मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजस्थान के नवनियुक्त मुख्यमंत्री को दी बधाई और शुभकामनाएं




रायपुर-     छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजस्थान के नवनियुक्त मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान विकास की नई ऊंचाईयों को छुएगा।

मुख्यमंत्री  साय ने भजन लाल को उनके जन्मदिन और मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए राजस्थान की जनता को नई सरकार चुनने के लिए बधाई दी है।

छत्तीसगढ़ में हो रही नक्सली घटनाओं को लेकर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा- हमारी सरकार पूरी तरह है गंभीर, सजगता से इस पर करेंगे काम


रायपुर-      उपमुख्यमंत्री अरुण साव 
रायपुर के पंडरी में स्थित आरएसएस कार्यालय पहुंचे. इस दौरान उन्होंने संघ के पदाधिकारी से मुलाकात की. वहीं पत्रकारों से डिप्टी सीएम साव ने चर्चा की. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा को जीत मिली है. जनता की अपेक्षाएं हैं, हमारी सरकार जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने का कार्य करेगी. बचपन से संघ से वैचारिक रूप से जुड़ा हूं, इसलिए मुलाकात करने पहुंचा हुआ हूं.

लगातार बढ़ रहे नक्सली घटना को लेकर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कल कांकेर में बीएसएफ के जवान अखिलेश राय शहीद हुए. केंद्रीय बल लगातार छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर बहादुरी से काम कर रहे हैं. सरकार नक्सली उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है. छत्तीसगढ़ में शांति हो इसके लिए हमारी सरकार पूरी ताकत से काम करेगी. हमारे कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग की गई है, लगातार घटनाएं हुई है लेकिन हमारी सरकार पूरी तरह गंभीर है, सजगता से इस पर काम करेंगे.

विष्णुदेव सरकार का बड़ा फैसला, निगम-मंडल, आयोग में राजनीतिक नियुक्तियां की समाप्त


रायपुर-      मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही छत्तीसगढ़ की नयी सरकार एक्शन में है। लगातार बैठकें चल रही है, अधिकारियों को निर्देश दिये जा रहे हैं और सरकारी योजनाओं की समीक्षा हो रही है। इसी कड़ी में आज राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पिछली सरकार के कार्यकाल में हुई राजनीतिक नियुक्तियों को समाप्त कर दिया है। इस संबंध में जीएडी ने आदेश भी जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद निगम-मंडल में नियुक्त हुए लोगों को अपना पद छोड़ना होगा। हालांकि इनमें से कुछ लोगों ने सत्ता बदलने के साथ ही इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कई निगम-मंडलों में अभी भी मनोनीत सदस्य बने हुए हैं। सरकार के इस आदेश के बाद सभी को अपना इस्तीफा देना होगा।

जीएडी की तरफ से सभी एसीएस, प्रमुख सचिव और सचिव के साथ विशेष सचिव को निर्देश जारी कर कहा गया है कि विगत सालों में जो भी राजनीतिक नियुक्तियां निगम, मंडल, आयोग और सभा समिति में की गयी है, उनकी राजनीतिक नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाये। हालांकि वैसे पद जिन्हें विधि प्रक्रियाओं के बाद ही हटाया जा सकता है, वो अपने पद पर बने रहेंगे।

रायपुर RTO में फर्जीवाड़ा, हाईकोर्ट ने दिए पूरे स्टाफ को बदलने के निर्देश


बिलासपुर-       छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर के आरटीओ को कड़ी फटकार लगाते हुए दफ्तर के पूरे स्टाफ को बदलने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है जिसमें दस्तावेजों के साथ बताया गया है कि रायपुर के सडक़ परिवहन अधिकारी कार्यालय में परमिट को लेकर भारी फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। जस्टिस एन के व्यास की पीठ में इस मामले की सुनवाई गुरुवार को हुई जिसमें रायपुर के आरटीओ कीर्तिमान सिंह ठाकुर जवाब देने के लिए उपस्थित थे। अदालत ने कई कर्मचारियों के बहुत सालों से पदस्थ होने पर फटकार लगाई और निर्देश दिया कि यहां के पूरे स्टाफ को बदलें।

आरटीओ को अगली सुनवाई में शपथ पत्र में जवाब प्रस्तुत करने कहा है कि दफ्तर की व्यवस्था को उसने किस तरह से ठीक करने की योजना बनाई। इसी मामले में खमतराई थाना प्रभारी के देर से उपस्थित होने पर उन्हें 3 घंटे तक कोर्ट रूम में रहने का निर्देश दिया गया। 4 जनवरी को प्रकरण की अगली सुनवाई होगी।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद रायपुर प्रेस क्लब का चुनाव के रास्ता साफ, चुनाव की मांग को लेकर पूर्व उपाध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर ने दायर की थी हस्तक्षेप 

रायपुर-   हाईकोर्ट के आदेश के बाद रायपुर प्रेस क्लब के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। चुनाव की मांग को लेकर प्रेस क्लब के पूर्व उपाध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर ने हस्तक्षेप याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी ने पंजीयक फर्म एंड सोसाइटी को चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने पंजीयक फर्म एंड सोसाइटी को निर्देश देते हुए कहा गया है कि मतदाता सूची का परीक्षण कराने के उपरांत रायपुर प्रेस क्लब का चुनाव सम्पन्न कराएं। 

रायपुर प्रेस क्लब के संविधान के मुताबिक, चुनाव उपरांत पदाधिकारियों का कार्यकाल एक वर्ष का होता है। अंतिम चुनाव जून 2018 में कराए गए थे। जिसके बाद से अब तक चुनाव नहीं हुए हैं। प्रेस क्लब मतदाता सूची के परीक्षण की मांग को लेकर प्रेस क्लब सदस्य डी. बैरागी ने 2019 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने मतदाता सूची परीक्षण के निर्देश रायपुर प्रेस क्लब को दिए थे। रायपुर प्रेस क्लब ने मतदाता सूची परीक्षण के लिए एक कमेटी बनाई थी, लेकिन परीक्षण के काम नहीं हो सका। जिसके बाद 2020 में प्रेस क्लब के एक अन्य सदस्य की ओर से चुनाव की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जल्द से जल्द चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। पंजीयक फर्म एंड सोसाइटी और रायपुर कलेक्टर की ओर से चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई थी, लेकिन इसी बीच डी. बैरागी की ओर से फिर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई कि मतदाता सूची के परीक्षण के बगैर चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं? जिसके बाद कोर्ट ने चुनाव पर फिर रोक लगा दी। इसके बाद चुनाव की मांग को लेकर रायपुर प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर ने पहले रिट पिटीशन और फिर हस्तक्षेप याचिका हाईकोर्ट में दायर की। हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई 8 दिसंबर को जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच में हुई। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मतदाता सूची के परीक्षण के उपरांत चुनाव करवाने के निर्देश पंजीयक फर्म एंड सोसाइटी को दिए हैं। कोर्ट ने इसकी सूचना नवभारत और दैनिक भास्कर अखबार में प्रकाशित करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि सभी सदस्यों को मतदाता सूची परीक्षण और चुनाव सम्बन्धी कार्यवाही की जानकारी हो सके।

राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन को सौंपी गई घोषणा पत्र की प्रति


रायपुर-   भारतीय जनता पार्टी की नवनियुक्त सरकार के मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्रियों ने अपनी पार्टी के घोषणा पत्र की एक प्रति राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन को सौंपी और कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य इन सभी घोषणाओं को 5 सालों में पूरा करना है।

 मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने भी आश्वासन दिया कि वह घोषणा पत्र की सभी घोषणाओं को पूरा करने और आम जनमानस को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने सतत प्रयास रत रहेंगे। कैबिनेट की प्रथम बैठक में मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्रियों ने घोषणा पत्र की एक कॉपी सौंपी। इस मौके पर मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें बहुमत दिया है हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमने जो वादे जनता से किए हैं उन्हें शत प्रतिशत पूरा करें। उन्होंने जानकारी दी की कैबिनेट की प्रथम बैठक में ही आवासहीनों के लिए 18 लाख आवास निर्माण पर कैबिनेट की मुहर लग चुकी है।
₹

नए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पर रही भाजपा, 5 साल तक नहीं चल पाएगी सरकार : सुशील आनंद





रायपुर-   कांग्रेस के पूर्व विधायकों के दिल्ली दौरे पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बयान दिया है. साथ ही भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि, पार्टी में सभी की सुनवाई होती है. बृहस्पत सिंह को अवसर दिया गया था, उनकी बात सुनी गई, फिर कार्रवाई की गई. हाईकमान के पास अपनी बात रखने का अधिकार सबको है.

भाजपा मंत्रिमंडल में अब तक विस्तार नहीं हुआ है, इस मामले में सुशील आनंद ने कहा, पूर्ण बहुत के बाद भी भाजपा मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर पा रही थी. नए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है. वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा की गई, मुझे नहीं लगता सरकार 5 साल तक चल पाएगी.

कैबिनेट की बैठक में धान खरीदी के मूल्य पर कोई निर्णय नहीं लेने पर सुशील शुक्ला ने कहा कि, अपने घोषणा पत्र में भाजपा ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की बात कही थी. दिसंबर से ही माताओं-बहनों को 1 हजार रुपए प्रतिमाह देने की बात कही गई थी. कैबिनेट की पहली बैठक में इनमें से किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई. सरकार बनने के 24 घंटे बाद ही भाजपा ने वादाखिलाफी शुरू कर दी.

नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर सुशील आनंद ने कहा, हाल ही में विधायक दल की बैठक हुई. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चयन का अधिकार है. जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा.

पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने बेवरेज कॉर्पोरेशन के चेयरमैन पद से दिया इस्तीफा
रायपुर-    छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद निगम, मंडलों में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया था। 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री और दो डिप्टी सीएम के शपथ ग्रहण के साथ नई सरकार ने कामकाज संभाल लिया है। कांग्रेस सरकार में उपकृत निगम-मंडलों में काबिज नेताओं के इस्तीफों का दौर अभी भी चल ही रहा है। अब छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉर्पोरेशन के चेयरमैन पद से कवासी लखमा ने इस्तीफा दिया है। लखमा का इस्तीफा देने में विलंब चर्चा का विषय बना हुआ है।

कवासी लखमा ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉर्पोरेशन के अध्‍यक्ष पद से इस्‍तीफा दिया है। छत्तीसगढ़ बेवरेज कार्पोरेशन राज्‍य में शराब वितरण से जुड़ा पूरा काम संभालती है। कवासी लखमा पूर्व सरकार में आबकारी मंत्री भी थे। छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव का परिणाम आया था, जिसमें भाजपा को जनादेश मिला। चुनाव में हार के बाद तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने उसी दिन शाम को अपना इस्‍तीफा राज्‍यपाल को सौंप दिया था।

मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद छत्तीसगढ़ के महाधिवक्‍ता सतीश चंद्र वर्मा, आरडीए सहित कुछ अन्‍य निगम-मंडल के लोगों ने भी 4 दिसंबर को पद छोड़ दिया था, लेकिन कवासी लखमा के इस्‍तीफा देने में विलंब चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रशासनिक अफसरों के अनुसार लखमा यदि 3 या 4 दिसंबर को कॉर्पोरेशन का अध्‍यक्ष पद छोड़ देते तो आबकारी सचिव पदेन चेयरमैन बन जाते।

रवि उप्पल को एक सप्ताह में लाया जाएगा भारत, उप्पल के दो साथी भी पकड़े गए
रायपुर-  महादेव सट्टा एप के संचालक रवि उप्पल की गिरफ्तारी के बाद अब कई और बड़े नाम आ सकते हैं। रवि उप्पल को पूछताछ के लिए ईडी रायपुर ला सकती है। जानकारी के अनुसार एक सप्ताह के भीतर उसे भारत लाया जाएगा। इसके बाद ईडी रायपुर में जेल में बंद आरोपितों के आमने-सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। राजनीति से जुड़े लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों के नामों का राजफाश हो सकता है।

रवि उप्पल की गिरफ्तारी के बाद भारतीय एजेंसियां दुबई की सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में हैं। जल्दी ही उप्पल को भारत डिपोर्ट किया जाएगा। उप्पल से भारतीय जांच एजेंसियां पूछताछ करेंगी, जिसमें नेता-अधिकारियों सहित कई 
सफेदपोशों के नामों का और राजफाश हो सकता है।

दाऊद का संरक्षण है प्राप्त

महादेव सट्टेबाजी एप के दोनों प्रमोटर बेहद शातिर हैं। भारत में शिकंजा कसने के बाद उन्होंने माफिया डान दाऊद इब्राहिम के भाई के साथ मिलकर एक नया बेटिंग ऐप खेलो यार भी चला रहे हैं। माना जा रहा है कि दुबई में उन्हें दाऊद इब्राहिम का संरक्षण प्राप्त है.

बालीवुड सितारे भी दायरे में

इसके साथ ही सौरभ चंद्राकर की शादी में शामिल होने वाले बालीवुड के गायक-गायिकाओं सहित कई सितारे भी जांच एजेंसी ईडी के रडार पर हैं। मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए कई लोगों को समन जारी किया है।

जेल बंद आरोपितों के सामने होगी पूछताछ

जानकारी के अनुसार ईडी रवि को रायपुर लाने के बाद जेल में बंद आरोपितों के आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। ईडी ने मामले में इससे पहले एएसआइ चंद्रभूषण वर्मा, सतीष चंद्राकर, अनिल दमानी, सुनील दमानी, असीम दास और आरक्षक भीम सिंह यादव को जेल भेजा है। असीम की गिरफ्तारी आचार संहिता में हुई थी।

शहीद जवान को उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने दी श्रद्धांजलि, DGP समेत कई अधिकारी रहे मौजूद


रायपुर-  बीएसएफ के शहीद जवान को स्टेट हेंगर में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने श्रद्धांजलि दी. डिप्टी सीएम ने शहीद जवान के पार्थिव शरीर को कांधा दिया. इस दौरान डीजीपी अशोक जुनेजा सहित पुलिस के कई अधिकारी मौजूद रहे.

बता दें कि कांकेर में हुए आईआईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से बीएसएफ जवान अखिलेश राय शहीद हुए थे. शहीद जवान के पार्थिव शरीर को गृहग्राम के लिए रवाना किया गया. शहीद जवान अखिलेश राय उत्तरप्रदेश के गाजीपुर जिले के निवासी थे.