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NCERT ने मुगल, दिल्ली सल्तनत के टॉपिक हटाए, बच्चे अब पढ़ेंगे महाकुंभ और चारधाम के चैप्टर
#mughalsdelhisultanatechapterremovedfromncert_books
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने 7वीं के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया है। हिस्ट्री, जियोग्राफी की टेक्स्टबुक्स से मुगल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, जबकि महाकुंभ समेत गर्वनमेंट इनीशिएटिव जैसे मेक इन इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को किताबों में जोड़ा गया है। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे (NCFSE) 2023 के अनुरूप उठाया गया। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य भारतीय परंपराओं, दर्शन, शिक्षा व्यवस्था और स्थानीय संदर्भ को बढ़ावा देना है।
एनसीईआरटी अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल जो पुस्तकें जारी की गई हैं वे पहले भाग की हैं। दूसरे भाग की पुस्तकें आने वाले महीनों में आएंगी। इस दौरान अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि हटाए गए चैप्टर्स अगली किताबों में शामिल होंगे या नहीं। नई किताब “Exploring Society: India and Beyond” में अब मौर्य, मगध, शुंग और सातवाहन जैसे प्राचीन भारतीय राजवंशों पर चैप्टर्स हैं।
हाल ही में संपन्न महाकुंभ मेले का जिक्र
नई किताबों में बच्चों को ‘How the Land Becomes Sacred’ नाम के चैप्टर्स में भारत और धार्मिक स्थानों और तीर्थ यात्राओं का जिक्र किया गया है। इसमें चार धाम यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग और शक्ति पीठों के साथ-साथ नदियों के संगम, पर्वत और जंगलों को सेकर्ड प्लेसेस के रूप में दर्शाया गया है। हाल ही में प्रयागराज में आयोजित किए गए महाकुंभ मेला में भाग लेने वाले 66 करोड़ लोगों का उल्लेख भी किताब में किया गया है। टेक्स्ट बुक में वहां हुई भगदड़ और मौतों का जिक्र नहीं किया गया है।
सरकारी योजनाओं को भी मिली किताबों में जगह
इसके अलावा, नई पाठ्यपुस्तक में भारतीय सरकार की विभिन्न योजनाओं का भी उल्लेख किया गया है। इनमें ‘मेक इन इंडिया’, ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ और ‘अटल सुरंग’ जैसी योजनाओं का समावेश है, जो देश की विकासात्मक दिशा और भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसके अतिरिक्त, भारत के संविधान पर एक अध्याय में यह बताया गया है कि 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार को नागरिकों के मौलिक अधिकार में शामिल किया। हालांकि, इस बदलाव को लेकर कुछ आलोचनाएं भी सामने आई हैं, खासकर किताबों में ‘भगवाकरण’ के आरोप लगने के कारण।
किताबों के नए नाम भी जारी
हाल ही में, NCERT ने विभिन्न कक्षाओं के लिए किताबों के नए नाम जारी किए। कक्षा 1 और कक्षा 2 की इंग्लिश किताबों का नाम मैरीगोल्ड (MARIGOLD) से बदलकर 'मृदंग (MRIDANG)' और कक्षा 3 की पुस्तक का नाम 'संतूर (SANTOOR)' रखा गया है। कक्षा 6 की की इंग्लिश किताब का नाम 'हनीसकल (HONEYSUCKLE)' से बदलकर 'पूर्वी (POORVI)' कर दिया गया है। मैथ्स की किताबों के लिए भी यही पैटर्न अपनाया गया है। कक्षा 6 की गणित की किताब, जो पहले इंग्लिश में मैथमेटिक्स और हिंदी में गणित थी, अब दोनों भाषाओं में यह गणित नाम से आएगी।
पहले भी कम किए गए थे मुगल और दिल्ली सल्तनत के हिस्से
इससे पहले एनसीईआरटी ने कोविड-19 महामारी के समय मुगल और दिल्ली सल्तनत से जुड़े कई हिस्सों को कम कर दिया था। इसमें तुगलक, खिलजी, लोधी और मुगलों के उपलब्धियों के टॉपिक्स शामिल थे। अब इन टॉपिक्स को पूरी तरह किताबों से हटा दिया गया है।
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प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया,जमीन सौदे मामले में दूसरा बार समन
#land_deal_case_ed_summon_vadra
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा को प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है। रॉबर्ट वाड्रा को लैंड डील मामले में पीएमएलए के तहत ईडी का समन भेजा गया है। इससे पहले 8 अप्रैल को भी बुलाया था पर वाड्रा पहुंचे नहीं थे। ईडी की तरफ से जारी नए समन में आज यानी की 15 अप्रैल को हाजिर होने के आदेश दिए गए हैं।
ईडी के दूसरे समन के बाद वाड्रा ने प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत की। इस दौरान सरकार पर हमला बोला है और कहा कि सरकार बदले के तहत कारवाई कर रही है। मुझे नहीं पता कि दोष क्या है। जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी छिपाने की जरुरत नहीं है। उन्होंने कहा कि 20 साल से अब तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला है, अगर कुछ है तो सामने लाया जाए।
इससे पहले ईडी ने मंगलवार को हरियाणा के शिकोहपुर भूमि सौदे से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में रॉबर्ट वाड्रा को समन भेजा है। वाड्रा पहले समन पर उपस्थित नहीं हुए थे, जो 8 अप्रैल को जारी किया गया था। उन्हें पूछताछ के लिए ईडी के सामने उपस्थित होने के लिए कहा गया, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी उनकी फर्म स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी से संबंधित कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है।
ईडी के अनुसार, वाड्रा की कंपनी ने फरवरी 2008 में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से गुड़गांव के शिकोहपुर में 3.5 एकड़ का प्लॉट 7.5 करोड़ रुपये में खरीदा था। वाड्रा की कंपनी ने इसके बाद, इस जमीन को रियल एस्टेट दिग्गज डीएलएफ को 58 करोड़ रुपये में बेच दिया। इससे हुई इनकम से मनी लॉन्ड्रिंग का शक है। केंद्रीय एजेंसी इस अप्रत्याशित प्रोफिट के पीछे की जांच कर रही है।
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Bihar Land Survey: जमीन मालिकों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाया भूमि सर्वे के आवेदन का समय
भोजपुर जिले में रैयतों के द्वारा जमीन के सर्वे (Bihar Land Survey) में कम दिलचस्पी दिखाई जा रही है। इस वजह से भोजपुर में जमीन सर्वे का कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है। जिले में अपडेट की गई पंजी 2 के अनुसार, लगभग 10 लाख से ज्यादा जमाबंदियों की संख्या है। इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी अब तक केवल 2,81,694 आवेदन ऑनलाइन और आफलाइन दोनों मिलकर जमा किए गए हैं।
मालूम हो जिले में इन दिनों एक बार फिर से जमीन सर्वे के लिए आवेदन जमा करने का समय बढ़ा दिया गया है। इस बार बिहार सरकार के द्वारा आवेदन जमा करने में बड़ा बदलाव किया गया है। पहले जहां शपथ पत्र और वंशावली जमा करने के दौरान आवेदन और संबंधित कागजात जमा किए जाते थे। अब उसमें बदलाव करते हुए केवल आवेदन भी रैयत जमा कर सकते हैं।
रैयतों को मिली सहूलियत
इसके बाद जब सर्वे का कार्य शुरू होगा तब वह अपने संबंधित आवेदन के पक्ष में कागजात जमा कर सकते हैं। इससे रैयतों को काफी सहूलियत मिली है। मालूम हो भोजपुर जिले में कुल खेसरा की संख्या 20,39,431 है। पंजी दो के अनुसार, जिले में 10,03,228 जमाबंदियों की संख्या है। इसमें से अब तक ऑनलाइन आवेदन 1,26,089 और ऑफलाइन आवेदन 1,55,605 जमा किए गए
इस प्रकार कुल मिलाकर 2,81,694 आवेदन अब तक जमा हो चुके हैं। दूसरी तरफ, रैयतों के द्वारा जमा किए गए आवेदनों को कंप्यूटर |परेटर के द्वारा उसे अपलोड करने का कार्य भी तेजी से चलने लगा है। जिले के कुल 1157 राजस्व ग्रामों में से 581 में रैयतों के द्वारा दिए गए आवेदनों को अपलोड कर दिया गया है।
जिला सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी पंकज कुमार ने आम रैयतों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द ऑनलाइन या ऑफलाइन बगैर जमीन कागजात के भी आवेदन जमा करें। यदि किसी रैयत के पास कागजात हैं तो वह भी आवेदन के साथ जमा कर सकते हैं, परंतु इसकी कोई बाध्यता नहीं है।
1157 राजस्व ग्रामों में से 581 में दिया गया आवेदन हुआ अपलोड
भोजपुर जिले में कुल राजस्व ग्रामों की संख्या 1157 है। जिसमें ग्राम सभा कर सबको जानकारी दिए जाने के साथ शपथ पत्र और वंशावली जमा की जा रही है। अब तक इन 1157 गांव में से 581 राजस्व ग्रामों में रैयतों के द्वारा दिए गए आवेदन को अपलोड किया जा चुका है।
सबसे ज्यादा पीरो और तरारी अंचल क्षेत्र के 55 और 54 राजस्व ग्रामों में कागजातों को अपलोड किया गया है, वही सबसे कम संदेश अंचल में केवल 29 राजस्व ग्रामों में कागजात अपलोड
हुए हैं।
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छत्तीसगढ़ का बजट : गांव-गांव तक पक्की सड़कें, मोबाइल टावर, शहरों में बढ़ेगी विकास की रफ्तार, एक क्लिक में जानिए बजट में आपके लिए क्या है खास…
रायपुर- छत्तीसगढ़ का बजट प्रदेश को डिजिटल, सुरक्षित और विकसित बनाने की दिशा में बड़ा कदम है. बच्चों की पढ़ाई से लेकर गांवों के विकास, शहरों में नई सुविधाओं और सुरक्षा तक हर क्षेत्र में सरकार ने कुछ नया किया है. आने वाले सालों में छत्तीसगढ़ और आगे बढ़ेगा और देश के सबसे उन्नत राज्यों में शामिल होगा.
सरकारी कर्मचारियों के लिए पहली बार छत्तीसगढ़ सरकार ने नया “पेंशन फंड” बनाया है, ताकि सभी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन सुरक्षित रहे. साथ ही देश में पहली बार “छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड” बनाया जा रहा है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
अब हर गांव में मोबाइल टावर और पब्लिक बसें
गांवों में रहने वाले कई लोगों को फोन नेटवर्क नहीं मिलता. सरकार अब “मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना” लेकर आई है, जिससे जंगलों और पहाड़ों में बसे गांवों में भी मोबाइल का नेटवर्क मिलेगा. इससे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे और लोग अपने रिश्तेदारों से आसानी से बात कर सकेंगे. इसके अलावा कुछ गांवों में पब्लिक बसें नहीं चलतीं, क्योंकि वहां रहने वाले लोग कम होते हैं. अब सरकार “मुख्यमंत्री परिवहन योजना” के तहत ऐसी जगहों पर भी बसें चलाने जा रही है, ताकि गांव से ब्लॉक और जिला मुख्यालय तक लोग आसानी से आ-जा सकें.
शहरों का मेकओवरः नए अस्पताल, कॉलेज और मेट्रो
अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं या घर से दूर प्रकृति के करीब रहना चाहते हैं तो सरकार ने आपके लिए बस्तर और सरगुजा में होमस्टे पॉलिसी लागू की है. अब यहां आने वाले पर्यटक गांवों में रहकर स्थानीय संस्कृति और खानपान का अनुभव ले सकेंगे. इसके अलावा जशपुर में एडवेंचर टूरिज्म और टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाएगा, जिससे वहां आने वाले लोगों को और भी मजा आएगा.
छात्रों की पढ़ाई को और रोचक बनाने और उन्हें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए अनुकूल माहौल देने के लिए 17 और “नालंदा लाइब्रेरी” खोली जाएगी. यही नहीं विज्ञान में रुचि रखने वाले बच्चों के लिए बस्तर और सरगुजा में मोबाइल साइंस लैब शुरू की जाएगी और साइंस पार्क की स्थापना सरगुजा, बस्तर, बलरामपुर, जशपुर और रायगढ़ में होगी. अब बच्चों को किताबों से बाहर निकलकर विज्ञान को प्रयोगों के माध्यम से सीखने का मौका मिलेगा.
अब किसानों को भी डिजिटल सुविधा मिलेगी. भूमि अभिलेखों (Land Records) के डिजिटलीकरण और डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए विशेष फंड दिया गया है. इससे किसानों को अपनी जमीन से जुड़ी जानकारी तुरंत मोबाइल या कंप्यूटर पर मिल सकेगी.
राज्य के गरीब और निःसंतान दंपतियों के लिए रायपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ART सुविधा शुरू की जाएगी। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में MRI और CT स्कैन मशीनों के लिए भी बजट रखा गया है, ताकि मरीजों को अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल सके. सभी ब्लॉकों में सिकल सेल स्क्रीनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी. इसके अलावा जशपुर व मनेंद्रगढ़ में फिजियोथेरेपी व नेचुरोपैथी के सेंटर स्थापित किए जाएंगे.
अब जमीन या मकान खरीदने-बेचने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सरकार ने फेसलेस और पेपरलेस रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई है. इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बचेंगे.
रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की “इंटीग्रेटेड फूड एंड ड्रग लैबोरेटरी” बनाई जाएगी, जिसमें दवाओं और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच होगी. इस प्रोजेक्ट के लिए 45 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. नकली दवाओं और मिलावट करने वालों पर कार्रवाई के लिए सरकार का बड़ा कदम है.
छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में जनता को राहत देने वाले कई अहम फैसले किए हैं. पेट्रोल की कीमत में ₹1 प्रति लीटर की कमी की गई है, जिससे आम लोगों, किसानों और उद्योगों को लाभ होगा. इसके पहले सरकार ने बल्क में डीजल खरीदी पर वैट घटाकर 17% कर दिया था, जिससे परिवहन और कृषि कार्यों की लागत में कमी आई है. वहीं, राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3% की बढ़ोतरी की गई है, जो मार्च से लागू होगी.
छत्तीसगढ़ सरकार पहली बार सभी ग्राम पंचायतों में डिजिटल पेमेंट (UPI) को बढ़ावा देने के लिए विशेष बजट का प्रावधान कर रही है. इससे गाँवों में भी लोग आसानी से डिजिटल लेनदेन कर सकेंगे और नकद लेनदेन की जरूरत कम होगी. पहली बार ‘आइकॉनिक डेस्टिनेशन’ और ‘वेलनेस-वाइल्डलाइफ-वॉटर टूरिज्म’ विकसित होगा. छत्तीसगढ़ में पहली बार ‘आइकॉनिक डेस्टिनेशन’ और ‘वेलनेस-वाइल्डलाइफ-वॉटर टूरिज्म’ के लिए ₹200 करोड़ का बजट रखा गया है. इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यह एक बड़ा आकर्षण केंद्र बनेगा.
बजट में अचल संपत्ति के अंतरण पर मुद्रांक शुल्क के 12 प्रतिशत सेस को समाप्त किया गया है. इससे आम जनता को लाभ मिलेगा. वहीं, ई वे बिल जनरेट करने की मूल्य सीमा को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई है. छोटे व्यवसायियों को राहत देते हुए सरकार ने कई वर्षों से बकाया वैट की राशि माफ करने का निर्णय लिया है.
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Celebrating 1.5 Years of Success: World EdX’s Impact on Study Abroad Aspirants in India!
February 14, Kanpur- Imagine stepping onto a university campus in a foreign land, a dream you once thought impossible is now a vibrant reality. For countless Indian students, this dream is becoming a reality, thanks to the dedicated efforts of organizations like World EdX Pvt. Ltd. Today, we celebrate a significant milestone: 1.5 years of empowering study abroad aspirants in India!
World EdX was founded on a simple yet powerful idea: to bridge the gap between Indian students and their global education aspirations. The visionaries behind this initiative, Directors Ankit Srivastava, Ashish Gupta, Atul Agarwal, and Manika Gupta envisioned a future where pursuing international education was accessible and achievable for every determined student. Their passion, combined with a deep understanding of the challenges faced by Indian students, laid the foundation for World EdX’s remarkable journey.
Ashish Gupta has mentioned that since the inception of World EdX, we’ve witnessed incredible growth and achieved milestones that fill us with pride. We have helped 5000+ students embark on international education journeys, securing placements in top-tier universities across 10+ countries. From navigating complex application processes to providing personalized guidance on visa requirements, World EdX has been a constant companion for students. We are expanding our network of partner universities, forging strong relationships with institutions that recognize the potential of Indian students.
The Voice of Success:
"The support I received from World EdX was invaluable," says Saransh Shukla, who recently secured admission to the University of York in the UK. "They helped me every step of the way, from choosing the right program to preparing for my visa interview."
What truly sets World EdX apart is its commitment to personalized support. Their team of expert counselors works closely with each student, providing tailored guidance that maximizes their chances of success. Whether it's identifying the right university, crafting a compelling statement of purpose, or preparing for standardized tests, they provide the support and resources needed. Under COO Ashish Mathur’s leadership, World EdX has streamlined its processes, ensuring a seamless and efficient experience for every student. Ashish Mathur's expertise in the international education industry has been instrumental in scaling our operations and expanding our reach.
Ashish Mathur shares: “World EdX is constantly evolving and innovating to better serve the needs of its students. We're excited to introduce a new AI-powered platform, which will provide personalized study-abroad recommendations and streamline the application process.”
They invite you to join them in celebrating this milestone!
Visit the website www.worldedx.com to learn more about their services and how they can help you achieve your study abroad goals. Follow us on social media YouTube, Instagram for the latest updates and student success stories. For a limited time.
They remain committed to the mission of empowering Indian students and shaping the future of global education. Here's to many more years of helping students reach for the stars!
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अमेरिका से 119 प्रवासी भारतीयों को लेकर आ रहा एक और विमान, क्या फिर बेड़ियों-हथकड़ियों में होगी वापसी?
#secondsetof119indianmigrantsdeporteesfromustolandinamritsar_today
अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को वापस भेजने का सिलसिला जारी है। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के तहत एक और अमेरिकी सैन्य परिवहन विमान सी-17 ग्लोबमास्टर-III 16 फरवरी को अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेगा। इसमें करीब 119 भारतीय नागरिक होंगे, जो अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे थे।यह डोनाल्ड ट्रंप के पिछले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद यहां से निर्वासित किया जाने वाला भारतीयों का दूसरा जत्था होगा। इससे पहले महीने की शुरुआत में 104 अवैध अप्रवासियों का एक बैच अमृतसर पहुंचा था। दूसरे जत्थे के निर्वासित लोगों में पंजाब से 67, हरियाणा से 33, गुजरात से आठ, उत्तर प्रदेश से तीन, राजस्थान-महाराष्ट्र से दो-दो और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से एक-एक व्यक्ति शामिल हैं।
पीएम मोदी ने कहा-अवैध अप्रवासी को भारत स्वीकार करेगा
पीएम मोदी की दो दिवसीय यूएस यात्रा कल यानी शुक्रवार को ही संपन्न हुई है। एक ओर जहां पीएम मोदी अमेरिका से वापस भारत लौटने की तैयारी कर रहे थे, ठीक उसी वक्त ट्रंप प्रशासन अवैध प्रवासी भारतीयों की दूसरी खेप को डिपोर्ट करने की तैयारी में लगा था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने यूएस दौरे के दौरान ट्रंप के सामने साफ किया कि अमेरिका में रहने वाले अवैध अप्रवासी नागरिकों को भारत स्वीकार करेगा। यह केवल भारत का मुद्दा नहीं है। यह एक वैश्विक समस्या है। जो लोग अवैध तरीके से दूसरे देशों में रह रहे हैं, उन्हें वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हम अवैध अप्रवासी भारतीयों को वापस लेने के लिए तैयार हैं।
क्या दिखेगा पीएम मोदी के दौरे का असर?
डिपोर्टेशन पर संसद में मचे हल्ले के बाद भारत सरकार ने अमेरिकी अधिकारियों से इस मामले में बात की है। पीएम मोदी के यूएस दौरे पर भी इस मुद्दे को उठाया गया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है? उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी की ट्रंप से मुलाकात का असर इस डिपोर्टेशन पर दिख सकता है। यानी अवैध प्रवासी भारतीयों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां नहीं लगनी चाहिए।
10 दिन पहले आया था पहला जत्था
अमेरिका से ऐसे अवैध प्रवासी भारतीयों का पहला जत्था 5 फरवरी को अमृतसर पहुंचा था। तब 104 लोगों को अमेरिकी सैन्य विमान में हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़कर लाया गया था। इस पर सड़कों से लेकर संसद तक हंगामा भी मचा था। भारतीयों के प्रति इस तरह के अमानवीय व्यवहार की निंदा हुई थी। विपक्षी दलों ने मोदी सरकार की कूटनीति तक पर सवाल खड़े किए थे। विपक्षी दलों का कहना था कि अवैध प्रवासियों का डिपोर्टेशन पहले भी होता आया है लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि इन्हें सैन्य विमान में अमानवीय परिस्थितियों में भेजा जाए। विपक्षी नेताओं की मांग थी कि मोदी सरकार को इस मामले में अमेरिका से बात करनी चाहिए।
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లగచర్లలో భూ సేకరణ కోసం మరో నోటిఫికేషన్
లగచర్లలో భూ సేకరణ కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరో నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. లగుచర్ల, పోలేపల్లి, హకీంపేట పరిధిలో ఫార్మా విలేజ్ స్థానంలో మల్టిపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్కు సర్కార్ ప్రణాళికను రూపొందిస్తోంది. ఈ మేరకు మల్టీపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్కు కోసం భూమిని సమీకరించనున్నట్లు నోటిఫికేషన్లో తెలియజేసింది.
లగచర్ల (Lagacharla)లో భూ సేకరణ కోసం (Land Acquisition ) తెలంగాణ ప్రభుత్వం (Telangana Govt.,) మరో నోటిఫికేషన్ (Another notification) విడుదల (Release) చేసింది. లగచర్లలో మల్టిపర్ఫస్ ఇండస్ట్రీయల్ పార్క్ కోసం ప్రభుత్వం స్పీడ్ పెంచింది. ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ భూసేకరణపై రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ దృష్టి సారించింది. లగచర్లలో మొత్తం 497 ఎకరాల భూసేకరణకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. 2013 భూసేకరణ చట్టం ప్రకారం బహిరంగ ప్రకటనను వికారాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ విడుదల చేశారు. నిన్న లఘచర్లలో 110.32 ఎకరాలు, పోలేపల్లి గ్రామంలో 71.89 ఎకరాల భూ సేకరణకు శనివారం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. తాజాగా దూద్యాల మండలంలో మరో 497 ఎకరాల భూసేకరణకు ఆదివారం ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. లగచర్ల, పోలేపల్లిలో ఫార్మా విలేజ్ భూ సేకరణ కోసం గత ఆగస్టులో ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ను ప్రభుత్వం వాపస్ తీసుకుంది. ఆ స్థానంలో మల్టి పర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ ఏర్పాటుకు సర్కార్ నిర్ణయం తీసుకుంది.
వికారాబాద్ జిల్లా లగుచర్ల, పోలేపల్లి, హకీంపేట పరిధిలో ఫార్మా విలేజ్ స్థానంలో మల్టిపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్కు సర్కార్ ప్రణాళికను రూపొందిస్తోంది. ఈ మేరకు మల్టీపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్కు కోసం భూమిని సమీకరించనున్నట్లు నోటిఫికేషన్లో తెలియజేసింది. వికారాబాద్ జిల్లా దుద్యాల్ మండలం లగచర్లలో 110.32 ఎకరాల భూ సేకరణకు నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది.
జిల్లాలో భూసేకరణకు సంబంధించి తెలంగాణ ప్రభుత్వం (Telangana Govt) ఇచ్చిన కొత్త నోటిఫికేషన్లో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకుంది. భూములు ఇచ్చేందుకు ఆసక్తిగా ఉన్న రైతుల నుంచి మొదట భూసేకరణ చేస్తామని తెలిపారు. సర్వే నెంబర్, రైతు పేరుతో సహా ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది. బలవంతంగా భూములు లాక్కోబోమని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఇప్పటికే లగచర్ల భూసేకరణ నోటిఫికేషన్ను ప్రభుత్వం రద్దు చేసింది. ఆ స్థానంలో మల్లీపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్కుకు ప్లాన్ చేస్తోంది. ప్రజల అంగీకారంతోనే భూసేకరణ చేస్తామని ప్రభుత్వం చెబుతోంది.
వికారాబాద్ జిల్లా లగుచర్ల, పోలేపల్లి, హకీంపేట పరిధిలో ఫార్మా విలేజ్ స్థానంలో మల్టిపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్కు సర్కార్ ప్రణాళికను రూపొందిస్తోంది. ఈ మేరకు మల్టిపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్కు కోసం భూమిని సేకరించనున్నట్లు నోటిఫికేషన్లో తెలియజేసింది. వికారాబాద్ జిల్లా దుద్యాల్ మండలం లగచర్లలో 110.32 ఎకరాల భూ సేకరణకు నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. అలాగే పోలేపల్లి గ్రామంలో 71.89 ఎకరాల భూ సేకరణకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. భూసేకరణ చట్టం 2013 సెక్షన్ 11 ప్రకారం నోటిఫికేషన్ను వికారాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ విడుదల చేశారు. ఆ మేరకు బహిరంగ ప్రకటన విడుదలైంది. భూములు ఇచ్చేందుకు ఆసక్తిగా ఉన్న రైతుల నుంచి మొదట భూసేకరణ చేయనుంది. సర్వే నంబర్, రైతు పేరుతో సహా భూ సేకరణ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. లగచర్ల, పోలేపల్లిలో ఫార్మా విలేజ్ భూసేకరణ కోసం గత ఆగస్టులో ఇచ్చిన ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ ప్రభుత్వం వాపస్ తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఆ స్థానంలో మల్టి పర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్కు ప్లాన్ను సిద్ధం చేసింది. ప్రజల అంగీకారంతోనే భూ సేకరణ చేస్తామని.. బలవంతంగా భూములు లాక్కోమని తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
లగచర్ల, పోలేపల్లిలో ఫార్మా విలేజ్ భూసేకరణ కోసం గత ఆగస్టులో ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ను ప్రభుత్వం ఉపసంహరించుకుంది. ఈ మేరకు శుక్రవారం వికారాబాద్ కలెక్టర్ ప్రకటనను విడుదల చేశారు. ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ కోసం వచ్చిన జిల్లా కలెక్టర్పై గ్రామస్థులు దాడి చేయడం ఎంతటి చర్చకు దారి తీసిందో అందరికీ తెలిసిందే. ఈ దాడికి సంబంధించి మాజీ ఎమ్మెల్యే పట్నం నరేందర్రెడ్డి సహా 28 మంది నిందితులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అయితే పోలీసుల చర్యలపై గ్రామస్థులు ఢిల్లీకి వెళ్లి మానవ హక్కుల కమిషన్కు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో కమిషన్ బృందాలు రాష్ట్రానికి వచ్చి విచారణ జరిపింది. ఈ క్రమంలో ఫార్మా విలేజ్ నిర్ణయంపై సర్కార్ వెనక్కి తగ్గినట్లు తెలుస్తోంది. దాని స్థానంలో మల్టీపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ను ఏర్పాటు చేయాలని సర్కార్ నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం కొత్త నోటిఫికేషన్ను రిలీజ్ చేసింది.
Ramapada Acharjee: Kolkata's Most Trusted Tantrik
Kolkata, the cultural capital of India, has always been a land of mysticism, spirituality, and tantra sadhana. For centuries, Bengal has been the home of great tantriks, sadhaks, and spiritual masters who bridged the gap between the seen and the unseen, the material and the divine. Among today's generation, one name that shines the brightest in the realm of tantra and spiritual guidance is Ramapada Acharjee—widely regarded as Kolkata's Most Trusted Tantrik.
A Legacy Rooted in Ancient Tantra
Ramapada Acharjee comes from a deeply spiritual background, carrying forward the ancient traditions of Vedic Tantra, Kaula practices, and the mystic teachings of revered tantric sites like Kamakhya, Tarapith, and Mayong. His journey into tantra was not sudden; it was nurtured from an early age under the guidance of spiritual mentors who recognised his rare potential. Over decades of disciplined practice, he has mastered rituals, mantras, and spiritual sciences that are now the backbone of his guidance and healing. website https://ramapada.com/
Unlike many who treat tantra as superstition, Acharjee upholds it as a sacred spiritual science—a path of self-realisation, divine connection, and transformation. His authenticity has made him a beacon of trust for thousands across Bengal and India.
Spiritual Guidance for Modern Lives
In the modern era, people struggle with challenges—financial worries, relationship breakdowns, career obstacles, health issues, or unexplained negative energies. Ramapada Acharjee has dedicated his life to helping individuals overcome these hurdles through genuine tantric practices. His consultations are not just about performing rituals; they are about understanding a seeker's problem in depth, diagnosing the root cause, and offering customised spiritual solutions.
From Kundali matching to Tantra-based remedies for health, prosperity, and protection, his services are designed to address both practical and spiritual needs. Many of his followers testify that his rituals have brought them peace, stability, and success when nothing else worked.
Why People Trust Ramapada Acharjee
In a world filled with self-proclaimed tantriks and fraudulent practitioners, trust is the rarest quality. What makes Ramapada Acharjee stand apart is his transparency, authenticity, and commitment to truth.
This integrity has earned him the title of Kolkata's Most Trusted Tantrik—a name people recommend when they seek genuine help.
Acharjee is an expert in Shakti Sadhana, Vedic Tantra, Kaula Magick, and occult remedies. His mastery extends to rare tantric rituals for:
Many seekers, both in India and abroad, approach him for complex rituals that only an experienced tantrik can perform with precision. His knowledge of astrology, mantras, yantras, and tantra makes him a complete spiritual guide.
What also makes Ramapada Acharjee unique is his ability to adapt ancient tantric wisdom to the needs of today's fast-paced world. He communicates openly, explains the meaning of rituals, and ensures seekers understand how spiritual energy works in their lives. This combination of tradition and clarity resonates with people who want authentic spirituality without blind faith.
In an age where technology dominates, Acharjee even uses digital platforms—his website ramapada.com and online consultations—to connect with seekers globally. This accessibility ensures that genuine tantra reaches those in need, no matter where they are.
Kolkata is known for its temples, ghats, and spiritual heritage. Among this vibrant spiritual landscape, Ramapada Acharjee has become a guiding light. He represents the living tradition of tantra, carrying the blessings of Maa Kali, Maa Kamakhya, and the tantric masters of Bengal. His service is not just to solve problems but to awaken people to the divine energy within themselves.
For those lost in confusion, trapped by obstacles, or seeking higher spiritual truth, Ramapada Acharjee offers hope, guidance, and authentic tantric wisdom. His growing community of devotees, both in Kolkata and worldwide, is testimony to the trust he has earned.
Tantra is often misunderstood, but in the hands of a genuine master like Ramapada Acharjee, it becomes a sacred tool for transformation and empowerment. With decades of practice, unshakeable integrity, and countless success stories, he has rightfully earned the title of Kolkata's Most Trusted Tantrik. His life's mission is clear—to guide seekers, remove darkness, and spread the divine light of tantra for the well-being of humanity.
For anyone seeking genuine tantric guidance, protection, or spiritual awakening, the path to trust begins with Ramapada Acharjee.
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NCERT ने मुगल, दिल्ली सल्तनत के टॉपिक हटाए, बच्चे अब पढ़ेंगे महाकुंभ और चारधाम के चैप्टर
#mughalsdelhisultanatechapterremovedfromncert_books
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने 7वीं के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया है। हिस्ट्री, जियोग्राफी की टेक्स्टबुक्स से मुगल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, जबकि महाकुंभ समेत गर्वनमेंट इनीशिएटिव जैसे मेक इन इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को किताबों में जोड़ा गया है। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे (NCFSE) 2023 के अनुरूप उठाया गया। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य भारतीय परंपराओं, दर्शन, शिक्षा व्यवस्था और स्थानीय संदर्भ को बढ़ावा देना है।
एनसीईआरटी अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल जो पुस्तकें जारी की गई हैं वे पहले भाग की हैं। दूसरे भाग की पुस्तकें आने वाले महीनों में आएंगी। इस दौरान अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि हटाए गए चैप्टर्स अगली किताबों में शामिल होंगे या नहीं। नई किताब “Exploring Society: India and Beyond” में अब मौर्य, मगध, शुंग और सातवाहन जैसे प्राचीन भारतीय राजवंशों पर चैप्टर्स हैं।
हाल ही में संपन्न महाकुंभ मेले का जिक्र
नई किताबों में बच्चों को ‘How the Land Becomes Sacred’ नाम के चैप्टर्स में भारत और धार्मिक स्थानों और तीर्थ यात्राओं का जिक्र किया गया है। इसमें चार धाम यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग और शक्ति पीठों के साथ-साथ नदियों के संगम, पर्वत और जंगलों को सेकर्ड प्लेसेस के रूप में दर्शाया गया है। हाल ही में प्रयागराज में आयोजित किए गए महाकुंभ मेला में भाग लेने वाले 66 करोड़ लोगों का उल्लेख भी किताब में किया गया है। टेक्स्ट बुक में वहां हुई भगदड़ और मौतों का जिक्र नहीं किया गया है।
सरकारी योजनाओं को भी मिली किताबों में जगह
इसके अलावा, नई पाठ्यपुस्तक में भारतीय सरकार की विभिन्न योजनाओं का भी उल्लेख किया गया है। इनमें ‘मेक इन इंडिया’, ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ और ‘अटल सुरंग’ जैसी योजनाओं का समावेश है, जो देश की विकासात्मक दिशा और भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसके अतिरिक्त, भारत के संविधान पर एक अध्याय में यह बताया गया है कि 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार को नागरिकों के मौलिक अधिकार में शामिल किया। हालांकि, इस बदलाव को लेकर कुछ आलोचनाएं भी सामने आई हैं, खासकर किताबों में ‘भगवाकरण’ के आरोप लगने के कारण।
किताबों के नए नाम भी जारी
हाल ही में, NCERT ने विभिन्न कक्षाओं के लिए किताबों के नए नाम जारी किए। कक्षा 1 और कक्षा 2 की इंग्लिश किताबों का नाम मैरीगोल्ड (MARIGOLD) से बदलकर 'मृदंग (MRIDANG)' और कक्षा 3 की पुस्तक का नाम 'संतूर (SANTOOR)' रखा गया है। कक्षा 6 की की इंग्लिश किताब का नाम 'हनीसकल (HONEYSUCKLE)' से बदलकर 'पूर्वी (POORVI)' कर दिया गया है। मैथ्स की किताबों के लिए भी यही पैटर्न अपनाया गया है। कक्षा 6 की गणित की किताब, जो पहले इंग्लिश में मैथमेटिक्स और हिंदी में गणित थी, अब दोनों भाषाओं में यह गणित नाम से आएगी।
पहले भी कम किए गए थे मुगल और दिल्ली सल्तनत के हिस्से
इससे पहले एनसीईआरटी ने कोविड-19 महामारी के समय मुगल और दिल्ली सल्तनत से जुड़े कई हिस्सों को कम कर दिया था। इसमें तुगलक, खिलजी, लोधी और मुगलों के उपलब्धियों के टॉपिक्स शामिल थे। अब इन टॉपिक्स को पूरी तरह किताबों से हटा दिया गया है।
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प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया,जमीन सौदे मामले में दूसरा बार समन
#land_deal_case_ed_summon_vadra
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा को प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है। रॉबर्ट वाड्रा को लैंड डील मामले में पीएमएलए के तहत ईडी का समन भेजा गया है। इससे पहले 8 अप्रैल को भी बुलाया था पर वाड्रा पहुंचे नहीं थे। ईडी की तरफ से जारी नए समन में आज यानी की 15 अप्रैल को हाजिर होने के आदेश दिए गए हैं।
ईडी के दूसरे समन के बाद वाड्रा ने प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत की। इस दौरान सरकार पर हमला बोला है और कहा कि सरकार बदले के तहत कारवाई कर रही है। मुझे नहीं पता कि दोष क्या है। जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी छिपाने की जरुरत नहीं है। उन्होंने कहा कि 20 साल से अब तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला है, अगर कुछ है तो सामने लाया जाए।
इससे पहले ईडी ने मंगलवार को हरियाणा के शिकोहपुर भूमि सौदे से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में रॉबर्ट वाड्रा को समन भेजा है। वाड्रा पहले समन पर उपस्थित नहीं हुए थे, जो 8 अप्रैल को जारी किया गया था। उन्हें पूछताछ के लिए ईडी के सामने उपस्थित होने के लिए कहा गया, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी उनकी फर्म स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी से संबंधित कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है।
ईडी के अनुसार, वाड्रा की कंपनी ने फरवरी 2008 में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से गुड़गांव के शिकोहपुर में 3.5 एकड़ का प्लॉट 7.5 करोड़ रुपये में खरीदा था। वाड्रा की कंपनी ने इसके बाद, इस जमीन को रियल एस्टेट दिग्गज डीएलएफ को 58 करोड़ रुपये में बेच दिया। इससे हुई इनकम से मनी लॉन्ड्रिंग का शक है। केंद्रीय एजेंसी इस अप्रत्याशित प्रोफिट के पीछे की जांच कर रही है।
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Bihar Land Survey: जमीन मालिकों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाया भूमि सर्वे के आवेदन का समय
भोजपुर जिले में रैयतों के द्वारा जमीन के सर्वे (Bihar Land Survey) में कम दिलचस्पी दिखाई जा रही है। इस वजह से भोजपुर में जमीन सर्वे का कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है। जिले में अपडेट की गई पंजी 2 के अनुसार, लगभग 10 लाख से ज्यादा जमाबंदियों की संख्या है। इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी अब तक केवल 2,81,694 आवेदन ऑनलाइन और आफलाइन दोनों मिलकर जमा किए गए हैं।
मालूम हो जिले में इन दिनों एक बार फिर से जमीन सर्वे के लिए आवेदन जमा करने का समय बढ़ा दिया गया है। इस बार बिहार सरकार के द्वारा आवेदन जमा करने में बड़ा बदलाव किया गया है। पहले जहां शपथ पत्र और वंशावली जमा करने के दौरान आवेदन और संबंधित कागजात जमा किए जाते थे। अब उसमें बदलाव करते हुए केवल आवेदन भी रैयत जमा कर सकते हैं।
रैयतों को मिली सहूलियत
इसके बाद जब सर्वे का कार्य शुरू होगा तब वह अपने संबंधित आवेदन के पक्ष में कागजात जमा कर सकते हैं। इससे रैयतों को काफी सहूलियत मिली है। मालूम हो भोजपुर जिले में कुल खेसरा की संख्या 20,39,431 है। पंजी दो के अनुसार, जिले में 10,03,228 जमाबंदियों की संख्या है। इसमें से अब तक ऑनलाइन आवेदन 1,26,089 और ऑफलाइन आवेदन 1,55,605 जमा किए गए
इस प्रकार कुल मिलाकर 2,81,694 आवेदन अब तक जमा हो चुके हैं। दूसरी तरफ, रैयतों के द्वारा जमा किए गए आवेदनों को कंप्यूटर |परेटर के द्वारा उसे अपलोड करने का कार्य भी तेजी से चलने लगा है। जिले के कुल 1157 राजस्व ग्रामों में से 581 में रैयतों के द्वारा दिए गए आवेदनों को अपलोड कर दिया गया है।
जिला सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी पंकज कुमार ने आम रैयतों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द ऑनलाइन या ऑफलाइन बगैर जमीन कागजात के भी आवेदन जमा करें। यदि किसी रैयत के पास कागजात हैं तो वह भी आवेदन के साथ जमा कर सकते हैं, परंतु इसकी कोई बाध्यता नहीं है।
1157 राजस्व ग्रामों में से 581 में दिया गया आवेदन हुआ अपलोड
भोजपुर जिले में कुल राजस्व ग्रामों की संख्या 1157 है। जिसमें ग्राम सभा कर सबको जानकारी दिए जाने के साथ शपथ पत्र और वंशावली जमा की जा रही है। अब तक इन 1157 गांव में से 581 राजस्व ग्रामों में रैयतों के द्वारा दिए गए आवेदन को अपलोड किया जा चुका है।
सबसे ज्यादा पीरो और तरारी अंचल क्षेत्र के 55 और 54 राजस्व ग्रामों में कागजातों को अपलोड किया गया है, वही सबसे कम संदेश अंचल में केवल 29 राजस्व ग्रामों में कागजात अपलोड
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छत्तीसगढ़ का बजट : गांव-गांव तक पक्की सड़कें, मोबाइल टावर, शहरों में बढ़ेगी विकास की रफ्तार, एक क्लिक में जानिए बजट में आपके लिए क्या है खास…
रायपुर- छत्तीसगढ़ का बजट प्रदेश को डिजिटल, सुरक्षित और विकसित बनाने की दिशा में बड़ा कदम है. बच्चों की पढ़ाई से लेकर गांवों के विकास, शहरों में नई सुविधाओं और सुरक्षा तक हर क्षेत्र में सरकार ने कुछ नया किया है. आने वाले सालों में छत्तीसगढ़ और आगे बढ़ेगा और देश के सबसे उन्नत राज्यों में शामिल होगा.
सरकारी कर्मचारियों के लिए पहली बार छत्तीसगढ़ सरकार ने नया “पेंशन फंड” बनाया है, ताकि सभी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन सुरक्षित रहे. साथ ही देश में पहली बार “छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड” बनाया जा रहा है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
अब हर गांव में मोबाइल टावर और पब्लिक बसें
गांवों में रहने वाले कई लोगों को फोन नेटवर्क नहीं मिलता. सरकार अब “मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना” लेकर आई है, जिससे जंगलों और पहाड़ों में बसे गांवों में भी मोबाइल का नेटवर्क मिलेगा. इससे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे और लोग अपने रिश्तेदारों से आसानी से बात कर सकेंगे. इसके अलावा कुछ गांवों में पब्लिक बसें नहीं चलतीं, क्योंकि वहां रहने वाले लोग कम होते हैं. अब सरकार “मुख्यमंत्री परिवहन योजना” के तहत ऐसी जगहों पर भी बसें चलाने जा रही है, ताकि गांव से ब्लॉक और जिला मुख्यालय तक लोग आसानी से आ-जा सकें.
शहरों का मेकओवरः नए अस्पताल, कॉलेज और मेट्रो
अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं या घर से दूर प्रकृति के करीब रहना चाहते हैं तो सरकार ने आपके लिए बस्तर और सरगुजा में होमस्टे पॉलिसी लागू की है. अब यहां आने वाले पर्यटक गांवों में रहकर स्थानीय संस्कृति और खानपान का अनुभव ले सकेंगे. इसके अलावा जशपुर में एडवेंचर टूरिज्म और टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाएगा, जिससे वहां आने वाले लोगों को और भी मजा आएगा.
छात्रों की पढ़ाई को और रोचक बनाने और उन्हें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए अनुकूल माहौल देने के लिए 17 और “नालंदा लाइब्रेरी” खोली जाएगी. यही नहीं विज्ञान में रुचि रखने वाले बच्चों के लिए बस्तर और सरगुजा में मोबाइल साइंस लैब शुरू की जाएगी और साइंस पार्क की स्थापना सरगुजा, बस्तर, बलरामपुर, जशपुर और रायगढ़ में होगी. अब बच्चों को किताबों से बाहर निकलकर विज्ञान को प्रयोगों के माध्यम से सीखने का मौका मिलेगा.
अब किसानों को भी डिजिटल सुविधा मिलेगी. भूमि अभिलेखों (Land Records) के डिजिटलीकरण और डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए विशेष फंड दिया गया है. इससे किसानों को अपनी जमीन से जुड़ी जानकारी तुरंत मोबाइल या कंप्यूटर पर मिल सकेगी.
राज्य के गरीब और निःसंतान दंपतियों के लिए रायपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ART सुविधा शुरू की जाएगी। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में MRI और CT स्कैन मशीनों के लिए भी बजट रखा गया है, ताकि मरीजों को अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल सके. सभी ब्लॉकों में सिकल सेल स्क्रीनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी. इसके अलावा जशपुर व मनेंद्रगढ़ में फिजियोथेरेपी व नेचुरोपैथी के सेंटर स्थापित किए जाएंगे.
अब जमीन या मकान खरीदने-बेचने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सरकार ने फेसलेस और पेपरलेस रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई है. इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बचेंगे.
रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की “इंटीग्रेटेड फूड एंड ड्रग लैबोरेटरी” बनाई जाएगी, जिसमें दवाओं और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच होगी. इस प्रोजेक्ट के लिए 45 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. नकली दवाओं और मिलावट करने वालों पर कार्रवाई के लिए सरकार का बड़ा कदम है.
छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में जनता को राहत देने वाले कई अहम फैसले किए हैं. पेट्रोल की कीमत में ₹1 प्रति लीटर की कमी की गई है, जिससे आम लोगों, किसानों और उद्योगों को लाभ होगा. इसके पहले सरकार ने बल्क में डीजल खरीदी पर वैट घटाकर 17% कर दिया था, जिससे परिवहन और कृषि कार्यों की लागत में कमी आई है. वहीं, राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3% की बढ़ोतरी की गई है, जो मार्च से लागू होगी.
छत्तीसगढ़ सरकार पहली बार सभी ग्राम पंचायतों में डिजिटल पेमेंट (UPI) को बढ़ावा देने के लिए विशेष बजट का प्रावधान कर रही है. इससे गाँवों में भी लोग आसानी से डिजिटल लेनदेन कर सकेंगे और नकद लेनदेन की जरूरत कम होगी. पहली बार ‘आइकॉनिक डेस्टिनेशन’ और ‘वेलनेस-वाइल्डलाइफ-वॉटर टूरिज्म’ विकसित होगा. छत्तीसगढ़ में पहली बार ‘आइकॉनिक डेस्टिनेशन’ और ‘वेलनेस-वाइल्डलाइफ-वॉटर टूरिज्म’ के लिए ₹200 करोड़ का बजट रखा गया है. इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यह एक बड़ा आकर्षण केंद्र बनेगा.
बजट में अचल संपत्ति के अंतरण पर मुद्रांक शुल्क के 12 प्रतिशत सेस को समाप्त किया गया है. इससे आम जनता को लाभ मिलेगा. वहीं, ई वे बिल जनरेट करने की मूल्य सीमा को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई है. छोटे व्यवसायियों को राहत देते हुए सरकार ने कई वर्षों से बकाया वैट की राशि माफ करने का निर्णय लिया है.
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Celebrating 1.5 Years of Success: World EdX’s Impact on Study Abroad Aspirants in India!
World EdX was founded on a simple yet powerful idea: to bridge the gap between Indian students and their global education aspirations. The visionaries behind this initiative, Directors Ankit Srivastava, Ashish Gupta, Atul Agarwal, and Manika Gupta envisioned a future where pursuing international education was accessible and achievable for every determined student. Their passion, combined with a deep understanding of the challenges faced by Indian students, laid the foundation for World EdX’s remarkable journey.
Ashish Gupta has mentioned that since the inception of World EdX, we’ve witnessed incredible growth and achieved milestones that fill us with pride. We have helped 5000+ students embark on international education journeys, securing placements in top-tier universities across 10+ countries. From navigating complex application processes to providing personalized guidance on visa requirements, World EdX has been a constant companion for students. We are expanding our network of partner universities, forging strong relationships with institutions that recognize the potential of Indian students.
The Voice of Success:
"The support I received from World EdX was invaluable," says Saransh Shukla, who recently secured admission to the University of York in the UK. "They helped me every step of the way, from choosing the right program to preparing for my visa interview."
What truly sets World EdX apart is its commitment to personalized support. Their team of expert counselors works closely with each student, providing tailored guidance that maximizes their chances of success. Whether it's identifying the right university, crafting a compelling statement of purpose, or preparing for standardized tests, they provide the support and resources needed. Under COO Ashish Mathur’s leadership, World EdX has streamlined its processes, ensuring a seamless and efficient experience for every student. Ashish Mathur's expertise in the international education industry has been instrumental in scaling our operations and expanding our reach.
Ashish Mathur shares: “World EdX is constantly evolving and innovating to better serve the needs of its students. We're excited to introduce a new AI-powered platform, which will provide personalized study-abroad recommendations and streamline the application process.”
They invite you to join them in celebrating this milestone!
Visit the website www.worldedx.com to learn more about their services and how they can help you achieve your study abroad goals. Follow us on social media YouTube, Instagram for the latest updates and student success stories. For a limited time.
They remain committed to the mission of empowering Indian students and shaping the future of global education. Here's to many more years of helping students reach for the stars!
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Celebrating 1.5 Years of Success: World EdX’s Impact on Study Abroad Aspirants in India!
World EdX was founded on a simple yet powerful idea: to bridge the gap between Indian students and their global education aspirations. The visionaries behind this initiative, Directors Ankit Srivastava, Ashish Gupta, Atul Agarwal, and Manika Gupta envisioned a future where pursuing international education was accessible and achievable for every determined student. Their passion, combined with a deep understanding of the challenges faced by Indian students, laid the foundation for World EdX’s remarkable journey.
Ashish Gupta has mentioned that since the inception of World EdX, we’ve witnessed incredible growth and achieved milestones that fill us with pride. We have helped 5000+ students embark on international education journeys, securing placements in top-tier universities across 10+ countries. From navigating complex application processes to providing personalized guidance on visa requirements, World EdX has been a constant companion for students. We are expanding our network of partner universities, forging strong relationships with institutions that recognize the potential of Indian students.
The Voice of Success:
"The support I received from World EdX was invaluable," says Saransh Shukla, who recently secured admission to the University of York in the UK. "They helped me every step of the way, from choosing the right program to preparing for my visa interview."
What truly sets World EdX apart is its commitment to personalized support. Their team of expert counselors works closely with each student, providing tailored guidance that maximizes their chances of success. Whether it's identifying the right university, crafting a compelling statement of purpose, or preparing for standardized tests, they provide the support and resources needed. Under COO Ashish Mathur’s leadership, World EdX has streamlined its processes, ensuring a seamless and efficient experience for every student. Ashish Mathur's expertise in the international education industry has been instrumental in scaling our operations and expanding our reach.
Ashish Mathur shares: “World EdX is constantly evolving and innovating to better serve the needs of its students. We're excited to introduce a new AI-powered platform, which will provide personalized study-abroad recommendations and streamline the application process.”
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They remain committed to the mission of empowering Indian students and shaping the future of global education. Here's to many more years of helping students reach for the stars!
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अमेरिका से 119 प्रवासी भारतीयों को लेकर आ रहा एक और विमान, क्या फिर बेड़ियों-हथकड़ियों में होगी वापसी?
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अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को वापस भेजने का सिलसिला जारी है। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के तहत एक और अमेरिकी सैन्य परिवहन विमान सी-17 ग्लोबमास्टर-III 16 फरवरी को अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेगा। इसमें करीब 119 भारतीय नागरिक होंगे, जो अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे थे।यह डोनाल्ड ट्रंप के पिछले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद यहां से निर्वासित किया जाने वाला भारतीयों का दूसरा जत्था होगा। इससे पहले महीने की शुरुआत में 104 अवैध अप्रवासियों का एक बैच अमृतसर पहुंचा था। दूसरे जत्थे के निर्वासित लोगों में पंजाब से 67, हरियाणा से 33, गुजरात से आठ, उत्तर प्रदेश से तीन, राजस्थान-महाराष्ट्र से दो-दो और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से एक-एक व्यक्ति शामिल हैं।
पीएम मोदी ने कहा-अवैध अप्रवासी को भारत स्वीकार करेगा
पीएम मोदी की दो दिवसीय यूएस यात्रा कल यानी शुक्रवार को ही संपन्न हुई है। एक ओर जहां पीएम मोदी अमेरिका से वापस भारत लौटने की तैयारी कर रहे थे, ठीक उसी वक्त ट्रंप प्रशासन अवैध प्रवासी भारतीयों की दूसरी खेप को डिपोर्ट करने की तैयारी में लगा था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने यूएस दौरे के दौरान ट्रंप के सामने साफ किया कि अमेरिका में रहने वाले अवैध अप्रवासी नागरिकों को भारत स्वीकार करेगा। यह केवल भारत का मुद्दा नहीं है। यह एक वैश्विक समस्या है। जो लोग अवैध तरीके से दूसरे देशों में रह रहे हैं, उन्हें वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हम अवैध अप्रवासी भारतीयों को वापस लेने के लिए तैयार हैं।
क्या दिखेगा पीएम मोदी के दौरे का असर?
डिपोर्टेशन पर संसद में मचे हल्ले के बाद भारत सरकार ने अमेरिकी अधिकारियों से इस मामले में बात की है। पीएम मोदी के यूएस दौरे पर भी इस मुद्दे को उठाया गया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है? उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी की ट्रंप से मुलाकात का असर इस डिपोर्टेशन पर दिख सकता है। यानी अवैध प्रवासी भारतीयों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां नहीं लगनी चाहिए।
10 दिन पहले आया था पहला जत्था
अमेरिका से ऐसे अवैध प्रवासी भारतीयों का पहला जत्था 5 फरवरी को अमृतसर पहुंचा था। तब 104 लोगों को अमेरिकी सैन्य विमान में हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़कर लाया गया था। इस पर सड़कों से लेकर संसद तक हंगामा भी मचा था। भारतीयों के प्रति इस तरह के अमानवीय व्यवहार की निंदा हुई थी। विपक्षी दलों ने मोदी सरकार की कूटनीति तक पर सवाल खड़े किए थे। विपक्षी दलों का कहना था कि अवैध प्रवासियों का डिपोर्टेशन पहले भी होता आया है लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि इन्हें सैन्य विमान में अमानवीय परिस्थितियों में भेजा जाए। विपक्षी नेताओं की मांग थी कि मोदी सरकार को इस मामले में अमेरिका से बात करनी चाहिए।
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లగచర్లలో భూ సేకరణ కోసం మరో నోటిఫికేషన్
లగచర్లలో భూ సేకరణ కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరో నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. లగుచర్ల, పోలేపల్లి, హకీంపేట పరిధిలో ఫార్మా విలేజ్ స్థానంలో మల్టిపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్కు సర్కార్ ప్రణాళికను రూపొందిస్తోంది. ఈ మేరకు మల్టీపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్కు కోసం భూమిని సమీకరించనున్నట్లు నోటిఫికేషన్లో తెలియజేసింది.
లగచర్ల (Lagacharla)లో భూ సేకరణ కోసం (Land Acquisition ) తెలంగాణ ప్రభుత్వం (Telangana Govt.,) మరో నోటిఫికేషన్ (Another notification) విడుదల (Release) చేసింది. లగచర్లలో మల్టిపర్ఫస్ ఇండస్ట్రీయల్ పార్క్ కోసం ప్రభుత్వం స్పీడ్ పెంచింది. ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ భూసేకరణపై రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ దృష్టి సారించింది. లగచర్లలో మొత్తం 497 ఎకరాల భూసేకరణకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. 2013 భూసేకరణ చట్టం ప్రకారం బహిరంగ ప్రకటనను వికారాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ విడుదల చేశారు. నిన్న లఘచర్లలో 110.32 ఎకరాలు, పోలేపల్లి గ్రామంలో 71.89 ఎకరాల భూ సేకరణకు శనివారం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. తాజాగా దూద్యాల మండలంలో మరో 497 ఎకరాల భూసేకరణకు ఆదివారం ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. లగచర్ల, పోలేపల్లిలో ఫార్మా విలేజ్ భూ సేకరణ కోసం గత ఆగస్టులో ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ను ప్రభుత్వం వాపస్ తీసుకుంది. ఆ స్థానంలో మల్టి పర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ ఏర్పాటుకు సర్కార్ నిర్ణయం తీసుకుంది.
వికారాబాద్ జిల్లా లగుచర్ల, పోలేపల్లి, హకీంపేట పరిధిలో ఫార్మా విలేజ్ స్థానంలో మల్టిపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్కు సర్కార్ ప్రణాళికను రూపొందిస్తోంది. ఈ మేరకు మల్టీపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్కు కోసం భూమిని సమీకరించనున్నట్లు నోటిఫికేషన్లో తెలియజేసింది. వికారాబాద్ జిల్లా దుద్యాల్ మండలం లగచర్లలో 110.32 ఎకరాల భూ సేకరణకు నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది.
జిల్లాలో భూసేకరణకు సంబంధించి తెలంగాణ ప్రభుత్వం (Telangana Govt) ఇచ్చిన కొత్త నోటిఫికేషన్లో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకుంది. భూములు ఇచ్చేందుకు ఆసక్తిగా ఉన్న రైతుల నుంచి మొదట భూసేకరణ చేస్తామని తెలిపారు. సర్వే నెంబర్, రైతు పేరుతో సహా ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది. బలవంతంగా భూములు లాక్కోబోమని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఇప్పటికే లగచర్ల భూసేకరణ నోటిఫికేషన్ను ప్రభుత్వం రద్దు చేసింది. ఆ స్థానంలో మల్లీపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్కుకు ప్లాన్ చేస్తోంది. ప్రజల అంగీకారంతోనే భూసేకరణ చేస్తామని ప్రభుత్వం చెబుతోంది.
వికారాబాద్ జిల్లా లగుచర్ల, పోలేపల్లి, హకీంపేట పరిధిలో ఫార్మా విలేజ్ స్థానంలో మల్టిపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్కు సర్కార్ ప్రణాళికను రూపొందిస్తోంది. ఈ మేరకు మల్టిపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్కు కోసం భూమిని సేకరించనున్నట్లు నోటిఫికేషన్లో తెలియజేసింది. వికారాబాద్ జిల్లా దుద్యాల్ మండలం లగచర్లలో 110.32 ఎకరాల భూ సేకరణకు నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. అలాగే పోలేపల్లి గ్రామంలో 71.89 ఎకరాల భూ సేకరణకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. భూసేకరణ చట్టం 2013 సెక్షన్ 11 ప్రకారం నోటిఫికేషన్ను వికారాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ విడుదల చేశారు. ఆ మేరకు బహిరంగ ప్రకటన విడుదలైంది. భూములు ఇచ్చేందుకు ఆసక్తిగా ఉన్న రైతుల నుంచి మొదట భూసేకరణ చేయనుంది. సర్వే నంబర్, రైతు పేరుతో సహా భూ సేకరణ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. లగచర్ల, పోలేపల్లిలో ఫార్మా విలేజ్ భూసేకరణ కోసం గత ఆగస్టులో ఇచ్చిన ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ ప్రభుత్వం వాపస్ తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఆ స్థానంలో మల్టి పర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్కు ప్లాన్ను సిద్ధం చేసింది. ప్రజల అంగీకారంతోనే భూ సేకరణ చేస్తామని.. బలవంతంగా భూములు లాక్కోమని తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
లగచర్ల, పోలేపల్లిలో ఫార్మా విలేజ్ భూసేకరణ కోసం గత ఆగస్టులో ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ను ప్రభుత్వం ఉపసంహరించుకుంది. ఈ మేరకు శుక్రవారం వికారాబాద్ కలెక్టర్ ప్రకటనను విడుదల చేశారు. ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ కోసం వచ్చిన జిల్లా కలెక్టర్పై గ్రామస్థులు దాడి చేయడం ఎంతటి చర్చకు దారి తీసిందో అందరికీ తెలిసిందే. ఈ దాడికి సంబంధించి మాజీ ఎమ్మెల్యే పట్నం నరేందర్రెడ్డి సహా 28 మంది నిందితులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అయితే పోలీసుల చర్యలపై గ్రామస్థులు ఢిల్లీకి వెళ్లి మానవ హక్కుల కమిషన్కు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో కమిషన్ బృందాలు రాష్ట్రానికి వచ్చి విచారణ జరిపింది. ఈ క్రమంలో ఫార్మా విలేజ్ నిర్ణయంపై సర్కార్ వెనక్కి తగ్గినట్లు తెలుస్తోంది. దాని స్థానంలో మల్టీపర్పస్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ను ఏర్పాటు చేయాలని సర్కార్ నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం కొత్త నోటిఫికేషన్ను రిలీజ్ చేసింది.
Sep 06 2025, 13:54
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