2030 तक 1.06 लाख करोड़ होगा भारत का जियोस्पेशियल मार्केट: अमिताभ कांत


  


अमरेश द्विवेदी 

 नई दिल्ली। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयाेजित तीन-दिवसीय (2-4 दिसंबर) जियोस्मार्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2025 की शुरुआत हुई, जिसमें भारत के भू-स्थानिक एवं अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए तीव्र और परिवर्तनकारी बदलावों को रेखांकित किया गया। उद्घाटन वक्तव्य में कहा गया कि भारत की यह यात्रा “तेज़ गति से विकसित हुई है और इसने देश के विकास, संसाधन प्रबंधन और नीति-निर्माण के तरीकों को नए सिरे से परिभाषित किया है।   
कार्यक्रम के पहले दिन (एलएंडटी, एचसीएल, इंडिगो, फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स), पूर्व जी20 शेरपा एवं नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि भारत का ₹50,000 करोड़ का भू-स्थानिक बाजार 2030 तक दोगुना होकर ₹1.06 लाख करोड़ तक पहुंचने की संभावना है, जबकि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2033 तक 44 बिलियन डाॅलर तक पहुंचने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े भारत की महत्वाकांक्षाओं को और ऊंचा स्थापित करने का संकेत हैं। उन्होंने कहा कि हमने 2021 में भारी विरोध के बावजूद भू-स्थानिक सेक्टर को खोला। आज संभावनाएँ अपार हैं, लेकिन नवाचार की गति भारत के 30-ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के अनुरूप होनी चाहिए। भू-स्थानिक तकनीकें आधारभूत हैं—बिना इनके ‘विकसित भारत’ संभव नहीं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि बंद या प्रतिबंधित डेटा नवाचार को धीमा करता है, और भारत को वैश्विक नेताओं—यूके, सिंगापुर और नॉर्डिक देशों—की तरह आगे बढ़ने के लिए ओपन, इंटरऑपरेबल और मशीन-रीडेबल डेटा अपनाना होगा। 
 उद्योग को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि अगले 12 महीनों में भारत का एक ऐसा वास्तविक शहर विकसित करें जो लाइव भू-स्थानिक और AI ऑपरेटिंग सिस्टम पर चले—कोई पायलट नहीं, कोई डेमो नहीं। एक वास्तविक शहर, वास्तविक सुधारों के साथ। ऐसा शहर वैश्विक मानक स्थापित कर सकता है।   पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज  ने स्वामित्व कार्यक्रम की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए बताया कि कैसे सरल भू-स्थानिक उपकरणों ने ग्रामीण भारत में आर्थिक सशक्तिकरण को गति दी है। 
उन्होंने बताया कि 3.5 लाख से अधिक गाँवों का सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है, 3 करोड़ से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए गए हैं और सत्यापित भू-स्थानिक मैप्स ने करोड़ों नागरिकों को विवाद समाधान, ऋण सुविधा और संपत्ति अधिकार प्रदान किए हैं।  उन्होंने बताया कि यह केवल मैपिंग नहीं है—यह ग्रामीण भारत की आर्थिक और सामाजिक कहानी को नए सिरे से लिख रहा है।”  भूमि संसाधन विभाग के सचिव मनोज जोशी ने भारत के लैंड स्टैक (Land Stack) की अवधारणा काे प्रस्तुत करते हुए कहा कि इसमें राष्ट्रीय बेस मैप, सत्यापित प्लॉट सीमाएँ और एकीकृत भू-खंड डेटा शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सटीक भूमि मानचित्र पारदर्शी शासन, प्रभावी योजना और नागरिक विश्वास की रीढ़ हैं।   
भू-स्थानिक डेटा प्रमोशन एवं डेवलपमेंट समिति के अध्यक्ष श्रीकांत सत्री ने हाल ही में विमानन क्षेत्र में जीपीएस व्यवधान की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि विदेशी प्रणालियों पर निर्भरता जोखिमपूर्ण है। भू-स्थानिक केवल तकनीक नहीं है यह भारत की आर्थिक शक्ति और तकनीकी संप्रभुता की नींव है। उन्होंने ऑपरेशन द्रोणगिरि की सफलता साझा की, जिसमें बहु-एजेंसी समन्वय और भू-स्थानिक-स्पेस इंटेलिजेंस ने किसानों को वास्तविक लाभ प्रदान किए।  सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ. सौरभ गर्ग ने भू-स्थानिक डेटा के राष्ट्रीय सांख्यिकी ढाँचे से एकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इससे योजना, निगरानी और सेवा वितरण में सटीकता और प्रभावशीलता बढ़ेगी।  एसरी इंडिया (Esri India) के प्रबंध निदेशक अगेन्द्र कुमार ने बताया कि पूरे देश में जीआईएस का उपयोग तेजी से बढ़ा है और आज एसरी इंडिया के प्लेटफॉर्म पर 800 से अधिक प्रामाणिक डेटासेट उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि भू-स्थानिक तकनीक अब राष्ट्रीय विकास का रणनीतिक साधन है—और भारत इसे नई ऊँचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है।   डिजिटल एवं आईटी, जीएमआर ग्रुप के समूह अध्यक्ष डॉ. राहुल शांडिल्य ने वेक्सेल (Vexcel) के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्पैटियल डेटा बैंक बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उच्च-रिज़ॉल्यूशन एरियल डेटा से भू-खंड मैपिंग, अधोसंरचना निगरानी, शहरी लचीलापन, पर्यावरणीय अंतर्दृष्टियां सभी में क्रांतिकारी सुधार होंगे।   सर्वे ऑफ इंडिया के अतिरिक्त सर्वेयर जनरल एसके सिन्हा ने वन नेशन-वन मैप की अवधारणा को रेखांकित करते हुए कहा कि विकेंद्रीकृत डेटा स्वामित्व और केन्द्रीय एकीकरण मिलकर एक सशक्त भू-स्थानिक ढाँचा तैयार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैप अब स्थिर दस्तावेज नहीं—वे गतिशील परिसंपत्तियाँ हैं जो सटीक शासन और राष्ट्रीय संप्रभुता को मजबूत करती हैं।  
 इस साल, जियोस्मार्ट इंडिया एक्सपो 2025 के लॉन्च के साथ अनुभव को और बेहतर बना रहे हैं, जो भारत के जियोस्पेशियल और स्पेस टेक्नोलॉजी के विकास को आगे बढ़ा रहा है, जो अब विजन, इनोवेशन और लीडरशिप के एक बड़े मेल में बदल रहा है। यह एडिशन एक आम इंडस्ट्री एक्सपो की सीमाओं को पार करके एक नेशनल मूवमेंट बन गया है।  तीन बदलाव आने वाले दिनों में, यह इवेंट स्टेकहोल्डर्स के एक असाधारण क्रॉस-सेक्शन को इकट्ठा करेगा जिनमें केंद्रीय मंत्रालयों, रक्षा एजेंसियों और स्मार्ट सिटी अथॉरिटीज से लेकर ग्लोबल टेक्नोलॉजी फर्मों, घरेलू स्टार्टअप्स और एकेडमिक संस्थानों तक सभी भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अगले युग की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक साथ आएंगे। बड़े एग्जिबिशन स्पेस, बेमिसाल नेटवर्किंग मौकों और नए भारत के लक्ष्यों को दिखाने वाले जबरदस्त शोकेस के साथ, जियोस्मार्ट इंडिया एक्सपो 2025 नए मापक, संप्रभुता और भविष्य की तैयारी का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है।

ज़िलाधिकारी ने उत्तर कोयल जलाशय परियोजना के भू-अर्जन कार्य को 15 दिसंबर तक पूरा करने का दिया निर्देश


गया के ज़िलाधिकारी शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में आज उत्तर कोयल जलाशय परियोजना (North Koel Reservoir Project) की प्रगति की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह परियोजना ₹1367.61 करोड़ की लागत से झारखंड और बिहार के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर-राज्यीय सिंचाई और जल संसाधन परियोजना है, जो मुख्य रूप से बिहार के गया और औरंगाबाद जिलों में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 

उन्होंने परियोजना से संबंधित भू-अर्जन (Land Acquisition) के कार्य को 15 दिसंबर 2025 से पहले हर हाल में समाप्त करने का निर्देश संबंधित सभी अंचलाधिकारी को दिया। उन्होंने भू-अर्जन की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि गया जी ज़िला में 96.749 हेक्टेयर के लक्ष्य के विरुद्ध 5.350 हेक्टेयर ज़मीन प्राप्त की गई है। बैठक में बताया गया कि उत्तर कोयल जलाशय परियोजना फेज-1 के तहत कुल 206.153 एकड़ रकवा है। जिसमे मुख्य रूप से 3 अंचल के क्षेत्र पड़ता है। गुरारू अंचल में 190 एकड़ का क्षेत्र पड़ता है। इसमें 20 मौजा है और 400 से अधिक संख्या में रैयत हैं। गुरुआ अंचल में 46.50 एकड़ का क्षेत्र पड़ता है। इसमें 12 मौजा है और 450 की संख्या में रैयत हैं। कोच अंचल में 34.16 एकड़ का क्षेत्र पड़ता है। इसमें 5 मौजा है और 225 रैयत की संख्या है. ज़िलाधिकारी ने सभी 3 अंचलों के अंचलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि आज से ही सभी अपने क्षेत्रों में कैम्प लगाकर रैयतों का एलपीसी बनाने एवं निर्गत करवाने, कैम्प में ही बटवारा चार्ट, सहमति पत्र इत्यादि कागजात रैयतों को बनवाने में मदद करने को कहा है। उन्होंने कहा कि किस व्यक्ति के पास कितना रैयत है उसका मौजावार रैयतों की सूची तैयार करे। उन्होंने अपर समाहर्ता राजस्व को निर्देश दिया है कि प्रत्येक मौजावर एक एक अमीन कल से ही प्रतिनियुक्ति करें। इसके अलावा गुरारू अंचल के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता टेकारी, कोच अंचल के लिए अनुमंडल पदाधिकारी टिकारी एवं गुरुआ अंचल के लिए अनुमंडल पदाधिकारी शेरघाटी को वरीय पदाधिकारी के रूप में लगाया गया है ताकि उक्त परियोजना का प्रतिदिन दैनिक समीक्षा करेंगे एवं तेजी से भूअर्जन प्रक्रिया को पूर्ण करवाएंगे।

ज़िलाधिकारी ने जिला भूअर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि रैयतों के बीच भूअर्जन संबंधित नोटिस तामिला तेजी से करवाने को कहा है। 

परियोजना की विवरण

उत्तर कोयल नदी झारखंड राज्य में बहती है। इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार है और यह लातेहार जिले में प्रवेश करती है। यह नदी सोन नदी में मिल जाती है। यहां से सीधे पलामू, गढ़वा औरंगाबाद एवं गया जिले में सिंचाई प्रणाली को जोड़ता है। मुख्य नहर से शाखा नहर, शाखा नहर से वितरणी नहर- उप वितरणी नहर- लघु नहर के माध्यम से होते हुए किसानों के खेतों तक सिचाई के लिये पानी मिलता है. मुख्य नहर को पुनर्जीवित किया जा रहा है, संरचनाओं का पक्कीकरण किया जा रहा है ताकि अंतिम बिंदु तक सिचाई हेतु पानी जा सके. यह परियोजना के पूर्ण होने से गया ज़िले के लगभग 25 से 30 हजार हेक्टेयर से अधिक सिचाई क्षमता में और इजाफा होगा। इस परियोजना में मुख्य रूप से गया ज़िले के 5 अंचल क्षेत्र यथा आमस, गुरुआ, गुरारू, कोच एवं परैया में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी. बैठक में सहायक समाहर्ता, अपर समाहर्ता राजस्व, ज़िला भूअर्जन पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी शेरघाटी, डीसीएलआर शेरघाटी, डीसीएलआर टिकारी, उत्तर कोयल नहर परियोजना सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता, संबंधित अंचलों के अंचल अधिकारी उपस्थित थे।

 कोडरमा के समाहरणालय सभागार में राजस्व मामलों पर एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन
हजारीबाग उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले कोडरमा जिले के समाहरणालय सभागार में आज उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडलीय आयुक्त श्री पवन कुमार की अध्यक्षता में राजस्व संबंधी मामलों पर एकदिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों ने भाग लिया और राजस्व मामलो से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की।
कार्यशाला में The Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Act, 1973 की धारा 14, 15, 16 एवं 18, CNT Act, 1908 की धारा 46 एवं 49 तथा BLR Act, 1950 की धारा 4(h) के , Bihar Tenants Holdings ( Maintenance of Record) Act, 1973, JBCA , Khas Mahal Land के विभिन्न प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत लंबित केस हिस्ट्री की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त CNT Act, 1908 के सभी 13 संशोधनों पर भी विस्तृत जानकारी दी गई।
बैठक में भूमि हस्तांतरण, भूमि अधिग्रहण, बंदोबस्ती, लीज, दाखिल-खारिज, केवाला, खतियान जमाबंदी, एसी कोर्ट/डीसी कोर्ट मामलों, भूमि वापसी से जुड़े आदेशों, उत्तराधिकार, वंशावली, पारिवारिक प्रमाण पत्र एवं अन्य राजस्व मामलों पर विभागीय अधिकारियों को दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।
प्रमंडलीय आयुक्त श्री पवन कुमार ने अंचलवार व विभागवार लंबित प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा की तथा मामलों के निष्पादन में आ रही चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को विभिन्न नियमों एवं प्रक्रियाओं की जानकारी देते हुए मामलों के समयबद्ध निष्पादन पर विशेष जोर दिया। आयुक्त ने कहा कि राजस्व मामलों का निष्पादन उच्च प्राथमिकता से किया जाए, क्योंकि ये सीधे आम जनता से जुड़े होते हैं। सभी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। कार्यशाला का समापन सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देशों के साथ किया गया, ताकि राजस्व मामलों के निपटान की गति एवं गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित किया जा सके।
कार्यशाला में उपायुक्त ऋतुराज, उप विकास आयुक्त श्री रवि जैन, अपर समाहर्ता श्रीमती पूनम कुजूर, अनुमंडल पदाधिकारी श्रीमती रिया सिंह, प्रभारी विधि शाखा श्री प्रदीप कुमार शुक्ला, जिला भु-अर्जन पदाधिकारी श्री ओम प्रकाश मंडल समेत अंचल अधिकारी व अन्य मौजूद रहे।

Terra-Z: Redefining Digital Asset Ownership With Real-World Utility


In a bold move set to reshape perceptions around blockchain investments, Terra-Z today announced the launch of a pioneering digital asset ecosystem that directly ties token ownership to verified physical land, marking a major technological leap in asset-backed crypto utility.
While most blockchain tokens attract attention for their speculative potential, Terra-Z takes a decisive stand for tangible value and long-term investor confidence. Each Terra-Z transaction activates a precise dual-burn system: 0.5% of tokens are instantly destroyed, while another 0.5% is removed from the primary asset pool, steadily shrinking the total supply until 50 million tokens have been burned, half of Terra-Z’s initial issuance. This mechanism builds lasting scarcity and directly incentivizes sustained holding among participants.

The platform’s 100 million token supply is strategically allocated for robust, fair growth. Distribution covers public sale, staking incentives, presale allotment, liquidity reserves, team rewards, community airdrops, emergency funds, and marketing initiatives. Terra-Z aims to balance early participation with sustainable development, crafting an environment where both newcomers and long-term contributors benefit.

Breaking new ground in the NFT space, Terra-Z introduces Real-World Asset (RWA) NFTs: each backed by genuine, geo-verified parcels of land. Token holders gain verifiable property rights that can be staked for incremental rewards, leased, transferred, or even physically visited, a shift in NFT utility from speculative digital art to real, accessible property assets.

“Our dual-burn and asset-backed NFT framework brings an unmatched level of transparency and substance,” a Terra-Z spokesperson said. “We are bridging the gap between digital value and real-world utility, setting a higher standard for blockchain investment.”

Staking within the Terra-Z ecosystem is fully automated and rewards active participation. Users earn a competitive 36% APY when staking tokens and receive additional bonuses for NFT holding, with distribution governed by smart contracts to ensure equity and clarity.

Furthering its commitment to social stewardship, Terra-Z dedicates a portion of transaction fees to eco-friendly initiatives. The platform’s eco-responsible ethos ensures that every digital transaction also supports sustainable development goals in the physical world.
Terra-Z stands as more than a crypto token, it is a territory, a community space where innovation meets accountability. By fusing deflationary supply management, land-backed NFTs, and sustainability pledges, Terra-Z raises the bar for asset-backed blockchain ventures.

About Terra-Z
Terra-Z is building the future of blockchain ownership, bringing together deflationary tokenomics, real-world land assets, and ecosystem health with a commitment to environmental sustainability. To learn more, visit terraz.io or follow Terra-Z across Twitter, Telegram, Discord, Instagram, and Facebook for ongoing updates.
To learn more, visit: https://terraz.io/ 

Ramapada Acharjee: Kolkata's Most Trusted Tantrik
Kolkata, the cultural capital of India, has always been a land of mysticism, spirituality, and tantra sadhana. For centuries, Bengal has been the home of great tantriks, sadhaks, and spiritual masters who bridged the gap between the seen and the unseen, the material and the divine. Among today's generation, one name that shines the brightest in the realm of tantra and spiritual guidance is Ramapada Acharjee—widely regarded as Kolkata's Most Trusted Tantrik.
A Legacy Rooted in Ancient Tantra
Ramapada Acharjee comes from a deeply spiritual background, carrying forward the ancient traditions of Vedic Tantra, Kaula practices, and the mystic teachings of revered tantric sites like Kamakhya, Tarapith, and Mayong. His journey into tantra was not sudden; it was nurtured from an early age under the guidance of spiritual mentors who recognised his rare potential. Over decades of disciplined practice, he has mastered rituals, mantras, and spiritual sciences that are now the backbone of his guidance and healing. website https://ramapada.com/
Unlike many who treat tantra as superstition, Acharjee upholds it as a sacred spiritual science—a path of self-realisation, divine connection, and transformation. His authenticity has made him a beacon of trust for thousands across Bengal and India.
Spiritual Guidance for Modern Lives
In the modern era, people struggle with challenges—financial worries, relationship breakdowns, career obstacles, health issues, or unexplained negative energies. Ramapada Acharjee has dedicated his life to helping individuals overcome these hurdles through genuine tantric practices. His consultations are not just about performing rituals; they are about understanding a seeker's problem in depth, diagnosing the root cause, and offering customised spiritual solutions.
From Kundali matching to Tantra-based remedies for health, prosperity, and protection, his services are designed to address both practical and spiritual needs. Many of his followers testify that his rituals have brought them peace, stability, and success when nothing else worked.
Why People Trust Ramapada Acharjee
In a world filled with self-proclaimed tantriks and fraudulent practitioners, trust is the rarest quality. What makes Ramapada Acharjee stand apart is his transparency, authenticity, and commitment to truth.
Authentic Practices: His rituals are rooted in scriptures, not shortcuts.
Personalised Solutions: He listens with compassion and provides remedies specific to each seeker's circumstances.
Proven Results: Thousands of people from Kolkata and across India acknowledge the positive transformations in their lives after seeking his guidance.
Spiritual Ethics: Unlike fake practitioners who exploit fear, Acharjee emphasises empowerment, teaching seekers how to harness divine energy themselves.
This integrity has earned him the title of Kolkata's Most Trusted Tantrik—a name people recommend when they seek genuine help.
Master of Sacred Rituals
Acharjee is an expert in Shakti Sadhana, Vedic Tantra, Kaula Magick, and occult remedies. His mastery extends to rare tantric rituals for:
Removing obstacles caused by negative energies
Enhancing prosperity and career growth
Strengthening relationships and family harmony
Protection against evil influences
Deep spiritual awakening through mantra siddhi
Many seekers, both in India and abroad, approach him for complex rituals that only an experienced tantrik can perform with precision. His knowledge of astrology, mantras, yantras, and tantra makes him a complete spiritual guide.
A Bridge Between Tradition and Modernity
What also makes Ramapada Acharjee unique is his ability to adapt ancient tantric wisdom to the needs of today's fast-paced world. He communicates openly, explains the meaning of rituals, and ensures seekers understand how spiritual energy works in their lives. This combination of tradition and clarity resonates with people who want authentic spirituality without blind faith.
In an age where technology dominates, Acharjee even uses digital platforms—his website ramapada.com and online consultations—to connect with seekers globally. This accessibility ensures that genuine tantra reaches those in need, no matter where they are.
The Guiding Light of Kolkata
Kolkata is known for its temples, ghats, and spiritual heritage. Among this vibrant spiritual landscape, Ramapada Acharjee has become a guiding light. He represents the living tradition of tantra, carrying the blessings of Maa Kali, Maa Kamakhya, and the tantric masters of Bengal. His service is not just to solve problems but to awaken people to the divine energy within themselves.
For those lost in confusion, trapped by obstacles, or seeking higher spiritual truth, Ramapada Acharjee offers hope, guidance, and authentic tantric wisdom. His growing community of devotees, both in Kolkata and worldwide, is testimony to the trust he has earned.
Wrap-up
Tantra is often misunderstood, but in the hands of a genuine master like Ramapada Acharjee, it becomes a sacred tool for transformation and empowerment. With decades of practice, unshakeable integrity, and countless success stories, he has rightfully earned the title of Kolkata's Most Trusted Tantrik. His life's mission is clear—to guide seekers, remove darkness, and spread the divine light of tantra for the well-being of humanity.
For anyone seeking genuine tantric guidance, protection, or spiritual awakening, the path to trust begins with Ramapada Acharjee.

Flats in Bodh Gaya, Bihar - Y Coordinate Enterprises
1 and 2 BHK Flats in Bodhgaya, Bihar. Affordable Apartments for Sale in Bodhgaya. Enquire Now to Buy Flats & Land.

Call Now: 9031060422

NCERT ने मुगल, दिल्‍ली सल्‍तनत के टॉपिक हटाए, बच्चे अब पढ़ेंगे महाकुंभ और चारधाम के चैप्टर
#mughalsdelhisultanatechapterremovedfromncert_books


  


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने 7वीं के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया है। हिस्‍ट्री, जियोग्राफी की टेक्‍स्‍टबुक्‍स से मुगल सल्‍तनत और दिल्‍ली सल्‍तनत के टॉपिक्‍स हटा दिए गए हैं, जबकि महाकुंभ समेत गर्वनमेंट इनीशिएटिव जैसे मेक इन इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को किताबों में जोड़ा गया है। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे (NCFSE) 2023 के अनुरूप उठाया गया। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य भारतीय परंपराओं, दर्शन, शिक्षा व्यवस्था और स्थानीय संदर्भ को बढ़ावा देना है।

एनसीईआरटी अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल जो पुस्तकें जारी की गई हैं वे पहले भाग की हैं। दूसरे भाग की पुस्तकें आने वाले महीनों में आएंगी। इस दौरान अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि हटाए गए चैप्टर्स अगली किताबों में शामिल होंगे या नहीं। नई किताब “Exploring Society: India and Beyond” में अब मौर्य, मगध, शुंग और सातवाहन जैसे प्राचीन भारतीय राजवंशों पर चैप्टर्स हैं।

हाल ही में संपन्न महाकुंभ मेले का जिक्र
नई किताबों में बच्चों को ‘How the Land Becomes Sacred’ नाम के चैप्टर्स में भारत और धार्मिक स्थानों और तीर्थ यात्राओं का जिक्र किया गया है। इसमें चार धाम यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग और शक्ति पीठों के साथ-साथ नदियों के संगम, पर्वत और जंगलों को सेकर्ड प्लेसेस के रूप में दर्शाया गया है। हाल ही में प्रयागराज में आयोजित किए गए महाकुंभ मेला में भाग लेने वाले 66 करोड़ लोगों का उल्लेख भी किताब में किया गया है। टेक्स्ट बुक में वहां हुई भगदड़ और मौतों का जिक्र नहीं किया गया है।

सरकारी योजनाओं को भी मिली किताबों में जगह
इसके अलावा, नई पाठ्यपुस्तक में भारतीय सरकार की विभिन्न योजनाओं का भी उल्लेख किया गया है। इनमें ‘मेक इन इंडिया’, ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ और ‘अटल सुरंग’ जैसी योजनाओं का समावेश है, जो देश की विकासात्मक दिशा और भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसके अतिरिक्त, भारत के संविधान पर एक अध्याय में यह बताया गया है कि 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार को नागरिकों के मौलिक अधिकार में शामिल किया। हालांकि, इस बदलाव को लेकर कुछ आलोचनाएं भी सामने आई हैं, खासकर किताबों में ‘भगवाकरण’ के आरोप लगने के कारण।

किताबों के नए नाम भी जारी
हाल ही में, NCERT ने विभिन्न कक्षाओं के लिए किताबों के नए नाम जारी किए। कक्षा 1 और कक्षा 2 की इंग्लिश किताबों का नाम मैरीगोल्ड (MARIGOLD) से बदलकर 'मृदंग (MRIDANG)' और कक्षा 3 की पुस्तक का नाम 'संतूर (SANTOOR)' रखा गया है। कक्षा 6 की की इंग्लिश किताब का नाम 'हनीसकल (HONEYSUCKLE)' से बदलकर 'पूर्वी (POORVI)' कर दिया गया है। मैथ्स की किताबों के लिए भी यही पैटर्न अपनाया गया है। कक्षा 6 की गणित की किताब, जो पहले इंग्लिश में मैथमेटिक्स और हिंदी में गणित थी, अब दोनों भाषाओं में यह गणित नाम से आएगी।

पहले भी कम किए गए थे मुगल और दिल्‍ली सल्‍तनत के हिस्से
इससे पहले एनसीईआरटी ने कोविड-19 महामारी के समय मुगल और दिल्‍ली सल्‍तनत से जुड़े कई हिस्‍सों को कम कर दिया था। इसमें तुगल‍क, खिलजी, लोधी और मुगलों के उपलब्धियों के टॉपिक्‍स शामिल थे। अब इन टॉपिक्‍स को पूरी तरह किताबों से हटा दिया गया है।

प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया,जमीन सौदे मामले में दूसरा बार समन



  




#land_deal_case_ed_summon_vadra





कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा को प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है। रॉबर्ट वाड्रा को लैंड डील मामले में पीएमएलए के तहत ईडी का समन भेजा गया है। इससे पहले 8 अप्रैल को भी बुलाया था पर वाड्रा पहुंचे नहीं थे। ईडी की तरफ से जारी नए समन में आज यानी की 15 अप्रैल को हाजिर होने के आदेश दिए गए हैं।

ईडी के दूसरे समन के बाद वाड्रा ने प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत की। इस दौरान सरकार पर हमला बोला है और कहा कि सरकार बदले के तहत कारवाई कर रही है। मुझे नहीं पता कि दोष क्या है। जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी छिपाने की जरुरत नहीं है। उन्होंने कहा कि 20 साल से अब तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला है, अगर कुछ है तो सामने लाया जाए।

इससे पहले ईडी ने मंगलवार को हरियाणा के शिकोहपुर भूमि सौदे से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में रॉबर्ट वाड्रा को समन भेजा है। वाड्रा पहले समन पर उपस्थित नहीं हुए थे, जो 8 अप्रैल को जारी किया गया था। उन्हें पूछताछ के लिए ईडी के सामने उपस्थित होने के लिए कहा गया, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी उनकी फर्म स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी से संबंधित कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है।
 
ईडी के अनुसार, वाड्रा की कंपनी ने फरवरी 2008 में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से गुड़गांव के शिकोहपुर में 3.5 एकड़ का प्लॉट 7.5 करोड़ रुपये में खरीदा था। वाड्रा की कंपनी ने इसके बाद, इस जमीन को रियल एस्टेट दिग्गज डीएलएफ को 58 करोड़ रुपये में बेच दिया। इससे हुई इनकम से मनी लॉन्ड्रिंग का शक है। केंद्रीय एजेंसी इस अप्रत्याशित प्रोफिट के पीछे की जांच कर रही है।

Bihar Land Survey: जमीन मालिकों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाया भूमि सर्वे के आवेदन का समय
भोजपुर जिले में रैयतों के द्वारा जमीन के सर्वे (Bihar Land Survey) में कम दिलचस्पी दिखाई जा रही है। इस वजह से भोजपुर में जमीन सर्वे का कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है। जिले में अपडेट की गई पंजी 2 के अनुसार, लगभग 10 लाख से ज्यादा जमाबंदियों की संख्या है। इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी अब तक केवल 2,81,694 आवेदन ऑनलाइन और आफलाइन दोनों मिलकर जमा किए गए हैं।
मालूम हो जिले में इन दिनों एक बार फिर से जमीन सर्वे के लिए आवेदन जमा करने का समय बढ़ा दिया गया है। इस बार बिहार सरकार के द्वारा आवेदन जमा करने में बड़ा बदलाव किया गया है। पहले जहां शपथ पत्र और वंशावली जमा करने के दौरान आवेदन और संबंधित कागजात जमा किए जाते थे। अब उसमें बदलाव करते हुए केवल आवेदन भी रैयत जमा कर सकते हैं।
रैयतों को मिली सहूलियत
इसके बाद जब सर्वे का कार्य शुरू होगा तब वह अपने संबंधित आवेदन के पक्ष में कागजात जमा कर सकते हैं। इससे रैयतों को काफी सहूलियत मिली है। मालूम हो भोजपुर जिले में कुल खेसरा की संख्या 20,39,431 है। पंजी दो के अनुसार, जिले में 10,03,228 जमाबंदियों की संख्या है। इसमें से अब तक ऑनलाइन आवेदन 1,26,089 और ऑफलाइन आवेदन 1,55,605 जमा किए गए
इस प्रकार कुल मिलाकर 2,81,694 आवेदन अब तक जमा हो चुके हैं। दूसरी तरफ, रैयतों के द्वारा जमा किए गए आवेदनों को कंप्यूटर |परेटर के द्वारा उसे अपलोड करने का कार्य भी तेजी से चलने लगा है। जिले के कुल 1157 राजस्व ग्रामों में से 581 में रैयतों के द्वारा दिए गए आवेदनों को अपलोड कर दिया गया है।
जिला सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी पंकज कुमार ने आम रैयतों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द ऑनलाइन या ऑफलाइन बगैर जमीन कागजात के भी आवेदन जमा करें। यदि किसी रैयत के पास कागजात हैं तो वह भी आवेदन के साथ जमा कर सकते हैं, परंतु इसकी कोई बाध्यता नहीं है।
1157 राजस्व ग्रामों में से 581 में दिया गया आवेदन हुआ अपलोड
भोजपुर जिले में कुल राजस्व ग्रामों की संख्या 1157 है। जिसमें ग्राम सभा कर सबको जानकारी दिए जाने के साथ शपथ पत्र और वंशावली जमा की जा रही है। अब तक इन 1157 गांव में से 581 राजस्व ग्रामों में रैयतों के द्वारा दिए गए आवेदन को अपलोड किया जा चुका है।
सबसे ज्यादा पीरो और तरारी अंचल क्षेत्र के 55 और 54 राजस्व ग्रामों में कागजातों को अपलोड किया गया है, वही सबसे कम संदेश अंचल में केवल 29 राजस्व ग्रामों में कागजात अपलोड हुए हैं।

छत्तीसगढ़ का बजट : गांव-गांव तक पक्की सड़कें, मोबाइल टावर, शहरों में बढ़ेगी विकास की रफ्तार, एक क्लिक में जानिए बजट में आपके लिए क्या है खास…
रायपुर- छत्तीसगढ़ का बजट प्रदेश को डिजिटल, सुरक्षित और विकसित बनाने की दिशा में बड़ा कदम है. बच्चों की पढ़ाई से लेकर गांवों के विकास, शहरों में नई सुविधाओं और सुरक्षा तक हर क्षेत्र में सरकार ने कुछ नया किया है. आने वाले सालों में छत्तीसगढ़ और आगे बढ़ेगा और देश के सबसे उन्नत राज्यों में शामिल होगा.
सरकारी कर्मचारियों के लिए पहली बार छत्तीसगढ़ सरकार ने नया “पेंशन फंड” बनाया है, ताकि सभी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन सुरक्षित रहे. साथ ही देश में पहली बार “छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड” बनाया जा रहा है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

अब हर गांव में मोबाइल टावर और पब्लिक बसें
गांवों में रहने वाले कई लोगों को फोन नेटवर्क नहीं मिलता. सरकार अब “मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना” लेकर आई है, जिससे जंगलों और पहाड़ों में बसे गांवों में भी मोबाइल का नेटवर्क मिलेगा. इससे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे और लोग अपने रिश्तेदारों से आसानी से बात कर सकेंगे. इसके अलावा कुछ गांवों में पब्लिक बसें नहीं चलतीं, क्योंकि वहां रहने वाले लोग कम होते हैं. अब सरकार “मुख्यमंत्री परिवहन योजना” के तहत ऐसी जगहों पर भी बसें चलाने जा रही है, ताकि गांव से ब्लॉक और जिला मुख्यालय तक लोग आसानी से आ-जा सकें.
शहरों का मेकओवरः नए अस्पताल, कॉलेज और मेट्रो
छत्तीसगढ़ के शहरों को और सुंदर और आधुनिक बनाने के लिए सरकार कई बड़े प्रोजेक्ट्स ला रही है.
नवा रायपुर में “मेडिसिटी” एक ऐसा शहर जहाँ सबसे अच्छे अस्पताल होंगे.
“एजुकेशन सिटी” यहाँ हर तरह की पढ़ाई के लिए बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी.
राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान (NIFT) जो बच्चे फैशन डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, उनके लिए एक खास कॉलेज खुलेगा. रायपुर-दुर्ग मेट्रो- अब बड़े शहरों में मेट्रो ट्रेन का सर्वे किया जाएगा, ताकि भविष्य में मेट्रो सेवा शुरू हो सके.
सुरक्षा और पर्यटनः नई योजनाएं
NSG की तर्ज पर “स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप” (SOG), यह एक खास पुलिस टीम होगी, जो खतरनाक अपराधियों से निपटेगी.
अब राज्य में “राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (SISF)” का गठन होगा, जो CISF की तर्ज पर काम करेगा. इससे राज्य में उद्योगों और महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा मजबूत होगी.
छत्तीसगढ़ का पहला “आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन” रही है, जहां जंगल, पानी और वाइल्डलाइफ का मजा मिलेगा. सरकार 200 करोड़ रुपये खर्च करके नया पर्यटन स्थल बनाने जा रही है.
पत्रकारों के लिए सरकार ने किया बड़ा फैसला
पत्रकारों की एक्सपोजर विजिट के लिए बजट.
पत्रकार संघ के दफ्तरों के नवीनीकरण के लिए पैसे.
पत्रकार सम्मान निधि दोगुनी कर दी गई है.
गांव-गांव तक बनेगी पक्की सड़कें
अब गांवों की सड़कें और मजबूत और बेहतर होंगी.
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए ₹845 करोड़.
जनजातीय क्षेत्रों में सड़क के लिए ₹500 करोड़.
मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना – ₹119 करोड़.
मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना शुरू की जाएगी, इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान.
नई सड़कों के निर्माण के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान.शहर और गांव दोनों होंगे स्मार्ट
नगर पालिकाओं के विकास के लिए ₹750 करोड़ का प्रावधान. (हर शहर को और सुंदर बनाया जाएगा).
नगर निगमों में सुनियोजित विकास के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना शुरू की जाएगी, इसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान.
नई फायर स्टेशन्स के लिए ₹44 करोड़, (सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत).
मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान.
बस्तर-सरगुजा में पर्यटन और एडवेंचर की दुनिया
अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं या घर से दूर प्रकृति के करीब रहना चाहते हैं तो सरकार ने आपके लिए बस्तर और सरगुजा में होमस्टे पॉलिसी लागू की है. अब यहां आने वाले पर्यटक गांवों में रहकर स्थानीय संस्कृति और खानपान का अनुभव ले सकेंगे. इसके अलावा जशपुर में एडवेंचर टूरिज्म और टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाएगा, जिससे वहां आने वाले लोगों को और भी मजा आएगा.
नालंदा लाइब्रेरी और विज्ञान पार्कः छात्रों के लिए नया तोहफा
छात्रों की पढ़ाई को और रोचक बनाने और उन्हें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए अनुकूल माहौल देने के लिए 17 और “नालंदा लाइब्रेरी” खोली जाएगी. यही नहीं विज्ञान में रुचि रखने वाले बच्चों के लिए बस्तर और सरगुजा में मोबाइल साइंस लैब शुरू की जाएगी और साइंस पार्क की स्थापना सरगुजा, बस्तर, बलरामपुर, जशपुर और रायगढ़ में होगी. अब बच्चों को किताबों से बाहर निकलकर विज्ञान को प्रयोगों के माध्यम से सीखने का मौका मिलेगा.
कृषि और डिजिटल तकनीक का संगम
अब किसानों को भी डिजिटल सुविधा मिलेगी. भूमि अभिलेखों (Land Records) के डिजिटलीकरण और डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए विशेष फंड दिया गया है. इससे किसानों को अपनी जमीन से जुड़ी जानकारी तुरंत मोबाइल या कंप्यूटर पर मिल सकेगी.
स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा सुधार
राज्य के गरीब और निःसंतान दंपतियों के लिए रायपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ART सुविधा शुरू की जाएगी। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में MRI और CT स्कैन मशीनों के लिए भी बजट रखा गया है, ताकि मरीजों को अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल सके. सभी ब्लॉकों में सिकल सेल स्क्रीनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी. इसके अलावा जशपुर व मनेंद्रगढ़ में फिजियोथेरेपी व नेचुरोपैथी के सेंटर स्थापित किए जाएंगे.
बिना कागज के होगी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन
अब जमीन या मकान खरीदने-बेचने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सरकार ने फेसलेस और पेपरलेस रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई है. इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बचेंगे.
चिकित्सा और खाद्य सुरक्षा में बड़ा कदम
रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की “इंटीग्रेटेड फूड एंड ड्रग लैबोरेटरी” बनाई जाएगी, जिसमें दवाओं और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच होगी. इस प्रोजेक्ट के लिए 45 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. नकली दवाओं और मिलावट करने वालों पर कार्रवाई के लिए सरकार का बड़ा कदम है.
पेट्रोल के रेट में एक रुपए की कमी, कर्मचारियों का डीए बढ़ा
छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में जनता को राहत देने वाले कई अहम फैसले किए हैं. पेट्रोल की कीमत में ₹1 प्रति लीटर की कमी की गई है, जिससे आम लोगों, किसानों और उद्योगों को लाभ होगा. इसके पहले सरकार ने बल्क में डीजल खरीदी पर वैट घटाकर 17% कर दिया था, जिससे परिवहन और कृषि कार्यों की लागत में कमी आई है. वहीं, राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3% की बढ़ोतरी की गई है, जो मार्च से लागू होगी.
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नई योजना
छत्तीसगढ़ सरकार पहली बार सभी ग्राम पंचायतों में डिजिटल पेमेंट (UPI) को बढ़ावा देने के लिए विशेष बजट का प्रावधान कर रही है. इससे गाँवों में भी लोग आसानी से डिजिटल लेनदेन कर सकेंगे और नकद लेनदेन की जरूरत कम होगी. पहली बार ‘आइकॉनिक डेस्टिनेशन’ और ‘वेलनेस-वाइल्डलाइफ-वॉटर टूरिज्म’ विकसित होगा. छत्तीसगढ़ में पहली बार ‘आइकॉनिक डेस्टिनेशन’ और ‘वेलनेस-वाइल्डलाइफ-वॉटर टूरिज्म’ के लिए ₹200 करोड़ का बजट रखा गया है. इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यह एक बड़ा आकर्षण केंद्र बनेगा.
व्यवसायियों एवं आम आदमी को राहत
बजट में अचल संपत्ति के अंतरण पर मुद्रांक शुल्क के 12 प्रतिशत सेस को समाप्त किया गया है. इससे आम जनता को लाभ मिलेगा. वहीं, ई वे बिल जनरेट करने की मूल्य सीमा को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई है. छोटे व्यवसायियों को राहत देते हुए सरकार ने कई वर्षों से बकाया वैट की राशि माफ करने का निर्णय लिया है.

2030 तक 1.06 लाख करोड़ होगा भारत का जियोस्पेशियल मार्केट: अमिताभ कांत


  


अमरेश द्विवेदी 

 नई दिल्ली। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयाेजित तीन-दिवसीय (2-4 दिसंबर) जियोस्मार्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2025 की शुरुआत हुई, जिसमें भारत के भू-स्थानिक एवं अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए तीव्र और परिवर्तनकारी बदलावों को रेखांकित किया गया। उद्घाटन वक्तव्य में कहा गया कि भारत की यह यात्रा “तेज़ गति से विकसित हुई है और इसने देश के विकास, संसाधन प्रबंधन और नीति-निर्माण के तरीकों को नए सिरे से परिभाषित किया है।   
कार्यक्रम के पहले दिन (एलएंडटी, एचसीएल, इंडिगो, फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स), पूर्व जी20 शेरपा एवं नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि भारत का ₹50,000 करोड़ का भू-स्थानिक बाजार 2030 तक दोगुना होकर ₹1.06 लाख करोड़ तक पहुंचने की संभावना है, जबकि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2033 तक 44 बिलियन डाॅलर तक पहुंचने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े भारत की महत्वाकांक्षाओं को और ऊंचा स्थापित करने का संकेत हैं। उन्होंने कहा कि हमने 2021 में भारी विरोध के बावजूद भू-स्थानिक सेक्टर को खोला। आज संभावनाएँ अपार हैं, लेकिन नवाचार की गति भारत के 30-ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के अनुरूप होनी चाहिए। भू-स्थानिक तकनीकें आधारभूत हैं—बिना इनके ‘विकसित भारत’ संभव नहीं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि बंद या प्रतिबंधित डेटा नवाचार को धीमा करता है, और भारत को वैश्विक नेताओं—यूके, सिंगापुर और नॉर्डिक देशों—की तरह आगे बढ़ने के लिए ओपन, इंटरऑपरेबल और मशीन-रीडेबल डेटा अपनाना होगा। 
 उद्योग को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि अगले 12 महीनों में भारत का एक ऐसा वास्तविक शहर विकसित करें जो लाइव भू-स्थानिक और AI ऑपरेटिंग सिस्टम पर चले—कोई पायलट नहीं, कोई डेमो नहीं। एक वास्तविक शहर, वास्तविक सुधारों के साथ। ऐसा शहर वैश्विक मानक स्थापित कर सकता है।   पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज  ने स्वामित्व कार्यक्रम की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए बताया कि कैसे सरल भू-स्थानिक उपकरणों ने ग्रामीण भारत में आर्थिक सशक्तिकरण को गति दी है। 
उन्होंने बताया कि 3.5 लाख से अधिक गाँवों का सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है, 3 करोड़ से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए गए हैं और सत्यापित भू-स्थानिक मैप्स ने करोड़ों नागरिकों को विवाद समाधान, ऋण सुविधा और संपत्ति अधिकार प्रदान किए हैं।  उन्होंने बताया कि यह केवल मैपिंग नहीं है—यह ग्रामीण भारत की आर्थिक और सामाजिक कहानी को नए सिरे से लिख रहा है।”  भूमि संसाधन विभाग के सचिव मनोज जोशी ने भारत के लैंड स्टैक (Land Stack) की अवधारणा काे प्रस्तुत करते हुए कहा कि इसमें राष्ट्रीय बेस मैप, सत्यापित प्लॉट सीमाएँ और एकीकृत भू-खंड डेटा शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सटीक भूमि मानचित्र पारदर्शी शासन, प्रभावी योजना और नागरिक विश्वास की रीढ़ हैं।   
भू-स्थानिक डेटा प्रमोशन एवं डेवलपमेंट समिति के अध्यक्ष श्रीकांत सत्री ने हाल ही में विमानन क्षेत्र में जीपीएस व्यवधान की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि विदेशी प्रणालियों पर निर्भरता जोखिमपूर्ण है। भू-स्थानिक केवल तकनीक नहीं है यह भारत की आर्थिक शक्ति और तकनीकी संप्रभुता की नींव है। उन्होंने ऑपरेशन द्रोणगिरि की सफलता साझा की, जिसमें बहु-एजेंसी समन्वय और भू-स्थानिक-स्पेस इंटेलिजेंस ने किसानों को वास्तविक लाभ प्रदान किए।  सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ. सौरभ गर्ग ने भू-स्थानिक डेटा के राष्ट्रीय सांख्यिकी ढाँचे से एकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इससे योजना, निगरानी और सेवा वितरण में सटीकता और प्रभावशीलता बढ़ेगी।  एसरी इंडिया (Esri India) के प्रबंध निदेशक अगेन्द्र कुमार ने बताया कि पूरे देश में जीआईएस का उपयोग तेजी से बढ़ा है और आज एसरी इंडिया के प्लेटफॉर्म पर 800 से अधिक प्रामाणिक डेटासेट उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि भू-स्थानिक तकनीक अब राष्ट्रीय विकास का रणनीतिक साधन है—और भारत इसे नई ऊँचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है।   डिजिटल एवं आईटी, जीएमआर ग्रुप के समूह अध्यक्ष डॉ. राहुल शांडिल्य ने वेक्सेल (Vexcel) के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्पैटियल डेटा बैंक बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उच्च-रिज़ॉल्यूशन एरियल डेटा से भू-खंड मैपिंग, अधोसंरचना निगरानी, शहरी लचीलापन, पर्यावरणीय अंतर्दृष्टियां सभी में क्रांतिकारी सुधार होंगे।   सर्वे ऑफ इंडिया के अतिरिक्त सर्वेयर जनरल एसके सिन्हा ने वन नेशन-वन मैप की अवधारणा को रेखांकित करते हुए कहा कि विकेंद्रीकृत डेटा स्वामित्व और केन्द्रीय एकीकरण मिलकर एक सशक्त भू-स्थानिक ढाँचा तैयार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैप अब स्थिर दस्तावेज नहीं—वे गतिशील परिसंपत्तियाँ हैं जो सटीक शासन और राष्ट्रीय संप्रभुता को मजबूत करती हैं।  
 इस साल, जियोस्मार्ट इंडिया एक्सपो 2025 के लॉन्च के साथ अनुभव को और बेहतर बना रहे हैं, जो भारत के जियोस्पेशियल और स्पेस टेक्नोलॉजी के विकास को आगे बढ़ा रहा है, जो अब विजन, इनोवेशन और लीडरशिप के एक बड़े मेल में बदल रहा है। यह एडिशन एक आम इंडस्ट्री एक्सपो की सीमाओं को पार करके एक नेशनल मूवमेंट बन गया है।  तीन बदलाव आने वाले दिनों में, यह इवेंट स्टेकहोल्डर्स के एक असाधारण क्रॉस-सेक्शन को इकट्ठा करेगा जिनमें केंद्रीय मंत्रालयों, रक्षा एजेंसियों और स्मार्ट सिटी अथॉरिटीज से लेकर ग्लोबल टेक्नोलॉजी फर्मों, घरेलू स्टार्टअप्स और एकेडमिक संस्थानों तक सभी भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अगले युग की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक साथ आएंगे। बड़े एग्जिबिशन स्पेस, बेमिसाल नेटवर्किंग मौकों और नए भारत के लक्ष्यों को दिखाने वाले जबरदस्त शोकेस के साथ, जियोस्मार्ट इंडिया एक्सपो 2025 नए मापक, संप्रभुता और भविष्य की तैयारी का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है।

ज़िलाधिकारी ने उत्तर कोयल जलाशय परियोजना के भू-अर्जन कार्य को 15 दिसंबर तक पूरा करने का दिया निर्देश


गया के ज़िलाधिकारी शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में आज उत्तर कोयल जलाशय परियोजना (North Koel Reservoir Project) की प्रगति की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह परियोजना ₹1367.61 करोड़ की लागत से झारखंड और बिहार के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर-राज्यीय सिंचाई और जल संसाधन परियोजना है, जो मुख्य रूप से बिहार के गया और औरंगाबाद जिलों में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 

उन्होंने परियोजना से संबंधित भू-अर्जन (Land Acquisition) के कार्य को 15 दिसंबर 2025 से पहले हर हाल में समाप्त करने का निर्देश संबंधित सभी अंचलाधिकारी को दिया। उन्होंने भू-अर्जन की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि गया जी ज़िला में 96.749 हेक्टेयर के लक्ष्य के विरुद्ध 5.350 हेक्टेयर ज़मीन प्राप्त की गई है। बैठक में बताया गया कि उत्तर कोयल जलाशय परियोजना फेज-1 के तहत कुल 206.153 एकड़ रकवा है। जिसमे मुख्य रूप से 3 अंचल के क्षेत्र पड़ता है। गुरारू अंचल में 190 एकड़ का क्षेत्र पड़ता है। इसमें 20 मौजा है और 400 से अधिक संख्या में रैयत हैं। गुरुआ अंचल में 46.50 एकड़ का क्षेत्र पड़ता है। इसमें 12 मौजा है और 450 की संख्या में रैयत हैं। कोच अंचल में 34.16 एकड़ का क्षेत्र पड़ता है। इसमें 5 मौजा है और 225 रैयत की संख्या है. ज़िलाधिकारी ने सभी 3 अंचलों के अंचलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि आज से ही सभी अपने क्षेत्रों में कैम्प लगाकर रैयतों का एलपीसी बनाने एवं निर्गत करवाने, कैम्प में ही बटवारा चार्ट, सहमति पत्र इत्यादि कागजात रैयतों को बनवाने में मदद करने को कहा है। उन्होंने कहा कि किस व्यक्ति के पास कितना रैयत है उसका मौजावार रैयतों की सूची तैयार करे। उन्होंने अपर समाहर्ता राजस्व को निर्देश दिया है कि प्रत्येक मौजावर एक एक अमीन कल से ही प्रतिनियुक्ति करें। इसके अलावा गुरारू अंचल के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता टेकारी, कोच अंचल के लिए अनुमंडल पदाधिकारी टिकारी एवं गुरुआ अंचल के लिए अनुमंडल पदाधिकारी शेरघाटी को वरीय पदाधिकारी के रूप में लगाया गया है ताकि उक्त परियोजना का प्रतिदिन दैनिक समीक्षा करेंगे एवं तेजी से भूअर्जन प्रक्रिया को पूर्ण करवाएंगे।

ज़िलाधिकारी ने जिला भूअर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि रैयतों के बीच भूअर्जन संबंधित नोटिस तामिला तेजी से करवाने को कहा है। 

परियोजना की विवरण

उत्तर कोयल नदी झारखंड राज्य में बहती है। इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार है और यह लातेहार जिले में प्रवेश करती है। यह नदी सोन नदी में मिल जाती है। यहां से सीधे पलामू, गढ़वा औरंगाबाद एवं गया जिले में सिंचाई प्रणाली को जोड़ता है। मुख्य नहर से शाखा नहर, शाखा नहर से वितरणी नहर- उप वितरणी नहर- लघु नहर के माध्यम से होते हुए किसानों के खेतों तक सिचाई के लिये पानी मिलता है. मुख्य नहर को पुनर्जीवित किया जा रहा है, संरचनाओं का पक्कीकरण किया जा रहा है ताकि अंतिम बिंदु तक सिचाई हेतु पानी जा सके. यह परियोजना के पूर्ण होने से गया ज़िले के लगभग 25 से 30 हजार हेक्टेयर से अधिक सिचाई क्षमता में और इजाफा होगा। इस परियोजना में मुख्य रूप से गया ज़िले के 5 अंचल क्षेत्र यथा आमस, गुरुआ, गुरारू, कोच एवं परैया में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी. बैठक में सहायक समाहर्ता, अपर समाहर्ता राजस्व, ज़िला भूअर्जन पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी शेरघाटी, डीसीएलआर शेरघाटी, डीसीएलआर टिकारी, उत्तर कोयल नहर परियोजना सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता, संबंधित अंचलों के अंचल अधिकारी उपस्थित थे।

 कोडरमा के समाहरणालय सभागार में राजस्व मामलों पर एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन
हजारीबाग उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले कोडरमा जिले के समाहरणालय सभागार में आज उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडलीय आयुक्त श्री पवन कुमार की अध्यक्षता में राजस्व संबंधी मामलों पर एकदिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों ने भाग लिया और राजस्व मामलो से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की।
कार्यशाला में The Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Act, 1973 की धारा 14, 15, 16 एवं 18, CNT Act, 1908 की धारा 46 एवं 49 तथा BLR Act, 1950 की धारा 4(h) के , Bihar Tenants Holdings ( Maintenance of Record) Act, 1973, JBCA , Khas Mahal Land के विभिन्न प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत लंबित केस हिस्ट्री की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त CNT Act, 1908 के सभी 13 संशोधनों पर भी विस्तृत जानकारी दी गई।
बैठक में भूमि हस्तांतरण, भूमि अधिग्रहण, बंदोबस्ती, लीज, दाखिल-खारिज, केवाला, खतियान जमाबंदी, एसी कोर्ट/डीसी कोर्ट मामलों, भूमि वापसी से जुड़े आदेशों, उत्तराधिकार, वंशावली, पारिवारिक प्रमाण पत्र एवं अन्य राजस्व मामलों पर विभागीय अधिकारियों को दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।
प्रमंडलीय आयुक्त श्री पवन कुमार ने अंचलवार व विभागवार लंबित प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा की तथा मामलों के निष्पादन में आ रही चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को विभिन्न नियमों एवं प्रक्रियाओं की जानकारी देते हुए मामलों के समयबद्ध निष्पादन पर विशेष जोर दिया। आयुक्त ने कहा कि राजस्व मामलों का निष्पादन उच्च प्राथमिकता से किया जाए, क्योंकि ये सीधे आम जनता से जुड़े होते हैं। सभी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। कार्यशाला का समापन सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देशों के साथ किया गया, ताकि राजस्व मामलों के निपटान की गति एवं गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित किया जा सके।
कार्यशाला में उपायुक्त ऋतुराज, उप विकास आयुक्त श्री रवि जैन, अपर समाहर्ता श्रीमती पूनम कुजूर, अनुमंडल पदाधिकारी श्रीमती रिया सिंह, प्रभारी विधि शाखा श्री प्रदीप कुमार शुक्ला, जिला भु-अर्जन पदाधिकारी श्री ओम प्रकाश मंडल समेत अंचल अधिकारी व अन्य मौजूद रहे।

Terra-Z: Redefining Digital Asset Ownership With Real-World Utility


In a bold move set to reshape perceptions around blockchain investments, Terra-Z today announced the launch of a pioneering digital asset ecosystem that directly ties token ownership to verified physical land, marking a major technological leap in asset-backed crypto utility.
While most blockchain tokens attract attention for their speculative potential, Terra-Z takes a decisive stand for tangible value and long-term investor confidence. Each Terra-Z transaction activates a precise dual-burn system: 0.5% of tokens are instantly destroyed, while another 0.5% is removed from the primary asset pool, steadily shrinking the total supply until 50 million tokens have been burned, half of Terra-Z’s initial issuance. This mechanism builds lasting scarcity and directly incentivizes sustained holding among participants.

The platform’s 100 million token supply is strategically allocated for robust, fair growth. Distribution covers public sale, staking incentives, presale allotment, liquidity reserves, team rewards, community airdrops, emergency funds, and marketing initiatives. Terra-Z aims to balance early participation with sustainable development, crafting an environment where both newcomers and long-term contributors benefit.

Breaking new ground in the NFT space, Terra-Z introduces Real-World Asset (RWA) NFTs: each backed by genuine, geo-verified parcels of land. Token holders gain verifiable property rights that can be staked for incremental rewards, leased, transferred, or even physically visited, a shift in NFT utility from speculative digital art to real, accessible property assets.

“Our dual-burn and asset-backed NFT framework brings an unmatched level of transparency and substance,” a Terra-Z spokesperson said. “We are bridging the gap between digital value and real-world utility, setting a higher standard for blockchain investment.”

Staking within the Terra-Z ecosystem is fully automated and rewards active participation. Users earn a competitive 36% APY when staking tokens and receive additional bonuses for NFT holding, with distribution governed by smart contracts to ensure equity and clarity.

Furthering its commitment to social stewardship, Terra-Z dedicates a portion of transaction fees to eco-friendly initiatives. The platform’s eco-responsible ethos ensures that every digital transaction also supports sustainable development goals in the physical world.
Terra-Z stands as more than a crypto token, it is a territory, a community space where innovation meets accountability. By fusing deflationary supply management, land-backed NFTs, and sustainability pledges, Terra-Z raises the bar for asset-backed blockchain ventures.

About Terra-Z
Terra-Z is building the future of blockchain ownership, bringing together deflationary tokenomics, real-world land assets, and ecosystem health with a commitment to environmental sustainability. To learn more, visit terraz.io or follow Terra-Z across Twitter, Telegram, Discord, Instagram, and Facebook for ongoing updates.
To learn more, visit: https://terraz.io/ 

Ramapada Acharjee: Kolkata's Most Trusted Tantrik
Kolkata, the cultural capital of India, has always been a land of mysticism, spirituality, and tantra sadhana. For centuries, Bengal has been the home of great tantriks, sadhaks, and spiritual masters who bridged the gap between the seen and the unseen, the material and the divine. Among today's generation, one name that shines the brightest in the realm of tantra and spiritual guidance is Ramapada Acharjee—widely regarded as Kolkata's Most Trusted Tantrik.
A Legacy Rooted in Ancient Tantra
Ramapada Acharjee comes from a deeply spiritual background, carrying forward the ancient traditions of Vedic Tantra, Kaula practices, and the mystic teachings of revered tantric sites like Kamakhya, Tarapith, and Mayong. His journey into tantra was not sudden; it was nurtured from an early age under the guidance of spiritual mentors who recognised his rare potential. Over decades of disciplined practice, he has mastered rituals, mantras, and spiritual sciences that are now the backbone of his guidance and healing. website https://ramapada.com/
Unlike many who treat tantra as superstition, Acharjee upholds it as a sacred spiritual science—a path of self-realisation, divine connection, and transformation. His authenticity has made him a beacon of trust for thousands across Bengal and India.
Spiritual Guidance for Modern Lives
In the modern era, people struggle with challenges—financial worries, relationship breakdowns, career obstacles, health issues, or unexplained negative energies. Ramapada Acharjee has dedicated his life to helping individuals overcome these hurdles through genuine tantric practices. His consultations are not just about performing rituals; they are about understanding a seeker's problem in depth, diagnosing the root cause, and offering customised spiritual solutions.
From Kundali matching to Tantra-based remedies for health, prosperity, and protection, his services are designed to address both practical and spiritual needs. Many of his followers testify that his rituals have brought them peace, stability, and success when nothing else worked.
Why People Trust Ramapada Acharjee
In a world filled with self-proclaimed tantriks and fraudulent practitioners, trust is the rarest quality. What makes Ramapada Acharjee stand apart is his transparency, authenticity, and commitment to truth.
Authentic Practices: His rituals are rooted in scriptures, not shortcuts.
Personalised Solutions: He listens with compassion and provides remedies specific to each seeker's circumstances.
Proven Results: Thousands of people from Kolkata and across India acknowledge the positive transformations in their lives after seeking his guidance.
Spiritual Ethics: Unlike fake practitioners who exploit fear, Acharjee emphasises empowerment, teaching seekers how to harness divine energy themselves.
This integrity has earned him the title of Kolkata's Most Trusted Tantrik—a name people recommend when they seek genuine help.
Master of Sacred Rituals
Acharjee is an expert in Shakti Sadhana, Vedic Tantra, Kaula Magick, and occult remedies. His mastery extends to rare tantric rituals for:
Removing obstacles caused by negative energies
Enhancing prosperity and career growth
Strengthening relationships and family harmony
Protection against evil influences
Deep spiritual awakening through mantra siddhi
Many seekers, both in India and abroad, approach him for complex rituals that only an experienced tantrik can perform with precision. His knowledge of astrology, mantras, yantras, and tantra makes him a complete spiritual guide.
A Bridge Between Tradition and Modernity
What also makes Ramapada Acharjee unique is his ability to adapt ancient tantric wisdom to the needs of today's fast-paced world. He communicates openly, explains the meaning of rituals, and ensures seekers understand how spiritual energy works in their lives. This combination of tradition and clarity resonates with people who want authentic spirituality without blind faith.
In an age where technology dominates, Acharjee even uses digital platforms—his website ramapada.com and online consultations—to connect with seekers globally. This accessibility ensures that genuine tantra reaches those in need, no matter where they are.
The Guiding Light of Kolkata
Kolkata is known for its temples, ghats, and spiritual heritage. Among this vibrant spiritual landscape, Ramapada Acharjee has become a guiding light. He represents the living tradition of tantra, carrying the blessings of Maa Kali, Maa Kamakhya, and the tantric masters of Bengal. His service is not just to solve problems but to awaken people to the divine energy within themselves.
For those lost in confusion, trapped by obstacles, or seeking higher spiritual truth, Ramapada Acharjee offers hope, guidance, and authentic tantric wisdom. His growing community of devotees, both in Kolkata and worldwide, is testimony to the trust he has earned.
Wrap-up
Tantra is often misunderstood, but in the hands of a genuine master like Ramapada Acharjee, it becomes a sacred tool for transformation and empowerment. With decades of practice, unshakeable integrity, and countless success stories, he has rightfully earned the title of Kolkata's Most Trusted Tantrik. His life's mission is clear—to guide seekers, remove darkness, and spread the divine light of tantra for the well-being of humanity.
For anyone seeking genuine tantric guidance, protection, or spiritual awakening, the path to trust begins with Ramapada Acharjee.

Flats in Bodh Gaya, Bihar - Y Coordinate Enterprises
1 and 2 BHK Flats in Bodhgaya, Bihar. Affordable Apartments for Sale in Bodhgaya. Enquire Now to Buy Flats & Land.

Call Now: 9031060422

NCERT ने मुगल, दिल्‍ली सल्‍तनत के टॉपिक हटाए, बच्चे अब पढ़ेंगे महाकुंभ और चारधाम के चैप्टर
#mughalsdelhisultanatechapterremovedfromncert_books


  


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने 7वीं के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया है। हिस्‍ट्री, जियोग्राफी की टेक्‍स्‍टबुक्‍स से मुगल सल्‍तनत और दिल्‍ली सल्‍तनत के टॉपिक्‍स हटा दिए गए हैं, जबकि महाकुंभ समेत गर्वनमेंट इनीशिएटिव जैसे मेक इन इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को किताबों में जोड़ा गया है। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे (NCFSE) 2023 के अनुरूप उठाया गया। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य भारतीय परंपराओं, दर्शन, शिक्षा व्यवस्था और स्थानीय संदर्भ को बढ़ावा देना है।

एनसीईआरटी अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल जो पुस्तकें जारी की गई हैं वे पहले भाग की हैं। दूसरे भाग की पुस्तकें आने वाले महीनों में आएंगी। इस दौरान अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि हटाए गए चैप्टर्स अगली किताबों में शामिल होंगे या नहीं। नई किताब “Exploring Society: India and Beyond” में अब मौर्य, मगध, शुंग और सातवाहन जैसे प्राचीन भारतीय राजवंशों पर चैप्टर्स हैं।

हाल ही में संपन्न महाकुंभ मेले का जिक्र
नई किताबों में बच्चों को ‘How the Land Becomes Sacred’ नाम के चैप्टर्स में भारत और धार्मिक स्थानों और तीर्थ यात्राओं का जिक्र किया गया है। इसमें चार धाम यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग और शक्ति पीठों के साथ-साथ नदियों के संगम, पर्वत और जंगलों को सेकर्ड प्लेसेस के रूप में दर्शाया गया है। हाल ही में प्रयागराज में आयोजित किए गए महाकुंभ मेला में भाग लेने वाले 66 करोड़ लोगों का उल्लेख भी किताब में किया गया है। टेक्स्ट बुक में वहां हुई भगदड़ और मौतों का जिक्र नहीं किया गया है।

सरकारी योजनाओं को भी मिली किताबों में जगह
इसके अलावा, नई पाठ्यपुस्तक में भारतीय सरकार की विभिन्न योजनाओं का भी उल्लेख किया गया है। इनमें ‘मेक इन इंडिया’, ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ और ‘अटल सुरंग’ जैसी योजनाओं का समावेश है, जो देश की विकासात्मक दिशा और भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसके अतिरिक्त, भारत के संविधान पर एक अध्याय में यह बताया गया है कि 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार को नागरिकों के मौलिक अधिकार में शामिल किया। हालांकि, इस बदलाव को लेकर कुछ आलोचनाएं भी सामने आई हैं, खासकर किताबों में ‘भगवाकरण’ के आरोप लगने के कारण।

किताबों के नए नाम भी जारी
हाल ही में, NCERT ने विभिन्न कक्षाओं के लिए किताबों के नए नाम जारी किए। कक्षा 1 और कक्षा 2 की इंग्लिश किताबों का नाम मैरीगोल्ड (MARIGOLD) से बदलकर 'मृदंग (MRIDANG)' और कक्षा 3 की पुस्तक का नाम 'संतूर (SANTOOR)' रखा गया है। कक्षा 6 की की इंग्लिश किताब का नाम 'हनीसकल (HONEYSUCKLE)' से बदलकर 'पूर्वी (POORVI)' कर दिया गया है। मैथ्स की किताबों के लिए भी यही पैटर्न अपनाया गया है। कक्षा 6 की गणित की किताब, जो पहले इंग्लिश में मैथमेटिक्स और हिंदी में गणित थी, अब दोनों भाषाओं में यह गणित नाम से आएगी।

पहले भी कम किए गए थे मुगल और दिल्‍ली सल्‍तनत के हिस्से
इससे पहले एनसीईआरटी ने कोविड-19 महामारी के समय मुगल और दिल्‍ली सल्‍तनत से जुड़े कई हिस्‍सों को कम कर दिया था। इसमें तुगल‍क, खिलजी, लोधी और मुगलों के उपलब्धियों के टॉपिक्‍स शामिल थे। अब इन टॉपिक्‍स को पूरी तरह किताबों से हटा दिया गया है।

प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया,जमीन सौदे मामले में दूसरा बार समन



  




#land_deal_case_ed_summon_vadra





कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा को प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है। रॉबर्ट वाड्रा को लैंड डील मामले में पीएमएलए के तहत ईडी का समन भेजा गया है। इससे पहले 8 अप्रैल को भी बुलाया था पर वाड्रा पहुंचे नहीं थे। ईडी की तरफ से जारी नए समन में आज यानी की 15 अप्रैल को हाजिर होने के आदेश दिए गए हैं।

ईडी के दूसरे समन के बाद वाड्रा ने प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत की। इस दौरान सरकार पर हमला बोला है और कहा कि सरकार बदले के तहत कारवाई कर रही है। मुझे नहीं पता कि दोष क्या है। जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी छिपाने की जरुरत नहीं है। उन्होंने कहा कि 20 साल से अब तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला है, अगर कुछ है तो सामने लाया जाए।

इससे पहले ईडी ने मंगलवार को हरियाणा के शिकोहपुर भूमि सौदे से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में रॉबर्ट वाड्रा को समन भेजा है। वाड्रा पहले समन पर उपस्थित नहीं हुए थे, जो 8 अप्रैल को जारी किया गया था। उन्हें पूछताछ के लिए ईडी के सामने उपस्थित होने के लिए कहा गया, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी उनकी फर्म स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी से संबंधित कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है।
 
ईडी के अनुसार, वाड्रा की कंपनी ने फरवरी 2008 में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से गुड़गांव के शिकोहपुर में 3.5 एकड़ का प्लॉट 7.5 करोड़ रुपये में खरीदा था। वाड्रा की कंपनी ने इसके बाद, इस जमीन को रियल एस्टेट दिग्गज डीएलएफ को 58 करोड़ रुपये में बेच दिया। इससे हुई इनकम से मनी लॉन्ड्रिंग का शक है। केंद्रीय एजेंसी इस अप्रत्याशित प्रोफिट के पीछे की जांच कर रही है।

Bihar Land Survey: जमीन मालिकों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाया भूमि सर्वे के आवेदन का समय
भोजपुर जिले में रैयतों के द्वारा जमीन के सर्वे (Bihar Land Survey) में कम दिलचस्पी दिखाई जा रही है। इस वजह से भोजपुर में जमीन सर्वे का कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है। जिले में अपडेट की गई पंजी 2 के अनुसार, लगभग 10 लाख से ज्यादा जमाबंदियों की संख्या है। इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी अब तक केवल 2,81,694 आवेदन ऑनलाइन और आफलाइन दोनों मिलकर जमा किए गए हैं।
मालूम हो जिले में इन दिनों एक बार फिर से जमीन सर्वे के लिए आवेदन जमा करने का समय बढ़ा दिया गया है। इस बार बिहार सरकार के द्वारा आवेदन जमा करने में बड़ा बदलाव किया गया है। पहले जहां शपथ पत्र और वंशावली जमा करने के दौरान आवेदन और संबंधित कागजात जमा किए जाते थे। अब उसमें बदलाव करते हुए केवल आवेदन भी रैयत जमा कर सकते हैं।
रैयतों को मिली सहूलियत
इसके बाद जब सर्वे का कार्य शुरू होगा तब वह अपने संबंधित आवेदन के पक्ष में कागजात जमा कर सकते हैं। इससे रैयतों को काफी सहूलियत मिली है। मालूम हो भोजपुर जिले में कुल खेसरा की संख्या 20,39,431 है। पंजी दो के अनुसार, जिले में 10,03,228 जमाबंदियों की संख्या है। इसमें से अब तक ऑनलाइन आवेदन 1,26,089 और ऑफलाइन आवेदन 1,55,605 जमा किए गए
इस प्रकार कुल मिलाकर 2,81,694 आवेदन अब तक जमा हो चुके हैं। दूसरी तरफ, रैयतों के द्वारा जमा किए गए आवेदनों को कंप्यूटर |परेटर के द्वारा उसे अपलोड करने का कार्य भी तेजी से चलने लगा है। जिले के कुल 1157 राजस्व ग्रामों में से 581 में रैयतों के द्वारा दिए गए आवेदनों को अपलोड कर दिया गया है।
जिला सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी पंकज कुमार ने आम रैयतों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द ऑनलाइन या ऑफलाइन बगैर जमीन कागजात के भी आवेदन जमा करें। यदि किसी रैयत के पास कागजात हैं तो वह भी आवेदन के साथ जमा कर सकते हैं, परंतु इसकी कोई बाध्यता नहीं है।
1157 राजस्व ग्रामों में से 581 में दिया गया आवेदन हुआ अपलोड
भोजपुर जिले में कुल राजस्व ग्रामों की संख्या 1157 है। जिसमें ग्राम सभा कर सबको जानकारी दिए जाने के साथ शपथ पत्र और वंशावली जमा की जा रही है। अब तक इन 1157 गांव में से 581 राजस्व ग्रामों में रैयतों के द्वारा दिए गए आवेदन को अपलोड किया जा चुका है।
सबसे ज्यादा पीरो और तरारी अंचल क्षेत्र के 55 और 54 राजस्व ग्रामों में कागजातों को अपलोड किया गया है, वही सबसे कम संदेश अंचल में केवल 29 राजस्व ग्रामों में कागजात अपलोड हुए हैं।

छत्तीसगढ़ का बजट : गांव-गांव तक पक्की सड़कें, मोबाइल टावर, शहरों में बढ़ेगी विकास की रफ्तार, एक क्लिक में जानिए बजट में आपके लिए क्या है खास…
रायपुर- छत्तीसगढ़ का बजट प्रदेश को डिजिटल, सुरक्षित और विकसित बनाने की दिशा में बड़ा कदम है. बच्चों की पढ़ाई से लेकर गांवों के विकास, शहरों में नई सुविधाओं और सुरक्षा तक हर क्षेत्र में सरकार ने कुछ नया किया है. आने वाले सालों में छत्तीसगढ़ और आगे बढ़ेगा और देश के सबसे उन्नत राज्यों में शामिल होगा.
सरकारी कर्मचारियों के लिए पहली बार छत्तीसगढ़ सरकार ने नया “पेंशन फंड” बनाया है, ताकि सभी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन सुरक्षित रहे. साथ ही देश में पहली बार “छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड” बनाया जा रहा है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

अब हर गांव में मोबाइल टावर और पब्लिक बसें
गांवों में रहने वाले कई लोगों को फोन नेटवर्क नहीं मिलता. सरकार अब “मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना” लेकर आई है, जिससे जंगलों और पहाड़ों में बसे गांवों में भी मोबाइल का नेटवर्क मिलेगा. इससे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे और लोग अपने रिश्तेदारों से आसानी से बात कर सकेंगे. इसके अलावा कुछ गांवों में पब्लिक बसें नहीं चलतीं, क्योंकि वहां रहने वाले लोग कम होते हैं. अब सरकार “मुख्यमंत्री परिवहन योजना” के तहत ऐसी जगहों पर भी बसें चलाने जा रही है, ताकि गांव से ब्लॉक और जिला मुख्यालय तक लोग आसानी से आ-जा सकें.
शहरों का मेकओवरः नए अस्पताल, कॉलेज और मेट्रो
छत्तीसगढ़ के शहरों को और सुंदर और आधुनिक बनाने के लिए सरकार कई बड़े प्रोजेक्ट्स ला रही है.
नवा रायपुर में “मेडिसिटी” एक ऐसा शहर जहाँ सबसे अच्छे अस्पताल होंगे.
“एजुकेशन सिटी” यहाँ हर तरह की पढ़ाई के लिए बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी.
राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान (NIFT) जो बच्चे फैशन डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, उनके लिए एक खास कॉलेज खुलेगा. रायपुर-दुर्ग मेट्रो- अब बड़े शहरों में मेट्रो ट्रेन का सर्वे किया जाएगा, ताकि भविष्य में मेट्रो सेवा शुरू हो सके.
सुरक्षा और पर्यटनः नई योजनाएं
NSG की तर्ज पर “स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप” (SOG), यह एक खास पुलिस टीम होगी, जो खतरनाक अपराधियों से निपटेगी.
अब राज्य में “राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (SISF)” का गठन होगा, जो CISF की तर्ज पर काम करेगा. इससे राज्य में उद्योगों और महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा मजबूत होगी.
छत्तीसगढ़ का पहला “आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन” रही है, जहां जंगल, पानी और वाइल्डलाइफ का मजा मिलेगा. सरकार 200 करोड़ रुपये खर्च करके नया पर्यटन स्थल बनाने जा रही है.
पत्रकारों के लिए सरकार ने किया बड़ा फैसला
पत्रकारों की एक्सपोजर विजिट के लिए बजट.
पत्रकार संघ के दफ्तरों के नवीनीकरण के लिए पैसे.
पत्रकार सम्मान निधि दोगुनी कर दी गई है.
गांव-गांव तक बनेगी पक्की सड़कें
अब गांवों की सड़कें और मजबूत और बेहतर होंगी.
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए ₹845 करोड़.
जनजातीय क्षेत्रों में सड़क के लिए ₹500 करोड़.
मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना – ₹119 करोड़.
मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना शुरू की जाएगी, इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान.
नई सड़कों के निर्माण के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान.शहर और गांव दोनों होंगे स्मार्ट
नगर पालिकाओं के विकास के लिए ₹750 करोड़ का प्रावधान. (हर शहर को और सुंदर बनाया जाएगा).
नगर निगमों में सुनियोजित विकास के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना शुरू की जाएगी, इसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान.
नई फायर स्टेशन्स के लिए ₹44 करोड़, (सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत).
मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान.
बस्तर-सरगुजा में पर्यटन और एडवेंचर की दुनिया
अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं या घर से दूर प्रकृति के करीब रहना चाहते हैं तो सरकार ने आपके लिए बस्तर और सरगुजा में होमस्टे पॉलिसी लागू की है. अब यहां आने वाले पर्यटक गांवों में रहकर स्थानीय संस्कृति और खानपान का अनुभव ले सकेंगे. इसके अलावा जशपुर में एडवेंचर टूरिज्म और टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाएगा, जिससे वहां आने वाले लोगों को और भी मजा आएगा.
नालंदा लाइब्रेरी और विज्ञान पार्कः छात्रों के लिए नया तोहफा
छात्रों की पढ़ाई को और रोचक बनाने और उन्हें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए अनुकूल माहौल देने के लिए 17 और “नालंदा लाइब्रेरी” खोली जाएगी. यही नहीं विज्ञान में रुचि रखने वाले बच्चों के लिए बस्तर और सरगुजा में मोबाइल साइंस लैब शुरू की जाएगी और साइंस पार्क की स्थापना सरगुजा, बस्तर, बलरामपुर, जशपुर और रायगढ़ में होगी. अब बच्चों को किताबों से बाहर निकलकर विज्ञान को प्रयोगों के माध्यम से सीखने का मौका मिलेगा.
कृषि और डिजिटल तकनीक का संगम
अब किसानों को भी डिजिटल सुविधा मिलेगी. भूमि अभिलेखों (Land Records) के डिजिटलीकरण और डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए विशेष फंड दिया गया है. इससे किसानों को अपनी जमीन से जुड़ी जानकारी तुरंत मोबाइल या कंप्यूटर पर मिल सकेगी.
स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा सुधार
राज्य के गरीब और निःसंतान दंपतियों के लिए रायपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ART सुविधा शुरू की जाएगी। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में MRI और CT स्कैन मशीनों के लिए भी बजट रखा गया है, ताकि मरीजों को अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल सके. सभी ब्लॉकों में सिकल सेल स्क्रीनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी. इसके अलावा जशपुर व मनेंद्रगढ़ में फिजियोथेरेपी व नेचुरोपैथी के सेंटर स्थापित किए जाएंगे.
बिना कागज के होगी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन
अब जमीन या मकान खरीदने-बेचने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सरकार ने फेसलेस और पेपरलेस रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई है. इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बचेंगे.
चिकित्सा और खाद्य सुरक्षा में बड़ा कदम
रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की “इंटीग्रेटेड फूड एंड ड्रग लैबोरेटरी” बनाई जाएगी, जिसमें दवाओं और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच होगी. इस प्रोजेक्ट के लिए 45 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. नकली दवाओं और मिलावट करने वालों पर कार्रवाई के लिए सरकार का बड़ा कदम है.
पेट्रोल के रेट में एक रुपए की कमी, कर्मचारियों का डीए बढ़ा
छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में जनता को राहत देने वाले कई अहम फैसले किए हैं. पेट्रोल की कीमत में ₹1 प्रति लीटर की कमी की गई है, जिससे आम लोगों, किसानों और उद्योगों को लाभ होगा. इसके पहले सरकार ने बल्क में डीजल खरीदी पर वैट घटाकर 17% कर दिया था, जिससे परिवहन और कृषि कार्यों की लागत में कमी आई है. वहीं, राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3% की बढ़ोतरी की गई है, जो मार्च से लागू होगी.
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नई योजना
छत्तीसगढ़ सरकार पहली बार सभी ग्राम पंचायतों में डिजिटल पेमेंट (UPI) को बढ़ावा देने के लिए विशेष बजट का प्रावधान कर रही है. इससे गाँवों में भी लोग आसानी से डिजिटल लेनदेन कर सकेंगे और नकद लेनदेन की जरूरत कम होगी. पहली बार ‘आइकॉनिक डेस्टिनेशन’ और ‘वेलनेस-वाइल्डलाइफ-वॉटर टूरिज्म’ विकसित होगा. छत्तीसगढ़ में पहली बार ‘आइकॉनिक डेस्टिनेशन’ और ‘वेलनेस-वाइल्डलाइफ-वॉटर टूरिज्म’ के लिए ₹200 करोड़ का बजट रखा गया है. इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यह एक बड़ा आकर्षण केंद्र बनेगा.
व्यवसायियों एवं आम आदमी को राहत
बजट में अचल संपत्ति के अंतरण पर मुद्रांक शुल्क के 12 प्रतिशत सेस को समाप्त किया गया है. इससे आम जनता को लाभ मिलेगा. वहीं, ई वे बिल जनरेट करने की मूल्य सीमा को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई है. छोटे व्यवसायियों को राहत देते हुए सरकार ने कई वर्षों से बकाया वैट की राशि माफ करने का निर्णय लिया है.