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लखनऊ में आयोजित विशेष कार्यक्रम में आईएफएस अधिकारियों ने सराहा उत्तर प्रदेश कौशल मिशन का प्रयास

लखनऊ। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग द्वारा शुक्रवार को मिशन मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम ने की। इस अवसर पर भारतीय विदेश सेवा के 2009 बैच के आठ अधिकारी, जो अपने मिड-कैरियर प्रशिक्षण के तहत उत्तर प्रदेश भ्रमण पर हैं, शामिल हुए।

कार्यक्रम में आईएफएस अधिकारियों को उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत संचालित प्रमुख योजनाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी गई। मिशन निदेशक पुलकित खरे ने उन्हें प्रजेंटेशन के माध्यम से मिशन के उद्देश्यों, कार्यप्रणाली और युवाओं के लिए उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी।

आईएफएस अधिकारियों और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुई चर्चा में भविष्य की संभावनाओं और द्विपक्षीय सहयोग के रास्तों पर विचार हुआ। डॉ. हरिओम ने बताया कि प्रदेश में युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण, रोजगार के नए अवसर और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार प्रयास हो रहे हैं।

कार्यक्रम के अंत में प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम ने सभी अधिकारियों को मिशन से संबंधित महत्वपूर्ण साहित्य भेंट किया, ताकि वे इसकी गहराई से समझ विकसित कर सकें। आईएफएस अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश में कौशल विकास के प्रयासों की सराहना की और इसे युवाओं के लिए परिवर्तनकारी कदम बताया।

इस अवसर पर अपर मिशन निदेशक प्रिया सिंह, संयुक्त निदेशक मयंक गंगवार, इन्वेस्ट यूपी के महाप्रबंधक राजीव दीक्षित समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

लखनऊ में होटल वियाना पर छापा: ओमान के 5 नागरिक बिना अनुमति ठहरे, होटल मालिक और मैनेजर पर केस दर्ज

लखनऊ। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी क्रम में लखनऊ पुलिस ने होटल और लॉज में गहन जांच अभियान शुरू किया है। बीट प्रभारी एसआई कंचन तिवारी, एसआई आनंद कुमार व दीपक कुमार यादव की टीम ने शुक्रवार देर शाम गोमती नगर स्थित होटल वियाना पर छापा मारा, जहां ओमान के पांच नागरिक मिले।

पुलिस जांच में सामने आया कि ओमान देश के पांच नागरिक 14 अप्रैल से होटल में रुके हुए थे। लेकिन न तो उनकी सूचना स्थानीय प्रशासन या पुलिस को दी गई, और न ही विदेशी नागरिकों के संबंध में फॉर्म ‘सी’ भरा गया। इससे होटल प्रबंधन की लापरवाही और कानून उल्लंघन उजागर हुआ।

होटल के रिसेप्शन पर मौजूद मैनेजर आदिल से जब रजिस्टर मांगा गया तो उसमें विदेशी नागरिकों की एंट्री तो थी, लेकिन उनके रहने के कारण, गतिविधियां और दस्तावेज अधूरे पाए गए। पूछताछ में होटल मालिक गौरव कश्यप ने केवल पासपोर्ट दिखाया, लेकिन विदेशी मेहमानों के आने का उद्देश्य और अन्य जरूरी जानकारी नहीं दे सके। गौरव ने बताया कि यह लोग दिनभर बाहर रहते हैं और देर रात लौटते हैं।

पूर्वी क्षेत्र के डीसीपी शशांक सिंह ने बताया कि होटल मैनेजर और मालिक के खिलाफ बिना अनुमति विदेशी नागरिकों को रुकवाने और जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं की अनदेखी के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां भी इस पर नजर बनाए हुए हैं।

-- क्या कर रहे हैं ये लोग लखनऊ में ?

पुलिस जांच में सामने आया कि ये विदेशी नागरिक हर सुबह होटल से निकलते हैं और देर शाम वापस लौटते हैं, लेकिन दिनभर वे कहां रहते हैं और क्या गतिविधियां करते हैं, इसकी किसी को जानकारी नहीं है। होटल के कर्मचारी भी उनकी दिनचर्या से अनजान हैं। इस मामले ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। यह स्पष्ट नहीं है कि ये नागरिक किस मकसद से भारत आए हैं और लखनऊ में उनकी मौजूदगी का असली कारण क्या है।

मंत्री गुलाब देवी ने बोर्ड परीक्षा में सफल छात्रों को बधाई दी

 लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने इस वर्ष की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन और सफलता प्राप्त करने वाले सभी छात्र-छात्राओं को हार्दिक बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त की उन्होंने इस वर्ष के उत्साहवर्धक बोर्ड परिणाम को विद्यार्थियों की अथक मेहनत, शिक्षकों के समर्पण और अभिभावकों के सहयोग का प्रतिफल बताया। 

मंत्री ने कहा कि यह सफलता योगी सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे गुणवत्तापूर्ण सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो विद्यार्थियों को बेहतर अवसर प्रदान करने के हमारे संकल्प को दर्शाता है।

यूपी बोर्ड रिजल्ट 2025: 10वीं में यश प्रताप और 12वीं में महक ने मारी बाज़ी, बने टॉपर

प्रयागराज / लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 2025 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाएं दिनांक 24 फरवरी से 12 मार्च 2025 तक सफलतापूर्वक सम्पन्न कराई गईं। परीक्षाएं प्रदेश के कुल 8,140 परीक्षा केन्द्रों पर 13 कार्यदिवसों में आयोजित की गईं।

उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य दिनांक 19 मार्च से 02 अप्रैल 2025 तक निर्धारित 261 मूल्यांकन केन्द्रों पर किया गया।

परीक्षा परिणाम परिषद के सभापति एवं शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) डॉ. महेन्द्र देव तथा सचिव भगवती सिंह द्वारा घोषित किए गए।

हाईस्कूल परीक्षाफल - प्रमुख तथ्य

कुल परीक्षार्थी: 25,45,815

संस्थागत: 25,36,104

व्यक्तिगत: 9,711

बालक: 13,27,024

बालिकाएं: 12,18,791

कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थी: 22,94,122

संस्थागत: 22,87,431 (उत्तीर्ण प्रतिशत: 90.19%)

व्यक्तिगत: 6,691 (उत्तीर्ण प्रतिशत: 68.90%)

बालक: 11,49,984 (उत्तीर्ण प्रतिशत: 86.66%)

बालिकाएं: 11,44,138 (उत्तीर्ण प्रतिशत: 93.87%)

कुल उत्तीर्ण प्रतिशत: 90.11%

बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत बालकों की तुलना में 7.21% अधिक

संस्थागत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की तुलना में 21.29% अधिक

मूल्यांकन में संलग्न परीक्षक: 92,594

आंशिक विषयों में सम्मिलित परीक्षार्थी: 3,682 (विनियम अंतर्गत)

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इण्टरमीडिएट परीक्षाफल - प्रमुख तथ्य

कुल परीक्षार्थी: 25,98,560

संस्थागत: 25,12,576

व्यक्तिगत: 85,984

बालक: 13,87,263

बालिकाएं: 12,11,297

कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थी: 21,08,774

संस्थागत: 20,38,884 (उत्तीर्ण प्रतिशत: 81.15%)

व्यक्तिगत: 69,890 (उत्तीर्ण प्रतिशत: 81.28%)

बालक: 10,62,616 (उत्तीर्ण प्रतिशत: 76.60%)

बालिकाएं: 10,46,158 (उत्तीर्ण प्रतिशत: 86.37%)

कुल उत्तीर्ण प्रतिशत: 81.15%

बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत बालकों की तुलना में 9.77% अधिक

व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत संस्थागत से 0.13% अधिक

मूल्यांकन में संलग्न परीक्षक: 56,066

प्रयोगात्मक परीक्षाएं:

आयोजन अवधि: 01 फरवरी से 21 फरवरी 2025

कुल परीक्षक: 18,964

आंशिक विषयों में सम्मिलित परीक्षार्थी: 74,982 (विनियम अंतर्गत)

ब्रेकिंग न्यूज़: परिवहन निगम में मृतक आश्रित कोटे के तहत नियुक्तियों को मिली कैबिनेट से मंजूरी, 1165 परिवारों को मिलेगा राहत

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए परिवहन निगम में मृतक आश्रित कोटे के तहत नियुक्तियों को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिससे 1165 मृतक आश्रित परिवारों को लाभ मिलेगा।

परिवहन मंत्री ने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह फैसला न सिर्फ मृतक कर्मचारियों के परिवारों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि इससे निगम की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी।

गौरतलब है कि वर्ष 2016 में मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत नियुक्तियां हुई थीं, परंतु 2020 में आई कोरोना महामारी के चलते इस प्रक्रिया पर विराम लग गया था। जैसे ही परिवहन निगम लाभ की स्थिति में पहुंचा, विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए शासन को प्रस्ताव भेजा।

अब इस मंजूरी से न सिर्फ निगम में कर्मचारियों की कमी पूरी होगी, बल्कि जनशक्ति में वृद्धि से परिवहन निगम की आय में भी सकारात्मक असर देखने को मिलेगा।

लखनऊ में नगर आयुक्त गौरव कुमार का सख्त कदम, जोन 4 और 2 में अतिक्रमण हटाने के निर्देश"

लखनऊ। नगर निगम के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने गुरूवार को कार्यभार सम्भाला और शुक्रवार की सुबह जोन चार में निरीक्षण करने सड़क पर उतर आये। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने जोन चार में स्थित एमआरएफ (मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी), वेंडिंग जोन, ट्रांसवर्स स्टेशन का एक के बाद एक निरीक्षण किया। इसी दौरान नगर आयुक्त जोनल कार्यालय पर भी पहुंचें और कर्मचारियों से स्वच्छता को लेकर सीधी बातचीत की।

नगर निगम लखनऊ अपने नागरिकों के हित में प्रतिबद्ध

नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कचरा प्रबंधन प्रक्रियाओं के निरीक्षण के दौरान नगरीय सेवाओं और बुनियादी ढांचे के विकास में सुधार के लिए नगर निगम कर्मचारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। पीसीटीएस में निरीक्षण में नगर आयुक्त ने नगर निगम लखनऊ अपने नागरिकों के हित में प्रतिबद्ध है, यह संदेश देने का प्रयास किया।

नो वेडिंग जोन में भारी अतिक्रमण को हटाया गया

वहीं नगर निगम के जोन दो में जोनल अधिकारी के नेतृत्व में नो वेडिंग जोन में भारी अतिक्रमण को हटाया गया। सुबह के वक्त नगर निगम के बुलडोजर कार्रवाई से पटरी दुकानदारों में दहशत फैल गयी। किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के सामने बड़ी संख्या में पटरी दुकानदारों ने सड़क पर अतिक्रमण कर रखा है। जिसे जोन दो के कर्मियों ने एक झटके में हटा दिया गया। इस दौरान मोहम्मद नामक एक दुकानदार के विरोध करने पर नगर निगम कर्मचारियों ने पुलिसकर्मियों का सहयोग लिया।

शहर में नो वेडिंग जोन में पटरी दुकानदारों को हटाने का निर्देश

नगर आयुक्त गौरव कुमार को कुछ लोगों ने लालबाग से कैसरबाग के बीच जाम लगने की शिकायत पहुंचायी। जिस पर नगर आयुक्त ने कहा कि किसी भी हाल में अतिक्रमण, नो वेडिंग जोन में दुकानें, अवैध दुकानें, सरकारी जमीनों पर कब्जा, सड़क पर कब्जा बर्दास्त नहीं किया जायेगा। शहर में नो वेडिंग जोन में पटरी दुकानदारों को भी तत्काल ही हटाने का निर्देश दिया जा रहा है।

प्रदेश में नर्सिंग अधिकारियों को बड़ी सौगात: 434 अधिकारियों को पदोन्नति, स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। गुरुवार को प्रदेश भर के 434 नर्सिंग अधिकारियों को पदोन्नत कर सीनियर नर्सिंग अधिकारी बनाए जाने पर मुहर लगाई गई। इस निर्णय से प्रदेश भर में लंबे समय से खाली पड़े लगभग 1000 पदों की संख्या घटकर अब लगभग 600 रह गई है।

इस फैसले से न केवल स्वास्थ्य व्यवस्था को राहत मिलेगी, बल्कि पदोन्नत अधिकारियों के मनोबल में भी वृद्धि होगी।

इस अवसर पर राजकीय नर्सेज संघ उत्तर प्रदेश के एक प्रतिनिधिमंडल ने चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. आरपीएस सुमन से भेंट की और इस निर्णय के लिए आभार प्रकट किया।

तीन महिलाओं से लूट का खुलासा, फर्जी नंबर प्लेट से कर रहे थे वारदात

लखनऊ । राजधानी के जानकीपुरम थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह पुलिस ने एक अहम कार्रवाई करते हुए लूटपाट से जुड़े तीन अलग-अलग मुकदमों का खुलासा कर दिया। एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक नाबालिग को बाल संरक्षण में लिया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से लूट के सामान के साथ नकदी और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की है।

अभियुक्तों के कब्जे से लूटा हुआ माल किया बरामद

शुक्रवार की सुबह 5:00 बजे, थाना जानकीपुरम पुलिस ने लूट के तीन मुकदमों में वांछित अभियुक्त कल्लू उर्फ राजू पुत्र रामकुमार उर्फ मुन्ना पेंटर, निवासी कृष्णा बिहार कॉलोनी थाना इंदिरानगर, लखनऊ (वर्तमान पता – शाहपुर भमरौली, थाना दुबग्गा), उम्र लगभग 23 वर्ष, और उसके साथ एक 16 वर्षीय बाल अपचारी को सलीम तिराहा, जानकीपुरम से गिरफ्तार किया।इसके कब्जे से एक जोड़ी कान की बाली, एक टूटी चेन, 3100 रुपये नकद और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल फर्जी नंबर प्लेट की बरामद किया है।

पुलिस ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ा

जानकीपुरम थाना क्षेत्र में लगातार हो रही लूट की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए, पुलिस ने तकनीकी निगरानी और मुखबिरों की सूचना के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया। सलीम तिराहा इलाके में सुबह दबिश दी गई, जहां दोनों आरोपियों को लूट के सामान के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया। गिरफ्तार अभियुक्त कल्लू पहले भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। वहीं नाबालिग को किशोर न्याय अधिनियम के तहत बाल संरक्षण में लिया गया है। पुलिस अब दोनों से पूछताछ कर रही है, जिससे यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने और किन घटनाओं को अंजाम दिया है।

उत्तर प्रदेश में असलहा तस्करी गैंग पर STF का बड़ा वार, चार गिरफ्तार

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में असलहा तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गैंग पर एसटीएफ ने बड़ा प्रहार किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लंबे समय से सक्रिय इस गिरोह के चार बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से दो बदमाश मुठभेड़ में घायल हुए हैं। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं, जिससे इनके आपराधिक नेटवर्क की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। गैंग का आपराधिक इतिहास भी खतरनाक है, जिनमें हत्या जैसे संगीन अपराध शामिल हैं।

असलहा तस्करी की एसटीएफ को मिल रही थी सूचना

एसटीएफ, उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय एक अंतरराज्यीय असलहा तस्कर गिरोह के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। लगातार मिल रही सूचनाओं के आधार पर एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ की टीम को सक्रिय किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार सिंह के निर्देशन में बनाई गई टीम ने अभियुक्तों की लोकेशन का पता लगाकर बड़ौत (जनपद बागपत) के बावली गांव के जंगल क्षेत्र में घेराबंदी की।

मुखबिर की सूचना पर हुई घेराबंदी, बदमाशों ने की फायरिंग

टीम को सूचना मिली कि असलहा तस्कर बावली क्षेत्र में किसी डील के लिए आने वाले हैं। सूचना मिलते ही एसटीएफ टीम ने स्थानीय पुलिस व स्वॉट टीम की मदद से नहर पटरी पर घेराबंदी कर दी। खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस पर जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की।

मुठभेड़ में दो गैंग के सदस्य पैर में गोली लगने से घायल

इस मुठभेड़ में गैंग के दो सदस्य - सन्नी पुत्र भगत (निवासी महमूदपुर, थाना लोनी, गाजियाबाद) और मनीष कसाना उर्फ मनीष पंडित (निवासी महमूदपुर, थाना लोनी, गाजियाबाद) पैर में गोली लगने से घायल हो गए। उन्हें तत्काल उपचार के लिए बड़ौत स्थित सरकारी अस्पताल भेजा गया। वहीं, मौके से दो अन्य अभियुक्तों - अमित कुमार पुत्र श्रीधन सिंह (निवासी कमला नगर, बड़ौत, बागपत) और विनीत पवार पुत्र वेदपाल (निवासी अहेड़ा, बागपत) को पकड़ लिया गया।

असलहे व अन्य सामग्री की बरामदगी

-4 पिस्टल (.32 बोर)

-3 तमंचे (315 बोर)

-2 तमंचे (12 बोर)

-कुल 28 जिन्दा कारतूस (315, 12, और 32 बोर)

-2 मोटरसाइकिल (रॉयल एनफील्ड और स्प्लेंडर)

गिरफ्तार बदमाशों का आपराधिक इतिहास भी संगीन

पूछताछ में सामने आया कि गैंग पहले भी कई गंभीर अपराधों में संलिप्त रहा है। 22 अक्टूबर 2023 को सन्नी व उसके साथी जीतू उर्फ जितेन्द्र (जो अब एनकाउंटर में मारा जा चुका है) ने मिलकर गाजियाबाद में प्रमोद कसाना उर्फ लालू की 6 गोलियां मारकर हत्या की थी। इस मामले में थाना टीला मोड़, गाजियाबाद में मामला दर्ज है। जीतू पर एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित था। 7 जुलाई 2023 को मनीष कसाना ने रतन सिंह नामक व्यक्ति की हत्या की थी। यह मामला थाना बागपत में दर्ज है।

एसटीएफ की कार्रवाई से बड़ा नेटवर्क बेनकाब

अभियुक्तों ने बताया कि वे ये अवैध असलहे 'जोगी उर्फ जोगिन्द्र' नामक व्यक्ति (निवासी अहेड़ा, बागपत) से खरीदते थे। प्रति तमंचा 3 हजार और प्रति पिस्टल 45 हजार में खरीदी जाती थी, जिसे वे आगे प्रति तमंचा 5 हजार और प्रति पिस्टल 55 हजार में बेचते थे। बरामद असलहे भी बेचने के उद्देश्य से ही ले जाए जा रहे थे। यह गिरोह लंबे समय से इस कारोबार में लिप्त था।एसटीएफ की इस कार्रवाई से एक संगठित और खतरनाक असलहा तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है, जो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी हथियारों की आपूर्ति में सक्रिय था। इस कार्रवाई से कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले गिरोह पर करारा प्रहार हुआ है।

अब केवल जन्म प्रमाण पत्र ही होगा जन्मतिथि व जन्मस्थान का विधिमान्य दस्तावेज – यूपी में लागू हुआ नया नियम

लखनऊ। भारत सरकार के निर्देशों के तहत उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर, 2023 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों की जन्म तिथि और जन्म स्थान का निर्धारण केवल जन्म प्रमाण पत्र के माध्यम से ही मान्य होगा। यह जानकारी निदेशक एवं संयुक्त महारजिस्ट्रार (सीआरएस) द्वारा दी गई। प्रदेश सरकार ने हर जन्म एवं मृत्यु की घटना का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। यह पंजीकरण घटना घटित होने के स्थान पर संबंधित रजिस्ट्रार के माध्यम से ही किया जाएगा।

पंजीकरण हेतु अधिसूचित अधिकारी:

नगर निगमों के जोनल अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी, सरकारी अस्पतालों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी, स्वास्थ्य उपकेंद्रों की एएनएम आदि रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) के रूप में अधिसूचित हैं। सभी प्राइवेट अस्पताल/नर्सिंग होम सूचनादाता के रूप में अधिसूचित किए गए हैं।

* पंजीकरण की समय-सीमा और शुल्क संरचना:

जन्म एवं मृत्यु की घटना घटित होने के 21 दिन के भीतर रजिस्ट्रार द्वारा निशुल्क पंजीकरण किया जायेगा। 22 दिन से लेकर 30 दिन के भीतर 02 रूपये के विलम्ब शुल्क के साथ रजिस्ट्रार की अनुमति के बाद ही पंजीकृत की जाएगी। 31 दिन से लेकर 01 वर्ष के भीतर की विलंबित घटनाएँ मुख्य चिकित्साधिकारी (नगरीय क्षेत्र हेतु) एवं जिला पंचायत राज अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र हेतु) की अनुमति के बाद एवं 05 रुपये के शुल्क के साथ पंजीकृत की जाएगी। 01 वर्ष के बाद स्थानीय सम्बन्धित उप जिला अधिकारी के आदेश के बाद एवं 10 रुपये के विलम्ब शुल्क के साथ पंजीकृत की जाएगी।

-- ऑनलाइन पोर्टल से ही मान्य होगा पंजीकरण

1 फरवरी, 2020 से: केवल भारत सरकार के नवीन CRS पोर्टल पर किया गया पंजीकरण और वहीं से जारी जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र ही वैध माना जाएगा। हस्तलिखित या अन्य पोर्टल से जारी प्रमाण पत्र अवैध माने जाएंगे। पुराने प्रमाणपत्रों को सीआरएस प्रणाली में डिजिटाइज़ किया जा सकता है।

-- घर पर जन्म/मृत्यु की घटनाओं के लिए स्वयं ऑनलाइन आवेदन संभव

जनता अब घर पर हुई घटनाओं को 21 दिन के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं पंजीकृत कर सकती है। इसके लिए आधार, पता प्रमाण, अस्पताल का डिस्चार्ज पेपर जैसे दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड करने होंगे।