जेएमएम के विधायको ने झारखंड दौरे पर किया पीएम मोदी से मांग कहा- केंद के ऊपर 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपए बकाया है उसका करे भुगतान






धनबाद से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 35,700 करोड़ रुपए की सौगात जनता को देंगे। प्रधानमंत्री झारखंड के धनबाद के सिन्‍द्री पहुंचेंगे और एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां वे झारखंड में 35,700 करोड़ रुपये की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 

आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार व‍िपक्षी दलों के राज्‍यों में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। दक्ष‍िण भारत के केरल, तम‍िलनाडु राज्‍यों के दौरों के बाद पीएम मोदी 1 और 2 मार्च को ब‍िहार, झारखंड और पश्‍च‍िम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इन राज्‍यों में हजारों करोड़ रुपए की कई विकास प्रोजेक्‍ट्स का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 

इस पर निशाना साधते हुए झारखंड के गंठबंधन दलों के विधायको ने कहा भाजपा को कही न कही डर सता रही है इसलिए इनके शीर्ष नेता झारखंड दौरे पर है। 

जेएमएम के विधायको पीएम मोदी से माग की है कि झारखंड सरकार का केंद के ऊपर 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपए का बकाया है, उसे कब देंगे इसकी घोषणा करके साथ ही सरना धर्म कोड को भी पारित करा दे। वही मिथिलेश ठाकुर ने मोदी जी गारंटी को जनता समझ गई है। किसानों को चाहिए एमएसपी की गारंटी युवाओं को चाहिए नौकरी की गारंटी मजदूरों को चाहिए मजदूरी की गारंटी इन सब का जवाब जनता आने वाले चुनाव में देगी।

1951 में स्थापित सिंदरी खाद कारखाना 2002 में हो गया था बंद,वर्तमान पीएम मोदी ने इसे पुनर्जीवित कर रहें है राष्ट्र को समर्पित






झारखंड डेस्क
आज पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में करोड़ो रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं जिसमे 2002 में बंद हो चुकी सिंदरी खाद कारखाना भी है।इस पुराने उर्वरक प्लांट को सिंदरी में नए उर्वरक कारखाने के रूप में पीएम मोदी लोकार्पण कर रहे हैं। 

इस नए प्लांट को 8939 करोड़ की लागत से स्थापित किया गया है।पहले जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित यह कारखाना घाटे में चल रहा था जिसके कारण इसे घाटे की वजह से इसे 2002 में बंद कर दिया गया था। 

आज सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट को दोबारा शुरू करके पीएम इसे राष्ट्र को समर्पित कर देंगे। मोदी सरकार द्वारा इसे पुनर्जीवित करने का निर्णय लेने से पहले यह लंबे समय तक बंद था।

1951 में शुरू हुआ था प्लांट

सिंदरी स्थित देश का पहला फर्टिलाइजर प्लांट दो मार्च 1951 को शुरू हुआ था। पुरानी तकनीक और लगातार हो रहे घाटे की वजह से इसे 31 दिसंबर 2002 को बंद कर दिया गया था। अब इसकी जगह पिछले साल हिन्दुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड का नया प्लांट बनाया गया है। यहां से व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो गया है लेकिन प्लांट का औपचारिक तौर पर उद्घाटन नहीं हुआ है। पीएम ने इस उर्वरक प्लांट में व्यक्तिगत दिलचस्पी ली और 25 मई, 2018 को इसके पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी थी।

इस प्लांट में कार्यरत कर्मियों से पीएम करेंगे बात चीत भी

यूरिया का उत्पादन, पैकेजिंग व डिस्पैच कैसे होता है, इसकी जानकारी प्रधानमंत्री लेंगे। हर्ल प्रबंधन की ओर से प्रधानमंत्री को दिखाने के लिए व्यवस्था की गई है। पीएम के दौरे को लेकर हर्ल के कर्मी काफी खुश हैं। प्रधानमंत्री से मिलने और बात करने को उत्सुक हैं। कारखाना में पैकिंग और उत्पादन करने वाले तथा अभियंत्रण विभाग के कर्मियों का कहना है कि कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री उनके बीच आएंगे और उनसे रूबरू होने का मौका मिलेगा।

सभी कर्मियों को उनके कार्यों की जिम्मेदारी प्रबंधन ने दे दी है। कुछ कर्मियों से पीएम मोदी बात भी कर सकते हैं। प्लांट के अंदर सबसे पहले स्वीच रूम में पीएम जाएंगे। उदघाटन करने के बाद ही कर्मियों व अधिकारियों से बात करेगे। प्लांट को भी देखेंगे। कर्मियों से बात करेंगे। प्लांट के अंदर सभी व्यवस्था की गई है। इधर हर्ल के कई सेवानिवृत्त कर्मियों को पास नहीं मिला है। इसको लेकर सेवानिवृत्त कर्मी मायूस हैं।

आज से झारखंड में बिजली संबंधी सुविधाएं व्हाट्सऐस और मैसेज के जरिये मिलने लगेगी,आज से टैरिफ की नयी दर भी लागू





झारखंड डेस्क
रांची : राज्य भर के बिजली उपभोक्ताओं को एक मार्च से बिजली संबंधी सुविधाएं व्हाट्सऐस और मैसेज के जरिये मिलने लगेगी. 

एक मार्च से उपभोक्ताओं के मोबाइल पर वेलकम मैसेज आना शुरू हो जायेगा. शुरुआत में उपभोक्ता बिजली से संबंधित शिकायत कर सकते हैं. बाद में व्हाट्सऐप पर बिजली बिल भी प्राप्त कर सकते हैं.

गौरतलब है कि लोगों को बिजली बिल समेत अन्य सुविधाएं व्हाट्सऐप और मैसेज के जरिये देने के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने गपशप टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है.

 यह एक चैटबॉट सॉफ्टवेयर कंपनी है. मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों की बिजली कंपनियों के साथ यह काम कर रही है.

इस सेवा के तहत उपभोक्ता बिजली का बिल देख सकते हैं. बकाये की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं. वहीं, बिजली से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत भी कर सकते हैं. बिजली कटने पर कब आयेगी, इसकी भी जानकारी ले सकते हैं. इसके अलावा प्रीपेड मीटर के बैलेंस की जानकारी भी ले सकते हैं. नया कनेक्शन व डिस्कनेक्ट करने की भी जानकारी उपभोक्ताओं को मिलेगी.

स्मार्ट मीटर वालों को पहले मिलेगी सुविधा

बताया गया कि रांची में अब तक 1.96 लाख घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग चुका है. स्मार्ट मीटर लगानेवालों का मोबाइल नंबर भी उसी समय टैग कर दिया जा रहा है. रांची में पहले स्मार्ट मीटर वालों को व्हाट्सऐप और मैसेज से सेवा मिलेगी. इसके बाद धीरे-धीरे राज्य के 58 लाख बिजली उपभोक्ताओं को यह सेवा मिलने लगेगी.

आज से टैरिफ की नयी दर लागू

एक मार्च से राज्य में बिजली टैरिफ की नयी दर लागू हो जायेगी. यानी उपभोक्ताओं को 35 पैसे प्रति यूनिट अधिक का भुगतान कर होगा. हालांकि, इसका बिल अप्रैल में आयेगा.

प्रमंडलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, रांची  दशरथ चंद्र दास के सेवानिवृत्ति होने पर किया गया विदाई समारोह का आयोजन



आज दिनांक  29 फरवरी
प्रमंडलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, रांची के दशरथ चंद्र दास (भा. प्र.से) के सेवानिवृत्ति के अवसर पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया।

आयुक्त कार्यालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य रूप से रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, आयुक्त के सचिव, जुल्फिकार अली, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी गौतम कुमार भगत, अवर सचिव विजय कुमार और नरेश कुमार गुप्ता, उप निदेशक प्रमंडलीय सूचना एवं जनसंपर्क विभाग शालिनी वर्मा सहित अन्य पदाधिकारीगण एवं आयुक्त कार्यालय के कर्मी शामिल हुए।

 आयुक्त महोदय को उनके सेवानिवृत्ति पर सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा पुष्प गुच्छ एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। 

इस अवसर पर दशरथ चंद्र दास ने अपने 33 वर्ष के कार्य अनुभव साझा करते हुए कहा कि किसी भी पदाधिकारी एवं कर्मी को अपने सहज व्यवहार के साथ कार्य करना चाहिए। जिससे कभी भी उन्हें अपने कार्यकाल में कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने आयुक्त कार्यालय के सभी पदाधिकारी/कर्मियों की कार्यशैली एवं सहयोग की सराहना करते हुए सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। 

इस अवसर पर आयुक्त के चालक इलियास अंसारी को भी उनके 42 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर सेवानिवृत्ति की बधाई दी गई। 

समारोह में उपस्थित पदाधिकारियों/कर्मियों ने श्री दशरथ चंद्र दास के साथ अपने कार्यानुभव साझा करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्हें आभार पत्र भेंट कर उनके उत्तम स्वास्थ एवं मंगलमय भविष्य की शुभकामनाएं दी।

विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राजेश कच्छप ने पत्रकारों की सुरक्षा का मामला उठाया




राँची:विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राजेश कच्छप ने पत्रकारों की सुरक्षा का मामला उठाया। उन्होंने शून्यकाल में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग की। कहा कि राज्य में पिछले कुछ वर्षों से पत्रकारों पर न सिर्फ फर्जी मामले दर्ज किए जा रहे हैं बल्कि आए दिन समाचार संकलन करने पर हमले भी हुए हैं।पत्रकार समाज का आईना होते हैं, विषम परिस्थितियों में काम करते हैं।

 उन्हें पत्रकार स्वास्थ्य बीमा, आवास व अन्य सुविधाएँ प्राथमिकता के आधार पर मिलना चाहिए।

वहीं दूसरी ओर एक संवेदनशील मुद्दा उठाया अंबा प्रसाद ने, उन्होंने सदन में शिशु देखभाल के लिए महिलाओं को 2 वर्ष की अवकाश की मांग रखी। इस पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा किया संवेदनशील मांग है। देश के कई राज्यों में यह लागू भी है। यहां भी इसे शीघ्र पूरा किया जाएगा।

अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक  ने आंदोलन किया तेज
राँची: पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर एक बार फिर सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज कर दिया है। बजट सत्र के शुरू होते ही 27 फरवरी से पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में आंदोलनकारी झारखंड विधानसभा धरनास्थल पर जमे हुए है।

इस मौके पर संघ के अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने इस दौरान सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विगत 8 जुलाई से अपनी मांगों के समर्थन में स्वयंसेवक अनिश्चितकालीन धरना राज भवन के समक्ष दे रहे हैं, मगर अभी तक कोई भी ठोस पहल सरकार की ओर से नहीं की गई है। वहीं पंचायती राज विभाग के निदेशक द्वारा संघ के प्रतिनिधिमंडल को मौखिक तौर से जरूर यह बताया गया कि इस दिशा में सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहा है मगर कोई सकारात्मक बातचीत या वार्ता नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला है। ऐसे में आश्वासन बार-बार मिलने से आहत स्वयंसेवक के सदस्यो ने 2 मार्च को सामूहिक आत्मदाह करने की चेतावनी दे डाली। 

वही इस मुद्दे पर राज्य के स्वास्थ मंत्री बन्ना गुप्ता से पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक के बारे में पूछा गया तो सीधे तौर पर जवाब नही देते हुए कहा कि यह युवाओं की सरकार है हम सभी युवाओं के साथ है।

झारखंड के लोगो को लगने वाला है करंट का झटका, यहां जाने प्रति यूनिट कितना बढ़ेगा बिजली दर









रांची: झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा झारखंड बिजली वितरण के लिए 2023-24 के टैरिफ की घोषणा बुधवार को की गई। जेबीवीएनएल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के टैरिफ प्रति यूनिट दर में बढ़ोतरी के है।

ग्रामीण उपभोक्ताओं को शहरी उपभोक्ताओं के अपेक्षा जेबीवीएनएल ने पर अधिक भार बढ़ाया। ग्रामीण उपभोक्ताओं को पहले प्रति यूनिट 5.80 रुपए का चुकाने पड़ते थे। अब इसे बढ़ाकर 6.30 रुपए कर दिया गया है। गर्मियों का सीजन शुरू होने से पहले ही जनता को महंगी बिजली का करंट लगा है।
शहरी उपभोक्ताओं को बिजली विभाग ने बिल में 35 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है। शहरी क्षेत्र में फिक्स्ड चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में फिक्स्ड चार्ज में 50 फीसदी की वृद्धि हुई है। पहले 50 रुपए प्रति माह चुकाना होता था तो अब 75 रुपये प्रति माह देने पड़ेंगे।

कुछ शर्तों के साथ उपभोक्ताओं को बिजली दर में छूट भी दी गई है। यदि उपभोक्ता 5 दिनों के अंदर बिल का भुगतान करते है तो उनको 2 प्रतिशत का फायदा मिलेगा। इसके अलावा तय समय पर ऑनलाइन बिजली बिल जमा करने पर उपभोक्ता को एक फीसदी का लाभ मिलेगा।

आज झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 2023-24 के लिए बिजली टैरिफ की घोषणा कर दी है। 

इस ऐलान के बाद ही अब प्रदेश के उपभोक्ताओं को 1मार्च से प्रति यूनिट 35 पैसे से 50 पैसे अधिक चुकाने पड़ेंगे। जेबीवीएनएल झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने 39.71 प्रतिशत टैरिफ में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। जांच के बाद आयोग ने टैरिफ को 7.66% बढ़ा दिया है। इस आज आजसू विधायक लंबोदर महतो ने कहा की सरकार की कथन और करनी में बहुत अंतर है सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। 

वही झामुमो के विधायक सुदीप सोनू ने कहा कि 100 यूनिट बिजली फ्री का लाभ 19 लाख उपभोक्ता उठा रहे थे। जहां तक बिजली बढ़ोतरी की बात है तो मैं सदन में था इसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा जेबीवीएनएल एक नियामक संस्था ही जो उपभोक्ताओं के हितों का बराबर ख्याल रखती है।

झारखंड के लोगो को लगने वाला है करंट का झटका, यहां जाने प्रति यूनिट कितना बढ़ेगा बिजली दर







रांची: झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा झारखंड बिजली वितरण के लिए 2023-24 के टैरिफ की घोषणा बुधवार को की गई। जेबीवीएनएल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के टैरिफ प्रति यूनिट दर में बढ़ोतरी के है।

ग्रामीण उपभोक्ताओं को शहरी उपभोक्ताओं के अपेक्षा जेबीवीएनएल ने पर अधिक भार बढ़ाया। ग्रामीण उपभोक्ताओं को पहले प्रति यूनिट 5.80 रुपए का चुकाने पड़ते थे। अब इसे बढ़ाकर 6.30 रुपए कर दिया गया है। गर्मियों का सीजन शुरू होने से पहले ही जनता को महंगी बिजली का करंट लगा है।
शहरी उपभोक्ताओं को बिजली विभाग ने बिल में 35 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है। शहरी क्षेत्र में फिक्स्ड चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में फिक्स्ड चार्ज में 50 फीसदी की वृद्धि हुई है। पहले 50 रुपए प्रति माह चुकाना होता था तो अब 75 रुपये प्रति माह देने पड़ेंगे।

कुछ शर्तों के साथ उपभोक्ताओं को बिजली दर में छूट भी दी गई है। यदि उपभोक्ता 5 दिनों के अंदर बिल का भुगतान करते है तो उनको 2 प्रतिशत का फायदा मिलेगा। इसके अलावा तय समय पर ऑनलाइन बिजली बिल जमा करने पर उपभोक्ता को एक फीसदी का लाभ मिलेगा।

आज झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 2023-24 के लिए बिजली टैरिफ की घोषणा कर दी है। 

इस ऐलान के बाद ही अब प्रदेश के उपभोक्ताओं को 1मार्च से प्रति यूनिट 35 पैसे से 50 पैसे अधिक चुकाने पड़ेंगे। जेबीवीएनएल झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने 39.71 प्रतिशत टैरिफ में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। जांच के बाद आयोग ने टैरिफ को 7.66% बढ़ा दिया है। इस आज आजसू विधायक लंबोदर महतो ने कहा की सरकार की कथन और करनी में बहुत अंतर है सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। 

वही झामुमो के विधायक सुदीप सोनू ने कहा कि 100 यूनिट बिजली फ्री का लाभ 19 लाख उपभोक्ता उठा रहे थे। जहां तक बिजली बढ़ोतरी की बात है तो मैं सदन में था इसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा जेबीवीएनएल एक नियामक संस्था ही जो उपभोक्ताओं के हितों का बराबर ख्याल रखती है।

विकसित भारत मोदी की गारंटी के तहत संकल्प पत्र सुझाव अभियान, संजय सेठ ने कहा घोषणा पत्र नहीं संकल्प पत्र बनाती है भाजपा







रांची : भाजपा भारत की एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो घोषणा पत्र जारी नहीं करती है, संकल्प पत्र जारी करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम घोषणाओं पर नहीं संकल्प लेने और उसे पूर्ण करने पर विश्वास करते हैं। उपरोक्त बातें रांची के सांसद संजय सेठ ने भाजपा महानगर कार्यालय में विकसित भारत मोदी की गारंटी संकल्प पत्र सुझाव अभियान में पत्रकारों से कहीं। 



 संजय सेठ ने कहा कि विकसित भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है। मोदी की गारंटी इस देश की जनता का विश्वास है। इसी लक्ष्य के साथ हमने राष्ट्रीय स्तर पर संकल्प पत्र सुझाव अभियान आरंभ किया है। भाजपा का यह लक्ष्य है कि हम अपने संकल्प, आम जनता से सुझाव और उनके विचारों लेकर शामिल करे। ताकि 2047 तक विकसित भारत का संकल्प पूर्ण हो। इतने बड़े संकल्प को पूर्ण करने के लिए आम जनता की सहभागिता सबसे आवश्यक है। 

सांसद सेठ ने कहा कि सुझाव संग्रह करने के लिए विभिन्न चरणों में कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं। जिसमें 125 को हॉट मिलन एवं संवाद कार्यक्रम, 500 एलईडी प्रचार वाहन, मिस्ड कॉल एवं नमो ऐप के माध्यम से यह कार्य किया जाएगा। देशभर में 6000 से अधिक सुझाव पेटियां लगेंगी। इसके अलावा घर-घर जनसंपर्क भी किया जायेगा। सांसद ने कहा कि रांची और हटिया विधानसभा क्षेत्र के कई स्थानों पर सुझाव पेटियां लगाई जाएंगी। इसके अलावा आमजनता 9090902024 पर मिस कॉल करके अपने सुझाव दे सकती है। नमो ऐप के माध्यम से भी अपने सुझाव भाजपा को दिए जा सकते हैं। 

इस अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में रांची महानगर अध्यक्ष वरुण साहू और महामंत्री बलराम सिंह भी मौजूद थे।

ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई पूरी





रांचीः ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में आज बुधवार को सुनवाई पूरी हो गई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस.चंद्रशेखर की अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।



बात दे कि हेमंत सोरेन ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। जिसमे ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने पक्ष रखते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए। उनके खिलाफ शेड्यूल ऑफेंस का मामला बनता है, क्योंकि पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। उन्होंने रांची के बड़गाईं अंचल में साढ़े आठ एकड़ जमीन पर राजस्व उप निरीक्षणक भानु प्रताप के सहयोग से कब्जा कर रखा था। इस पर बैंक्वेट हॉल बनाने की तैयारी थी, जिसका नक्शा उनके करीबी विनोद सिंह ने हेमंत सोरेन को व्हाट्सएप पर शेयर भी किया था। हेमंत सोरेन ने अपने पावर का इस्तेमाल कर जमीन कब्जे से संबंधित साक्ष्य भी नष्ट करने की कोशिश की। उन्हें ईडी ने 10 बार समन किया, लेकिन वे केवल दो बार उपस्थित हुए। 

वही इस केस में मंगलवार को हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह नियमित अपराध का केस नहीं है। हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता। जिस साढ़े आठ एकड़ की विवादित जमीन को लेकर हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसके किसी भी दस्तावेज में उनका नाम है ही नहीं। इस केस में सोरेन के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखा। इस दौरान कोर्ट में हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश कोर्ट में मौजूद थे।