सीएम नीतीश से मुलाकात कर उपेन्द्र कुशवाहा ने बधाई दी, मीडिया के सामने कही यह बड़ी बात
पटना:-उपेन्द्र कुशवाहा ने आज सीएम नीतीश कुमार से मुलाक़ात कर उन्हें बधाई दी।

  


वही सीएम नीतीश से मुलाक़ात को लेकर उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार से सरकार बनने के बाद पहली मुलाक़ात थी। हमने उनके आवास पर जाकर बधाई दी है।

वही अब नई सरकार के गठन के बाद बिहार में विधि व्यवस्था में सुधार होगा ऐसी उम्मीद है। 

वही लोकसभा चुनाव में सभी 40 सीट पर जीत हासिल करने का उन्होंने दावा करते हुए कहा कि 
अब कही से भी कोई चुनौती नहीं है एनडीए गठबंधन की जीत मे। विधानसभा चुनाव 2025 में भी बड़ी जीत होगी।

वही राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर कहा कि इनके दौरे और रैली से कोई फ़र्क़ अब नहीं पड़ने वाला है।

वही एक बार फिर जेडीयू में
जाने के सवाल पर कहा कि अब किसी भी हाल में कही नहीं जाने वाले है।

पटना से मनीष प्रसाद

सोए अवस्था में वृद्ध की गोली मारकर हत्या, परिवार मे मचा कोहराम
डेस्क : बिहार में अपराधिक घटनाएं चरम पर है। अपराधी आए दिन बैखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर आराम से चलते बन रहे हैं। ताजा मामला सासाराम का है। जहां 70 वर्षीय वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान हृदयानंद पांडे के रुप में हुई है। वहीं हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। 

  


दरअसल, यह घटना काराकाट थाना क्षेत्र के जमुना टोला का है। जहां अपराधियों ने 70 वर्षीय वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी है। अपराधियों ने सोए अवस्था में वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी है। वहीं वृद्ध की हत्या के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 

वहीं मृतक हृदयानंद पांडे के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टर्माटम के लिए अस्पताल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया है।

यूसीसी के लिए बनाई गई समिति ने धामी सरकार को सौंपी अपनी सिफारिशें, जानें 800 पन्ने वाले ड्राफ्ट में क्या-क्या?
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उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने वाली एक्सपर्ट कमेटी ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। अब कल यानी शनिवार को कैबिनेट बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिलने के बाद इसे छह फरवरी को विधानसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू हो रहा है। ऐसे में सत्र की शुरुआत के अगले ही दिन धामी सरकार इतिहास रच सकती है। विधानसभा से अध्यादेश को मंजूरी दिए जाने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा, जहां समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। इसके साथ ही यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा।

  


वहीं ड्राफ्ट मिलने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ‘लम्बे समय से हम सभी को प्रतीक्षा थी हमको आज ड्राफ्ट मिल गया है। चुनाव से पहले उत्तराखण्ड की देव तुल्य जनता को वादा था। अब इस ड्राफ्ट की परिक्षण कर के इसे विधेयक में लाकर आगे बढ़ाएंगे।हम इस मसौदे का परीक्षण करेंगे और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इसे राज्य विधानसभा के दौरान रखेंगे। इस पर आगे चर्चा की जाएगी। 



विधानसभा चुनाव 2022 के बाद सीएम धामी ने यूसीसी लागू करने के लिए जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई थी। मुख्यमंत्री धामी ने समिति का तीन बार कार्यकाल बढ़ाया। अब समिति ने करीब ढाई लाख सुझावों और 30 बैठकों में रायशुमारी के बाद तैयार हुआ ड्राफ्ट सीएम धामी को सौंपा।

यूसीसी के ड्राफ्ट में ये हैं प्रावधान
-तलाक के लिए सभी धर्मों का एक कानून होगा।
-तलाक के बाद भरण पोषण का नियम एक होगा।



-पति-पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार उपलब्ध होंगे। तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए लागू होगा, वही पत्री के लिए भी लागू होगा। फिलहाल पर्सनल लॉ के तहत पति और पत्नी के पास तलाक के अलग अलग ग्राउंड हैं।
-गोद लेने के लिए सभी धर्मों का एक कानून होगा।मुस्लिम महिलाओं को भी मिलेगा गोद लेने का अधिकार।गोद लेने की प्रक्रिया आसान की जाएगी।



-संपत्ति बटवारे में लड़की का समान हक सभी धर्मों में लागू होगा।
-अन्य धर्म या जाति में विवाह करने पर भी लड़की के अधिकारों का हनन नहीं होगा।
-सभी धर्मों में विवाह की आयु लड़की के लिए 18 वर्ष अनिवार्य होगी।



-शादी का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन होगा। बगैर रजिस्ट्रेशन किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नही मिलेगा. ग्राम स्तर पर भी शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी।
-लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण जरूरी होगा।
-उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर का हिस्सा मिलेगा। अभी तक पर्सनल लॉ के मुताबिक लड़के का शेयर लड़की से अधिक।





-नौकरीशुदा बेटे की मौत पर पत्री को मिलने वाले मुआवजे में वृद्ध माता-पिता के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी। अगर पत्नी पुर्नविवाह करती है तो पति की मौत पर मिलने वाले कंपेंशेसन में माता पिता का भी हिस्सा होगा।
-एक पति पत्नी का नियम सब पर लागू होगा।

पेटीएम पर आरबीआई का “डंडा” आम लोगों पर क्या होगा असर?
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क्या आप भी जेब में पर्स लेकर घूमने के बजाय डीजिटल पेमेंट करने में ज्यादा सुविधा महसूस करते हैं। दरअससर आज हमारे देश में हर दूसरा शख्स ऐसी ही सोच रखता है। डिजिटल मोड के इस दौरा मे एक नाम तेजी से उभरा Paytm, जिसने भारतीय लोगों को डिजिटल लेनदेन का चस्का लगाया। डिजिटल पेमेंट सर्विस की दुनिया की बेताज बादशाह कही जाने वाली कंपनी पेटीएम पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कई तरह के बैन लगा दिए हैं।

  


आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल या बैंक) को तुरंत नए ग्राहकों को नहीं जोड़ने का निर्देश हाल ही में दिया था। इतना ही नहीं, आरबीआई सर्कुलर के अनुसार, 29 फरवरी, 2024 के बाद पेटीम पेमेंट्स बैंक से किसी भी ग्राहक के खाते, प्रीपेड कार्ड, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में जमा, लेनदेन, टॉप-अप या निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

30 करोड़ पेटीएम यूजर्स पर होगा असर
आरबीआई के आदेश का असर बड़े तबके पर पड़ सकता है क्योंकि पेटीएम के पास डिजिटल पेमेंट बाज़ार का 16-17 फ़ीसदी हिस्सा है और जानकारों के मुताबिक करोड़ों लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं।ऐसे में बड़ा सवाल है कि आम लोगों पर इसका क्या असर होगा।कंपनी का दावा है कि उसके पास 300 मिलियन यानी 30 करोड़ से अधिक वॉलेट यूजर्स हैं। वहीं पेटीएम पेमेंट्स बैंक में 30 मिलियन यानी 3 करोड़ ग्राहकों ने बैंक खाता खोल रखा है। इसका आसान मतलब यह होता है कि इसका सीधा असर 30 करोड़ पेटीएम यूजर्स पर पड़ने वाला है।

पेटीएम बैंक क्या है
आरबीआई के फ़ैसले का क्या असर होगा ये समझने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि पेटीएम बैंक है क्या और ये आम बैंक से कैसे अलग है। पेटीएम पेमेंट बैंक में केवल पैसे जमा किए जा सकते हैं, उनके पास कर्ज़ देने का अधिकार नहीं है। ये डेबिट कार्ड तो जारी कर सकते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए किसी लेंडर रेगुलेटर के साथ डील करनी पड़ेगी। यानी ये एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें पैसे रखे जा सकते हैं, आम तौर पर मर्चेंट्स को जो भुगतान मिलता है वो उनके पेटीएम पेमेंट अकाउंट में जाता है और फिर उनके बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर होते हैं। इसके बदले में पेटीएम अपने ग्राहकों को क्रेडिट प्वाइंट देता है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी का नाम है वन97 कंम्यूनिकेशंस और इसी कंपनी के पास प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई लाइसेंस है जिसे साल 2017 में पेटीएम पेमेंट बैंक शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया गया।

पेटीएम वॉलेट और यूपीआई इस्तेमाल करने वाले का क्या होगा?
29 फरवरी तक पेटीएम की सभी सर्विस सामान्य रूप से ही काम करेंगी। इसके बाद पेटीएम वॉलेट और यूपीआई सेवा का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए कुछ बदलाव होंगे। सबसे अहम ये कि अगर आपके वॉलेट में पहले से पैसे हैं तो आप उसे दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं लेकिन वॉलेट में कोई भी राशि डिपॉज़िट नहीं की जा सकती। हालांकि, अगर आपने पेटीएम अकाउंट को किसी थर्ड पार्टी बैंक से जोड़ रखा है तो आपका पेटीएम काम करता रहेगा और यूपीआई पेमेंट का भी इस्तेमाल करते रहेंगे। थर्ड पार्टी या एक्सटर्नल बैंक का मतलब है कि आप पेटीएम पर अगर स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, एचडीएफ़सी बैंक या पंजाब नेशनल बैंक सहित किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक के अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं बदलने वाला है। लेकिन अगर आप पेटीएम बैंक से लिंक वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। 29 फ़रवरी के बाद से ना तो बैंक अकाउंट में और ना तो वॉलेट में कोई क्रेटिड लिया जा सकेगा।

दुकानदार पेटीएम के जरिए पेमेंट रिसीवकर सकेंगे?
जो दुकानदार अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव करते हैं, वे पेमेंट रिसीव नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह यह है कि उनके अकाउंट्स में क्रेडिट की अनुमति नहीं है, लेकिन कई व्यापारियों या कंपनियों के पास दूसरी कंपनियों के क्यूआर स्टिकर्स हैं जिनके जरिए वे डिजिटल पेमेंट्स स्वीकार कर सकते हैं।

शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी, 739 अभ्यर्थी हुए सफल
डेस्क : बिहार लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया है। आयोग ने पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन आने वाले विद्यालयों के लिए रिजल्ट जारी किया है। 739 को सफलता मिली है। 

  


आयोग ने प्राचार्य के चार पदों का परिणाम निकाला है। वहीं मिडिल स्कूलों में सामाजिक विज्ञान, गणित व विज्ञान और हिन्दी व अंग्रेजी विषय का रिजल्ट जारी किया गया है। सामाजिक विज्ञान में 78, गणित व विज्ञान मिलाकर 77 और हिन्दी व अंग्रेजी 79 का चयन किया गया है। वहीं माध्यमिक (9वीं से 10वीं) में आठ विषयों 234 व उच्च माध्यमिक में 13 विषयों में विषयों का रिजल्ट जारी किया गया है।

इस विभाग ने आयोग को पूरक रिजल्ट जारी करने का अनुरोध पत्र भेजा था। पूर्व में जारी रिजल्ट के बाद काउंसिलिंग में कई वर्गों में चयनित शिक्षक अनुपस्थित रहे थे। इन्हीं सीटों को भरने के लिए पूरक रिजल्ट जारी किया गया है। आयोग ने इसबार तीन विभागों के लिए परीक्षा आयोजित की थी। 

आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि प्राचार्य सहित मध्य, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के स्कूलों का रिजल्ट जारी किया गया है।

केन्द्रीय बजट को बीजेपी ने बताया लोक और गरीब राज्यों के लिए कल्याणकारी, विपक्ष ने बताया आम लोगों के साथ छलावा
डेस्क : बीते गुरुवार को केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश की। इधर इस बजट को एनडीए जहां लोक और गरीब राज्यों के लिए कल्याणकारी बताया है। वहीं विपक्ष ने इसे आमलोगों के साथ छलावा करार दिया है। 

  


बीजेपी के राज्यसभा सांसद व बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को गरीबों, महिलाओं और बिहार जैसे गरीब राज्यों के लिए कल्याणकारी बताया। इससे केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में बिहार को इस वर्ष 1 लाख 2737 करोड़ की जगह 1 लाख 11 हजार करोड़, यानी 8500 करोड़ अधिक मिलेंगे। अगले वर्ष यह राशि 1.22 लाख करोड़ होगी। 50 साल के लिए राज्यों को 1 लाख 30 हजार करोड़ का व्याज-मुक्त ऋण देने की घोषणा भी बड़ी पहल है।

केंद्रीय बजट में राज्यों के लिए अलग-अलग घोषणाएं नहीं होती, फिर भी वर्ष 2024-2025 के अंतरिम बजट से बिहार को सर्वाधिक लाभ मिलेगा। लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तीन करोड़ किया गया है।

वही दूसरी ओर कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश अंतरिम बजट को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि जब सत्ताधारी वर्ग में विजन के ऊपर कुर्सी की चिन्ता हावी हो जाती है तो इस तरह का बजट देखने को मिलता है। हमेशा के मुताबिक इस बजट में गरीब, बेरोजगार नौजवान और मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी हाथ नहीं लगा। चुनिंदा अमीरों को रेवड़ियां बांटने का प्रयास है। गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया गया है।

केन्द्र सरकार के अंतरिम आम बजट की बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री ऋतुराज ने की सराहना, कहा- प्रधानमंत्री का ज्ञान वाला बजट
पटना : भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश अंतरिम आम बजट की सराहना करते हुए इसे प्रधानमंत्री के GYAN वाला बजट बताया है l जिसे विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस को इससे सीख लेने वाला बजट बताया है।

  


श्री सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार ने जिस तरह युवायो , महिलाओं ,गरीबों और अन्नदाताओ पर बजट में जोड़ दिया है यह प्रतीत है विश्व शक्ति की ओर भारत के बढ़ते मजबूत कदम का। भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की दिशा में सकारात्मक पहल है इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृव वाली केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई।

राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि भारत की एक तिहाई जनसंख्या ने अभी तक मुद्रा लोन लेकर रोजगार सृजन के साथ रोजगार दाता बनने का काम किया है जो युवाओं के अमृत काल या स्वर्णिम युग की शुरुआत है। 3 करोड़ लोगो को घर , जल,बिजली एवम गैस प्रदान करके केंद्र सरकार के मूलमंत्र गरीब कल्याण -राष्ट्र कल्याण करने का काम किया है।

सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास को ध्यान में रखकर राज्यो के विकास हेतु 75 हजार करोड़ का ऋण के प्रावधान से सर्वगीन विकास को पूरा किया गया है। बजट जय जवान ,जय किसान,जय विज्ञान और जय अनुसंधान के मंत्र को आधार में रखकर पेश किया गया है।

एबीवीपी दक्षिण बिहार का तीन दिवसीय 65वाँ संयुक्त प्रांत अधिवेशन पटना मे हुआ संपन्न, दो प्रस्ताव पर लगी मुहर
पटना : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दक्षिण बिहार के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवलक्य शुक्ल ने आज प्रेसवर्ता को सम्बोधित किया। 

  


उन्होंने बताया की बिहार का 65वाँ संयुक्त प्रांत अधिवेशन 26, 27 और 28 जनवरी को पटना के गेट पब्लिक लाइब्रेरी मे हुआ। 

राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि इस अधिवेशन में दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित किए गए। जिसमें पहला प्रस्ताव में बताया गया कि किस प्रकार से बिहार का शिक्षा व्यवस्था आज भी सरकारी कुप्रबंधन, शैक्षणिक भ्रष्टाचार, अदूरदर्शिता, सम्यक नीतियों का अभाव, गैर जरूरी राजनीतिक एवं प्रशासनिक हस्तक्षेप तथा शैक्षिक संस्थानों की अपेक्षा के कारण बिहार का शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो रहा है। 

बिहार में आज भी शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लगभग 50 प्रतिशत पद रिक्त है जिसमें अनुबंध के आधार पर एजेंसी के माध्यम से नियुक्ति का प्रचलन शुरू हुआ है जो की हितकारी नहीं है। 

अगर इस दुर्दशा को सही करना है तो बिहार विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मत है कि सभी विश्वविद्यालयों का सर्वोच्च नियंत्रण का क्षेत्राधिकार बिहार के राज्यपाल के पास ही निहित होना चाहिए। 

विश्वविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु अत्यंत आवश्यक है कि विश्वविद्यालय के रिक्त पदों पर नियुक्ति का सभी अधिकार भी विश्वविद्यालय को प्राप्त हो। 

इस कदम से विश्वविद्यालय अफसरशाही और सरकारी लेट लतीफों का शिकार नहीं होगा| जिससे की समय पर यहाँ शिक्षकों और कर्मचारीयों की कमी को पूरा किया जा सकेगा।

पटना से मनीष प्रसाद

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के गिरफ्तारी पर बोले बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, कानून कर रहा अपना काम
पटना : झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में ईडी ने बीते बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। इधर इस मामले को लेकर महागठबंधन जहां इसे केन्द्र सरकार के इसारे पर की गई कार्रवाई बता रहा है। एनडीए इसे कानून सम्मत कार्रवाई बता रहा है। 

  


इधर इस मामले पर जदयू नेता व बिहार की नई एनडीए सरकार मे मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि कानून अपना काम करता रहता है ,जो भी घटनाएं घट रही है कानून के हिसाब से कार्रवाई हो रही है।

वहीं केन्द्रीय बजट को लेकर कहा कि जो होगा बिहार के हित में होगा। होना चाहिए ,बिहार की तरक्की के लिए कुछ होना चाहिए। 

पटना से मनीष प्रसाद

केन्द्र की बजट पर बोलें बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बजट से भारत श्रेष्ठ और समृद्ध होगा
पटना : आज संसद मे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया गया। इस बजट की बीजेपी के साथ साथ अन्य लोगों द्वारा प्रशंसा की जा रही है।

  


इसी कड़ी बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष व बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कहा कि है पहले से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। आज देश में आप सोचिए आयुष्मान भारत के ऊपर 6 करोड़ लाभ ले चुके हैं, उसका झलक दिख रहा है।

आज भारत श्रेष्ठ हो रहा है, झलक नजर आ रहा है कि बजट में सोलर पैनल लगाने का काम किया जा रहा है। टीम करोड़ जीविका दीदी को लखपति बनाने का काम,यह मोदी के लक्ष ने किया है। 

बजट से भारत श्रेष्ठ और समृद्ध होगा। 

पटना से मनीष प्रसाद