धर्मेद्र प्रधान ने ऐसा क्या कह दिया, जो संसद में वापस लेना पड़ गया एक शब्द


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    




#dharmendra_pradhan_kanimozhi_row 
संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण में लोकसभा में विपक्षी सदस्यों और केंद्रीय मंत्री के बीच झड़प देखने को मिली। प्रश्नकाल के दौरान डीएमके सांसद ने पीएम श्री के तहत स्कूलों को फंड दिए जाने को लेकर सवाल उठाया था। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र पर भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तेवर तीखे हो गए। इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि केंद्रीय मंत्री को अपने भाषण का एक शब्द वापस लेना पड़ गया और लोकसभा स्पीकर ने भी उसे सदन की कार्यवाही से हटाने का आदेश दिया।

चेन्नई साउथ से डीएमके सांसद टी. सुमति ने केंद्र की तरफ से तमिलनाडु को शिक्षा से जुड़ा फंड नहीं दिए जाने से जुड़ा सवाल उठाया। पीएम श्री के तहत लगभग 2 हजार करोड़ रुपये दिए जाने थे। चूंकि, हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विरोध किया, ऐसे में इसे अंतरित करके अन्य राज्यों को दिया गया। टी. सुमति ने कहा तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन का जिक्र करते हुए सहकारी संघवाद पर चोट की बात कही। उन्होंने शिक्षा मंत्री से शिक्षा के वित्तीय आवंटन को राज्य सरकार से बदला लेने की उपकरण के रूप में प्रयोग किए जाने को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा कि यह कदम राज्य के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को प्रभावित कर रहा है।

इस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अभी वित्त वर्ष खत्म होने में 20 दिन का समय शेष है। उन्होंने कहा कि हमारी जिस तरह तमिलनाडु से चर्चा हो रही है, उसके तहत केंद्र सरकार खुले मन से विचार करने के लिए तैयार है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एक समय ऐसा था जब तमिलनाडु सरकार भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार थी। लेकिन अब उन्होंने रुख बदल दिया है। जबकि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश सहित कई गैर-बीजेपी शासित राज्यों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 

शिक्षा मंत्री ने डीएमके सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, वे बेईमान हैं और वो तमिलनाडु के छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि एक समय में, तमिलनाडु सरकार पीएम श्री योजना पर सहमत हो गई थी और कई (डीएमके) सांसद, जो उनसे मिलने आए थे उन्होंने उन्हें यह बात बताई थी। 

मंत्री के बयान को लेकर डीएमके सदस्यों ने विरोध किया और हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही करीब स्थगित कर दी गई। जब कार्यवाही 12 बजे फिर से शुरू हुई लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डीएमके सांसद कनिमोझि को अपनी बात रखने के लिए कहा। कनिमोझि ने कहा कि वह दुखी हैं कि केंद्रीय मंत्री ने तमिलनाडु के सांसदों, वहां की सरकार और राज्य के लोगों के बारे में इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया है। हमारी बैठक में, हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारे पास एनईपी के साथ मुद्दे हैं और हम इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तीन भाषा नीति तमिलनाडु के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। तमिलनाडु के सीएम ने प्रधान मंत्री और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि हमारे पास एनईपी को लेकर कई मुद्दे हैं और इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

कन्‍नीमोझाी की नाराजगी के बाद धर्मेंद्र प्रधान खड़े हुए और उन्‍होंने कहा कि सम्मानीय साथी और मेरी बहन कनीमोझी ने दो मुद्दे उठाए हैं। मुझे ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। जनता और इस मुद्दे को मिक्स नहीं करना चाहिए। मेरे शब्दों से अगर किसी को कष्ट हुआ है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। कनीमोझी जी बैठ जाएं। कम से कम मैं ये जानता हूं कि आप मेरी बात को सुन रही हैं। मैं भी आपकी बात को सुन रहा हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। वो मुझसे मिलने आईं और हमने कई मुद्दों पर बात की और कई मुद्दों पर हमारे बीच सहमति भी बनी थी। अब आप इस तरह से ऊंची आवाज में बात मत करें। आप में सहास होना चाहिए सच्चाई को सुनने का। जहां गैर भाजपा सरकार उन सभी सरकारों को लाभ मिल रहा है। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ने कहा कि हमने उस शब्द को संसद की कार्यवाही से हटा दिया है

राहुल गांधी ने उठाया वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा, सदन में चर्चा की मांग


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    




#rahul_gandhi_demands_discussion_on_voter_list
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आगे कई राज्यों में मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ी का मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने इस पर सदन में चर्चा की मांग की।उन्होंने कहा कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है, यह तो सबको पता है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं तो अच्छा होगा कि संसद में इस विषय पर चर्चा हो। बता दें कि पिछले कुछ चुनावों के बाद लगातार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा विपक्षी दल उठा रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने मतदाता सूची में हेराफेरी का आरोप लगाया था। फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव के वक्त आम आदमी पार्टी ने वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाताओं को शामिल करने की मुद्दा उठाया था। बीते दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कथित सबूत के साथ इस मुद्दे को उठाया था।

आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो गया है। सदन में शून्यकाल के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र और कुछ दूसरे राज्यों में मतदाता सूचियों को लेकर सवाल उठे हैं। उन्होंने कहा, मैं इस बात से सहमत हूं कि मतदाता सूची सरकार नहीं बनाती, लेकिन पूरे देश में मतदाता सूची को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, पूरा विपक्ष यह मांग कर रहा है कि मतदाता सूची पर चर्चा हो जाए।

दरअसल, उद्धव के सांसद से ठीक पहले टीएमसी के सांसद सौगत रॉय ने वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया था। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सौगत रॉय ने कहा कि उनकी पार्टी की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कागजात दिखाए हैं जिससे पता चला है कि मतदाता पहचान पत्र संख्या का दोहराव हो रहा है। उन्होंने दावा किया, कुछ गंभीर गड़बड़ी है, जिसके बारे में पहले महाराष्ट्र में बात हुई थी। हरियाणा में भी इसे लेकर बात हुई थी। तृणमूल कांग्रेस सदस्य ने पश्चिम बंगाल और असम में भी भविष्य में इस तरह की बात सामने आने की आशंका जताई। 

रॉय ने कहा, पूरी मतदाता सूची में व्यापक सुधार होना चाहिए। निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए कि यह कैसे हुआ है। रॉय के सवाल पर स्पीकर ओम बिरला ने कह दिया कि वोटर लिस्ट सरकार बनाती है क्या? 

इस पर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार नहीं बनाती है, यह बात बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा, 'आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है? आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष शासित हर राज्य में और खासकर महाराष्ट्र में साफ-साफ सवाल उठे हैं। पूरा विपक्ष मिलकर सिर्फ ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पर यहां चर्चा हो जाए। आप बनाते नहीं हैं, ये हम मानते हैं, लेकिन वोटर लिस्ट पर चर्चा तो हो जाए।

बता दें कि हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग को निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के स्थानीय अधिकारी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं।

कनाडा के नए प्रधानमंत्री होंगे पूर्व गवर्नर मार्क कार्नी, क्या सुधरेंगे भारत के साथ संबंध?


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    




#mark_carney_becomes_new_pm_in_canada
कनाडा की सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी ने मार्क कार्नी को अपना नया नेता चुन लिया है। मार्क कार्नी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। 59 वर्षीय कार्नी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे, जिन्होंने जनवरी में अपने इस्तीफे की घोषणा की थी, लेकिन आने वाले दिनों में उनके उत्तराधिकारी के शपथ लेने तक वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ रिश्तों को निचले स्तर पर पहुंचा दिया था। ऐसे में सवाल है कि भारत और कनाडा के रिश्ते में सुधार होगा?

जस्टिन ट्रूडो ने जहां अपने कार्यकाल में भारत से संबंधों को तनावपूर्ण बनाया तो वहीं मार्क कार्नी ने भारत से संबंधों को सुधारने का वादा किया है। कनाडा ने नए पीएम ने इस बात के संकेत भी दिए हैं। लिबरल पार्टी में नेतृत्व की दौड़ से पहले कार्नी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर वह पीएम बने तो वह समान विचारधारा वाले देशों के साथ कनाडा के व्यापारिक संबंधों को विविधता देने के लिए काम करेंगे। कार्नी ने कहा, कनाडा जो करना चाहेगा वह है समान विचारधारा वाले देशों के साथ हमारे व्यापारिक संबंधों को विविधता देना और भारत के साथ संबंधों को फिर से बनाने के अवसर हैं।

हालांकि, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि कार्नी ट्रूडो द्वारा भारत-कनाडा संबंधों को पहुंचाई गई क्षति को दूर कर पाएंगे। लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षकों और कुछ लिबरल नेताओं का मानना है कि उनके चुनाव से तत्काल कोई नीतिगत परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उनकी नेतृत्व शैली और आर्थिक फोकस कई तरीकों से भारत के प्रति कनाडा के दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकते हैं

कार्नी का अर्थव्यवस्था और वित्तीय मामलों में व्यापक अनुभव है। वह पहले ब्रूकफील्ड एसेट मैनेजमेंट के बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं, जो भारत में करीब 30 बिलियन डॉलर की संपत्तियों का प्रबंधन करता है। इनमें रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, नवीकरणीय ऊर्जा, प्राइवेट इक्विटी और विशेष निवेश शामिल हैं। कनाडा इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष रीतेश मलिक के मुताबिक, कार्नी एक अनुभवी अर्थशास्त्री हैं और ब्रूकफील्ड में अपने अनुभव के चलते भारत की अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह समझते हैं। उनकी प्राथमिकता विदेश नीति और व्यापार पर होगी, जिससे भारत-कनाडा के मौजूदा तनावपूर्ण संबंधों में सुधार की संभावना है।

बता दें कि ट्रूडो के कार्यकाल के दौरान भारत-कनाडा संबंध काफी बिगड़ गए थे, जो ऐतिहासिक निम्न स्तर पर पहुंच गए थे। दोनों देशों के बीच तनाव तब बढ़ गया जब ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया, जिसे भारत ने सख्ती से खारिज कर दिया। इसके जवाब में, दोनों देशों ने एक-दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया, जिससे राजनयिक संबंध और खराब हो गए। व्यापार वार्ता भी रोक दी गई और कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गईं।

तीसरे बच्चे के जन्म पर तोहफाः इस राज्य के सांसद का एलान, लड़की हुई तो 50 हजार, लड़के पर गाय


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    




#tdpleadergiftsthirdchild_birth


इस समय देश के कई राज्यों में जनसंख्या बढ़ाने पर जोरे दिया जा रहा है। खासकर परिसीमन के मुद्दे को लेकर भारत के दक्षिणी राज्यों में तनाव है।2026 में प्रस्तावित परिसीमन को लेकर साउथ के कई राज्यों में डर है कि उन्हें इसका घाटा हो सकता है। पहले ही आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू जनसंख्या बढ़ाने की वकालत कर चुके हैं। इस बीच आंध्र प्रदेश में भाजपा की सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के सांसद कालिसेट्टी अप्पलानायडू ने राज्य के लोगों को तीसरा बच्चा पैदा करने पर गिफ्ट दिए जाने का ऐलान किया है।

विजयनगरम के सांसद कालीसेट्टी अप्पाला नायडू ने बीते दिन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को तीसरा बच्चा पैदा करने पर उपहार देने का वादा किया है। एमपी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगर लड़की हुई तो 50,000 रुपये और अगर लड़का हुआ तो महिलाओं को एक गाय दी जाएगी। इस खबर से पूरे आंध्र प्रदेश में हलचल मची है।

अप्पाला नायडू ने अपने निर्वाचन क्षेत्र की हर महिला को यह प्रस्ताव देने का वादा किया है। नायडू ने कहा, राजनीति और जीवन में कई महिलाओं ने उन्हें प्रोत्साहित किया, जिनमें उनकी मां, पत्नी, बहनें और बेटी शामिल हैं। सांसद ने समाज में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर भी बात की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं का प्रोत्साहन समय की मांग है।

चंद्रबाबू नायडू कर चुके हैं जनसंख्या वृद्धि के आह्वान
इसके लिए खुद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से भी उन्हें प्रशंसा मिल रही है। यह बयान मुख्यमंत्री नायडू के जनसंख्या वृद्धि के आह्वान पर आई। एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायडू ने कहा था कि सभी महिलाओं कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव मिलेगी, चाहे उनके कितने भी बच्चे हों। नायडू ने महिलाओं से आग्रह किया था कि वे जितना हो सके उतने ज्यादा बच्चों को जन्म दें ताकि राज्य में युवा जनसंख्या बढ़े। नायडू ने अक्तूबर, 2024 में भी राज्य में लोगों की बढ़ती औसत उम्र पर चिंता जताई थी।

भारत की युवा आबादी घट रही
केंद्र की यूथ इन इंडिया-2022 रिपोर्ट के मुताबिक 2036 तक देश की 34.55 करोड़ आबादी ही युवा रह जाएगी, जो अभी 47% से ज्यादा है। अभी देश में 25 करोड़ युवा 15 से 25 साल के बीच के हैं। अगले 15 साल में यह और तेजी से गिरेगी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 की मानें तो 2011 में भारत में युवा आबादी की औसत उम्र 24 साल थी, जो अब 29 साल हो गई है। 2036 तक भारत की बुजुर्ग जनसंख्या 12.5%, 2050 तक 19.4% तो सदी के अंत तक 36% हो जाएगी।

धर्म और चर्च बचाने के लिए ज्यादा बच्चे पैदा करें, मिजोरम में चर्च की सलाह


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    




#mizoram_church_instructions_to_produce_more_children


देश में कहीं परिसीमन के बाद प्रतिनिधित्व घटने खौफ में लोगों को जनसंख्या बढ़ाने की सलाह दी जा रही हो तो कहीं धर्म को बचान के लिए। अभी हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्य के नव-विवाहित जोड़ों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द बच्चे पैदा करें। द्रमुक के एक कार्यकर्ता के विवाह समारोह में भाग लेने गए स्टालिन ने कहा, पहले हम कहते थे कि आप आराम से बच्चे पैदा करें परन्तु अब हालात बदल गए हैं और अब हमें कहना चाहिए कि तुरन्त बच्चे पैदा करें। इधर, मिजोरम में दूसरा सबसे बड़ा चर्च बैप्टिस्ट चर्च ऑफ मिजोरम (बीसीएम) ने बच्चों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया है।

बीसीएम ने गिरती जनसंख्या को देखते हुए 'बेबी बूम' यानी ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की है। यह अपील 129वीं सभा में चर्च के विवाहित सदस्यों से की गई, ताकि धर्म की रक्षा की जा सके। बीसीएम ने लोगों को इस मुद्दे के प्रति जागरूक करने और ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित करने का फैसला किया है, ताकि मिजो समुदाय का अस्तित्व और पहचान बनी रहे।

असेंबली के सदस्यों ने एक अजेंडा पास किया और सदस्यों ने कहा, अगर मिजोरम की आबादी घटती रही तो यह बहुत बड़ी मुसीबत होगी। इससे समाज, राज्य, धर्म और चर्च, सबको नुकसान होगा। हमें आबादी बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक करना होगा।

इससे पहले मिज़ोरम प्रेस्बिटेरियन चर्च ने भी यही बात कही थी।दरअसल, मिजोरम की कुल तादाद 12 लाख से ज्यादा है, लेकिन यहां जन्म दर में गिरावट देखी जा रही है। इसके अलावा, बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों, खासकर बौद्ध चकमा समुदाय के लोगों का लगातार आगमन हो रहा है। चर्च को चिंता है कि अगर मिजो लोगों की तादाद इसी तरह घटती रही, तो इससे 'समाज, राज्य, धर्म और चर्च' पर नकारात्मक असर पड़ेगा।

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उल्टा पड़ा ललित मोदी का दांव, पासपोर्ट रद्द करेगी वनुआतू सरकार


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    




#vanuatu_pm_orders_to_cancel_lalit_modi_citizenship
भगोड़े बिजनेसमैन ललित मोदी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। एक तरफ ललित मोदी ने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए आवेदन किया है। वहीं, प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश वनुआतू की नागरिकता हासिल कर ली है। हालांकि, अब वनुआतु के प्रधानमंत्री जोथम नापत ने सोमवार को नागरिकता आयोग को निर्देश दिया है कि ललित मोदी को दिया गया वनुआतु पासपोर्ट रद्द कर दिया जाए।सरकार का कहना है कि प्रत्यर्पण से बचने की कोशिश की वजह से दक्षिण प्रशांत महासागर के इस देश में नागरिकता पाने के लिए ललित मोदी के पास वैध कारण नहीं हैं।

वानुआतु के प्रधानमंत्री जोथम नापत ने देश के नागरिकता आयोग से ललित मोदी को जारी पासपोर्ट रद्द करने को कहा है। पीएम ने कहा कि उनके आवेदन के दौरान इंटरपोल स्क्रीनिंग सहित सभी मानक पृष्ठभूमि जांचों में कोई आपराधिक दोष सिद्ध नहीं हुआ, मुझे पिछले 24 घंटों में पता चला है कि इंटरपोल ने दो बार मोदी पर अलर्ट नोटिस जारी करने के भारतीय अधिकारियों के अनुरोध को सबूत की कमी के कारण खारिज कर दिया है। इस तरह के किसी भी अलर्ट से मोदी के नागरिकता आवेदन को स्वतः ही अस्वीकार कर दिया जाता।

वानुअतु डेली पोस्ट ने आगे लिखा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हुए खुलासों के बाद यह फैसला लिया गया है। बाकी जानकारी कल के अखबार में देंगे। इसमें यह नहीं बताया गया कि आखिर किस खुलासे की बात की जा रही है। हालांकि अनुमान है कि वनुआतु को बाद में पता चला कि ललित मोदी भारत का भगोड़ा कारोबारी है, जिस कारण यह फैसला लिया गया।

ललित मोदी ने 7 मार्च को अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए आवेदन किया था। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस घटना की पुष्टि की थी।विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था, उसने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में अपना पासपोर्ट जमा करने के लिए आवेदन किया है। इसकी जांच मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं के आलोक में की जाएगी। हमें यह भी बताया गया है कि उसने वनुआतु की नागरिकता हासिल कर ली है. हम कानून के तहत उसके खिलाफ मामला आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। ललित मोदी साल 2010 में भारत से भाग गया था और तब से लंदन में रह रहा है।

बता दें कि वनुआतु देश ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के करीब है और 83 छोटे ज्वालामुखीय द्वीपों से मिलकर बना है। 65 द्वीप ऐसे हैं, जहां कोई भी नहीं रहता। वनुआतु में कई एक्टिव ज्वलामुखी हैं, जिनमें एक पानी के नीचे भी मौजूद है। अगर वनुआतु के जनसंख्या की बात करें तो यह 300,109 है। वनुआतु की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा नागरिकता बेचकर चलता है।

छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी की रेड, बेटे चैतन्य बघेल से जुड़े कई ठिकानों पर छापा


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    




#ed_raid_on_chattisgarh_former_cm_bhupesh_baghel
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर प्रवर्तन निदेशालय का छापा पड़ा है। ईडी की टीम ने सोमवार तड़के भिलाई स्थित भूपेश बघेल के निवास और बेटे चैतन्य बघेल के घर पर छापेमारी की। केंद्रीय जांच एजेंसी ने राज्यभर में कुल 14 स्थानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई कथित आर्थिक अनियमितताओं और धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) से जुड़े मामलों को लेकर की जा रही है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े कथित शराब घोटाले के सिलसिले में की है। ईडी दावा कर चुकी है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ, जबकि शराब सिंडिकेट ने कथित तौर पर अपराध की आय के रूप में 2,100 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी की। मामले के सिलसिले में राज्य सरकार के अधिकारियों और व्यापारियों सहित कई व्यक्तियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

इसी साल ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया था। उनसे हुई पूछताछ के आधार पर आज तफ्तीश का दायरा अब चैतन्य बघेल तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है।

अगुस्ता वेस्टलैंड केसः जमानत के बाद भी जेल में रहना चाहता है क्रिश्चियन मिशेल, जानें क्या बताई वजह


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    




#augusta_westland_christian_michel_wants_to_stay_in_jail_after_bail


अगस्‍ता वेस्‍टलैंड हेलिकॉप्‍टर खरीद मामले में कथित घोटाले की बिचौलिए की भूमिका निभाने वाले क्रिश्चियन मिशेल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई। लेकिन उन्‍होंने जमानत पर जेल से बाहर आने से इनकार कर दिया है।जेम्स ने "सुरक्षा जोखिम" के कारण जमानत पर बाहर जाने के बजाय अपनी सजा पूरी करने पर भारत छोड़ने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि दिल्ली उनके लिए सुरक्षित नहीं है।

राउज एवेन्‍यू कोर्ट में क्रिश्चियन मिशेल की जमानत से जुड़ी शर्तों पर सुनवाई शुरू होने पर जज ने कहा कि ऐसा व्‍यक्ति जो 6 साल से जेल में बंद है, वह स्‍थानीय जमानतदार कोर्ट में कैसे पेश कर सकता है। इसके बाद स्‍पेशल जज ने मिशेल से उनका हालचाल पूछा। जज ने कहा, आप कैसे हैं, भगवान की कृपा से पिछले 2 महीनों में आपके साथ अच्छा हो गया है, आपको सीबीआई और ईडी के मामले में जमानत मिल गई है।

इस पर मिशेल ने जज से कहा, मेरे लिए दिल्ली बस एक बड़ा कारागार है। क्रिश्चियन मिशेल ने जज से कहा कि उसे जमानत मिल गई है, लेकिन वह जमानत पर जेल से बाहर नहीं आना चाहता है। मिशेल ने कोर्ट से कहा कि वह अपनी सजा पूरी करके देश छोड़ना चाहता हैं।

न्यायाधीश ने मिशेल से पूछा कि जब उसे जमानत मिल गई है तो वह जेल में कैसे रह सकता है। मिशेल ने कहा,मैं जमानत स्वीकार नहीं कर सकता। यह असुरक्षित है। हर बार जब मैं तिहाड़ (जेल) से बाहर निकलता हूं, तो कुछ न कुछ होता है। जमानत बांड प्रस्तुत करने के पहलू पर, उन्होंने कहा, एक व्यक्ति जो छह साल से जेल में है, वह स्थानीय जमानतदार कैसे पेश कर सकता है? मिशेल द्वारा इस बात पर जोर दिए जाने के बाद कि वह सुरक्षा कारणों से जमानत पर रिहा नहीं होना चाहता, न्यायाधीश ने पूछा, क्या आप दिल्ली में कोई सुरक्षित स्थान नहीं ढूंढ सकते? इसके बाद मिशेल ने निजी तौर पर उस घटना के बारे में बताने" की पेशकश की, जिसका सामना उसने एम्स में भर्ती होने के दौरान किया था।

इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने 4 मार्च को ईडी मामले में उसे जमानत दे दी थी और मिशेल को आवश्यक जमानत शर्तों के साथ पेश करने का निर्देश दिया था, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने 18 फरवरी को निचली अदालत की शर्तों के अधीन सीबीआई मामले में राहत प्रदान की थी।

पाकिस्तान में मारा गया बारत का एक और दुश्मन, कुलभूषण जाधव के आरोपी की हत्या


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    




#mufti_shah_mir_shot_dead_in_pakistan
पाकिस्तान में भारत का एक और दुश्मन ढेर हो गया है। बलूचिस्तान के तुर्बत में मुफ्ती शाह मीर की गोली मारकर हत्या कर दी। शाह मीर मस्जिद के बाहर हमला हुआ। इस दौरान हमलावरों ने उस पर अंधाधुंल गोलियां बरसा दीं। बताया जा रहा है कि शाह मीर भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के अपहरण में भी शामिल था।

शाह मीर शुक्रवार को नमाज पढ़कर के बाद मस्जिद से बाहर आ रहा था। इसी दौरान हमलावरों ने उस पर अंधाधुंल गोलियां बरसा दीं। शाह को गंभीर हालत में तुर्बत के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। स्थानीय पुलिस का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है और हमलावरों की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया है। अभी तक इस हत्या के पीछे का मकसद पता नहीं चल सका है।

पाकिस्तान की मीडिया ने मुफ्ती शाह मीर को तुर्बत और बलूचिस्तान का जानामाना धार्मिक विद्वान बताया है। शाह को पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के मेंबर और सीनियर नेता मौलाना फजलुर्रहमान का करीबी माना जाता था। दूसरी ओर ये दावा भी किया जाता है कि शाह पर बलूचिस्तान में आतंक को बढ़ावा देने के आरोप थे। वह पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट के तौर पर काम करता था। आईएसआई के एजेंट के तौर पर भारत के नेवी अफसर कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा कर पाकिस्तान लाने में भी उसका हाथ होने का दावा किया जाता है।

मुफ्ती शाह मीर ने आईएसआई के इशारे पर अफगानिस्तान में भी अपनी पैठ बनाई थी। वहां उसने खुद को एक आतंकवादी के रूप में पेश किया और पाकिस्तानी फौज को सटीक जानकारियां दीं। पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई लड़ रहे गुटों से जुड़ी सटीक जानकारी शाह मीर ने आईएसआई को दी। इन्हीं जानकारियों के आधार पर पाकिस्तानी फौज ने हाल के दिनों में इन गुटों पर बड़ी कार्रवाई भी की।

दिल्ली की महिलाओं का इंतजार खत्म, 2500 रुपये वाली योजना को कैबिनेट की मंजूरी


    

        
        
        
        
        
    
 
    
    




#mahila_samriddhi_yojana_rs_2500_monthly_for_women 


महिला दिवस के मौके पर दिल्‍ली की महिलाओं को बड़ी सौगात मिली है। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना लागू हो गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह योजना लागू किए जाने का ऐलान किया। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बीजेपी ने दिल्ली जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद रहे। इस दौरान महिला समृद्धि योजना को लेकर घोषणा की गई।

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, पीएम मोदी ने कहा कि हम महिला समृद्धि योजना लाएंगे। हम दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा पूरा करने का ऐलान करते हैं। पीएम मोदी ने 5100 करोड़ रुपये का प्रबंधन किया है। ताकि महिला समृद्धि योजना का वादा पूरा किया जा सके। महिला समृद्धि योजना तुरंत लागू होगी। इसका फैसला कैबिनेट ने कर दिया है।

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता से किए वो हर वादे पूरे करेंगे। पीएम मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इतना बड़ा फैसला बीजेपी ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि केवल बीजेपी में ही महिलाओं का सम्मान है। आम आदमी पार्टी ने महिला सांसद का अपमान किया।

दिल्ली में इस योजना का लाभ प्रत्येक परिवार से एक महिला को मिलेगा। अप्रैल से पात्र महिलाओं को यह सहायता राशि मिलनी शुरू हो सकती है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुसार दिल्ली में करीब 17-18 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। 

महिला समृद्धि योजना के लाभार्थी की न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम सालाना इनकम 2.50 लाख रुपये होनी चाहिए। इसके साथ ही जिन महिलाओं को विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, सरकारी पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ पहले से मिल रहा है। उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। महिला समृद्धि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए दिल्ली का वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र, आधार और बैंक खाते से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। सरकार ने महिला समृद्धि योजना के तहत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च करने की योजना बनाई है। सूत्रों की मानें तो दिल्ली में महिला समृद्धि योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को दिया जाएगा। इसके लिए उनके पास बीपीएल कार्ड होना अनिवार्य है।