जो पच्चीस वर्षों में लोगों की बोली, भाषा, खान-पान, रहन-सहन नहीं सीख पाया वो जनता की जरूरतों को कैसे समझेगा : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय


  


रायपुर/संबलपुर- जो पच्चीस वर्षों में लोगों की बोली, भाषा, खान-पान, रहन-सहन नहीं सीख पाया वो जनता की जरूरतों को कैसे समझेगा? ओडिशा में नवीन बाबू पच्चीस वर्षों तक जनता के बीच जाने से बचते रहे। उनकी जगह सरकार कोई और चलाता रहा। यही कारण है कि खनिज और वन सम्पदा से भरपूर, मेहनतकश किसान और उच्च सांस्कृतिक-धार्मिक संस्कृति से ओतप्रोत ओडिशा विकास की राह में पीछे रह गया। वक्त आ गया है कि डबल इंजन की भाजपा सरकार यहाँ नेतृत्व करे और ओडिशा को उस मुकाम पर पहुंचाए, जिसका ओडिशा हकदार है।

ओडिशा के संबलपुर लोकसभा के कुचिंदा पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बीजेडी सरकार को आड़े हाथों लिया और डबल इंजन सरकार बनाने का आग्रह करते हुए भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। उन्होंने केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना का लाभ आम आदमी को न मिलने का आरोप लगाया और कहा बीजेडी सरकार ने केंद्र की योजना का नाम बदलकर बीजू स्वास्थ्य योजना कर दिया। लेकिन राज्य के प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका लाभ गरीबों को नहीं मिलता है। यह दुर्भाग्यजनक है। ओडिशा में पीएम आवास योजना को ठीक से लागू नहीं करने का आरोप भी उन्होंने बीजेडी सरकार पर लगाया।

डबल इंजन सरकार मतलब तरक्की अपार

सीएम साय ने ओडिशा की जनता को डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाएं और कहा कि मात्र 4 महीने में उनकी सरकार ने मोदी की गारंटी के बड़े-बड़े वादे पूरे किये हैं। शपथ लेने के दूसरे ही दिन 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी, 12 लाख किसानों को 2 साल का बकाया बोनस दिया, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद कर 3100 रूपए क्विंटल धान की कीमत दी और अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपए 24.72 लाख किसानों को देने का काम किया। उन्होंने महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने के पहले सप्ताह में 70 लाख से ज्यादा माताओं-बहनों के खातों में एक-एक हजार रुपए की सहायता राशि देने की बात भी कही। 5550 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदी की बात को बताया।

ओडिशा में भी शत-प्रतिशत पूरी होगी मोदी की गारंटी

सीएम साय ने कहा कि ओडिशा में भाजपा ने जो घोषणा पत्र बनाया है उसमें प्रदेशवासियों के हित के लिए बहुत कुछ है। भाजपा सरकार बनने पर यहाँ किसानों को 3100 रूपए प्रति क्विंटल धान की कीमत मिलेगी, हमारी माताओं को पचास हजार रुपए का वाउचर मिलेगा। बुजुर्ग, दिव्यांग और बुनकरों को तीन हजार रूपया भत्ता मिलेगा। छोटा-मोटा काम करके अपना जीवन-यापन करने वाले लोगों को हमारी सरकार पचास रुपए का लोन देगी। ओडिशा की पच्चीस लाख दीदियों को लखपति दीदी बनाया जाएगा। यहाँ के पांच लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मोदी की गारंटी है, जो भाजपा सरकार बनने पर शत-प्रतिशत पूरी होगी।

 धर्मेंद्र प्रधान का प्रत्याशी बनना संबलपुर का सौभाग्य 

मुख्यमंत्री साय ने संबलपुर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान और वे साथ-साथ काम किये हैं। लंबे समय से वो केंद्र में मंत्री के रूप में हैं और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। संगठन में भी काम किये हैं। ऐसे अनुभवी नेता आज मोदी जी के प्रत्याशी के रूप में आप सभी की सेवा के लिए खड़े हैं। उन्होंने आगामी 25 मई को कमल छाप पर बटन दबाकर धर्मेंद्र प्रधान को सांसद बनाने का आग्रह किया।

 ओडिशा में 8 पीएम मतलब नो सीएम 

सभा को रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने भी संबोधित किया। जहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री से अगर रात में बारह बजे भी कोई आम आदमी मिलने चले जाए तो आत्मीयता से मिलते हैं। लेकिन ओडिशा में सीएम नवीन बाबू तो “एट पीएम-नो सीएम” हैं। मतलब रात आठ बजे उनसे कोई मिलने चला जाए तो उनका दरवाजा बंद हो जाता है। ऐसे सीएम को हटाना है, ओडिशा में परिवर्तन लाना है।

सुरेश रैना बने छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के ब्रांड एंबेसडर, डिप्‍टी CM अरुण साव से की मुलाकात


  


रायपुर- पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग (CPL) के ब्रांड एंबेसडर बनाए गए हैं। रायपुर पहुंचे सुरेश रैना डिप्टी CM अरुण साव से मुलाकात की। इस दौरान छत्‍तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

इस दौरान मीडिया से बातचीत में सुरेश रैना ने कहा, छत्‍तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग शुरू होने वाले हैं। क्रिकेट लीग की तैयारियों को लेकर रायपुर आया हूं। छत्‍तीसगढ़ में इस लीग से क्रिकेट को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा।

वहीं रैना ने आइपीएल में चेन्‍नई सुपर किंग के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को मिली जीत पर कहा, विराट कोहली भी अच्‍छा करें। वो भी फाइनल के लिए क्‍वालिफाई करें। कोहली हिंदुस्‍तान का उभरता सितारा है। महेंद्र सिंह धोनी अगले साल फिर देखेंगे आइपीएल में खेलते हुए।

बतादें कि आइपीएल की तर्ज पर 7 जून से छत्‍तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का आगाज होगा। इसमें कुल छह टीमें भाग लेंगी। छत्‍तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग में कुल 18 मैच खेलें जाएंगे।

ढेबर सिटी में ‘जलसंकट’, देर रात सोसाइटी के सदस्य महापौर से मिलने पहुंचे


  


रायपुर- छत्तीसगढ़ की राजधानी के भाठागावं इलाके में स्थित ढेबर सिटी कॉलोनी के रहवासी बीते दो साल से पानी की समस्या से जूझ रहे है। लाखों रुपए देकर फ्लैट खरीदने वाले रहवासियों को मूलभूत सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हो पा रही है। ढेबर सिटी कॉलोनी के लोटस टॉवर में रहने वाले रहवासी पानी, सफाई, पॉर्किंग समेत अन्य समस्याओं से जूझ रहे है। स्थानीय रहवासियों ने मामले में शनिवार देर रात रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर से उक्त मामले की शिकायत की है। महापौर ने समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है।

ढेबर सिटी के लोटस टॉवर में 9 ब्लॉक है। इन ब्लॉक में 300 से ज्यादा परिवार रहते है। इन परिवारों को हर गर्मी में जलसंकट जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। स्थानीय रहवासियों के आक्रोश को देखते हुए वर्तमान में लोटस टॉवर मैनेजमेंट देखने वाले जिम्मेदारों ने पानी टंकी का निर्माण करवाया है। पानी टंकी निर्माण करवाने वाले जिम्मेदारों से जब पानी की समस्या के बारे में पूछा जाता है, तो वो कागजी प्लान बताकर फ्लैट में रहने वाले लोगों को गुमराह कर देते है।

मैनेजमेंट की लापरवाही का खामियाजा अब लोटस टॉवर में रहने वाले स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दिन हो या रात सोसाइटी में रहने वाली महिलाएं, बच्चे और नौकरीपेशा लोग पानी भरने के लिए मजबूर है। पानी भरने के लिए लोगाें को दिनरात जगना भी पड़ रहा है।

लोटस टॉवर में पानी को लेकर स्थिति इतनी खराब हो गई है, कि बोर से पानी भरने के लिए लोगों के बीच होड मची हुई है। सोसाइटी के लोग अपने ब्लॉक में पहले पानी चलवाने के लिए आपसी मनमुटाव की स्थिति पैदा कर रहे है। पूरे मामले में मैनेजमेंट के सदस्यों ने मौन साध लिया है। मैनेजमेंट के लोग कर्मचारियों को आगे करके खुद लोगों का आक्रोश झेलने से बच रहे है।

लोटस टॉवर के रहवासी बीते कई सालों से मैनेजमेंट को सोसाइटी में होने वाली समस्याओं को लेकर पत्र लिख रहे है। सोसाइटी में कार्यालय खोलकर बैठे मैनेजमेंट के कर्मचारियों को कई बार पत्र भी दिया गया है। सूत्रों के अनुसार स्थानीय रहवासियों का पत्र आज तक बिल्डर और उनके करीबियों को नहीं मिला है। खुद महापौर ने शनिवार की रात मुलाकात के दौरान इस बात की पुष्टि की है।

किर्गिस्तान में भारतीय छात्रों पर हमला, उप-मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ के छात्रों से बात की…


  




रायपुर- उप-मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान में हिंसा के समाचारों के बीच वहां मेडिकल की पढ़ाई करने गए छत्तीसगढ़ के छात्रों से फोन पर बात की. एक छात्र ने खुद को रायपुर का होना बताया है. 

उप-मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छात्रों से उनकी कुशलता जानी और किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर तत्काल संपर्क करने की बात कहते हुए अपना मोबाइल नंबर सेव करने के लिए कहा.

उप-मुख्यमंत्री शर्मा ने छात्रों से उनके परिवारजनों का भी फोन नंबर मांगा और अपना नम्बर उन्हें भी देने के लिए कहा, ताकि उनसे भी संपर्क बनाए रखते हुए आवश्यक सहायता सुनिश्चित की जा सके.

अधिकारियों की चुनाव में ड्यूटी से राजस्व न्यायालयों में लगा फाइलों का अंबार


  






रायपुर- छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है, लेकिन चुनावी ड्यूटी में अधिकारियों के लगे होने की वजह से राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों का पहाड़ खड़ा हो गया है. तहसील से लेकर संभागीय न्यायालयों तक में हजारों मामले महीनों से लटके पड़े है, जिनका कब का निराकरण हो जाना था. फाइलों के लटके होने की वजह से पक्षकार कार्यालयों का चक्कर लगाने को मजबूर हैं.

जिलों के हिसाब सबसे ज्यादा मामले रायपुर जिले में अटके है. जिले में करीब 11 हजार मामले पेंडिंग पड़े हैं. लंबित राजस्व प्रकरणों की नियमित समीक्षा नहीं होने की वजह से ऐसी स्थिति निर्मित हुई है. पूर्ववर्ती सरकार में भी यही स्थिति थी. नई सरकार बनने के बाद मामलों के जल्द निराकरण के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ. राजस्व दफ्तरों में पैसे लेन-देन की शिकायतों को देखते हुए आए दिन कलेक्टर अधिकारियों की बैठक लेकर कड़ी फटकार भी लगाते हैं. उसके बावजूद जमीन संबधी मामले कम होने की जगह बढ़ते ही जा रहे हैं.

सालों से लगा रहे कार्यालय का चक्कर

तहसील कार्यालय के चक्कर लगा रहे भाटागांव के छोटू लाल साहू बताते हैं कि एक साल से मेरी जमीन को कब्जा किया गया है, जिसको मैं लेकर में लगातार तहसील कार्यालय आ रहा हूं, लेकिन यहां कोई सुनवाई नहीं हो रही है. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि नामांकन के लिए डेट पर डेट दे रहे हैं, लेकिन अब तक नामांकन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है. ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की बात अधिकारी कहते हैं, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म भरने जाते हैं, तो सर्वर लो जैसी समस्याएं सामने आती है, जिसको लेकर हम लगातार तहसील ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं.

कलेक्टर बोले-प्रकरण नहीं रुके

कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने कहा कि चुनावी व्यवस्था के चलते कोई प्रकरण नहीं रुके हैं. सभी तरीके से राजस्व के काम में तेजी लाई है. इस संबंध में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश भी दिए गए हैं. वहीं एसडीएम नंदकुमार चौबे और तहसीलदार पवन कोसरे का कहना है कि कहीं कोई काम नहीं अटका है. केवल कुछ परसेंट काम रुका हुआ है. हम लोगों ने अधिकारियों को पहले ही नियुक्त किया था, इसका थोड़ा प्रभाव पड़ा है.

बिना निपटारा आलमारी में कैद

बता दे कि पिछले कई सालों से तहसील कार्यालय लोग लगातार चक्कर लगा रहे हैं. आज भी कई ऐसी फाइल है, जिनका निपटारा किए बिना ही बंद कर अलमारियों में रख दिया गया है. मामले में कलेक्टर सहित तमाम राजस्व अधिकारी सही तरीके से काम होने का हवाला देते हैं. अब आगे देखना होगा लगातार राजस्व अधिकारियों की बैठक के बाद जमीन से संबधित कितने काम पूरे होंगे.

भूमाफिया ने किया गजब का कारनामा, मेन रोड के नाले को पाटकर बना दिया एप्रोच रोड, बरसात में ग्रामीणों को होगी परेशानी


  


धमतरी- देमार गांव में भूमाफिया ने गजब का कारनामा किया है. एक तो कई एकड़ कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग की और इस प्लाट कटिंग को मेन रोड से जोड़ने नाले को पाट कर एप्रोच रोड बना दिया. इस संबंध में बीते 24 जनवरी को टाउन एंड कंट्री विभाग ने एक नोटिस भी भेजा था, लेकिन हैरानी की बात है कि उसके बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई. इधर भूमाफिया आज भी प्लाट को डेवलप करने का काम जारी रखे हुए हैं. कलेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जल्द कार्रवाई की बात कही है.

धमतरी और रायपुर के बीच देमार गांव में मेन रोड के किनारे कई एकड़ कृषि भूमि पर सड़क बनाने और समतलीकरण का काम चल रहा है. दरअसल यहां पर आवासीय प्लाट काट कर बेचने की तैयारी है, जो एक अवैध काम है. हद तो ये है कि इस प्लाट को मेन रोड से जोड़ने के लिए नाले को पाट कर एप्ररोच रोड बना दिया गया है. नाले के पट जाने से बरसात का पानी रुकेगा और पड़ोसी गांव तेलिनसत्ती में गंभीर रूप से जलभराव होगा. भूमाफिया की इस मनमानी पर न तो देमार पंचायत कुछ आपत्ति कर रहा है न राजस्व विभाग कोई एक्शन ले रहा है.

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की तरफ से जनवरी माह में एक जमीन मालिक को एक नोटिस भेज कर औपचारिकता निभा दी गईं है. तब से सभी जिम्मेदार खामोश हैं, लेकिन ग्रामीण इस मनमानी से चिंता में है और परेशान भी, क्योंकि अभी भी जमीन मालिक का मुंशी इस जमीन पर मिट्टी पटवाने का काम करवा ही रहा है. इससे साफ है कि धमतरी में भूमाफिया को न कानून का डर है न प्रशासन का. कायदे से सबसे पहले पंचायत को इसके खिलाफ कदम उठाना था, लेकिन आज तक पंचायत की तरफ से जानकारी तक नहीं ली गई. हालांकि अब सवाल पूछने के बाद पंचायत की तरफ से शिकायत की बात की जा रही है, लेकिन धमतरी कलेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जल्द कार्रवाई की बात कही है.

CM विष्णुदेव साय ने प्रियंका गांधी पर जमकर बोला हमला, कहा- 70 वर्षों से झूठ बोलने की बीमारी आसानी से नहीं जाएगी


  


रायपुर- छत्तीसगढ़ के पीडीएस सिस्टम में चावल वितरण पर प्रियंका गांधी दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने जमकर पलटवार किया है. प्रियंका गांधी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 35 किलो राशन दिया जाता था और अब केवल पांच किलो दिया जाता है. जिसपर सीएम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर लिखा है कि कांग्रेस की 70 सालों से झूठ बोलने की बीमारी है, इतनी आसानी से तो जाएगी नहीं. प्रियंका जी, झूठ फैलाने से फुरसत मिल जाए तो आपकी कांग्रेस सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में किए गए 5000 करोड़ के चावल घोटाले पर भी दो शब्द कह दें.

आपकी अज्ञानता का फ़ायदा उठाकर हर बार छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता आप लोगों को बुद्धू बना देते हैं. पिछली बार कांग्रेसियों ने राहुल जी को कह दिया था कि कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ के हर जिले में फूड पार्क बना दिया है, उस झूठ का जवाब छत्तीसगढ़ की जनता ने आपकी पार्टी को रसातल में पहुंचा कर दे दिया. और इस बार राशन के मामले में फिर आपकी पार्टी ने आपको बेवकूफ बना दिया। थोड़ा पढ़ लिख लिया कीजिए कोई बयान देने से पहले. थोड़ा होमवर्क कर बयान देंगी तो बार-बार फजीहत नहीं होगी. याद रखिए, कांग्रेस की तरह हमारी सरकार गरीबों के राशन पर डाका नहीं डाल रही है बल्कि और भी अधिक सुगमता से राशन का वितरण यथावत जारी है.

यहां उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में पीडीएस के अंतर्गत केंद्र सरकार से मिलने वाले पांच किलो चावल के अतिरिक्त एक सदस्य वाले कार्डधारी को दस किलो, दो सदस्य वाले कार्डधारी को बीस किलो, तीन से पांच सदस्य वाले कार्डधारी को पैतीस किलो, और पांच से अधिक सदस्य वाले कार्डधारी को सात किलो प्रति सदस्य निशुल्क चावल विष्णु सरकार दे रही है.

भूमिहीन किसानों को लेकर बड़ा फैसला : प्रतिवर्ष 10 हजार देगी सरकार, योजनाओं का नाम बदलने पर राजनीति तेज


  


रायपुर- छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमिहीन किसानों को लेकर बड़ा फैसला किया है। जिसके तहत दीनदयाल भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के लिए राज्य सरकार ने किया 500 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। जिसके तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को सरकार प्रति वर्ष 10 हजार रूपये देगी। शनिवार को सीएम विष्णुदेव साय ने अपने X अकॉउंट पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।योजनाओं का नाम बदलने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना

छत्तीसगढ़ में योजनाओं का नाम बदलने को लेकर एक बार फिर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई है। राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर योजना का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर करने पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि, यह सरकार नक्कालों की सरकार है और यह सिर्फ नकल करती है। भूमिहीन मजदूरों के लिए कांग्रेस सरकार ने जो योजना बनाई थी बीजेपी ने उसका नाम बदल दिया। लेकिन योजना को जारी रखा है।

डिप्टी सीएम बोले- कांग्रेस सरकार ने 5 साल में नाम बदलने के अलावा नहीं किया कोई काम

कांग्रेस के नाम बदलने के आरोपों पर डिप्टी सीएम अरुण साव का पलटवार करते हुए कहा कि, कांग्रेस सरकार ने 5 साल में नाम बदलने के अलावा कोई काम नहीं किया है। बीजेपी सरकार की सभी योजनाओं का नाम बदलकर चलाया और जब हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है तो वे बयानबाजी कर रहे हैं।

शारदा चौक-तात्यापारा सड़क चौड़ीकरण को लेकर महापौर ढेबर ने व्यापारियों के साथ की बैठक, BJP पर साधा निशाना, कहा- सरकार बदलने पर अटका चौड़ीकरण


  


रायपुर- राजधानी रायपुर में कई महापौर बदल गए लेकिन शारदा चौक-तात्यापारा सड़क चौड़ीकरण आज तक नहीं हो पाया. महापौर एजाज ढेबर ने पूर्वर्ती सरकार के कार्यकाल के आखरी समय में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से शिलान्यास करवाकर जल्द से जल्द चौड़ीकरण का दावा किया था, लेकिन शिलान्यास के बाद व्यापारियों को अब तक मुआवजा नहीं मिला और ना ही कुछ पत्राचार हो पाया.

आज लंबित चौड़ीकरण को लेकर महापौर तत्यापारा के व्यापारियों से मुलाकात करने पहुंचे और उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बनने के बाद चौड़ीकरण का मामला ठंडे बस्ते में चला गया. हमारी सरकार 120 करोड रुपए मुआवजा राशि सेनसन भी की थी लेकिन अब बीजेपी सरकार बनने के बाद ये पैसे ही जारी नहीं कर रही. हम निकाय मंत्री, सचिव और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर जल्द से जल्द चौड़ीकरण के लिए प्रयास करेंगे. ये जून तक काम शुरू करने का दावा किया है.

सड़क चौड़ीकरण के लिए हमने किया था धरना प्रदर्शन – मनोज वर्मा

महापौर के निरीक्षण को लेकर उप नेता प्रतिपक्ष मनोज वर्मा ने कहा कि चौड़ीकरण के लिए हम लोगों ने कई धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया तब जाकर इन्होंने आनन-फानन में शिलान्यास किया था. वो भी तब जब इनकी सरकार जा रही थी. जब अपनी सरकार में पैसा पास करवाया तो उस समय मुआवजा क्यों नहीं बांटा गया. हमारी सरकार इससे भाग नहीं रही, बल्कि शारदा चौक-तात्यापारा सड़क चौड़ीकरण हमारी प्राथमिकता में है.

अवैध प्लाटिंग पर जिला प्रशासन का चला बुलडोजर
रायपुर- रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह के निर्देश के बाद राजस्व अमला और नगर निगम जिले में अवैध प्लाटिंग को लेकर लगातार कार्रवाई कर रहा है। शनिवार को रायपुर और धरसींवा समेत 6 अलग-अलग अवैध प्लाटिंग कार्यों पर रोक लगा दी गई है।

  


दरअसल, ग्राम निमोरा, धरसींवा के डोमा और ग्राम दतरेंगा और गोंदवारा, बोरियाखुर्द, कांदुल और काठाडीह में भी अवैध प्लाटिंग पर शिकंजा कसते हुए राजस्व अमले ने मौके पर पहुंचकर मुरूम वाले रास्ते पर बुलडोजर चलाकर रास्ता बंद किया और बाउंड्री को भी तोड़ने की कार्रवाई की गई।

रायपुर निगम ने 20 एकड़ से अधिक जमीन पर प्लांटिग बंद कराई

वहीं, रायपुर नगर निगम की टीम ने भी शनिवार को शहर के गोंदवारा में लगभग 3 एकड़ रायपुरा में 3 अलग-अलग स्थानों पर लगभग 13. 51 एकड़ और न्यू संतोषी नगर बोरिया में लगभग 5 एकड़ जमीन पर हो रहे अवैध प्लाटिंग पर प्लाटों की डीपीसी, पोल हटाकर और अवैध बोर बंद करने की कार्रवाई की है।

निगम अधिकारियों ने बताया कि, जोन कार्यालय 1,8,10 के जोन के नगर निवेश विभाग के माध्यम से रायपुर तहसीलदार को पत्र लिखकर निजी भूमि के भूमि स्वामियों की जानकारी संबंधित नगर निगम जानकारी मांगी गई है। जानकारी मिलते ही राज्य शासन के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अवैध प्लाटिंग करने वाले के खिलाफ संबंधित पुलिस थाना में नामजद FIR दर्ज की जाएगी।

कलेक्टर ने ली थी राजस्व अमले की बैठक

14 मई को को कलेक्टर गौरव सिंह ने जिले के राजस्व अमला और नगर निगम जोन कमिश्नर की बैठक ली थी। जिसमें जिले में अवैध प्लाटिंग रोकने निर्देश दिए गए थे। रायपुर कलेक्टर ने अवैध प्लाटिंग करने वाले लोगों से संबंधित व्यक्ति और संस्था को प्रकरण दर्ज कर नोटिस देने कहा है।

इसके साथ ही मौके पर जाकर अवैध निर्माण के संबंध में स्थल पंचनामा, फोटोग्राफ लेकर पटवारी प्रतिवेदन लाने और अवैध कॉलोनी के निर्माण में एफआईआर दर्ज कराने कहा है।