ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन,ग्रामसभा के सुरक्षित जमीन को निजी खाता बनाये जाने का ग्रामीण ने किया विरोध
अमेठी । संग्रामपुर विकास खण्ड के सरैया कनू ग्राम सभा निवासी दर्जनों ग्रामीणों ने गुरुवार को अमेठी तहसील में एसडीएम कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि चकबंदी विभाग द्वारा ग्रामसभा में चकबन्दी के दौरान व्यापक स्तर पर गड़बड़ी की गई हैं । ग्रामसभा के सुरक्षित 114 बीघा 17 बिस्वा जमीन को निजी खातेदारों को दे दिया है। छोटे किसानों के जमीन पर बड़े काश्तकारों का चक बैठा दिया गया है। किसानों को कब्जा परिवर्तन और पर्चा 35 का वितरण नहीं किया गया है वहीं उपजिलाधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए ग्रामीणों को न्याय का आश्वासन दिया है।
पूरा मामला संग्रामपुर विकासखंड के सरैया कनू ग्राम सभा का है जहां वर्ष 2005 से चकबंदी प्रक्रिया प्रारंभ होकर वर्ष 2015 में समाप्त हुई थी । लेकिन अभी तक किसानों को कब्जा परिवर्तन और पर्चा-35 का वितरण चकबंदी विभाग द्वारा नहीं किया गया था। बीते 30 अक्टूबर को चकबंदी विभाग की टीम ग्रामसभा में खुली बैठक कर धारा-52 की कार्यवाही करने पहुंची तो ग्राम सभा के सुरक्षित/सार्वजनिक भूमि नाला, तालाब, इमारती लकड़ी भूमि, झाड़ीदार वन सहित लगभग 114 बीघा 17 बिस्वा जमीन पर व्यापक स्तर पर गड़बड़ी देखते हुए ग्रामीण आक्रोशित हो गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। जिसके बाद चकबंदी विभाग को बिना कार्यवाही पूर्ण किये वापस लौटना पड़ा।
जिस पर गुरुवार को ग्रामसभा निवासी ग्रामीण रवींद्र प्रताप सिंह, संदीप पांडे, रविंद्र सिंह, दीपू पांडे, विश्वनाथ पांडे, कमलेश, राम लौट, कन्हैया सरोज, राजेंद्र प्रसाद पांडे, रामसेवक, विजयपाल गुप्ता व साबिर अहमद आदि ग्रामीणों ने अमेठी तहसील पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हुए अमेठी एसडीएम प्रीति तिवारी को ज्ञापन सौंपा जिसमें ग्राम सभा के सरैया कनू ड्रेन/नाले में लगभग 20 बीघा भूमि का अपहरण कर ग्राम सभा के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों का चक बना दिए जाने, लगभग 22 बीघा तालाब को काम करते हुए उसका भी खाता ग्राम वासियों के नाम बना दिए जाने, 69 बीघा इमारती लकड़ी वन को प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम चक बनाते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश का उल्लंघन करने, लगभग तीन बीघा 6 बिस्वा झाड़ीदार वन को समाप्त कर उसकी चक बना दिए जाने तथा ग्रामसभा में मुख्य सड़क मार्ग के किनारे स्थित अति गरीब व्यक्तियों की भूमि पर प्रभावशाली व्यक्तियों की उड़ान चक स्थापित कर उन्हें मुख्य मार्ग से काटकर अन्यत्र पहुंचा दिये जाने, जिस पर आज तक उन्हें कब्जा नहीं दिया गया। ग्रामीणों ने एसडीएम से व्यापक गड़बड़ी की जांच टीम गठित कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की 1359 फसली की स्थिति को पूर्वत बहाल रखा जाने व अनुपालन कराते हुए कब्जा परिवर्तन, पर्चा-35 का वितरण ग्राम वासियो को कराकर ग्रामसभा का भूचित्र निर्माण कराये जाने की मांग की गई है।
Nov 03 2023, 17:14