*क्रिसमस पर्व पर सुरक्षा के रहेंगे व्यापक प्रबंध ,प्रमुख बाजारों व भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सादी वर्दी में पुरुष व महिला पुलिस कर्मी रहेंगे तैन

  

लखनऊ । क्रिसमस एवं नववर्ष के अवसर पर शान्ति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिये शहर में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के इंतेजाम किये जा रहे है। चूंकि दो दिन अवकाश होने के कारण बाजारों व सार्वजनिक स्थानों पर भारी भीड़ जुटने की संभावना जताई जा रही है। इसी को देखते हुए शहर के प्रमुख बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास ध्यान दिया जा रहा है। ताकि बाजार आने व जाने के दौरान कहीं किसी को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। 

सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर पुलिस की रहेगी कड़ी नजर
 
डीसीपी मध्य अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों व प्रमुख बाजारों में सादी वर्दी में महिला व पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे। ताकि बाजार आने वाली महिलाओं के साथ कोई अप्रिय घटना न होने पाये। इसके अवाला कई क्षेत्रों में क्रिसमस पर्व को देखते हुए यातायात में बदलाव किया गया है। उन्होंने बताया कि पर्व के अवसर पर कोई सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करता पाया गया तो उसके साथ पुलिस सख्ती से पेश आएगी। 

 रेस्टोरेन्ट, होटल इत्यादि में निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश देने पर रोक होगी

इसी प्रकार से क्रिसमस पर्व और नव वर्ष के अवसर पर लखनऊ शहर में संचालित समस्त बार, मॉल्स, रेस्टोरेन्ट, होटल इत्यादि में निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश देने पर रोक होगी। सम्बन्धित संचालक व प्रबन्धक का दायित्व होगा कि वह इस आशय का नोटिस भवन परिसर के बाहर लगवायेंगे एवं व्यवस्था को बनाये रखने के उत्तरदायी होंगे। समस्त पुलिस उपायुक्त, जोन्स को निर्देश दिये गये है कि वह सम्बन्धित के साथ गोष्ठी आयोजित करके दिये गये आदेशों व निदेर्शों से भली-भांति अवगत करा दें। 

निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्तियों को टिकट व प्रवेश नहीं दिया जायेगा

परिसरों में मनोरंजक कार्यक्रम चाहे अन्दर या बाहर आयोजित किये जायें उनमें निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्तियों को टिकट व प्रवेश नहीं दिया जायेगा । होटल, मॉल, बार, रेस्टोरेन्ट, सार्वजनिक स्थल इत्यादि पर आयोजक व प्रबन्धक का उत्तरदायित्व होगा कि लाउडस्पीकर्स की ध्वनि तीव्रता निर्धारित मानकों के अन्तर्गत नियन्त्रित रखेंगे ताकि आम नागरिकों को परेशानी न हो। बार के संचालक व प्रबन्धक जिन्हे स्थायी या अस्थायी लाइसेन्स जारी किया गया है । सभी लाइसेन्स की शर्तों का पालन करेंगे, किसी भी दशा में निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक बार का संचालन नहीं करेंगे। उल्लंघन करने की स्थिति में सम्बन्धित विधि के अतिरिक्त 144  का भी उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की जायेगी।

*पूर्व सांसद और अभिनेत्री जयापद्रा की गिरफ्तारी के लिए गठित टीम मुंबई के लिए रवाना*


  


लखनऊ । आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी कोर्ट में हाजिर न होने पर पूर्व सांसद और अभिनेत्री जयापद्रा की गिरफ्तारी के लिए गठित टीम मुंबई के लिए रवाना हो गई। मुंबई में न मिलने पर टीम दिल्ली जाएगी। जल्द ही पूर्व सांसद को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। 

पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के दोनों मामले वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में दर्ज किए गए थे। दोनों मामले इन दिनों कोर्ट में विचाराधीन हैं। इन मामलों में पिछली कई तारीखों से वह कोर्ट में पेश नहीं हो रही थीं, जिस पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। 

पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने अदालत के आदेश पर जयाप्रदा की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाई है। यह टीम शनिवार को मुंबई के लिए रवाना हो गई है। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि टीम को संभावित स्थानों के लिए रवाना कर दिया गया है। कोर्ट के आदेश का पालन कराया जाएगा।

*अमरोहा में भीषण सड़क हादसा, ग्राम प्रधान समेत तीन की मौत, मचा कोहराम*


  


लखनऊ । उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में भीषण हादसा हो गया।यहां के अतरासी रोड पर शनिवार देर रात तेज रफ्तार कार बाइक को ओवरटेक करते समय अनियंत्रित होकर गन्ने के खेत में जा पहुंची। रफ्तार ज्यादा होने से कार पलटी खाने के बाद हाईटेंशन लाइन के खंभे से टकाकर फिर पलट गई। इस हादसे में जिले के गांव हाकमपुर के प्रधान विशाल समेत तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई। बाइक सवार समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। 

 सीओ अंजलि कटारिया के मुताबिक नोएडा के रजिस्ट्रेशन नंबर की क्रेटा कार अमरोहा से अतरासी की तरफ जा रही थी। कार में प्रधान विशाल के अलावा रजबपुर थानाक्षेत्र के गांव हाकमपुर के ही राजन, मनोज व अंकित भी सवार थे। हादसा होते ही आसपास के लोगों ने पलटी कार को सीधा किया और चारों को अस्पताल पहुंचाया। जहां विशाल, राजन, मनोज को मृत घोषित कर दिया गया। 

अंकित को हायर सेंटर रेफर किया गया है। विशाल रालोद के पूर्व जिलाध्यक्ष रामवीर सिंह का भतीजा था। सीओ ने बताया कि हादसा होते समय अतरासी से अमरोहा की तरफ से आ रही अर्टिगा कार की साइड भी इस कार से टकराई, जिससे वह भी क्षतिग्रस्त हो गई। उसमें सवार लोग कार छोड़कर भाग गए। सीओ ने बताया कि हादसे में बाइक सवार भी घायल हुआ है, जो रफातपुरा गांव का बताया जा रहा है। उसका नाम नहीं पता चल सका है। उधर जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मचा गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है।

*यूपी में प्रदेश में तैनात कई आईपीएस अफसरों की पदोन्नति का रास्ता साफ,प्रशांत कुमार समेत छह बनेंगे डीजी*
लखनऊ । मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में शनिवार को हुई डीपीसी के बाद प्रदेश में तैनात कई आईपीएस अफसरों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। समिति ने 80 अफसरों के नामों पर विचार किया गया।

  


 इनमें से 77 को प्रोन्नत करने की सिफारिश की गई, जबकि तीन के लिफाफे बंद हैं। छह अधिकारियों को पुलिस महानिदेशक (डीजी) और 1999 बैच के दो अधिकारियों अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) के पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। 

2006 बैच के पांच अधिकारियों को डीआईजी से आईजी बनाया जाएगा। 2010 बैच के अधिकारियों को एसपी से डीआईजी और 2011 बैच के अधिकारियों को सेलेक्शन ग्रेड दिया गया है। 

1990 बैच के अधिकारी प्रशांत कुमार को डीजी का स्केल पहले ही दे दिया गया था। अब पद रिक्त होने पर उन्हें डीजी का पद दिया गया है। हाल ही में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटी तिलोत्मा वर्मा, 1991 बैच के राजीव कृष्ण, अभय कुमार प्रसाद व प्रेमचंद मीना और 1992 बैच के दीपेश जुनेजा को भी डीजी बनाने की संस्तुति की गई है।

 ऐसे ही 1999 बैच के रमित शर्मा और डॉ. सजीव गुप्ता एडीजी बनेंगे। रमित प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर और डॉ. संजीव सचिव गृह के पर तैनात हैं। 2006 बैच के आईजी पद प्रोन्नत होने वालों में अब्दुल हमीद, शलभ माथुर, धर्मेन्द्र सिंह, एलआर कुमार और आकाश कुलहरि शामिल हैं। 



2010 बैच के डाईआजी के पद पर प्रोन्नत होने वाले अफसरों में वैभव कृष्ण, कलानिधि नैथानी, प्रभाकर चौधरी, संजीव त्यागी, पूनम, कुंतल किशोर, हरीशचंद्र, सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज, राठौर किरीट एच भाई, शिव हरि मीना, शैलेश कुमार यादव, राहुल राज, शफीक अहमद, राधेश्याम, कल्पना सक्सेना, सुरेश्वर, रामजी सिंह यादव, संजीव सिंह, राम किशुन, राकेश पुष्कर, मनोज कुमार सोनकर, कुलदीप नारायण, मनीराम सिंह, किरण यादव, प्रमोद कुमार तिवारी, शहाब रसीद खान, एस आनंद व राजीव नारायण मिश्रा हैं। 

डॉ. धर्मवीर सिंह, अशोक कुमार (चतुर्थ), प्रदीप गुप्ता और डॉ. ओम प्रकाश सिंह को भी डीआईजी बनाने की संस्तुति की गई है।

*किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह की 121वीं जयन्ती: मनाया गया चलो गांव की ओर कार्यक्रम*
लखनऊ- प्रदेश के सभी जनपदों में किसान मसीहा चौधरी चरण म सिंह की 121 वीं जयन्ती चलो गांव की ओर कार्यक्रम के तहत धूमधाम से मनायी गयी। इसी क्रम में राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश कार्यालय में चौधरी साहब की प्रतिमा के सम्मुख हवन पूजन तथा मार्ल्यापण किया गया। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय, राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे, राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्रा, एवं विजय श्रीवास्तव तथा सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने विधान भवन स्थित चौधरी साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया।

  


इस अवसर पर काकोरी में ग्राम पंचायतों में ग्राम वासियों के बीच जाकर प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने कहा कि चौधरी साहब पूरे देश में एकमात्र किसानों के हमदर्द एवं शुभचिंतक थे जिन्होंने अपने सम्पूर्ण कार्यकाल में किसान हितों की रक्षा के लिए अपने संकल्प का निर्वाह किया। चौधरी साहब का प्रत्येक कदम खेतों की मेड़ पर और किसान के हित में होता था। किसान को उसकी पहचान पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह द्वारा ही दी गयी।  
जयन्ती कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष वसीम हैदर, प्रदेश प्रवक्ता अंकुर सक्सेना, प्रदेश महासचिव रजनीकांत मिश्रा, संतोष यादव, अम्बुज पटेल, मनोज सिंह चौहान, किरण सिंह, रमावती तिवारी, प्रीति श्रीवास्तव, व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल, विनोद सोनकर, केजी वर्मा, शैलेन्द्र शर्मा, महेश पाल धनगर, रमेश कश्यप, लखनऊ मण्डल अध्यक्ष रणविजय मौर्य, जिलाध्यक्ष रामसेवक रावत, सम्राट सिंह चौहान, मुकेश, हर्षित, अनीता यादव, शहजाद, प्रभूदयाल, विश्वनाथ यादव आदि लोग शामिल होकर चौधरी साहब को नमन किया।

सरकार गन्ना किसानों के साथ कर रही है अन्याय, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल
लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश सरकार से लगातार गन्ना मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहा है किन्तु सरकार मौन साधे हुए हैं। यदि 23 दिसम्बर किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की जयन्ती तक गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाया गया और बकाया भुगतान नहीं हुआ तो राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयन्त सिंह जी के नेतृत्व में 26 दिसम्बर को लखनऊ में घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेगे।

  




उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव में वादा किया था कि गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन के अन्दर मिलों द्वारा नहीं किया गया तो उन्हें ब्याज सहित भुगतान करना पडेगा। परन्तु आज तक न तो कोई कानून इस पर बना और न ही मिल मालिकों पर किसी प्रकार का दबाव बनाकर इसे लागू किया गया।



गन्ना किसान गन्ना मिलों पर गन्ना गिराकर अपने खेतों में रबी की बुवाई करता है जब मिले जल्दी चलती हैं तो वह खेत खाली कर गेहूं, आलू, सरसों की बुवाई कर देता है। इस वर्ष जानबूझकर मिलों को देरी से चलाया जिसके कारण किसानों की रबी की बुवाई समय पर नहीं हो पाई जिसके कारण किसान परेशान है।

सरकार किसानों की बात सिर्फ चुनाव के समय में करती है उनका वोट लेती है और बाद में मिल मालिकों के साथ मिलकर किसानों का शोषण करने लगती है। आज भी किसानों का गन्ना मिलों पर लगभग पिछले वर्ष का ही भुगतान 800 करोड़ से ज्यादा है जिससे किसान बेहद परेशान है।



वर्तमान पेराई सत्र देर से चलने और समय सीमा के अंदर भुगतान नहीं होे पाने के कारण किसान अपने आपको ठगा महसूस कर रहा है।

उप्र में गन्ना, आलू ही प्रमुख रूप से व्यापारिक फसल है किन्तु गन्ना और आलू पर सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं होने के कारण गन्ना और आलू के किसान परेशानी और बदहाली के शिकार है। उनको फसल का लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता है।

प्रदेश सरकार किसानों को आत्मनिर्भर और आमदनी दोगुना करने के सब्जबाग दिखाती है, लेकिन उसकी नीति और नियत किसानों पर कहर बरपाने की है। किसान आन्दोलन के दौरान केन्द्र सरकार ने अनेक वादे किये थे जिसमें एमएसपी पर कानून बनाकर किसान की उपज का लाभकारी मूल्य का मार्ग प्रशस्त करना, आन्दोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लिये जाने, आन्दोलन के दौरान शहीद किसानों के परिजनों को मुआवजा देना, स्वामीनाथन कमेटी को पूर्णतया लागू करने की बात कही गयी थी जो सभी वादे आज तक पूरे नहीं किये।

गन्ना किसानों को गन्ना उत्पादन में लागत पिछले 4 वर्षो में डेढ गुना बढ गयी है किन्तु केन्द्र सरकार गन्ना मूल्य में मात्र 10 रुपये की वृद्धि की है जो ऊँट के मुँह में जीरा समान है।

प्रदेश सरकार से उम्मीद थी कि वह उप्र के गन्ना किसानों को अन्य राज्य की तरह गन्ना मूल्य 400 रुपये प्रति कुंतल से अधिक करेगी किन्तु प्रदेश सरकार मूकदर्शक की भूमिका में है और मिल मालिक की मर्जी पर किसान को छोड दिया है जो गंभीर चिंता का विषय है।

उज्जवला योजना के तहत महिलाओं के बीच बांटा गैस कनेक्शन


  


लखनऊ। सआदतगंज के मोहान रोड स्थित महालक्ष्मी हाल में उज्ज्वला योजना के तहत महालक्ष्मी सेवा समिति उपाध्यक्ष दीपू यादव के संयोजन में हरौनी भारत गैस की ओर से 10 गरीब असहाय लोगों को निशुल्क फ्री गैस कनेक्शन रेगुलेटर व चूल्हा का वितरण किया गया। 

इस मौके पर प्रेमचंद्र यादव, उमेश शर्मा, संजू यादव, प्रीती गौतम, मोहिनी शर्मा, गायत्री गुप्ता, सीमा, ममता, शबनम, पूजा दीपांकर, शैलेष कुमारी, नीलम निगम, संजय श्रीवास्तव, ज्ञान चंद्र यादव सहित कई लोग शामिल रहे।

बेखौफ चोरों ने दो घरों को बनाया निशाना
लखनऊ। बिजनौर इलाके में बेखौफ चोरों ने दो घरों को निशाना बनाकर एक किसान के घर से लाखों रुपए के गहने और हजारों रुपए की नगदी के अलावा कीमती कपड़े व सामान उठा ले गए। जानकारी होने पर पीड़ित ने घटना की सूचना पुलिस को दी।

  


 सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना कर तहरीर ले ली और चोरों का सुराग लगा रही है। बिजनौर के चंद्रावल गांव  निवासी देशराज और हंसराज आपस में दोनों भाई रहते हैं। दोनों के मकान अगल-बगल हैं।

 बुधवार रात दोनों अपने मकानो में परिवार सहित सो रहे थे। किसान हंसराज का परिवार मकान के अगले हिस्से में सो रहा था। 

देर रात हंसराज की बहू अपने बच्चों को पेशाब करने उठी तो आहट पाकर मकान के पिछले हिस्से में बने कमरे से अचानक तीन-चार चोर जीने के रास्ते भागे और छत से कूद कर निकल गए।

 बाद में जब कमरे में देखा गया तो वहां से करीब 2 लाख रुपये कीमत के गहने, 40 हजार रुपये की नगदी और कीमती कपड़े व घरेलू सामान गायब मिला। कुछ देर बाद पता चला कि देशराज के घर में भी चोरों ने पिछली दीवार में नकब लगाई। 

लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। इसके बाद वह जीने के रास्ते छत पर गए और वहां से हंसराज की छत से होते हुए जीने से उतरकर हंसराज के घर में इस घटना को अंजाम दी। वहीं घटना को अंजाम देकर भाग रहे चोरों को देखकर घर के लोगों ने शोर मचाया, लेकिन चोर भाग निकले।

 बाद में घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद पीड़ित से तहरीर ले ली है और चोरों का सुराग लगा रही है।

28 से 30 दिसंबर तक तीन दिवसीय कार्यकम का किया जाएगा आयोजन
लखनऊ। जिला विकास अधिकारी लखनऊ ने समस्त खंड विकास अधिकारी को जानकारी देते हुए बताया है कि शासन की मंशा के अनुरूप ग्राम चौपाल (गॉव की समस्या, गाँव में समाधान) का एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर 28 दिसंबर, 2023 तक प्रथम वर्षगांठ का आयोजन किया जाना है।

  


 उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में शिकायतों के निवारण के लिए सरकार का जनहित में एक बहुत सफल प्रयास रहा है। इस कार्यकम से ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति विश्वास की भावना पैदा हुई है और उनकी स्थानीय स्तर की शिकायतें स्थानीय स्तर पर ही सुलझाने में मदद मिली है।

 कार्यकम की लोकप्रियता का प्रभाव है कि बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कार्यकम का लाभ लिया है। अब तक प्रदेश भर में लगभग 3 लाख शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि उक्त कार्यक्रम के सफल कियान्वयन का 01 वर्ष, दिसम्बर, 2023 के अन्तिम सप्ताह में पूर्ण हो जायेगा।

 कार्यकम की लोकप्रियता और उपयोगिता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि इस कार्यकम की पहली वर्षगांठ को भव्यता पूर्ण ढंग से मनाया जाए। जिसके लिए 28.12.2023 से 30.12.2023 तक तीन दिवसीय कार्यकम कराया जाना है।

 कार्यकम में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कराये जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें 28.12.2023 को ग्राम पंचायत, ब्लाक, तहसील, जनपद स्तर पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जायेगा। दिनांक 29.12.2023 को विशेष चौपाल का आयोजन किया जायेगा। 30.12.2023 को प्रत्येक जनपद में जनप्रतिनिधियों द्वारा पत्रकार सम्मेलन (प्रेस कान्र्फेन्स) का आयोजन किया जायेगा।

 उप मुख्यमंत्री, उप्र सरकार द्वारा लखनऊ में प्रेस वार्ता की जायेगी। जनपद/मुख्यालय पर एक मेले का आयोजन किया जायेगा, जिसमें स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को स्टाल लगाकर प्रदर्शित किया जायेगा। 

उन्होंने बताया कि कार्यक्रमों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होने वाली संगोष्ठी में चर्चा की जाएगी जिसमें प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित विभिन्न कार्यकमों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिन्दु, अमृत सरोवर के निर्माण के बाद उसके रख-रखाव तथा अन्य व्यवस्थाओं, प्रशंसनीय कार्य करने वाले खण्ड विकास अधिकारी, सहायक/ग्राम विकास अधिकारी तथा क्षेत्र प्रमुख/ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया जायेगा।

 इस संबंध में उन्होंने समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कार्यक्रम आयोजन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कराते हुए प्रभावी ढंग से "ग्राम चौपाल" की वर्षगांठ का आयोजन कराया जाना सुनिश्चित करें।

राजस्व न्यायालय से पारित सभी आदेश होंगे क्यू आर कोडेड


  




लखनऊ। प्रदेश में लम्बित राजस्व वादों के त्वरित व गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु मुख्यमंत्री द्वारा  दिये गये निर्देश के क्रम में  मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश व अध्यक्ष, राजस्व परिषद के स्तर से नियमित गहन समीक्षा के फलस्वरूप राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी आई है।

अध्यक्ष, राजस्व परिषद हेमन्त राव ने बताया कि 15 सितम्बर, 2022 के पूर्व प्रदेश स्तर पर लगभग 21 लाख वाद लम्बित थे एवं दिनांक 15.09.2022 से 15.09.2023 के मध्य लगभग 26 लाख वाद योजित हुए। इन विचाराधीन 47 लाख वादों में से पूरे वर्ष में 28 लाख वादो का निस्तारण किया गया।

 राव ने बताया कि समस्त लंबित 26 लाख राजस्व वादों में से विगत 3 माह में कुल 13 लाख वादों का निस्तारण सुनिश्चित किया गया जो विगत वर्ष के 3 माह के औसत निस्तारण का लगभग 200 प्रतिशत है।

15 सितम्बर, 2022 से 15 सितम्बर, 2023 के मध्य दायर वादों के सापेक्ष पूरे वर्ष का निस्तारण 104 प्रतिशत रहा जबकि विगत 03 माह में दायर वादों के सापेक्ष 3 माह की अवधि का निस्तारण 196 प्रतिशत रहा।

15.09.2022 से 15.09.2023 तक 1 वर्ष में धारा-34 (नामान्तरण) के कुल 19 लाख वादों का निस्तारण किया गया जबकि विगत 3 माह में 8 लाख वादों का निस्तारण किया गया जो कि विगत वर्ष के 3 माह के औसत निस्तारण के सापेक्ष लगभग 3 लाख अधिक है।

उन्होंने बताया कि 15.09.2022 से 15.09.2023 तक 1 वर्ष में धारा-24/41 (पैमाइश) के लगभग 02 लाख वादों के सापेक्ष 83 हजार वादों का निस्तारण किया गया जबकि विगत 03 माह में 90 हजार वादों का निस्तारण किया गया जो कि विगत वर्ष के 3 माह के औसत निस्तारण का 400 प्रतिशत है।

15.09.2022 से 15.09.2023 तक 1 वर्ष में धारा-116 (कुर्रा बटवारा) के लगभग 3 लाख वादों के सापेक्ष लगभग 81 हजार वादों का निस्तारण किया गया जबकि विगत 3 माह में 01 लाख से अधिक वादों का निस्तारण किया गया जो कि विगत वर्ष के 3 माह के औसत निस्तारण का लगभग 500 प्रतिशत है। 

सचिव, राजस्व परिषद मनीषा त्रिघाटिया ने बताया कि दिनाक 15.09.2022 से 15.09.2023 तक 1 वर्ष में धारा-80 (कृषक से अकृषक घोषणा) के लगभग 49 हजार वादों के सापेक्ष 41 हजार वादों का निस्तारण किया गया जबकि विगत 03 माह में 28 हजार वादों का निस्तारण किया गया जो कि विगत वर्ष के 3 माह के औसत निस्तारण का लगभग 270 प्रतिशत है। 



उन्होंने बताया कि प्रदेश में निवेश एवं औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्व संहिता की धारा 80 के तहत कृषक भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया को पूर्णतः आनलाइन कर दिया गया है। त्वरित निस्तारण हेतु 45 कार्य दिवस की समय सीमा निर्धारित की गयी है। 

आरसीसीएमएस पोर्टल पर राजस्व न्यायालयों के द्वारा क्यूआर कोडेड आदेश जारी किये जाने की व्यवस्था 19 दिसम्बर, 2023 से लागू कर दी गयी है। इससे आदेशों की शुचिता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सकेगी एवं क्यू आर कोड स्कैन कर पूरा आदेश देखा जा सकेगा।