नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान पर मंत्री ओपी चौधरी का पलटवार, कहा-


रायपुर-   वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेसी अपने लोगों को चुन-चुन निपटा रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर फोड़ने वाला बता कर भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव को निपटा दिए. शिव डहरिया को अपने क्षेत्र से निपटा दिए.

वित्तमंत्री चौधरी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की बात ही अलग है. ऐसे में तो वो कहेंगे ही की अपने दम पर चुनाव लड़ कर जीते हैं. उन्हें किसी का साथ नहीं मिला.

नेता प्रतिपक्ष चणदास महंत ने महतारी वंदन योजना पर समीक्षा को लेकर साय सरकार पर साधा निशाना, कहा- सरकार योजना बंद करना चाहती है…




रायपुर- छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में वित्तमंत्री ओपी चौधरी के बयान का पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि ओपी गांव के व्यक्ति होते हुए भी छत्तीसगढ़ी कहावत का अर्थ नहीं समझे. इसके अलावा उन्होंने महतारी वंदन योजना और चुनाव के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बड़े बदलाव को लेकर भी बयान दिये हैं.

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि ओपी चौधरी गांव के व्यक्ति हैं पर छत्तीसगढ़ी कहावत का अर्थ नहीं समझे. मेरा बयान किसी को हराने के लिए नहीं था, मैंने उस पर माफी भी मांगी थी. मैं अब भी कहता हूं, मोदी जी के खिलाफ भूपेश बघेल मजबूती से लड़ सकते हैं. मेरे बयान को गलत ढंग से नहीं लिया जाना चाहिए.

महतारी वंदन योजना पर समीक्षा को लेकर साय सरकार पर कसा तंज

वहीं महतारी वंदन योजना पर समीक्षा को लेकर उन्होंने साय सरकार पर निशाना साधा है. डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि चुनाव निपटे चार दिन नहीं हुए हैं और समीक्षा की बात होने लगी. महतारी वंदन योजना को सरकार बंद करना चाहती है. इससे जो महिलाएं पैसे मिलने पर खुशी मना रही थीं, उन्हें दुख होगा. जो राशि महिलाओं के खाते में डाली गई वे किस मद की है, ये भी देखें.

पीसीसी चीफ बदले जाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष का बयान

वहीं उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चा को लेकर भी बयान दिया है. उन्होंने कहा कि दीपक बैज लोकसभा सीट छोड़कर कांग्रेस की सेवा में लगे थे. नौजवान होने के कारण हर क्षेत्र में उन्होंने दौरा किया. दीपक बैज ने आदिवासी क्षेत्रों में जाकर पार्टी के पक्ष में प्रचार किया. लोकसभा टिकट तो ले लिए और क्यों सजा देना चाहते हैं? 

बता दें, दीपक बैज प्रदेश कांग्रस कमेटी के अध्यक्ष होने के साथ ही पूर्व में बस्तर लोकसभा सीट से सांसद भी थे. लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में बस्तर से उनकी जगह कवासी लखमा को टिकट दी गई थी. हालांकि कवासी लखमा को चुनाव में भाजपा के महेश कश्यप ने मात दी. इसके चलते पीसीसी चीफ बदले जाने के सवाल पर दीपक बैज को लेकर डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि और क्यों सजा देना चाहते हैं.

बस्तर से न्यायधानी का रास्ता हुआ आसान, आज से शुरू हुई बिलासपुर की नई उड़ान, सप्ताह में तीन दिन मिलेगी सुविधा




जगदलपुर- बस्तर से न्यायधानी बिलासपुर का रास्ता अब आसान हो गया है। एयर एलायंस की बिलासपुर फ्लाइट की लैंडिंग 3 जून को होनी थी, लेकिन कुछ परिस्थितियों से इसे 7 जून तक स्थगित कर दिया गया था। अब उड़ान की शुरुआत शुक्रवार से हो गई है। पहले ही दिन बिलासपुर के लिए 4 यात्री तो दिल्ली के लिए 30 यात्री उड़ान भर चुके हैं। सप्ताह में तीन दिन लोग इस सेवा का लाभ ले सकेंगे।

बिलासपुर तक के लिए लोगों को 1500 रुपए का टिकट लेना होगा। अब तक एलायंस एयर जगदलपुर से हैदराबाद और रायपुर के अलावा जबलपुर और दिल्ली तक उड़ान संचालित करता रहा है। अब जगदलपुर देश के 5 शहरों से जुड़ चुका है। इसका लाभ लोगों को मिलेगा. एलायंस एयर का विमान दिल्ली, जबलपुर, जगदलपुर, बिलासपुर, दिल्ली सप्ताह में दो दिन सोमवार व शुक्रवार को संचालित होगा। वहीं बुधवार को दिल्ली, बिलासपुर, जगदलपुर, जबलपुर, दिल्ली फ्लाइट संचालित होगी।

शहर से जबलपुर वाया दिल्ली जाने वाली फ्लाइट का किराया अब 5500 रुपए कर दिया गया है. पहले इसके लिए लोगों को 8500 रुपए देने पड़ रहे थे. टिकट के रेट में एक झटके में तीन हजार रुपए कम किए जाने से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है. बिलासपुर जाने वाले यात्रियों ने बताया कि हाईकोर्ट जाने के लिए बस के अलावा कोई और सुविधा नहीं थी. एयर कनेक्टिविटी होने से हाईकोर्ट का रास्ता अब आसान हो गया है.

वाणिज्य उद्योग और अधोसंरचना विकास’’ विषय पर आधारित वर्किंग समिति ने लघु, मध्यम एवं दीर्घकालिक लक्ष्य पर दिए सुझाव
रायपुर- ’’अमृतकाल: छत्तीसगढ़ डॉक्यूमेंट तैयार करने ”वाणिज्य, उद्योग और अधोसंरचना विकास” विषय पर गठित वर्किंग समिति की बैठक राज्य नीति आयोग अटल नगर नवा रायपुर के सभा कक्ष में आज आयोजित की गई। वाणिज्य उद्योग और अधोसंरचना विकास से संबंधित लक्ष्य, चुनौतियां एवं सामर्थ्य विषय पर विस्तार से चर्चा की गई तथा वर्किंग समिति के सदस्यों द्वारा सुझाव दिए गए।

छत्तीसगढ़ में कुशल निवेश और कुशल निवेश तंत्र अपनाने पर ध्यान देने की आवश्यकता, खाद्य परीक्षण, एवं प्रमाणन सुविधाएं बढ़ाने, औद्योगिक पार्कों की वृद्धि करने, पर्याप्त कुशल कार्यबल की उपलब्धता, लॉजिस्टिक संबंधी बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने, पर्याप्त परिवहन संपर्क स्थापित करने, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त पारिस्थितिकी तंत्र, राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के भीतर पर्यटन स्थलों के बारे में जागरूक और प्रचार-प्रसार करने में ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

राज्य नीति आयोग के सदस्य सचिव अनूप श्रीवास्तव एवं सदस्य के. सुब्रमण्यम ने विभागों द्वारा बनाए गए लघु, मध्यम एवं दीर्घकालीन विजन एवं रणनीतियों के निर्धारण हेतु अपना सुझाव दिए।

के सुब्रमण्यम ने जीडीपी, रोजगार, कृषि एवं संबंधित उद्योग, प्रति व्यक्ति आय, सेवाएं, व्यय एवं निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक, प्रशिक्षित कार्मिक, शासन और नीतियों की अनुकूलता, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए कौशल सुधार जैसे विषयों पर अपने विचार दिए। उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय को बढ़ावा देने के लिए उच्च उत्पादन वाले क्षेत्रों में रोजगार पैदा करना महत्वपूर्ण है।

सदस्य सचिव अनूप श्रीवास्तव ने कहा की सतत एवं पुनर्याेजी विकास में ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य को कृषि एव प्रसंस्कृत सुपर फूड के पावर हाउस में परिवर्तन किया जा सकता है। राज्य हर्बल उपचार का केंद्र बन सकता है। बीपीओ और के पी ओ जैसी आईटी सेवा में विस्तार करने की आवश्यकता है साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के रोजगार पर भी ध्यान देना होगा। वन धन, लघु वन उपज को बढ़ावा तथा उसके व्यवसायीकरण को भी डाक्यूमेंट में शामिल किया जाना चाहिए। योजना आर्थिक विभाग के सचिव अंकित आनंद ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों और भारी धातुओं से समृद्ध राज्य है। एकीकृत औद्योगिक पार्कों की स्थापना के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण जैसे प्राथमिकता वाले विकास क्षेत्रों को विकसित करने जैसे विषय को डॉक्यूमेंट में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा राज्य सात राज्यों की सीमाओ से जुड़ा है जो की देश के 40 प्रतिशत हिस्से तक पहुंच है। यहां लॉजिस्टिक हब बनाने का यह एक मजबूत अवसर भी है।

बैठक में वाणिज्य उद्योग विभाग, हाउसिंग बोर्ड, ग्रामीण एवं नगर निवेश, पर्यटन, ऊर्जा, वित्त, क्रेडा, खादी एवं ग्रामोद्योग, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ,अटल नगर विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग सिडबी के अधिकारियों ने अपने विभाग के लक्ष्य, चुनौतियां एवं सामर्थ्य का प्रेजेंटेशन दिया। आईटी, वित्त, पर्यटन और खनिज संसाधन के एक्सपर्ट भी शामिल रहे तथा कोरबा एवं रायगढ़ जिला के कलेक्टर वर्चुअल रूप से जुड़कर अपना सुझाव दिए।

उल्लेखनीय है की विजन डाक्यूमेंट तैयार करने का उत्तरदायित्व राज्य नीति आयोग को सौंपा गया है। सितंबर तक विजन डॉक्यूमेंट का अंतिम रिपोर्ट तैयार करने की अपेक्षा की गई है इसके लिए अलग-अलग विषयों पर आठ वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं।

इस अवसर पर पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव अन्बलगन पी., वित्त सचिव मुकेश बंसल, संयुक्त संचालक डॉ. नीतू गौरडिया सहित समिति के सदस्य गण एवं नोडल अधिकारी उपस्थित थे।
 

छत्तीसगढ़ विजन डाक्यूमेंट 2047 तैयार करने ग्रामीण और नगरीय अधोसंरचना पर गठित वर्किंग ग्रुप की हुई बैठक, 
रायपुर।    विकसित छत्तीसगढ़ बनाने को लेकर विजन डाकूमेंट तैयार करने के लिए ग्रामीण एवं नगरीय अधोसंरचना वर्किंग ग्रुप के सदस्यों ने राज्य नीति आयोग में नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से अधोसरंचना निमार्ण के कार्यो पर विचार विमर्श किया। बैठक नीति आयोग के सदस्य डॉ. के सुब्रमण्यम भी उपस्थित थे।

बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक ने सड़क, पेयजल, आवास सहित अन्य नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने के कार्यों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी रखी। मुख्यमंत्री के सचिव एवं नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग के सचिव बसवराजू. एस ने नगरीय क्षेत्रों में रोड, पेयजल ड्रेनज सिस्टम, सालिड बेस्ट मैनेजमेंट सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की। जल संसाधन विभाग के विशेष सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो ने सिंचाई सुविधा सहित जल स्त्रोतों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक ने पेयजल योजनाओं के लिए जरूरी जानकारी दी। बैठक में सदस्यों ने ट्रांसपोर्ट, हाऊसिंग, पावर, वाटर और सेनीटेशन के संबंध में अपने सुझाव रखे। बैठक में परिवहन, लोक निर्माण, ऊर्जा, हाऊसिंग सहित अन्य विभाग के अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ विजन डाक्यूमेंट तैयार करने के संबंध में विभागीय जानकारी प्रस्तुत की। कलेक्टर रायपुर ने बैठक में रायपुर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं बढ़ाने के संबंध में बताया।

वर्किंग गु्रप की बैठक में नीति आयोग के सदस्य सचिव अनूप श्रीवास्तव, संयुक्त संचालक डॉ. नीतू गौरडिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, गृह, आवास एवं पर्यावरण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन, परिवहन, ऊर्जा, लोक निर्माण, हाऊसिंग बोर्ड, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, मंडी बोर्ड और चिप्स के अधिकारी सहित राज्य नीति आयोग के सलाहकार संस्थाओं के प्रतिनिधि सहित नीति आयोग के अन्य सदस्य मौजूद रहे। बैठक में जिलों के कलेक्टर और एन.जी.ओ. के प्रतिनिधि वर्चुअल रूप से शामिल हुए।

जैतखम्भ को काटने को लेकर सतनामी समाज में आक्रोश, रायपुर और महासमुंद कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, उचित कार्रवाई न करने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी


रायपुर-  सतनामी समाज ने बड़ी संख्या में आज राजधानी के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जैतखम्भ को नुकसान पहुंचाने के मामले में ज्ञापन सौंपा. सतनामी समाज ने कलेक्टर से मिलकर उचित कार्रवाई ना होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है.

वहीं आक्रोशित सतनामी समाज ने आज दोपहर महासमुंद कलेक्ट्रोरेट का भी घेराव किया. सतनामी समाज ने गिरौधपुरी जैतखम्भ को क्षतिग्रस्त करने , सोशल मीडिया मे गुरु घासी दास के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने और पुलिस के उचित कार्रवाई ना करने के मामलों को लेकर पटवारी कार्यालय से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया.

दरअसल, हाल ही में गिरौधपुरी धाम में जैतखम्भ को काटने का मामला सामने आया था. इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को भी गिरफ़्तार किया है. लेकिन सतनामी समाज के लोगों ने गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाया है, कि पुलिस प्रशासन ने आनन-फानन में ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका सतनामी संस्कृति से कोई वास्ता नहीं है.

बता दें, इस घटना मामले को लेकर सतनामी समाज रायपुर कलेक्टर सहित सभी जिलों में ज्ञापन सौंप रही है. इसके साथ ही सतनामी समाज ने उचित कार्रवाई नहीं होने पर बलौदा बाजार और रायपुर में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है.

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मैराथन बैठक लेकर की समीक्षा , आचार संहिता खत्म होते ही छत्तीसगढ़ में सरकार का काम शुरू
रायपुर- स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज मंत्रालय में स्वास्थय विभाग के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक लेकर विभाग के कामकाज की समीक्षा की। श्री जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार इजाफा किया जा रहा है और सभी मेडिकल कालेज तथा जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। श्री जायसवाल ने अधिकारियों को कहा है कि विष्णु के सुशासन में उन्हें रिपोर्ट नहीं बल्कि रिजल्ट चाहिए ताकि राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं निरंतर मिलती रहें।



श्री जायसवाल ने कहा कि राज्य मे स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के लिए ये आवश्यक नहीं है कि बजट की उपलब्धता रहे, बल्कि आवश्यक ये है कि मजबूत इच्छाशक्ति हो, हमें ऐसा काम करना है जिससे लोगों के मन में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सकारात्मक भाव आए।

मलेरिया और सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर जागरूकता की आवश्यकता

स्वास्थ्य मंत्री ने मलेरिया और सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों के बारे में बात करते हुए कहा है कि इसको लेकर समाज में जागरूकता लाने की आवश्यकता है। इसके लिए जिन क्षेत्रों में इन बीमारियों का संक्रेंद्रण ज्यादा है वहां ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कर लोगों को इनसे बचने के तरीकों के बारे में जागरूक किया जाए।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने समीक्षा बैठक में विभागीय बजट का आंकलन करते हुए उसे अनुपूरक बजट में शामिल करने के प्रस्ताव पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। इसके साथ ही नियमित बजट में पारित कार्यो की भी समीक्षा की।

श्री जायसवास ने विभागीय समीक्षा बैठक में चिकित्सकों एवं निचले स्टाफ की पदस्थापना को लेकर चर्चा की और रिक्त पदों को जल्द से जल्द व्यापम एवं पीएससी के माध्यम से भरे जाने के निर्देश दिए।

सुपेबेड़ा में डायलिसिस सेंटर, राज्य में माडल नेफ्रोलाजी सेंटर खोलने की अनुशंसा

स्वास्थ्य मंत्री ने सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी को ध्यान मे रखते हुए वहां एक अत्याधुनिक डायलिसिस सेंटर खोलने की अनुशंसा की है। सुपेबेड़ा में बीमार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने और बीमारी के कारणों का पता लगाने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने सुपेबेड़ा में उत्कृष्ट डायलिसिस सेंटर खोलने की अनुशसा की है ताकि वहां के मरीजों को त्वरित लाभ मिल सके। इसके साथ ही श्री जायसवाल ने राज्य भर के किडनी के मरीजो के बेहतर इलाज के लिए राज्य में एक माडल नेफ्रोलाजी सेंटर खोलने की भी अनुशंसा की है।

एनीमिया की दवाइयों के सैंपल की करें रैंडम जांचः श्री जायसवाल

राज्य के अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता की चर्चा करते हुए श्याम बिहारी जायसवाल ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही श्री जायसवाल ने विभाग को निर्देशित किया है कि एनीमिया की बीमारी को ठीक करने के लिए उपलब्ध दवाइयों के सैंपल की अलग-अलग लेबोरेट्री में रैंडम जांच की जाए ताकि इस जरूरी दवा की गुणवत्ता को जांचा परखा जा सके।

समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव चंदन कुमार, एनएचएम के एमडी जगदीश सोनकर, आयुक्त सह संचालक ऋतुराज रघुवंशी, नियंत्रक खाद्य एवं औषधि विभाग कुलदीप शर्मा, संचालक आयुष इफ्फत आरा, सीजीएमएससी एमडी पद्मिनी भोई साहू समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

कांकेर का जिला बदर आरोपी रायपुर में गिरफ्तार, शराब बेचते पकड़ाया


रायपुर-  वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर पुलिस द्वारा निजात अभियान के तहत नशे के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें थाना एवं एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रहीं है।

नारकोटिक्स एक्ट एवं अवैध रूप शराब पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु विशेष टीम का गठन करने के साथ ही समस्त थाना प्रभारियों को नशे की सामाग्री बिक्री करने वालों एवं सप्लाई करने वालों पर कठोर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।

थाना मौदहापारा पुलिस की टीम द्वारा मौदहापारा क्षेत्रांतर्गत स्वीपर मोहल्ला में आरोपी आशीष कुमार पिता अशोक सारथी उम्र 26 साल निवासी कांकेर श्रीराम नगर थाना जिला कांकेर हॉल पता मीरा रात्रे का मकान स्वीपर मोहल्ला थाना मौदहापारा जिला रायपुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखें 40 पौवा देशी शराब कीमती लगभग 7200/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना मौदहापारा में अपराध क्रमांक 175/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया। आरोपी जिला कांकेर से जिला बदर किया गया है।

प्राइवेट स्कूल पर कार्रवाई नही होने पर जिला शिक्षा अधिकारी आफिस में बवाल


रायपुर- रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शुक्रवार को जमकर बवाल हुआ। शहर में संचालित हो रहे गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस नेता विकास तिवारी और NSUI कार्यकर्ताओं ने DEO कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे।

इस दौरान विकास तिवारी ने जिला शिक्षा अधिकारी और शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों को लताड़ते हुए पूछा की प्राइवेट स्कूल पर कार्रवाई नही करने का कितना रुपए लेते हो।

विकास तिवारी ने कहा कि जिले में शिक्षा संहिता चल रहा है या प्राइवेट मेरा खुद का बच्चा सफर कर रहा है। एक नेता के रूप में यहां बैठा हूं, अगर एक पिता के नाते बैठा होता तो यहां तबाही मचा देते। मेरी जेल जाने की तैयारी है।

विकास तिवारी जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में अशासकीय शिक्षा संहिता ,सूचना का अधिकार अधिनियम और राइट टू एजुकेशन से संबंधित किताब लेकर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होनें अधिकारियों से कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा संहिता से चलाना चाहिए लेकिन यहां प्राइवेट स्कूल संहिता से स्कूल चल रही है।

विकास तिवारी ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जिला शिक्षा अधिकारी से जवाब मांगा जाता है तो ये जवाब नही देते है। शहर में कृष्णा किड्स एकेडमी जिसे कृष्णा फाउंडेशन द्वारा संचालित किया जा रहा है । उनके कई ब्रांच रायपुर में संचालित हो रहे है जिसे मान्यता नही है।

NSUI ने दी तालाबंदी की चेतावनी
कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी को चेतावनी दी है गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर कार्रवाई कर चालकों के खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाए । अगल स्कूलों के खिलाफ जल्द कार्रवाई नही की जाएगी तो NSUI खुद ऐसी स्कूलों पर जाकर तालाबंदी करेगी ।

DKS और मेडिकल कॉलेज के कई टेंडर खत्म, चल रहे एक्सटेंशन पर… जल्द होने वाला है फैसला


रायपुर- प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल (अंबेडकर अस्पताल) और सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल (डीकेएस) के कई प्रमुख टेंडर खत्म हो गए है और एक्सटेंशन पर चल रहे है. इसमें सबसे प्रमुख किचन, लॉंड्री, डायलिसिस यूनिट और सफाई शामिल है. अस्पताल सूत्रों के मुताबिक ये तमाम ठेके खत्म हो गए है और आचार संहिता होने के कारण एक्सटेंशन पर चल रहे थे. लेकिन अब जल्द जनरल बॉडी की मीटिंग के बाद इस टेंडरों को लेकर फैसला होने वाला है.

यही कारण है कि टेंडर प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही इसमें शामिल होने वाले लोगों ने इसे लेने के लिए अपनी कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है. डीकेएस अस्पताल में होने वाले तमाम ठेको का फैसला जनरल बॉडी की मीटिंग में होना है. जिसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि इस बार अस्पताल में उक्त व्यव्यस्था मरीजों को उपलब्ध कराने के लिए कैसे टेंडर प्रक्रिया पूरी करनी है.