बंगाल के राज्यपाल की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, जानें किया है अनुच्छेद 361, जिसकी समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार
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पश्चिम बंगाल राजभवन की एक महिला कर्मचारी द्वारा दायर याचिका की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्च सहमत हो गया है। महिला ने राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। जिसमें संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को दी गई छूट को चुनौती दी गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 361 के उन प्रावधानों की समीक्षा करने पर सहमत हो गया जो राज्यपालों को किसी भी तरह के आपराधिक मुकदमे से ‘‘पूर्ण छूट'' प्रदान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अटॉर्नी जनरल से सहायता मांगी है और महिला कर्मचारी द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है। 

महिला से यौन उत्पीड़न के आरोप में बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बता दें कि यह अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का अपवाद है और यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। इसी के खिलाफ महिला याचिकाकर्ता ने विशिष्ट दिशा-निर्देश तैयार करने के निर्देश मांगे हैं, जिसके तहत राज्यपालों को आपराधिक अभियोजन से छूट प्राप्त 

याचिका में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य पुलिस के माध्यम से मामले की जांच करने और राज्यपाल का बयान दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई है। याचिकाकर्ता की मांग है कि अनुच्छेद 361 के तहत मिली छूट का राज्यपाल किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है इस पर भी दिशा-निर्देश तैयार किए जाएं।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 361 जांच के खिलाफ बाधा नहीं बन सकता. दीवान ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि जांच ही न हो, साक्ष्य अभी जुटाए जाने चाहिए। उन्होंने अदालत से मांग की कि राज्यपाल के खिलाफ जांच को अनिश्चितकाल के लिए नहीं टाला जा सकता।याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि राज्यपाल आपराधिक कृत्यों को लेकर इस छूट का दावा नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि इस इम्यूनिटी से उन्हें मुकदमा शुरू करने के लिए राज्यपाल का पद छोड़ने का इंतजार करना पड़ेगा, जो अनुचित है और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

पश्चिम बंगाल के राजभवन की महिला कर्मचारी ने 2 मई को राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। महिला का आरोप है कि वो 24 मार्च को स्थायी नौकरी का निवेदन लेकर राज्यपाल के पास गई थी. तब राज्यपाल ने उसके साथ बदसलूकी की थी।

दुबई की इस राजकुमारी ने अपने पति को दिया “तीन तलाक”, साल भर भी नहीं चली शादी
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दुबई में तलाक का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की बेटी शेखा माहरा ने सार्वजनिक रूप से अपने तलाक का ऐलान किया है। शेख माहरा ने सोशल मीड‍िया पर अपने पति को “तीन तलाक”दिया है। उन्होंने अपने पोस्ट में मुस्लिम परंपरा के अनुसार डिवोर्स लिया है और अपने पति को तीन तलाक दिया है। शेख महरा के इस ऐलान ने इस्‍लाम‍िक देशों में हंगामा खड़ा कर द‍िया है।

दुबई की इस राजकुमारी ने अपने पति पर बेवफाई और ‘अपने दूसरे पार्टनर के साथ ब‍िजी रहने’ का आरोप लगाया। माहरा ने अपने सोशल मीड‍िया पोस्‍ट में ल‍िखा है, ‘डीयर हस्‍बैंड, अब क्‍योंकि आप अपने कई अन्‍य ‘साथ‍ियों’ के साथ बहुत व्‍यस्‍त हैं, इसलि‍ए मैं हमारे तलाक का ऐलान करती हूं। मैं तुम्‍हें तलाक देती हूं, मैं तुम्‍हें तलाक देती हूं, मैं तुम्‍हें तलाक देती हूं। अपना ध्‍यान रखें। आपकी पूर्व पत्‍नी।’

दुबई की राजकुमारी ने अपनी पति से तलाक लेने के साथ-साथ उन्हें सोशल मीडिया पर भी अनफॉलो कर दिया है। निकाह के दौरान ली गई तस्वीरों को भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम से हटा लिया है।

शेख माहरा ने मई 2023 में शेख माना बिन मोहम्मद बिन राशिद बिन माना अल मकतूम से शादी की थी। उन्होंने इसी साल मई में एक बेटी को जन्म दिया था, जिसका नाम उन्होंने शेख माहरा बिंत माना बिन मोहम्मद अल मकतूम रखा है। हालांकि बेटी के जन्म के दो महीने बाद ही उन्होंने तलाक का ऐलान कर दिया।

मालूम हो कि शेखा माहरा दुबई के प्रधानमंत्री और शासक मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की बेटी हैं वह यूएई में महिला सशक्तिकरण के समर्थकों में से एक हैं। माहरा के पास यूके के एक विश्वविद्यालय से अंतरराष्ट्रीय संबंध विषय में डिग्री है।

बहुत जल्द शादी कर सकते हैं बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन, इस खूबसूरत अभिनेत्री के साथ लेंगे सात फेरे










 एक्टर ऋतिक रोशन और सबा आजाद अकसर रोमांटिक डिनर डेट, बॉलीवुड पार्टी या आउटिंग में एक साथ नजर आते हैं। ये कपल अपने रिलेशनशिप को लेकर लाइमलाइट में बने रहते हैं। हाल ही में सबा आजाद ने सोशल मीडिया में अपनी एक फोटो शेयर की है। जिसमें ऋतिक रोशन ने ऐसा कमेंट किया है जिसको पढ़ने के बाद लग रहा है कि दोनों अपने रिश्ते को एक अलग मुकाम पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

दरअसल, गुरुवार को सबा आजाद ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है। जिसमें वह अपने रिंग फिंगर में एक मेटालिक रिंग फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। इस पोस्ट पर उन्होंने कैप्शन लिखा है, ‘रिवीलिंग सून’, जिसपर बॉयफ्रेंड ऋतिक रोशन ने कमेंट करते हुए लिखा है कि ‘इंतजार नहीं कर सकता’. इसके बाद सोशल मीडिया पर एक महौल बन गया है।





इस पोस्ट और कमेंट के बाद से हर जगह सिर्फ इनकी शादी के ही चर्चे हो रहे हैं। हालांकि, इस बात की अभी दोनों सेलब्स की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। यह पोस्ट किसी अपकमिंग इवेंट या प्रोजेक्ट के लिए भी हो सकता है।



बता दें कि एक म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए ऋतिक रोशन और सबा आजाद की पहली मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों की बातचीत शुरू हुई और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। कई समय तक चोरी-छुपके एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने कुछ वक्त पहले ही अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया था और अब अब जल्द ही वह अपने रिश्ते को अलग स्तर पर ले जा सकते हैं।



ऋतिक रोशन ने साल 2014 में अपनी पहली पत्नी सुजैन खान से तलाक ले लिया था। वहीं, अब सुजैन खान भी सुजैन खान के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रही हैं। कई बार तो यह चारों एक साथ क्वालिटी टाइम स्पैंड करते भी स्पॉट किया जाता है।

दिल्ली में पकड़ा गया एक और किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट, 8 अरेस्ट, डिटेल में जानिए किन 5 राज्यों से है कनेक्शन












 दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बार फिर किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का पर्दाफाश किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने इस मामले में आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट का रैकेट चला रहे थे। यह पूरा रैकेट फर्जी दस्तावेजों के आधार पर देश के 5 राज्यों- दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, एमपी और गुजरात में स्थित अस्पतालों में चलाया जा रहा था।

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश कर मामले में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी करने के बाद इसमें आगे की जांच भी शुरू कर दी है। इस रैकेट में और लोगों की संल‍िप्तता होने की संभावनाओं को भी तलाशा जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर क्राइम ब्रांच की ओर से प्रेस कांफ्रेंस की गई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के डीसीपी अमित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैसे ये पूरा रैकेट चलाया जाता था।

सोशल मीडिया के माध्यम से डोनर से करते थे संपर्क, आरोपी रोहित 122 ग्रुप में जुड़ा हुआ था



किडनी रैकेट का मुख्य आरोपी संदीप आर्य, जो 7 साथियों के साथ रैकेट को चला रहा था। 5 मरीज और दो किडनी डोनर की पहचान कर ली गई है और भारी मात्रा में नकली स्टैंप, सील भी बरामद हुई है जिनका इस्तेमाल फर्जी कागज बनाने के लिए किया जाता था।



एक महिला ने शिकायत की थी



 संदीप आर्या मास्टरमाइंड ने महिला के पति की किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए 35 लाख रुपये लिए थे। महिला की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने जांच की। जिसमें संदीप और उसके साथ सुमित के बारे में जानकारी हाथ लगी। सुमित की निशानदेही पर संदीप और देवेंद्र को गोवा से ट्रेस किया गया। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो मालूम चला पूरा एक नेटवर्क चलाया जा रहा है। इसमें 3-4 लोग पुनीत, चीका ट्रांसप्लांट कॉरडिनेटर का काम किया करते थे। पुनीत नकली दस्तावेज बनाने का काम करता था, अस्पताल में ट्रांस्प्लांट कॉर्डिनेटर का भी काम करता था, 50 हजार से 1 लाख रुपये लेता था। चीका प्रशांत, हनीफ शेख, और तेज प्रकाश मरीज लेकर आते थे या डोनर लेकर आते थे।
इस पूरे रैकेट में सुमित, चीका और हनीफ खुद भी किडनी डोनर रह चुके हैं, इन तीनों ने पहले पैसों के लिए किडनी डोनेट की थी
आरोपी चीका को नकली कागजात के जरिए अस्पताल में नौकरी भी दिलवाई गई, ये हर केस का एक लाख रुपया लेता था
सुमित डोनर के ग्रूमिंग का काम भी करता था, 50 हजार रुपये हर केस के लिए लेता था। संदीप आर्या हर केस का 35 से 40 लाख रुपये लेता था, जिसमें से 7-8 लाख ये बचा लेता था। जो मरीज लेकर आते थे वो हर केस का 5 लाख रुपये लेते थे, डोनर से एक लाख रुपये लिये जाते थे
डोनर को 4 से 5 लाख रुपये दिए जाते थे। बताया जा रहा है कि 11 अस्पताल में 34 किडनी ट्रांसप्लांट करा चुके हैं। 5 राज्यों से इनका कनेक्शन जुड़ा है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, एमपी और गुजरात में किडनी ट्रांसप्लांट कराए गए। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि होमवर्क करके जाते थे आरोपी इसके बाद पेपर्स में गड़बड़ी करते थे। फोटो असली व्यक्ति की होती थी, लेकिन डिटेल किसी और व्यक्ति की। 



अस्पतालों की भूमिका की भी हो रही जांच

आरोपी खुद ही फर्जी कागज़ात तैयार करते थे

9 जुलाई को पकड़ा गया था इंटरनेशनल किडनी ट्रांस्प्लांट रैकेट, बांग्लादेश से जुड़े थे तार
बता दें कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पिछले दिनों 9 जुलाई को एक इंटरनेशनल किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का भी भंडाफोड़ किया था। जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट एक किडनी डोनर से 4 से 5 लाख रुपए में क‍िडनी लेते थे और रिसीवर को 20 से 30 लाख रुपए में देते थे। इसमें जाने-माने अस्पतालों की एक महिला डॉक्टर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में गिरफ्तार लोगों के तार बांग्लादेश से जुड़े हुए थे. यह इंटरनेशनल रैकेट भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किडनी रैकेट चला रहा था और बताया गया था क‍ि यह पूरा रैकेट नोएडा के एक निजी अस्पताल में करीब 15 से 16 किडनी ट्रांसप्लांट भी 2021 और 2023 के बीच में कर चुका था।

मुस्लिम आबादी पर मध्यप्रदेश के IAS नियाज खान ने दिया ऐसा बयान कि मच गया बवाल, अब दी ये सफाई








मध्य प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर नियाज खान अपने बयानों से हमेशा में ख़बरों में रहते हैं. अब एक बाद फिर से उन्होंने ऐसा बयान दे डाला कि उन्हें उस पर सफाई भी देनी पड़ गई. IAS नियाज खान ने मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर सवाल उठाया. इसके लिए मौलवी तथा मदरसा एजुकेशन को जिम्मेदार बताया.

अपने X अकाउंट पर उन्होंने लिखा, “दुनियां में जिस प्रकार मुस्लिम आबादी बढ़ी है उसने बड़ी परेशानी पैदा कर दी है. अफ्रीका में तो दस-दस बच्चे हो रहे हैं. हमारे देश में भी निचले तबके में यही हाल है. जब तक मौलवी-मदरसा सिस्टम चलेगा तार्किक सोंच नहीं आयेगी. सिर्फ सही शिक्षा ही इसे नियंत्रण कर सकती है.” उनका इशारा सीधे तौर पर आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमान की तरफ था. मगर बाद में जब इस पोस्ट पर विवाद बढ़ा तो IAS नियाज खान ने इस पर अपनी सफाई भी पेश की. उन्होंने कहा कि दुनिया में इस समय तकरीबन 8 अरब आबादी है, जिसमें मुसलमानों की संख्या तकरीबन 2 अरब के आसपास है. दक्षिण अफ्रीकी देश, पकिस्तान एवं अफगानिस्तान में लोग 10- 15 बच्चे तक पैदा कर रहे हैं.



उनका जीवन स्तर बेहद खराब है. नियाज खान ने कहा कि उनका सन्दर्भ पूरी दुनिया के मुसलमानों को लेकर था, न कि केवल भारत के मुसलमानों को लेकर. खान ने कहा कि यदि आबादी कम होगी, परिवार की संख्या सिमित होगी, तो बच्चे को अच्छी शिक्षा देने में लोग सक्षम होंगे. नियाज खान इससे पहले भी अपने कुछ बयानों को लेकर ख़बरों में रहे थे. उन्होंने मध्य प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर चल रहे विवाद के वक़्त भी कहा था कि मुस्लिम भाई भी गौ रक्षक बनें. धर्म परिवर्तन का विरोध करें. किसी का धर्म न बदलवाएं. जबरन धर्म बदलवाना इस्लाम में प्रतिबंधित है. यदि शाकाहार अपना सकें तो यह एक बेहतरीन कोशिश होगी. यद्यपि शाकाहारी बनने को बाध्य नहीं किया जा सकता. प्रत्येक मुस्लिम भाई ब्राह्मणों से मधुर संबंध रखें. नियाज खान ने अपनी किताब ‘ब्राह्मण द ग्रेट’ जारी कर भी जमकर सुर्खियां बटोरी थीं.

धराशाई हुआ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बना पहला सिग्नेचर ब्रिज, 70 करोड़ की लागत से हुआ था तैयार, बाल बाल बचे मजदूर








 उत्तराखंड के रूद्रप्रयाग से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां ऋषिकेश बदरीनाथ हाईवे के पास एक पुल गिर गया. हाईवे 58 पर नरकोटा के पास बन रहा नया सिगनेचर वैली ब्रिज बृहस्पतिवार की शाम अचानक गिर गया. पुल टूटने के चलते यहां मजदूर काम कर रहे थे मगर गनीमत रही कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं. किसी प्रकार की कोई जानमाल की हानि नहीं हुई, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती थी.



वही एक तरफ उत्तराखंड के विकास के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं कार्यदायी संस्था एवं एनएच लोनिवि की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में आ गई है. बृहस्पतिवार की शाम 4 बजकर 10 मिनट पर पुल टूटा तो आसपास के लोग यहां जमा हो गए. खबर प्राप्त होने पर जिला आपदा प्रबंधन अफसर नंदन सिंह रजवार के साथ ही प्रशासनिक अफसर भी मौके पर पहुंच रहे हैं. पुल गिरते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई. उस समय वहां मजदूर काम कर रहे थे, जैसे-तैसे सबने अपनी जान बचाई तथा कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई. वहीं SDM एवं एनएच के अफसर मौके पर निरीक्षण के लिए पहुंचे, तो वहीं पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची. 

जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना 4 बजे के आस-पास हुई है. इस मामले पर फिलहाल किसी भी अफसर ने कुछ खास नहीं कहा है. ऑलवेदर रोड परियोजना के तहत ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे पर नरकोटा में 110 मीटर का सिग्नेचर ब्रिज बनाया जा रहा है. ब्रिज का ऊपरी फ्रेम तैयार किया जा रहा था. पुल का रुद्रप्रयाग की ओर वाला टॉवर ढह गया, जिससे फ्रेम भी नष्ट हो गया. टॉवर एवं फ्रेम के ध्वस्त होने की वजह से अधिक वजन होना माना जा रहा है. वर्ष 2022 जुलाई में भी इस ब्रिज की शटरिंग ध्वस्त हो गई थी. तब, 4 श्रमिकों की मौत भी हुई थी. ये पुल 70 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा था.

AAP मंत्री आतिशी मार्लेना ने केंद्र सरकार से मांगे 10000 करोड़, कहा- दिल्ली के बुनियादी प्रोजेक्ट्स के लिए धन की है जरूरत






 दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी मार्लेना ने केंद्र सरकार से दिल्ली में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का आग्रह किया है। उन्होंने तर्क दिया है कि पिछले साल आयकर में 2 लाख करोड़ रुपये का योगदान देने के बावजूद शहर को कोई लाभ नहीं मिला है। 



उन्होंने एक प्रेस वार्ता में दावा किया कि, इसके अलावा, दिल्ली ने केंद्रीय GST पूल में 25,000 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। आतिशी ने कहा कि सड़कों, परिवहन प्रणालियों और बिजली सुविधाओं में सुधार के साथ-साथ शहर के समग्र स्वरूप को बढ़ाने सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए धन की आवश्यकता है। केजरीवाल सरकार में कई मंत्रालय संभाल रहीं आतिशी मार्लेना ने बताया कि 2001 से दिल्ली को केंद्रीय कर पूल से केवल 325 करोड़ रुपए मिले हैं। पिछले साल यह भुगतान बंद कर दिया गया, जिससे राष्ट्रीय राजधानी को कोई केंद्रीय फंड नहीं मिला है।

बता दें कि, दिल्ली की मंत्री आतिशी ने ये मांग ऐसे समय में की है, जब केंद्र सरकार अगले कुछ दिनों में अपना सालाना बजट जारी करने वाली है। इस बजट में राज्यों के लिए भी फंड जारी किया ही जाएगा, लेकिन उससे पहले AAP सरकार में मंत्री आतिशी ने केंद्र के सामने अपनी मांग रख दी है।

चीन-अमेरिका को पछाड़कर आगे निकला भारत, रफ़्तार देख दुनिया हैरान, पढ़िए, IMF और ADB की यह ताजा रिपोर्ट








भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार उल्लेखनीय विकास प्रदर्शित कर रही है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसी अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से आगे निकल गई है। जुलाई 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार, भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए तैयार है। बता दें कि, इन्ही अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने 2013 में भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की Fragile-5 यानी विश्व की 5 सबसे नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में रखा था, जो कभी भी चरमराकर ध्वस्त हो सकती थी, आज भारत टॉप-5 में गर्व के साथ खड़ा है।

IMF ने 2024 के लिए भारत की विकास दर को प्रभावशाली 7 प्रतिशत पर अनुमानित किया है, जो उनके अप्रैल के अनुमान से 0.2 प्रतिशत अधिक है। पिछले अनुमानों के अनुरूप, 2025 के लिए विकास दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसकी तुलना में, 2024 के लिए चीन की विकास दर 5 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो पिछले पूर्वानुमान से 0.4 प्रतिशत अधिक है, जबकि 2025 के लिए विकास अनुमान 4.5 प्रतिशत है। संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के 2024 में 2.6 प्रतिशत और 2025 में 1.9 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। जर्मनी, फ्रांस, यूके, कनाडा और जापान जैसी अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बहुत धीमी दर से बढ़ने का अनुमान है।



IMF के अलावा एशियाई विकास बैंक (ADB) ने भी चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को 7 प्रतिशत पर बरकरार रखा है, जो देश की मजबूत राजकोषीय स्थिति को एक महत्वपूर्ण विकास चालक के रूप में उजागर करता है। ADB ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। भारत के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय वर्तमान सरकार की कई प्रमुख नीतियों और पहलों को दिया जा सकता है। सार्वजनिक निवेश, औद्योगिक विकास और अनुकूल राजकोषीय नीतियों पर सरकार के जोर ने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। औद्योगिक क्षेत्र, विशेष रूप से विनिर्माण और निर्माण में मजबूत वृद्धि देखने को मिलने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, सामान्य से अधिक मानसून के पूर्वानुमानों की बदौलत कृषि क्षेत्र में भी उछाल आने की उम्मीद है, जिससे किसानों को अच्छा खासा मुनाफा होगा।

मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 8.2 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की, जो सरकारी नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन को दर्शाता है। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, निवेश को बढ़ावा देने और स्थिर आर्थिक माहौल सुनिश्चित करने पर सरकार के फोकस ने इस विकास प्रक्षेपवक्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ADB के मुख्य अर्थशास्त्री अल्बर्ट पार्क ने कहा कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र के अधिकांश भाग में पिछले वर्ष की दूसरी छमाही की तुलना में तेज़ आर्थिक वृद्धि देखी जा रही है। उन्होंने नीति निर्माताओं को भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितताओं सहित संभावित जोखिमों के बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया।



क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन से इस वर्ष 4.8 प्रतिशत की वृद्धि दर बनाए रखने की उम्मीद है, जो सेवाओं की खपत में सुधार और मजबूत निर्यात से प्रेरित है। हालांकि, चीनी संपत्ति क्षेत्र चिंता का विषय बना हुआ है। विकासशील एशिया और प्रशांत क्षेत्र में मुद्रास्फीति इस वर्ष धीमी होकर 2.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिसे वैश्विक खाद्य कीमतों में कमी और उच्च ब्याज दरों से सहायता मिलेगी। हालांकि, प्रतिकूल मौसम और निर्यात प्रतिबंधों के कारण दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे क्षेत्रों में खाद्य मुद्रास्फीति उच्च बनी हुई है।

भारत की निरंतर आर्थिक सफलता सरकार की आर्थिक नीतियों और रणनीतिक पहलों की प्रभावशीलता को रेखांकित करती है। चूंकि देश वैश्विक विकास दरों में अग्रणी बना हुआ है, इसलिए सतत विकास और रणनीतिक निवेश पर ध्यान केंद्रित करने से इसकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होने की उम्मीद है।

योगी की राह पर धामीःयूपी के बाद उत्तराखंड में भी कांवड़ यात्रा को लेकर आदेश जारी, दुकान पर लिखना होगा नाम
#kanwar_yatra_uttarakhand_compulsory_for_shops_owner_to_display_their_name
उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के मार्गों पर दुकान और ठेले लगाने वाले लोगों से कहा गया है कि वे दुकान-ठेले के बाहर अपनी नेमप्लेट लगाएं। अब ऐसा ही फरमान उत्तराखंड में भी जारी होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड सरकार ने भी फैसला लिया है कि राज्‍य में कांवड़ रूट के दुकानदारों को अपनी दुकान के आगे नाम लिखना होगा। हरिद्वार एसएसपी ने इसकी पुष्टि की है।

समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने कहा, "कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों में मालिकों के नाम प्रदर्शित करने को लेकर अक्सर विवाद हो जाता है। कांवड़ यात्री इस बात को लेकर आपत्ति भी जताते रहे हैं। इस संबंध में हरिद्वार पुलिस जितने भी कांवड़ मार्ग हैं, वहां मौजूद रेस्तरां, दुकान, रेहड़ी-पटरी वालों का सत्यापन करके उनके मालिकों के नाम को शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पेमेंट के जो क्यूआर कोड हैं, उनको भी शामिल करने का प्रयास हो रहा है।"

वहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बताया है कि कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों की नेमप्लेट लगाने के फैसले को लागू करने का मकसद क्या है। उन्होंने कहा कि फैसला देश भर के लिए नहीं है बल्कि सिर्फ उस रूट के लिए है जहां पर से कांवड़ यात्रा निकलती हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। मुझे नहीं लगता इस पर किसी को आपत्ति होनी चाहिए।

इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी इस तरह का आदेश जारी हो चुका है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आदेश जारी कर दिए हैं कि कांवड़ मार्ग पर आने वाली सभी दुकानों के मालिकों को अपनी दुकान, ढाबे, खोमचे, ठेले के बाहर मालिक का नाम लिखना ही होगा। सीएम का कहना है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था के चलते ये फैसला लिया गया है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्‍यनाथ की ओर से कहा गया कि हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी एक्‍शन लिया जाएगा।

मध्यप्रदेश में अब राज्य सरकार की अनुमति के बिना CBI नहीं कर पाएगी जांच, लेनी होगी अनुमति, नोटिफिकेशन जारी








 सीबीआई को अब मध्य प्रदेश में जांच के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। साथ ही सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के अपराधिक मामले की जांच के लिए उन्हीने राज्य सरकार की अनुमति की जरुरत होगी। बिना लिखित अनुमति के बिना वे जांच नहीं कर सकेंगे। राज्य सरकार ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 3 की शक्तियों का उपयोग किया है। जिसके बाद गृह विभाग ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 

राज्य सरकार के फैसले के बाद गृह विभाग के सेक्रेटरी गौरव राजपूत ने आदेश कर दिया है। सरकार का नया आदेश 1 जुलाई से प्रभावी रहेगा। आदेश के मुताबिक सीबीआई को राज्य सरकार से लिखित में अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही निजी, सरकारी और अन्य लोगों के खिलाफ सीबीआई जांच होगी। 



गृह विभाग ने अपने आदेश में लिखा, ‘मध्य प्रदेश शासन, केन्द्र सरकार, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों द्वारा किए गए (चाहे वे अलग से काम कर रहे हों,या केन्द्र सरकार या फिर केन्द्र सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों के साथ मिलकर) समय-समय पर यथासंशोधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 3 के अधीन अधिसूचित अपराधों या अपराधों की श्रेणियों की जांच के लिए संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के विस्तार के लिए अपनी सहमति प्रदान करता है। 

इसलिए इस अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लेते हुए, शासन द्वारा नियंत्रित लोकसेवकों से संबंधित मामलों में ऐसी कोई जांच राज्य सरकार की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं की जाएगी. किन्हीं भी अपराधों के लिए पिछली सभी सामान्य सहमति और राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य अपराध के लिए मामले -दर-मामले के आधार पर दी गई सहमति भी लागू रहेगी. यह नोटिफिकेशन 1 जुलाई से प्रभावी समझा जाएगा।’