*भारत निर्वाचन आयोग की चुनाव समीक्षा बैठक में प्रदेश के बॉडर पर पूरी तरह सतर्कता बरती जाने के निर्देश दिए गए*


  


लखनऊ।भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों द्वारा आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के  दृष्टिगत उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के सभागार कक्ष में मंगलवार को समीक्षा बैठक की गयी। समीक्षा बैठक में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की प्रगति, योजना एवं तैयारियों के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गयी।

भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त नितेश व्यास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में महानिदेशक आईटी डॉ. नीता वर्मा, निदेशक ईसीआई दीपाली मासिरकर, अनुसचिवप्रफुल्ल अवस्थी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश नवदीप रिणवा, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी चन्द्र शेखर, निधि श्रीवास्तव, कुमार विनीत के अतिरिक्त अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

बैठक में आगामी निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष, प्रलोभन मुक्त और सुरक्षित मतदान संपन्न कराने हेतु प्रत्येक स्तर पर कार्य करने पर चर्चा की गयी। प्रदेश के बॉडर पर पूरी तरह सतर्कता बरती जाने के निर्देश दिए गए।

लोकदल की मांग  केंद्र को 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती से पूर्व पर पूर्व पीएम को भारत रत्न देने की करनी चाहिए घोषणा


  


लखनऊ। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने मंगलवार को यह मांग उठाते हुए कहा कि चौधरी चरण सिंह सच्चे गांधीवादी, लोकतंत्र के समर्थक और  विश्वास रखने वाले महान नेता थे।

उन्होंने भाईचारे और सामाजिक न्याय आंदोलनों को मजबूत करने के लिए अपने कार्यकाल के दौरान मंडल आयोग और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना के लिए सिंह को श्रेय रहा है।

“पूर्व उपप्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल, पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक, हेमवती नंदन बहुगुणा, कर्पूरी ठाकुर, जॉर्ज फर्नांडीस, राज नारायण, मधु लिमये, पीलू मोदी, मुलायम सिंह यादव और शरद यादव सहित कई बड़े राजनेता उन्हें अपना नेता मानते थे। , “लोकदल की मांग केंद्र को 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती से पूर्व पर पूर्व पीएम को केंद्र सरकार को भारत रत्न देने की घोषणा करनी चाहिए।

सरकार यह प्रचार करती है कि वह देश के किसानों के सम्मान की बहुत चिंता करती है। वास्तव में यदि सरकार को किसानों को सम्मान की चिंता होती तो सरकार किसानों के सच्चे नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित अवश्य कर देती।

महिला कैम्पस ड्राइव में 15 महिला अभ्यर्थियों को मिला जॉब आफर
लखनऊ। राजकीय आईटीआई लखनऊ में मंगलवार को महिला कैम्पस ड्राइव का आयोजन किया गया जिसमें कम्पनी बरगंडी इण्डिया प्रालि, लखनऊ द्वारा 15 महिला अभ्यर्थियों को रोजगार के लिए आफर किया गया, जिसमें कुल 28 महिला अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

  




प्रधानाचार्य राज कुमार यादव ने बताया कि 21 दिसम्बर, 2023 को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज लखनऊ एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में बृहद रोजगार मेले आयोजित किया जा रहा है।

 रोजगार मेले में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि/विधायक, लखनऊ, प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग, उप्र एवं मिशन निदेशक, उप्र कौशल विकास मिशन, लखनऊ की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी।

ट्रेनिंग काउंसिलिंग एण्ड प्लेसमेन्ट ऑफिसर एमए खाँ ने बताया कि बृहद रोजगार मेले में 60 से अधिक कम्पनियाँ प्रतिभाग कर रही है। रोजगार मेले में 6000 से अधिक रिक्तिया होंगी। जिन अभ्यर्थियों की आयुसीमा 18 से 40 तथा कौशल विकास प्रशिक्षण, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, आईटीआई, डिप्लोमा, स्नातक, परास्नातक एवं बी-टेक पास है वे ही रोजगार मेले में ही प्रतिभाग कर सकते है।



 वेतन 7700 से 27400 रूपये प्रति माह एवं अन्य सुविधाएं कम्पनी द्वारा दी जायेगी।

*अब हवाईअड्डों, मेट्रो और रेलवे स्टेशनों पर प्रीमियम ब्रांड की शराब मिलेगी*
लखनऊ । उत्तर प्रदेश में अब हवाईअड्डों, मेट्रो और रेलवे स्टेशनों पर प्रीमियम ब्रांड की शराब मिलेगी। प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति के अंतर्गत ये अनुमति प्रदान की है। नई नीति में प्रदेश सरकार ने आबकारी विभाग से 50 हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 

  


वहीं, लाइसेंस फीस में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में वाइन प्लांट लगाने की भी अनुमति दे दी गई है। नई नीति में हर फुटकर दुकानदार को डिजिटल पेमेंट की सुविधा देना अनिवार्य किया गया है।

*साइबर अपराध से निपटने के लिए प्रदेश के 57 जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित किए जाएंगे: सीएम योगी*


  


लखनऊ । यूपी में बढ़ते हुए साइबर क्राइम के मामलों को देखते हुए योगी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत प्रदेश के 57 जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित किए जाएंगे। सीएम योगी की अध्यक्षता में लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई। इस निर्णय के साथ ही प्रदेश के सभी जनपदों में साइबर क्राइम थानों की मौजूदगी हो जाएगी। फिलहाल प्रदेश के सभी 18 मंडलों में साइबर क्राइम थाने मौजूद हैं। अभी तक आईजी स्तर का अधिकारी इन थानों को देखता था लेकिन सभी जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित होने के बाद पुलिस अधीक्षक इसकी जिम्मेदारी निभाएंगे। 

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी

लोकभवन के मीडिया सेंटर में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए सभी 75 जनपदों में साइबर थानों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। 18 मंडल मुख्यालयों में पहले से ही साइबर थाने मौजूद हैं, बल्कि अब बाकी बचे 57 जनपदों में भी थाने स्थापित करने का बड़ा निर्णय लिया गया है। इसकी स्थापना पर सरकार पर लगभग एक अरब, 27 करोड़, 24 लाख, 51 हजार रुपए से अधिक की धनराशि का व्यय भार अनुमानित है। सरकार तेजी से इस पर काम करने जा रही है और जल्द ही ये थाने स्थापित किए जाएंगे। इससे न सिर्फ साइबर क्राइम पर नजर रखी जा सकेगी, बल्कि उस पर प्रभावी कार्रवाई भी संभव हो सकेगी।  

प्रदेश के इन जिलों में स्थापित होंगे साइबर क्राइम थाने
  
उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, इटावा, फतेहगढ़, कन्नौज, औरैया, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अंबेडकरनगर, एटा, हाथरस, कासगंज, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बलरामपुर,श्रावस्ती, बहराइच, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशांबी, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, सोनभद्र, भदोही, मऊ, बलिया, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, ललितपुर, जालौन, मुजफ्फरनगर एवं शामली।

*शहरी दर पर विद्युत दर पर वसूली के मामले में विद्युत नियामक आयोग ने सुनाया बड़ा फैसला, पावर कॉरपोरेशन एक सप्ताह में सौंपे रिपोर्ट* 


  




लखनऊ। पूरे उत्तर प्रदेश के सभी बिजली कंपनियों में 636 आईपीडीएस टाउन सहित प्रदेश के अनेकों जनपदों मैनपुरी नोएडा बुलंदशहर उरई जालौन आगरा में बिजली आपूर्ति अधिक दिए जाने के नाम पर लाखों ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं जिनकी ग्रामीण दर से हो रही बिलिंग को सप्लाई टाइप चेंज करके शहरी बिलिंग में  परिवर्तित किए जाने के मामले पर आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन अरविंद कुमार व सदस्य संजय कुमार सिंह से मुलाकात कर प्रदेश के लाखों विद्युत उपभोक्ताओं को अभिलंब न्याय दिलाने की मांग उठाई और कहा यह मामला बहुत गंभीर है। 

प्रदेश की विद्युत उपभोक्ताओं में इस मुद्दे को लेकर काफी आक्रोश है।
वहीं दूसरी ओर विद्युत नियामक आयोग के निर्देश पर आयोग के सचिव की तरफ से पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक को यह निर्देश जारी किए गए हैं कि अगस्त 2023 में उपभोक्ता परिषद की याचिका पर पावर कारपोरेशन को 10 दिन में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश जारी किया गया था इसके बाद पावर कारपोरेशन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच करने में लगने वाले समय के दृष्टिगत 4 सप्ताह का अतिरिक्त समय विद्युत नियामक आयात से मांगा था ।

इसके बावजूद भी पावर कारपोरेशन ने रिपोर्ट नहीं सौपा जिस पर विद्युत नियामक आयोग ने कहा कि दो माह से ज्यादा का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी प्रकरण पर विस्तृत रिपोर्ट आयोग को नहीं प्रेषित की गई जिसे विद्युत नियामक आयोग ने बहुत ही गंभीरता से लिया है और पुनः विद्युत नियामक आयोग ने पावर कारपोरेशन को एक सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश जारी करते हुए यह भी चेतावनी दी है की रिपोर्ट न सौपे जाने पर विद्युत नियामक आयोग स्वत अवमानना की कार्यवाही शुरू कर देगा।

गौरतलब है कि  18 अगस्त को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने  सभी बिजली कंपनियों व पावर कारपोरेशन के खिलाफ विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी आदेश व टैरिफ आदेश का उल्लंघन किए जाने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 142 के तहत अवमानना याचिका दाखिल की गयी थी और  सबूत के तौर पर सभी व दस्तावेज भी पेश किए जो स्वत सिद्ध कर रहे हैं कि बिजली कंपनियों में अनेकों क्षेत्र में राजस्व बढाने के लिए ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं की ग्रामीण दरों को परिवर्तित कर शहरी दरों में उनसे करोडों रुपए अधिक वसूले गए ।

जिसकी तत्काल वापसी कराई जाए उपभोक्ता परिषद ने विद्युत नियामक आयोग के सामने यह भी मुद्दा रखा कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाए तभी सही मामले में स्थिति साफ हो पाएगी कि पूरे उत्तर प्रदेश में किन किन जनपदों में विद्युत उपभोक्ताओं से अधिक वसूली की गई। यह बात तो साफ हो गई कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के तहत मैनपुरी जालौन उरई आगरा हाथरस बांदा इटावा सहित अनेको जनपदों नोएडा बुलंदशहर में उपभोक्ताओं से ग्रामीण दर के बजाय शहरी दर पर वसूली की गई है इस प्रकार उत्तर प्रदेश के दूसरी बिजली कंपनियों मे भी आई स्थिति सामने आ रही है।

*योगी कैबिनेट में बड़ा फैसला: एनसीआर के अधूरे पड़े 2.40 लाख घरों को पूरा करने की दी गई मंजूरी, खरीदारों को मिलेगी राहत*
लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में एनसीआर के अधूरे पड़े 2.40 लाख घरों को पूरा करने की मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से खरीददारों को राहत मिलेगी। दरअसल, रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स की समस्याओं के निदान के लिए नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसने डेवलपर्स की खराब वित्तीय हालत को देखते हुए अपनी संस्तुतियां दी थी जिस पर निर्णय लिया गया है। इससे रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा और खरीददारों को फ्लैट मिल सकेंगे। 

  


कैबिनेट ने नगर निगम कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और आगरा के लिए म्युनिसिपल बांड जारी करने और स्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग इन्वेस्टमेंट के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने को स्वीकृति दे दी है। बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कांफ्रेंस में फैसलों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैठक में प्रदेश के 57 जिलों में साइबर क्राइम पुलिस थानों की स्थापना की मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम में आरोपियों की गिरफ्तारी से लेकर उन्हें सजा दिलाने और वसूली में यूपी देश में अव्वल है। 

योगी कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
-  संजय गांधी स्नाकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में एडवांस्ड प्रिडिक केंद्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव को मंजूरी। 
- उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत प्रदेश में मेगा श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों हेतु विशेष सुविधाएं एवं रियायती अनुमय कराए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। 
-  जिला शाहजहांपुर में नवीन जिला कारागार जिसमें बंदी क्षमता 2120 के निर्माण कार्य के लिए संपूर्ण प्रयोजन एवं लाख की लागत पर प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में स्वीकृति दे दी गई है। 
- उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ (वनरक्षक और वन्य जीव रक्षक) सेवा नियमावली 2015 में संशोधन  को मंजूरी। 
- बैठक में अधिवक्ता कल्याण निधि को बढ़ाकर 500 करोड़ किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति। 
- सहारनपुर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में 33 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

*महिला की हत्या का खुलासा, पति गिरफ्तार ,ठाकुरगंज थानाक्षेत्र में अवैध संबंध के शक में महिला की चाकू से गोदकर की थी हत्या* 


  


लखनऊ । सर्विलांस टीम डीसीपी पश्चिमी व थाना ठाकुरगंज की सयुक्त पुलिस टीम द्वारा अपनी पत्नी की जघन्य हत्या कर फरार अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।डीसीपी पश्चिमी राहुल राज ने मंगलवार को घटना का पर्दाफाश करते हुए बताया कि अभियुक्त का नाम आनन्देश्वर अग्रहरि पुत्र पुत्र स्व.राजकुमार अग्रहरि निवासी-553 के एन 78/रोशन नगर 1579 वर्ष 38 कैंपवेल रोड थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र करीब  है। 

डीसीपी ने बताया कि अमन साहू पुत्र कमलेश साहू निवासी 149/69 हरी नगर दुगांवा थाना नाका हिण्डोला लखनऊ के द्वारा 5 दिसंबर को तहरीर देकर अवगत कराया कि उसके बहनोई आनन्देश्वर ने चाकू से उसकी बहन संध्या आनन्द अग्रहरी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी है । उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मुकदमा दर्ज अभियुक्त की तलाश शुरू कर दी गई। अभियुक्त घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था । 

सोमवार को गिरफ्तारी के उपरान्त अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह शराब पीने व जुआ खेलने का आदी है उसने अपनी पत्नी जान्हवी उर्फ संध्या साहू की हत्या अवैध सम्बन्ध की आशंका एवं पत्नी द्वारा पैसे न दिये जाने को लेकर किया था। उसने अपनी पत्नी को किचन में रखे चाकू से 18 वार किये तथा अपने दोनों बच्चों को नींद की गोली खिला कर सुला दिया था और हत्या के पश्चात फरार हो गया। अभियुक्त के पास से पांच मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं जिनका प्रयोग अभियुक्त द्वारा गिरफ्तारी से बचने के लिये कर रहा था।

*खुशखबरी: यूपी पुलिस में हाेने जा रही बंपर भर्ती, मांगे जाएंगे आॅनलाइन आवेदन* 
लखनऊ । पुलिस में जाकर समाज व देश सेवा का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। चूंकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड नागरिक पुलिस में 60,244 सिपाहियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए एक सप्ताह के भीतर विज्ञप्ति जारी करने जा रहा है। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। इसमें करीब 25 लाख अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करने की संभावना जताई जा रही है। इसलिए अभी से ही पुलिस में भर्ती होने के लिए तैयारी शुरू कर दें। ताकि यह मौका आपके हाथ से न निकलने पाएं। 

  


ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को 15 दिन का दिया जाएगा समय
 
जानकारी के लिए बता दें कि बीते करीब तीन वर्षों से सिपाहियों की भर्ती की कवायद बार-बार टल रही थी। बीते छह माह के दौरान उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने नागरिक पुलिस में सिपाहियों की सीधी भर्ती के लिए परीक्षा कराने वाली कार्यदायी संस्था के चयन से लेकर अभ्यर्थियों के वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा से जुड़ी कार्यवाही भी पूरी कर ली है। सिपाही भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए करीब 15 दिन का समय दिया जाएगा। तत्पश्चात आवेदनों का परीक्षण होगा, जिसके बाद लिखित परीक्षा की तिथियों की घोषणा कर दी जाएगी। बता दें कि पहले ये भर्तियों 52,699 पदों पर होनी थी, लेकिन डीजीपी मुख्यालय द्वारा भेजे गए कुछ अन्य प्रस्तावों को शामिल करने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 60,244 हो गयी है। 

इन पदों पर भी की जाएगी भर्ती
 
बता दें कि  दिसंबर के अंत तक तीन अन्य संवर्गों में भी भर्तियों की विज्ञप्ति जारी करने की तैयारी है। इनमें प्रदेश पुलिस में गोपनीय, लेखा, लिपिक संवर्ग के 921 पदों के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए के 930 और कंप्यूटर प्रोग्रामर के 55 पदों पर भी भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। डीजी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड रेणुका मिश्रा के अनुसार सीएम योगी आदित्यनाथ की घोषणा के अनुपालन में एक सप्ताह के भीतर सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। विज्ञप्ति जारी कर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। साथ ही कुछ अन्य संवर्गों में भी भर्ती की जाएगी।

पीएसी में भर्तियों जनवरी माह में 

इसी तरह पीएसी में दस हजार से अधिक पदों पर सिपाहियों की भर्ती की प्रक्रिया जनवरी माह में हाेगी। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पीएसी के स्थापना दिवस के अवसर पर 10,584 पदों पर भर्ती करने की घोषणा की थी। भर्ती बोर्ड ने इसकी भी तैयारी तकरीबन पूरी कर ली है। इसलिए युवाओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। पुलिस के साथ-साथ पीएसी में भी भर्ती होने वाली है। बेरोजगार घूम रहे युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है।

*यूपी से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी* 


  




लखनऊ । दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक में प्रदेश के नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव लड़ने का न्यौता दिया। यह भी दावा किया कि रायबरेली में सोनिया गांधी के लिए मुकम्मल तैयारी है। इस दौरान शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि 19 को हो रही इंडिया गठबंधन की बैठक में सीटों की तस्वीर साफ हो सकती है। इसके बाद चुनाव लड़ने पर फैसला किया जाएगा। फिर भी अपनी तैयारी में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस अब गठबंधन की राह देखने के बाद ही यूपी में अपने उम्मीदवारों पर फैसला लेगी। 

दिल्ली में आयोजित बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, सभी पूर्व अध्यक्षों सहित करीब 41 नेताओं ने हिस्सा लिया। प्रदेश के नेताओं ने दलित गौरव संवाद, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन और 20 से शुरू हो रहे यूपी जोड़ो यात्रा के बारे में जानकारी दी। प्रदेश कार्यकारिणी और बूथों के गठन और लोकसभा क्षेत्रवार जातीय समीकरण का ब्यौरा भी रखा। सूत्रों की मानें तो पार्टी नेताओं ने राहुल- प्रियंका के साथ ही खरगे को भी यूपी की प्रथम वरीयता वाली 30 सीटों में से किसी भी सीट से मैदान में उतरने की अपील की। 

 यह भी बताया कि सोनिय गांधी की परंपरागत सीट रायबरेली में हर स्तर पर तैयारी पूरी की जा चुकी है। इस पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने कहा कि विभिन्न राज्यों में विधान सभा चुनाव में सत्ता न मिलने की वजह से निराश होने की जरूरत नहीं है। पार्टी के हर कार्यकर्ता को पूरी ऊर्जा के साथ जनता के बीच रहकर उनकी समस्याएं उठाते रहना होगा। इस दौरान 19 दिसंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक पर भी चर्चा की गई। वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि गठबंधन में सीटें तय हो जाए। फिर उम्मीदवारों पर बात होगी। हालांकि प्रदेश के नेताओं ने प्रथम वरीयता वाली 30 सीटों का विवरण भी दिया और पार्टी के लिए इन सीटों को मुफीद बताया।