उप मुख्यमंत्री ने कार्यशाला में खुद संभाली प्रशिक्षण की कमान, पीपीटी के जरिए सवा घंटे तक साझा किया शहरों के विकास का रोडमैप
रायपुर-  उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने आज 'नगर सुराज संगम' में खुद प्रशिक्षण की कमान संभाली। नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम-सह-कार्यशाला के शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने करीब 50 स्लाइड्स की पीपीटी के माध्यम से स्वयं शहरों के विकास का रोडमैप राज्य के 14 नगर निगमों के महापौरों, सभापतियों, एमआईसी सदस्यों, आयुक्तों और वरिष्ठ अभियंताओं से साझा किया। उन्होंने अपने सवा घंटे के संबोधन और पीपीटी प्रस्तुतिकरण के दौरान एक-एक स्लाइड्स की डिटेलिंग भी की।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यशाला में पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से अटल विश्वास पत्र के प्रमुख बिंदुओं, नगरीय निकायों की चुनौतियों, नागरिकों की अपेक्षाएं एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी, स्वच्छता एवं साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन, शहरी वानिकी, शहरी परिवहन, स्ट्रीट लाइटिंग, कर संग्रहण और सिटी डेव्हलपमेंट प्लान के विभिन्न आयामों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कोयंबटूर, चेन्नई, अहमदाबाद, इंदौर, पिंपरी चिंचवाड़ जैसे शहरों तथा गुजरात एवं तेलंगाना में स्थानीय निकायों द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में किए जा रहे अनुकरणीय कार्यों की झलक दिखाई। श्री साव ने अपने प्रेजेंटेशन के दौरान डेनमार्क, सिंगापुर, जर्मनी और जापान जैसे देशों में शहरी संसाधनों के मितव्ययतापूर्ण उपयोग तथा रिसाइक्लिंग-रियूज के लिए हो रहे नवाचारों के बारे में भी बताया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जांजगीर में नवनिर्मित तहसील कार्यालय भवन का किया लोकार्पण, 142 वर्षों बाद जांजगीर को मिला नया तहसील भवन
रायपुर-  सुशासन तिहार के तहत ‘संवाद से समाधान’ की भावना के साथ आकस्मिक दौरे पर जांजगीर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जिलेवासियों को 142 वर्षों बाद एक ऐतिहासिक सौगात दी। उन्होंने नव-निर्मित तहसील कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। अंग्रेजी शासन काल में वर्ष 1883 में बना पुराना तहसील भवन अब इतिहास बन गया है, और उसकी जगह 4 करोड़ 21 लाख रुपये की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नया भवन जनता को समर्पित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि आमजन तक सेवाओं की सरल, सहज और सुगम पहुँच सुनिश्चित हो, और यह नवीन तहसील कार्यालय उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि इस भवन से क्षेत्र के 54 गांवों और 24 पटवारी हल्कों के नागरिकों को राजस्व से जुड़ी सभी सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी।नवीन तहसील भवन में प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों के कुशल संचालन के लिए आवश्यक समस्त सुविधाएं विकसित की गई हैं। इसमें लोक सेवा केंद्र के माध्यम से जाति, निवास, आय प्रमाण-पत्र जैसी सेवाएं प्रदान की जाएंगी, वहीं आवक-जावक शाखा में दस्तावेजों का नियमानुसार प्रेषण और आवाज सुनिश्चित किया जाएगा। न्यायालयीन दस्तावेजों के संधारण के लिए नजीर शाखा, निर्वाचन से संबंधित कार्यों के लिए निर्वाचन शाखा, भूमि व राजस्व अभिलेखों के लिए कानूनगो शाखा तथा राजस्व वसूली और आर्थिक प्रबंधन के लिए मालजमादार कक्ष की स्थापना की गई है। साथ ही, कार्यालय भवन में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार के प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों के लिए सर्वसुविधायुक्त कक्ष बनाए गए हैं।
इस अवसर पर वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, सांसद कमलेश जांगड़े, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष नारायण चंदेल, विधायक व्यास कश्यप, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम अध्यक्ष सौरभ सिंह, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 2 दिवसीय ‘नगर सुराज संगम’ कार्यशाला का किया शुभारंभ, प्रदेशभर से पहुंचे जनप्रतिनिधियों को किया संबोधित
रायपुर-  उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम-सह-कार्यशाला ’’नगर सुराज संगम’’ का शुभारंभ किया। कार्यशाला के पहले दिन आज प्रदेश के सभी नगर निगमों के महापौरों, सभापतियों, एमआईसी सदस्यों और वरिष्ठ अभियंताओं ने अपने-अपने निकायों की आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना पर मंथन किया। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने इस दौरान सुनियोजित और सुव्यवस्थित विकास तथा शहरों को स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने का रोडमैप साझा किया। उन्होंने पीपीटी (Power Point Text) प्रेजेंटेशन के माध्यम से संसाधनों के बेहतर उपयोग, नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा शहर को सुविधापूर्ण बनाने देश-विदेश में स्थानीय स्वशासनों द्वारा किए जा रहे नवाचारों की भी जानकारी दी।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ’’नगर सुराज संगम’’ को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में हाल ही में संपन्न नगरीय निकायों के चुनाव में निर्वाचित होकर आने वाले जनप्रतिनिधियों पर जनता ने अपना भरोसा जताया है। शहर के विकास और वहां सुविधाएं जुटाने का बड़ा काम आप लोगों को सौंपा है। आपके शहर ने आपको भरपूर स्नेह, मान-सम्मान और संस्कार दिया है। आपकी कर्मस्थली, आपके शहर ने आपको बहुत कुछ दिया है, अब शहर को देने की बारी आपकी है। आप लोग अपने-अपने शहरों में अपने कार्यकाल में ऐसा काम करें जो यादगार हो, शहर को नई दिशा देने वाला हो, नागरिकों की सुख-सुविधाएं बढ़ाने वाला हो, शहर को सुंदर, स्वच्छ और सुविधापूर्ण बनाने वाला हो।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कार्यशाला में नगर निगमों के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से कहा कि आपके शहरों से प्रदेश की छवि बनती है। आप लोग प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर शहरों का सुनियोजित और सुव्यवस्थित विकास करें। आपके कार्यों और लक्ष्यों को हासिल करने में सहायता के लिए नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा दो दिनों के इस प्रबोधन कार्यक्रम-सह-कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि शहर का नेतृत्वकर्ता होने के नाते शहरवासियों की आप लोगों से बड़ी अपेक्षाएं हैं। इस लिहाज से आप लोगों की जिम्मेदारी भी बड़ी है। दो दिन साथ बैठकर हम लोग शहरों के विकास का रोडमैप और प्राथमिकताएं तय करेंगे।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने ’’नगर सुराज संगम’’ में प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को केंद्र व राज्य सरकार तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) की योजनाओं की जानकारी देने इसका आयोजन किया गया है। इस दौरान नगरीय निकायों से संबंधित अधिनियमों और उनके महत्वपूर्ण प्रावधानों की भी जानकारी दी जाएगी। यह संगम दोनों तरफ से संवाद का मंच है। इस मंच के माध्यम से आप लोग नगरीय प्रशासन और विकास से जुड़ी अपनी शंकाओं और जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक आर. एक्का और सुडा के सीईओ श्री शशांक पाण्डेय भी कार्यशाला में मौजूद थे।
उप मुख्यमंत्री ने ‘मार्गदर्शिका बुकलेट’ का किया विमोचन
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने आज ’’नगर सुराज संगम’’ के उद्घाटन सत्र में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा तैयार की गई ‘मार्गदर्शिका बुकलेट’ का विमोचन किया। इसमें विभाग से जुड़ी बुनियादी जानकारी के साथ ही केंद्र व राज्य प्रवर्तित योजनाओं, विभाग द्वारा शहरी नागरिकों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं तथा विभागीय उपलब्धियों की जानकारी दी गई है। कार्यशाला के पहले दिन आज नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य ने नगरीय प्रशासन से संबंधित अधिनियमों और विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। सुडा के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी दुष्यंत कुमार रायस्त ने सुडा द्वारा संचालिय योजनाओं के बारे में बताया।
’’नगर सुराज संगम’’ के दूसरे दिन 6 मई को प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के नवनिर्वाचित अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही इन निकायों के विकास के लिए आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना पर चर्चा की जाएगी। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सभी नगर निगमों के साथ ही सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के अध्यक्षों को पाती लिखकर प्रबोधन कार्यक्रम-सह-कार्यशाला में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सामुदायिक संगठनों के प्रतिनिधियों से की मुलाकात
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज जांजगीर के सर्किट हाउस में सामुदायिक संगठनों के प्रतिनिधियों से सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने इस अवसर पर शासकीय योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के संबंध में फीडबैक लिया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पीएम आवास सर्वे की अवधि 15 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। अब 15 मई तक आवास सर्वे किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में आवासहीन परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार किसान, मजदूर, व्यापारी सहित सभी वर्गों के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि नया रायपुर में हाल ही में टेक्सटाइल हब बनाने की दिशा में प्रयास किए गए है। इससे राज्य के अनेक युवाओं, महिलाओं एवं पुरुषों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सेमीकंडक्टर प्लांट भी स्थापित करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि नया रायपुर में डाटा सेंटर स्थापित किया जा रहा है। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा।
मुलाकात के दौरान जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने जांजगीर जिले में रबी फसल के लिए पानी उपलब्ध कराने पर मुख्यमंत्री का अभिनन्दन किया। इस अवसर पर सांसद कमलेश जांगड़े, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष नारायण चंदेल, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष सौरभ सिंह सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और सामुदायिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय  ने आकांक्षा विद्यालय में नीट जेईई कोचिंग के विद्यार्थियों से किया संवाद
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जांजगीर चांपा जिले में आकांक्षा विद्यालय में जेईई और पीएससी कोचिंग प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों के साथ आत्मीय वार्तालाप करते हुए परीक्षा की तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल रोजगार नहीं बल्कि सफल जीवन का माध्यम है। मुख्यमंत्री श्री साय ने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने आकांक्षा विद्यालय द्वारा प्रदान की जा रही कोचिंग सुविधाओं की सराहना की और छात्रों को उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध है और छात्रों की सफलता के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बच्चों से संवाद करते हुए कहा कि सुशासन तिहार के अंतर्गत वे शासकीय योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने पहुंचे हैं। उन्होंने आकांक्षा आवासीय विद्यालय से चयनित विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए भविष्य में आगे बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा छत्तीसगढ़ निरंतर प्रगति कर रहा है। इंजीनियरिंग मेडिकल सहित सारी शिक्षण संस्थाएं यहां पर मौजूद हैं। दिल्ली में यूपीएससी की कोचिंग के लिए छात्रावास में बच्चों के लिए सीटों की संख्या बढ़ाई गई । इसके साथ-साथ पढ़ाई का बेहतर माहौल देने प्रत्येक जिले में नालंदा परिसर बनाने की पहल की गई है। मुख्यमंत्री श्री साय ने आकांक्षा आवासीय विद्यालय के बच्चों के साथ भोजन किया। श्री साय ने कहा कि सुशासन के माध्यम से आम जनों से किया गया संवाद निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा को एक नई दिशा देगा।
गौरतलब है कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने इंजीनियरिंग एवं मेडिकल में प्रवेश परीक्षा, पीएससी, व्यापम, रेलवे एसएससी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क कोचिंग के लिए जांजगीर चांपा जिले में आकांक्षा कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में की गई थी। आकांक्षा आवासीय विद्यालय में प्राप्त कोचिंग के माध्यम से अब तक 90 से अधिक बच्चे जेईई एवं नीट परीक्षा में सफल हो चुके हैं। आकांक्षा कार्यक्रम के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं को निशुल्क कोचिंग के साथ-साथ नोट्स किताबें एवं अन्य आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

समीक्षा बैठक में सीएम साय की दो टूक, कहा – जनहित के कामों में लापरवाही के लिए कलेक्टर, एसपी होंगे जिम्मेदार
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज जांजगीर-चांपा जिले के जिला पंचायत कार्यालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में तीन जिलों जांजगीर-चांपा, सक्ती एवं कोरबा में संचालित शासकीय योजनाओं, निर्माण कार्यों एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की। उन्होंने बीते वित्तीय वर्ष में बजट में जांजगीर-चांपा जिले में स्वीकृत सड़कों की मंजूरी में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्राथमिकता के आधार पर तत्काल प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। बैठक में सीएम ने अफसरों से कहा, जनहित के कामों में लापरवाही के लिए कलेक्टर, एसपी जिम्मेदार होंगे।
मुख्यमंत्री साय राज्य सरकार के सुशासन तिहार के तीसरे चरण के शुरूआत के पहले दिन आज सक्ती, कोरबा जिले के भ्रमण के बाद जांजगीर-चांपा पहुंचे थे, जहां उन्होंने तीनों जिलों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता के साथ प्रदेश में सुशासन स्थापित करने का काम कर रही है। इसी कड़ी में राज्य में सुशासन तिहार मनाया जा रहा है। सुशासन तिहार के दो चरण पूर्ण होने के बाद तीसरा चरण की शुरुआत आज से हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ साल में अच्छा काम हुए हैं, लेकिन इनकी गति और गुणवत्ता और बढ़ाने की जरूरत है। कलेक्टर, एसपी और अच्छा काम करें। अधिकारी ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण इलाकों का दौरा करें।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आम जनता और जनप्रतिनिधियों से सौहाद्र पूर्ण बर्ताव करें। उन्होंने अधिकारियों को पूरे समर्पण के साथ ईमानदारी से अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करने की बात कही. मुख्यमंत्री ने बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि जनहित के कामों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिले में इसके लिए सीधे कलेक्टर और एसपी जिम्मेदार होंगे।
बैठक में मुख्यमंत्री ने ग्रामीण बस सुविधा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी कलेक्टरों को जिलेवार रूट निर्धारण की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीणों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ी पहल है। मुख्यमंत्री ने संस्थागत प्रसव, सिकलसेल स्क्रीनिंग तथा जल जीवन मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को आय, जाति एवं निवास प्रमाणपत्र सत्र प्रारंभ होते ही वितरित किया।

जेनेरिक दवाइयों के उपयोग के जागरूकता लाने के निर्देश

सीएम विष्णुदेव साय ने राजस्व रिकॉर्ड, स्वामित्व योजना, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना आदि की प्रगति की समीक्षा करते हुए हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसामान्य को जेनेरिक दवाइयों के उपयोग के लिए जागरूक किया जाए। चिकित्सकों को मरीजों को जेनेरिक दवाएं लिखने प्रेरित किया जाए, जिससे जनऔषधि केन्द्रों से रियायती दर पर दवाएं प्राप्त की जा सकें। कृषि विभाग को फसल चक्र परिवर्तन के तहत मूँगफली की खेती को बढ़ावा देने के निर्देश देते हुए उन्होंने खाद-बीज भंडारण एवं वितरण की तैयारी की भी समीक्षा की।

पीएम आवासों की धीमी प्रगति पर भी मुख्यमंत्री ने जताई चिंता
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत 47 हजार आवासों की धीमी प्रगति पर भी मुख्यमंत्री ने चिंता जताई। अधिकारियों द्वारा राजमिस्त्री एवं सेंटरिंग टीमों की कमी को प्रमुख कारण बताया गया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण युवाओं को मिस्त्री का प्रशिक्षण देकर इस समस्या का समाधान निकालने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना अंतर्गत निःशुल्क रेत आपूर्ति की व्यवस्था पहले से की गई है, जिसमें हितग्राहियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संयुक्त परिवार में विवाहित पुत्रों के नाम पर जमीन नहीं होने पर आवास स्वीकृति में बाधा आ रही है। ऐसी स्थिति में पिता मात्र 5 सौ रुपए का दानपत्र लिख दे तो, इसका लाभ मिल सकता है।
नई सुविधाएं जनता तक पहुंचाने अफसरों को दें प्रशिक्षण : मंत्री चौधरी
बैठक में वित्त मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने पंजीयन विभाग द्वारा आरंभ की गई 10 नवीन जनहितकारी सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाने विशेष तकनीकी कार्यशालाओं का आयोजन कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री साय ने अंत में अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों के साथ सम्मानजनक संवाद बनाए रखें और छत्तीसगढ़ के समावेशी एवं विकसित भविष्य के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करें। बैठक में सांसद कमलेश जांगडे, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, तीनों जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
जाए।

सुशासन तिहार का तीसरा चरण : तीन जिलों में उतरा सीएम साय का हेलीकॉप्टर, प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री ने बताया अब तक का रिपोर्ट कार्ड
जांजगीर-चांपा- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को सुशासन तिहार के तीसरे चरण का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने हेलीकॉप्टर से तीन जिलों में आकस्मिक दौरे कर समाधान शिविरों में भाग लिया और आमजनों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं. साथ ही मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान कराया. वहीं आज से दौरे कार्यक्रम का जांजगीर-चांपा में समापन करते हुए सीएम ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया. इस दौरान उनके साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी, सांसद कमलेश जांगड़े, प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सीएम सचिव दयानंद समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे.
पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि आप सबको मालूम है कि अभी प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है, जो कि 8 अप्रैल से शुरू हुआ है और यह तीन चरणों में चल रहा है. पहला चरण 8 से लेकर 11 अप्रैल तक था. इसमें पूरे प्रदेश में हमारे प्रशासन के लोगों ने जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं आवेदन पत्र के रूप में और ऑनलाइन भी ली हैं. कुल 40 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं.
दूसरे चरण में, 11 अप्रैल से लेकर 4 मई तक हमारे अधिकारियों और प्रशासन के लोगों ने समस्याओं के समाधान का प्रयास किया है और अधिकांश समस्याओं का समाधान भी हुआ है.
तीसरा चरण आज 5 मई से प्रारंभ हुआ है, जो इस महीने के अंत तक चलेगा. इसमें हर आठ से दस पंचायतों के बीच समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है. उस क्लस्टर में जितनी भी पंचायतें हैं, वहां से जो भी आवेदन आए हैं और जिनका निराकरण हुआ है, उनकी जानकारी लोगों को दी जा रही है.
सीएम साय ने आगे कहा कि आज हम सबसे पहले शक्ति जिले की एक पंचायत “करीबगांव” गए थे. वहां लोगों से मुलाकात हुई और देखा कि सरकार की योजनाएं अच्छे से पहुंच रही हैं. एक समस्या सामने आई कि पटवारी का क्षेत्र बड़ा होने के कारण वह नियमित रूप से वहां नहीं आ पाता, जिससे लोगों को परेशानी होती है. अब हर सप्ताह एक दिन पटवारी वहां जरूर जाएगा, इसकी व्यवस्था हमने की है.
सुशासन तिहार के इस तृतीय चरण में औचक निरीक्षण भी किए जा रहे हैं. निर्माण कार्यों की गुणवत्ता देखी जा रही है. करीबगांव में सोनी बाई का प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, उसका भी अवलोकन किया गया. इसी तरह महतारी वंदन योजना की लाभार्थी माताओं से भी मिले और उनका हालचाल जाना.
सीएम साय ने बताया कि लाभार्थी रमा पैकरा ने माइक में आकर बताया कि उन्हें महतारी वंदन योजना से काफी लाभ हो रहा है. उनकी दो बेटियां हैं और वह इस योजना से मिले पैसे से सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी बेटियों के नाम पर खाता खुलवा चुकी हैं. इससे महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिल रहा है.
सारंगढ़ जिले के एक गांव का उदाहरण देते हुए सीएम ने बताया कि वहां की माताएं चंदा इकट्ठा कर प्रभु श्रीराम का मंदिर बना रही हैं. इससे पता चलता है कि महतारी वंदन योजना से माताएं-बहनें अच्छे कार्य कर रही हैं.
मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके बाद वे कोरबा जिले के मदनपुर में एक समाधान शिविर में पहुंचे, जहां आठ पंचायतों के लोग एकत्रित हुए थे. उनसे बातचीत की गई और योजनाओं के लाभ की जानकारी ली गई. लोगों ने खुशी जताई कि सरकार बनने के बाद से किसानों को धान की अच्छी कीमत मिल रही है, प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, महतारी वंदन योजना का पैसा मिल रहा है, तेंदूपत्ता का दाम बढ़ा है, उसकी खरीदी हो रही है और बोनस भी दिया जा रहा है. रामलला दर्शन योजना से भी लाभ मिल रहा है. लोगों में संतोष देखा गया.
इसके बाद जांजगीर में एक नए तहसील भवन का लोकार्पण किया गया. यह भवन अब बड़ा, सुंदर और सुविधायुक्त बन गया है. वहां तीन जिलों की समीक्षा बैठक भी हुई, जिसमें प्रभारी मंत्री, सांसद, सीएसपी, सचिव, आईजी, कमिश्नर, तीनों जिलों के कलेक्टर, एसपी और सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे. सभी विषयों पर लंबी चर्चा हुई. अच्छा कार्य हो रहा है और मैंने निर्देश दिए हैं कि मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि सभी भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाएं. इसके लिए सभी को मेहनत करनी होगी.
सीएम विष्णुदेव साय ने आगे बताया कि अब लगातार एक महीने तक सुशासन तिहार चलेगा. हम स्वयं, हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण समाधान शिविरों में शामिल होंगे. कहीं-कहीं औचक निरीक्षण भी करेंगे, स्कूल और अस्पतालों में जाकर निरीक्षण करेंगे. इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को लाभ होगा.

महिला स्वास्थ्यकर्मी ने अपने सहयोगी पर लगाया दुष्कर्म का गंभीर आरोप, आरोपी गिरफ्तार
गरियाबंद- जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत एक महिला स्वास्थ्यकर्मी से दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है. पीड़िता ने अपने सहयोगी टुकेश कुमार साहू पर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने और शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शोषण करने का आरोप लगाया है.
जानकारी के अनुसार, यह घटनाक्रम वर्ष 2021 में कोविड ड्यूटी के दौरान शुरू हुआ और फरवरी 2025 तक चला. पीड़िता ने गर्भवती होने के बाद आरोपी द्वारा जबरन गर्भपात कराए जाने की बात भी कही है.
पीड़िता की शिकायत पर पाण्डुका थाना में आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी टुकेश कुमार साहू को आज, 5 मई को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है. फिलहाल, पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है.

नियम को दरकिनार कर मंडी बोर्ड ने निकाला करोड़ों रुपए का टेंडर, जिम्मेदार कौन ?
लोरमी- छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में एक बार फिर नियमों को अनदेखा कर करोड़ों रुपए के टेंडर निकालने का मामला सामने आया है। दरअसल जिले के लोरमी विधानसभा इलाके में 59 काम के लिए करीब 6 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है, जहां सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति लोरमी ने करोड़ों रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 7 अप्रैल 2025 को ऑफलाइन निविदा जारी कर दिया. इसमें करीब 45 कामों की निविदा 10 लाख रुपए से ऊपर है.
बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन ने 28 मार्च 2025 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया है कि विभागीय समसंख्यक आदेश 1 अप्रैल 2021 द्वारा प्रदेश के सभी नगर पालिका निगम एवं नगर पालिका परिषदों व सभी नगर पंचायत में राशि 20 लाख एवं अधिक लागत के सभी विकास कार्यों की निविदाएं ई-टेंडरिंग के माध्यम से किया जाए। राज्य शासन ने उक्त आदेश में संशोधन करते हुए 10 लाख रुपए एवं अधिक लागत के विकास कार्यों की निविदाएं ई टेंडरिंग के माध्यम से आमंत्रित करने की अनुमति दी थी. साथ ही e-procurement portal में आवश्यकता अनुसार संशोधन सुधार करते हुए मैन्युअल पद्धति से आमंत्रित समस्त निविदाओं से संबंधित अन्य जानकारी व निविदा क्रमांक निविदा का विवरण निविदा की तिथि न्यूनतम निविदाकार कार्यादेश को e-procurement portal में प्रदर्शित भी करने कहा गया था। इसके बावजूद शासन के नियम को ताक में रखते हुए लोरमी मंडी बोर्ड के सचिव कमल कांत कौशिक ने करोड़ों रुपए के 59 निर्माण कार्यों की ऑफलाइन निविदा निकाल दी।
जारी निविदा के अनुसार 29 अप्रैल 2025 को शाम 5 बजे तक निविदा प्रपत्र प्राप्त किए जाने के लिए इसके साथ ही निविदा प्रपत्र विक्रय की शुल्क नगद जमा कर निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 मई तक बताया गया है. वहीं रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की तिथि 7 मई को बताया गया है. साथ ही निविदा 10 मई को खोला जाएगा, ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब शासन द्वारा पहले ही यह आदेश जारी किया गया है ऐसे में नियमों को अनदेखा कर टेंडर निकालना कई सवालों को जन्म दे रहा है।
कांग्रेस ने की टेंडर निरस्त करने और दोषी अफसर पर कार्रवाई की मांग
इधर नियम विरुद्ध जारी किए गए करोड़ों रुपए के टेंडर को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरेश पाटले ने गलत तरीके से टेंडर जारी करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई सहित जांच के बाद टेंडर को निरस्त करने की मांग की है। उधर सारधा कृषि उपज मंडी बोर्ड के सचिव कमल कांत कौशिक ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी कि ऑनलाइन टेंडर के माध्यम से 10 लाख रुपए से अधिक राशि का कार्य होना है। उन्हें आदेश की कॉपी देर से 25 अप्रैल को विभागीय पत्र के माध्यम से मिली है, जिसके चलते यह टेंडर निकाला गया है, जो प्रक्रिया में है। सचिव ने बताया कि निविदा के लिए 89 ठेकेदारों ने निविदा के लिए आवेदन दिया गया, जिसमें कुल 59 काम के लिए 34 लोगों को विभाग से निविदा फार्म जारी किया है। उन्होंने कहा, उन्हें नियम के बारे में पता नही था। काम स्टार्ट कर दिया गया था इसलिए इस प्रक्रिया को बीच में नहीं रोका गया।
10 लाख से ऊपर के कार्य के लिए ई-टेंडर अनिवार्य
इधर सरकार द्वारा भ्रष्टाचार रोकने के लिए नवीन पहल के साथ 10 लाख रुपए से अधिक के सभी कार्यों के लिए ई टेंडर अनिवार्य कर दिया गया है. वहीं लोरमी विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों में नियमों को दरकिनार कर मंडी समिति के सचिव ने ऑफलाइन टेंडर निकाल दिया है। ऐसे में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार के इस नियम में पलीता लगाने का काम विभागीय अधिकारी किस तरह खुलेआम कर रहे हैं इसकी बानगी लोरमी मंडी समिति में देखा जा सकता है।
बता दें कि ई-टेंडरिंग प्रणाली के जरिए भ्रष्टाचार के मामलों में कमी सहित निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वन और गुणवत्ता में सुधार के लिए साय सरकार का यह कदम जिससे विकास कार्यों को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की दिशा में यह कदम कितना कारगर साबित होगा, इस टेंडर से अंदाजा लगाया जा सकता है।
बड़ा सवाल – सरकार के आदेश का क्यों नहीं हुआ पालनवहीं कार्यालय प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड द्वारा भी एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें बस्तर संभाग क्षेत्र के अंतर्गत 50 लाख तक के कार्यों एवं राज्य के अन्य संभाग क्षेत्र अंतर्गत 20 लाख रुपए तक के कार्यों की निर्णय मैन्युअल पद्धति से आमंत्रित अनुमति को आंशिक संशोधन करते हुए 10 लाख तक के कार्यों को मैन्युअल निविदा के माध्यम से तथा 10 लाख से अधिक के कार्यों के सभी निवेदन ई-टेंडरिंग के माध्यम से क्रियान्वित किए जाने के लिए निर्देश भी जारी किया गया है। साथ ही कार्यालय इन आदेश क्रमांक 742 दिनांक 26 मई 2020 से जारी आदेश को संशोधित करते हुए राज्य शासन के उक्तानुसार आदेश के अनुरूप आदेशित किया जाता है कि मंडी बोर्ड या मंडी समितियां के अंतर्गत कराए जाने वाले सभी निर्माण कार्यों के लिए 10 लाख तक के कार्यों की निवेदन मैन्युअल पद्धति से तथा 10 लाख से अधिक के कार्यों के समस्त निवेदन टेंडरिंग के माध्यम से आमंत्रित किया जाए। यह आदेश जारी दिनांक से तत्काल प्रभावशील होगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि जब शासन द्वारा 28 मार्च को यह आदेश जारी किया गया है तब मंडी बोर्ड द्वारा यह आदेश 11 दिन बाद निकालते हुए पालन क्यों नहीं किया जा रहा।
हालांकि पूरे मामले में देखना होगा कि प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव के विधानसभा क्षेत्र में नियमों को ताक में रखते हुए जो टेंडर जारी किया गया है इस मामले में विभागीय उच्च अधिकारियों द्वारा कब तक जांच के बाद क्या कार्रवाई की जाती है।

पुलिस विभाग में फेरबदल, कई थानों को मिले नए प्रभारी, देखें लिस्ट …
अंबिकापुर- सरगुजा पुलिस विभाग में तबादला हुआ है, जिसमें थाना प्रभरी (TI), (एसआई) SI और (एएसआई) ASI को एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया है. यह ट्रांसफर लिस्ट पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार अग्रवाल ने जारी किया है.
तबादला आदेश के अनुसार, कुल 8 पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण किया गया है. इनमें निरीक्षक शशिकांत सिंह को लखनपुर थाना प्रभारी बनाया गया है, जबकि निरीक्षक भरत लाल साहू को दरिमा थाना का जिम्मा सौंपा गया है. इसके अलावा निरीक्षक मनोज प्रजापति को लुंड्रा थाना से हटाकर साइबर सेल का प्रभारी नियुक्त किया गया है. उप निरीक्षक नवल किशोर दुबे को मैनपाट के कमलेश्वरपुर थाना का प्रभारी बनाया गया है. इसके साथ ही तीन अन्य उप निरीक्षकों और एक सहायक उप निरीक्षक का भी तबादला किया गया है.