उत्तर प्रदेश में पहली बार एल्कोहल उद्योग पर निवेशक सम्मेलन, ₹3600 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त


 
 
  * आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल की अध्यक्षता में हुआ आयोजन, यूपी बना निवेशकों की पहली पसंद
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आज एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में एक दिवसीय निवेशक सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता प्रदेश के आबकारी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने की। देश-विदेश से आए औद्योगिक समूहों, निवेशकों और स्टार्टअप प्रतिनिधियों की भागीदारी वाले इस सम्मेलन में ₹3600 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।
  

  
सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में एल्कोहल निर्माण, वितरण व विपणन आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना और निवेशकों को नीति संबंधी जानकारी एवं सुविधा प्रदान करना था। इस अवसर पर "यूपी इकोनॉमिक रिपोर्ट बुक" का भी लोकार्पण किया गया।
  
मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा, “पहली बार प्रदेश में ऐसा आयोजन हो रहा है जो यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश अब उपभोक्ता नहीं, उत्पादक राज्य बन चुका है। यह बदलाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व से संभव हुआ है।”
  

  
उन्होंने बताया कि 39479.39 करोड़ रुपये के 135 एमओयू हस्ताक्षरित हो चुके हैं, जिनसे 73524 रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। इनमें से 19 इकाइयां स्थापित होकर संचालित हो रही हैं और 27 इकाइयां निर्माणाधीन हैं। अब तक 2339.6 करोड़ का निवेश किया जा चुका है। आबकारी विभाग के डिजिटलीकरण, ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन लाइसेंसिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली की भी सराहना की गई। उन्होंने निवेशकों को आश्वस्त किया कि सरकार पारदर्शी, स्थायी व लाभकारी नीति वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
  

  
इस अवसर पर आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह, वरिष्ठ अधिकारीगण एवं उद्योगपति भी उपस्थित रहे। सम्मेलन ने राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में एक नया मार्ग प्रशस्त किया है।
  

  

  
  
 

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग द्वारा आयोजित निवेशक समिति में सुपीरियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की प्रभावशाली सहभागिता

 
 
  
  रमेश दूबे 
  

  
लखनऊ। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग द्वारा निवेशक समिति का भव्य आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय आबकारी मंत्री श्री नितिन अग्रवाल रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता आबकारी आयुक्त ने की। इस अवसर पर भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, अन्य आबकारी अधिकारियों, राज्यभर के निवेशकों तथा उत्तर प्रदेश की प्रमुख आसवनी इकाइयों के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।
  

  
इस कार्यक्रम में सुपीरियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एसआईएल) की ओर से प्रबंध निदेशक श्री मनीष अग्रवाल, निदेशक श्री अमित महर्षि एवं ग्रुप के सीएचआरओ एवं कॉर्पोरेट अफेयर्स प्रमुख डॉ. सुनील कुमार मिश्रा ने सहभागिता की।
  

  
कार्यक्रम के दौरान एसआईएल के निदेशक श्री मनीष अग्रवाल ने माननीय आबकारी मंत्री से व्यक्तिगत भेंट कर उन्हें बधाई दी और प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बहुआयामी विकास हो रहा है, जिसके कारण आज निवेशक निःसंकोच प्रदेश में निवेश कर रहे हैं।
  

  
उन्होंने यह भी बताया कि सुपीरियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा बरेली में आबकारी विभाग के साथ ₹74 करोड़ का एमओयू हाल ही में हस्ताक्षरित किया गया है, जिसे धरातल पर उतारने की दिशा में कार्य तेजी से प्रगति पर है। श्री अग्रवाल ने यह भी उल्लेख किया कि ग्रुप के चेयरमैन एवं वाइस चेयरमैन के मार्गदर्शन में एसआईएल तकनीकी नवाचार एवं उत्कृष्ट गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हुए औद्योगिक विकास की दिशा में अग्रसर है।
  

  
इस अवसर पर डॉ. सुनील कुमार मिश्रा ने कहा कि सुपीरियर ग्रुप केवल व्यवसाय ही नहीं, अपितु समाज एवं राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व को भी समान रूप से निभा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार के वृहद वृक्षारोपण अभियान में सहभागी बनते हुए ग्रुप द्वारा चार हजार पौधों का रोपण किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण संरक्षण एवं भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ भविष्य की दिशा में सार्थक योगदान सुनिश्चित हो सके।
  

  
कार्यक्रम में सुपीरियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहभागिता को निवेशकों और प्रशासन द्वारा सराहना मिली, और यह प्रदेश में औद्योगिक विकास की एक सशक्त मिसाल के रूप में उभरता हुआ उदाहरण बना।
 

चित्रकूट में बीमा राशि पाने के लिए जिंदा व्यक्ति को मरा दिखाने की सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश, पति-पत्नी गिरफ्तार


 
 
  
  
लखनऊ । चित्रकूट जिले के राजापुर थाना क्षेत्र में सिकरी अमान गांव के पास 30 जून को सड़क किनारे जली हुई कार से मिले एक अज्ञात शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। यह कोई सामान्य हादसा नहीं, बल्कि 2 करोड़ रुपये के बीमा लाभ के लिए सुनियोजित हत्या और धोखाधड़ी की सनसनीखेज साजिश निकली। पुलिस ने इस मामले में पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है।
  

  
ऐसे हुई घटना की शुरुआत
  

  
30 जून को सुबह डायल 112 को सूचना मिली थी कि सिकरी अमान गांव के पास एक अल्टो K10 कार (नंबर MP19CB3053) में आग लगी है। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई, लेकिन कार के अंदर एक व्यक्ति का शव पूरी तरह जल चुका था, जिससे उसकी पहचान करना संभव नहीं हो सका। कार के रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चला कि यह कार रीवा (म.प्र.) निवासी सुनील सिंह चला रहा था, जो घटना के बाद से लापता था। 2 जुलाई को मृतक के ससुर गिरजा शरण सिंह ने राजापुर थाने में सूचना दी कि यह कार उनके दामाद सुनील सिंह चला रहे थे। बेटी हेमा ने भी शव को अपने पति सुनील के रूप में पहचान लिया। पुलिस ने इसे प्रथम दृष्टया हादसा माना और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
  

  
मुखबिर ने पुलिस बताया कि मृत व्यक्ति घूम रहा 
  

  
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर एसओजी व राजापुर थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी। इसी बीच 7 जुलाई की रात मुखबिर से सूचना मिली कि सुनील सिंह, जिसे मृत माना जा रहा था, वह जिंदा है और अपने साढ़ू से मिलने चित्रकूट के आनंदपुर गांव जा रहा है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सुनील को पकड़ लिया। पूछताछ में सुनील ने स्वीकार किया कि उस पर काफी कर्ज था और उसने अक्टूबर 2024 में 2 करोड़ रुपये का बीमा कराया था। पत्नी हेमा के साथ मिलकर उसने योजना बनाई कि किसी ऐसे व्यक्ति को मारकर खुद को मृत साबित किया जाए, जिससे बीमा का पैसा मिल सके।
  

  
अभियुक्त ने इस तरह घटना को दिया अंजाम 
  

  
सुनील ने बताया कि उसने शराब के ठेके पर एक व्यक्ति विनय चौहान को अपना शिकार बनाया। 29 जून को उसने विनय को शराब पिलाई और कार में बैठाकर सुनसान जगह ले गया। वहां पहले से तैयार सिलेण्डर, बॉडी स्प्रे, कपूर आदि से उसे जला दिया और भाग गया। उसकी पत्नी हेमा ने योजना के मुताबिक लोगों को बताया कि सुनील की कार में मौत हो गई है। पुलिस ने जब विनय चौहान के घर जाकर जांच की, तो उसके भाई ने बताया कि विनय 29 जून से लापता है। पुलिस ने सभी सबूत इकट्ठा कर सुनील सिंह और उसकी पत्नी हेमा सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया है।इस जघन्य अपराध का खुलासा करने पर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट ने एसओजी और थाना राजापुर की संयुक्त टीम को 10,000 नगद इनाम देने की घोषणा की। इस टीम में कुल 15 पुलिसकर्मी शामिल रहे।
 

कांवड़ यात्रा को लेकर डीजीपी और मुख्य सचिव ने दिए सख्त निर्देश


 
 
  
  
लखनऊ । कांवड़ यात्रा 2025 को सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से मंगलवार को मेरठ मंडल स्थित आयुक्त सभागार में एक उच्चस्तरीय अंतर्राज्यीय और अंतरजनपदीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने संयुक्त रूप से की।
  

  

  बहुत सारी अधिकारी वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े
   
  

  
बैठक में मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, बरेली के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, साथ ही उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। कुछ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े। बैठक में स्वास्थ्य, विद्युत, पीडब्ल्यूडी, खाद्य आपूर्ति, रेलवे और इंटेलिजेंस सहित अन्य विभागों के अधिकारियों ने भी भाग लिया।
  

  

  डीजे संचालन को मानकों के अनुरूप रखने का निर्देश 
  

  
बैठक में कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक नियंत्रण, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छता, महिला कांवड़ियों की व्यवस्था, डीजे नियंत्रण, सोशल मीडिया निगरानी और सामुदायिक भागीदारी जैसे बिंदुओं पर चर्चा की गई।प्रमुख निर्णयों में कांवड़ मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू करना, डीजे संचालन को मानकों के अनुरूप रखना, डाक कांवड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, मेडिकल कैंप और एम्बुलेंस की तैनाती, CCTV और ड्रोन से निगरानी, सोशल मीडिया पर अफवाहों की निगरानी और आवश्यक स्थानों पर पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती शामिल है।
  

  

  सभी विभाग आपसी समन्वय से करेंगे कार्य 
  

  
यात्रा मार्गों को जोन, सेक्टर और सब-सेक्टर में बांटकर वहां मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी तैनात किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों के अधिकारियों के बीच समन्वय के लिए एक अंतर्राज्यीय व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है।डीजीपी ने सभी पुलिसकर्मियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्पष्ट ब्रीफिंग देने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव और डीजीपी ने उम्मीद जताई कि सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करेंगे और कांवड़ यात्रा 2025 शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सफलतापूर्वक सम्पन्न होगी।
  

  

  डीजीपी का पुलिस लाइन में हुआ स्वागत
  

  
पुलिस महानिदेशक के मेरठ आगमन पर पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। पुलिस लाइन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने पुलिस लाइन स्थित नवनिर्मित Officers’ Mess का उद्घाटन किया और परिसर में रुद्राक्ष का पौधा लगाया।डीजीपी ने पुलिस लाइन में प्रशिक्षण ले रहे नव आरक्षियों की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने परेड, बैरक, भोजनालय और अनुशासन संबंधी व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान उन्होंने रिक्रूट्स से बातचीत भी की और उन्हें प्रशिक्षण पूरे मनोयोग से पूरा करने की सलाह दी। सही उत्तर देने वाले एक रिक्रूट को उन्होंने पुरस्कार भी दिया।
  

  

  बैठक के दौरान यह दिये गए दिशा निर्देश 
  

  
ट्रैफिक प्रबंधन: यात्रा मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन और भारी वाहनों पर रोक।
  
डीजे नियंत्रण: ध्वनि स्तर और आकार मानक के अनुरूप रखने के निर्देश।
  
महिला कांवड़ियों के लिए अलग व्यवस्था: शिविरों में उनकी सुविधा और सुरक्षा का ध्यान।
  
डाक कांवड़ियों की सुरक्षा: तेज गति से चलने वालों पर विशेष निगरानी।
  
सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी: संवेदनशील स्थानों पर विशेष नजर।
  

  

  सोशल मीडिया पर रखे निगरानी 
  

  
मेडिकल कैंप और आपात सेवा: एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया।
  
सफाई और सुविधाएं: यात्रा मार्गों पर साफ-सफाई, शौचालय और पेयजल की व्यवस्था।
  
समन्वय प्रणाली: सभी राज्यों के बीच संपर्क के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया।
  
सोशल मीडिया मॉनिटरिंग: अफवाहों पर रोक लगाने के लिए सोशल मीडिया सेल को सक्रिय किया गया।
  
विशेष बलों की तैनाती: PAC, RAF, ATS, महिला पुलिस और QRT की तैनाती होगी।
  
कांवड़ कंट्रोल रूम: यात्रा के दौरान 24x7 कार्यरत रहेंगे।
  

  

  मुख्य सचिव और डीजीपी का निर्देश 
  

  
मुख्य सचिव व डीजीपी ने कहा कि यात्रा के दौरान सभी पुलिसकर्मियों को साफ निर्देश दिए जाएं कि उन्हें क्या जिम्मेदारी निभानी है। मुख्य मार्गों के साथ-साथ छोटे रास्तों पर भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए। इंटेलिजेंस यूनिट को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से पहले ही निपटा जा सके।मुख्य सचिव और डीजीपी ने कहा कि सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करना होगा ताकि कांवड़ यात्रा सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सफल तरीके से संपन्न हो सके।
 

सड़क हादसे में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी और चालक घायल


 
 
  लखनऊ । हापुड़ में उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में मंत्री और उनका चालक घायल हुआ है। घटना की जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय और एसपी ज्ञानंजय सिंह ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया।
  
जिलाधिकारी ने बताया कि मंत्री गुलाब देवी दिल्ली से बिजनौर एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अमरोहा जा रही थीं। सुरक्षा के तहत उनके आगे एक पिकेट पुलिस चल रही थी। पिलखुआ थाना क्षेत्र ?छिजारसी टोल के पास पिकेट पुलिस के आगे चल रही प्राइवेट कार के चालक ने ब्रेक लगा दिया। इस पर पिकेट वाहन के चालक ने भी ब्रेक लगा दी, लेकिन जिस कार में मंत्री थी, उसका ड्राइवर समझ नहीं पाया और कार पिकेट वाहन से टकरा गई। जोरदार टक्कर होने से कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मंत्री गुलाब देवी घायल हो गईं। हादसे में चालक सतवीर भी घायल हुआ है। इधर सड़क हादसे की खबर मिलते ही जिलाधिकारी, एसपी, थाना प्रभारी मौके पर पहुंच गये। घायल मंत्री और चालक को रामा अस्पताल ले जाया गया। जानकारी पर मुख्य चिकिस्ता अधिकारी डा. सुनील त्यागी भी मौके पर पहुंच गये। उन्होंने बताया कि चालक के हाथ और मंत्री के माथे पर मामूली चोटें आई है। पुलिस ने क्रेन की मदद से वाहन को सड़क से हटाकर यातायात बहाल कराया।
 

कानपुर सीएमओ सस्पेंशन पर हाईकोर्ट की रोक, 19 जून के निलंबन आदेश को अंतरिम राहत


 
 
  लखनऊ। कानपुर नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. हरिदत्त के निलंबन मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को तगड़ा झटका दिया है। न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने 19 जून 2025 को जारी किए गए निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार और अन्य पक्षों से चार सप्ताह में जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।
  

  
याचिका दायर करने वाले डॉ. हरिदत्त ने अपने निलंबन को चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें बिना किसी विभागीय जांच और सुनवाई के पद से हटाया गया। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि उसी दिन विपक्षी पार्टी संख्या-3 को सीएमओ पद पर तैनात कर दिया गया, जो नियमों के विरुद्ध है।
  

  
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एल.पी. मिश्रा ने दलील दी कि डॉ. हरिदत्त को केवल माइनर पेनल्टी के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा गया था, न कि निलंबन के लिए। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि याचिकाकर्ता की दलीलों में दम है। निलंबन आदेश बिना उचित प्रक्रिया और UP Govt. Servants (Discipline & Appeal) Rules, 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन के तहत पारित किया गया प्रतीत होता है।
  
इस आधार पर अदालत ने 19 जून को पारित दोनों निलंबन आदेशों (Annexure 1 और 2) पर रोक लगा दी है। अब राज्य सरकार को इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी।
 

श्रीनगर में पर्यटन सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न, यूपी ने साझा की अपनी रणनीति


 
 
  लखनऊ। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा श्रीनगर स्थित शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल सेंटर में 07-08 जुलाई को देशभर के राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के पर्यटन सचिवों का दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने किया।
  

  
उत्तर प्रदेश की ओर से पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम ने प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीतियों, योजनाओं एवं भविष्य की रणनीति पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि राज्य सतत, समावेशी और जिम्मेदार पर्यटन के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
  

  
सम्मेलन के पहले दिन राज्यों में एक-एक विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल विकसित करने की परिकल्पना पर गहन मंथन हुआ। इसमें राज्य सरकारों, केंद्र सरकार और अन्य हितधारकों की भूमिका, निवेश संभावनाएं, बुनियादी ढांचे की आवश्यकता और ब्रांडिंग को लेकर चर्चा की गई।
  

  
दो दिवसीय एजेंडे में पर्यटन बजट, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, स्वदेश दर्शन, प्रसाद योजना, शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों की पहचान, और जनजातीय होमस्टे विकास जैसे मुद्दों पर विचार किया गया। सतत पर्यटन और लचीलापन फ्रेमवर्क पर भी महत्त्वपूर्ण सत्र आयोजित किए गए।
  

  
अंतिम दिन डिजिटल प्रचार, रणनीतिक विपणन और पर्यटन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी जैसे विषयों पर चर्चा हुई। प्रमुख सचिव मेश्राम ने कहा कि इस सम्मेलन ने राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय को मजबूत किया है। उत्तर प्रदेश अपने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थलों के जरिये वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लगातार कार्य कर रहा है।
 

एसडीजी इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक छलांग

 
 
  
  
* मुख्यमंत्री योगी ने बताया ‘जनभागीदारी और नीति स्पष्टता’ का परिणाम
  

  
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में उत्तर प्रदेश की सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी ) के तहत प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश ने हर क्षेत्र में ठोस प्रगति की है।
  
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2018-19 में एसडीजी इंडेक्स में 42 अंकों के साथ ‘परफॉर्मर’ श्रेणी में रहा उत्तर प्रदेश अब 2023-24 में 67 अंकों के साथ ‘फ्रंट रनर’ बन गया है। राज्य ने 29वें स्थान से छलांग लगाकर 18वें स्थान पर जगह बनाई, जो देश में किसी भी राज्य द्वारा सबसे बड़ी प्रगति है। मुख्यमंत्री ने ‘हर घर जल’, ‘कन्या सुमंगला’, ‘मुख्यमंत्री आरोग्य योजना’, ‘मिशन शक्ति’, ‘ओडीओपी’ और ‘मिशन कायाकल्प’ जैसी योजनाओं को इस उपलब्धि का आधार बताया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से न सिर्फ आम जन का जीवन बदला, बल्कि सरकारी व्यवस्था में भरोसा भी बढ़ा है।
  
सीएम योगी ने बेटियों की शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और पोषण स्तर में सुधार को राज्य की प्राथमिकताओं में बताया। उन्होंने निर्देश दिए कि एसडीजी लक्ष्यों को ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचाते हुए मिशन मोड में लागू किया जाए।साथ ही, सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि सटीक और समयबद्ध डेटा संकलन सुनिश्चित करें, क्योंकि "डेटा ही नीति निर्माण की नींव है।"
  

  
* महिला सशक्तिकरण की दिशा में यूपी का बड़ा कदम
  
मुख्यमंत्री योगी समक्ष महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक की प्रस्तुति की गई। योजना विभाग और उदयती फाउंडेशन द्वारा तैयार इस सूचकांक का उद्देश्य यह आकलन करना है कि राज्य की योजनाओं से महिलाओं को कितना लाभ मिल रहा है। सीएम योगी ने इसे "नारी गरिमा और आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक पहल" बताते हुए निर्देश दिया कि यह सूचकांक मुख्यमंत्री नियंत्रण कक्ष से जोड़ा जाए और नीति निर्धारण में इसका उपयोग किया जाए। इस सूचकांक में प्रदेश के सभी 75 जिलों को उद्यमिता, रोजगार, शिक्षा, आजीविका, सुरक्षा और आवागमन जैसे पाँच बिंदुओं पर आंका गया है। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी जैसे जिलों में अच्छा प्रदर्शन रहा, जबकि श्रावस्ती, महोबा, संभल जैसे जिलों में विशेष प्रयास की जरूरत बताई गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ओडीओपी योजना और भर्तियों में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही, तकनीकी शिक्षा, परिवहन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिला भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं।
 

गोरखपुर के 7 धार्मिक स्थलों के विकास को मिली 2.67 करोड़ की स्वीकृति


 
 
  * सरकार का उद्देश्य है कि इन धार्मिक स्थलों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले : जयवीर सिंह 
  

  
लखनऊ। गोरखपुर जनपद में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग ने कुल ₹2.67 करोड़ की लागत से सात परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं जिले के विभिन्न प्राचीन मंदिरों और धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण और बुनियादी सुविधाओं के विकास पर केंद्रित हैं।
  

  
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए यह पहल की गई है। स्वीकृत परियोजनाओं में मां करवल देई मंदिर (मझगांवा, बांसगांव) के विकास पर ₹38.29 लाख, भूलेश्वर मंदिर (पाली, सहजनवां) पर ₹38.29 लाख, पोछिया ब्रह्मस्थान (अकोहरी, खोराबार) पर ₹38.42 लाख, झारखंडी महादेव मंदिर पर ₹37.75 लाख तथा खजनी महादेव मंदिर पर ₹38.35 लाख खर्च किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, चौरीचौरा तहसील के नदुआ ज्ञानपार गांव में ₹38.45 लाख और चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र में ₹38.15 लाख की लागत से धार्मिक पर्यटन विकास कार्य किए जाएंगे।
  

  
मंत्री ने बताया कि इन स्थलों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, विशेषकर पर्वों के दौरान यहां भव्य मेले लगते हैं। बुनियादी सुविधाएं विकसित होने से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सरकार का उद्देश्य है कि इन धार्मिक स्थलों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले और उत्तर प्रदेश धार्मिक पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बने।
 

लखनऊ में ‘संभव 5.0’ अभियान का शुभारंभ, कुपोषण उन्मूलन की दिशा में नया संकल्प


 
 
  लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंभीर कुपोषण के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी ‘संभव अभियान’ के पाँचवें संस्करण ‘संभव 5.0’ का भव्य शुभारंभ लखनऊ के रेनेसॉ होटल में किया गया। महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य एवं राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ल द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई।
  

  
इस अवसर पर प्रमुख सचिव लीना जौहरी, सचिव बी. चंद्रकला, यूनिसेफ यूपी के सीएफओ ज़कारी एडम, परिवार कल्याण विभाग के महानिदेशक डॉ. दिनेश कुमार तथा निदेशक सरनीत कौर ब्रोका सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। अतिथियों को स्मृति स्वरूप पौधे भेंट किए गए, जो हरित व स्वस्थ भविष्य के प्रतीक हैं।
  

  
'संभव' अभियान की शुरुआत 2021 में हुई थी और यह अब तक बाल पोषण के क्षेत्र में चार सफल संस्करणों के जरिए उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर चुका है।  ‘संभव 5.0’ का लक्ष्य गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान, समयबद्ध उपचार, गर्भवती महिलाओं की पोषण निगरानी और ‘छह माह, सात बार’ रणनीति का सशक्त क्रियान्वयन है। यह चरणबद्ध अभियान जुलाई से सितंबर 2025 तक चलेगा। कार्यक्रम में संभव 4.0 के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों श्रावस्ती, वाराणसी, उन्नाव, फर्रूखाबाद और चंदौली की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। 
  
राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला ने इसे साझा संकल्प बताते हुए सभी भागीदारों को धन्यवाद दिया, जबकि कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कुपोषण के चक्र को तोड़ने हेतु निरंतर निगरानी और सहयोग पर जोर दिया। अंत में यूनिसेफ और अन्य संस्थाओं द्वारा तैयार वीडियो व पुस्तिका का लोकार्पण किया गया।