ अगस्त तक आयोजित होगी.
 

कांग्रेस विधायक कवासी लखमा के सवाल पर विधानसभा में भिड़े बघेल-साव, अनुपूरक बजट पेश



 
 
  
रायपुर- वित्‍त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन, मंगलवार को अनुपूरक बजट पेश किया। सदन में उन्होंने जो अनुपूरक बजट पेश किया है वो 7329 करोड़ 35 लाख 62 हजार 700 रुपये का है। बजट में स्‍कूल, कॉलेज, नई बिल्डिंग का प्रावधान किया गया है।
  
इससे पहले सदन में कांग्रेस विधायक कवासी लखमा के सवाल पर मंत्री अरुण साव और पूर्व CM भूपेश बघेल आमने-सामने हो गए। कवासी लखमा ने कोंटा और सुकमा के निर्माण कार्यों पर सवाल पूछा। इस पर साव ने कहा कि, विष्णुदेव साय सरकार पूरे बस्तर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ये सुनते ही बघेल अपनी जगह पर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि, भाषण बढ़िया दे रहो हो। आप भाषण देकर चले जाएंगे तो कैसे काम होगा।
  
ये भाषण देने का समय नहीं है। भूपेश ने कहा कि, CM साय की तारीफ करिए हमें दिक्कत नहीं है, सड़क पर सवाल है, उसका जवाब दिजिए। साव ने कहा कि पुल का निर्माण हो रहा है। सड़क का काम भी हो रहा है, जल्दी बन जाएगी। लखमा ने सड़क और पुल निर्माण का काम रुकने टेंडर फिर से करने का कारण पूछा था। मंत्री ने जवाब दिया कि ठेकेदार के काम में प्रगति नहीं थी। इसलिए फिर से टेंडर कर रहे हैं।
  
खेल विभाग में बिना टेंडर खरीदी
  
इससे पहले भाजपा विधायक राजेश मूणत ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए खेल युवा विभाग की ओर से बिना टेंडर टोपी, टी शर्ट खरीदी का मुद्दा उठाया। मूणत ने जिम्मेदार अफसर पर कार्रवाई की मांग की। इसके जवाब में खेल मंत्री टंक राम वर्मा ने बताया कि विभाग ने कोई टेंडर, वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया, न कोई क्रय आदेश दिया, न भुगतान किया, इसलिए कार्रवाई का प्रश्न नहीं होता।
  
आवास पर खींचतान
  
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि, 18 लाख आवास बनाने की योजना का जो विज्ञापन जारी हुआ है। शहरी आवास इसमें शामिल है या नहीं?
  
पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने जवाब दिया कि शहरी आवास 18 लाख आवास के भीतर ही है। साव ने कहा कि पिछली सरकार में 19 हजार 906 आवास बनाने का डीपीआर केंद्र को भेजा गया है।
  
इस पर भूपेश बघेल ने पूछा कि केंद्र को भेजे गए कितने आवास को स्वीकृति मिल गई है? साव ने कहा कि नए आवास की स्वीकृति अब तक केंद्र से नहीं मिली है।
  
भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले आठ महीनों में एक भी आवास बनाने का प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। मंत्री ने कहा कि आवास बनाने का मापदंड है कि कितने मकान स्वीकृत है, भेजे गये प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद नए प्रस्ताव भेजे जाएंगे।
  
तो आज कांग्रेस की सरकार बनेगी
  
शून्यकाल में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने किसानों के लिए खाद बीज की कमी और बिजली की समस्या में सदन में स्थगन लाया। बघेल ने कहा- किसानों को खाद बीज की परेशानी हो रही है। सोसाइटी से मिलने वाले बीज में अदला-बदली की जा रही है। किसानों से जुड़ा मामला है। किसानों को बिजली भी नही मिल रही है।
  
स्थगन पर पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा- छत्तीसगढ़ में किसान सरकार की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा है। रायगढ जिले में 26 घंटों तक बिजली सप्लाई नहीं हुई। यह रिकॉर्ड इस सरकार में बना है।
  
सत्ता पक्ष की ओर से मंत्री केदार कश्यप ने कहा आपने प्रभारी मंत्री की बैठक में यह बात क्यों नहीं उठाई। उमेश पटेल ने कहा- प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में नहीं बोलूं तो कहां बोलूं? चर्चा में रोकटोक से नाराज विपक्ष ने नारेबाजी शुरू की।विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन ने खड़े होकर शांत कराया।
  
कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने बालोद जिले के 90 प्रतिशत इलाके में किसानों को खाद बीज की समस्या की बात कही। संगीता सिन्हा ने कहा हमारे यहां डीएपी खाद की बजाय दूसरी खाद दी जा रही है। किसानों को खाद की समस्या के साथ बिजली की समस्या है। इसलिए इस विषय पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर प्रदेश में चुनाव होता है तो कांग्रेस की सरकार बनेगी।
  
सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी सरकार घेरा
  
भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने जल जीवन मिशन में बड़ी गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। अजय चंद्राकर, अनुज शर्मा जैसे सत्ता पक्ष के विधायकों ने अलग-अलग मामलों में अपनी ही सरकार को घेरा। विधायक अनुज शर्मा ने वाणिज्य उद्योग मंत्री से सवाल पूछा कि 2022-2024 के मध्य औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा फेस -1 में स्थापित किन-किन उद्योगों में श्रमिकों के स्वास्थ्य संबंधी जांच शिविर का आयोजन किया गया? शिविरों में क्या क्या अनियमितता पाई गई? इन उद्योगों में कार्य करने वाले मजदूरों को कई बीमारियों से जूझना पड़ रहा है?
  
मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि, कारखानों में समय-समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं। हालांकि जो खतरनाक उद्योग हैं, उन लोगों ने सवास्थ्य शिविर नहीं लगाया है, जिसके लिए हम कार्यवाही भी कर रहे हैं।
  
विधायक अनुज ने कहा कि गलत जवाब देकर गुमराह किया जा रहा है, जांच की जानकारी भी पूरी तरह से अपलोड नहीं की जाती है। इसमें जो दोषी हैं उन पर क्या कार्यवाही की जाएगी?
  
मंत्री लखनलाल ने कहा- 6 कारखानों ने जांच शिविर नहीं लगाए हैं, 32 कारखाने खतरनाक उद्योग के कार्य करते है, जिन्होंने जांच नहीं कराई है। मुझे उनकी जानकारी उपलब्ध करा दी जाए, हम कार्यवाही करेंगे। मंत्री ने कहा कि किसी तरह की गड़बड़ी या जानकारी अधूरी है तो जांच करा ली जाएगी।
  
आज की कार्रवाई में ये खास
  
मानसून सत्र के दूसरे दिन रेडी टू ईट व बिना निविदा टोपी व टी–शर्ट खरीदी में मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करवाया जा रहा है। 14 याचिकाओं की प्रस्तुति भी की जाएगी। अनुदान मांगों पर मतदान होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे। खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे।
  
वित्त मंत्री ओपी चौधरी राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त टी राज्यपाल को 7319 करोड़ 35 लाख 62 हजार 700 रुपए अनुपूरक राशि देंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव से पुल व सड़क निर्माण, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना नगरीय क्षेत्रों में अवैध प्लाटिंग, जल जीवन मिशन के कार्यों की जानकारी, एपीएस के संबंध में आर्थिक अनियमितता, जल आवर्धन योजना, नगरीय क्षेत्र में कोल डिपो को जारी एनओसी, शहरी क्षेत्र में सिटी बस योजना, सड़क निर्माण के लिए भू अर्जन व दिए गए मुआवजे, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के क्रियान्वयन की जानकारी मांगी गई है।
 

केन्द्रीय बजट विकासोन्मुखी, समावेशी और जनकल्याणकारी - उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

 
 
  
रायपुर-    केंद्रीय बजट 2024-25 पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बजट को विकासोन्मुखी, समावेशी और जनकल्याणकारी बताया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रावधानों की सराहना की और इसे देश सहित प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।
  
उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने गृह विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बजट में किए गए प्रावधानों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं के लिए आवंटित राशि से ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार होगा। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बजट में किए गए प्रावधानों को भी सराहा। उन्होंने कहा कि नए उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना से युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। 5 साल में 500 टॉप कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप, स्किल इंडिया के तहत युवाओं को प्रशिक्षित और पुनर्प्रशिक्षित करने के कदम से देश में तकनीकी दक्षता बढ़ेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बजट में किए गए प्रावधानों पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य आधुनिक तकनीकों को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदम से देश तकनीकी क्षेत्र में उन्नत बनेगा। उन्होंने कहा कि शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किए गए कोष से नई खोजों और आविष्कारों को बल मिलेगा।
  
उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि इस बार के बजट में कृषि, रोजगार, सामाजिक कल्याण, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा के अलावा गरीब, महिला, किसान युवा पर बजट में फोकस किया गया है। यह बजट देश सहित प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और सभी क्षेत्रों में सुधार और प्रगति को बढ़ावा देगा।