पुलिस महानिदेशक यूपी प्रशांत कुमार ने किया आई-एफएसीटीटीएस एप का शुभारंभ



  

 
 
  लखनऊ । मुख्यमंत्री  के मार्गदर्शन में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत समय-समय पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन की कार्य प्रणाली को और अधिक प्रभावी व सुदृढ़ बनाये जाने के सम्बन्ध में दिये गये निदेर्शों के क्रम में भ्रष्टाचार निवारण संगठन में जांच व विवेचनाओं की गुणवत्ता में सुधार के भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा आई-एफएसीटीटीएस एप (इंटेलिजेंट फाइनेंशियल एनालिटिक्स अपराध ट्रैकिंग और प्रशिक्षण प्रणाली)  विकसित किया गया है। डीजीपी यूपी प्रशांत कुमार द्वारा शनिवार को पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार में आई-एफएसीटीटीएस एप (इंटेलिजेंट फाइनेंशियल एनालिटिक्स अपराध ट्रैकिंग और प्रशिक्षण प्रणाली) का शुभारम्भ किया गया।
  

  
 विवेचनाओं और जांचों की गुणवत्ता में सुधार होगा
  

  
आई-एफएसीटीटीएस एप  के विकसित होने से अभिसूचना संकलन , फाइनेंसियल एनालिसिस, सीडीआर एनालिसिस, डीए कैल्कुलेशन, विवेचना, अभियोजन, प्रशिक्षण में मदद मिलेगी। आई-एफएसीटीटीएस एप से समय की बचत होगी और जांच का तरीका आसान होगा तथा विवेचनाओं और जांचों की गुणवत्ता में सुधार होगा। भ्रष्टाचार निवारण संगठन की कार्य प्रणाली को और अधिक प्रभावी और सुदृढ़ बनाये जाने के क्रम में अब तक निम्नलिखित कार्रवाई सम्पादित की गयी है। 
  

  
भ्रष्टाचार निवारण संगठन लगातार संगठन की क्षमता में बढ़ोत्तरी
  

  
आठ नवीन इकाईयों का गठन, 18 मण्डल स्तर पर भ्र.नि.सं. के पुलिस थानों का लोकार्पण व उद्घाटन , जांचों व विवेचनाओं की गुणवत्ता में सुधार, समस्त जनपदों में एसीओ की यूनिट का गठन, मुख्यालय एवं इकाईयों में तकनीकी यूनिट का गठन, प्रशिक्षण,जनशक्ति की बढ़ोत्तरी व अन्य संसाधन आदि है। संगठन से पूर्व से 11 इकाईयां क्रियाशील थी, आठ नवीन इकाईयों के गठन के उपरांत कुल 19 इकाइयां प्रदेश के 18 मण्डल स्तर पर एवं एक टास्क फोर्स मुख्यालय स्तर पर क्रियाशील है। 
  

  
अब तक 107 भ्रष्ट लोक सेवकों के विरूद्ध  कार्रवाई की गयी
  

  
तकनीकि अपग्रेडेशन की दिशा में प्रभावी कार्यवाही करते हुए भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा आई-एफएसीटीटीएस एप तैयार कराया गया है, जो जांच, विवेचनाओं में पारदर्शिता, समयबद्धता एवं गुणवत्ता सुधार करते हुए उनका त्वरित गति से निस्तारण सुनिश्चित करेगा।  भ्रष्टाचार निवारण संगठन लगातार संगठन की क्षमता में बढ़ोत्तरी के लिये हर सम्भव प्रयास कर रहा है। वर्ष 2024 में अब तक 107 भ्रष्ट लोक सेवकों के विरूद्ध  कार्रवाई की गयी है। इसी अवधि में वर्ष 2023 में 62 व वर्ष 2022 में 32 ट्रैप की कार्रवाई हुई थी। अब तक वर्ष 2024 में 202 जॉंचों, विवेचनाओं एवं अभिसूचनाओं का निस्तारण किया गया। 
  

  
कार्यक्रम में ये प्रमुख अधिकारी रहे मौजूद 
  

  
इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन, अपर पुलिस महानिदेशक पीएचक्यू, अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, अपर पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम,  अपर पुलिस महानिदेशक भ्र.नि.संगठन/कार्मिक, अपर पुलिस महानिदेशक लॉजिस्टिक, अपर पुलिस महानिदेशक व पुलिस महानिदेशक के जीएसओ, अपर पुलिस महानिदेशक टेक्निकल, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी  उपस्थित रहें।
  

  

  
  
 

एक जुलाई से लागू होने वाले तीन नये कानून व आगामी त्योहारों को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने  जारी किया दिशा निर्देश



  

 
 
  लखनऊ। एक जुलाई से लागू किये जाने वाले तीन नये कानूनों के क्रियान्वयन,  आगामी त्यौहारों (जगन्नाथ यात्रा, मोहर्रम, कावड़ यात्रा ,रक्षाबन्धन, सावन झूला आदि) पर कानून-व्यवस्था एवं यातायात प्रबन्धन आदि के सम्बन्ध में डीजीपी प्रशांत कुमार ने अधिकारियों के साथ वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग की।  डीजीपी द्वारा वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान निर्देश दिया गया कि भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार एक जुलाई से तीनों नये कानून यथा भारतीय न्याय सहिंता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता-2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 को लागू किये जाने के सम्बन्ध में तैयारी कर ली जाय तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय।
  

  
किसी नयी परम्परा की अनुमति न दी जाय
  

  
डीजीपी ने कहा कि इस सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से समय-समय पर निर्गत कार्य योजनाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। आगामी त्यौहारोंं के दृष्टिगत पीस कमेटी की गोष्ठी कर ली जाये तथा शान्ति समितियों, धर्मगुरूओं, कार्यक्रम व जलूस के आयोजकों, सभ्रान्त नागरिकों से निरन्तर संवाद बनाये रखा जाय तथा डिजिटल वालेन्टियर्स एवं सिविल डिफेन्स का सक्रिय सहयोग लिया जाय। थाने पर उपलब्ध त्यौहार रजिस्टर का गहनता से अवलोकन कर लिया जाय तथा विगत वर्षो में किसी प्रकार विवाद प्रकाश आया हो तो उनका समय से निस्तारण करा लिया जाय। किसी नयी परम्परा की अनुमति न दी जाय। 
  

  
कावड़ यात्रा व जुलूस मार्गो स्थापित सीसीटीवी को सक्रिय रखे 
  

  
कावड़ यात्रा के मार्गो को पूर्व से चेक कर लिया जाय तथा मिश्रित आवादी वाले क्षेत्रों, विशेष जंक्शन प्वाइंट एवं कम्युनल हॉट स्पॉट पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाय। जुलूस मार्गो को चिन्हित करते हुये पुलिस व्यवस्थापन किया जाय तथा जुलूस के साथ अधिक से अधिक पुलिस बल की ड्यूटी लगायी जाय। कावड़ यात्रा व जुलूस मार्गो पर अधिक अधिक स्थानीय व यातायात पुलिस का व्यवस्थापन करते हुये स्थानीय प्रशासन आदि से अपेक्षित सहयोग प्राप्त कर यातायात व्यवस्था सुदृढ़ रखा जाय। जुलूस मार्गो पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों को सक्रिय रखा जाय तथा सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जाये। 
  

  
अतिसंवेदनशील स्थलों पर पुलिस पिकेट की जाए तैनाती 
  

  
रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आदि स्थानों पर विशेष रूप से सुरक्षा प्रबन्ध किये जाय तथा सुरक्षा कर्मियों को ब्रीफ करने के उपरान्त ड्यूटी पर लगायी जाये। त्यौहारों के अवसर पर भीड़ प्रबन्धन एवं भीड़ नियत्रण के सिद्धान्तों पर अमल करते हुये पूर्व से ही प्लानिंग एवं तकनीक का प्रयोग कर व्यापक इन्तजाम किये जाय।  कमिश्नरेट, जनपद के संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करते हुये जोन, सेक्टर स्कीम में पुलिस व्यवस्थापन किया जाय तथा अतिसंवेदनशील स्थलों पर पुलिस पिकेट,स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं राजपत्रित अधिकारियों की तैनाती आवश्यकतानुसार की जाय। 
  

  
 पुलिस पेट्रोलिंग वाहनों को निरन्तर भ्रमणशील रखा जाय 
  

  
थाने के स्थानीय पुलिस पेट्रोलिंग वाहनों को निरन्तर भ्रमणशील रखा जाय तथा यूपी-112 के वाहनों का व्यवस्थापन संवेदनशील मार्गो, स्थलों पर किया जाय। डीजीपी ने कहा कि नियंत्रण कक्ष, उप नियंत्रण कक्ष सुचारू रूप से व्यवस्थापित किये जाये तथा त्वरित सूचना प्रेषण एवं कार्यवाही की सुदृढ़ प्रक्रिया निर्धारित की जाय।  पोस्टर पार्टी एवं मॉर्निंग चेकिंग टीम का गठन किया जाय तथा पोस्टर पार्टी को नियमित रूप से प्रात: काल निकाला जाय। 
  

  
भ्रामक व आपत्ति जनक पोस्ट का तत्काल लिया जाए संज्ञान 
  

  
आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अभिसूचना तंत्र को और अधिक सक्रिय रखा जाय तथा छोटी से छोटी सूचना को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुये तत्परता पूर्वक यथोचित विधिक कार्रवाई की जाय। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो पर चौबीस घंटे सर्तक दृष्टि रखी जाय। सोशल मीडिया पर रिस्पान्स टाइम और अधिक तेज किया जाये तथा भ्रामक व आपत्ति जनक पोस्ट, अफवाहों का तत्काल संज्ञान लेते हुये अफवाहों का खण्डन कराया जाय एवं वैधानिक कार्रवाई की जाये।
  

  

  
 

डीजीपी को उपलब्ध कराई इम्पैक्ट एसेसमेंट रिपोर्ट की बुकलेट, बोले- ऐसे कार्यक्रम से महिला से संबंधी अपराधों के प्रति बढ़ती है जागरूकता



  

 
 
  लखनऊ । पुलिस महानिदेशक यूपी  प्रशांत कुमार को  शुक्रवार को आईआईएम इन्दौर के नवीन कृष्ण राय ने आपरेशन जागृति के सम्बन्ध में डायरेक्टर आईआईएम इन्दौर द्वारा तैयार इम्पैक्ट एसेसमेंट रिपोर्ट की बुकलेट उपलब्ध करायी गयी। पुलिस महानिदेशक द्वारा आपरेशन जागृति की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से महिलाओं एवं बालिकाओं में महिला सम्बन्धी अपराधों के प्रति जागरूकत्ता बढ़ती है तथा महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
  

  
आॅपरेशन जागृति फेज एक का थर्ड पार्टी इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोफेसर हिमांशु राय, डायरेक्टर आईआईएम इन्दौर द्वारा किया गया है। उक्त रिपोर्ट को तैयार करने में आईआईएम इन्दौर के डॉ. भवानी शंकर, डॉ. शिवानी शर्मा एवं नवीन कृष्ण राय का सहयोग रहा। आईआईएम इंदौर द्वारा आगरा जोन के सात जनपदों में रिसर्च टीम भेजकर सर्वे किया गया।  आईआईएम द्वारा एसेसमेंट रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि आपरेशन जागृति के मूल्यांकन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आॅपरेशन जागृति ने जमीनी स्तर पर महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव डाला है। 
  

  
आॅपरेशन जागृति में विभिन्न विभागों के अग्रणी, जमीनी कर्मचारियों जैसे- बीट कॉस्टेबलों (पुलिस विभाग), आशा (स्वास्थ्य विभाग), शिक्षक (शिक्षा विभाग), पंचायत सचिव (पंचायत विभाग) आदि का उपयोग करते हुए समाज के कमजोर वर्गो तक एक व्यापक और प्रभावी पहुंच सुनिश्चित की और साथ ही सभी सरकारी विभागों के बीच सामंजस्यपूर्ण समन्वय का निर्माण किया। इसमें विभिन्न विभागों के प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक स्पष्ट भूमिका थी, साथ ही एक स्पष्ट उत्तरदायित्व भी था और एक सतत फीडबैक तंत्र भी था। कार्यक्रम के दौरान प्रकाश में  आई सफल स्टोरी और व्यापक मीडिया प्रशंसा इस कार्यक्रम के प्रभाव को इंगित करती है। थर्ड पार्टी इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के आधार पर आॅपरेशन जागृति के फेज-दां के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन वर्तमान में प्रचलित है।
  

  
मुख्यमंत्री की प्रेरणा एवं पुलिस महानिदेशक  के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में 4 चरणो में मिशन शक्ति अभियान चलाया गया, जिसके प्रभाव से महिलाओ के प्रति हिंसा व अपराध में कमी आयी। मिशन शक्ति अभियान से प्रेरणा लेते हुए, आगरा जोन में अपर पुलिस महानिदेशक, आगरा जोन के निर्देशन में आॅपरेशन जागृति इनटेंसिव कम्युनिटी आउटरिच फार इम्पाउरिंग वूमेन एंड गर्ल्स फार सेफ्टी  अवेरनेस  कार्यक्रम यूनीसफ के कोर्डिनेशन में पुलिस द्वारा अन्य सम्बन्धित विभागो जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्राम विकास, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन , महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार , युवा एवं खेल विभाग, मनोवैज्ञानिक/काउन्सलर्स के समन्वय से संचालित किया जा रहा है। जिसमें 04 प्रमुख उद्देश्यों पर फोकस किया जा रहा है- अपराध पीड़िताओं को  सपोर्ट  काउंसलिंग उपलब्ध कराना है। 
  

  
महिलाओं को मोहरा बना कर पारिवारिक एवं सम्पत्ति के मामलों में महिला संबंधी धाराओं का समावेश कर अभियोग पंजीकृत कराने के दुष्प्रभावों से अवगत कराना, युवक एवं युवतियों एवं उनके अभिभावकों को एलोपमेंट प्रेम संबंधों एवं लैगिंक उत्पीड़न के संबंध में जागरू क करना एवं उनकी काउन्सलिंग कराना,साइबर बुलिंग एवं साइबर क्राइम के खतरों के प्रति जागरूक करना है।
  

  

  
 

फर्जी गूगल कस्टमर केयर अधिकारी बनकर पीड़ित से लाखों की ऑनलाइन ठगी करने वाला गिरफ्तार



  

 
 
  
  
लखनऊ । साइबर ठग लोगों से ऑनलाइन ठगी करने के लिए तरह-तरह की तरकीब अपना रहे है। जिससे जानने के बाद आपको भी विश्वास नहीं होगा की ऐसा भी कर सकते है। कुद ऐसा ही राजधानी में निकल कर आया है। एक साइबर अपराधी फर्जी गूगल कस्टमर केयर अधिकारी बनकर पीड़ित के साथ 6 लाख से अधिक की धोखाधड़ी कर लिया। अब साइबर थाना पुलिस ने इस साइबर अपराधी का पर्दाफाश करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। 
  

  
जानकारी  के लिए बता दें कि 24 अप्रैल 2024 को वादी मुकदमा ने लिखित सूचना दी कि उसके ज्ञान फ्रेश मिल्क ऐप में 90 रुपये कट गये थे । जिसके निवारण के लिए वादी ने गूगल कस्टमर केयर का नम्बर खोजा था और गूगल से उपलब्ध मोबाइल नम्बर पर वार्ता करने पर उसने वादी के मोबाइल में ऐप इन्सटाल कर वादी का बैंक अकाउन्ट हैक कर उसके बैंक खाते से 632989 रुपये काट लिये थे।  
  

  
जिस पर थाना साइबर क्राइम लखनऊ पर अपराध संख्या- 54/2024 धारा 419/420 भा0द0वि0 व 66 सी, 66 डी आईटी एक्ट पंजीकृत हुआ। उक्त अभियोग के अनावरण  के लिए पुलिस आयुक्त लखनऊ,संयुक्त पुलिस उपायुक्त के निर्देशन में पुलिस उपायुक्त (पूर्वी),  अपर पुलिस उपायुक्त (पूर्वी),  सहायक पुलिस आयुक्त (पूर्वी)के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम थाना लखनऊ पर प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार यादव के नेतृत्व में अभियुक्तो की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गयी। विवेचक डा. विनोद सिंह व उनकी टीम द्वारा उच्च अधिकारी के निर्देशन पर सूचना तंत्र सक्रिय कर तकनीकी संसाधनों का प्रयोग कर अभियुक्त को बरेली से  गुरुवार को गिरफ्तार किया गया।
  

  
पूछताछ में पता चला कि गूगल की एड पालिसी के तहत उसमें अपना मोबाइल नम्बर कस्टमर केयर के रूप में डालकर विज्ञापन चलाते है जब भी कोई व्यक्ति गूगल में कस्टमर केयर नम्बर सर्च करता है तो सबसे पहले अपराधियों का मोबाइल नम्बर दिखता है ।जिसको पीड़ित सही कस्टमर केयर नम्बर मानकर उसपर काल करतें हैं एवं साइबर अपराधी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर पीडितों का बैंक अकाउन्ट खाली कर देते हैं। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम जिया उर रहमान पुत्र शफीक अहमद निवासी एजाजनगर गोटिया जगतपुर पानी की टंकी के पास थाना बरादरी जनपद बरेली है।
 

उप्र में बलरामपुर और सिद्धार्थनगर के डीएम बदले



  

 
 
  लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शासन ने दो आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। इससे पहले बड़े पैमाने में आईएएस और आईपीएस बदले गए थे।तबादलों के क्रम में शुक्रवार की सुबह बलरामपुर के जिलाधिकारी अरविंद कुमार सिंह को हटा दिया गया है। उनके खिलाफ तमाम शिकायतें मिली थी।
  

  
 उनकी जगह पर सिद्धार्थनगर के डीएम पवन अग्रवाल को बलरामपुर का डीएम बनाया गया है। अरविंद सिंह को अभी कोई पोस्टिंग नहीं मिली है। वही, चिकित्सा एवम स्वास्थ्य सेवा निदेशक राजागणपति आर को सिद्धार्थ नगर नया डीएम बनाया है। पिछले चार साल से निदेशक पद पर तैनात थे।
  

  
इसके आलावा आईएएस मदन सिंह गर्ब्याल को कानपुर नगर आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कानपुर के नगर आयुक्त शिव शरणप्पा जीएन के तबादले के बाद ये पद खाली था। इस पद पर जाने के लिए तीन सीधी भर्ती और दो स्टेट सर्विस के आईएएस अपनी कोशिश में लगें है लेकिन अभी यूपी में कलेक्टर बदलने पर ही मंथन चल रहा है।
 

मिशन अमृत सरोवर विकसित करने में उत्तर प्रदेश बना नजीर,देश में बनने वाले सरोवरों में यूपी का योगदान लगभग 30 प्रतिशत



  

 
 
  
  
लखनऊ। डबल इंजन की सरकार के मंशानुरूप 'मिशन अमृत सरोवर' के विकास का कार्य निरंतर तेज गति से हो रहा है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने 80 फीसदी लक्ष्य पूर्ण कर लिया है। देश में अब तक 70158 स्थानों पर अमृत सरोवर विकसित किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर विकास रिपोर्ट के मुताबिक गाजियाबाद टॉप पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद गोरखपुर भी जबकि टॉप-5 में शामिल है।
  

  
अमृत सरोवर विकसित करने में उत्तर प्रदेश अव्वल
  

  
 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अमृत सरोवर विकसित करने में उत्तर प्रदेश अव्वल है। देश में कुल 70158 स्थानों पर अमृत सरोवर का कार्य पूर्ण हो चुका है। उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर निर्माण के लिए 24774 स्थान चिह्नित किए गए। इसमें से 21014 पर कार्य जारी है। 16909 स्थानों पर कार्य पूर्ण हो चुका है। जो लगभग 80 प्रतिशत है। वहीं मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। यहां 5821 कार्य पूर्ण हुए हैं। अमृत सरोवर योजना के तहत कर्नाटक में 4058,राजस्थान में 3138 सरोवरों का कार्य पूरा हो चुका है। जबकि महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 3079 का है।
  

  
गाजियाबाद शीर्ष पर,टॉप-5 में सीएम का गोरखपुर भी
  

  
उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर विकास का कार्य काफी तेजी से चल रहा है। 57691 ग्राम पंचायतों में से 16909 अमृत सरोवर का कार्य पूर्ण हो चुका है। यानी लगभग 30 फीसदी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश ने निर्धारित किया था, जिसमें से 24.1 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिए गए। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपदों पर नजर डालें तो गाजियाबाद शीर्ष पर है। यहां 142 ग्राम पंचायतों में से 100 में अमृत सरोवर (70 फीसदी) का कार्य पूर्ण हो चुका है।
  

  
महराजगंज में 882 ग्राम पंचायतों में से 601 अमृत सरोवर विकसित हुए। महराजगंज ने 68 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया। बांदा तीसरे स्थान पर है। वहीं मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में 1273 ग्राम पंचायतों में से 737 अमृत सरोवर का कार्य पूर्ण हुआ। 58 फीसदी लक्ष्य हासिल कर गोरखपुर चौथे स्थान पर है। नोएडा पांचवें, रामपुर छठवें, चित्रकूट सातवें, बागपत आठवें, मऊ नौवें और सोनभद्र दसवें स्थान पर है।
  

  
धीमी गति से कार्य करने वाले जनपदों को चेतावनी
  

  
अमृत सरोवर विकसित करने में कुछ जनपदों की प्रगति धीमी है। सीएम योगी ने इन्हें भी तेजी से कार्य करने की चेतावनी दी है। जिन जनपदों में कार्य की गति धीमी है,उसमें देवरिया, बस्ती, अंबेडकरनगर, संभल, आगरा, बदायूं, बहराइच, मुरादाबाद, हाथरस व बरेली हैं। इन जनपदों में भी 18 से 22 फीसदी कार्य हो चुका है। इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
  

  
वर्षा जल संचयन पर योगी सरकार का जोर
  

  
योगी सरकार ने वर्षा जल संचयन पर जोर देते हुए कहा कि जल संरचनाओं एवं अमृत सरोवर के कैचमेंट क्षेत्र का विकास कर पुनरूद्धार किया जाये, जिससे अमृत सरोवर एवं जल संरचनाओं में पानी की उपलब्धता बनी रहे। वर्षा जल का संचयन किया जा सके और जल संचयन हेतु मनरेगा योजनान्तर्गत अथवा राज्य वित्त/15वां वित्त के मध्य कन्वर्जेन्स करते हुए निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप नियमानुसार कार्यवाही कराई जाए।
  

  

  
कैचमेंट इंप्रूवमेंट सुनिश्चित करने का निर्देश
  

  
वहीं अमृत सरोवर का कैचमेंट इम्प्रूवमेंट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया, जिससे पर्याप्त मात्रा में वर्षा जल अमृत सरोवर में पहुंच सके। गांव का गंदा पानी अमृत सरोवर में न जाए,इसके लिए फिल्टरिंग चैम्बर का प्राविधान सुनिश्चित किया जाए। तालाब के चारों तरफ बंधो के निर्माण में सतहवार कम्पैक्शन सुनिश्चित किया जाए,जिससे बंधों का कटान न हो।
  

  
 जिन तालाबों में सिल्ट आदि जमा हो गई है, उसके पुनरूद्धार के लिए योजना के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जाएगी, इससे वर्षा ऋतु में अधिकाधिक जल का संचयन सुनिश्चित हो सकेगा। ग्राम पंचायतों में नलकूपों तथा नहरों के माध्यम से सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग तथा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए अमृत सरोवर में पर्याप्त जल की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है।
 

यूपी में बाघों व हाथियों के संरक्षण का मार्ग हुआ प्रशस्त , बजट जारी


  

 
 
  
  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में बाघों व हाथियों समेत विभिन्न प्रकार के जीव-जंतुओं के संरक्षण को लेकर कृत संकल्पित हैं। प्रदेश में टाइगर व एलिफेंट रिजर्व्स में जीव-जंतुओं के संरक्षण के साथ ही यहां छुपी पर्यटन की असीमित संभावनाओं को भी चिह्नित कर उन्हें विकसित करने की प्रक्रिया जारी है। इससे एक ओर राज्य में पर्यटन विकास के जरिए राजस्व में वृद्धि का अवसर प्राप्त हुआ है, वहीं, बाघों-हाथियों व अन्य संरक्षित जीव-जंतुओं के संरक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसी क्रम में,अब सीएम योगी की मंशा अनुसार प्रदेश में बाघों व हाथियों के संरक्षण को लेकर जारी विभिन्न परियोजनाओं को गति देने की तैयारी शुरू कर दी गई है।
  

  
*'प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोडेक्ट एलीफेंट' के लिए जारी हुई धनराशि*
  

  
 डबल इंजन की सरकार द्वारा देश में बाघों व हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलीफेंट की शुरूआत गई है। इस परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के विभिन्न रिजर्व्स में भी यह परियोजना क्रियान्वित है। प्रदेश में परियोजना के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर कार्य हो रहा है और इन्हीं कार्यों को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने केंद्र से प्राप्त सहायता को राज्यांश संग समाहित करते हुए जनराशि जारी कर दी है। वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा विभागाध्यक्ष को इस विषय में शासनादेश जारी करके अवगत करा दिया गया है। परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल मिलाकर 5.31 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।
  

  
*निर्माण कार्य समेत कई अन्य मदों में व्यय होगी धनराशि*
  

  
परियोजना के अंतर्गत जो धनराशि अवमुक्त की गई है, उसका कई मदों में उपयोग होगा। आवंटित धनराशि के जरिए मशीनों, संयंत्रों व उपकरणों के क्रय तथा निर्माण कार्यों की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके अतिरिक्त, कार्यालय व्यय तथा मजदूरी समेत विभिन्न मदों में धनराशि का उपयोग हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में रिजर्व फॉरेस्ट रीजंस के टूरिस्ट एरिया में तमाम प्रकार की पर्यटक सुविधाओं के विकास के कार्य तो जारी हैं ही, वहीं क्षेत्रों में वनों के कोर एरिया रीजंस में भी कुछ निर्माण कार्य जारी हैं। इनमें जलाशय निर्माण समेत जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से विभिन्न कार्यों को पूर्ण किए जाने की प्रक्रिया जारी है और धनावंटन के जरिए इन कार्यों की पूर्ति में तेजी आएगी।
 

रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी भानवी सिंह ने एक बार फिर एक्स पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से लगाई न्याय की गुहार



  

 
 
  लखनऊ । जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी भानवी सिंह ने एक बार फिर एक्स पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से न्याय की गुहार लगाई है। लोकसभा चुनाव के पहले भी एक्स पर लगातार ट्वीट कर वह सीएम व पुलिस अधिकारियों से न्याय मांगती रहीं हैं। 
  

  
भानवी सिंह का आरोप है कि वर्ष 2023 में दिल्ली में एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह गोपालजी समेत अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें उनका बयान भी दर्ज हो चुका है। मुकदमा दर्ज हुए एक वर्ष का समय बीत गया, पुलिस ने जांच के नाम पर मामले को ठंडे बस्तेे डाल दिया है। जिससे उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। उनके एक्स पर किए ट्वीट से एक बार फिर राजा भैया परिवार का मामला चर्चा में आ गया है।
 

प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम के साथ सुहाने हुए मौसम ने लोगों को गर्मी से राहत दी, चार व पांच दिन में पूरे प्रदेश में मानसून के छा जाने के आसार



  

 
 
  
  
लखनऊ । प्रदेश में मानसून एक्सप्रेस लगातार आगे बढ़ रही है। बृहस्पतिवार को प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम के साथ सुहाने हुए मौसम ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। दिन और रात के तापमान में गिरावट हुई। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले चार- पांच दिनों में मानसून के पूरे प्रदेश में छा जाने के आसार हैं। 
  

  
मौसम विभाग के मुताबिक बृहस्पतिवार की सुबह 8.30 बजे तक आगरा, अलीगढ़, मथुरा-वृंदावन, मुरादाबाद में 70 मिमी से अधिक पानी बरसा। अयोध्या, बहराइच, बलिया, बुलंदशहर, फतेहपुर, फुरसतगंज, हमीरपुर में 50 से 60 मिमी के बीच बरसात रिकार्ड की गई। गाजीपुर में 100 मिमी बरसात रिकॉर्ड की गई थी। आगरा, अलीगढ़, शाहजहांपुर में भी अच्छी बरसात रिकार्ड हुई।  
  

  
आंचलिक मौसम विज्ञान केन्द्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, मानसून की अरब सागर की शाखा अधिक सक्रिय है। इसके कारण मानसून बृहस्पतिवार को बुंदेलखंड के ज्यादातर हिस्से को कवर करते हुए आगे बढ़ा है। बंगाल की खाड़ी की शाखा ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके के कुछ भाग को कवर किया है। आगामी 4-5 दिनों के दौरान प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर कहीं हल्की तो कहीं भारी वर्षा संभावना है।
 

नये कानून से तारीख पर तारीख का चलन होगा समाप्त ,नये कानूनों को पुलिस महानिदेशक यूपी ने सराहा



  

 
 
  लखनऊ ।  पुलिस मुख्यालय  गोमती नगर विस्तार लखनऊ के तृतीय टॉवर भूतल स्थित गोंड रानी वीरांगना दुर्गावती लाउंज में मीडिया के साथ वातार्लाप व कार्यशाला का आयोजन किया गया।  जिसमें मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक यूपी प्रशांत कुमार रहे। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण द्वारा मुख्य अतिथि को पुष्पगुच्छ एंव अपर महानिदेशक पीआईबी द्वारा स्मृति चिन्ह भेट कर स्वागत किया गया। 
  
 डीजीपी ने कहा कि ब्रिटिश कानून की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू होगी।
  

  
 डीजीपी ने कहा कि कानून लागू होने के बाद अदालत के निर्णय की प्रक्रिया आॅनलाइन हो जाएगी। भारत आपराधिक न्याय प्रणाली में तकनीकी के इस्तेमाल करने वाला पहला देश बन जाएगा। साथ ही नए कानूनों की विशेषता है कि 3 साल के भीतर न्याय मिल सकेगा। प्रत्येक जनपद के थाने में वीडियो कांफ्रेसिंग रूम होगा। इससे गवाहों को आसानी होगी। एक जुलाई को हर थाने में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिसमें नये कानून के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। डीजीपी ने बताया कि नये कानून के लागू होने से पुराने मुकदमों में कोई बदलाव नहीं आएगा। इस कानून को लागू करने में हम किसी राज्य से पीछे नहीं रहेंगे।
  

  
 सामुदायिक सेवा के माध्यम से छोटे-छोटे अपराधों का निस्तारण किया जाएगा। डीजीपी ने बताया कि नये आपराधिक कानून एक जुलाई 2024 से प्रभावी होंगे। इन कानूनों के लागू होने के बाद से लेकर अदालत के निर्णय तक पूरी प्रक्रिया आॅनलाइन हो जाएगी और भारत अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में आधुनिक तकनीक का सबसे अधिक इस्तेमाल करने वाला देश बन जाएगा। यह कानून तारीख पे तारीख के चलन को समाप्ति सुनिश्चित करेंगे और देश में एक ऐसी न्यायिक प्रणाली स्थापित होगी जिसके जरिये तीन वर्षो के भीतर न्याय मिल सकेगा। डीजीपी ने कहा कि जैसा कि आप सभी विदित है कि ब्रिटिश कालीन के जो हमारे तीनों कानून थे उनकी जगह तीन नये कानून संसद द्वारा पास किये गये है जिनको हम लोग भारतीय न्याय संहिता, जो कि आईपीसी का काउण्टर पार्ट है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि सीआरपीसी का काउण्टर पार्ट है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो एविडेन्स एक्ट का काउण्टर पार्ट है उसको पास किया है। 
  

  
नये कानून को पास करने की मूल भावना यह है कि तकनीक का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करके डिस्क्रेशन को कम करना है चाहे वह विवेचक का हो या किसी भी इस पूरे क्षेत्र से जुडे व्यक्ति का हो, उसे कम करना है, किसी भी स्थित में वादी का उत्पीडन न हो तथा कोई भी निर्दोष व्यक्ति को दण्ड न मिले, इसके लिए अधिक से अधिक तकनीक का उपयोग किया जाये। एक समयबद्ध तरीके से इस सभी चीजो का विचारण हो, फॉरेन्सिक साक्ष्यों का अधिक से अधिक उपयोग करया जाये और यह सुनिश्चित कराया जाये कि ज्यादा से ज्यादा निष्कर्ष पर पहुँचने की प्रक्रिया तकनीक पर आधारित हो। साथ ही साथ नये आपराधिक कानून में वादी को विवेचना के प्रगति की सूचना देना अनिवार्य है।
  

  
 हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के वर्ल्टिकल्स को इन सभी चीजो का पूरा ज्ञान होना बहुत बड़ा टास्क था। हमारे सभी विभागो जिसमें प्रशिक्षण विभाग, तकनीकी सेवाएं, जेल, प्रासीक्यूसन इन सभी में जो ट्रेनिंग की प्रक्रिया थी, वह बहुत ही अनुकरणीय एवं प्रशान्सनीय है। पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय ने विश्व के सबसे बड़े पुलिस संगठन को प्रशिक्षण देने का महती कार्य किया है। 30 जून तक विभिन्न रैंक के पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त तकनीकी विभाग, अभियोजन, नियम एवं ग्रंथ, पुलिस मुख्यालय की टीम ने इस कानून को लागू करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। मुख्यमंत्री  ने प्रशिक्षण के लिये सभी संसाधनों को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया है। 
  

  
संगठित अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लागू की गयी है जिससे गवाह निर्भीक होकर गवाही दे सके। वीडियो कान्फ्रेन्सिग के माध्यम से गवाही करायी जायेगी इससे त्वरित एवं समयबद्ध न्याय प्रणाली विकसित होगी। नये कानून में फारेंसिक एवं वैज्ञानिक साक्ष्य को अनिवार्य किया गया है इस दिशा में विवेचकों को प्रशिक्षण दिया गया है। साक्ष्य अधिनियम में डिजिटल साक्ष्य को ग्राह्य बनाया गया है। एनआईसी द्वारा ई-साक्ष्य एप निर्मित किया गया है। इस ऐप के माध्यम से घटनास्थल की वीडियोग्राफी की जा सकेगी व डिजीलॉकर में सुरक्षित किया जा सकता है जिससे उसकी हैश वैल्यू बनी रहेगी और न्यायालय के समक्ष साक्ष्य पेश करने में किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी बाधा उत्पन्न नहीं हो पायेगी। 
  

  
इस दिशा में विवेचकों हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एसओपी निर्गत किया गया है। जनसामान्य को नये कानून की जानकारी दिये जाने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय की सोशल मीडिया सेल द्वारा एक्स (ट्वीटर) पर प्रतिदिन नये कानून का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा नये कानून से सम्बन्धित 29 संक्षिप्त प्रशिक्षण वीडियो बनाये गये हैं जिसे एलएमएस पोर्टल पर अपलोड किया गया है एवं सभी जनपदों को गूगल ड्राइव के माध्यम से लिंक उपलब्ध कराया गया है। सभी पुलिस थानों एवं कार्यालयों पर नये कानून से सम्बन्धित वॉल पोस्टर चस्पा किये जा रहे हैं। नये कानून से सम्बन्धित पॉकेट बुक व पैम्फलेट तैयार किया गया है एवं थानों को उपलब्ध कराया गया है। तीन नये कानून लागू करने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि उ०प्र० पुलिस आमजन की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी। कानून के मूल उद्देश्य के संदेश को आमजन तक पहुंचाने में सहयोग करेगी।
  

  
 इस कार्य में मीडियाबंधु की महत्वपूर्ण भूमिका है एवं आपसे इस दिशा में पूर्ण सहयोग अपेक्षित है। वातार्लाप कार्यक्रम में अधिक संख्या में पत्रकारों द्वारा प्रतिभाग किया गया। अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण द्वारा पत्रकार बन्धुओ को नये आपराधिक कानूनो के सम्बन्ध में आधारभूत जानकारी प्रदान की गयी। कार्यक्रम में अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण, अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं, अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहें।