कांग्रेस विधायक कवासी लखमा के सवाल पर विधानसभा में भिड़े बघेल-साव, अनुपूरक बजट पेश



 
 
  
रायपुर- वित्‍त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन, मंगलवार को अनुपूरक बजट पेश किया। सदन में उन्होंने जो अनुपूरक बजट पेश किया है वो 7329 करोड़ 35 लाख 62 हजार 700 रुपये का है। बजट में स्‍कूल, कॉलेज, नई बिल्डिंग का प्रावधान किया गया है।
  
इससे पहले सदन में कांग्रेस विधायक कवासी लखमा के सवाल पर मंत्री अरुण साव और पूर्व CM भूपेश बघेल आमने-सामने हो गए। कवासी लखमा ने कोंटा और सुकमा के निर्माण कार्यों पर सवाल पूछा। इस पर साव ने कहा कि, विष्णुदेव साय सरकार पूरे बस्तर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ये सुनते ही बघेल अपनी जगह पर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि, भाषण बढ़िया दे रहो हो। आप भाषण देकर चले जाएंगे तो कैसे काम होगा।
  
ये भाषण देने का समय नहीं है। भूपेश ने कहा कि, CM साय की तारीफ करिए हमें दिक्कत नहीं है, सड़क पर सवाल है, उसका जवाब दिजिए। साव ने कहा कि पुल का निर्माण हो रहा है। सड़क का काम भी हो रहा है, जल्दी बन जाएगी। लखमा ने सड़क और पुल निर्माण का काम रुकने टेंडर फिर से करने का कारण पूछा था। मंत्री ने जवाब दिया कि ठेकेदार के काम में प्रगति नहीं थी। इसलिए फिर से टेंडर कर रहे हैं।
  
खेल विभाग में बिना टेंडर खरीदी
  
इससे पहले भाजपा विधायक राजेश मूणत ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए खेल युवा विभाग की ओर से बिना टेंडर टोपी, टी शर्ट खरीदी का मुद्दा उठाया। मूणत ने जिम्मेदार अफसर पर कार्रवाई की मांग की। इसके जवाब में खेल मंत्री टंक राम वर्मा ने बताया कि विभाग ने कोई टेंडर, वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया, न कोई क्रय आदेश दिया, न भुगतान किया, इसलिए कार्रवाई का प्रश्न नहीं होता।
  
आवास पर खींचतान
  
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि, 18 लाख आवास बनाने की योजना का जो विज्ञापन जारी हुआ है। शहरी आवास इसमें शामिल है या नहीं?
  
पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने जवाब दिया कि शहरी आवास 18 लाख आवास के भीतर ही है। साव ने कहा कि पिछली सरकार में 19 हजार 906 आवास बनाने का डीपीआर केंद्र को भेजा गया है।
  
इस पर भूपेश बघेल ने पूछा कि केंद्र को भेजे गए कितने आवास को स्वीकृति मिल गई है? साव ने कहा कि नए आवास की स्वीकृति अब तक केंद्र से नहीं मिली है।
  
भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले आठ महीनों में एक भी आवास बनाने का प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। मंत्री ने कहा कि आवास बनाने का मापदंड है कि कितने मकान स्वीकृत है, भेजे गये प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद नए प्रस्ताव भेजे जाएंगे।
  
तो आज कांग्रेस की सरकार बनेगी
  
शून्यकाल में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने किसानों के लिए खाद बीज की कमी और बिजली की समस्या में सदन में स्थगन लाया। बघेल ने कहा- किसानों को खाद बीज की परेशानी हो रही है। सोसाइटी से मिलने वाले बीज में अदला-बदली की जा रही है। किसानों से जुड़ा मामला है। किसानों को बिजली भी नही मिल रही है।
  
स्थगन पर पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा- छत्तीसगढ़ में किसान सरकार की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा है। रायगढ जिले में 26 घंटों तक बिजली सप्लाई नहीं हुई। यह रिकॉर्ड इस सरकार में बना है।
  
सत्ता पक्ष की ओर से मंत्री केदार कश्यप ने कहा आपने प्रभारी मंत्री की बैठक में यह बात क्यों नहीं उठाई। उमेश पटेल ने कहा- प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में नहीं बोलूं तो कहां बोलूं? चर्चा में रोकटोक से नाराज विपक्ष ने नारेबाजी शुरू की।विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन ने खड़े होकर शांत कराया।
  
कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने बालोद जिले के 90 प्रतिशत इलाके में किसानों को खाद बीज की समस्या की बात कही। संगीता सिन्हा ने कहा हमारे यहां डीएपी खाद की बजाय दूसरी खाद दी जा रही है। किसानों को खाद की समस्या के साथ बिजली की समस्या है। इसलिए इस विषय पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर प्रदेश में चुनाव होता है तो कांग्रेस की सरकार बनेगी।
  
सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी सरकार घेरा
  
भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने जल जीवन मिशन में बड़ी गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। अजय चंद्राकर, अनुज शर्मा जैसे सत्ता पक्ष के विधायकों ने अलग-अलग मामलों में अपनी ही सरकार को घेरा। विधायक अनुज शर्मा ने वाणिज्य उद्योग मंत्री से सवाल पूछा कि 2022-2024 के मध्य औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा फेस -1 में स्थापित किन-किन उद्योगों में श्रमिकों के स्वास्थ्य संबंधी जांच शिविर का आयोजन किया गया? शिविरों में क्या क्या अनियमितता पाई गई? इन उद्योगों में कार्य करने वाले मजदूरों को कई बीमारियों से जूझना पड़ रहा है?
  
मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि, कारखानों में समय-समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं। हालांकि जो खतरनाक उद्योग हैं, उन लोगों ने सवास्थ्य शिविर नहीं लगाया है, जिसके लिए हम कार्यवाही भी कर रहे हैं।
  
विधायक अनुज ने कहा कि गलत जवाब देकर गुमराह किया जा रहा है, जांच की जानकारी भी पूरी तरह से अपलोड नहीं की जाती है। इसमें जो दोषी हैं उन पर क्या कार्यवाही की जाएगी?
  
मंत्री लखनलाल ने कहा- 6 कारखानों ने जांच शिविर नहीं लगाए हैं, 32 कारखाने खतरनाक उद्योग के कार्य करते है, जिन्होंने जांच नहीं कराई है। मुझे उनकी जानकारी उपलब्ध करा दी जाए, हम कार्यवाही करेंगे। मंत्री ने कहा कि किसी तरह की गड़बड़ी या जानकारी अधूरी है तो जांच करा ली जाएगी।
  
आज की कार्रवाई में ये खास
  
मानसून सत्र के दूसरे दिन रेडी टू ईट व बिना निविदा टोपी व टी–शर्ट खरीदी में मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करवाया जा रहा है। 14 याचिकाओं की प्रस्तुति भी की जाएगी। अनुदान मांगों पर मतदान होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे। खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे।
  
वित्त मंत्री ओपी चौधरी राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त टी राज्यपाल को 7319 करोड़ 35 लाख 62 हजार 700 रुपए अनुपूरक राशि देंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव से पुल व सड़क निर्माण, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना नगरीय क्षेत्रों में अवैध प्लाटिंग, जल जीवन मिशन के कार्यों की जानकारी, एपीएस के संबंध में आर्थिक अनियमितता, जल आवर्धन योजना, नगरीय क्षेत्र में कोल डिपो को जारी एनओसी, शहरी क्षेत्र में सिटी बस योजना, सड़क निर्माण के लिए भू अर्जन व दिए गए मुआवजे, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के क्रियान्वयन की जानकारी मांगी गई है।
 

केन्द्रीय बजट विकासोन्मुखी, समावेशी और जनकल्याणकारी - उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

 
 
  
रायपुर-    केंद्रीय बजट 2024-25 पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बजट को विकासोन्मुखी, समावेशी और जनकल्याणकारी बताया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रावधानों की सराहना की और इसे देश सहित प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।
  
उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने गृह विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बजट में किए गए प्रावधानों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं के लिए आवंटित राशि से ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार होगा। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बजट में किए गए प्रावधानों को भी सराहा। उन्होंने कहा कि नए उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना से युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। 5 साल में 500 टॉप कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप, स्किल इंडिया के तहत युवाओं को प्रशिक्षित और पुनर्प्रशिक्षित करने के कदम से देश में तकनीकी दक्षता बढ़ेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बजट में किए गए प्रावधानों पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य आधुनिक तकनीकों को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदम से देश तकनीकी क्षेत्र में उन्नत बनेगा। उन्होंने कहा कि शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किए गए कोष से नई खोजों और आविष्कारों को बल मिलेगा।
  
उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि इस बार के बजट में कृषि, रोजगार, सामाजिक कल्याण, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा के अलावा गरीब, महिला, किसान युवा पर बजट में फोकस किया गया है। यह बजट देश सहित प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और सभी क्षेत्रों में सुधार और प्रगति को बढ़ावा देगा।
 

नई शिक्षा नीति-2020 को कैबिनेट में मंजूरी देने पर छतीसगढ़ी राजभाषा मंच ने जताया सीएम साय का आभार, इसी सत्र से लागू करने की मांग



 
 
  
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच के सदस्यों ने मुलाकात की. विधानसभा में हुई मुलाकात के दौरान मंच के सदस्यों ने मुख्यमंत्री साय का नई शिक्षा नीति-2020 को कैबिनेट में मंजूरी देने पर आभार जताया. मंच के संरक्षक नंदकिशोर सुकुल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि नई शिक्षा नीति-2020 को इसी सत्र से पूर्णरूप से लागू किया जाए.
  
उन्होंने कहा कि मातृभाषा छत्तीसगढ़ी माध्यम बच्चों को शिक्षा देने की व्यवस्था को इसी साल से क्रियान्वित किया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ी भाषा की पढ़ाई एक विषय में दी जा रही है, लेकिन हमारी मांग सभी विषयों की है और नई शिक्षा नीति में भी यही प्रावधान किया गया है.
  
वहीं मंच की संयोजक लता राठौर ने भी मुख्यमंत्री से यह निवेदन किया कि सरकारी कामकाज राजभाषा छत्तीसगढ़ी में हो, राजगीत सभी कार्यक्रमों में हो, छत्तीसगढ़ी में रोजगार की व्यवस्था हो इस पर भी जोर दिया जाए.
  
मुख्यमंत्री ने राजभाषा मंच को यह आश्वत किया कि नई शिक्षा नीति मोदी की गारंटी है और यह पूरी तरह से लागू होगी. मुलाकात के दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला, राजभाषा मंच के सदस्य निर्मल नायक, सिध्देश्वर पाटनवार, विजय मिश्रा, तानसेन चन्द्रवंशी, कमला सिरमौर, मधु कश्यप, चंद्रकला और डॉ. वैभव बेमेतरिहा मौजूद थे.
 

140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं एवं अमृतकाल के सभी संकल्पों को पूर्ण करने वाला बजट - बृजमोहन अग्रवाल

 
 
  
रायपुर-    केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता एवं रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह बजट, सशक्त, शक्तिशाली, स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट है। इस बजट में युवा, गरीब, महिला, किसान, सभी वर्गों की चिंता की गई है।
  
उन्होंने कहा कि इस बजट के माध्यम से नौजवानों को रोजगार देने के लिए 2 करोड़ नौजवानों को प्रशिक्षित किया जाएगा, 1 साल तक उन्हें 5 हजार रुपए प्रति माह केन्द्र सरकार की ओर से मिलेगा। शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास केलिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 1 लाख रुपये से कम सैलरी होने वाले प्रवेशकों को ईपीएफओ में रजिस्टर होने पर केंद्र सरकार से 15,000 रुपये मिलेंगे। इससे 210 लाख युवाओं को लाभ होगा। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार आरंभ करने के लिए 7.50 लाख रूपए तक का लोन दिया जाएगा। वहीं 10 लाख तक के शिक्षा ऋण 3 प्रतिशत ब्याज दर की छूट के आधार पर दिया जाएगा।
  
गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को आगामी 5 साल तक अनाज देने के वादे को निभाया जाएगा। कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी लगभग 104 नई किस्मों का ईजाद किया जाएगा और 6 करोड़ किसानों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक देने के लिए डिजीटल डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवाए जाएंगे।
  
ग्रामीण विकास की दृष्टि से छत्तीसगढ़ को 18 लाख ग्रामीण आवास मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के शहरों को 50 हजार प्रधानमंत्री शहरी आवास मिलेंगे। छत्तीसगढ़ को रेल परियोजनाओं में फायदा मिलेगा, राज्य के उद्योगों को स्किल डवपलमेंट व रोजगार की दृष्टि से बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। पहली बार आम आदमी के लिए किरायों के घर निर्माण की सरकार द्वारा जो सुविधा देगी, वो निःसंदेह हृदय से स्वागत योग्य है। छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज बड़ी मात्रा में पाया जाता है. ऐसे में सरकार द्वारा लाई गई नई पॉलिसी के तहत राज्य को बहुत आय प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि यह बजट, आज के परिदृश्य में शहरों के लिए, गांवों के लिए महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, यानि सभी वर्गों के विकास का बजट है। इन सभी के जीवन में खुशहाली लाने वाला बजट है।
  
बृजमोहन ने कहा कि मैं इस बजट के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को पेंशन में, इनकम टैक्स की छूट का बढ़ाया गया है. मैं इसके लिए आदरणीय नरेन्द्र मोदी, निर्मला सीतारमण, एनडीए सरकार के साथ ही इस देश की जनता, युवा, महिलाएं, किसान और गरीब सभी को बधाई देता हूं। यह बजट भारत को तीव्र गति से विकसित करने वाला बजट होगा।
 

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर भोरमदेव से अमरकंटक तक कांवड़ियों के लिए विशेष इंतजाम

 
 
  
रायपुर-     पवित्र सावन माह के आगमन के साथ ही शिवभक्तों द्वारा अमरकंटक से भोरमदेव मंदिर तक की 150 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर इस यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि यात्रा में भक्तगणों को दिक्कत न हो।
  
उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा के निर्देशानुसार, कांवड़ियों के लिए 15 से अधिक स्थानों पर चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस पेट्रोलिंग के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अधीक्षकों को सुरक्षा के बेहतर इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें 4 पुलिस पेट्रोलिंग टीमें और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस की ड्यूटी शामिल है। कांवड़ियों के लिए यात्रा के दौरान 20 से अधिक स्थानों पर ठहरने की विशेष व्यवस्था की गई है। अमरकंटक के मृत्युंजय आश्रम में निःशुल्क भोजन और रात्रि विश्राम की व्यवस्था है। भोजन में दाल-भात, सब्जी, मीठा जैसे खीर, पुड़ी और हलवा शामिल हैं। इस व्यवस्था की निगरानी में बोलबम समन्वय समिति और स्थानीय अधिकारी जुटे हुए हैं।
  
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर कांवड़ियों के लिए विभिन्न स्थानों पर चिकित्सा कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। पदयात्रा के दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पेट्रोलिंग पार्टियों का गठन किया है। कवर्धा से बेमेतरा हाईवे रोड, कवर्धा से भोरमदेव, बोड़ला-पोड़ी-पंडातराई-पंडरिया, और पंडरिया से कुकदूर सरहदी क्षेत्र तक पेट्रोलिंग पार्टियों को तैनात किया गया है। सावन माह के दौरान उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा की पहल और निर्देशों के तहत कांवड़ियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और ठहरने की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिससे वे बिना किसी कठिनाई के अपनी यात्रा पूरी कर सकें।
 

सदन में गूंजा बिना निविदा-कार्यदेश के टी-शर्ट और टोपी खरीदने का मामला, राजेश मूणत के आरोपों पर खेल मंत्री ने की जांच की घोषणा…



 
 
  
रायपुर-  विधानसभा में दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान निविदा एवं कार्यदेश के बिना टी-शर्ट और टोपी खरीदने का मामला गूंजा. खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा की गई खरीदी पर भाजपा विधायक राजेश मूणत ने ध्यानाकर्षण के जरिए मामला उठाया. खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने सदन में जांच कराये जाने की घोषणा की. 
  
भाजपा विधायक राजेश मूणत ने सदन में मुद्दा उठाते हुए कहा कि 3 करोड़ 75 लाख रुपए की ख़रीदी बगैर निविदा ख़रीदी की गई. इस पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि गोल्डन मोमेंट संस्थान से किसी भी शासकीय प्रक्रिया द्वारा ख़रीदी नहीं की गई. ना ही किसी तरह का भुगतान किया गया है.
  
राजेश मूणत ने पूछा कि राजीव मितान योजना के तहत रायपुर में राहुल गांधी के सम्मेलन में टी-शर्ट और टोपी की सप्लाई खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा की गई थी या नहीं? इस पर खेल मंत्री ने कहा कि विभागीय स्तर पर इसकी खरीदी नहीं की गई थी.
  
राजेश मूणत ने कहा कि खेल विभाग के संचालक ने पत्र लिखकर सरकार से राशि की मांग की है. सप्लाई करने वाली कंपनी ने विभाग को भुगतान संबंधी आवेदन दिया. इस आवेदन पर विभाग के सील और दस्तख़त भी हैं. इस आवेदन के आधार पर विभाग ने प्रक्रिया आगे बढ़ाई. विभाग के व्यक्ति हेमंत महापात्र के चैट में इस बात का ज़िक्र है. अधिकारियों के नाम, पते, फ़ोन नंबर सबका का डिटेल मैं दे देता हूं. जब विभाग ने ख़रीदारी नहीं हुई तो अधिकारी कैसे इसमें शामिल थे. राजीव मितान क्लब के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है. खेल मंत्री ने कहा जब तक फ़र्म कार्यदेश नहीं दिखा सकता, तब तक भुगतान नहीं किया जा सकता.
  
राजेश मूणत ने कहा कि जब विभाग ने कार्यदेश नहीं दिया तब कैसे 1 लाख 25 हज़ार टी-शर्ट और टोपी की सप्लाई कैसे हो गई? विभाग ने सप्लाई रिसीव कैसे ले लिया? मार्च 2023 में विभाग ने शासन को इसके भुगतान को लेकर पत्र क्यों लिखा है? खरीदी के पहले विभाग ने बाकायदा मीटिंग भी की थी. इसके साथ पूछा कि मुख्यमंत्री ने बैठक लेकर क्या निर्देश दिया था?
  
मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि 24 अगस्त 2023 को सीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई थी. इस बैठक में प्रस्ताव लाया गया था कि राजीव मितान क्लब का एक आयोजन करना है. इसके बाद एक बैठक हुई जिसमें टी-शर्ट और टोपी की ख़रीदी और आयोजन के लिए नौ करोड़ रुपए की आवश्यकता बताई गई. नया रायपुर में इसका आयोजन हुआ. इसके बाद चुनाव आचार संहिता लग गई. सरकार में आने के बाद हमने राजीव मितान क्लब की गतिविधियों को देखते हुए हमने इसे भंग कर दिया है.
  
राजेश मूणत ने कहा- जब विभाग ने वर्क ऑर्डर नहीं दिया तो फिर सप्लाई की रिसीविंग क्यों दी गई? क्या इस मामले की जांच विधानसभा की समिति से करायेंगे क्या? खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने सदन में जांच की घोषणा की.
 

साय सरकार पर दीपक बैज ने साधा निशाना, कहा- दुशासन की सरकार को उखाड़ फेंकने तक जारी रहेगा कांग्रेस का प्रदर्शन…

 
 
  
रायपुर-   प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर कांग्रेस बुधवार को प्रदर्शन करने जा रही है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदर्शन से एक दिन पहले मीडिया से चर्चा में कहा कि विष्णुदेव साय की सरकार रिमोट कंट्रोल सरकार बन गई है. सात महीनों में ही अलोकप्रिय साबित हो गई है. इस दुशासन की सरकार को उखाड़ फेंकने तक कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहेगा. 
  
प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज मंगलवार को पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि साय सरकार का बदहाल सात महीना रहा है. विष्णु देव के सुशासन की सरकार कहीं नजर नहीं आ रही है. बलौदाबाजार हिंसा, नक्सली घटनाएं, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, लूट, चाकूबाजी, हत्या जैसी घटनाएं बढ़ गई है. माफिया का राज चल रहा है.
  
बैज ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर कल ऐतिहासिक जंगी प्रदर्शन करने वाली है. हमारे कार्यकर्ता प्रदेश के कोने-कोने से कल रायपुर पहुंच रहे हैं. इस दुशासन की सरकार को उखाड़ के फेंकते तक कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहेगा. इस दौरान दीपक बैज ने प्रदेश की आपराधिक घटनाओं का बुलेटिन ‘अपराधगढ़’ का विमोचन किया.
  
केंद्रीय बजट को बताया निराशाजनक
  
पीसीसी दीपक बैज ने केंद्र के बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि किसान और खेती की उपेक्षा की गई. उन्होंने कहा कि बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नहीं है. बजट देश को निराश करने वाला और आम आदमी पर बोझ डालने वाला है. 4 करोड़ मकान बनाने का वादा था, लेकिन 1 करोड़ मकान के लिए ही प्रावधान किया गया. वित्तमंत्री बजट पेश कर रही थीं, और शेयर मार्केट गिर रहा था. ऑल ओवर देखा जाए तो बजट निराशाजनक रहा है.
 

रेडी-टू-ईट के वितरण पर कांग्रेस महिला विधायकों ने मंत्री को घेरा, जवाब से असंतुष्ट होकर किया वॉकआउट…



 
 
  
रायपुर-    सदन में कांग्रेस की महिला विधायकों ने मंगलवार को आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी-टू-ईट का वितरण का सुचारू रूप से नहीं किए जाने पर महिला बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित कराया. मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने सदन से वॉक आउट किया.
  
विधायक अनिल भेड़िया, सावित्री मंडावी, संगीता सिन्हा ने आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी-टू-ईट वितरण का सुचारू रूप से संचालन नहीं किए जाने पर महिला बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित कराया. अनिला भेड़िया ने सवाल उठाया कि कुछ की जानकारी हुई है, बाकी जिलों का नहीं. इस तरह की शिकायत क्यों आई, और क्यों आपूर्ति हुई पोषण आहार में अनुरोध क्यों?
  
इस पर मंत्री ने कहा कि मैं मानती हूं, कुछ जिलों में टेक्निकल इश्यू की वजह से रेडी टू ईट फूड सप्लाई नहीं हुआ था. अभी के समय में आपूर्ति कर दी गई है. इस पर सवाल किया कि टेक्निकल प्रॉब्लम क्या थी? मंत्री ने बताया कि थोड़ा बहुत विलंब होता है उसको पूरा कर दिया गया है.
  
इस पर विधायक सावित्री मंडावी ने कहा कि जितना भी पोषण के लिए आहार आए हैं, उसमें फफूंद लगा हुआ है. इसके लिए क्या अधिकारी पर कार्यवाही करेंगे. मंत्री ने बताया कि कोई भी इसमें दोषी होगा, तो उसपर कार्यवाही की जाएगी.
  
संगीता सिन्हा ने सवाल किया रेडी-टू-ईट फूड बन करने से बच्चे और महिलाएं प्रभावित हो रही हैं. कांग्रेस सरकार में सुपोषण सफल रहा है, लेकिन भाजपा को सरकार में बच्चे और महिलाएं कुपोषित होने लगे हैं. प्रदेश में सुपोषण की स्थिति की जांच कराएंगे क्या? मंत्री ने बताया कि कुछ समय के लिए ये परेशानी आई थी, लेकिन अब फूड समय पर पहुंचा दिया जा रहा है. भुगतान हुआ है, तब रेडी टू ईट फूड आया है.
  
अनिला भेड़िया ने कहा कि आप के लोग ही चिल्ला रहे थे कि महिलाओं के अधिकार को छीना गया है. इस पर मंत्री ने मुझे आपने कुपोषित कह दिया है, लेकिन इससे तो यह साबित होता है कि पिछले 5 सालों में आपने कुछ ज्यादा ही खा लिया. इसे फिटनेस कहते हैं. सदन में लक्ष्मी राजवाड़े के इस व्यक्तव्य से जोरदार ठहाके लगे. मंत्री ने कहा कि जल्द ही बाकी के फूड की सप्लाई भी करा दी जाएगी. इसके साथ ही मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने सदन से वॉक आउट किया.
 

अपने काम को पूरी ईमानदारी और दक्षता से करना ही देशसेवा: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

 
 
  
रायपुर-   आप जिस रूप में भी देश की सेवा करना चाह रहे हैं, उस रूप में देश की सेवा कर सकते हैं। एक अच्छा डॉक्टर बन मरीजों की सेवा कर देश की सेवा कर सकते हैं, जनप्रतिनिधि बनकर जनता की समस्याएं दूर कर लोगों की मदद कर सकते हैं। अपने काम को बेहतर तरीके से और पूरी ईमानदारी से करना ही, आज के समय में सच्ची देश सेवा है। यह बात मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा परिसर भ्रमण के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल तुलसी, रायपुर से आए बच्चों के प्रश्नों के उत्तर में कही। इस दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा मौजूद रहे।
  
मुख्यमंत्री श्री साय से बच्चों ने सदन में विपक्षी विधायकों के सवाल-जबाव, विधानसभा क्षेत्रों की समस्याएं दूर करने और अंतर्विभागीय समन्वय से जुड़े सवाल पूछे। मुख्यमंत्री ने विधानसभा की कार्यवाही के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि सबसे पहले प्रश्नकाल होता है और इसके पश्चात सदस्य यदि किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यानाकर्षण करना चाहते हैं, तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर आते हैं। इसी तरह से उन्होंने शून्यकाल, तारांकित, अतारंकित प्रश्न, अन्य प्रस्ताव, बजट के ऊपर एवं विधानसभा में होने वाली अन्य चर्चाओं एवं विधानसभा संचालन और गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्र की समस्याएं दूर करने के लिए विधायकों के पास विधायक निधि होती है। इसके अलावा विभागीय बजट से भी कार्य स्वीकृत किए जाते है। विधायकों को मतदाता चुनकर भेजते हैं और क्षेत्र का विकास उनकी जिम्मेदारी होती है, इसलिए वो लगातार सवाल करते है। दो विभागों के बीच विवाद की स्थिति को लेकर बच्चों की जिज्ञासा दूर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि नीति और नियत साफ है तो ऐसी स्थिति नहीं बनती है। मुख्यमंत्री श्री साय के लंबे संसदीय अनुभव से बच्चों को बहुत सारी जानकारियां मिली और उन्होंने मुख्यमंत्री को उत्सुकता के साथ सुना।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने बच्चों को संदेश देते हुए कहा कि आप सभी निष्ठा से परिश्रम करते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। निजी स्वार्थ को छोड़कर हमें देशहित के लिए हमेशा समर्पित होकर कार्य करना होगा। जिस भी रूप में आप देशसेवा करना चाहते हैं, उसे तय कर इस दिशा में प्रयास करते रहें। मुख्यमंत्री ने बताया कि 10 साल की उम्र में मेरे पूज्य पिताजी का देहांत हो चुका था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच पाउंगा। मेरी इच्छा उन्नत किसान बनने की थी। लेकिन इस सफर में जो जिम्मेदारियां मुझे मिली, मैं उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाता रहा।
  
इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बच्चों से कहा कि इस अभियान से जुड़कर आप सभी पेड़ लगाएं। मां के नाम से पेड़ लगाने पर इससे हमारा भावनात्मक जुड़ाव होगा और उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी हमारी होगी।
 

देश के नागरिकों और देश के सुनहरे भविष्य का बजट : अरुण साव

 
 
  
रायपुर-  केंद्रीय बजट प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस बजट को नई नौकरियों का सृजन करने वाला, निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने वाला, किसान युवा और महिला कल्याण के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होने वाला बजट बताया है साव ने कहा यह बजट अर्थव्यवस्था के हर पहलू को छूता है।
  
एक तरफ सरकार ने बजट के आकार में ऐतिहासिक वृद्धि की है, सरकार द्वारा किए जानेवाले खर्च को बढ़ाकर लोगों की जेब में पैसे डालने का काम किया है, वहीं आधारभूत संरचना को मजबूत करने के प्रावधान करके देश में परिवहन की लागत को कम करने के ठोस उपाय किए है ,निवेश संभावनाओं को नए पंख दे दिए गए है।
  
साव ने बताया कि सरकार के लगातार अपने बजट के आकर को बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है ये निर्णय देश के आर्थिक विकास को नई संभावनाएं दे रहा है। ये बजट देश के नागरिकों और देश के सुनहरे भविष्य का बजट है। साव ने कहा मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अपने बजट में सारी आर्थिक चुनौतियों को चुनौती देते हुए देश के नागरिकों को फायदा देने के साथ देश को बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने के प्रावधान करने में सफलता हासिल की है।
  
साव ने कहा बजट के प्रावधानों में ऐसा मिश्रण कम हो देखा जाता है जहां एक तरफ गरीबी कम करने के उपाय हो तो दूसरी तरफ मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने की भी बात हो। किसानों को मदद करने के प्रावधान के साथ साथ ,अगले 5 सालो में युवाओं के लिए नए 4 करोड़ रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ का प्रावधान एतिहासिक है।
  
साव ने कहा महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान,आधारभूत संरचना के लिए 11 लाख करोड़,गांव के लिए 2 लाख 63 हजार करोड़ का प्रावधान,1 लाख से कम सैलरी वाले लोगो को आर्थिक मदद जैसे प्रावधान देश के लोगो के सपनो को साकार करेंगे।