कलेक्ट्रेट के विभिन्न अनुभागों का डीएम ने किया निरीक्षण


  


महेश चंद्र गुप्ता , बहराइच। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने राजस्व अभिलेखागार, गोपन, न्यायिक अभिलेखागार, संग्रह सहित अन्य अनुभागों तथा अभियोजन कार्यालय का निरीक्षण कर भवन व कक्षों की साफ-सफाई, अभिलेखों का रख-रखाव, प्राप्त होने वाले पत्रों के निस्तारण इत्यादि का जायजा लिया। संग्रह अनुभाग के निरीक्षण के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा भेजे गये वसूली प्रमाण पत्र (आरसी) का अंकन, मिलान, तहसीलों को प्रेषण आदि की जानकारी प्राप्त करते हुए सम्बन्धित पटल-सहाय को निर्देश दिया कि प्राप्त पत्रों एवं आरसी का समय से निस्तारण किया जाय।

 राजस्व अभिलेखागार के निरीक्षण के दौरान मुआयना से सम्बन्धित प्रकरणों का समय से निस्तारण किया जाय। अभियोजन कार्यालय के निरीक्षण के दौरान संयुक्त निदेशक अभियोजन राजेन्द्र प्रसाद को निर्देश दिया कि कार्यालय के उपकरणों एवं अभिलेखों को सुव्यवस्थित ढंग से रखा जाय। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी देवेन्द्र पाल सिंह व अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

बहराइच में पुलिस ने 13 दिन पहले रुकवाया नाबालिग का विवाह 


  


महेश चंद्र गुप्ता ,बहराइच जिले के कीर्तनपुर गांव निवासी एक नाबालिक का विवाह 11 जुलाई को युवक के साथ तय हुआ था। शुक्रवार को पुलिस टीम और देहात संस्था के पदाधिकारियों ने गांव पहुंच कर शादी रुकवा दिया है।

कोतवाली देहात के कीर्तनपुर गांव निवासी 14 वर्षीय बालिका का विवाह तेजवापुर गांव निवासी युवक से तय हुआ था। 11 जुलाई को बारात गांव आनी थी। इसके कार्ड छप चुके थे। इसकी जानकारी होने पर शुक्रवार को चौकी इंचार्ज टिकोरा मोड़ और देहात संस्था की टीम नाबालिक के गांव पहुंची। टीम ने नाबालिक के परिवार के लोगों से वार्ता की। साथ ही कम उम्र शादी के नुकसान और पुलिस कार्यवाई की बात कही। जिस पर किशोरी के परिवार के लोगों ने शादी करने से इंकार कर दिया। देहात संस्था की अर्चना मिश्रा, विंध्यवासिनी और मोहम्मद इमरान ने समझाया बुझाया। इसके बाद दोनों पक्ष के लोगों को समझाया गया। इस दौरान टीम के मनीष कुमार यादव, AHTU बहराइच से आशुतोष यादव, चौकी इंचार्ज शैलेंद्र कुमार व उनकी टीम जिला प्रोविजन विभाग से शिविका मौर्य मौजूद रहे।

ग्रीष्म अवकाश के पश्चात खुले प्राथमिक विद्यालय ,छात्र-छात्राओं का तिलक और माला पहनकर किया गया स्वागत


  


महेश चंद्र गुप्ता , बहराइच जिले के तहसील मोतीपुर अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय सुजौली में ग्रीष्म अवकाश के पश्चात परिषदीय विद्यालय में बच्चे पहले दिन जब विद्यालय पहुंचे तो अनोखे तरीके से अध्यापकों के द्वारा प्रवेश उत्सव मनाया गया और छात्र और छात्राओं का तिलक और माला पहनकर स्वागत किया गया इसके पश्चात विद्यालय में समर कैंप का आयोजन किया गया।

इस दौरान विद्यालयों को अनोखे अंदाज में सजाया गया सभी बच्चों के स्वागत और अभिनंदन के लिए प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय सुजौली के श्रवण कुमार और अन्य अध्यापकों के द्वारा जैसे ही बच्चे विद्यालय पहुंचे उनका माला और टीका का स्वागत किया गया इस दौरान स्कूल पहुंचे बच्चों में भी उत्साह की झलक दिखी इस दौरान अध्यापकों के द्वारा केला, आम और बच्चों को खाने पीने की अन्य चीज भी वितरित की गई शिक्षकों ने स्कूलों बच्चों के साथ मैंगो डे भी मनाया ।

इसके पश्चात बच्चों के साथ स्कूल चलो अभियान के तहत रैली भी निकल गई जिसमें बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया गया इस मौके पर प्रधानाध्यापक श्रवण कुमार सिंह, अध्यापक अरुण कुमार मिश्रा ,आशीष जोरावर ,राम सुमिरन ,अरुण सिंह, बृजेश सिंह , कमलेश पांडे, सर्वजीत पाठक व अन्य अध्यापक मौजूद रहे।

50 लाख से अधिक लागत की निर्माणाधीन भवन परियोजनाओं की डीएम ने की समीक्षा


  


महेश चंद्र गुप्ता ,बहराइच। रू. 50 लाख से अधिक लागत की निर्माणाधीन भवन परियोजनाओं की समीक्षा के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में परियोजना प्रबन्धक, सी.एंड.डी.एस. गोण्डा, अधि.अभि. उ.प्र. आवास विकास परिषद, परियोजना प्रबन्धक यू.पी.पी.सी.एल. एवं जिले के नगरीय पेयजल परियोजनाओं हेतु नामित अधि.अभि. जल निगम बलरामपुर द्वारा समीक्षा बैठक में स्वयं प्रतिभाग न करने पर जिलाधिकारी मोनिका रानी ने कड़ी अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सम्बन्धित से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया। 





बैठक का संचालन करती हुई जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी डॉ. अर्चना सिंह ने बताया कि जनपद में कुल रू. 683.14 करोड़ की लागत से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत रू. 50 लाख से अधिक लागत के निर्माणाधीन कुल 82 परियोजनाओं अन्तर्गत रू. 400.82 करोड़ की धनराशि व्यय कर 89 प्रतिशत वित्तीय एवं 62 प्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त की गयी हैं। डीएम ने प्रशासकीय विभागों को निर्देश दिया कि विभागीय निर्माण परियोजनाओं की गुणवत्ता का समय-समय पर स्वयं निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति का नियमित रूप से अनुश्रवण कर यह सुनिश्चित करें कि हो रहे निर्माण कार्य शासन द्वारा निर्धारित मानकों पर खरे उतरें। सम्बन्धित अधिकारियों से कहा गया कि प्रत्येक माह किये गये निरीक्षण की आख्या डीएम को उपलब्ध कराई जाए। 
माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित निर्माण कार्य प्रोजेक्ट अलंकार, मल्टीपर्पज हॉल, कम्प्यूटर लैब आदि कार्यों में जिला विद्यालय निरीक्षक के शिथिल पर्यवेक्षण पर डीएम ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रभावी पर्यवेक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति में अपेक्षित सुधार लाएं। समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया गया कि सीएमआईएस पोर्टल पर निर्माण कार्यों की फीडिंग अनिवार्य रूप से अद्यतन रखना सुनिश्चित करें एवं निर्माण कार्यों का नियमित निरीक्षण भी करते रहें। 
डीएम ने कहा कि जिन परियोजनाओं की भौतिक प्रगति 85 प्रतिशत या इससे अधिक है, आगामी माह तक कार्य पूर्ण कर लिया जाय। विभागीय परियोजनाओं हेतु भूमि सम्बन्धी मामलों में कार्यदायी संस्था व विभागीय अधिकारी मात्र पत्राचार न करें बल्कि सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से स्वयं मिलकर भूमि का चिन्हाकंन शीघ्र करा लें। 
इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी महेन्द्र कुमार पाण्डेय, मुख्य विकित्साधिकारी डॉ. राजेश कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर राजीव कुमार सिसोदिया, मुख्य अग्निशमन अधिकारी गोंड विशाल रामानुज, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अव्यक्तराम तिवारी, अधि.अभि. जल निगम कमला शंकर सहित अन्य प्रशासकीय विभाग के जिलास्तरीय अधिकारी तथा कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

दस्तकारों के लिए आयोजित होगा 10 दिवसीय प्रशिक्षण


  


महेश चंद्र गुप्ता ,बहराइच। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि एक जनपद-एक उत्पाद प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय दस्तकारों एवं पारम्परिक कारीगरों के कौशल विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जनपद हेतु चयनित उत्पाद खाद्य प्रसंस्करण एवं गेंहू के डंठल से निर्मित कलाकृति ट्रेड में प्रशिक्षणोपरान्त योजनान्तर्गत प्रशिक्षार्थियों को टूलकिट प्रदान की जाएगी। 



उपायुक्त उद्योग ने बताया कि जिले के स्थाई निवासी जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो आवेदन के लिए अर्ह होंगे। योजनान्तर्गत शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है।
उपायुक्त उद्योग ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थियों को 15 जुलाई 2024 तक विभागीय वेबसाइट डीआईयूपीएमएसएमई डाट यूपीएसडीसी डाट जीओवी डाट इन पर आनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात आवेदन पत्र के साथ प्रयुक्त अभिलेखों की हार्ड कापी जिला उद्योग केन्द्र बहराइच में जमा कराना होगा। प्रशिक्षण योजना हेतु अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

पेंशन धारकों के लिए एनपीसीआई कराना अनिवार्य: विनय सिंह
महेश चंद्र गुप्ता ,बहराइच। जिला प्रोबेशन अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि विधवा पेंशन प्राप्त कर रही ऐसी निराश्रित महिलाएं जिन्होंने जिला प्रोबेशन कार्यालय, बहराइच के माध्यम से अपनी निराश्रित पेंशन का आधार प्रामाणीकरण पेंशन पोर्टल पर करा लिया है लेकिन अभी तक सम्बन्धित बैंक में अपने खाते को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) पोर्टल से भी लिंक नहीं कराया है। ऐसे पेंशन के लाभार्थी एनपीसीआई की प्रक्रिया पूर्ण कराने हेतु बैंक पासबुक, आधार तथा मोबाइल नम्बर के साथ बैंक शाखा में जाकर एनपीसीआई की प्रक्रिया पूर्ण करा लें ताकि उन्हें पेंशन की धनराशि प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

  




 अधिक जानकारी हेतु कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला प्रोबेशन अधिकारी, बहराइच के कार्यालय अथवा मोबाइल नम्बर 7518024026 पर सम्पर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते है।

जनपद न्यायाधीश ने डीएम व एसपी के साथ किया कारागार का निरीक्षण


  


महेश चंद्र गुप्ता ,बहराइच। जनपद न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी ने जिलाधिकारी मोनिका रानी, पुलिस अधीक्षक बृन्दा शुक्ला, सीजेएम शिवेन्द्र कुमार मिश्रा व अन्य अधिकारियों के साथ जिला कारागार का निरीक्षण कर कारागार प्रशासन द्वारा बन्दियों को मुहैय्या करायी जा रही सुविधाओं व कारागार की साफ-सफाई इत्यादि व्यवस्थाओं का जायजा लिया।



 कारागार के निरीक्षण के दौरान उच्चाधिकारियों ने पाकशाला सहित विभिन्न बैरकों का भी निरीक्षण किया। पाकशाला के निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई, भोजन की गुणवत्ता तथा अन्य व्यवस्थाएं संतोषजनक पायी गईं। जिला कारागार के निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक राजेश यादव, जेलर अजय कुमार झा, डिप्टी जेलर शेषनाथ यादव, अनीता सक्सेना व देवकान्त वर्मा सहित अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

ओ.डी.ओ.पी. वित्तपोषण योजना के तहत आवेदन आमंत्रित 


  


महेश चंद्र गुप्ता ,बहराइच। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि उ.प्र. सरकार द्वारा ‘‘एक जनपद एक उत्पाद’’ कार्यक्रम अर्न्तगत वित्तपोषण हेतु सहायता योजना संचालित की जा रही है। योजना अन्तर्गत जिले हेतु चयनित उत्पाद ‘‘गेंहू के डण्ठल से निर्मित कलाकृति’’ एवं ‘‘खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद’’ के अर्न्तगत उद्योग/सेवा/व्यवसाय क्षेत्र में बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। 



उपायुक्त उद्योग ने बताया कि योजनार्न्तगत रू. 25.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की ईकाइयो हेतु कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, रू. 25.00 लाख से अधिक एंव रू. 50.00 लाख तक की परियोजना पर कुल परियोजना लागत 20 प्रतिशत तथा रू. रू0 50.00 लाख से अधिक एंव रू. 150.00 लाख तथा रू. 150 लाख से अधिक की परियोजना इकाईयों के लिए कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत प्रतिशत मार्जिन मनी (सब्सिडी) के रूप में देय होगा।

 योजना के तहत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को लागत का 10 प्रतिशत तथा विशेष श्रेणी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग अल्पसंख्यक, महिला एंव दिव्यांग श्रेणी के लाभार्थियों को अंशदान के रूप में प्रोजेक्ट कास्ट का 05 प्रतिशत जमा करना होगा। 
आवेदन हेतु आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है। आवेदक या इकाई को किसी भी राष्ट्रीयकृत बँक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता (डिफाल्टर) नहीं होना चाहिए। आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को योजनार्न्तगत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा भारत सरकार व उ.प्र. सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोज़गार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति योजना हेतु अर्ह नहीं होंगे। विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी 15 जुलाई 2024 तक विभागीय पोर्टल डीआईयूपीएमएसएमई डाट यूपीएसडीसी डाट जीओवी डाट इन पर आनलाइन आवेदन कर सकते है तथा योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी एंव आवेदन पत्र हेतु किसी भी कार्य दिवस में जिला उद्योग केन्द्र बहराइच से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

डीएम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक
महेश चंद्र गुप्ता ,बहराइच। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बहराइच में संचालित योजनाओं की समीक्षा हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी मोनिका रानी ने अधि.अभि. जल निगम को निर्देश दिया कि आगामी बैठकों में बलरामपुर यूनिट के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाय ताकि जिले के शहरी क्षेत्रों में संचालित परियोजनाओं की प्रभावी ढ़ंग से समीक्षा हो सके। हर घर जल प्रमाणीकरण एवं पूर्ण परियोजनाओं के हस्तान्तरण कार्य की समीक्षा के दौरान डीएम द्वारा खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि जल निगम के अवर अभियन्ताओं की ओर से प्रस्तुत आख्या के सत्यापन की कार्यवाही 03 दिवस में पूर्ण कर ली जाय। 

  




यदि किसी परियोजनाओं में कमी पायी जाती है तो दुरूस्त कराकर योजना को संचालित कराया जाय। 
खण्ड विकास अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि यदि किसी अवर अभियन्ता द्वारा फाल्स रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो उसे तत्काल डीएम के संज्ञान में लाया जाय। डीएम ने निर्देश दिया कि जल निगम के अधिशासी अभियन्ता व सहायक अभियन्ता स्तर के अधिकारी भी क्षेत्र भ्रमण कर परियोजनाओं का निरीक्षण कर जीओ टैग फोटोग्राफ्स के साथ आख्या उपलब्ध कराएं।

 पेयजल परियोजनाओं से क्षतिग्रस्त होने वाली परिसम्पत्तियों की मरम्मत न कराएं जाने पर सम्बन्धित फर्म को भुगतान करते समय नियतानुसार कटौती अवश्य की जाय।  
बैठक में वर्चुली प्रतिभाग कर रहे खण्ड विकास अधिकारियों को डीएम ने निर्देश दिया कि ब्लाक मुख्यालयों नेट कनेक्टीविटी अच्छी रखेां ताकि डाटा फीडिंग तथा वीडियो कांफ्रेंसिंग करते समय समस्या न हो। बैठक के दौरान अधि.अभि. जल निगम ने बताया कि हर घर जल परियोजना में 548 के सापेक्ष 331 ग्रामों के सत्यापन का कार्य पूर्ण हो गया है। इस सम्बन्ध में डीएम द्वारा निर्देश दिया गया विशेष अभियान संचालित कर 01 सप्ताह में सत्यापन की पूर्ण कर परियोजनाओं को हैण्डओवर कर दिया जाय। 

बैठक का संचालन अधिशासी अभियन्ता जल निगम कमला शंकर ने किया। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी महेन्द्र कुमार पाण्डेय सहित अन्य अधिकारी तथा एसडीएम व बीडीओ वर्चुअली मौजूद रहे।

सरकार की ऋण योजनाओं में रूचि न लेने पर बैंको के विरुद्ध डीएम ने जतायी नाराजगी,  स्थिति में सुधार लाये जाने के दिये निर्देश
महेश चंद्र गुप्ता ,बहराइच। मंगलवार को देर शाम विकास भवन सभागार में आयोजित जिला स्तरीय पुनरीक्षण एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक में सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न विभागों की ऋण योजना यथा प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना, प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, ओडीओपी, मुख्यमंत्री ग्राम रोज़गार योजना, पशुपालन व मत्स्यपालन की प्रगति संतोषजनक न पाये जाने पर कड़ी नाराज़गी व्यक्त करते हुए लीड बैंक प्रबन्धक को निर्देश दिया कि बैंकों से समन्वय प्रगति में सुधार लाये तथा अपेक्षित सहयोग प्रदान न करने वाले बैंकों के राज्य मुख्यालय को भी अवगत करा दिया जाय।

  




 जबकि विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि बैंकों से नियमित समन्वय कर पात्र लाभार्थियों को ऋण दिलाकर उन्हे स्वावलम्बी बनाया जाय। 
डीएम ने बैंक अधिकारियों को सचेत किया कि कार्यशैली में सुधार न पाये जाने पर नियमानुसार कठोर दण्डात्मक कार्रवाई अमल में लायी जाएगी। प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना, प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, ओडीओपी, मुख्यमंत्री ग्राम रोज़गार योजना, पशुपालन व मत्स्यपालन से सम्बन्धित योजनाओं तथा सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न्न ऋण योजनाओं की समीक्षा के दौरान बैंकों को निर्देश दिये गये कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व योजनाओं का लक्ष्य पूर्ण कर ऋण वितरण कराना सुनिश्ति करें।

 ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार के अवसर मिल सकें। 
किसान क्रेडिट कार्ड की समीक्षा के दौरान मत्स्य पालन व पशुपालन में केसीसी कम होने पर बैंकों को निर्देश दिया गया कि मत्स्यपालकों एवं पशुपालकों को केसीसी जारी कराएं। डीएम ने बैंकों को सुझाव दिया कि आकांक्षात्मक जनपद होने के कारण जिले में रचनात्मक कार्य करें ताकि जिले की प्रदेश व राष्ट्र स्तर पर पहचान मिल सके। डीएम ने बैंकों को यह भी सुझाव एग्रीकल्चर सहित अन्य सेक्टरों में अभिनव प्रयोग कर लोगों को स्वावलम्बी बनने के लिए प्रेरित भी करें।   
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, जनधन इत्यादि योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि यह योजनाएं देश के आर्थिक विकास एवं देशवासियों के सुरक्षा कवच को ध्यान में रख कर तैयार की गई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। इसलिए बैंक प्राथमिकता के साथ निर्धारित लक्ष्य को पूरा कराएं तथा आधार सीडिंग का कार्य भी शत-प्रतिशत पूर्ण किया जाय। बैठक के दौरान बैंक एटीएम एवं बैंक मित्र, ऋण जमा अनुपात, वार्षिक ऋण योजना, केसीसी, वित्तीय समावेशन सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। 
आर-सेटी की समीक्षा के दौरान डीएम ने निर्देश दिया कि प्रशिक्षण संस्थान को प्रभावी बनाया जाय ताकि प्रशिक्षण प्राप्त करने बाद दक्ष हुए युचक-युवतियों को रोज़गार के संघर्ष न करना पड़े। डीएम ने आर-सेटी के माड्यूल को बाज़ार की मांग व स्थानीय आवश्यक्ता अनुरूप रिशफल किया जाय। डीएम ने सुझाव दिया कि शासकीय योजना अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों के साथ इच्छुक युवक युवतियों को इलेक्ट्रानिक डिवाइस रिपेयर, प्लम्बरिंग, केले के रेशे से प्रोडक्ट तैयार करने से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिलाकर इन्हे स्वालम्बी भी बनाया जाय। 
बैठक का संचालन लीड बैंक प्रबन्धक जितेन्द्र नाथ श्रीवास्वत ने किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी रम्या आर, उपायुक्त उद्योग केशव राम वर्मा, डीसी एनआरएलएम दीपक सिंह, जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार पाण्डेय, सहायक निदेशक मत्स्य डॉ. जितेन्द्र, ग्रामोद्योग अधिकारी एस.पी. जायसवाल सहित अन्य विभागीय अधिरकारी, बैंक प्रतिनिधि मौजूद रहे।