जहानाबाद सदर अस्पताल में पुरुष नसबंदी पखवाड़ा का आयोजन
जहानाबाद सदर अस्पताल में मिशन परिवार विकास अभियान के तहत पुरुष नसबंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य लोगों को परिवार नियोजन के प्रति जागरूक करना और पुरुषों की समान भागीदारी सुनिश्चित करना है।

अस्पताल को मिले लक्ष्य के अनुसार कुल 50 महिला बंध्याकरण और 15 पुरुष नसबंदी कराई जानी है। अभियान की प्रगति के अनुसार 22 नवंबर 2025 से 8 दिसंबर 2025 के बीच 21 महिलाओं का बंध्याकरण सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है।
स्वास्थ्य मेला में आए मरीजों एवं उनके परिजनों को नसबंदी, गर्भनिरोधक साधन, टीकाकरण तथा परिवार नियोजन की अन्य सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। विशेषकर महिलाओं को नसबंदी के लाभ, गर्भधारण में अंतर रखने की आवश्यकता और मां व बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जागरूक किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि स्वस्थ और खुशहाल परिवार के लिए माता-पिता दोनों की जिम्मेदारी अहम होती है। बच्चों के बीच कम से कम तीन वर्ष का अंतर रखने से दोनों बच्चों और मां का स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है।
सदर अस्पताल के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार ने बताया—
“हमारा लक्ष्य 50 नसबंदी का है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं। पुरुष नसबंदी के 15 लक्ष्य को भी तेजी से पूरा करने की दिशा में काम किया जा रहा है।”

वहीं परिवार नियोजन अधिकारी मंजुला सहाय ने कहा—
“पखवाड़े के दौरान महिलाओं को खुलकर जानकारी दी जाती है। कई महिलाएं अपने पति से बात करने में संकोच करती हैं, ऐसे में वे सीधे हमारे पास आती हैं और हम पूरी गोपनीयता के साथ उनका मार्गदर्शन करते हैं। सरकार की इस योजना में नसबंदी कराने वाले पुरुषों और महिलाओं को प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है।”

अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बताया कि इस अभियान का लक्ष्य अधिक से अधिक दंपतियों को सुरक्षित और जागरूक परिवार नियोजन अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

कार्यक्रम को सफल बनाने में सदर अस्पताल की मैनेजर रितिका कुमारी की भूमिका भी सराहनीय रही। उन्होंने पूरे आयोजन का सुचारू प्रबंधन किया और मरीजों को अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई।
*सुल्तानपुर सांसद की ‘खोज अभियान’ चला रहे युवा,राहगीरों से ली जानकारी*
सुल्तानपुर,जनपद के युवाओं ने अपने सांसद की गैर-मौजूदगी को लेकर अनोखा अभियान चलाया। सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर और आसपास के क्षेत्रों में युवाओं ने दुकानदारों व राहगीरों से सांसद के बारे में जानकारी जुटाई। इस अभियान का नेतृत्व सौरभ मिश्र विनम्र ने किया। सौरभ मिश्र ने बताया कि चुनाव के बाद से सांसद जनपद में दिखाई नहीं दे रहे हैं। शहर में जाम की समस्या सहित कई मुद्दों पर लोग परेशान हैं, लेकिन सांसद तक उनकी समस्याएँ पहुँच ही नहीं पा रही हैं। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने बताया कि चुनाव के बाद उन्होंने सांसद को देखा ही नहीं। अभियान में शामिल बृजेन्द्र मिश्र ने कहा कि उनका किसी जनप्रतिनिधि से व्यक्तिगत विरोध नहीं है, लेकिन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि का प्राथमिक कर्तव्य क्षेत्र में रहकर जनता की सेवा करना है। उन्होंने कहा कि शहर का दुर्भाग्य है कि सांसद का जनपद में आना-जाना बहुत कम हो गया है,जबकि जनता समस्याएँ लेकर उनके पास पहुँचना चाहती है। अभियान में अभिषेक शुक्ला (एडवोकेट), दीपक तिवारी, देवेश कुमार (एडवोकेट) सहित अन्य युवा भी शामिल रहे, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों से जानकारी एकत्र की।
झारखंड विधानसभा: प्रश्नकाल सुचारू; मेडिकल काउंसलिंग धांधली और स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल


बाबूलाल मरांडी ने NPA पोर्टल लिंक करने की उठाई मांग; मंत्री ने माना- कैलिपर्स खरीद में हुई थी गुमराह करने की कोशिश

झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन (मंगलवार) प्रश्नकाल की कार्यवाही सुचारू रूप से चली। इस दौरान विपक्ष ने स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी, मेडिकल काउंसलिंग में धांधली और शैक्षणिक संस्थानों में व्यवस्था न होने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को घेरा।

प्रमुख मुद्दे और मंत्रियों का जवाब

1. मेडिकल काउंसलिंग में धांधली

प्रश्न: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मेडिकल काउंसलिंग में हो रही घपलेबाजी का मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के पोर्टल को NPA के पोर्टल के साथ लिंक नहीं किया गया है, जिसकी वजह से काउंसलिंग में धांधली हो रही है।

मांग: उन्होंने सदन से मेडिकल काउंसिल के गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने और दोनों पोर्टल को लिंक करने की मांग की।

2. वृद्धों के लिए कैलिपर्स खरीद में गड़बड़ी

प्रश्न: भाजपा विधायक राज सिन्हा ने वृद्धों के लिए सपोर्टिंग डिवाइस ऑर्थोपेडिक कैलीपर्स की जगह मापने वाला वर्नियर कैलिपर्स खरीदने का गंभीर मामला उठाया।

मंत्री का जवाब: मंत्री इरफान ने स्वीकार किया कि लालदेव रजक नामक शख्स ने विभाग को गुमराह किया था। उन्होंने कहा, "जांच चल रही है, रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी।" हालांकि, उन्होंने इसे 'घोटाला' कहने से इनकार करते हुए कहा कि यह महज ₹2 लाख 48 हजार 500 का सामान था।

3. राजमहल अनुमंडलीय अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर का संचालन

प्रश्न: झामुमो विधायक मो. ताजुद्दीन ने राजमहल अनुमंडलीय अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर का संचालन नहीं होने से दुर्घटना के समय नागरिकों को आकस्मिक सुविधा न मिलने का मामला उठाया, जिससे लोगों को जान गंवानी पड़ रही है।

मंत्री का जवाब: मंत्री इरफान ने माना कि डॉक्टर की कमी की वजह से संचालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि वह खुद स्पॉट पर जाकर मामले का निरीक्षण करेंगे।

4. हजारीबाग के बरकट्ठा डिग्री कॉलेज में व्यवस्था का अभाव

प्रश्न: भाजपा विधायक अमित कुमार यादव ने हजारीबाग के बरकट्ठा स्थित डिग्री कॉलेज में शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के नहीं रहने का मामला उठाया। उन्होंने सवाल किया कि बिना कोई व्यवस्था किए बच्चों का दाखिला क्यों लिया गया और उनके भविष्य से खिलवाड़ के लिए जिम्मेदार कौन है।

मंत्री का जवाब: मंत्री सुदिव्य ने स्वीकार किया कि छात्रों को दिक्कत जरूर हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रभारी प्राचार्य को नियुक्त कर दिया गया है, लेकिन बहाली की प्रक्रिया में समय लगता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बहाली प्रक्रिया शुरू होते ही मामला CBI जाँच और कोर्ट पहुँच जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अभिभावक चाहेंगे तो बच्चों को दूसरी जगह एडजस्ट किया जाएगा।

5. SNMCH में किडनी रोगियों का इलाज

प्रश्न: भाजपा विधायक रागिनी सिंह ने SNMCH (धनबाद) और आस-पास के जिलों के किडनी रोगियों को मुकम्मल इलाज नहीं होने का मामला उठाया। उन्होंने अस्पताल में गंदगी, मशीनों के खराब होने और डायलिसिस न हो पाने की शिकायत की।

मंत्री का जवाब: मंत्री इरफान ने कहा कि अस्पताल को नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाना है और सरकार इसको लेकर गंभीर है। उन्होंने विधायक को बहुत जल्द उनके साथ अस्पताल का निरीक्षण करने और व्यवस्था सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया।

सड़क हादसे की जांच के कमेटी गठित,जिलाधिकारी अध्यक्ष

*कमेटी में डीएम के साथ सीओ यातायात,एक्सईएन पीडब्ल्यूडी व प्राविधिक निरीक्षक करेंगे जांच

गोंडा।जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के अनभुला गांव के पास हुए सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत के मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं।जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया है जो पूरे मामले की पड़ताल करेगी।इस तीन सदस्यीय जांच कमेटी में सिओ यातायात राजेश कुमार सिंह, प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता प्रमोद कुमार त्रिपाठी व संभागीय प्राविधिक निरीक्षक बृजेश कुमार शामिल हैं।यह कमेटी हादसे के कारणों,तरीके और परिस्थितियों सहित सभी बिंदुओं पर गहन जांच कर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन को रिपोर्ट सौंपेगी।शुरुआती जांच में सामने आया है कि उत्तराखंड डिपो की रोडवेज बस अपनी साइड से आ रही थी जबकि दूसरी साइड से आकर एक कार ने उसे टक्कर मार दिया।जांच के दौरान यह भी पता चला है कि कार के केवल दो एयर बैग ही खुले थे,जिसके कारण इतना गंभीर हादसा हुआ और तीन लोगों की जान गई।जांच रिपोर्ट के आधार पर ही जिलाधिकारी आगे का निर्णय लेंगी।सीओ यातायात राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गयी है।उन्होंने कहा कि तीन सदस्यीय जांच कमेटी सभी बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है और आज से टीम द्वारा जांच की जाएगी।कल देर शाम ही जांच के आदेश प्राप्त हुए हैं।जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा।

निलंबित बीएसए मामले में हाईकोर्ट का सरकार को अंतिम अवसर

सरकार से कई सवालों का कोर्ट ने मांगा जवाब,बुधवार को सुनाया जाएगा फैसला

गोंडा।रिश्वतखोरी के आरोप में 11 नवंबर को निलंबित किए गये बीएसए अतुल कुमार तिवारी ने अपने निलंबन को रद्द कर बहाली की मांग को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर किया था।इस मामले में 28 नवंबर से लगातार सुनवाई चल रही है जिसमें 2,4 व 8 दिसंबर को भी सुनवाई हुई थी परन्तु अभी तक निलंबित बीएसए को उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिला है।8 दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सरकार के रवैए पर कड़ी नाराजगी व्यक्त किया था।न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को बुधवार तक मामले में पुरा ब्योरा दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है।न्यायालय ने टिप्पणी किया कि बार बार ब्योरा मांगे जाने के बावजूद अधूरा विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि बुधवार तक सही और पूर्ण ब्योरा नहीं दाखिल किया जाता है तो उसे मजबूरन उसी दिन मामले में निर्णय लेना होगा।यह निर्देश सरकार की तरफ से बार बार ब्योरा देने में देरी और अपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने के बाद आया है।इस मामले में 38 नवंबर को जस्टिस मनीष माथुर की खंडपीठ ने ही उत्तर प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग को इस मामले में विस्तृत ब्योरा दाखिल करने का निर्देश दिया था।हालांकि सरकार ने शुरुआती दो सुनवाई में ब्योरा दाखिल नहीं किया और 8 दिसंबर को सुनवाई के दौरान अपना विवरण प्रस्तुत किया और न्यायालय ने सरकार द्वारा दाखिल किये गए ब्योरै को अस्पष्ट पाया जिसके कारण यह नाराजगी व्यक्त की गयी और बुधवार तक स्पष्ट ब्योरा मांगा गया।यह मामला शिकायतकर्ता मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित है।पांडेय ने आरोप लगाया है कि अतुल कुमार तिवारी ने स्कूलों में फर्नीचर आपूर्ति के टेंडर प्रक्रिया के नाम पर उनसे 22 लाख रुपये की रिश्वत लिया था और रिश्वत लेने के बावजूद उन्हें काम नहीं दिया और उनकी फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया।इसके बाद तिवारी ने गलत आरोप लगाकर उनके खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया।जिसको लेकर अतुल कुमार तिवारी सहित 3 लोगों पर नगर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज है।इसी मामले में शासन ने उन्हें 11 नवंबर को निलंबित करते हुए विभागीय जांच भी प्रारम्भ करने का निर्देश दिया था।इसी निलंबन को वापस लिये जाने की मांग को लेकर अतुल कुमार तिवारी हाईकोर्ट गए हैं।

रामराज में बिना मान्यता चल रहे प्राइवेट स्कूल, आठवीं–दसवीं की मान्यता पर पढ़ा रहे इंटर तक — अभिभावकों में गहरा रोष, चेताया आंदोलन

बहसुमा। मेरठ।रामराज क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। क्षेत्र में कई प्राइवेट स्कूल ऐसे चल रहे हैं जिनकी मान्यता केवल आठवीं या दसवीं तक है, लेकिन वे नियमों को नजरअंदाज करते हुए बच्चों को इंटर तक की कक्षाएँ पढ़ा रहे हैं। बिना मान्यता के चल रहे इन प्राइवेट स्कूलों पर न तो कोई निगरानी है और न ही शिक्षा विभाग द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है।

अभिभावकों का कहना है कि इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को यह तक जानकारी नहीं होती कि उन्होंने इंटर किस बोर्ड या किस मान्यता प्राप्त संस्थान से पास किया है। जब बच्चों से पूछा जाता है कि उन्होंने इंटर पास कहां से की है, तो वे स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाते। यह स्थिति इन संस्थानों की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करती है और बच्चों के भविष्य को संकट में डालती है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मुद्दे की शिकायत कई बार अधिकारियों से की गई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। इसके चलते अभिभावकों में भारी नाराज़गी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द ही बिना मान्यता के चल रहे प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई नहीं की, तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

अभिभावकों का कहना है इंद्रपाल सिंह अवनीश कुमार रोहित कुमार अरुण को तोमर नेकहां बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

“प्रदेश में घुसपैठियों की खोज तेज: एटीएस ने सफाईकर्मियों व ठेकेदारों की सूची मांगी”
लखनऊ । प्रदेशभर में बांग्लादेशी, रोहिंग्या और अन्य संदिग्ध घुसपैठियों की तलाश अब तेज कर दी गई है। आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस) ने प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों और अन्य स्थानीय निकायों से सफाईकर्मियों और ठेकेदारों का नाम, पता, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड विवरण उपलब्ध कराने को कहा है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद संदिग्ध विदेशी नागरिक मतदाता सूची में नाम जोड़ने या उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं।

लखनऊ में अकेले आठ हजार से अधिक सफाईकर्मी

सूत्रों के मुताबिक, एटीएस मुख्यालय की तरफ से सभी निगमों और स्थानीय निकायों को पत्र भेजा गया है। अधिकांश नगर निगमों और निकायों में साफ-सफाई का काम कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से कराया जाता है। ऐसे में निगमों की तरफ से इन संस्थाओं और अधिकारियों को पत्र भेजकर जानकारी तलब की जाएगी। लखनऊ में अकेले आठ हजार से अधिक सफाईकर्मी हैं, और प्रत्येक कर्मी का सत्यापन किया जाएगा।

राजधानी में 50 हजार से अधिक संदिग्ध घुसपैठियों की पहचान की

बीते सप्ताह भाजपा महानगर की तरफ से दावा किया गया था कि उन्होंने वार्ड स्तर पर टीमें गठित की थीं, जिन्होंने राजधानी में 50 हजार से अधिक संदिग्ध घुसपैठियों की पहचान की है। पूरे बस्तीवार डाटा को जुटाया गया है, हालांकि यह सार्वजनिक नहीं किया गया। महानगर अध्यक्ष का कहना था कि एसआईआर की लिस्ट जारी होने के बाद यह डाटा जांच एजेंसियों और प्रशासन के साथ साझा किया जाएगा।


अब एटीएस इस डाटा को भी जुटाकर जांच करेगी

अब एटीएस इस डाटा को भी जुटाकर जांच करेगी। जिन लोगों का नाम इसमें शामिल होगा, उनकी भूमिका और कानूनी स्थिति की जांच होगी। यदि कोई व्यक्ति बांग्लादेशी, रोहिंग्या या अन्य घुसपैठी पाया गया, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।विशेषज्ञों का मानना है कि यह अभियान प्रदेश में फर्जी दस्तावेज और अवैध प्रवास पर नकेल कसने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एटीएस की इस कार्रवाई से न केवल विदेशी नागरिकों की पहचान होगी, बल्कि प्रदेश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
“शामली में 50 हजार का ईनामी हिस्ट्रीशीटर पुलिस मुठभेड़ में ढेर
लखनऊ। शामली पुलिस और अपराधियों के बीच भैंसानी ईस्लामपुर स्थित बंद ईंट भट्टे में हुई सनसनीखेज मुठभेड़ में 50,000 रुपये का ईनामी हिस्ट्रीशीटर समयदीन उर्फ सामा की मौत हो गई। थाना थानाभवन व बाबरी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में समयदीन घायल हुआ, जिसे जिला अस्पताल शामली ले जाते समय चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

फायरिंग में हिस्ट्रीशीटर समयदीन हो गया घायल

बता दें कि थाना थानाभवन क्षेत्र के भैंसानी ईस्लामपुर में मंगलवार की सुबह एक बंद ईंट के भट्टे में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई सनसनीखेज मुठभेड़ ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक थाना थानाभवन बिजेन्द्र सिंह रावत और थाना प्रभारी बाबरी राहुल सिसौदिया अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम पर जैसे ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू की, जवाबी कार्रवाई में 50,000 रुपये के ईनामी हिस्ट्रीशीटर समयदीन उर्फ सामा घायल हो गया।

थाना कांधला का शातिर हिस्ट्रीशीटर और डकैत था

समयदीन का आपराधिक इतिहास काफी लंबा और खतरनाक था। वह शामली के थाना कांधला का शातिर हिस्ट्रीशीटर और डकैत था। उस पर डकैती, लूट और चोरी सहित अन्य कुल 28 मामले शामली, सहारनपुर, कर्नाटक, तेलंगाना और जयपुर में दर्ज थे। पुलिस के अनुसार, समयदीन पिछले कुछ समय से जनपद कर्नाटक के तुमकुर में रह रहा था और फरार साथी के साथ अपराध करता था।मुठभेड़ में पुलिसकर्मी अनुज यादव भी घायल हुए, जबकि थाना प्रभारी बाबरी राहुल सिसौदिया की बुलेट प्रूफ जैकेट गोली से बच गई।

अंधेरे का फायदा उठाकर फरार गए साथी

घायल अपराधी और पुलिसकर्मी को तत्काल सीएचसी थानाभवन ले जाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल शामली रिफर किया गया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने समयदीन को मृत घोषित कर दिया। अनुज यादव का इलाज जारी है।पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से 09 एमएम और .32 बोर की पिस्टल, तमंचा 315 बोर तथा उनके साथ जिन्दा कारतूस बरामद किए हैं। अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश के लिए पुलिस ने कम्बिंग शुरू कर दी है।

फायरिंग में एक सिपाही भी घायल

पुलिस अधीक्षक एन.पी.सिंह शामली ने बताया कि मुठभेड़ में प्राप्त जानकारी और बरामदगी के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। फायरिंग में एक आरक्षी भी घायल हो गया है। इस कार्रवाई ने न केवल एक बड़े अपराधी का सफाया किया, बल्कि स्थानीय जनता को भी सुरक्षा की अनुभूति कराई है। बदमाशों की संख्या कुल छह बताई जा रही है। मृतक कुख्यात बदमाश था। यहां पर कई साथियों के साथ वारदात करने आया था।
एसीपी कृष्णानगर रजनीश वर्मा ने की चौपाल, साइबर और महिला सुरक्षा पर जागरूकता

लखनऊ । सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर, रजनीश वर्मा द्वारा सोमवार को ग्राम सहजनपुर/नारायणपुर, थाना बंथरा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। इस दौरान सुरक्षा, कानून व्यवस्था, साइबर अपराध, महिला एवं बाल संरक्षण, यातायात नियमों तथा स्थानीय जन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

महिला एवं बाल सुरक्षा पर जागरूकता

महिला सशक्तिकरण, घरेलू हिंसा कानून, पॉक्सो अधिनियम और सुरक्षा अधिकारों की जानकारी देते हुए ग्रामीणों को बताया गया कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत 1090, 112 सहित उपलब्ध हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें।

बच्चों के लिए सोशल मीडिया सुरक्षा सलाह

बच्चों को इंटरनेट और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। सोशल मीडिया प्रोफाइल हमेशा Private मोड में रखें।मोबाइल नंबर, पता, स्कूल का नाम जैसी निजी जानकारी साझा न करें।अंजान व्यक्तियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें।संदिग्ध ऐप, लिंक या गेम ऑफर से दूर रहें।साइबर बुलिंग की स्थिति में तुरंत पुलिस व अभिभावकों को जानकारी दें।

साइबर अपराध से सुरक्षा

डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड, बैंकिंग धोखाधड़ी, फर्जी कस्टमर केयर, KYC अपडेट फ्रॉड और OTP स्कैम से बचने के उपाय बताए गए। किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की गई।

भूमि विवाद व थाना समाधान दिवस

ग्रामवासियों को बताया गया कि भूमि विवाद एवं स्थानीय समस्याओं के निस्तारण के लिए थाना समाधान दिवस पर पुलिस व राजस्व अधिकारी संयुक्त रूप से समाधान करते हैं। लोगों को अपनी समस्याएँ लिखित रूप में प्रस्तुत करने की सलाह दी गई।

यातायात नियमों का पालन

चौपाल में हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने, ओवरस्पीडिंग न करने, गलत दिशा में वाहन न चलाने और स्कूल समय में विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई। सड़क सुरक्षा को जीवन सुरक्षा से जोड़ा गया।

सीसीटीवी और अफवाहों से बचाव पर जोर

ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध रोकथाम के लिए घरों व प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए प्रेरित किया गया।साथ ही सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से सतर्क रहने और बिना सत्यापन कोई भी जानकारी आगे न भेजने की सलाह दी गई।
अवैध खनन पर सख्त पहरा : 5000 वाहनों की जांच, 1.5 करोड़ से अधिक अर्थदण्ड
लखनऊ । उत्तर प्रदेश के भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने प्रदेशभर में अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान पिछले तीन दिनों में 5000 से अधिक खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की जांच की गई। इनमें से करीब 400 वाहनों में नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिन पर विभाग ने 1.5 करोड़ रुपये से अधिक का अर्थदंड लगाया है। साथ ही इस दौरान 7 एफआईआर भी दर्ज कराई गई हैं।

किसी भी दशा में ओवरलोडिंग न होने दी जाए

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित विशेष प्रवर्तन अभियान की समीक्षा करते हुए सचिव एवं निदेशक माला श्रीवास्तव ने अन्तर्राज्यीय सीमावर्ती जिलों को कड़े एवं स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से उपखनिजों का परिवहन केवल आईएसटीपी (ISTP) के साथ ही सुनिश्चित किया जाए। उन्होने सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि किसी भी दशा में ओवरलोडिंग न होने दी जाए।Source Point पर लोडिंग मानकों का पूर्ण अनुपालन कराया जाए।अवैध परिवहन एवं ओवरलोडिंग की रोकथाम हेतु स्थापित आई ओ टी आधारित पी टी जेड एवं ए एन पी आर कैमरा युक्त चेकगेट्स को 24×7 सक्रिय रखा जाए।

5000 से अधिक उपखनिज परिवहन करने वाले वाहनों की जांच की गई

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि शासन की मंशा के अनुरूप कठोर, सतत एवं प्रभावी प्रवर्तन ही विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।बताया गया कि प्रदेश में अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं ओवरलोडिंग पर पूर्ण नियंत्रण के उद्देश्य से भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा संचालित विशेष अभियान के तहत विगत तीन दिनों में 5000 से अधिक उपखनिज परिवहन करने वाले वाहनों की जांच की गई।जांच में अधिकांश वाहन आवश्यक परिवहन प्रपत्रों के साथ पाए गए, लगभग 400 वाहनों पर अवैध परिवहन/ओवरलोडिंग पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही करते हुए रू1.5 करोड़ से अधिक का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

अभियान के दौरान 07 एफआईआर भी दर्ज कराई गई

अभियान के दौरान 07 एफआईआर भी दर्ज कराई गई हैं।सोनभद्र मे 54,मीरजापुर मे 23,जालौन मे 32, बलिया मे 21,गोरखपुर 15 वाहनों पर व शेष अन्य जनपदों के 255 वाहनों, कुल लगभग 400 वाहनों पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। इस अभियान के सफल संचालन हेतु विशेष सचिव/अपर निदेशक अरुण कुमार द्वारा सभी टीमों को निर्देश दिया गया कि अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी प्रवर्तन लगातार एवं कठोरता से संचालित रहे और किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाए।
जहानाबाद सदर अस्पताल में पुरुष नसबंदी पखवाड़ा का आयोजन
जहानाबाद सदर अस्पताल में मिशन परिवार विकास अभियान के तहत पुरुष नसबंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य लोगों को परिवार नियोजन के प्रति जागरूक करना और पुरुषों की समान भागीदारी सुनिश्चित करना है।

अस्पताल को मिले लक्ष्य के अनुसार कुल 50 महिला बंध्याकरण और 15 पुरुष नसबंदी कराई जानी है। अभियान की प्रगति के अनुसार 22 नवंबर 2025 से 8 दिसंबर 2025 के बीच 21 महिलाओं का बंध्याकरण सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है।
स्वास्थ्य मेला में आए मरीजों एवं उनके परिजनों को नसबंदी, गर्भनिरोधक साधन, टीकाकरण तथा परिवार नियोजन की अन्य सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। विशेषकर महिलाओं को नसबंदी के लाभ, गर्भधारण में अंतर रखने की आवश्यकता और मां व बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जागरूक किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि स्वस्थ और खुशहाल परिवार के लिए माता-पिता दोनों की जिम्मेदारी अहम होती है। बच्चों के बीच कम से कम तीन वर्ष का अंतर रखने से दोनों बच्चों और मां का स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है।
सदर अस्पताल के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार ने बताया—
“हमारा लक्ष्य 50 नसबंदी का है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं। पुरुष नसबंदी के 15 लक्ष्य को भी तेजी से पूरा करने की दिशा में काम किया जा रहा है।”

वहीं परिवार नियोजन अधिकारी मंजुला सहाय ने कहा—
“पखवाड़े के दौरान महिलाओं को खुलकर जानकारी दी जाती है। कई महिलाएं अपने पति से बात करने में संकोच करती हैं, ऐसे में वे सीधे हमारे पास आती हैं और हम पूरी गोपनीयता के साथ उनका मार्गदर्शन करते हैं। सरकार की इस योजना में नसबंदी कराने वाले पुरुषों और महिलाओं को प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है।”

अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बताया कि इस अभियान का लक्ष्य अधिक से अधिक दंपतियों को सुरक्षित और जागरूक परिवार नियोजन अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

कार्यक्रम को सफल बनाने में सदर अस्पताल की मैनेजर रितिका कुमारी की भूमिका भी सराहनीय रही। उन्होंने पूरे आयोजन का सुचारू प्रबंधन किया और मरीजों को अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई।
*सुल्तानपुर सांसद की ‘खोज अभियान’ चला रहे युवा,राहगीरों से ली जानकारी*
सुल्तानपुर,जनपद के युवाओं ने अपने सांसद की गैर-मौजूदगी को लेकर अनोखा अभियान चलाया। सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर और आसपास के क्षेत्रों में युवाओं ने दुकानदारों व राहगीरों से सांसद के बारे में जानकारी जुटाई। इस अभियान का नेतृत्व सौरभ मिश्र विनम्र ने किया। सौरभ मिश्र ने बताया कि चुनाव के बाद से सांसद जनपद में दिखाई नहीं दे रहे हैं। शहर में जाम की समस्या सहित कई मुद्दों पर लोग परेशान हैं, लेकिन सांसद तक उनकी समस्याएँ पहुँच ही नहीं पा रही हैं। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने बताया कि चुनाव के बाद उन्होंने सांसद को देखा ही नहीं। अभियान में शामिल बृजेन्द्र मिश्र ने कहा कि उनका किसी जनप्रतिनिधि से व्यक्तिगत विरोध नहीं है, लेकिन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि का प्राथमिक कर्तव्य क्षेत्र में रहकर जनता की सेवा करना है। उन्होंने कहा कि शहर का दुर्भाग्य है कि सांसद का जनपद में आना-जाना बहुत कम हो गया है,जबकि जनता समस्याएँ लेकर उनके पास पहुँचना चाहती है। अभियान में अभिषेक शुक्ला (एडवोकेट), दीपक तिवारी, देवेश कुमार (एडवोकेट) सहित अन्य युवा भी शामिल रहे, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों से जानकारी एकत्र की।
झारखंड विधानसभा: प्रश्नकाल सुचारू; मेडिकल काउंसलिंग धांधली और स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल


बाबूलाल मरांडी ने NPA पोर्टल लिंक करने की उठाई मांग; मंत्री ने माना- कैलिपर्स खरीद में हुई थी गुमराह करने की कोशिश

झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन (मंगलवार) प्रश्नकाल की कार्यवाही सुचारू रूप से चली। इस दौरान विपक्ष ने स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी, मेडिकल काउंसलिंग में धांधली और शैक्षणिक संस्थानों में व्यवस्था न होने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को घेरा।

प्रमुख मुद्दे और मंत्रियों का जवाब

1. मेडिकल काउंसलिंग में धांधली

प्रश्न: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मेडिकल काउंसलिंग में हो रही घपलेबाजी का मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के पोर्टल को NPA के पोर्टल के साथ लिंक नहीं किया गया है, जिसकी वजह से काउंसलिंग में धांधली हो रही है।

मांग: उन्होंने सदन से मेडिकल काउंसिल के गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने और दोनों पोर्टल को लिंक करने की मांग की।

2. वृद्धों के लिए कैलिपर्स खरीद में गड़बड़ी

प्रश्न: भाजपा विधायक राज सिन्हा ने वृद्धों के लिए सपोर्टिंग डिवाइस ऑर्थोपेडिक कैलीपर्स की जगह मापने वाला वर्नियर कैलिपर्स खरीदने का गंभीर मामला उठाया।

मंत्री का जवाब: मंत्री इरफान ने स्वीकार किया कि लालदेव रजक नामक शख्स ने विभाग को गुमराह किया था। उन्होंने कहा, "जांच चल रही है, रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी।" हालांकि, उन्होंने इसे 'घोटाला' कहने से इनकार करते हुए कहा कि यह महज ₹2 लाख 48 हजार 500 का सामान था।

3. राजमहल अनुमंडलीय अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर का संचालन

प्रश्न: झामुमो विधायक मो. ताजुद्दीन ने राजमहल अनुमंडलीय अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर का संचालन नहीं होने से दुर्घटना के समय नागरिकों को आकस्मिक सुविधा न मिलने का मामला उठाया, जिससे लोगों को जान गंवानी पड़ रही है।

मंत्री का जवाब: मंत्री इरफान ने माना कि डॉक्टर की कमी की वजह से संचालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि वह खुद स्पॉट पर जाकर मामले का निरीक्षण करेंगे।

4. हजारीबाग के बरकट्ठा डिग्री कॉलेज में व्यवस्था का अभाव

प्रश्न: भाजपा विधायक अमित कुमार यादव ने हजारीबाग के बरकट्ठा स्थित डिग्री कॉलेज में शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के नहीं रहने का मामला उठाया। उन्होंने सवाल किया कि बिना कोई व्यवस्था किए बच्चों का दाखिला क्यों लिया गया और उनके भविष्य से खिलवाड़ के लिए जिम्मेदार कौन है।

मंत्री का जवाब: मंत्री सुदिव्य ने स्वीकार किया कि छात्रों को दिक्कत जरूर हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रभारी प्राचार्य को नियुक्त कर दिया गया है, लेकिन बहाली की प्रक्रिया में समय लगता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बहाली प्रक्रिया शुरू होते ही मामला CBI जाँच और कोर्ट पहुँच जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अभिभावक चाहेंगे तो बच्चों को दूसरी जगह एडजस्ट किया जाएगा।

5. SNMCH में किडनी रोगियों का इलाज

प्रश्न: भाजपा विधायक रागिनी सिंह ने SNMCH (धनबाद) और आस-पास के जिलों के किडनी रोगियों को मुकम्मल इलाज नहीं होने का मामला उठाया। उन्होंने अस्पताल में गंदगी, मशीनों के खराब होने और डायलिसिस न हो पाने की शिकायत की।

मंत्री का जवाब: मंत्री इरफान ने कहा कि अस्पताल को नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाना है और सरकार इसको लेकर गंभीर है। उन्होंने विधायक को बहुत जल्द उनके साथ अस्पताल का निरीक्षण करने और व्यवस्था सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया।

सड़क हादसे की जांच के कमेटी गठित,जिलाधिकारी अध्यक्ष

*कमेटी में डीएम के साथ सीओ यातायात,एक्सईएन पीडब्ल्यूडी व प्राविधिक निरीक्षक करेंगे जांच

गोंडा।जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के अनभुला गांव के पास हुए सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत के मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं।जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया है जो पूरे मामले की पड़ताल करेगी।इस तीन सदस्यीय जांच कमेटी में सिओ यातायात राजेश कुमार सिंह, प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता प्रमोद कुमार त्रिपाठी व संभागीय प्राविधिक निरीक्षक बृजेश कुमार शामिल हैं।यह कमेटी हादसे के कारणों,तरीके और परिस्थितियों सहित सभी बिंदुओं पर गहन जांच कर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन को रिपोर्ट सौंपेगी।शुरुआती जांच में सामने आया है कि उत्तराखंड डिपो की रोडवेज बस अपनी साइड से आ रही थी जबकि दूसरी साइड से आकर एक कार ने उसे टक्कर मार दिया।जांच के दौरान यह भी पता चला है कि कार के केवल दो एयर बैग ही खुले थे,जिसके कारण इतना गंभीर हादसा हुआ और तीन लोगों की जान गई।जांच रिपोर्ट के आधार पर ही जिलाधिकारी आगे का निर्णय लेंगी।सीओ यातायात राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गयी है।उन्होंने कहा कि तीन सदस्यीय जांच कमेटी सभी बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है और आज से टीम द्वारा जांच की जाएगी।कल देर शाम ही जांच के आदेश प्राप्त हुए हैं।जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा।

निलंबित बीएसए मामले में हाईकोर्ट का सरकार को अंतिम अवसर

सरकार से कई सवालों का कोर्ट ने मांगा जवाब,बुधवार को सुनाया जाएगा फैसला

गोंडा।रिश्वतखोरी के आरोप में 11 नवंबर को निलंबित किए गये बीएसए अतुल कुमार तिवारी ने अपने निलंबन को रद्द कर बहाली की मांग को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर किया था।इस मामले में 28 नवंबर से लगातार सुनवाई चल रही है जिसमें 2,4 व 8 दिसंबर को भी सुनवाई हुई थी परन्तु अभी तक निलंबित बीएसए को उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिला है।8 दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सरकार के रवैए पर कड़ी नाराजगी व्यक्त किया था।न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को बुधवार तक मामले में पुरा ब्योरा दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है।न्यायालय ने टिप्पणी किया कि बार बार ब्योरा मांगे जाने के बावजूद अधूरा विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि बुधवार तक सही और पूर्ण ब्योरा नहीं दाखिल किया जाता है तो उसे मजबूरन उसी दिन मामले में निर्णय लेना होगा।यह निर्देश सरकार की तरफ से बार बार ब्योरा देने में देरी और अपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने के बाद आया है।इस मामले में 38 नवंबर को जस्टिस मनीष माथुर की खंडपीठ ने ही उत्तर प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग को इस मामले में विस्तृत ब्योरा दाखिल करने का निर्देश दिया था।हालांकि सरकार ने शुरुआती दो सुनवाई में ब्योरा दाखिल नहीं किया और 8 दिसंबर को सुनवाई के दौरान अपना विवरण प्रस्तुत किया और न्यायालय ने सरकार द्वारा दाखिल किये गए ब्योरै को अस्पष्ट पाया जिसके कारण यह नाराजगी व्यक्त की गयी और बुधवार तक स्पष्ट ब्योरा मांगा गया।यह मामला शिकायतकर्ता मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित है।पांडेय ने आरोप लगाया है कि अतुल कुमार तिवारी ने स्कूलों में फर्नीचर आपूर्ति के टेंडर प्रक्रिया के नाम पर उनसे 22 लाख रुपये की रिश्वत लिया था और रिश्वत लेने के बावजूद उन्हें काम नहीं दिया और उनकी फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया।इसके बाद तिवारी ने गलत आरोप लगाकर उनके खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया।जिसको लेकर अतुल कुमार तिवारी सहित 3 लोगों पर नगर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज है।इसी मामले में शासन ने उन्हें 11 नवंबर को निलंबित करते हुए विभागीय जांच भी प्रारम्भ करने का निर्देश दिया था।इसी निलंबन को वापस लिये जाने की मांग को लेकर अतुल कुमार तिवारी हाईकोर्ट गए हैं।

रामराज में बिना मान्यता चल रहे प्राइवेट स्कूल, आठवीं–दसवीं की मान्यता पर पढ़ा रहे इंटर तक — अभिभावकों में गहरा रोष, चेताया आंदोलन

बहसुमा। मेरठ।रामराज क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। क्षेत्र में कई प्राइवेट स्कूल ऐसे चल रहे हैं जिनकी मान्यता केवल आठवीं या दसवीं तक है, लेकिन वे नियमों को नजरअंदाज करते हुए बच्चों को इंटर तक की कक्षाएँ पढ़ा रहे हैं। बिना मान्यता के चल रहे इन प्राइवेट स्कूलों पर न तो कोई निगरानी है और न ही शिक्षा विभाग द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है।

अभिभावकों का कहना है कि इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को यह तक जानकारी नहीं होती कि उन्होंने इंटर किस बोर्ड या किस मान्यता प्राप्त संस्थान से पास किया है। जब बच्चों से पूछा जाता है कि उन्होंने इंटर पास कहां से की है, तो वे स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाते। यह स्थिति इन संस्थानों की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करती है और बच्चों के भविष्य को संकट में डालती है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मुद्दे की शिकायत कई बार अधिकारियों से की गई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। इसके चलते अभिभावकों में भारी नाराज़गी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द ही बिना मान्यता के चल रहे प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई नहीं की, तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

अभिभावकों का कहना है इंद्रपाल सिंह अवनीश कुमार रोहित कुमार अरुण को तोमर नेकहां बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

“प्रदेश में घुसपैठियों की खोज तेज: एटीएस ने सफाईकर्मियों व ठेकेदारों की सूची मांगी”
लखनऊ । प्रदेशभर में बांग्लादेशी, रोहिंग्या और अन्य संदिग्ध घुसपैठियों की तलाश अब तेज कर दी गई है। आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस) ने प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों और अन्य स्थानीय निकायों से सफाईकर्मियों और ठेकेदारों का नाम, पता, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड विवरण उपलब्ध कराने को कहा है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद संदिग्ध विदेशी नागरिक मतदाता सूची में नाम जोड़ने या उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं।

लखनऊ में अकेले आठ हजार से अधिक सफाईकर्मी

सूत्रों के मुताबिक, एटीएस मुख्यालय की तरफ से सभी निगमों और स्थानीय निकायों को पत्र भेजा गया है। अधिकांश नगर निगमों और निकायों में साफ-सफाई का काम कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से कराया जाता है। ऐसे में निगमों की तरफ से इन संस्थाओं और अधिकारियों को पत्र भेजकर जानकारी तलब की जाएगी। लखनऊ में अकेले आठ हजार से अधिक सफाईकर्मी हैं, और प्रत्येक कर्मी का सत्यापन किया जाएगा।

राजधानी में 50 हजार से अधिक संदिग्ध घुसपैठियों की पहचान की

बीते सप्ताह भाजपा महानगर की तरफ से दावा किया गया था कि उन्होंने वार्ड स्तर पर टीमें गठित की थीं, जिन्होंने राजधानी में 50 हजार से अधिक संदिग्ध घुसपैठियों की पहचान की है। पूरे बस्तीवार डाटा को जुटाया गया है, हालांकि यह सार्वजनिक नहीं किया गया। महानगर अध्यक्ष का कहना था कि एसआईआर की लिस्ट जारी होने के बाद यह डाटा जांच एजेंसियों और प्रशासन के साथ साझा किया जाएगा।


अब एटीएस इस डाटा को भी जुटाकर जांच करेगी

अब एटीएस इस डाटा को भी जुटाकर जांच करेगी। जिन लोगों का नाम इसमें शामिल होगा, उनकी भूमिका और कानूनी स्थिति की जांच होगी। यदि कोई व्यक्ति बांग्लादेशी, रोहिंग्या या अन्य घुसपैठी पाया गया, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।विशेषज्ञों का मानना है कि यह अभियान प्रदेश में फर्जी दस्तावेज और अवैध प्रवास पर नकेल कसने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एटीएस की इस कार्रवाई से न केवल विदेशी नागरिकों की पहचान होगी, बल्कि प्रदेश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
“शामली में 50 हजार का ईनामी हिस्ट्रीशीटर पुलिस मुठभेड़ में ढेर
लखनऊ। शामली पुलिस और अपराधियों के बीच भैंसानी ईस्लामपुर स्थित बंद ईंट भट्टे में हुई सनसनीखेज मुठभेड़ में 50,000 रुपये का ईनामी हिस्ट्रीशीटर समयदीन उर्फ सामा की मौत हो गई। थाना थानाभवन व बाबरी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में समयदीन घायल हुआ, जिसे जिला अस्पताल शामली ले जाते समय चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

फायरिंग में हिस्ट्रीशीटर समयदीन हो गया घायल

बता दें कि थाना थानाभवन क्षेत्र के भैंसानी ईस्लामपुर में मंगलवार की सुबह एक बंद ईंट के भट्टे में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई सनसनीखेज मुठभेड़ ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक थाना थानाभवन बिजेन्द्र सिंह रावत और थाना प्रभारी बाबरी राहुल सिसौदिया अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम पर जैसे ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू की, जवाबी कार्रवाई में 50,000 रुपये के ईनामी हिस्ट्रीशीटर समयदीन उर्फ सामा घायल हो गया।

थाना कांधला का शातिर हिस्ट्रीशीटर और डकैत था

समयदीन का आपराधिक इतिहास काफी लंबा और खतरनाक था। वह शामली के थाना कांधला का शातिर हिस्ट्रीशीटर और डकैत था। उस पर डकैती, लूट और चोरी सहित अन्य कुल 28 मामले शामली, सहारनपुर, कर्नाटक, तेलंगाना और जयपुर में दर्ज थे। पुलिस के अनुसार, समयदीन पिछले कुछ समय से जनपद कर्नाटक के तुमकुर में रह रहा था और फरार साथी के साथ अपराध करता था।मुठभेड़ में पुलिसकर्मी अनुज यादव भी घायल हुए, जबकि थाना प्रभारी बाबरी राहुल सिसौदिया की बुलेट प्रूफ जैकेट गोली से बच गई।

अंधेरे का फायदा उठाकर फरार गए साथी

घायल अपराधी और पुलिसकर्मी को तत्काल सीएचसी थानाभवन ले जाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल शामली रिफर किया गया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने समयदीन को मृत घोषित कर दिया। अनुज यादव का इलाज जारी है।पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से 09 एमएम और .32 बोर की पिस्टल, तमंचा 315 बोर तथा उनके साथ जिन्दा कारतूस बरामद किए हैं। अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश के लिए पुलिस ने कम्बिंग शुरू कर दी है।

फायरिंग में एक सिपाही भी घायल

पुलिस अधीक्षक एन.पी.सिंह शामली ने बताया कि मुठभेड़ में प्राप्त जानकारी और बरामदगी के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। फायरिंग में एक आरक्षी भी घायल हो गया है। इस कार्रवाई ने न केवल एक बड़े अपराधी का सफाया किया, बल्कि स्थानीय जनता को भी सुरक्षा की अनुभूति कराई है। बदमाशों की संख्या कुल छह बताई जा रही है। मृतक कुख्यात बदमाश था। यहां पर कई साथियों के साथ वारदात करने आया था।
एसीपी कृष्णानगर रजनीश वर्मा ने की चौपाल, साइबर और महिला सुरक्षा पर जागरूकता

लखनऊ । सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर, रजनीश वर्मा द्वारा सोमवार को ग्राम सहजनपुर/नारायणपुर, थाना बंथरा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। इस दौरान सुरक्षा, कानून व्यवस्था, साइबर अपराध, महिला एवं बाल संरक्षण, यातायात नियमों तथा स्थानीय जन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

महिला एवं बाल सुरक्षा पर जागरूकता

महिला सशक्तिकरण, घरेलू हिंसा कानून, पॉक्सो अधिनियम और सुरक्षा अधिकारों की जानकारी देते हुए ग्रामीणों को बताया गया कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत 1090, 112 सहित उपलब्ध हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें।

बच्चों के लिए सोशल मीडिया सुरक्षा सलाह

बच्चों को इंटरनेट और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। सोशल मीडिया प्रोफाइल हमेशा Private मोड में रखें।मोबाइल नंबर, पता, स्कूल का नाम जैसी निजी जानकारी साझा न करें।अंजान व्यक्तियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें।संदिग्ध ऐप, लिंक या गेम ऑफर से दूर रहें।साइबर बुलिंग की स्थिति में तुरंत पुलिस व अभिभावकों को जानकारी दें।

साइबर अपराध से सुरक्षा

डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड, बैंकिंग धोखाधड़ी, फर्जी कस्टमर केयर, KYC अपडेट फ्रॉड और OTP स्कैम से बचने के उपाय बताए गए। किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की गई।

भूमि विवाद व थाना समाधान दिवस

ग्रामवासियों को बताया गया कि भूमि विवाद एवं स्थानीय समस्याओं के निस्तारण के लिए थाना समाधान दिवस पर पुलिस व राजस्व अधिकारी संयुक्त रूप से समाधान करते हैं। लोगों को अपनी समस्याएँ लिखित रूप में प्रस्तुत करने की सलाह दी गई।

यातायात नियमों का पालन

चौपाल में हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने, ओवरस्पीडिंग न करने, गलत दिशा में वाहन न चलाने और स्कूल समय में विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई। सड़क सुरक्षा को जीवन सुरक्षा से जोड़ा गया।

सीसीटीवी और अफवाहों से बचाव पर जोर

ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध रोकथाम के लिए घरों व प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए प्रेरित किया गया।साथ ही सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से सतर्क रहने और बिना सत्यापन कोई भी जानकारी आगे न भेजने की सलाह दी गई।
अवैध खनन पर सख्त पहरा : 5000 वाहनों की जांच, 1.5 करोड़ से अधिक अर्थदण्ड
लखनऊ । उत्तर प्रदेश के भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने प्रदेशभर में अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान पिछले तीन दिनों में 5000 से अधिक खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की जांच की गई। इनमें से करीब 400 वाहनों में नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिन पर विभाग ने 1.5 करोड़ रुपये से अधिक का अर्थदंड लगाया है। साथ ही इस दौरान 7 एफआईआर भी दर्ज कराई गई हैं।

किसी भी दशा में ओवरलोडिंग न होने दी जाए

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित विशेष प्रवर्तन अभियान की समीक्षा करते हुए सचिव एवं निदेशक माला श्रीवास्तव ने अन्तर्राज्यीय सीमावर्ती जिलों को कड़े एवं स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से उपखनिजों का परिवहन केवल आईएसटीपी (ISTP) के साथ ही सुनिश्चित किया जाए। उन्होने सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि किसी भी दशा में ओवरलोडिंग न होने दी जाए।Source Point पर लोडिंग मानकों का पूर्ण अनुपालन कराया जाए।अवैध परिवहन एवं ओवरलोडिंग की रोकथाम हेतु स्थापित आई ओ टी आधारित पी टी जेड एवं ए एन पी आर कैमरा युक्त चेकगेट्स को 24×7 सक्रिय रखा जाए।

5000 से अधिक उपखनिज परिवहन करने वाले वाहनों की जांच की गई

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि शासन की मंशा के अनुरूप कठोर, सतत एवं प्रभावी प्रवर्तन ही विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।बताया गया कि प्रदेश में अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं ओवरलोडिंग पर पूर्ण नियंत्रण के उद्देश्य से भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा संचालित विशेष अभियान के तहत विगत तीन दिनों में 5000 से अधिक उपखनिज परिवहन करने वाले वाहनों की जांच की गई।जांच में अधिकांश वाहन आवश्यक परिवहन प्रपत्रों के साथ पाए गए, लगभग 400 वाहनों पर अवैध परिवहन/ओवरलोडिंग पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही करते हुए रू1.5 करोड़ से अधिक का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

अभियान के दौरान 07 एफआईआर भी दर्ज कराई गई

अभियान के दौरान 07 एफआईआर भी दर्ज कराई गई हैं।सोनभद्र मे 54,मीरजापुर मे 23,जालौन मे 32, बलिया मे 21,गोरखपुर 15 वाहनों पर व शेष अन्य जनपदों के 255 वाहनों, कुल लगभग 400 वाहनों पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। इस अभियान के सफल संचालन हेतु विशेष सचिव/अपर निदेशक अरुण कुमार द्वारा सभी टीमों को निर्देश दिया गया कि अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी प्रवर्तन लगातार एवं कठोरता से संचालित रहे और किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाए।