धनबाद लोकसभा:मज़दूर बहुल कोलनगरी में 1952 से 1977 तक था कांग्रेस का वर्चस्व,1977 में ए के राय ने लगाया सेंध,1999 में रीता वर्मा ने लहराया केसरिया








देश की कोयला राजधानी का जिक्र आते ही धनबाद का नाम जेहन में आता है। यही वजह है कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र में कोयला मज़दूरों की वोट एक बड़ी ताकत मानी जाती है, लेकिन शहरी क्षेत्र के मतदाता धनबाद लोकसभा क्षेत्र में निर्णायक फैक्टर माने जाते हैं।

 6 विधानसभा क्षेत्र में झरिया, धनबाद, सिंदरी, निरसा, चंदनकियारी और बोकारो विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अगर बोकारो विधानसभा क्षेत्र को छोड़ दें तो सभी विधानसभा में कोयला मज़दूर वोटरों की तादात अच्छी है। इनका असर वोटों पर भी साफ दिखता है। एक दो लोकसभा चुनावों को अगर छोड़ दें तो 1952 से लेकर 1977 तक यहां कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा है।

1977 में ए.के. राय ने तोड़ी थी कांग्रेस की बादशाहत

1977 में पहली बार जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति आंदोलन से उपजी जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार एक साधारण से कोयला मजदूरों के मशीहा के नाम से मशहूर कॉमरेड एके रॉय को जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। यही समय था जब आज़ादी के बाद पहली बार जनता ने अपना मत जनता पार्टी को देकर धनबाद की राजनीति पलट दी थी। 

पहली बार देश की कोयला राजधानी धनबाद लोकसभा क्षेत्र में कोयला मजदूर संगठन के वर्चस्व वाले इलाके में शहरी क्षेत्र के वोटर निर्णायक साबित हुए।

1952 से 1977 तक चला यहां कांग्रेस का सिक्का

6 विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले धनबाद लोकसभा क्षेत्र में धनबाद, झरिया, निरसा, सिंदरी, चंदनकियारी और बोकारो विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अगर बोकारो विधानसभा क्षेत्र को छोड़ दे तो बाकी विधानसभा क्षेत्रों में कोयला मजदूर वोटरों का ही वर्चस्व रहा है। 1952 से लेकर 1977 तक धनबाद लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की पकड़ काफी मजबूत रही है। 

यहां से कांग्रेस को हार का मुंह 1977 में देखना पड़ा था। जब जेपी आंदोलन के बाद जनता पार्टी सतीत्व में आयी थी।

1980 में हुए मध्यावधि चुनाव में भी धनबाद की जनता ने एके रॉय को ही अपना मत देकर विजयी बनाया था, वह इस चुनाव में मासस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था।1984 में इंदिरा गांधी की हुई हत्या के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस के शंकर दयाल सिंह को सहानभूति की लहर का फायदा मिला और एक बार फिर कांग्रेस ने ये सीट हासिल कर ली। लेकिन 1989 के हुए चुनाव में मजदूर नेता मासस के एके रॉय ने एकबार फिर बाजी मारी।

 1991 में लहराया यहां केसरिया

 1991 के मध्यावधि चुनाव में बीजेपी ने यहां से एक रणनीति के तहत धनबाद के शहीद रणधीर वर्मा की पत्नी रीता वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया। रणधीर वर्मा डियूटी के दौरान धनबाद में ही पंजाब के आतंकवादियों के गोली का शिकार हो शहीद हुए थे। 

रीता वर्मा के नॉमिनेशन में तत्कालीन अविभाजित बिहार के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष कैलाशपति मिश्र ने खुद शिरकत कर बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस सीट की अहमियत समझा दी थी।
बीजेपी की ये रणनीति कामयाब रही और पहलीबार कांग्रेस के गढ़ में केसरिया लहराया था। तब से लेकर 1999 तक बीजेपी इस सीट पर कब्ज़ा जमाए रखा। 

1999 में बीजेपी की गुटबंदी बनी घातक,फिर कांग्रेस के पाले में सीट

लेकिन इस दौरान बीजेपी के कई गुट बन गए थे और उसका असर दिखा 2004 के लोकसभा चुनाव में जब मजदूर संगठन से जुड़े कांग्रेस नेता चंद्रशेखर दुबे ने कांग्रेस के परंपरागत सीट पर फिर एकबार कांग्रेस का परचम लहराने में कामयाब रहे।

इस जीत ने जहां कांग्रेसियों में उत्साह भरा वहीं बीजेपी की गुटबंदी भी खुलकर सामने आ गई। यही वो वक्त था जब कोयला मज़दूर सूदखोरों का दंश झेल रहे थे। यही वजह थी कि कोयला मज़दूरों ने ज़मकर वोट किया। 

दूसरी ओर बीजेपी का शहरी वोट पार्टी की गुटबंदी का शिकार हो गया। इस तरहा यहां से बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। 

2009 था बीजेपी के लिए चुनौती,तब पीएन सिंह को किया आगे



2009 में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसे नेता को सामने लाना जो इन सबपर भारी पड़ता हो, तभी बीजेपी में पशुपतिनाथ सिंह के नाम को बीजेपी ने आगे किया।
पशुपतिनाथ सिंह बीजेपी के एक ऐसे नेता रहे हैं कि पार्षद से लेकर धनबाद विधानसभा का तीन बार नेतृत्व कर चुके थे और प्रदेश सरकार में मंत्री पद भी संभाल चुके थे। 

इस निर्विवाद नेता ने किसी भी चुनाव में हार का मुंह नहीं देखा था। बीजेपी ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया और इसी चुनाव में पार्टी ने अपनी खोई ज़मीन वापस पा ली। 

बीजेपी ने चुनावी राजनीति के अजातशत्रु माने जाने वाले पशुपतिनाथ सिंह को 2014 और 2019 में भी अपना उम्मीदवार बनाया। धनबाद की जनता ने भी साबित किया कि सच में पशुपतिनाथ सिंह चुनावी मैदान के अजातशत्रु हैं। उन्होंने 2019 के चुनाव में कीर्ति आजाद को 5 लाख से अधिक मतों से पराजित किया था।

2024 में भाजपा है असमंजस में चल रहा मंथन

2024 के आगामी चुनाव में बीजेपी ने अभी तक धनबाद सीट से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। इस बार के चुनाव में अजातशत्रु के चुनाव लड़ने में उनकी सबसे बड़ी बाधा उनकी उम्र साबित हो रही है।

इधर, बीजेपी के कई दिग्गज़ नेता दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं सभी अपने अपने संपर्क सूत्र के सहारे टिकट की जुगाड़ में जुटे हैं, अब देखना है कि बीजेपी इस बार किसी बाहरी को चुनावी मैदान में उतरती है या फिर धनबाद के ही किसी पार्टी कार्यकर्ता पर अपना भरोसा जताती है।वहीं धनबाद सीट से अभी तक कांग्रेस सहित किसी दल ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, आने वाले समय में यह पता चलेगा कि धनबाद लोकसभा सीट पर मामला कितना रोचक होने वाला है।

धनबाद लोकसभा सीट का इतिहास

साल 	      विजेता	  पार्टी

1952	 पीसी बोस   	कांग्रेस

1957	 पीसी बोस	   कांग्रेस

1962	पीआर चक्रवर्ती	

1967	रानी ललिता राज्यलक्ष्मी	निर्दलीय

1971 राम नारायण शर्मा	कांग्रेस



1977	एके रॉय	     मासस, (जनतापार्टी समर्थित)

1984 शंकर दयाल शर्मा- 	कांग्रेस

1989	एके रॉय	   मासस

1991	रीता वर्मा	   बीजेपी

1996	रीता वर्मा	   बीजेपी

1998	रीता वर्मा   	बीजेपी

1999	रीता वर्मा	    बीजेपी

2004	चंद्रशेखर दुबे	  कांग्रेस

2009	पीएन सिंह   	बीजेपी

2014	पीएन सिंह    	बीजेपी

2019	पीएन सिंह	   बीजेपी



2019	पीएन सिंह	बीजेपी

2019 में पीएन सिंह को कुल वोट 827234, वोटों का प्रतिशत 66.03%

कृति आज़ाद कांग्रेस को मिली वोट, 341040, वोट का प्रतिशत 27.22 (प्रतिशत डाले गए वोट के अनुपात में)

धनबाद में विलुप्त हो रही नदियों का संरक्षण करेगी केंद्र सरकार







धनबाद : कभी धनबाद में छोटी-बड़ी नदियों की संख्या 100 से अधिक थी। अब मुश्किल से एक दर्जन नदियां भी नहीं बची हैं। जो नदियां बची हैं, वह अब नाले में तब्दील हो चुकी हैं। ऐसी नदियों का अब संरक्षण किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान के लिए धनबाद समेत झारखंड के 12 शहरों का चयन किया है। इस योजना के तहत नदियों को संरक्षित करने के उपायों पर सरकार काम करेगी।
केंद्र सरकार ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा कार्यक्रम के तहत गंगा की सहायक नदियों को भी संरक्षित करने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत नगर निकायों को सबसे पहले नदियों की सूची बनाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही नदियों की जीआईएस मैपिंग कराई जाएगी। इससे नदियों की वर्तमान स्थिति का पता चल पाएगा। इस योजना के तहत नदियों के आसपास ग्रीन पैच विकसित किया जाएगा। वहीं अतिक्रमण को भी हटाने की योजना सरकार ने बनाई है। देशभर में इस योजना के लिए 142 रिवर सिटी का चयन किया गया है। जिन शहरों का चयन इस योजना के लिए किया गया है, उन्हें रिवर सिटी घोषित किया गया है।

केंद्र सरकार राशि उपलब्ध कराएगी

चयनित शहरों में नदियों के विकास के लिए केंद्र सरकार आर्थिक मदद मुहैया कराएगी। इस योजना का उद्देश्य शहर की नदियों को संरक्षित करना है। इससे पर्यावरण का संरक्षण होगा। सामाजिक व आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। झारखंड सरकार की ओर से नदियों की सूची उपलब्ध कराने के बाद उनके विकास की योजना तैयार की जाएगी। यह योजना नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अरबन अफेयर्स (एनआईयूए) मिलकर तैयार करेंगे।

इन शहरों का किया गया है चयन

धनबाद, रांची, देवघर, चास, साहिबगंज, राजमहल, जमशेदपुर, मानगो, गिरिडीह, आदित्यपुर, मेदनीनगर, जुगसलाई, चिरकुंडा और फुसरो।

गया पुल में नए अंडरपास का बढ़ा बजट, 24.76 करोड़ का टेंडर







धनबाद : एक साल के लंबे इंतजार के बाद गया पुल में नए अंडरपास का टेंडर निकाल दिया गया है। सिविल वर्क में 24 करोड़ 76 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं इस योजना के लिए रेलवे की 2200 वर्गफीट जमीन का अधिग्रहण भी किया जाएगा।

इसके एवज में पथ निर्माण विभाग छह करोड़ रुपए का भुगतान रेलवे को करेगा। अब इस आरयूबी निर्माण में कुल 30 करोड़ 50 लाख 43 हजार 700 रुपये खर्च होंगे। पथ निर्माण विभाग के नए कार्यपालक अभियंता मिथिलेश प्रसाद ने रविवार को गया पुल में नए आरओबी का टेंडर निकाल दिया। इस योजना को लेकर 22 मार्च को पथ निर्माण विभाग कार्यालय रांची में प्री बीड मीटिंग होगी। ई-टेंडर डालने की अंतिम तिथि पांच अप्रैल 2024 निर्धारित की गई है। पिछले एक साल से यह योजना ओवरस्टीमेट की वजह से यह योजना अटकी हुई थी। 

पिछली बार जब टेंडर निकला था, तब इसके निर्माण में 23.72 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा था। इसी बीच रेलवे ने अपनी जमीन के बाद छह करोड़ रुपए की मांग रख दी। इस राशि की मंजूरी कुछ दिन पहले झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल ने दे दी थी। मंजूरी के बाद इसका टेंडर रविवार को निकाल दिया गया है। 



12.5 मीटर चौड़ा व 40 मीटर लंबा होगा अंडरपास

गया पुल में बनने वाला नया अंडरपास 12.5 मीटर चौड़ा और 40 मीटर लंबा होगा। राइट्स कंपनी ने अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट में बताया है कि यह 7.5 मीटर चौड़ा टू लेन होगा। नए अंडरपास में 1.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ और 1.1 मीटर ऊंची रेलिंग भी रहेगी। नए आरयूबी को पुराने आरयूबी से 15 मीटर दूर बनाया जाएगा। इसके लिए एप्रोच रोड भी होगा। एप्रोच रोड के लिए श्रमिक चौक की चौड़ाई कम की जाएगी। श्रमिक चौक से सीधे नया आरयूबी तक नया एप्रोच रोड बनाया जाएगा।

रेलवे गोदाम को तोड़कर बनेगा अंडरपास

अगले छह महीने के अंदर गया पुल में अतिरिक्त आरयूबी बनाने का काम शुरू हो जाएगा। पथ निर्माण विभाग रेलवे का 2200 वर्गफीट जमीन अधिग्रहण करेगा। इसके एवज में पथ निर्माण विभाग छह करोड़ रुपए का भुगतान रेलवे को करेगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने किया वज्रगृह व मतगणना स्थलों का निरीक्षण





धनबाद। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी माधवी मिश्रा ने प्रशासन और पुलिस पदाधिकारियों के साथ रविवार को जिले के विभिन्न वज्रगृह एवं मतगणना स्थलों का निरीक्षण किया।इस दौरान उन्होंने कृषि बाजार प्रांगण, धनबाद पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक के सामने स्थित पुराने विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी परिसर, निरसा पॉलिटेक्निक, मेगा स्पोर्ट्स कंपलेक्स का निरीक्षण किया।

निरीक्षण करने के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि किसी भी चुनाव में जिला प्रशासन के लिए सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। इसी दृष्टिकोण से आज वज्रगृह एवं मतगणना स्थलों का निरीक्षण किया। वहां की सुरक्षा की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अभी कुछ और स्थान का भी निरीक्षण किया जाएगा और चुनाव से पहले वज्रगृह एवं मतगणना स्थलों को चिन्हित कर वहां पर्याप्त सुरक्षा बंदोबस्त किए जाएंगे।

निरीक्षण के दौरान उपायुक्त माधवी मिश्रा, वरीय पुलिस अधीक्षक हृदीप पी जनार्दनन, उप विकास आयुक्त सादात अनवर, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हेमा प्रसाद, अपर समाहर्ता विनोद कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी उदय रजक, जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर सी द्विवेदी, नगर निगम, भवन प्रमंडल, निर्वाचन शाखा सहित अन्य विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे।

धनबाद :जिले के मंडल कारा में हुई छापेमारी, खैनी-मोबाइल चार्जर बरामद





धनबाद: जिले के मंडल कारा में रविवार की सुबह जिला प्रशासन किया ने औचक छापेमारी की। 

जिले के वरीय अधिकारी भारी संख्या में पुलिस जवानों के साथ धनबाद जेल पहुंचे। जहां विभिन्न वार्डों का औचक जांच किया गया।

लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस ने कसी कमर




आईजी और डीआईजी ने धनबाद जिले के पुलिस अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश

धनबाद। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर झारखंड पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से निपटने के लिए हर दिन रणनीति तैयार की जा रही है।शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न करवाने के लिए कोयला प्रक्षेत्र के आईजी माइकल राज एस, डीआईजी सुरेंद्र झा आज धनबाद पहुंचे। जहां उन्होंने एसएसपी हरदीप पी जनार्दन समेत जिले के तमाम पुलिस अधिकारों के साथ समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गईं है। 

लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने और चुनाव आचार संहिता का कहीं उल्लंघन ना हो इसके लिए पुलिस अधिकारियों को विशेष रूप से अलर्ट किया गया है।चुनाव के दौरान निगरानी बेहतर तरीके से हो सके इसके लिए अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। चुनाव के दौरान वीआईपी मूवमेंट को लेकर भी जिम्मेदारी तय की गई है। चुनाव के दौरान कई बड़े नेता चुनाव प्रचार करने के लिए आएंगे ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर कोऑर्डिनेट करना है । साथ ही मतदान कर्मियों को सुरक्षित केंद्र तक कैसे पहुंचाया जाए। 

वीआईपी आगमन पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग से लेकर प्रस्थान करने तक सुरक्षा के सभी मुद्दों पर दिशानिर्देश दिए गए है। इधर धनबाद के कुछ इलाके अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इन इलाकों में पुलिस को कैसे एहतियात बरतनी है। इन मुद्दों पर भी चर्चा की गई है।

मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए वोट देने की अपील की







धनबाद। शनिवार को गुरु नानक कॉलेज के एन एस एस इकाई एक एवं दो के छात्र एवं छात्राओं ने कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय प्रसाद की प्रेरणा और दिशानिर्देश अनुसार धनबाद जिले के अलग-अलग इलाकों में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भावी मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए वोट देने की अपील की। छात्र एवं छात्राएं घर-घर घूम कर लोगों को हमारे देश में लोकतंत्र एवं प्रजातंत्र की नीव (इलेक्शन) के बारे में समझाया। फीडबैक फॉर्म भरा और मतदाताओं को वोट देने के लिए जागरूक किया। 

वॉलिंटियर्स ने कॉलेज से निकलकर अलग-अलग जगहों पर खासकर शहरी इलाकों में जहां मतदाता अनेक बहाने बनाकर वोट देने से संकोच करते हैं, उनके बीच जाकर उन्हें अपने मताधिकार का जरूर से जरूर प्रयोग करने को कहा। नव नियुक्त एनएसएस प्रोगाम ऑफीसर 1 प्रोफेसर दलजीत सिंह की अगुवाई में यह अभियान चलाया गया। जागरूकता अभियान धनबाद जिले के कई इलाके जैसे कि बेलगड़िया , बरमसिया, विनोद नगर, चेक पोस्ट घूरनी जोड़िया , गोधर , हीरापुर , पुराना बाजार, बैंक मोड़ , मटकुरिया , कुम्हार पट्टी मनईटांन,आजाद नगर नया बाजार आदि इलाकों में चलाया गया। इस अभियान में गुरु नानक कॉलेज के तकरीबन 30 एन एस एस वॉलिंटियर्स ने 500 घरों में जाकर लोगों को मतदान के महत्व के बारे में समझाया।

17 मार्च को रोटी बैंक युथ क्लब और सेवा समपर्ण के तत्वाधान में महिला सम्मान समारोह







धनबाद: सेवा समर्पण और रोटी बैंक के तत्वाधान में 17 मार्च सामुदायिक भवन बीसीसीएल कोयला नगर में महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। जहां उन सभी महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा जिनके जीवन में काफी संघर्ष रहा हो उसके बावजूद भी हार ना मानकर आगे बढ़ते गई।

 उसके अलावा सेवा और समर्पण के द्वारा पिछले 6 महीना से निशुल्क कराटे सिखाया जाता था उसका भी समापन उसी दिन होना है, सुबह 8:30 से कराटे टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। जहां धनबाद के विभिन्न विभिन्न क्षेत्र से आई छात्राओं के द्वारा किया जाएगा। 

साथ ही 11:00 बजे से लेकर संध्या 3:00 बजे से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। संध्या 4 बजे सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा सेवा और समर्पण के अध्यक्ष काजल ने बताया कि यह भव्य कार्यक्रम दोनों संस्था मिलकर कर रही है और हमारा मकसद है महिलाओं को आगे बढ़ना। वही रोटी बैंक के अध्यक्ष रवि शेखर ने बताया कि यह सम्मान समारोह एक अद्भुत होगा जहां लगभग 100 से भी अधिक महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। अगर आप लोग की नजर में ऐसी महिला है तो बताए दोनों संस्था मिलकर उनको सम्मानित करेगी।

नेशनल लोक अदालत , सिर्फ दो घंटे मे 86 करोड 62 लाख 42 हजार रूपए की हुई रिकवरी



दोपहर 12 बजे तक 19 हजार 960 विवादों का हुआ निपटारा

धनबाद। शनिवार को नालसा के निर्देश पर वर्ष 24 के पहले नेशनल लोक अदालत का उद्घाटन धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा के चेयरमैन राम शर्मा ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नेशनल लोक अदालत संविधान के परिकल्पना को पूरी करने के दिशा में एक कदम है ,नवम्बर 2013 से पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हर तीन माह मे किया जा रहा है।हमारा संविधान हर लोगों को सामाजीक, आर्थिक एवं सस्ता सुलभ न्याय की गारंटी देता है।

 जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आम आदमी के हित के लिये लगाये जाते हैं। बिना प्रशासनिक सहयोग के हम समाज तक न्याय नहीं पहुंचा सकते।  

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला ने कहा कि लोक अदालत में महीनों कोर्ट का चक्कर लगाने और पैसे की बर्बादी से बचा जा सकता है ।
इससे लोगों को मानसिक शांति भी मिलती है. साथ ही प्रेम और सौहार्द आपस में फिर से बन जाता है। लोगों मे प्रेम ,शाति ,समृद्धि और समरसता बनी रहे यही इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है! अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार निताशा बारला ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से व्यापक पैमाने पर मुकदमों का निष्पादन किया जा रहा है। जिसमें समय की बचत के साथ-साथ वादकारियों को विभिन्न कानूनी पचड़ों से मुक्ति मिल रही है। 

19 हजार 960 विवादों का निपटारा 

मुकदमो के निपटारे के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश पर 15 बेंच का गठन किया गया था है जिनके द्वारा विभिन्न तरह के सुलहनीय विवादों का निपटारा किया गया। इस बाबत जानकारी देते हुए अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार निताशा बारला एवं मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी आरती माला ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में शुरूआत के केवल दो घंटे मे ही 19 हजार 960 विवादों का निपटारा कर दिया गया . तथा कुल 86 करोड़ 62 लाख 19 हजार रूपए की रिकवरी की गई है। शाम 4:00 बजे तक यह संख्या और अधिक बढ़ेगी उन्होंने सभी वादकारी, न्यायिक पदाधिकारियों विभाग के अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं का सहयोग के लिए आभार प्रकट किया।

पानी के लिए ग्रामीणों ने लोदना क्षेत्रीय कार्यालय का गेट जाम कर दिया धरना



झरिया : झरिया विधान सभा क्षेत्र के भूलन बरारी कोलियरी क्षेत्र के

 बुढीबांध एवं भागा पांच नंबर मुहल्लें पानी की की घोर समस्या है। पानी की समस्या दूर करने की मांग को लेकर यहां की महिलाओं, बच्चों एवं पुरुषों ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के बैनरतले लोदना क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य गेट पर विरोध प्रदर्शन कर गेट जाम कर धरना पर बैठ गए।

आंदोलन में शामिल महिलाएं ,पुरुष व बच्चों ने धरना पर बैठकर प्रबंधन के खिलाफ जल दो नहीं तो जेल दो का नारेबाजी करते हुए समस्या के समाधान होने काआश्वासन देने तक धरना पर बैठे रहे। तीन घंटे तक क्षेत्रीय कार्यालय का गेट जाम किए रहे। पार्टी उपाध्यक्ष समरेंद्र पासवान के संचालन में हुई सभा को संबोधित करते हुए संयोजक अशोक महतो एवं महासचिव मदन राम ने कहा कि एक तरफ सरकार लोगों को जलसंकट से मुक्ति दिलाने को लगातार प्रयास कर रही है।



 दूसरी ओर बीसीसीएल के अधिकारी लोदना क्षेत्र के बुढीबांध एवं भागा पांच नंबर मुहल्ले में सप्लाई पाइपलाइन से पानी आपूर्ति का संयोग विच्छेद कर दिया है। नेताओं ने कहा कि अधिकारी आउटसोर्सिंग के चलते एक साजिश के तहत लोगों को विस्थापन करने में लगा है। प्रबंधन जबतक क्षेत्र के लोगों को जलापूर्ति कराने का ठोस आश्वाशन नहीं देगा तबतक गेट जाम आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान तीन घंटे के बाद एजीएम सहदेव मांझी ने ग्रामीणों से वार्ता कर पंद्रह दिनों के अंदर जलसंकट दूर करने के लिए क्षेत्र का निरीक्षण कर पानी का समाधान कराने का आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने गेट जाम हटाया गया । मौके पर संरक्षक महेंद्र सिंह मीनू, महासचिव मदन राम,योग गुरु समरेंद्र पासवान ,जितेंद्र पासवान ,आदित्य नारायण , राजेश कुमार , सोमनाथ चटर्जी ,मीणा देवी ,रेखा देवी ,श्यामा देवी, बेबी देवी आदि थे।