सदन में गूंजा बिना निविदा-कार्यदेश के टी-शर्ट और टोपी खरीदने का मामला, राजेश मूणत के आरोपों पर खेल मंत्री ने की जांच की घोषणा…

रायपुर-  विधानसभा में दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान निविदा एवं कार्यदेश के बिना टी-शर्ट और टोपी खरीदने का मामला गूंजा. खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा की गई खरीदी पर भाजपा विधायक राजेश मूणत ने ध्यानाकर्षण के जरिए मामला उठाया. खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने सदन में जांच कराये जाने की घोषणा की. 

भाजपा विधायक राजेश मूणत ने सदन में मुद्दा उठाते हुए कहा कि 3 करोड़ 75 लाख रुपए की ख़रीदी बगैर निविदा ख़रीदी की गई. इस पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि गोल्डन मोमेंट संस्थान से किसी भी शासकीय प्रक्रिया द्वारा ख़रीदी नहीं की गई. ना ही किसी तरह का भुगतान किया गया है.

राजेश मूणत ने पूछा कि राजीव मितान योजना के तहत रायपुर में राहुल गांधी के सम्मेलन में टी-शर्ट और टोपी की सप्लाई खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा की गई थी या नहीं? इस पर खेल मंत्री ने कहा कि विभागीय स्तर पर इसकी खरीदी नहीं की गई थी.

राजेश मूणत ने कहा कि खेल विभाग के संचालक ने पत्र लिखकर सरकार से राशि की मांग की है. सप्लाई करने वाली कंपनी ने विभाग को भुगतान संबंधी आवेदन दिया. इस आवेदन पर विभाग के सील और दस्तख़त भी हैं. इस आवेदन के आधार पर विभाग ने प्रक्रिया आगे बढ़ाई. विभाग के व्यक्ति हेमंत महापात्र के चैट में इस बात का ज़िक्र है. अधिकारियों के नाम, पते, फ़ोन नंबर सबका का डिटेल मैं दे देता हूं. जब विभाग ने ख़रीदारी नहीं हुई तो अधिकारी कैसे इसमें शामिल थे. राजीव मितान क्लब के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है. खेल मंत्री ने कहा जब तक फ़र्म कार्यदेश नहीं दिखा सकता, तब तक भुगतान नहीं किया जा सकता.

राजेश मूणत ने कहा कि जब विभाग ने कार्यदेश नहीं दिया तब कैसे 1 लाख 25 हज़ार टी-शर्ट और टोपी की सप्लाई कैसे हो गई? विभाग ने सप्लाई रिसीव कैसे ले लिया? मार्च 2023 में विभाग ने शासन को इसके भुगतान को लेकर पत्र क्यों लिखा है? खरीदी के पहले विभाग ने बाकायदा मीटिंग भी की थी. इसके साथ पूछा कि मुख्यमंत्री ने बैठक लेकर क्या निर्देश दिया था?

मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि 24 अगस्त 2023 को सीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई थी. इस बैठक में प्रस्ताव लाया गया था कि राजीव मितान क्लब का एक आयोजन करना है. इसके बाद एक बैठक हुई जिसमें टी-शर्ट और टोपी की ख़रीदी और आयोजन के लिए नौ करोड़ रुपए की आवश्यकता बताई गई. नया रायपुर में इसका आयोजन हुआ. इसके बाद चुनाव आचार संहिता लग गई. सरकार में आने के बाद हमने राजीव मितान क्लब की गतिविधियों को देखते हुए हमने इसे भंग कर दिया है.

राजेश मूणत ने कहा- जब विभाग ने वर्क ऑर्डर नहीं दिया तो फिर सप्लाई की रिसीविंग क्यों दी गई? क्या इस मामले की जांच विधानसभा की समिति से करायेंगे क्या? खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने सदन में जांच की घोषणा की.

साय सरकार पर दीपक बैज ने साधा निशाना, कहा- दुशासन की सरकार को उखाड़ फेंकने तक जारी रहेगा कांग्रेस का प्रदर्शन…

रायपुर-   प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर कांग्रेस बुधवार को प्रदर्शन करने जा रही है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदर्शन से एक दिन पहले मीडिया से चर्चा में कहा कि विष्णुदेव साय की सरकार रिमोट कंट्रोल सरकार बन गई है. सात महीनों में ही अलोकप्रिय साबित हो गई है. इस दुशासन की सरकार को उखाड़ फेंकने तक कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहेगा. 

प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज मंगलवार को पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि साय सरकार का बदहाल सात महीना रहा है. विष्णु देव के सुशासन की सरकार कहीं नजर नहीं आ रही है. बलौदाबाजार हिंसा, नक्सली घटनाएं, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, लूट, चाकूबाजी, हत्या जैसी घटनाएं बढ़ गई है. माफिया का राज चल रहा है.

बैज ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर कल ऐतिहासिक जंगी प्रदर्शन करने वाली है. हमारे कार्यकर्ता प्रदेश के कोने-कोने से कल रायपुर पहुंच रहे हैं. इस दुशासन की सरकार को उखाड़ के फेंकते तक कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहेगा. इस दौरान दीपक बैज ने प्रदेश की आपराधिक घटनाओं का बुलेटिन ‘अपराधगढ़’ का विमोचन किया.

केंद्रीय बजट को बताया निराशाजनक

पीसीसी दीपक बैज ने केंद्र के बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि किसान और खेती की उपेक्षा की गई. उन्होंने कहा कि बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नहीं है. बजट देश को निराश करने वाला और आम आदमी पर बोझ डालने वाला है. 4 करोड़ मकान बनाने का वादा था, लेकिन 1 करोड़ मकान के लिए ही प्रावधान किया गया. वित्तमंत्री बजट पेश कर रही थीं, और शेयर मार्केट गिर रहा था. ऑल ओवर देखा जाए तो बजट निराशाजनक रहा है.

रेडी-टू-ईट के वितरण पर कांग्रेस महिला विधायकों ने मंत्री को घेरा, जवाब से असंतुष्ट होकर किया वॉकआउट…

रायपुर-    सदन में कांग्रेस की महिला विधायकों ने मंगलवार को आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी-टू-ईट का वितरण का सुचारू रूप से नहीं किए जाने पर महिला बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित कराया. मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने सदन से वॉक आउट किया.

विधायक अनिल भेड़िया, सावित्री मंडावी, संगीता सिन्हा ने आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी-टू-ईट वितरण का सुचारू रूप से संचालन नहीं किए जाने पर महिला बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित कराया. अनिला भेड़िया ने सवाल उठाया कि कुछ की जानकारी हुई है, बाकी जिलों का नहीं. इस तरह की शिकायत क्यों आई, और क्यों आपूर्ति हुई पोषण आहार में अनुरोध क्यों?

इस पर मंत्री ने कहा कि मैं मानती हूं, कुछ जिलों में टेक्निकल इश्यू की वजह से रेडी टू ईट फूड सप्लाई नहीं हुआ था. अभी के समय में आपूर्ति कर दी गई है. इस पर सवाल किया कि टेक्निकल प्रॉब्लम क्या थी? मंत्री ने बताया कि थोड़ा बहुत विलंब होता है उसको पूरा कर दिया गया है.

इस पर विधायक सावित्री मंडावी ने कहा कि जितना भी पोषण के लिए आहार आए हैं, उसमें फफूंद लगा हुआ है. इसके लिए क्या अधिकारी पर कार्यवाही करेंगे. मंत्री ने बताया कि कोई भी इसमें दोषी होगा, तो उसपर कार्यवाही की जाएगी.

संगीता सिन्हा ने सवाल किया रेडी-टू-ईट फूड बन करने से बच्चे और महिलाएं प्रभावित हो रही हैं. कांग्रेस सरकार में सुपोषण सफल रहा है, लेकिन भाजपा को सरकार में बच्चे और महिलाएं कुपोषित होने लगे हैं. प्रदेश में सुपोषण की स्थिति की जांच कराएंगे क्या? मंत्री ने बताया कि कुछ समय के लिए ये परेशानी आई थी, लेकिन अब फूड समय पर पहुंचा दिया जा रहा है. भुगतान हुआ है, तब रेडी टू ईट फूड आया है.

अनिला भेड़िया ने कहा कि आप के लोग ही चिल्ला रहे थे कि महिलाओं के अधिकार को छीना गया है. इस पर मंत्री ने मुझे आपने कुपोषित कह दिया है, लेकिन इससे तो यह साबित होता है कि पिछले 5 सालों में आपने कुछ ज्यादा ही खा लिया. इसे फिटनेस कहते हैं. सदन में लक्ष्मी राजवाड़े के इस व्यक्तव्य से जोरदार ठहाके लगे. मंत्री ने कहा कि जल्द ही बाकी के फूड की सप्लाई भी करा दी जाएगी. इसके साथ ही मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने सदन से वॉक आउट किया.

अपने काम को पूरी ईमानदारी और दक्षता से करना ही देशसेवा: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर-   आप जिस रूप में भी देश की सेवा करना चाह रहे हैं, उस रूप में देश की सेवा कर सकते हैं। एक अच्छा डॉक्टर बन मरीजों की सेवा कर देश की सेवा कर सकते हैं, जनप्रतिनिधि बनकर जनता की समस्याएं दूर कर लोगों की मदद कर सकते हैं। अपने काम को बेहतर तरीके से और पूरी ईमानदारी से करना ही, आज के समय में सच्ची देश सेवा है। यह बात मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा परिसर भ्रमण के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल तुलसी, रायपुर से आए बच्चों के प्रश्नों के उत्तर में कही। इस दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री श्री साय से बच्चों ने सदन में विपक्षी विधायकों के सवाल-जबाव, विधानसभा क्षेत्रों की समस्याएं दूर करने और अंतर्विभागीय समन्वय से जुड़े सवाल पूछे। मुख्यमंत्री ने विधानसभा की कार्यवाही के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि सबसे पहले प्रश्नकाल होता है और इसके पश्चात सदस्य यदि किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यानाकर्षण करना चाहते हैं, तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर आते हैं। इसी तरह से उन्होंने शून्यकाल, तारांकित, अतारंकित प्रश्न, अन्य प्रस्ताव, बजट के ऊपर एवं विधानसभा में होने वाली अन्य चर्चाओं एवं विधानसभा संचालन और गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्र की समस्याएं दूर करने के लिए विधायकों के पास विधायक निधि होती है। इसके अलावा विभागीय बजट से भी कार्य स्वीकृत किए जाते है। विधायकों को मतदाता चुनकर भेजते हैं और क्षेत्र का विकास उनकी जिम्मेदारी होती है, इसलिए वो लगातार सवाल करते है। दो विभागों के बीच विवाद की स्थिति को लेकर बच्चों की जिज्ञासा दूर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि नीति और नियत साफ है तो ऐसी स्थिति नहीं बनती है। मुख्यमंत्री श्री साय के लंबे संसदीय अनुभव से बच्चों को बहुत सारी जानकारियां मिली और उन्होंने मुख्यमंत्री को उत्सुकता के साथ सुना।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बच्चों को संदेश देते हुए कहा कि आप सभी निष्ठा से परिश्रम करते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। निजी स्वार्थ को छोड़कर हमें देशहित के लिए हमेशा समर्पित होकर कार्य करना होगा। जिस भी रूप में आप देशसेवा करना चाहते हैं, उसे तय कर इस दिशा में प्रयास करते रहें। मुख्यमंत्री ने बताया कि 10 साल की उम्र में मेरे पूज्य पिताजी का देहांत हो चुका था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच पाउंगा। मेरी इच्छा उन्नत किसान बनने की थी। लेकिन इस सफर में जो जिम्मेदारियां मुझे मिली, मैं उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाता रहा।

इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बच्चों से कहा कि इस अभियान से जुड़कर आप सभी पेड़ लगाएं। मां के नाम से पेड़ लगाने पर इससे हमारा भावनात्मक जुड़ाव होगा और उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी हमारी होगी।

देश के नागरिकों और देश के सुनहरे भविष्य का बजट : अरुण साव

रायपुर-  केंद्रीय बजट प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस बजट को नई नौकरियों का सृजन करने वाला, निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने वाला, किसान युवा और महिला कल्याण के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होने वाला बजट बताया है साव ने कहा यह बजट अर्थव्यवस्था के हर पहलू को छूता है।

एक तरफ सरकार ने बजट के आकार में ऐतिहासिक वृद्धि की है, सरकार द्वारा किए जानेवाले खर्च को बढ़ाकर लोगों की जेब में पैसे डालने का काम किया है, वहीं आधारभूत संरचना को मजबूत करने के प्रावधान करके देश में परिवहन की लागत को कम करने के ठोस उपाय किए है ,निवेश संभावनाओं को नए पंख दे दिए गए है।

साव ने बताया कि सरकार के लगातार अपने बजट के आकर को बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है ये निर्णय देश के आर्थिक विकास को नई संभावनाएं दे रहा है। ये बजट देश के नागरिकों और देश के सुनहरे भविष्य का बजट है। साव ने कहा मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अपने बजट में सारी आर्थिक चुनौतियों को चुनौती देते हुए देश के नागरिकों को फायदा देने के साथ देश को बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने के प्रावधान करने में सफलता हासिल की है।

साव ने कहा बजट के प्रावधानों में ऐसा मिश्रण कम हो देखा जाता है जहां एक तरफ गरीबी कम करने के उपाय हो तो दूसरी तरफ मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने की भी बात हो। किसानों को मदद करने के प्रावधान के साथ साथ ,अगले 5 सालो में युवाओं के लिए नए 4 करोड़ रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ का प्रावधान एतिहासिक है।

साव ने कहा महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान,आधारभूत संरचना के लिए 11 लाख करोड़,गांव के लिए 2 लाख 63 हजार करोड़ का प्रावधान,1 लाख से कम सैलरी वाले लोगो को आर्थिक मदद जैसे प्रावधान देश के लोगो के सपनो को साकार करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय की संवेदनशीलता से 2 को मिली अनुकंपा नियुक्ति

रायपुर-    आज लोकेश और राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अनुकंपा नियुक्ति मिलने की खुशी के साथ घर की जिम्मेदारी निभाने में भी सक्षम हो गया है। घर-परिवार में त्यौहार जैसा माहौल लग रहा है। एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाईयां दे रहे है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशीलता से आमजनों के हित में त्वरित कार्य करने के निर्देश जिले के सभी कलेक्टरों को दिया गया है। इसी कड़ी में लोकेश और राहुल को भी अनुकंपा नियुक्ति मिली है और उनके जीवन में सकारात्मक बदलावा आया है। गरियाबंद जिले की राहुल, लोकश कुमार को अनुकम्पा नियुक्ति मिल गई है। गरियाबंद कलेक्टर दीपक अग्रवाल के हाथों अनुकंपा नियुक्ति पत्र मिला है।

छत्तीसगढ़ शासन के प्रावधानों के तहत मुख्यमंत्री श्री साय अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को तेजी से निराकृत करने के निर्देश दिये हैं। इसी के तहत अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को तेजी से पूर्ण किया जा रहा है। प्रशासन की त्वरित कार्रवाई के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति मिलने से आज दोनों युवकों ने खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री एवं जिला प्रशासन का आभार जताया। राहुल एवं लोकेश कुमार को भृत्य पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। अनुकंपा नियुक्ति मिलने के बाद उन्होंने कहा कि राज्य शासन की नीति के तहत त्वरित पहल से नौकरी मिल गई है। जिससे आर्थिक समस्याओं को दूर करने एवं परिवार के पालन पोषण में सहायक होगी।

उल्लेखनीय है कि अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले गरियाबंद जिले देवभोग अंतर्गत ग्राम सुपेबेड़ा के निवासी राहुल कुमार क्षेत्रपाल ने बताया कि उनके पिताजी स्वर्गीय तुकाराम सहायक शिक्षक के रूप में शासकीय प्राथमिक शाला ठिरर्लीगुड़ा में पदस्थ थे, निधन 06 अक्टूबर 2022 को हुआ। निधन के बाद उनके पुत्र राहुल कुमार क्षेत्रपाल को भृत्य पद के रूप में शासकीय माध्यमिक शाला झाखरपारा में नियुक्ति मिली है। उन्होंने बताया कि अनुकंपा नियुक्ति मिलने से परिवार के पालन पोषण एवं देखरेख में सहायता मिलेगी। साथ ही भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। इसी प्रकार ग्राम दीवानमुड़ा के रहने वाले लोकेश कुमार शांडिल्य के पिताजी स्वर्गीय डोंगर सिंह शांडिल्य प्रधानपाठक के रूप में शासकीय माध्यमिक शाला दीवानमुड़ा में पदस्थ थे। निधन 30 जनवरी 2024 हो हुआ। निधन के पश्चात लोकेश कुमार शांडिल्य को भृत्य के रूप में शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल झाखरपारा में अनुकंपा नियुक्ति मिली है। उन्होंने बताया कि पिता के जाने के बाद भविष्य चिंतित था। शासन की पहल से अनुकंपा नियुक्ति मिलने से परिवार के खुशहाली में मदद होगी।

अपने माता-पिता के सपनों को गढ़ने अच्छी शिक्षा पा रहे सेमरहा के बच्चे, विधानसभा परिसर में की मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात

रायपुर-  कवर्धा जिले के ग्राम बाहपानी में हुए एक दुखद हादसे में तेंदूपत्ता संग्रहण करने गये 19 ग्रामीणों की मृत्यु हो गई थी। इनके पीछे छूट गये थे इनके मासूम बच्चे। इनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर इनके माता-पिता का कितना कुछ सपना था, जिन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी थी। घटना के तुरंत पश्चात मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर परिजनों को पांच-पांच लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई थी। साथ ही विधायक भावना बोहरा ने इन मासूम बच्चों के परवरिश की जिम्मेदारी ली। सुखद बात यह है कि यह बच्चे अपनी तरक्की की राह में तेजी से बढ़ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा परिसर में इन बच्चों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने बच्चों को खूब दुलारा और कहा कि आप लोगों ने विधानसभा देखी है। यहां पर हम सब चर्चा करते हैं और सब मिलजुलकर प्रदेश के विकास के लिए नीति तैयार करते हैं। कल जब आप लोग भी बड़े होंगे। और आप में से जो जनप्रतिनिधि बनेगा वो यहां आएंगे। यह लोकतंत्र का मंदिर है यहीं से हम प्रदेश के विकास की राह तैयार करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी को विधानसभा दिखाने के पीछे हमारी मंशा यह है कि बच्चे बेहतर तरीके से समझें कि लोकतंत्र कैसे काम करता है।

मुख्यमंत्री ने बच्चों से पढ़ाई के बारे में पूछा। बच्चों ने कहा कि उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। मुख्यमंत्री ने बच्चों से उनके गांव के बारे में भी पूछा। बच्चों ने अपने गांव के बारे में मुख्यमंत्री को विस्तार से जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने विधायक श्रीमती बोहरा को कहा कि बच्चों को इतनी सुंदर शिक्षा आप दे रही हैं। यह बहुत अच्छी बात है। बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में हम जितना काम करेंगे, हमारे विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को प्राप्त करने में उतनी ही आसानी होगी।

गौरतलब है कि विगत 20 मई 2024 को कवर्धा जिले के ग्राम बाहपानी के समीप एक दुखद सड़क दुर्घटना में तेंदूपत्ता तोड़कर लौट रहे 19 ग्रामीणों की दुःखद मृत्यु हो गई थी। मुख्यमंत्री ने हादसे में तत्काल परिजनों को राहत देते हुए 5-5 लाख दिए जाने की घोषणा की थी। आज इन्हीं मृतकों परिवारों के 14 बच्चे मुख्यमंत्री से मिलने विधानसभा पहुंचे थे।

केंद्रीय बजट विकसित भारत व विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण - मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज प्रस्तुत हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का सांतवां बजट दुरदृष्टि और दृढ निश्चय का बजट है। यह सबका बजट है, सबके लिए, सबके विकास का बजट है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में कृषि और रोजगार पर सबसे अधिक ध्यान देना इसे ऐतिहासिक बनाता है। छत्तीसगढ़ के लिए सबसे विशेष बात यह है कि जहां 1.52 लाख करोड़ रूपये कृषि क्षेत्र के लिए रखे गये हैं, कृषि क्षेत्र का ऐतिहासिक पैकेज देश में एक नयी हरित क्रांति लाकर किसानों को समृद्ध बनायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय उन्नत ग्राम योजना लांच हुई है। इससे जनजाति समाज के 63 हजार गांव और 5 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों को इससे काफी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप और इंटर्नशिप के दौरान पांच हजार रूपए महीना देने का प्रावधान रखा गया है। रोजगार कौशल के लिए 2 लाख करोड़ की स्कीम शुरू की जा रही है। इसके साथ ही मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गयी है, जिससे युवाओं को स्टार्ट-अप में मदद मिल सकेगी। इस योजना से छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। वहीं, बजट में घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक का एजुकेशन लोन प्रावधान किया गया है। जिससे शिक्षा व स्किल को नई ऊंचाई मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2.66 लाख करोड़ ग्रामीण विकास के लिए प्रस्तावित कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार गांव, गरीब, किसान और युवाओं के हित में कल्याणकारी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि यह बजट मोदी के 2047 में भारत को विकसित बनाने का संकल्प सिद्ध करने वाला बजट है। यह बजट एक आदर्श कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सामने लाता है। भारत को विकसित बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा बजट में कृषि व संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे छत्तीसगढ़ के किसानों को वित्तीय सुरक्षा और कृषि के लिए आवश्यक संसाधन मिलेंगे। इसके अलावा 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी जिससे जमीन संबंधी विवादों का जल्द निपटारा हो सकेगा। उन्होंने कहा कृषि में रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करना, एक्सपर्ट की निगरानी, और जलवायु के मुताबिक नई वैरायटी को बढ़ावा देने की योजनाएँ छत्तीसगढ़ के किसानों को नई तकनीकों और संसाधनों का लाभ प्रदान करेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा बजट में सरकार द्वारा रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन दिये गए हैं। 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर इपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी। नए कर्मचारियों को एक महीने का वेतन, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन, नियोक्ताओं को सहायता दी गयी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में सैलरीड लोगों को बड़ी राहत मिली है। टैक्स स्लैब में बदलाव लाया गया है, इससे करदाताओं को बचत होगी। उन्होंने कहा बजट में शहरों के क्रिएटिव री-डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लाई जाएगी और पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने की बात कही गई है। इसके अलावा बजट में नवाचार, अनुसंधान और विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, लापरवाही बरतने वाले 5 कर्मचारी निलंबित
जगदलपुर-    बस्तर जिले में शिक्षा विभाग ने लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की है. जिसमें 5 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है. यह निलंबन कार्रवाई कलेक्टर विजय दयाराम के निर्देश पर की गई है।

दरअसल, हाल ही में बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम ने बस्तर विकास खंड का दौरा किया था. जिसके बाद कलेक्टर ने काम में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए थे. कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबन की कार्रवाई करते हुए बस्तर ब्लॉक के 4 सहायक ग्रेड और 1 सहायक शिक्षक को निलंबित कर दिया है. इसके साथ ही बस्तर, तोकापाल और बास्तानार के सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी (ABEO) को मूल संस्था भेजने के निर्देश भी दे दिए हैं. शासन के निर्देश के तहत गैर शिक्षकीय कार्य कर रहे (ABEO) पर यह कार्रवाई की गई है.
कांग्रेस के विधानसभा घेराव का प्रभाव, 24 जुलाई को बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

रायपुर-  छत्तीसगढ़ में 22 जुलाई से विधानसभा सत्र जारी है. विपक्ष की कांग्रेस पार्टी कल बुधवार यानी सत्र के तीसरे दिन 24 जुलाई को विधानसभा घेराव करने जा रही है. इसके चलते पंडरी से विधानसभा के रूट पर स्थित सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे.
पुलिस प्रशासन ने कांग्रेस के विधानसभा घेराव के रूट मैप जारी करने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सभी कॉलेज और स्कूलों को वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए आदेश जारी किया है. इस रूट के पड़ने वाली शिक्षा संस्थानों में ऑनलाइन क्लासेस ली जाएगी.
दरअसल, इस रूट पर भारी संख्या में कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता विधानसभा घेराव के लिए निकलेंगे, जिससे इस रास्तों से स्कूल या कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों को भारी ट्रैफिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए भी यह फैसला लिया गया है.
देखिए आदेश की कॉपी: