यूपी में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ बड़ा एक्शन, नेपाल सीमा पर भी सख्ती तेज
लखनऊ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध विदेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। पाकिस्तानी नागरिकों को राज्य से बाहर निकालने के बाद अब योगी सरकार की नजर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों पर है, जो अवैध रूप से प्रदेश में रह रहे हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों, पुलिस कप्तानों और पुलिस आयुक्तों को निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे सभी अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द वापस भेजा जाए। उत्तर प्रदेश, केंद्र सरकार के निर्देश के अनुपालन में, पाकिस्तानी नागरिकों को निष्कासित करने वाला पहला राज्य बन गया है।

अब सरकार का फोकस बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों पर है। राज्य भर में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि अवैध रूप से रह रहे इन नागरिकों को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई की जा सके। इस अभियान के तहत भारत-नेपाल सीमा पर भी कार्रवाई तेज कर दी गई है। सीमा से सटे जिलों में अवैध मदरसों और धार्मिक संस्थानों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। सोमवार को बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महराजगंज और लखीमपुर खीरी में अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया।

 बहराइच: 6 अवैध निर्माणों और 7 मदरसों पर कार्रवाई
 श्रावस्ती: 12 अवैध मदरसे बंद, 8 अवैध कब्जे हटाए गए
 सिद्धार्थनगर: 12 अवैध निर्माण चिन्हित
 महराजगंज: एक अवैध मदरसा ध्वस्त, नो-मैन्स लैंड पर बने मजार को हटाया गया
* लखीमपुर खीरी: मस्जिद के अस्थायी निर्माण को हटाया गया

प्रदेश सरकार का स्पष्ट संदेश है कि किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण या अवैध नागरिकों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि प्रदेश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं होगा।

बिजली उपभोक्ता अब व्हाट्सएप्प, ऐप और ईमेल से भी दर्ज करा सकेंगे अपनी समस्याएं 


लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शिकायत दर्ज कराने के नए विकल्प उपलब्ध कराए हैं। अब उपभोक्ताओं को केवल 1912 पर कॉल करने की आवश्यकता नहीं होगी, वे कई डिजिटल माध्यमों से भी अपनी समस्याएं दर्ज करा सकेंगे।
यूपीपीसीएल ने उपभोक्ताओं के लिए WhatsApp नंबर, आधिकारिक मोबाइल ऐप, और वेबसाइट के ज़रिए भी शिकायत दर्ज करने की सुविधा शुरू कर दी है। इसके साथ ही उपभोक्ता ट्विटर और ईमेल के माध्यम से भी अपनी बिजली से जुड़ी शिकायतें भेज सकते हैं।
कॉर्पोरेशन के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को तेजी से, पारदर्शी और सुलभ सेवा प्रदान करना है। यूपीपीसीएल ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि किसी भी प्रकार की बिजली समस्या होने पर इन नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का भरपूर लाभ उठाएं और अपनी शिकायतें तुरंत दर्ज कराएं।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनता दर्शन में फरियादियों को दिलाया भरोसा




लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को अलीगढ़ दौरे से पहले राजधानी स्थित 7-कालिदास मार्ग स्थित कैम्प कार्यालय में आयोजित जनता दर्शन में शामिल होकर आम जन की समस्याएं सुनीं। उन्होंने फरियादियों को भरोसा दिलाया कि प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का हरसंभव समाधान किया जाएगा और किसी को भी अनसुना नहीं किया जाएगा।
जनता दर्शन के दौरान उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि: प्रत्येक फरियादी की समस्या को त्वरित और संतोषजनक ढंग से सुलझाया जाए। समस्याओं का पूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए और जवाबदेही तय की जाए। उत्पीड़न, भूमि पर अवैध कब्जों, और अतिक्रमण से जुड़ी शिकायतों को संवेदनशीलता और गंभीरता से लिया जाए, जहां आवश्यक हो, वहां कठोर कार्यवाही की जाए।

हर वर्ग की समस्या को मिली प्राथमिकता जनसुनवाई के दौरान उपमुख्यमंत्री ने महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों सहित सभी वर्गों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे मामलों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर हो और प्रभावित व्यक्तियों को दुबारा भटकना न पड़े।

खुद जाकर सुनीं लोगों की परेशानियां
जनता दर्शन में भूमि विवाद, दुर्घटनाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, अवैध कब्जा, आवास, सड़क निर्माण, विद्युत समस्याएं, अभियुक्तों की गिरफ्तारी, और पुलिस उत्पीड़न जैसे विषयों पर कई जिलों से आए लोगों ने शिकायतें दर्ज कीं। उपमुख्यमंत्री खुद फरियादियों के पास गए और उनकी समस्याएं सीधे संवाद के माध्यम से सुनीं।

सीधे जिलाधिकारियों से की बात, दिए तत्काल निर्देश
उपमुख्यमंत्री श्री मौर्य ने समस्याओं के तत्काल निस्तारण हेतु राजस्व और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर मौके पर भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने ज़िला प्रशासन और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से दूरभाष पर बात कर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

अरेबियन ट्रैवल मार्ट में लखनऊ की ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक विविधता की भव्य प्रस्तुति




लखनऊ। दुबई में आज से 01 मई तक आयोजित हो रहे प्रतिष्ठित अरेबियन ट्रैवल मार्ट में लखनऊ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर स्थलों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस आयोजन में रूमी दरवाजा, बड़ा इमामबाड़ा और घंटाघर जैसे ऐतिहासिक स्थल विशेष आकर्षण का केंद्र होंगे।

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने राज्य की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विविधताओं को दुनिया के समक्ष पेश करने के लिए व्यापक तैयारियाँ की हैं।पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि लखनऊ ही नहीं, बल्कि राज्य के अन्य क्षेत्रों की स्थापत्य कला, संस्कृति और परंपराओं को भी अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर उत्तर प्रदेश को विश्व पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।

उन्होंने बताया कि लखनऊ के साथ-साथ बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी (आगरा), राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, बुद्धिस्ट सर्किट सहित अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों का भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।श्री सिंह ने यह भी कहा कि अयोध्या, वाराणसी, मथुरा-वृंदावन और विंध्याचल जैसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों को भी वैश्विक पहचान दिलाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है।

पर्यटन विभाग इस अवसर पर विदेशी टूर ऑपरेटरों, ट्रैवल एजेंट्स और संभावित निवेशकों से सीधे संवाद स्थापित कर रहा है, जिससे राज्य में पर्यटन निवेश के नए अवसर सृजित किए जा सकें।इसके अतिरिक्त, ट्रैवल मार्ट में लखनऊ की विशिष्ट कारीगरी, हस्तशिल्प, पारंपरिक खानपान और सांस्कृतिक विरासत की भी झलक प्रस्तुत की जाएगी। मंत्री ने विश्वास जताया कि इससे न केवल विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, बल्कि स्थानीय शिल्पकारों और पर्यटन से जुड़े उद्यमियों के लिए भी नए द्वार खुलेंगे।

उन्होंने अंत में कहा कि यह पहल लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बांदा को मिलेगा धार्मिक पर्यटन का नया स्वरूप: पर्यटन विभाग ने 1980.43 लाख रुपये की 6 परियोजनाओं को दी मंज़ूरी






लखनऊ। पर्यटन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत जनपद बांदा में धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1980.43 लाख रुपये की 6 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है। इन परियोजनाओं के तहत प्राचीन धार्मिक स्थलों और मंदिरों का संरक्षण, सौंदर्यीकरण और सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

बांदा एक ऐतिहासिक नगर है, जहां वर्षभर देश-विदेश से पर्यटक आते हैं। प्रदेश सरकार का उद्देश्य इन स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से और अधिक आकर्षक बनाना है। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी जनपदों में बुनियादी पर्यटन सुविधाएं सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इन 6 परियोजनाओं में शामिल प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:

 ग्राम पंचायत चन्दौरा, ब्लॉक नरेनी: कारू बाबा भगवान मंदिर के पर्यटन विकास के लिए 108.90 लाख रुपये स्वीकृत।
 ग्राम लसड़ा बसधरी: ऋषि वेदव्यास की जन्मस्थली के पर्यटन विकास हेतु 127.08 लाख रुपये की स्वीकृति।
 ग्राम मुंडवारा, ब्लॉक कमसिन: भादेबाबा स्थल के विकास के लिए 86.20 लाख रुपये।
 रनगढ़ किला: पहुंच मार्ग का उच्चीकरण एवं स्ट्रीट फर्नीचर कार्य हेतु 1516.07 लाख रुपये, जो इस परियोजना का सबसे बड़ा हिस्सा है।
 ग्राम सोहाना गंछा, तहसील बांदा सदर: सिद्ध बाबा स्थान का पर्यटन विकास कार्य, 92.30 लाख रुपये की लागत से।
 कुरसेजा धाम मंदिर, तिन्दवारी: धार्मिक स्थल के विकास हेतु 49.88 लाख रुपये की राशि स्वीकृत।

मंत्री ने यह भी बताया कि सभी परियोजनाओं के लिए कार्यदायी संस्थाओं को जिम्मेदारी सौंप दी गई है और शासनादेश जारी कर दिए गए हैं। इन कार्यों से क्षेत्र में पर्यटन को नया प्रोत्साहन मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।

सीएम योगी का एक्शन: यूपी बना पहला राज्य जिसने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा


-- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त मॉनिटरिंग और स्पष्ट निर्देशों का बड़ा असर, सभी जिलों में चला सघन अभियान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सीएम योगी की लगातार निगरानी और उच्च स्तरीय बैठकों के बाद यह कार्रवाई सुनिश्चित की गई।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए। इसके बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने मिलकर 75 जिलों में व्यापक अभियान चलाया। इस अभियान के तहत चिन्हित सभी पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश वापस भेज दिया गया। अब प्रदेश में केवल एक पाकिस्तानी नागरिक शेष है, जिसे बुधवार तक पाकिस्तान रवाना किया जाएगा।

सीएम योगी की सख्त निगरानी के चलते उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जहां 100 प्रतिशत पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की कार्रवाई पूरी की गई। इस पूरी प्रक्रिया में राज्य सरकार के साथ-साथ पुलिस और खुफिया एजेंसियों की भूमिका अहम रही।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार, संबंधित जिलों की पुलिस टीमें बनाकर पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश भेजने की जिम्मेदारी सौंपी गई। सुरक्षा एजेंसियां अंतिम नागरिक की वापसी तक उस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

उप्र के कौशांबी में टीला धंसा,पांच महिलाओं की मौत,मुख्यमंत्री योगी ने मुवाअजे का ऐलान किया


लखनऊ । उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में सोमवार को एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। मिट्टी खुदाई के दौरान टीला ढहने से पांच महिलाओं की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गईं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता और घायलों को तत्काल उपचार मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं।

कौशांबी जिले के कोखराज थानाक्षेत्र की घटना 

कौशांबी जिले के कोखराज थाना क्षेत्र के टिकर डीह गांव में सोमवार सुबह कुछ महिलाएं सरकारी तालाब से घरेलू कार्य के लिए मिट्टी लेने गई थीं। मिट्टी निकालते समय अचानक टीला भरभरा कर गिर पड़ा और वहां मौजूद महिलाएं और किशोरियां उसकी चपेट में आ गईं। हादसे में संगीता (35 वर्ष), ममता (32 वर्ष), कचहरी (35 वर्ष), मइयादीन की बेटी उमा उर्फ सुमन (14 वर्ष) और मूलचंद की 16 वर्षीय पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई।
प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी 
चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण और परिजन दौड़े और मिट्टी हटाकर दबे हुए लोगों को बाहर निकाला। इस दौरान सपना, सुग्गन और मैना नामक तीन घायल महिलाओं को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।हादसे की सूचना मिलते ही सिराथू के एसडीएम अरुण कुमार और भरवारी चौकी इंचार्ज धीरेंद्र राय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्य शुरू कराया। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है।
मुख्यमंत्री योगी ने किया मुआवजे का ऐलान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये की सहायता राशि देने और घायलों को हर संभव चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की है।

फैजुल्लागंज में भीषण आग, 60 से अधिक झोपड़ियां जलकर खाक


लखनऊ । राजधानी के फैजुल्लागंज क्षेत्र में सोमवार सुबह एक भीषण आग की घटना सामने आई। यह आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास की कई झुग्गी-झोपड़ियां जलकर पूरी तरह से राख हो गईं। आग के दौरान गैस सिलेंडरों में धमाके भी हुए, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोगों में भय का माहौल बन गया। लोग डर के मारे जहां तहां भागने लगे। 

सात दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची 

सूचना मिलते ही घटनास्थल पर दमकल विभाग की 7 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए राहत कार्य शुरू कर दिया। दमकल कर्मी आग को नियंत्रित करने में लगातार जुटे हुए थे, लेकिन आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि आसपास के मकान भी इसकी चपेट में आ गए। मुख्य अग्निशमन अधिकारी मंगेश कुमार ने बताया कि यह आग फैजुल्लागंज सेकेंड इलाके में सुबह साढ़े आठ बजे लगी थी और लगातार फैलती जा रही थी। हालांकि घंटों कड़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। 

अभी तक किसी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं

अग्निशमन अधिकारियों के साथ-साथ इलाके में एम्बुलेंस भी तैनात कर दी गई हैं, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति का तत्काल इलाज किया जा सके। आग में कुल 60 से अधिक झोपड़ियां जलकर राख हो गईं, लेकिन सौभाग्य से अभी तक किसी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। घटना के बाद प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू कर दिया है और पीड़ितों के लिए सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। आग के दौरान किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। 

लगातार झोपड़ियों में लग रही आग, जिम्मेदार बेखबर 

राजधानी के अंदर झुग्गी झोपड़ियों में लगातार आग लगने की घटनाएं हो रही है। इसके बाद भी जिम्मेदार विभाग द्वारा इससने निपटने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। जिसके चलते इसका खामियाजा झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को भुगतना पड़ रहा है। सोमवार को भी कुछ एेसा हुआ। फैजुल्लागंज में बनी झुग्गी झोपड़ियों में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते जलकर राख हो गई। दमकल कर्मी पहुंचे जरूर लेकिन वह बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सके। हालांकि आग में किसी के हताहट की सूचना नहीं है।

20 मार्च से बंद था रेल मार्ग: कानपुर-लखनऊ रूट पर कल से फिर दौड़ेंगी ट्रेनें , गंगापुल की मरम्मत कार्य पूर्ण


लखनऊ। कानपुर और लखनऊ के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। गंगापुल की मरम्मत के कारण 20 मार्च से बंद पड़ा यह प्रमुख रेल मार्ग अब 29 अप्रैल से फिर से बहाल होने जा रहा है। रेलवे ने इस रूट पर लगाए गए मेगाब्लॉक को समाप्त करने की घोषणा कर दी है।

गंगा पुल पर आवश्यक मरम्मत और सुरक्षा कार्यों के चलते इस मार्ग पर रेल यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। अब सभी आवश्यक कार्य पूरे कर लिए गए हैं, और ट्रेनों की आवाजाही कल मंगलवार से सामान्य रूप से शुरू हो जाएगी।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, मरम्मत के दौरान पुल की संरचना को और मजबूत किया गया है, जिससे आने वाले वर्षों में रेल यातायात अधिक सुरक्षित और सुचारु रहेगा।

"गांव की समस्या, गांव में समाधान": उप मुख्यमंत्री मौर्य की ग्राम चौपाल पहल से गांवों में तेजी से हो रहा समस्याओं का समाधान





लखनऊ। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास को नया आयाम देने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में एक अनूठी पहल -"ग्राम चौपाल" - को पूरे प्रदेश में प्रभावी ढंग से संचालित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत हर शुक्रवार को प्रत्येक विकास खंड की दो ग्राम पंचायतों में चौपालों का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है - गांव की समस्या का समाधान गांव में ही।

सरकार खुद जनता के दरवाज़े तक पहुँच रही है। इन ग्राम चौपालों में न सिर्फ ग्रामीणों की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान हो रहा है, बल्कि सार्वजनिक मुद्दों, योजनाओं की प्रगति, और परियोजनाओं की निगरानी भी की जा रही है। चौपालों से पहले ग्रामों में विशेष सफाई अभियान भी चलाया जाता है और इनके आयोजन का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जा रहा है।

उप मुख्यमंत्री मौर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्राम चौपालों का आयोजन सुनियोजित और पारदर्शी तरीके से किया जाए, और इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के नए पात्र लाभार्थियों के चयन में भी अहम भूमिका निभाई जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पात्र लाभार्थियों के चयन की समय सीमा 31 मार्च 2025 से बढ़ाकर 30 अप्रैल 2025 कर दी गई है।

ग्राम्य विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, पिछले शुक्रवार को प्रदेश की 1335 ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपालों का आयोजन हुआ, जिनमें 3069 प्रकरणों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। इस दौरान 3326 ब्लॉक स्तरीय अधिकारी/कर्मचारी और 5830 ग्राम स्तरीय कर्मचारी उपस्थित रहे। इन चौपालों में 67,000 से अधिक ग्रामीणों ने भाग लिया।

आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, जी.एस. प्रियदर्शी के अनुसार, जनवरी 2023 से अब तक 1.36 लाख से अधिक ग्राम चौपालों का आयोजन किया जा चुका है, जिनमें 90 लाख 57 हजार से अधिक ग्रामीणों ने सहभागिता की है और 4 लाख 97 हजार से अधिक समस्याओं का निस्तारण किया गया है।

यह पहल प्रदेश सरकार के "जनभागीदारी से जनकल्याण" के विज़न को धरातल पर साकार कर रही है।