होली पर निर्बाध जलापूर्ति की तैयारी पूरी, सुबह 5 से 9 बजे तक विशेष सप्लाई
लखनऊ । विशेष संवाददाता

होली के पर्व को देखते हुए लखनऊ नगर निगम के जलकल विभाग ने शहर में निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। 4 मार्च को होली के दिन पूरे शहर में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्लान लागू किया जाएगा।

* फुल क्षमता पर चलेंगे प्लांट और ओवरहेड टैंक
नगर निगम के तीनों जलकल प्लांट और सभी ओवरहेड टैंक पूरे दिन फुल क्षमता पर संचालित रहेंगे। इसके साथ ही सुबह 5 बजे से 9 बजे तक सभी जोनों में नलकूपों से सीधे पानी की सप्लाई दी जाएगी, ताकि त्योहार के दौरान किसी तरह की दिक्कत न हो।

* 24 घंटे सक्रिय रहेंगे अभियंता
होली के दौरान जलापूर्ति या सीवर से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए अभियंताओं के मोबाइल 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। विभाग ने कंट्रोल रूम के नंबर 8177054100, 8177054003 और 8177054010 जारी किए हैं, जिन पर नागरिक तुरंत शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
* सीवर शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर
सीवर संबंधी शिकायतों के लिए Suez India Private Limited का टोल फ्री नंबर 18003130522 जारी किया गया है। नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि होली के मद्देनज़र समय रहते पानी का संग्रह कर लें और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तुरंत संबंधित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
अग्निवीर भर्ती रैली: झारखंड के शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, 18 मार्च को बोधगया में होगी रैली।


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रांची: आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस, रांची ने झारखंड के सभी जिलों के उन अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना जारी की है, जिन्हें अग्निवीर भर्ती के द्वितीय चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इन अभ्यर्थियों के लिए भर्ती रैली का आयोजन बिहार के बोधगया स्थित मगध विश्वविद्यालय मैदान में किया जाएगा।

पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कार्यक्रम:

पुरुष अभ्यर्थियों के लिए भर्ती रैली की तिथि 18 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। सभी शॉर्टलिस्टेड पुरुष अभ्यर्थियों को निर्देशित किया गया है कि वे 17 मार्च 2026 की मध्यरात्रि तक रैली स्थल पर अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करें। प्रवेश द्वार (गेट) रात्रि 12:30 बजे खोल दिया जाएगा।

महिला सैन्य पुलिस (WMP) के लिए निर्देश:

शॉर्टलिस्टेड बालिका अभ्यर्थियों को 16 मार्च 2026 की मध्यरात्रि तक रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और PMT का आयोजन 17 मार्च 2026 को किया जाएगा।

महत्वपूर्ण निर्देश:

अभ्यर्थी अपने साथ सभी आवश्यक मूल प्रमाण पत्र, एडमिट कार्ड और संबंधित दस्तावेज जरूर लाएं।

निर्धारित समय के बाद आने वाले किसी भी अभ्यर्थी को रैली स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जा सकते हैं।

होली और रमजान को देखते हुए सफाई की मांग
तुलसीपुर बलरामपुर 2 मार्च जहां एक और सरकार सफाई और स्वच्छता पर करोड़ों रुपए खर्च कर लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान दे रही है वही आदर्श पंचायत तुलसीपुर नगर में सफाई की व्यवस्था बदहाल है अतिक्रमण के नाम पर तोड़े गए नालियों के ऊपर से छज्जे जिनका मालबा अभी तक नालियों में जमा है जिससे पानी का बहाव  नहीं हो पा रहा है  जिससे निचले जगहों पर पानी भर जाता है तथा दो महीना से जमा बदबूदार पानी और गंदगी से गर्मी के पूर्व मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है नगर के कई गणमान्य नागरिकों ने  होली और रमजान को देखते हुए तत्काल सफाई की मांग स्थानीय प्रशासन से की है जिससे आगामी बीमारियों से बचा जा सके।
*कादीपुर कोतवाली क्षेत्र में फायरिंग की सूचना* सुलतानपुर। कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के अन्दा रायपुर में गोली चलने का मामला प्रकाश में आया है। घटना
*कादीपुर कोतवाली क्षेत्र में फायरिंग की सूचना*
सुलतानपुर। कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के अन्दा रायपुर में गोली चलने का मामला प्रकाश में आया है। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। अच्छेलाल पाठक नामक व्यक्ति को गोली लगने की जानकारी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक फायरिंग की आवाज सुनते ही ग्रामीण मौके की ओर दौड़े। घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। घटना के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है। कादीपुर कोतवाली पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है।
जहानाबाद में फुटपाथ दुकानदार संघ ने मनाया होली मिलन समारोह, सौहार्द और जागरूकता का दिया संदेश
जहानाबाद। शहर के उल्टा सब्जी मंडी स्थित जिला कार्यालय में नेशनल एसोसिएशन स्ट्रीट वेंडर ऑफ़ इंडिया (NASVI) के बैनर तले फुटपाथ दुकानदार संघ द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन फुटपाथ दुकानदार संघ के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार चोपड़ा के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में दुकानदारों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। समारोह के दौरान उपस्थित दुकानदारों और कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दीं और आपसी भाईचारे तथा सौहार्द का संदेश दिया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार चोपड़ा ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी होली मिलन समारोह का आयोजन आपसी प्रेम और एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान का सभी दुकानदारों को ईमानदारी से पालन करना चाहिए। साथ ही होली के दौरान पानी की अनावश्यक बर्बादी से बचने और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार रहने की भी अपील की गई। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग रंग खेलने से परहेज करते हैं, उन्हें जबरदस्ती रंग नहीं लगाना चाहिए और सभी को मर्यादा के साथ त्योहार मनाना चाहिए।
अरविंद कुमार चोपड़ा ने कहा कि जिस प्रकार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क रहते हैं, उसी प्रकार सभी दुकानदारों को भी अपने-अपने क्षेत्र में सतर्क रहना चाहिए। यदि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि या असामान्य स्थिति दिखाई दे तो तुरंत इसकी सूचना प्रशासन और पुलिस को देनी चाहिए। इस अवसर पर मीट-मुर्गा-मछली मंडी के जिला अध्यक्ष राजेश पंडित तथा सब्जी मंडी मार्केट कमेटी के अध्यक्ष अरुण चंद्रवंशी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सब्जी मंडी और मीट-मुर्गा बाजार के दुकानदारों ने भी अपने विचार रखे और सभी ने मिलकर आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रेस प्रतिनिधियों को भी अबीर-गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी गईं। अंत में फुटपाथ दुकानदार संघ की ओर से सभी उपस्थित लोगों को होली की हार्दिक बधाई दी गई और शांतिपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने की अपील की गई।
किसान कल्याण वर्ष 2026: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की पहली कृषि कैबिनेट

 कृषि विकास और सिंचाई योजनाओं के लिए 27 हजार 500 करोड़ रूपये स्वीकृत

 मंत्रि-परिषद ने किसान कल्याण के लिए दी 25 हजार 678 करोड़ रूपये की योजनाओं को स्वीकृति

 बड़वानी जिले की 2 सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2068 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति

 किसान कल्याण वर्ष में हर अंचल में होगी कृषि कैबिनेट

*भगोरिया पर्व पर जनजातीय वर्ग के सम्मान और कल्याण का दिया सशक्त संदेश

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बड़वानी जिले के भीलट बाबा देवस्थल नागलवाड़ी में सोमवार को हुई पहली कृषि कैबिनेट में कृषि, सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य, उद्यानिकी और सहकारिता से संबंधित 27 हजार 500 करोड़ रूपये की विभिन्न योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। किसान कल्याण वर्ष में आयोजित पहली कृषि कैबिनेट में किसानों और विभिन्न उत्पादक गतिविधियों में लगे लोगों के लिए 25 हजार 678 करोड़ रूपये की योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कृषि कैबिनेट में नर्मदा नियत्रंण मण्डल की बैठक में बड़वानी जिले की 2 सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए 2,068 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति भी प्रदान की गई है। इन योजनाओं में स्वीकृत की गई राशि अगले 5 वर्षों में व्यय की जायेगी। जनजातीय अंचल में मंत्रि-परिषद के सभी सदस्यों ने जनजातीय परंपरागत वस्त्रों को धारण कर मुख्यमंत्री डॉ. यादव के अभ्युदय मध्यप्रदेश में जनजातीय वर्ग के सम्मान और कल्याण का सशक्त संदेश दिया।

 मध्य प्रदेश एकीकृत मत्स्यद्योग नीति-2026 की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश एकीकृत मत्स्यद्योग नीति-2026 को स्वीकृति दी। इसमें अगले 3 वर्षों तक रुपये 3 हजार करोड़ का निवेश एवं लगभग 20 हजार रोजगार (10 हजार प्रत्यक्ष एवं 10 हजार अप्रत्यक्ष) सृजित होंगे। इस नीति में 18 करोड़ 50 लाख रूपये के बजट प्रावधान की स्वीकृति दी गई। इसमें केज कल्चर को आधुनिक स्वरुप में बढ़ावा देते हुए लगभग एक लाख केज स्थापित किये जायेंगे। इस नीति में मछली पालन संबंधी गतिविधि के साथ ईको-टूरिज्म एवं ग्रीन एनर्जी को शामिल करते हुये बहुउद्देशीय आजीविका मॉडल के रुप में कार्य होगा।

 पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 610 करोड़ 51 लाख रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने पशु चिकित्सालय एवं अन्य भवनों के अधोसंरचनात्मक विकास के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अगले 5 वर्षों तक पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल कें लिए 610 करोड़ 51 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की। यह कार्य वर्ष 2026 से 2031 तक निरंतर जारी रहेंगे।

 मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ रूपये की स्वीकृति 

मंत्रि-परिषद द्वारा मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना को आगामी 2 वर्ष, वर्ष 2026-27 और वर्ष 2027-28 की निरंतरता के लिए 200 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई। योजना में मत्स्य बीज संवर्धन, मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण, ब्याज अनुदान एवं रोजगार के अवसर प्रदान किये जाते हैं।

 राष्ट्रीय उ‌द्यानिकी मिशन को आगामी 5 वर्षों की निरंतरता के लिए 1150 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने राष्ट्रीय उ‌द्यानिकी मिशन को आगामी 5 वर्षों तक निरंतर रखने के लिए 1150 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी। इस योजना में कृषि क्षेत्र में दक्षता की वृद्धि, विभिन्न कृषि घटकों के प्रभाव वृद्धि, दोहराव से बचाव संबंधी कार्य किये जायेंगे।

 सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के लिए 1,375 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना को आगामी 5 वर्षों (वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2020-31 तक) की निरंतरता के लिए 1,375 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। इस योजना में केन्द्र एवं राज्य सरकार की भागीदारी से, मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करणीय उ‌द्योगों के उन्नयन तथा नवीन खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जायेगी।

पौधशाला उ‌द्यान के लिए 1 हजार 739 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने उद्यानिकी के क्षेत्र में पौधशाला उ‌द्यान में रोपणियों में पौध तैयार करने और उच्च गुणवत्ता की पौध एवं बीज, रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाने के लिए अगले वर्ष 2031 (आगामी 5 वर्ष) तक के लिए 1739 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है।

 किसान कल्याण एवं कृषि विकास की 20 परियोजनाओं के लिए 3 हजार 502 करोड़ रुपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने किसान कल्याण एवं कृषि विकास की 500 करोड़ से कम वित्तीय आकार की 20 परियोजनाओं को आगामी 5 वर्षों तक अर्थात 31 मार्च, 2031 तक के लिए निरंतर जारी रखने जाने की स्वीकृति दी है। इसके लिए 3 हजार 502 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।

"सहकारी बैंकों के अंश पूंजी सहायता" योजना के लिए 1 हजार 975 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा सहकारिता विभाग की "सहकारी बैंकों के अंश पूंजी सहायता" योजना को अगले 5 वर्षों 31 मार्च, 2031 तक संचालित करने के लिए 1 हजार 975 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई। लोकवित्त से वित्त पोषित कार्यक्रम को ऋण प्रदाय करना सहकारिता विभाग द्वारा जिला बैंकों के माध्यम से, कालातीत ऋणों की पूर्ति किये जाने के लिए कृषकों को फसल ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाती है।

कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान योजना के लिए 3 हजार 909 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान योजना को 31 मार्च, 2031 तक की निरंतरता के लिए 3 हजार 909 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। सहकारिता विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन फसल ऋण राशि रुपये 3 लाख तक शून्य प्रतिशत दर पर उपलब्ध कराया जाता है। किसानों को प्राप्त हो रही सुविधा एवं सहायता प्राप्त होती रहेगी।

 सहकारी संस्थाओं के कुशल संचालन के लिए 1, 073 करोड़ रूपये की स्वीकृति 

मंत्रि-परिषद ने सहकारिता विभाग के अधीन सहकारी संस्थाओं को आवश्यक सहयोग जैसे अंशपूंजी, ऋण तथा अनुदान आदि सुलभ कराने एवं विभागीय गतिविधियों को सुचारु रखने के लिए 12 प्रचलित योजनाओं को भी 31 मार्च, 2031 तक निरंतर संचालित रखने की स्वीकृति प्रदान की है। इन 12 योजनाओं की निरंतरता के लिए 1073 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है।

 सहकारिता की विभिन्न योजनाओं के लिए 1,229 करोड़ रूपये की स्वीकृति 

मंत्रि-परिषद द्वारा कृषि क्षेत्र में सहकारिता विभाग के अधीन चल रहीं विभिन्न योजनाओं के अगले 5 वर्षों तक सुचारु संचालन एवं मानीटरिंग के लिए विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत एक हजार 229 करोड़ स्वीकृत किये गये।

पशुधन विकास के लिए 656 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना अंतर्गत सोर्टेड सेक्स्ड सीमन उत्पादन परियोजना को 31 मार्च, 2031 तक निरंतर संचालित करने के लिए 656 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। इस योजना में चिन्हित नस्ल के मादा गौ-भैंस वंशीय पशुधन बढ़ाये जाने के उद्देश्य से पशु पालकों को आवश्यक तकनीकी सहयोग दिया जाता है। इस योजना से पशु पालकों को निरंतर लाभ प्राप्त होता रहेगा।

पशु स्वास्थ्य रक्षा तथा पशु संवर्धन एवं संरक्षण के लिए 1723 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने पशु स्वास्थ्य रक्षा तथा पशु संवर्धन एवं संरक्षण के लिए संचालित की जा रही 14 योजनाओं को अगले 5 वर्षों तक निरंतर रखने के लिए 1723 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। इस योजना में पशुधन एवं कुक्कुट उत्पाद में वृद्धि करना तथा कमजोर वर्ग के हितग्राहियों को पशुपालन के माध्यम से आर्थिक लाभ दिया जाता है।

पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र की 11 योजनाओं के लिए 6 हजार 518 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने पशुपालन एवं डेयरी के क्षेत्र में पशु प्रजनन, मुर्गी पालन, भेड़ बकरी प्रक्षेत्र, रोग उन्मूलन, पशुओं के टीकाकरण, गहन पशु विकास परियोजना आदि 11 योजनाओं को अगले 5 वर्षों तक निरंतर संचालन के लिए 6 हजार 518 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है।

 बड़वानी जिले की 2 सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए 2067.97 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में नर्मदा नियत्रंण मण्डल की बैठक में बड़वानी जिले में अल्प वर्षा क्षेत्र तहसील वरला के 33 ग्रामों में तथा तहसील पानसेमल के 53 ग्रामों में भूजल स्तर बढ़ाने के लिए 2 सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2 हजार 68 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

वरला, उद्वहन माईक्रो सिंचाई उद्वहन परियोजना में नर्मदा नदी से 51.42 एम.सी.एम. जल उद्वहन करते हुए वरला तहसील के 33 गाँवों की 15 हजार 500 हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी। इस परियोजना की लागत 860.53 करोड़ रुपये है ।

पानसेमल माईक्रो सिंचाई उद्वहन परियोजना में तहसील पानसेमल के 53 ग्रामों की 22 हजार 500 हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी। इसके तहत नर्मदा नदी से 74.65 एम.सी.एम. जल उद्वहन किया जायेगा। इस परियोजना की लागत एक हजार 207.44 करोड़ रूपये है।

किसान कल्याण वर्ष की यह पहली कैबिनेट है। भविष्य में प्रदेश के विभिन्न स्थानों में कृषि कैबिनेट का आयोजन कर किसान कल्याण की दिशा में अनेक निर्णय लिए जाएंगे।

झारखंड: आजीवन कारावास काट रहे 23 कैदियों की रिहाई का रास्ता साफ, CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बड़ा फैसला

रांची: मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आज कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की 36वीं बैठक संपन्न हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य की विभिन्न जेलों में उम्रकैद की सजा काट रहे 23 कैदियों को रिहा करने के प्रस्ताव पर अंतिम सहमति दी गई है।

गहन समीक्षा के बाद निर्णय

बैठक के दौरान परिषद द्वारा अनुशंसित नए मामलों के साथ-साथ पिछली बैठकों में अस्वीकृत किए गए 34 मामलों की बिंदुवार और गहन समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कैदियों के अपराध की प्रकृति, संबंधित जिला पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षकों, प्रोबेशन अधिकारियों और न्यायालयों द्वारा दिए गए मंतव्यों को आधार बनाकर यह निर्णय लिया। रिहाई सुनिश्चित करते समय न्यायिक नियमों, सामाजिक सुरक्षा और कारा अधिनियमों का पूर्णतः पालन किया गया है।

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मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देश:

कैदियों का डेटाबेस: रिहा होने वाले सभी कैदियों के लिए एक व्यवस्थित डेटाबेस तैयार किया जाएगा ताकि उनकी गतिविधियों और पुनर्वास पर नजर रखी जा सके।

सामाजिक पुनर्वास: सीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि रिहा होने वाले कैदियों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाए। उनकी आय सृजन और बेहतर सामाजिक जीवन सुनिश्चित करने के लिए जिला समन्वयकों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जागरूकता अभियान: डायन-बिसाही जैसे आरोपों में सजा काट चुके कैदियों के क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) के माध्यम से सामाजिक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

बैठक में मौजूद अधिकारी

बैठक में मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, गृह एवं कारा विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती वंदना दादेल, डीजीपी श्रीमती तदाशा मिश्रा, विधि विभाग के प्रधान सचिव श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, जेल आईजी श्री सुदर्शन प्रसाद मंडल और न्यायिक आयुक्त श्री अनिल कुमार मिश्रा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

अर्श हॉस्पिटल परिवार के द्वारा होली मिलन समारोह का किया आयोजन, होली मिलन के मौके पर दिखी ग्रामीण सांस्कृतिकमयी होली का रंग

गया: गयाजी शहर के एपी कॉलोनी स्थित संचालित अर्श सुपर स्पेशलियटी हॉस्पिटल परिवार की ओर से अस्पताल के निदेशक सह हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ नवनीत निश्चल के आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। रंगोत्सव का त्यौहार होली बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर होली के पावन त्यौहार में ग्रामीण परिवेश का समावेश देखने को मिला। पारंपरिक होली के गीत एवं भजन संध्या का आयोजन किया गया।

पारंपरिक एवं ग्रामीण परिवेश की होली के गीत पर सभी लोग मंत्र मुग्ध नजर आए। जहां सभी डॉक्टर एवं अन्य कर्मचारी आपस में रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली पर्व की शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर अर्श सुपर स्पेशलियटी हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉ नवनीत निश्चल ने सभी को होली की शुभकामना देते हुए कहा कि यह पर्व हमारे जीवन में नया प्रकाश एवं ऊर्जा लेकर आता है। हम लोगों को सादगी एवं भाईचारे के माहौल में पर्व को मनाना चाहिए। किसी के साथ जबरदस्ती ना करते हुए पारिवारिक एवं खुशनुमा माहौल में एक दूसरे को गुलाल लगा कर होली मनानी चाहिये।

वहीं, उन्होंने कहा कि ग्रामीण होली मिलन समारोह की व्यवस्था करने का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण संस्कृतिक में होली का एक अलग ही महत्व है और हमारे कर्मचारी एवं हमारे पास जो मरीज भी आते हैं वह कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े होते हैं ।वही उन्होंने कहा कि हमारे अस्पताल को ऊंचाइयों तक ले जाने में सभी कर्मचारी एवं चिकित्सकों का अहम योगदान है इसके लिए भी सभी को शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। वहीं अस्पताल के निदेशक डॉक्टर कविता निश्चल ने भी होली को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए लोगों से अपील किया। वही इस मौके पर उन्होंने भी होली की शुभकामनाएं एवं बधाइयां दी है.

उन्होंने भी कहा कि ग्रामीण होली मिलन की व्यवस्था करने का उद्देश्य है कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्र से हम लोग जुड़े हुए हैं क्योंकि कहीं न कहीं सभी लोग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़कर ही शहर में व्यवसाय या अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं ।उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र से आए गायको के द्वारा भक्ति होली एवं भजन का आयोजन किया गया है जिसे सुन सभी लोग भाव विहोर हो गए ।

परीक्षा में 183 बच्चे सफल 12 वीं तक मिलेंगी छात्रवृत्ति
*हर्ष यादव को मिला पहला स्थान,बड़वापुर के 11 बच्चे उत्तीर्ण*



नितेश श्रीवास्तव


भदोही। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में जिले के बच्चों ने झंडा गाड़ दिया है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय बड़वापुर के 11 समेत कुल 183 बच्चे परीक्षा में सफल हो गए हैं। नेवादा के हर्ष यादव ने जिले में पहला स्थान हासिल किया है। अब इनको नौवीं से 12वीं तक हर साल 12-12 हजार रुपये सालाना छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। सफल बच्चों के अभिभावकों ने शिक्षकों को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। बेसिक शिक्षा विभाग के तहत संचालित विद्यालयों सहित अन्य विद्यालयों में कक्षा आठ में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को लाभान्वित करने के लिए राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित की जाती है। इसमें उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को कक्षा नौ से लेकर 12 तक की पढ़ाई के दौरान प्रति माह एक हजार रुपये की दर से 48 हजार रुपये छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। नवंबर 2025 में यह परीक्षा जिले में हुई। जिसमें दो हजार बच्चों ने भाग लिया। रविवार को इसका परीक्षाफल जारी किया गया। जिसमें हर्ष यादव ने पहला स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़वापुर के 11 छात्रों का चयन हुआ है। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक रामलाल यादव ने बताया कि बड़वापुर के चयनित बच्चों में सोनू निगम, राहुल, उदय कुमार, आयुष यादव, सोनम, नैंसी, ज्योति, गुड़िया, उजाला, तेजस और अंशिका शामिल है। बताया कि उत्तीर्ण बच्चों को कक्षा नौ से 12वीं तक हर साल 12-12 हजार की छात्रवृत्ति दी जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवम पांडेय ने बताया कि शिक्षकों की मेहनत से इस बार 183 बच्चे सफल हुए
गांव के विकास को मिलेगी गति, 8.14 करोड़ जारी


नितेश श्रीवास्तव


भदोही। जिले की ग्राम पंचायतों में रुके हुए विकास कार्यों को जल्द ही रफ्तार मिलेगी। पंचायत चुनाव से पहले सरकार की ओर से 15वें वित्त के रूप में अनटाइड मद यानि विशेष बजट के रूप में आठ करोड़ 14 लाख जारी किया गया है। इससे पंचायतों में नाली, खड़ंजा, सड़क और अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराए जाएंगे। जिले के छह ब्लॉकों में 546 पंचायतें हैं। इनमें राज्य वित्त और 15वें वित्त से विकास कार्यों के लिए बजट का आवंटन किया जाता है। आबादी के हिसाब से सरकार वित्तीय वर्ष में अनटाइड और टाइड के अलग-अलग खातों में दो बार में धनराशि मुहैया कराती है। टाइड की धनराशि सिर्फ स्वच्छता आदि पर खर्च होती है जबकि अनटाइड की धनराशि पक्के कार्य और वेतन आदि में खर्च किए जाते हैं। लंबे समय से पंचायतों में विकास के लिए बजट नहीं मिल सका था, जिससे विकास कार्य रुक गए थे। लेकिन, होली से पहले शासन ने गांवों में विकास के लिए बजट जारी कर दिया है। जल्द ही पंचायत चुनाव भी होने हैं। इससे पहले सरकार ने अनटाइड के रूप में पंचायतों को बजट जारी कर दिया है। बजट के अभाव में न तो विकास की कार्ययोजना ही बन पा रही थी और न ही कार्य हो पा रहे थे लेकिन अब बजट मिलने के बाद रुके हुए विकास कार्यों को गति दी जा सकेगी। एक प्रधान ने बताया कि अनटाइड फंड में दो लाख 20 हजार से लेकर पांच लाख तक आबादी के हिसाब से पैसा मिलता है। जिला स्तर पर पैसा आ गया है। होली बाद पंचायतों के खाते में आने की उम्मीद है।



15वें वित्त आयोग से पंचायतों को अनटाइड फंड के रूप में आठ करोड़ 14 लाख जारी हुआ है। इससे गांव में रुके विकास कार्यों में मदद मिलेगी। आबादी के हिसाब से पैसा जारी किया जाएगा।- ज्ञान प्रकाश, प्रभारी डीपीआरओ


इन कार्याे में होगा धनराशि का उपयोग
- गांव में नाली निर्माण एवं जल निकासी की व्यवस्था।
- संपर्क मार्गाें पर इंटरलाकिंग और खड़ंजा कार्य।
- पंचायत भवनों का रखरखाव एवं सुंदरीकरण।
- जिला पंचायत स्तर पर सड़कों का निर्माण।
होली पर निर्बाध जलापूर्ति की तैयारी पूरी, सुबह 5 से 9 बजे तक विशेष सप्लाई
लखनऊ । विशेष संवाददाता

होली के पर्व को देखते हुए लखनऊ नगर निगम के जलकल विभाग ने शहर में निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। 4 मार्च को होली के दिन पूरे शहर में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्लान लागू किया जाएगा।

* फुल क्षमता पर चलेंगे प्लांट और ओवरहेड टैंक
नगर निगम के तीनों जलकल प्लांट और सभी ओवरहेड टैंक पूरे दिन फुल क्षमता पर संचालित रहेंगे। इसके साथ ही सुबह 5 बजे से 9 बजे तक सभी जोनों में नलकूपों से सीधे पानी की सप्लाई दी जाएगी, ताकि त्योहार के दौरान किसी तरह की दिक्कत न हो।

* 24 घंटे सक्रिय रहेंगे अभियंता
होली के दौरान जलापूर्ति या सीवर से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए अभियंताओं के मोबाइल 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। विभाग ने कंट्रोल रूम के नंबर 8177054100, 8177054003 और 8177054010 जारी किए हैं, जिन पर नागरिक तुरंत शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
* सीवर शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर
सीवर संबंधी शिकायतों के लिए Suez India Private Limited का टोल फ्री नंबर 18003130522 जारी किया गया है। नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि होली के मद्देनज़र समय रहते पानी का संग्रह कर लें और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तुरंत संबंधित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
अग्निवीर भर्ती रैली: झारखंड के शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, 18 मार्च को बोधगया में होगी रैली।


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रांची: आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस, रांची ने झारखंड के सभी जिलों के उन अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना जारी की है, जिन्हें अग्निवीर भर्ती के द्वितीय चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इन अभ्यर्थियों के लिए भर्ती रैली का आयोजन बिहार के बोधगया स्थित मगध विश्वविद्यालय मैदान में किया जाएगा।

पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कार्यक्रम:

पुरुष अभ्यर्थियों के लिए भर्ती रैली की तिथि 18 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। सभी शॉर्टलिस्टेड पुरुष अभ्यर्थियों को निर्देशित किया गया है कि वे 17 मार्च 2026 की मध्यरात्रि तक रैली स्थल पर अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करें। प्रवेश द्वार (गेट) रात्रि 12:30 बजे खोल दिया जाएगा।

महिला सैन्य पुलिस (WMP) के लिए निर्देश:

शॉर्टलिस्टेड बालिका अभ्यर्थियों को 16 मार्च 2026 की मध्यरात्रि तक रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और PMT का आयोजन 17 मार्च 2026 को किया जाएगा।

महत्वपूर्ण निर्देश:

अभ्यर्थी अपने साथ सभी आवश्यक मूल प्रमाण पत्र, एडमिट कार्ड और संबंधित दस्तावेज जरूर लाएं।

निर्धारित समय के बाद आने वाले किसी भी अभ्यर्थी को रैली स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जा सकते हैं।

होली और रमजान को देखते हुए सफाई की मांग
तुलसीपुर बलरामपुर 2 मार्च जहां एक और सरकार सफाई और स्वच्छता पर करोड़ों रुपए खर्च कर लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान दे रही है वही आदर्श पंचायत तुलसीपुर नगर में सफाई की व्यवस्था बदहाल है अतिक्रमण के नाम पर तोड़े गए नालियों के ऊपर से छज्जे जिनका मालबा अभी तक नालियों में जमा है जिससे पानी का बहाव  नहीं हो पा रहा है  जिससे निचले जगहों पर पानी भर जाता है तथा दो महीना से जमा बदबूदार पानी और गंदगी से गर्मी के पूर्व मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है नगर के कई गणमान्य नागरिकों ने  होली और रमजान को देखते हुए तत्काल सफाई की मांग स्थानीय प्रशासन से की है जिससे आगामी बीमारियों से बचा जा सके।
*कादीपुर कोतवाली क्षेत्र में फायरिंग की सूचना* सुलतानपुर। कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के अन्दा रायपुर में गोली चलने का मामला प्रकाश में आया है। घटना
*कादीपुर कोतवाली क्षेत्र में फायरिंग की सूचना*
सुलतानपुर। कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के अन्दा रायपुर में गोली चलने का मामला प्रकाश में आया है। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। अच्छेलाल पाठक नामक व्यक्ति को गोली लगने की जानकारी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक फायरिंग की आवाज सुनते ही ग्रामीण मौके की ओर दौड़े। घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। घटना के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है। कादीपुर कोतवाली पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है।
जहानाबाद में फुटपाथ दुकानदार संघ ने मनाया होली मिलन समारोह, सौहार्द और जागरूकता का दिया संदेश
जहानाबाद। शहर के उल्टा सब्जी मंडी स्थित जिला कार्यालय में नेशनल एसोसिएशन स्ट्रीट वेंडर ऑफ़ इंडिया (NASVI) के बैनर तले फुटपाथ दुकानदार संघ द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन फुटपाथ दुकानदार संघ के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार चोपड़ा के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में दुकानदारों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। समारोह के दौरान उपस्थित दुकानदारों और कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दीं और आपसी भाईचारे तथा सौहार्द का संदेश दिया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार चोपड़ा ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी होली मिलन समारोह का आयोजन आपसी प्रेम और एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान का सभी दुकानदारों को ईमानदारी से पालन करना चाहिए। साथ ही होली के दौरान पानी की अनावश्यक बर्बादी से बचने और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार रहने की भी अपील की गई। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग रंग खेलने से परहेज करते हैं, उन्हें जबरदस्ती रंग नहीं लगाना चाहिए और सभी को मर्यादा के साथ त्योहार मनाना चाहिए।
अरविंद कुमार चोपड़ा ने कहा कि जिस प्रकार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क रहते हैं, उसी प्रकार सभी दुकानदारों को भी अपने-अपने क्षेत्र में सतर्क रहना चाहिए। यदि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि या असामान्य स्थिति दिखाई दे तो तुरंत इसकी सूचना प्रशासन और पुलिस को देनी चाहिए। इस अवसर पर मीट-मुर्गा-मछली मंडी के जिला अध्यक्ष राजेश पंडित तथा सब्जी मंडी मार्केट कमेटी के अध्यक्ष अरुण चंद्रवंशी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सब्जी मंडी और मीट-मुर्गा बाजार के दुकानदारों ने भी अपने विचार रखे और सभी ने मिलकर आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रेस प्रतिनिधियों को भी अबीर-गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी गईं। अंत में फुटपाथ दुकानदार संघ की ओर से सभी उपस्थित लोगों को होली की हार्दिक बधाई दी गई और शांतिपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने की अपील की गई।
किसान कल्याण वर्ष 2026: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की पहली कृषि कैबिनेट

 कृषि विकास और सिंचाई योजनाओं के लिए 27 हजार 500 करोड़ रूपये स्वीकृत

 मंत्रि-परिषद ने किसान कल्याण के लिए दी 25 हजार 678 करोड़ रूपये की योजनाओं को स्वीकृति

 बड़वानी जिले की 2 सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2068 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति

 किसान कल्याण वर्ष में हर अंचल में होगी कृषि कैबिनेट

*भगोरिया पर्व पर जनजातीय वर्ग के सम्मान और कल्याण का दिया सशक्त संदेश

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बड़वानी जिले के भीलट बाबा देवस्थल नागलवाड़ी में सोमवार को हुई पहली कृषि कैबिनेट में कृषि, सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य, उद्यानिकी और सहकारिता से संबंधित 27 हजार 500 करोड़ रूपये की विभिन्न योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। किसान कल्याण वर्ष में आयोजित पहली कृषि कैबिनेट में किसानों और विभिन्न उत्पादक गतिविधियों में लगे लोगों के लिए 25 हजार 678 करोड़ रूपये की योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कृषि कैबिनेट में नर्मदा नियत्रंण मण्डल की बैठक में बड़वानी जिले की 2 सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए 2,068 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति भी प्रदान की गई है। इन योजनाओं में स्वीकृत की गई राशि अगले 5 वर्षों में व्यय की जायेगी। जनजातीय अंचल में मंत्रि-परिषद के सभी सदस्यों ने जनजातीय परंपरागत वस्त्रों को धारण कर मुख्यमंत्री डॉ. यादव के अभ्युदय मध्यप्रदेश में जनजातीय वर्ग के सम्मान और कल्याण का सशक्त संदेश दिया।

 मध्य प्रदेश एकीकृत मत्स्यद्योग नीति-2026 की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश एकीकृत मत्स्यद्योग नीति-2026 को स्वीकृति दी। इसमें अगले 3 वर्षों तक रुपये 3 हजार करोड़ का निवेश एवं लगभग 20 हजार रोजगार (10 हजार प्रत्यक्ष एवं 10 हजार अप्रत्यक्ष) सृजित होंगे। इस नीति में 18 करोड़ 50 लाख रूपये के बजट प्रावधान की स्वीकृति दी गई। इसमें केज कल्चर को आधुनिक स्वरुप में बढ़ावा देते हुए लगभग एक लाख केज स्थापित किये जायेंगे। इस नीति में मछली पालन संबंधी गतिविधि के साथ ईको-टूरिज्म एवं ग्रीन एनर्जी को शामिल करते हुये बहुउद्देशीय आजीविका मॉडल के रुप में कार्य होगा।

 पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 610 करोड़ 51 लाख रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने पशु चिकित्सालय एवं अन्य भवनों के अधोसंरचनात्मक विकास के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अगले 5 वर्षों तक पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल कें लिए 610 करोड़ 51 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की। यह कार्य वर्ष 2026 से 2031 तक निरंतर जारी रहेंगे।

 मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ रूपये की स्वीकृति 

मंत्रि-परिषद द्वारा मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना को आगामी 2 वर्ष, वर्ष 2026-27 और वर्ष 2027-28 की निरंतरता के लिए 200 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई। योजना में मत्स्य बीज संवर्धन, मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण, ब्याज अनुदान एवं रोजगार के अवसर प्रदान किये जाते हैं।

 राष्ट्रीय उ‌द्यानिकी मिशन को आगामी 5 वर्षों की निरंतरता के लिए 1150 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने राष्ट्रीय उ‌द्यानिकी मिशन को आगामी 5 वर्षों तक निरंतर रखने के लिए 1150 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी। इस योजना में कृषि क्षेत्र में दक्षता की वृद्धि, विभिन्न कृषि घटकों के प्रभाव वृद्धि, दोहराव से बचाव संबंधी कार्य किये जायेंगे।

 सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के लिए 1,375 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना को आगामी 5 वर्षों (वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2020-31 तक) की निरंतरता के लिए 1,375 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। इस योजना में केन्द्र एवं राज्य सरकार की भागीदारी से, मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करणीय उ‌द्योगों के उन्नयन तथा नवीन खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जायेगी।

पौधशाला उ‌द्यान के लिए 1 हजार 739 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने उद्यानिकी के क्षेत्र में पौधशाला उ‌द्यान में रोपणियों में पौध तैयार करने और उच्च गुणवत्ता की पौध एवं बीज, रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाने के लिए अगले वर्ष 2031 (आगामी 5 वर्ष) तक के लिए 1739 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है।

 किसान कल्याण एवं कृषि विकास की 20 परियोजनाओं के लिए 3 हजार 502 करोड़ रुपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने किसान कल्याण एवं कृषि विकास की 500 करोड़ से कम वित्तीय आकार की 20 परियोजनाओं को आगामी 5 वर्षों तक अर्थात 31 मार्च, 2031 तक के लिए निरंतर जारी रखने जाने की स्वीकृति दी है। इसके लिए 3 हजार 502 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।

"सहकारी बैंकों के अंश पूंजी सहायता" योजना के लिए 1 हजार 975 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा सहकारिता विभाग की "सहकारी बैंकों के अंश पूंजी सहायता" योजना को अगले 5 वर्षों 31 मार्च, 2031 तक संचालित करने के लिए 1 हजार 975 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई। लोकवित्त से वित्त पोषित कार्यक्रम को ऋण प्रदाय करना सहकारिता विभाग द्वारा जिला बैंकों के माध्यम से, कालातीत ऋणों की पूर्ति किये जाने के लिए कृषकों को फसल ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाती है।

कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान योजना के लिए 3 हजार 909 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान योजना को 31 मार्च, 2031 तक की निरंतरता के लिए 3 हजार 909 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। सहकारिता विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन फसल ऋण राशि रुपये 3 लाख तक शून्य प्रतिशत दर पर उपलब्ध कराया जाता है। किसानों को प्राप्त हो रही सुविधा एवं सहायता प्राप्त होती रहेगी।

 सहकारी संस्थाओं के कुशल संचालन के लिए 1, 073 करोड़ रूपये की स्वीकृति 

मंत्रि-परिषद ने सहकारिता विभाग के अधीन सहकारी संस्थाओं को आवश्यक सहयोग जैसे अंशपूंजी, ऋण तथा अनुदान आदि सुलभ कराने एवं विभागीय गतिविधियों को सुचारु रखने के लिए 12 प्रचलित योजनाओं को भी 31 मार्च, 2031 तक निरंतर संचालित रखने की स्वीकृति प्रदान की है। इन 12 योजनाओं की निरंतरता के लिए 1073 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है।

 सहकारिता की विभिन्न योजनाओं के लिए 1,229 करोड़ रूपये की स्वीकृति 

मंत्रि-परिषद द्वारा कृषि क्षेत्र में सहकारिता विभाग के अधीन चल रहीं विभिन्न योजनाओं के अगले 5 वर्षों तक सुचारु संचालन एवं मानीटरिंग के लिए विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत एक हजार 229 करोड़ स्वीकृत किये गये।

पशुधन विकास के लिए 656 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना अंतर्गत सोर्टेड सेक्स्ड सीमन उत्पादन परियोजना को 31 मार्च, 2031 तक निरंतर संचालित करने के लिए 656 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। इस योजना में चिन्हित नस्ल के मादा गौ-भैंस वंशीय पशुधन बढ़ाये जाने के उद्देश्य से पशु पालकों को आवश्यक तकनीकी सहयोग दिया जाता है। इस योजना से पशु पालकों को निरंतर लाभ प्राप्त होता रहेगा।

पशु स्वास्थ्य रक्षा तथा पशु संवर्धन एवं संरक्षण के लिए 1723 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने पशु स्वास्थ्य रक्षा तथा पशु संवर्धन एवं संरक्षण के लिए संचालित की जा रही 14 योजनाओं को अगले 5 वर्षों तक निरंतर रखने के लिए 1723 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। इस योजना में पशुधन एवं कुक्कुट उत्पाद में वृद्धि करना तथा कमजोर वर्ग के हितग्राहियों को पशुपालन के माध्यम से आर्थिक लाभ दिया जाता है।

पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र की 11 योजनाओं के लिए 6 हजार 518 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने पशुपालन एवं डेयरी के क्षेत्र में पशु प्रजनन, मुर्गी पालन, भेड़ बकरी प्रक्षेत्र, रोग उन्मूलन, पशुओं के टीकाकरण, गहन पशु विकास परियोजना आदि 11 योजनाओं को अगले 5 वर्षों तक निरंतर संचालन के लिए 6 हजार 518 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है।

 बड़वानी जिले की 2 सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए 2067.97 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में नर्मदा नियत्रंण मण्डल की बैठक में बड़वानी जिले में अल्प वर्षा क्षेत्र तहसील वरला के 33 ग्रामों में तथा तहसील पानसेमल के 53 ग्रामों में भूजल स्तर बढ़ाने के लिए 2 सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2 हजार 68 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

वरला, उद्वहन माईक्रो सिंचाई उद्वहन परियोजना में नर्मदा नदी से 51.42 एम.सी.एम. जल उद्वहन करते हुए वरला तहसील के 33 गाँवों की 15 हजार 500 हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी। इस परियोजना की लागत 860.53 करोड़ रुपये है ।

पानसेमल माईक्रो सिंचाई उद्वहन परियोजना में तहसील पानसेमल के 53 ग्रामों की 22 हजार 500 हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी। इसके तहत नर्मदा नदी से 74.65 एम.सी.एम. जल उद्वहन किया जायेगा। इस परियोजना की लागत एक हजार 207.44 करोड़ रूपये है।

किसान कल्याण वर्ष की यह पहली कैबिनेट है। भविष्य में प्रदेश के विभिन्न स्थानों में कृषि कैबिनेट का आयोजन कर किसान कल्याण की दिशा में अनेक निर्णय लिए जाएंगे।

झारखंड: आजीवन कारावास काट रहे 23 कैदियों की रिहाई का रास्ता साफ, CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बड़ा फैसला

रांची: मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आज कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की 36वीं बैठक संपन्न हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य की विभिन्न जेलों में उम्रकैद की सजा काट रहे 23 कैदियों को रिहा करने के प्रस्ताव पर अंतिम सहमति दी गई है।

गहन समीक्षा के बाद निर्णय

बैठक के दौरान परिषद द्वारा अनुशंसित नए मामलों के साथ-साथ पिछली बैठकों में अस्वीकृत किए गए 34 मामलों की बिंदुवार और गहन समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कैदियों के अपराध की प्रकृति, संबंधित जिला पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षकों, प्रोबेशन अधिकारियों और न्यायालयों द्वारा दिए गए मंतव्यों को आधार बनाकर यह निर्णय लिया। रिहाई सुनिश्चित करते समय न्यायिक नियमों, सामाजिक सुरक्षा और कारा अधिनियमों का पूर्णतः पालन किया गया है।

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मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देश:

कैदियों का डेटाबेस: रिहा होने वाले सभी कैदियों के लिए एक व्यवस्थित डेटाबेस तैयार किया जाएगा ताकि उनकी गतिविधियों और पुनर्वास पर नजर रखी जा सके।

सामाजिक पुनर्वास: सीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि रिहा होने वाले कैदियों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाए। उनकी आय सृजन और बेहतर सामाजिक जीवन सुनिश्चित करने के लिए जिला समन्वयकों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जागरूकता अभियान: डायन-बिसाही जैसे आरोपों में सजा काट चुके कैदियों के क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) के माध्यम से सामाजिक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

बैठक में मौजूद अधिकारी

बैठक में मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, गृह एवं कारा विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती वंदना दादेल, डीजीपी श्रीमती तदाशा मिश्रा, विधि विभाग के प्रधान सचिव श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, जेल आईजी श्री सुदर्शन प्रसाद मंडल और न्यायिक आयुक्त श्री अनिल कुमार मिश्रा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

अर्श हॉस्पिटल परिवार के द्वारा होली मिलन समारोह का किया आयोजन, होली मिलन के मौके पर दिखी ग्रामीण सांस्कृतिकमयी होली का रंग

गया: गयाजी शहर के एपी कॉलोनी स्थित संचालित अर्श सुपर स्पेशलियटी हॉस्पिटल परिवार की ओर से अस्पताल के निदेशक सह हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ नवनीत निश्चल के आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। रंगोत्सव का त्यौहार होली बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर होली के पावन त्यौहार में ग्रामीण परिवेश का समावेश देखने को मिला। पारंपरिक होली के गीत एवं भजन संध्या का आयोजन किया गया।

पारंपरिक एवं ग्रामीण परिवेश की होली के गीत पर सभी लोग मंत्र मुग्ध नजर आए। जहां सभी डॉक्टर एवं अन्य कर्मचारी आपस में रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली पर्व की शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर अर्श सुपर स्पेशलियटी हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉ नवनीत निश्चल ने सभी को होली की शुभकामना देते हुए कहा कि यह पर्व हमारे जीवन में नया प्रकाश एवं ऊर्जा लेकर आता है। हम लोगों को सादगी एवं भाईचारे के माहौल में पर्व को मनाना चाहिए। किसी के साथ जबरदस्ती ना करते हुए पारिवारिक एवं खुशनुमा माहौल में एक दूसरे को गुलाल लगा कर होली मनानी चाहिये।

वहीं, उन्होंने कहा कि ग्रामीण होली मिलन समारोह की व्यवस्था करने का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण संस्कृतिक में होली का एक अलग ही महत्व है और हमारे कर्मचारी एवं हमारे पास जो मरीज भी आते हैं वह कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े होते हैं ।वही उन्होंने कहा कि हमारे अस्पताल को ऊंचाइयों तक ले जाने में सभी कर्मचारी एवं चिकित्सकों का अहम योगदान है इसके लिए भी सभी को शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। वहीं अस्पताल के निदेशक डॉक्टर कविता निश्चल ने भी होली को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए लोगों से अपील किया। वही इस मौके पर उन्होंने भी होली की शुभकामनाएं एवं बधाइयां दी है.

उन्होंने भी कहा कि ग्रामीण होली मिलन की व्यवस्था करने का उद्देश्य है कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्र से हम लोग जुड़े हुए हैं क्योंकि कहीं न कहीं सभी लोग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़कर ही शहर में व्यवसाय या अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं ।उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र से आए गायको के द्वारा भक्ति होली एवं भजन का आयोजन किया गया है जिसे सुन सभी लोग भाव विहोर हो गए ।

परीक्षा में 183 बच्चे सफल 12 वीं तक मिलेंगी छात्रवृत्ति
*हर्ष यादव को मिला पहला स्थान,बड़वापुर के 11 बच्चे उत्तीर्ण*



नितेश श्रीवास्तव


भदोही। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में जिले के बच्चों ने झंडा गाड़ दिया है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय बड़वापुर के 11 समेत कुल 183 बच्चे परीक्षा में सफल हो गए हैं। नेवादा के हर्ष यादव ने जिले में पहला स्थान हासिल किया है। अब इनको नौवीं से 12वीं तक हर साल 12-12 हजार रुपये सालाना छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। सफल बच्चों के अभिभावकों ने शिक्षकों को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। बेसिक शिक्षा विभाग के तहत संचालित विद्यालयों सहित अन्य विद्यालयों में कक्षा आठ में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को लाभान्वित करने के लिए राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित की जाती है। इसमें उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को कक्षा नौ से लेकर 12 तक की पढ़ाई के दौरान प्रति माह एक हजार रुपये की दर से 48 हजार रुपये छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। नवंबर 2025 में यह परीक्षा जिले में हुई। जिसमें दो हजार बच्चों ने भाग लिया। रविवार को इसका परीक्षाफल जारी किया गया। जिसमें हर्ष यादव ने पहला स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़वापुर के 11 छात्रों का चयन हुआ है। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक रामलाल यादव ने बताया कि बड़वापुर के चयनित बच्चों में सोनू निगम, राहुल, उदय कुमार, आयुष यादव, सोनम, नैंसी, ज्योति, गुड़िया, उजाला, तेजस और अंशिका शामिल है। बताया कि उत्तीर्ण बच्चों को कक्षा नौ से 12वीं तक हर साल 12-12 हजार की छात्रवृत्ति दी जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवम पांडेय ने बताया कि शिक्षकों की मेहनत से इस बार 183 बच्चे सफल हुए
गांव के विकास को मिलेगी गति, 8.14 करोड़ जारी


नितेश श्रीवास्तव


भदोही। जिले की ग्राम पंचायतों में रुके हुए विकास कार्यों को जल्द ही रफ्तार मिलेगी। पंचायत चुनाव से पहले सरकार की ओर से 15वें वित्त के रूप में अनटाइड मद यानि विशेष बजट के रूप में आठ करोड़ 14 लाख जारी किया गया है। इससे पंचायतों में नाली, खड़ंजा, सड़क और अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराए जाएंगे। जिले के छह ब्लॉकों में 546 पंचायतें हैं। इनमें राज्य वित्त और 15वें वित्त से विकास कार्यों के लिए बजट का आवंटन किया जाता है। आबादी के हिसाब से सरकार वित्तीय वर्ष में अनटाइड और टाइड के अलग-अलग खातों में दो बार में धनराशि मुहैया कराती है। टाइड की धनराशि सिर्फ स्वच्छता आदि पर खर्च होती है जबकि अनटाइड की धनराशि पक्के कार्य और वेतन आदि में खर्च किए जाते हैं। लंबे समय से पंचायतों में विकास के लिए बजट नहीं मिल सका था, जिससे विकास कार्य रुक गए थे। लेकिन, होली से पहले शासन ने गांवों में विकास के लिए बजट जारी कर दिया है। जल्द ही पंचायत चुनाव भी होने हैं। इससे पहले सरकार ने अनटाइड के रूप में पंचायतों को बजट जारी कर दिया है। बजट के अभाव में न तो विकास की कार्ययोजना ही बन पा रही थी और न ही कार्य हो पा रहे थे लेकिन अब बजट मिलने के बाद रुके हुए विकास कार्यों को गति दी जा सकेगी। एक प्रधान ने बताया कि अनटाइड फंड में दो लाख 20 हजार से लेकर पांच लाख तक आबादी के हिसाब से पैसा मिलता है। जिला स्तर पर पैसा आ गया है। होली बाद पंचायतों के खाते में आने की उम्मीद है।



15वें वित्त आयोग से पंचायतों को अनटाइड फंड के रूप में आठ करोड़ 14 लाख जारी हुआ है। इससे गांव में रुके विकास कार्यों में मदद मिलेगी। आबादी के हिसाब से पैसा जारी किया जाएगा।- ज्ञान प्रकाश, प्रभारी डीपीआरओ


इन कार्याे में होगा धनराशि का उपयोग
- गांव में नाली निर्माण एवं जल निकासी की व्यवस्था।
- संपर्क मार्गाें पर इंटरलाकिंग और खड़ंजा कार्य।
- पंचायत भवनों का रखरखाव एवं सुंदरीकरण।
- जिला पंचायत स्तर पर सड़कों का निर्माण।