कोयला घोटाला : स्पेशल कोर्ट ने 11 दिन के लिए बढ़ाई सभी आरोपियों की न्यायिक रिमांड, अब इस दिन होगी पेशी
रायपुर- छत्तीसगढ़ कोल स्कैम मामले में गिरफ्तार निलंबित IAS रानू साहू और पूर्व CM भूपेश बघेल की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया समेत 11 आरोपियों को आज रायपुर में ACB/EOW की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया. मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों की न्यायिक रिमांड को 11 दिन यानि 12 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है.

बता दें कि, ईओडब्लू ने 18 जून को इस मामले से जुड़े 5 अन्य लोग मोइनुद्दीन कुरैशी, रोशन कुमार सिंह, पारेख कुमार कुर्रे, राहुल कुमार सिंह और मोंटू उर्फ वीरेंद्र कुमार जायसवाल को गिरफ्तार किया है. इन सभी पर आरोप है कि, ये पांचों आरोपी जेल में बंद कारोबारी सूर्यकांत तिवारी के लिए रायपुर, कोरबा, सूरजपुर में रहकर कोल लेवी का काम करते थे.

छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में प्रभारी सचिव की नियुक्ति
रायपुर-   छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में प्रभारी सचिव की नियुक्ति कर दी गई है. इसका आदेश आज सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है. आदेश के मुताबिक, रायपुर जिले की जिम्मेदारी आईएएस निहारिका बारिक को दी गई है.

बगिया का मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बना जनसामान्य के लिए आस का केंद्र, बड़ी संख्या में अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच रहे लोग


जशपुरनगर-   बगिया का मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय लोगों के लिए आस का केंद्र बना हुआ है। यहां न केवल जशपुर बल्कि अन्य जिलों के लोग भी अपना आवेदन देकर समस्याओं का समाधान पा रहे हैं। अब लोग सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक सीएम कैंप कार्यालय बगिया पहुंचकर अपनी समस्याएं रख सकते हैं। इस कैंप में जनसामान्य की परेशानियों का उचित निराकरण किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि बगिया स्थित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निवास को प्रदेश सरकार ने सीएम कैंप का दर्जा दिया है। यहां, प्रतिदिन जनदर्शन का आयोजन किया जाता है। प्राप्त आवेदन को संबंधित विभाग को निराकरण करने के निर्देश दिए जाते हैं, जिससे आम जनता को परेशानी न हो। बगिया स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में जशपुर जिले के साथ दूसरे जिले से भी लोग अपनी समस्या और मांगों लेकर यहां पहुंचते हैं। प्रवास में रहने के दौरान सीएम कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं जनदर्शन में शामिल होकर,लोगों की समस्या व मांगों को सुन कर,उनका निराकरण करते हैं।

इस नंबर में कॉल कर ले सकते हैं जानकारी

आवेदन के निराकरण के संबंध में अगर किसी को कोई जानकारी लेनी हो तो मुख्यमंत्री कैेंप ऑफिस बगिया के दूरभाष नंबर 07764 250061 पर संपर्क कर सकते हैं।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कबीरधाम में प्रस्तावित मेडिकल कालेज के स्थल और भवन निर्माण के ड्राइंग-डिजाइन का किया अवलोकन
रायपुर-  उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने कबीरधाम प्रवास के दौरान ग्राम घोठिया में मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल एवं मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण के लिए तैयार की गई ड्राइंग-डिजाईनिंग का अवलोकन किया। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ड्राइंग-डिजाइनिंग का अवलोकन करते हुए बताया कि मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए राज्य स्तर पर इसकी प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इस माह के अक्टूबर तक निविदा की प्रक्रिया पूरी होनी की संभवना है, इसके बाद मेडिकल कॉलेज के लिए भूमिपूजन किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सभी प्राक्रिया करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कबीरधाम जिले के ग्राम घोठिया में राज्य शासन द्वारा नवीन मेडिकल कॉलेज के लिए लगभग 40 एकड़ जमीन मेडिकल कॉलेज के लिए आबंटित की गई है। कबीरधाम में नए चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जाने के लिए राज्य शासन द्वारा लागत राशि 306.23 करोड़ रूपए चिकित्सा महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की है। निरीक्षण दौरान राज्य शासन के सीजीएमएससी के एमडी पदमनी भोई साहू के द्वारा मेडिकल कॉलेज के लिए तैयार की गई कॉलेज, प्रशासनिक भवन, छात्रावास सहित सभी नक्शा का अवलोकन कराया।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने निरीक्षण पश्चात प्रशासनिक अफसरों के साथ जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और मेडिकल कॉलेज के निर्माण एवं अगले शैक्षणिक सत्र से मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के संबंध में बैठक ली।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ करने के लिए वर्तमान में जिला चिकित्सालय कबीरधाम में संचालित अस्पताल को अपग्रेड करने की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में महाविद्यालय की न्यूनतम अहर्ताएं पूरी नहीं की जा सकती। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने विगत दिनों स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया था कि जिला चिकित्सालय कबीरधाम में उपलब्ध बिस्तरों के साथ-साथ समीपस्थ आयुष विभाग के भवन जिसे पूर्व में जिला चिकित्सालय द्वारा कोविड केयर सेन्टर के रूप में संचालित किया जा चुका है, को भी अतिरिक्त 100 बेड अस्पताल में अपग्रेड किया जा सकता है, ताकि चिकित्सा महाविद्यालय संचालन में न्यूनतम मानक की प्रतिपूर्ति हो सके।

रायपुर में आदिवासी युवक की पीट-पीटकर हत्या : PCC चीफ बैज ने कहा – प्रदेश में बढ़ रहा अपराध, आदिवासी भी सुरक्षित नहीं


रायपुर-   राजधानी रायपुर में आदिवासी युवक को पीट पीटकर मारने के मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने साय सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है. बैज ने कहा, आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में आदिवासी भी सुरक्षित नहीं है. बस्तर का आदिवासी अब रायपुर में भी सुरक्षित नहीं है. बस्तर के आदिवासी युवक का आखिर क्या कसूर था, जिसे रास्ता पूछने पर मौत के घाट उतार दिया गया.

दीपक बैज ने कहा, क्या अनुभवहीन गृहमंत्री दिग्भ्रमित हैं. आखिर क्यों अपराधिक घटनाओं को रोका नहीं जा रहा. 6 माह में लगातार अपराध की घटनाएं हो रही है. बदमाश पैदल ही चैन स्नेचिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे. थाने के भीतर चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही है. नक्सलवाद की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही है. हर दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही. गृहमंत्री अपना जिला नहीं संभाल पा रहे हैं. आदिवासी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं.

यह है पूरा मामला

बस्तर के लोहाड़ीगुड़ा निवासी मंगल मुरया (21) के माता-पिता की पहले ही मौत हो चुकी है. मंगल रायपुर स्थित कलिंगा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था. वह 24 जून की रात करीब 1 बजे वह कालीबाड़ी चौक पर खड़ा हुआ था. इसी दौरान बाइक सवार दो लड़के वहां पहुंचे, उन्हें देखकर मंगल ने उनसे लिफ्ट मांगी और आगे तक छोड़ने के लिए कहा. इस पर बाइक सवार लड़के उसे गाली देने लगे. मंगल ने मना किया तो उनमें विवाद शुरू हो गया. इसके बाद उन्होंने मंगल को बाइक पर बिठा लिया और भाटागांव स्थित BSUP कॉलोनी ले गए. यहां उनके साथ मारपीट की. फिर उसकी तलाशी ली तो मंगल के पास से ATM कार्ड, पासबुक और अन्य सामान मिला. आरोपियों ने मंगल से ATM का पासवर्ड पूछा तो उसने मना कर दिया. इसके बाद आरोपियों ने उसको लात-घूंसों से पीटा, फिर उसका सिर सड़क पर पटक-पटक मारा, जिससे उसकी मौत हो गई. इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने माना के वृद्धाश्रम एवं दिव्यांग बाल आश्रम का किया औचक निरीक्षण
रायपुर-  महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने रायपुर के माना स्थित शासकीय नवीन वरिष्ठजन आश्रम एवं फिजिकल रिफरल रिहैबिलिटेशन सेंटर पहुंचकर किया औचक निरीक्षण की। वहां उन्होंने वृद्ध माताओं एवं दिव्यांग बच्चों से मिलकर उनका कुशल-क्षेम जाना। श्रीमती राजवाड़े ने आश्रम की वृद्ध माताओं को अपने हाथों से भोजन भी कराया। मंत्री राजवाड़े ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वृद्धजनों की सम्पूर्ण देखभाल की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही वृद्धाजनों को गुणवत्तापूर्ण भोजन, नियमित स्वास्थ्य जाँच, उपचार एवं फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्हें समय-समय पर भ्रमण के लिए ले जाएं एवं उनके पसंद के अनुसार बागवानी तथा अन्य कौशल प्रशिक्षण प्रदान करें। फिजिकल रिफरल रिहैबिलिटेशन में बच्चों को उचित चिकित्सा एवं अन्य सुविधाएं समय-समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस मौके पर विभाग एवं आश्रम के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

आज का दिन ऐतिहासिक, दंड के स्थान पर न्याय को प्राथमिकता देने वाले कानून देशभर में लागू: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि आज 1 जुलाई 2024 हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज से देश भर में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। ये सभी कानून डेढ़ सौ वर्ष पहले अंग्रेजों द्वारा लागू कानूनों के स्थान पर प्रभावशील होंगे। यह परिवर्तन हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्पों को दर्शाता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज अपने निवास कार्यालय रायपुर में गृह विभाग द्वारा नवीन आपराधिक कानूनों पर आधारित पुस्तिका के विमोचन के मौके पर यह बातें कही।

मुख्यमंत्री श्री साय ने गृह विभाग के अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि आप सभी ने जागरूकता और प्रशिक्षण की दृष्टि से बहुत अच्छा प्रयास किया है। ये तीनों कानून सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं और प्रदेश में इसका बेहतर क्रियान्वयन हो, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम में ही इनके उद्देश्य भी समाहित हैं। इनमें दंड के स्थान पर न्याय को प्राथमिकता दी गई है। ये कानून भारत सरकार की न्याय और सुरक्षा की गारंटी को पूरा करने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर पूरे प्रदेश के पुलिस थानों में आज के दिन को उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। इन कानूनों की जानकारी देने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर लोगों को जागरूक करने की दिशा में पहल की जा रही है।

विमोचन कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ और पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने नए कानूनों के प्रदेश स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। न्याय दिलाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अंतर्विभागीय समन्वय के साथ विवेचना और कार्यवाही पर जोर दिया। अधिकारियों ने बताया कि नए कानूनों के अंतर्गत दो एफआईआर और एक मर्ग दर्ज हो चुका है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव द्वय राहुल भगत, बसव राजू एस. एवं गृह विभाग के अधिकारीगण भी उपस्थित थे।

गौरतलब है कि नवीन कानून में मुख्यतः औपनिवेशिक कानूनों में बदलाव, महिला सुरक्षा एवं न्याय, आतंकवाद, संगठित अपराध एवं भारत की सम्प्रभुता, एकता एवं अखण्डता के विरूद्ध अपराध, पीड़ित केन्द्रित कानूनी प्रावधान, अनुसंधान में वैज्ञानिक तकनीक, डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के प्रावधान, न्यायालयीन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 को अधिसूचित किया गया। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को अधिसूचित किया गया है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को अधिसूचित किया गया है।

महतारी वंदन योजना की पांचवी किश्त जारी
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महतारी वंदन योजना की पांचवीं किश्त एक जुलाई को जारी कर दी है। इस योजना अंतर्गत लगभग 70 लाख माताओं-बहनों के खाते में 653 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि अंतरित हुई है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के अनुरूप विवाहित माताओं-बहनों को हर महीने महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 1000 रूपए देने का संकल्प लिया था। शपथ लेने के तीन महीने के भीतर ही इस महती योजना पर काम शुरू हो गया। प्रशासनिक अमले ने तेजी से सर्वे का काम पूरा करते हुए हितग्राही महिलाओं से फार्म भरवाए और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 10 मार्च को महतारी वंदन योजना की पहली किश्त जारी की थी। इसके पश्चात नियमित रूप से यह किश्त जारी की जा रही है। नियमित रूप से यह राशि आने की वजह से महिलाएं काफी खुश हैं। कुछ महिलाएं अपने घरेलू बजट को इससे व्यवस्थित कर पा रही हैं, कुछ महिलाएं इस राशि को अपनी बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में खर्च कर रही हैं तथा कुछ भविष्य के लिए निवेश कर रही हैं। महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन में सुशासन के मूल्य स्पष्ट झलकते हैं। डीबीटी के माध्यम से राशि का अंतरण हो रहा है इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है। बीते दिनों जनदर्शन में बहुत सी महिलाएं आयी उन्होंने अपने आवेदन दिए साथ ही महतारी वंदन योजना को लेकर अपनी खुशी भी जाहिर की। इन महिलाओं ने मुख्यमंत्री से कहा कि विष्णु का सुशासन हमारे जीवन में बहुत सुख-समृद्धि लेकर आया है। इसके पहले महिलाओं को लेकर इतनी अच्छी योजना हमारे राज्य में क्रियान्वित नहीं की गई थी। इससे हमारे सपने पूरे हो रहे हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार से संस्थागत प्रसव को मिल रहा है बढ़ावा,कटगी में चार और सलोनी में पाँच गुना लक्ष्य से अधिक सालाना प्रसव,सभी प्रसव 


रायपुर-  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार विस्तार किया जा रहा है। इससे संस्थागत प्रसव को काफी बढ़ावा मिल रहा है। बलौदाबाजार जिले में कसडोल विकासखंड के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कटगी तथा पलारी विकासखंड के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर सलोनी संस्थागत प्रसव में जिले भर में अव्वल रहा है। पिछले अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक कटगी ने 120 वार्षिक लक्ष्य की तुलना में 488 प्रसव कराएं हैं वहीं सलोनी में 36 प्रसव सालाना के लक्ष्य की तुलना में एक वर्ष में 178 प्रसव हुए हैं। यह सभी प्रसव सामान्य हैं। संस्थागत प्रसव के नियम अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को 10 प्रसव एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को 3 प्रसव औसतन प्रतिमाह करना होता है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एम पी महिस्वर ने बताया की मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी के लिए संस्थागत प्रसव सरकार की प्राथमिकता है। शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गर्भ धारण करने से लेकर प्रसव के पश्चात की सभी सेवाएं महिला को दी जाती हैं। इसमें प्रसव के बाद घर तक छोड़ने हेतु परिवहन की व्यवस्था के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में जननी सुरक्षा योजना के जरिये 14 सौ की राशि दी जाती है,आवश्यक दवाई और जाँच भी फ्री रहती है। डॉ शशि जायसवाल नोडल अधिकारी मातृ स्वास्थ्य के अनुसार संस्थागत प्रसव कई प्रकार के संक्रमण जोखिम से बचाता है। कुशल स्टाफ की देखरेख में हुए प्रसव से जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ रहते हैं।



कसडोल के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ रविशंकर अजगल्ले ने बताया की कटगी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 15 से 20 किलोमीटर के दायरे के गांव के लोग प्रसव के लिए आते हैं इसके साथ-साथ सीमावर्ती जिले बिलासपुर,जांजगीर, सारंगढ़ -बिलाईगढ़ के लोग भी सुविधा को देखकर इधर आते हैं। कटगी तो राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर चुका है। पलारी बीएमओ डॉ बी एस ध्रुव के अनुसार सलोनी केंद्र में 5 ग्राम हैं जबकि प्रसव के लिए आस-पास के धाराशिव,कैलाश गढ़ अमेठी से भी लोग आते हैं।

कटगी अस्पताल में अपनी पत्नी का प्रसव करवा चुके कलमीडीह के विशाल पैकरा ने प्राप्त सुविधा से प्रसन्नता व्यक्त की। कटगी में ग्रामीण चिकित्सा सहायक रवि सेन,नर्सिंग स्टाफ में सुषमा दुबे,अन्नपूर्णा साहू,केवरा सिन्हा, प्रमिला साहू ,हेमलता देवांगन जबकि सलोनी में सी एच ओ प्रियंका वर्मा सहित आर एच ओ निर्मला साहू तथा मनमोहन आर्यन अपनी सेवा दे रहे हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला कार्यक्रम प्रबंधक सृष्टि मिश्रा ने बताया की जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्य क्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में ये कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो गर्भवती,शिशुवती माताओं हेतु चलाये जा रहे हैं। लोगों को शासन की इन योजनाओं का लाभ अवश्य लेना चाहिए। जिले के करहीबाज़ार, कडार, ताराशिव, कुम्हारी, डमरू, खपरी(एस), धनेली, सूढ़ेला,सिंगारपुर ये कुछ अन्य आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं जहां सौ से अधिक प्रसव हुए हैं।

सहायक ग्रेड-3 पद हेतु प्रथम स्तर की लिखित परीक्षा 28 जुलाई को
रायपुर- छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के लिए सहायक ग्रेड 03 पद हेतु प्रथम स्तर के लिखित परीक्षा 28 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए सरगुजा, बिलासपुर, जगदलपुर, दुर्ग और रायपुर में केन्द्र बनाया गया।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वेबसाइट पर आवेदक द्वारा सहायक ग्रेड-3 के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा किए गए थे। सभी आवेदित अभ्यर्थियों को प्रथम स्तर की लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के लिए छत्तीसगढ़ व्यापम के वेबसाइट में जाकर पंजीयन कराना आवश्यक होगा। तथा परीक्षा जिला का चयन करना अनिवार्य होगा। व्यापम के वेबसाईट पर परीक्षा के लिए पंजीयन व जिला चयन की प्रारंभिक तिथि 2 जुलाई तथा अंतिम तिथि 16 जुलाई निर्धारित की गई है।

नियंत्रक व्यावसायिक परीक्षा मंडल से प्राप्त जानकारी के अनुसार व्यापम पंजीयन नंबर व परीक्षा केन्द्र जिला के चयन के आधार पर ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा छत्तीसगढ़ व्यापम के वेबसाइट पर पंजीयन नहीं किया है। उन्हें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्देशानुसार लिखित परीक्षा से वंचित माना जायेगा व जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी के स्वयं की होगी तथा इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं होंगे। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में जमा किये गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी भी तरह का सुधार या संशोधन किये जाने की अनुमति नहीं होगी।