हजारीबाग में वीबी-जी राम जी पर प्रेस वार्ता, सांसद मनीष जायसवाल ने बताया विकसित भारत रोजगार गारंटी का विजन
हजारीबाग - प्रोवेश रिसॉर्ट में सांसद मनीष जायसवाल जी द्वारा ,वीबी जी राम जी, विषय पर प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में विषय प्रवेश जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह द्वारा कराई गई। प्रेस को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा की
वीबी- जी राम जी, विकसित भारत रोजगार गारंटी आजीविका मिशन है ।जो मनरेगा की जगह लेने वाला एक नया सरकारी कानून है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिन के रोजगार की गारंटी देना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना ,वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप तैयार करने का एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है । गांवों में सड़क निर्माण ,जल संरक्षण ,ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास और आजीविका से संबंधित संसाधनों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे रोजगार सृजन के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और अस्थाई विकास को बढ़ावा मिलेगी ।विधेयक में मजदूरी भुगतान को साप्ताहिक या अधिकतम 15 दिनों के भीतर अनिवार्य किया गया है। भुगतान में देरी होने पर श्रमिकों को मुआवजा देने का भी प्रावधान है । आगे इन्होंने कहा की कृषि मौसम को ध्यान में रखते हुए राज्यों को 60 दिनों की विराम अवधि का विकल्प दिया गया है। ताकि श्रमिक बुवाई और कटाई के दौरान कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध रह सके। केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 अनुपात की साझेदारी होगी। जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए यह अनुपात 90 :10 निर्धारित किया गया है। प्रशासनिक व्यय की सीमा को 6% से बढ़कर 9% किया गया है ।नए कानून देता है ग्रामीण परिवारों के प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिन मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी । नए कानून की प्रमुख विशेषता यह है, कि ग्रामीण परिवारों को प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी, जो मनरेगा के तहत मिलने वाले 100 दिनों से, 25 दिन अधिक है ।केंद्र सरकार का दावा है ,कि इससे ग्रामीण परिवारों की आय सुरक्षा मजबूत होगी और वे राष्ट्रीय विकास में अधिक योगदान दे सकेंगे ।साथ ही इस बात पर प्रकाश डालता है कि विकसित भारत ग्राम एवं कृषि रोजगार गारंटी को बढ़ाकर स्थानीय नियोजन को शामिल करके ,श्रमिक सुरक्षा और कृषि उत्पादकता के बीच संतुलन बनाकर, योजनाओं का समन्वय करके ,अग्रिम पंक्ति की क्षमता को मजबूत करके और शासन व्यवस्था का आधुनिकरण करके ग्रामीण आजीविका को बदलने का लक्ष्य रखता है। विशेष कर किसानों के कल्याण के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के नेतृत्व में खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, डेरी ,मत्स्य पालन, जल संसाधन, सहकारिता ,ऊर्जा, कुटीर ग्राम उद्योग ,लघु रोजगार आधारित विकास गतिविधियों के जरिए किसानों के कल्याण के लिए संयुक्त रूप से प्रभावी प्रयास करेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ,अस्थाई आजीविका के अवसर पैदा करना ,बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना और ग्रामीण परिवारों का सशक्त बनाना है आगे माननीय सांसद ने कहा की मनरेगा की संरचनात्मक और कार्यान्वयन संबंधी विफलताएं थी खराब गुणवत्ता, गहरा भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता ,नकली और डुप्लीकेट जॉब कार्ड ,बढ़ा चढ़ा कर मास्टर रोल तैयार करना ,श्रमिकों के अंश का भुगतान नहीं किया जाना। जबकि वीबी जी राम जी ,अधिनियम 2025, जिसका उद्देश्य सुनिश्चित और बेहतर आजीविका सुरक्षा देना ,टिकाऊ, उच्च गुणवत्ता वाली ग्रामीण संपत्तियों का सृजन करना ,तकनीकी आधारित पारदर्शिता के माध्यम से भ्रष्टाचार समाप्त करना।पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से बरही विधायक मनोज कुमार यादव, बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी,पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक यादव, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनिल मिश्रा ,हरीश श्रीवास्तव ,जिला पदाधिकारी रेणुका साहू ,जयनारायण प्रसाद, माननीय सांसद के लोकसभा मीडिया प्रभारी रंजन चौधरी ,इंद्र नारायण कुशवाहा, प्रकाश कुशवाहा, नारायण साहू वीरेंद्र कुमार वीरू राजेश यादव,नवीन मिश्रा,अशोक राणा उपस्थित थे।
53 sec ago
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