*एक ही दिन में सैकड़ों बच्चों को स्वेटर, बुज़ुर्गों को मुफ्त चश्मे बांटे*


  




लखनऊ। लखनऊ और आस पास के क्षेत्रों में बीते कई महिनों से विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियां चलाने के लिए हो चुकी प्रख्यात स्वयं सेवी संस्था अम्बर फाउंडेशन ने आज एक ही दिन में पुराने लखनऊ के तीन विभिन्न इलाकों में सैकड़ों बच्चों को स्वेटर और बुज़ुर्गों को मुफत चश्मे बांटे। 

यह जानकारी देते हुए अम्बर फाउंडेशन के चेयरमैन वफा अब्बास ने बताया कि अम्बर फाउंडेशन के प्रेरणा स्त्रोत देश के रक्षा मंत्री एवं लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह हैं जिनके मार्गदर्शन में अब तक हज़ारों कम आय परिवार के बच्चों को स्वेटर और 16000 से अधिक कमज़ोर दृष्टि वाले व्यक्तियों की आंखों की जांच करके मुफ्त चश्मे दिए जा चुके हैं।

शनिवार को अम्बर फाउंडेशन की ओर से जो कल्याणकारी गतिविधियां चलाई गईं। उनमें बिल्लौचपुरा क्षेत्र में और सीएमएस चौक के पीछे की ग़रीब बस्तियों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु स्वेटर वितरण और सआदतगंज क्षेत्र के 225 पूर्व चयनित व्यक्तियों के लिए चश्मा वितरण कार्यक्रम उल्लेखनीय है। 
इससे पूर्व अम्बर फाउंडेशन 5 से 8 वर्ष के सैकड़ों बच्चों के लिए विभिन्न क्षेत्रों और स्कूलों में स्वेटर वितरण कार्यक्रम चला चुकी है और अब 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु स्वेटर वितरण कार्यक्रम एक मुहिम की शकल में चलाए जा रहे हैं। 

‘दृष्टि से उज्जवल भविष्य तक’ के तहत अम्बर फाउंडेशन 25000 ग़रीब व्यक्तियों हेतु निःशुल्क चश्मा वितरण कार्यक्रम आगे बढ़ा रही है। शनिवार को 225 पूर्व चयनित व्यक्तियों को वितरित किए गये चश्मे इसी कार्यक्रम की कड़ी थी।

लखनऊ के ऐशबाग इलाके में आयोजित किए जाने वाले ‘भविष्य से उज्जवल भविष्य तक’ कार्यक्रम में  दिनेश शर्मा, पूर्व उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश एवं राज्य सभा सांसद,  मुन्ना सिंह धानुक, उपाध्यक्ष, सफाई कर्मचारी आयोग,  साकेत शर्मा, पार्षद एवं अयोध्या विधान सभा प्रभारी भाजपा और  संदीप शर्मा पार्षद ऐशबाग वार्ड ने सम्मिलित होकर अपने करकमलों से चश्मे वितरित किए थे। 

इस मौक़े पर दिनेश शर्मा ने मोदी राज्य में कल्याणकारी योजनाओं के तमाम जनमानस तक पहुंचने की बात पर बल दिया देते हुए कहा था कि विश्व स्तर पर भारत की बढ़ती साख़ का अंदाज़ा इस बात से हो सकता है कि अब हम दूसरों के सामने हाथ फैलाने वाले लोग नहीं रहे। उन्होंने कहा कि एक किलो राशन के लिए पाकिस्तान में जनता पर गोलियां चल रही हैं, जबकि भारत में पिछले ढाई वर्ष से हिन्दु हो या मुसलमान, या किसी भी धर्म पर चलने वाला व्यक्ति हो, उसको 10 किलो राशन हर महिने मिल रहा है। 

अधिक जानकारी प्रदान करते हुए अम्बर फाउंडेशन के चेयरमैन वफा अब्बास ने बताया कि राजनाथ सिंह की हमेशा प्रेरणा रही है कि तमाम कल्याणकारी कार्यक्रम धर्म और जाति से ऊपर उठ कर किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि अम्बर फाउंडेशन कभी भी किसी ज़रूरतमंद का धर्म और जाति नहीं पूछती।‘ 
वफा अब्बास ने कहा कि जिस प्रकार 80 करोड़ निम्न आय के व्यक्तियों को राशन मिलता है तो उनका धर्म नहीं पूछा जाता, आयुश्मान कार्ड केवल ज़रूरत के आधार पर बनते हैं, ग़रीब का घर बनाने को, सिलेंडर देने पर या घर में टायलट बनवाने पर जात नहीं पूछी जाती, इसी प्रकार अम्बर फाउंडेशन द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं राजनाथ सिंह की सीख से प्रेरित हैं और किसी भी लाभार्थी का धर्म या जाति पूछे बिना उसको विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। 

स्वेटर वितरण और आंखों की जांच कराके चश्मा वितरण के अतिरिक्त अम्बर फाउंडेशन ने 3000 व्यक्तियों का मोतियाबिंद का आप्रेशन कराने का भी संकल्प लिया है। लखनऊ के दो अस्पतालों, निराला नगर स्थित क्लैरिटी आईकेयर अस्पताल और विनीत खण्ड गोमती नगर स्थित आई लाईफ सेंटर में मोतियाबिंद के आप्रेशन करवाने का सिलसिला जारी है।

 मोतिया बिंद आप्रेशन करवाने के अभियान पर विस्तृत जानकारी देते हुए क्लैरिटी आई केयर के डाक्टर मुस्तफा नदीम ने बताया कि उनका अस्पताल आंखों के तमाम प्रकार के इलाज और आप्रेशन के लिए जाना जाता है। अम्बर फाउंडेशन की पहल पर क्लैरिटी आई केयर अस्पताल में मोतिया बिंद के तमाम आप्रेशन बेहतरीन तकनीक और आधूनिक उपकरणों द्वारा किए जा रहे हैं।
इसके अतिरिक्त अम्बर फाउंडेशन क्लैक्टर बिटिया अभियान भी चला रही है जिसके तहत ग़रीब घर की होनहार बच्चियों को आईएएस पीसीएस की ट्रेनिंग दी जा रही है।

 1000 ग़रीब घर के बच्चों की फीस भी अम्बर फाउंडेशन द्वारा हर महिने स्कूलों में जमा की जाती है।

*उत्तर प्रदेश में क्राइम एनालिटिक्स एंड प्रिडिक्टिव पुलिसिंग पोर्टल शुरू*


  


लखनऊ । सीएम योगी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में यूपी पुलिस को बेहतर व सुदृढ़ कानून-व्यवस्था की स्थापना, दंगा मुक्त प्रदेश बनाने, अपराध, अपराधियों पर अंकुश, महिलाओं, बच्चों-बुजुर्गों के लिए सुरक्षित माहौल देने, महिलाओं के विरुद्ध जीरो टालरेंस नीति अपनाते हुए अब तक कसौती में खरी उतरी है। इसी के तहत यूपी डीजीपी ने तकनीकी सेवा मुख्यालय द्वारा निर्मित क्राइम एनालिटिक्स एंड प्रिडिक्टिव पुलिसिंग पोर्टल की शुरूआत की। इस पोर्टल के शुरू हो जाने से जिले में जाने वाले अधिकारियों व थानों में तैनात थानाध्यक्षों को अपराध की घटनाओं के बारे में आसानी से जानकारी मिल जाएगी। जिसके माध्यम से वह अपने क्षेत्र का अपराध कम कर सकते हैं। 

पोर्टल पर एक क्लिक करते ही क्षेत्र और जोन वार विभिन्न अपराध डेटा का उपलब्ध हो जाएगा :डीजीपी 

पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने बताया कि तकनीकी सेवायें द्वारा मुख्यालय से थाने स्तर की पुलिसिंग, पर्यवेक्षण, संसाधनों के उचितम प्रयोग व बिग डाटा एनालिसिस से क्राइम एनालिटिक्स एवं प्रिडिक्टिव पुलिसिंग का नया पोर्टल विकसिता किया है। चूंकी पुलिस बल के आधुनिकीकरण,साफ्टवेयर, एप्लीकेशन, पोर्टल्स के निर्माण एवं आर्टिफिशल इन्टेलीाजेंस की सहायता से स्मार्ट पुलिसिंग के दायित्वों की पूर्ति पुलिस मुख्यालय तत्पर है। डीजीपी ने बताया कि इस पोर्टल को इन हाउस विकसित किया गया है जो एक क्लिक पर विभिन्न अपराध डेटा का वर्गीकरण,विश्लेषण, क्राइम कलस्टर्स व हाटस्पॉट का चिन्हीकरण, इनका गूगलमैप पर अक्षांश-देशांतर सहित प्लाटिंग, अपराध पैटर्न व रूझान समझाना, जोन से थाने तक ड्रिल डान की सुविधा प्रदान कर सीसीटीवी व्यवस्थापन, फिक्स पिकेट, मोबाइल गश्त पार्टी, पीआरवी व्यवस्थापन, दबिश देकर गिरफ्तारी, बरामदगी करना एवं हाटस्पॉट पुलिसिंग से अपराधों में कमी लाना है।

जिले को समझने में नए अधिकारी को नहीं होगी दिक्कत, अपराध का लगेगा अंकुश
 
 प्रत्येक तीन माह में फीडबैक के आधार पर समीक्षा एवं संंसाधन आवंटन का किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, जोन, परिक्षेत्र, जनपद, सर्किल, थाने स्तर तक वर्षवार अपराध आंकड़े, माहवार, ऋतुवार, पहरवार, प्रति घंटेवार अंधेरी-उजाली रातों के पैटर्न, मुख्य अपराध शीर्षकवार ट्रेंड देखकर, मैप पर प्लाट कर, हाटस्पॉट छांटे जा सकते हैं और जोन से थाने तक प्रत्येक शीर्षक में ड्रिल डाउन आॅपशन्स मौजूद हैं। डकैती, लूट, गृहभेदन, चोरी, पॉक्सो, महिला संबंधी अपराध, गोकशी, गौतस्करी के विशेष ट्रेंड्स निकाले गये हैं। जिनके आधार पर थानाध्यक्ष व प्रभारी निरीक्षक बीटवार प्लानिंग कर सकते हैं और यूपी पुलिस के मोटो जनसेवा, देशभक्ति, जनता के कल्याण और सेवा प्रथम को प्राप्त करने की ओर सार्थक कदम बढ़ा सकते हैं। इस पोर्टल की विशेषता सीसीटीएनएस के अधिकृत आंकड़ों का प्रयोग है। डीजीपी ने बताया कि  इन-हाउस विकसित इस पोर्टल पर एक क्लिक करते ही क्षेत्र और जोन वार विभिन्न अपराध डेटा का उपलब्ध हो जाएगा। जिसके माध्यम से यूपी के हर जिले और स्थान के अपराध के हिसाब से पुलिस ड्यूटी से लगाकर उस पर लगाम करने में सहायक होगा।

अयोध्या में सुरक्षा के किये जा रहे पुख्ता इंतजाम
 
डीजीपी विजय कुमार ने बताया कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री का अयोध्या में आगमन तथा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये जा रह है। सबसे पहले अयोध्या में जितने बड़े व प्रसिद्ध मंदिर हैं वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ ही अयोध्या जाने के बाद संदेह आचरण करने वालों, बिना किसी काम के घूमने वाले, अपराधियों और बदमाशों की पुलिस के पास जो सूची है। उसके हिसाब से सभी पर सीसीटीबी कैमरों के माध्यम से नजर रखी जा रही है। अयोध्या परिक्षेत्र में जैसे ही किसी व्यक्ति की संदेहास्पद मिला तो पुलिस तुरंत उसे पकड़ने का काम करेंगी। अयोध्या में एआई का भी प्रयोग किया जा रहा है।

*महिला को खरीदकर ले जा रहे थे राजस्थान, 112 ने बरामद किया, बस का कई किलोमीटर पीछा कर 4 आरोपियों को पकड़ा* 


  


लखनऊ- यूपी-112 को एक कॉलर ने फोन कर बताया कि कुछ लोग बस से जबरन एक महिला को लेकर जा रहे हैं। कॉलर ने बस नंबर के साथ ये भी बताया कि बस अभी अयोध्या-लखनऊ मार्ग पर सत्ती चौरा चौकी को क्रास कर रही है। सूचना के अधर पर पीआरवी-3119 बस का पीछा कर भेलसर के पास रोक कर यात्रियों से पूछतांछ की तो एक 25 वर्षीय महिला ने रोते हुए घटना को बताया। महिला को ले जा रहे थे राजस्थान ।

पीड़ित महिला ने पीआरवी कर्मियों को बताया कि वह गोरखपुर की रहने वाली है। महिला का आरोप है कि उसे एक लाख रुपये में खरीद कर आरोपी लालू सिंह, गोपाल सिंह, हुकुम सिंह और सुशील राजस्थान लेकर जा रहे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए पीआरवी कर्मियों ने तत्काल घटना की जानकारी रुदौली थानाध्यक्ष दी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को अपने संरक्षण में लेकर चारों आरोपियों को हिरासत में लिया।

*अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर आगे बढ़ कर प्रदेश एवं देश का नाम रोशन करें युवा: आशीष पटेल* 


  




लखनऊ । सीएम योगी के नेतृत्व में युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार की योजनायें संचालित की जा रही है। युवाओं को आधुनिक तकनीकों से सम्बन्धित कोर्स संचालित कर युवाओं को प्रशिक्षित करने का कार्य किया जा रहा है, जिससे उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर अधिक से अधिक मिल सके। संस्थानों में युवाओं को अच्छी शिक्षा देने के साथ ही शत-प्रतिशत प्लेसमेंट पर जोर दिया जा रहा है। योगी सरकार युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर उन्हे आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। उक्त बातें प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता मामले मंत्री आशीष पटेल ने शनिवार को हीवेट पालिटेक्निक में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कही। 

प्रावाधिक शिक्षा मंत्री ने हीवेट पालिटेक्निक में दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। उन्होंने स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं को टैबलेट का वितरण किया। संस्थान के सत्र 2022-23 के अंतिम वर्ष के संस्थागत 280 छात्र-छात्राओं को टैबलेट प्रदान किया गया। मंत्री द्वारा वर्ष 1904 में स्थापित पॉलीटेक्निक संस्था हीवेट पॉलीटेक्निक, महानगर, लखनऊ परिसर में नवनिर्मित अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए एआईसीटीई, नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित 70 बेड के छात्रावास का लोकार्पण भी किया गया। उन्होंने मां सरस्वती एवं महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यापर्ण किया तथा संस्थान में रूद्राक्ष का पौधा भी रोपित किया।

 संस्थान के प्रधानाचार्य एवं पदाधिकारियों ने प्राविधिक शिक्षा मंत्री को सम्मानित करते हुए शाल, रामचरितमानस एवं नये अयोध्या मंदिर की आकृति भेंट की। प्रावाधिक शिक्षा मंत्री ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि योगी सरकार द्वारा प्राविधिक विभाग के संस्थानों को बेहतर करने का कार्य किया गया है, जिससे संस्थानों मे पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को शिक्षा का वातावरण मिल रहा है। उन्होंने छात्र-छात्राओं से कहा कि प्रदेश सरकार आपको रास्ता दे रही है, उस रास्ते पर चलकर प्रदेश और देश में अपने परिवार और संस्थान का नाम रोशन करें।

 उत्तर प्रदेश मे प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर आगे बढ़ने का का कार्य करें। उन्होंने कहा कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित परीक्षाओं को नकलविहीन सम्पन्न हो इसके लिए परीक्षाओं के सेंटर सिर्फ सरकारी संस्थाओं को देने का निर्णय लिया गया। जिसके परिणाम सकरात्मक मिले है। संस्थाओं में वर्तमान की जरूरत देखते हुए युवाओ के लिए नये कोर्सज संचालित किये गये है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डालर तक ले जाने हेतु हर नागरिक की अहम भूमिका है। इस अवसर पर विजय पाल सिंह, संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा (म.क्षे.), अजीत कुमार मिश्रा, सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, डा. एस. अस्थाना, अध्यक्ष, प्रबन्ध समिति, सदस्य राजेश कुमार एवं संजय कुमार, विभिन्न सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निकों के प्रधानाचार्य उपस्थित रहे।

*वकीलों के वेश में कब्जा व हंगामा करने वालों की शिकायत के लिए प्रकोष्ठ गठित*


  


लखनऊ। उच्च न्यायालय, इलाहबाद खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 8810/2023 अनिल कुमार खन्ना बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य संबद्ध रिट याचिकाओं में  उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर विभिन्न निर्देश निर्गत किये गये हैं। जिस क्रम में पुलिस आयुक्त, लखनऊ कमिश्नरेट द्वारा अधिवक्ताओं के वेश में आपराधिक तत्वों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर दूसरों की भूमि, भवन, प्लॉट, प्रापर्टी आदि पर अवैध तरीके से कब्जा करने एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त तथाकथित अधिवक्ताओं के विरुद्ध प्राप्त हो रही। शिकायतों की मॉनिटरिंग किये जाने के लिए संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था के अधीन एक विशेष प्रकोष्ठ गठित किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

डालीगंज स्थित जेसीपी कार्यालय के कमरा नंबर 36 में खुला प्रकोष्ठ का दफ्तर
 
जिसके क्रम में संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था कार्यालय में उ.नि.स्तर के एक अधिकारी के नेतृत्व में यह प्रकोष्ठ गठित किया गया है।पुन: उपरोक्त रिट याचिका  अनिल कुमार खन्ना बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में दो जनवरी को हुई सुनवाई के उपरान्त ने इस प्रकोष्ठ को समाचार पत्रों, मीडिया व अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचारित-प्रसारित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।जिससे आम जनमानस को इस जांच प्रकोष्ठ के संबंध में जानकारी हो सके, जिस क्रम में आम जनमानस को इस सेल के बारे में जानकारी देने के लिए प्रेस, मीडिया के माध्यम से अनुरोध किया जा रहा है।

यह सेल संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था कार्यालय में उ.नि.स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में कक्ष संख्या-36 में गठित हुआ है, जिसका संपर्क मोबाइल नंबर (सीयूजी)- 9454400154 है, व सब इंस्पेक्टर रामेश्वर तिवारी मोबाइल- 9454634500 नियुक्त हैं। जिसमें अधिवक्ताओं के वेश में अपराधियों द्वारा की जा रही आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध यदि किसी व्यक्ति को अपनी समस्या रखनी हो तो वह इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना आवेदन दे सकते हैं। थाना स्तर पर आवेदन देने व कार्रवाही किये जाने की व्यवस्था पूर्ववत लागू रहेगी।

*मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब ने फिर से किया कमता चौराहे का निरीक्षण, र्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश*


  


लखनऊ- मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब द्वारा शनिवार को फिर से कमता चौराहा, चिनहट चौराहा, मटियारी चौराहा व पॉलिटेक्निक चौराहा के रोड वाईडिंनिग/ब्लैक टॉप की बढोत्तरी के किया जा रहे कार्यों का जायजा लेने के उद्देश्य से संबंधित स्थानो का औचक निरीक्षण किया। मौके पर नगर निगम, लेसा, लोक निर्माण व एनएचआई विभाग द्वारा कार्य होते हुए पाया गया।

निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि निर्माणधींन कार्यों को युद्ध स्तर पर करते हुए जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। कामता फ्लाई ओवर की साइड की दीवार की पेंटिंग नगर निगम द्वारा कराया जाना है पेंटिंग की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि कमता व चिनहट फ्लाईओवर के ऊपर स्पालर लाइट लगवा दिया गया है।

इसके बाद मंडलायुक्त ने फोन पर वार्ता करते हुए आरटीओ को निर्देश दिया कि उक्त चौराहों पर टेंपो/टैक्सी ना रुकने दिया जाए, उनको अपने निर्धारित स्टैंड पर ही पार्क कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। जिससे यातायात व्यवस्था सुगम एवं सुदृढ़ रहे। उन्होंने चौराहों पर लगी अवैध होर्डिंग्स को तत्काल हटाए जाने तथा नाले की साफ-सफाई स्लैब हटाकर कराये जाने के निर्देश दिए। लेसा विभाग के संबंधित अधिकारी द्वारा बताया गया कि चिन्हट चौराहा व मटियारी चौराहा को लेकर 22 पोलो की शिफ्टिंग कराई जा रही है। उन्होंने एनएचआई एवं पीडब्ल्यूडी के संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि 22 जनवरी से पूर्व आपके समस्त कार्य पूर्ण हो जाने चाहिए।

*आर्मी डे परेड की तैयारी का मंडलायुक्त ने लिया जायजा*


  




लखनऊ। मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब ने आर्मी डे परेड के दृष्टिगत की जा रही तैयारियां का जायजा लेने के उद्देश्य से अंबेडकर पार्क पहुंची। 14 जनवरी को आर्मी-बैंड कार्यक्रम का आयोजन अंबेडकर पार्क में किया जा रहा है।

 उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बैठने के लिए चेयर, लाइटिंग व हॉर्टिकल्चर के कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर लिया जाये, साथ ही गोल्फ कार्ड की भी व्यवस्था पूर्व से ही कर लिया जाए।

मंडलायुक्त ने सेना के संबंधित ऑफिसर से वार्तालाप के दौरान कहां की एलडीए की तरफ से कार्य में कोई अर्चन हो तो हमें तत्काल अवगत कराये। संबंधित द्वारा बताया गया कि आपस में समन्वय बनाकर कार्य कराया जा रहा है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। उन्होंने अंबेडकर पार्क में गमले की संख्या में बढ़ोतरी व साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने व पार्किंग व्यवस्था पूर्व से ही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पार्क के फाउंटेन सारे चलते रहने चाहिए अगर कोई खराब है उसे तत्काल सही करा लिया जाए।

*प्रदेश के युवाओं को विश्व स्तरीय पाठ्यक्रमों में  उपलब्ध कराया जायेगा निःशुल्क प्रशिक्षण*


  




लखनऊ। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्ग दर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के युवाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जा रहे है। इसी कड़ी में युवाओं के लिए कौशल विकास मिशन द्वारा ओरिजनल इक्यूपिमेंट्स मैन्यूफेक्चरर्स (ओईएम) को अनुबंधित करने तथा अपेक्षित मानकों का निर्धारण करने हेतु ओईएम पाॅलिसी तैयार की गयी है। 

कौशल विकास मंत्री ने बताया कि प्रदेश को एक खरब डाॅलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आईटी-आईटीईएस नीति, 2022 के अन्तर्गत उप्र कौशल विकास मिशन के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठित संस्थानों के जरिये प्रदेश के युवाओं को विश्व स्तरीय पाठ्यक्रमों में निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा। प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षित युवाओं को संस्थायें ग्लोबल सर्टिफिकेट भी प्रदान करेंगी, जिससे देश में रोजगार प्राप्त करने के साथ-साथ विदेशों में भी रोजगार के नये अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। ओईएम पाॅलिसी के माध्यम से प्रदेश के आईटी सेक्टर में प्रशिक्षित कर्मियों की कमी को दूर करने के साथ ही बड़ी संख्या में प्रशिक्षित इंजीनियर्स तैयार किये जा सकेंगे।

कौशल विकास मंत्री ने बताया कि शुरूआत में आईबीएम की सहयोगी संस्था रेड हेट के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग काॅलेजों तथा राजकीय पाॅलीटेक्निक में अध्ययनरत 10,000 छात्रों को यह सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। आईबीएम द्वारा वैश्विक मांग को देखते हुए पाठ्यक्रम तैयार किये जायेंगे तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र व छात्राओं को विभिन्न देशों में मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेशन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

*मिलियन प्लस शहरों को वायु गुणवत्ता सुधार के लिए मिलेगी प्रोत्साहन राशि*


  


लखनऊ। उत्तर प्रदेश में नगरीय जीवन गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण को बेहतर व प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदेश के मिलियन प्लस शहरों को 255.12 करोड़ रूपये की प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी। इस राशि के उपयोग से वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जन जागरूकता के साथ ही आवश्यक प्रयास भी किये जायेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पिछले 9 वर्षों से भारतीय शहरों को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में वायु प्रदूषण से निपटने, सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने और प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को अवितरित अनुदानों के वितरण के लिए उत्तर प्रदेश के मिलियन प्लस श्रेणी के 5 शहरों को वित्तीय वर्ष 2023-24 में PM10 conc में कमी लाने तथा वायु गुणवत्ता सुधार के  दृष्टिगत उच्च प्रदर्शन किये जाने के फलस्वरूप कुल 255.12 करोड़ रूपये की प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी।ऊ
तत्क्रम में, पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के मिलियन प्लस शहरों में आगरा, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद और मेरठ को यह धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी। यह धनराशि इन शहरों में वायुऊ गुणवत्ता में सुधार को और भी बेहतर बनाने के लिए किये जाने वाले कार्यों के लिए उपयोग की जाएगी। धनराशि के प्रयोग से वायु गुणवत्ता सुधार के लिए शहरवासियों में जन जागरूकता उत्पन्न करने, शहरों की सड़कों पर धूल नियंत्रण (PM10), प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर नियंत्रण, पोधारोपण और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने जैसे कार्य सम्मिलित होंगे। इस धनराशि के आवंटन से उत्तर प्रदेश के इन शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार होने से पर्यावरण वायु प्रदूषण मुक्त होगा फलस्वरूप नगरवासियों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण देने के लिए चलायी जा रही केंद्र और राज्य सरकार की मुहिम को बल मिलेगा।

*कोर्ट का समय बर्बाद करने पर राज्य सरकार पर 25 हजार हर्जाना*


  


लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सरकारी वकील द्वारा कोर्ट का कीमती 10 मिनट का समय बर्बाद करने पर राज्य सरकार पर 25 हजार का हर्जाना लगा दिया। 

कोर्ट ने कहा सुनवाई के दौरान ऐसा करने वाले से यह धनराशि वसूल कर हाईकोर्ट की विधिक सेवा उपसमिति में हफ्ते भर में जमा की जाए।

न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की एकल पीठ ने यह आदेश राजित राम वर्मा की याचिका पर दिया। पिछले साल दाखिल इस याचिका पर सरकार का जवाब दाखिल हो चुका है। सुनवाई के दौरान याची के वकील ने सरकार के जवाब पर अपना प्रति उत्तर भी पेश कर दिया और बहस शुरू कर दी। याची की बहस पर कोर्ट ने सरकारी वकील से पक्ष पूछा।

 इस पर सरकारी वकील ने कहा उसे अभी थोड़ी देर पहले ही याची के प्रतीउत्तर की कॉपी दी गई है। ऐसे में उसे प्रतिउत्तर शपथपत्र पढ़ने को कुछ समय दे दिया जाए। इस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त कर कहा कि अगर समय मांगना था तो बहस शुरू होने से पहले इसका आग्रह करना चाहिए था। कोर्ट ने कहा अब जब मामले सारे तथ्यों और कानून पर गौर कर लिया गया है। साथ ही याची के वकील ने भी अपना पक्ष रख दिया है। ऐसे में मामले की सुनवाई टालने से कोर्ट का दस मिनट का बहुमूल्य समय बर्बाद हुआ। इसके लिए कोर्ट ने राज्य सरकार पर 25 हजार का हर्जाना लगाकर मामले की सुनवाई हफ्ते भर के लिए टाल दी।