लिव-इन रजिस्ट्रेशन के खिलाफ अदालत पहुंचे युवक ने प्राइवेसी की कही बात, कोर्ट ने पूछा-गुफा में रहते हो क्या?
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उत्तराखंड में 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हो गई। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है. लेकिन इसके कई प्रावधानों पर बड़ी बहस छिड़ गई है। लिव-इन रिलेशनशिप के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो इसे सही नहीं मानते। उनका कहना है कि ये निजता का उल्लंघन है। लिव-इन रिलेशनशिप रहने वाले लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने के प्रावधान के खिलाफ एक युवक ने याचिका दयार की थी।

23 वर्षीय याचिकाकर्ता ने वकील अभिजय नेगी के माध्यम से याचिका दाखिल की थी और कहा कि यूसीसी की ये प्रावधान समाज में 'गॉसिप' (अफवाहों) को बढ़ावा देंगे। साथ ही गोपनीयता भी भंग होगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साल 2017 के फैसले का हवाला देते हुए निजता के अधिकार पर जोर देते हुए तर्क दिया कि उनके क्लाइंट की निजता का हनन किया जा रहा है, क्योंकि वह अपने साथी के साथ अपने लिव-इन रिश्ते का ऐलान या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते।

उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि आप दोनों साथ रह रहे हैं, ये बात आपके पड़ोसी, समाज और दुनिया जानती है। फिर आप कौन से सीक्रेट की बात कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या आप सीक्रेट तरीके से किसी एंकांत गुफा में रह रहे हैं। आप एक सभ्य समाज के बीच रह रहे हैं, बिना शादी के आप एक साथ रह रहे हैं। ऐसी कौन सी ऐसी निजता है, जिसका उल्लंघन किया जा रहा है।

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि मीडिया में लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर खबरें छप रही हैं, जिससे निजता का हनन हो रहा है. इस पर न्यायाधीश ने पूछा कि क्या किसी व्यक्ति का नाम सार्वजनिक किया गया है? अगर ऐसा हुआ है, तो वे कोर्ट में सबूत पेश करें। वकील ने जब कहा कि उनके मुवक्किल की प्राइवेसी खतरे में है तो अदालत ने सलाह दी कि अगर इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो वे हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं।

इस मामले पर बहस के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने अल्मोड़ा जिले की उस घटना का जिक्र किया, जिसमें एक यंग लड़के को इस लिए मार दिया गया था क्यों कि वह अंतरधार्मिक लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ काम करें। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले को यूसीसी को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ा जाता है और अगर किसी के खिलाफ जबरन कार्रवाई की जाती है तो वह शख्स कोर्ट आ सकता है।

ओपी धनखड़-रविशंकर प्रसाद को बीजेपी ने सौंपी बड़ी जिम्‍मेदारी, चुनेंगे दिल्ली का नया सीएम
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दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में दिल्ली के नए सीएम का नाम तय हो गया है। वहीं इसके लिए दो नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया गया है। बीजेपी ने ओपी धनखड़ और रविशंकर प्रसाद को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। 

बीजेपी की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। कहा गया है कि बीजेपी नेता ओपी धनखड़ और रविशंकर प्रसाद को आज होने वाली बीजेपी के विधायक दल की बैठक के लिए प्रर्यवेक्षक नियुक्ति किया गया है। मतलब यही वो दो नेता होंगे जो पर्ची के माध्‍यम से नए सीएम का नाम लेकर विधायकों के बीच पहुंचेंगे। भाजपा के सभी 48 नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुधवार शाम को होगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा।

बता दें कि गुरुवार को शपथ ग्रहण के बाद दिल्ली वासियों को उनका नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। गुरुवार यानी 20 फरवरी को रामलीला मैदान में होने वाले कार्यक्रम के लिए तैयारियां की गई हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने समारोह स्थल की सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भाजपा-एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के रहने की भी उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया है। चूंकि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, इसलिए उनकी सुरक्षा में एसपीजी का घेरा मौजूद रहेगा।

कांग्रेस ने स्मृति ईरानी को बताया 'जॉर्ज सोरोस एजेंट', बीजेपी ने यूं दिया जवाब
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी एलन मस्क ने भारत के चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए दी जाने वाली 182 करोड़ रुपए की फंडिंग रद्द कर दी है। मस्क के नेतृत्व वाले डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (डीओजीई) ने शनिवार को ये फैसला लिया। यूएस के इस फैसले के बाद भारत में सियासी रार मचा है। आरोप-प्कत्यारोप का दौरा जारी है। इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी नेता स्मृति ईरानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे तथा कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने देश में 'यूएसएड परियोजनाओं' को बढ़ावा देने के लिए स्मृति ईरानी की आलोचना की। उन्होंने स्मृति ईरानी पर ''जार्ज सोरोस के असली एजेंट'' होने का आरोप लगाया। खरगे ने कहा कि स्मृति ईरानी ने भारत में यूएसएड सद्भावना राजदूत के रूप में काम किया है। उन्होंने भाजपा पर राजनीतिक लाभ के लिए जार्ज सोरोस को बदनाम करने का भी आरोप लगाया।

कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, स्मृति ईरानी की जीवनी में बताया गया है कि उन्होंने भारत में यूएसऐड की 'गुडविल एम्बेसडर' के रूप में काम किया है। क्या इसका मतलब यह है कि भाजपा नेता जॉर्ज सोरोस के असली एजेंट हैं?' कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने खरगे की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'यह कमाल है। हमें आखिरकार भाजपा के पसंदीदा सवाल का जवाब मिल गया है - रसोई में कौन था? जॉर्ज सोरोस का असली एजेंट स्मृति ईरानी निकलीं।'

कांग्रेस के इन आरोपों का बीजेपी ने जोरदार खंडन किया है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्मृति ईरानी को 2002 से 2005 तक ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स (ORS) का गुडविल ब्रैंड एम्बेसडर नियुक्त किया था। उस समय, वह टेलीविजन धारावाहिक 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की अपार लोकप्रियता के कारण घर-घर में जानी जाती थीं। उन्होंने कहा, 'स्मृति ईरानी वाले डब्ल्यूएचओ के अभियान का दिल्ली परिवहन निगम ने समर्थन किया था, जिसने अपनी बसों पर प्रचार सामग्री प्रदर्शित करने की अनुमति दी थी। उस समय शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थीं और पवन खेड़ा उनके निजी सहायक के रूप में काम करते थे। खेड़ा तब दीक्षित की चप्पल और सूटकेस ले जाने जैसे छोटे-मोटे काम करते थे। इस अभियान जैसे वास्तविक महत्व के मामले उस समय शायद उनके वेतन से ऊपर थे।'

आईआईएम इंदौर की डब्ल्यूएचओ कार्यक्रम की सफलता का दस्तावेजीकरण करने वाली एक कथित रिपोर्ट का एक अंश साझा करते हुए मालवीय ने कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, "क्या मुझे यह भी बताने की ज़रूरत है कि 2004 और 2005 के बीच कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सत्ता में थी?" खेरा की आलोचना करते हुए मालवीय ने कहा, "ऐसा तब होता है जब कोई उपलब्धि न रखने वाले लोग महत्वहीन संगठनों में कथित प्रासंगिकता के पदों पर खुद को पाते हैं।" उन्होंने कहा, "इसके अलावा, कांग्रेस को स्मृति ईरानी पर जुनूनी होना बंद कर देना चाहिए । यह तथ्य कि उन्होंने राहुल गांधी को चुनाव में हराया, उनकी यादों में एक स्थायी दुःस्वप्न बना रहेगा।"

दिल्ली सीएम पर सस्पेंस बरकरारः 5 नाम शॉर्टलिस्ट, विधायक दल की बैठक में आज होगा खुलासा
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दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है वो आज यानी बुधवार को विधायक दल की बैठक के बाद खत्म हो जाएगा। बुधवार शाम यानी आज 7 बजे बीजेपी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। उससे पहले दिन में केंद्रीय नेतृत्व द्वारा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। बैठक के बाद विधायक दल का नेता एलजी ऑफिस जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगा, जिसे एलजी मंजूरी के लिए राष्ट्रपति भवन भेजेंगे। उसके बाद गुरुवार को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा।

दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 11 दिन के बाद आज नए मुख्यमंत्री के नाम सामने आएगा।पिछले दो सप्ताह से दिल्ली सीएम के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। दर्जन भर नेताओं की दावेदारी के बाद सीएम की फेहरिश्त में अब कुछ चुनिंदा नाम ही बचे हैं, जिन पर मंथन जारी है।

दिल्ली बीजेपी के विधायक दल की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में पार्टी के संसदीय दल की बैठक है। इस बैठक में पीएम मोदी, दिल्ली के सीएम के नाम पर भी चर्चा कर सकते हैं. वैसे बीजेपी चौंकाने के लिए जानी जाती है। किसके नाम पर फाइनल मुहर लगेगी, इसकी जानकारी पीएम मोदी, अमित शाह सहित बीजेपी के एक-दो नेताओं को ही पता होगा। ऐसे में जिसके नाम की पर्ची निकलेगी वो रामलीला मैदान में 27 साल बाद बीजेपी सरकार का मुखिया होगा।

सीएम की रेस में कौन कौन से नाम और क्यों?
1- रेखा गुप्ता, शालीमार बाग से विधायक, प्लस फैक्टर- बनिया और महिला
2- अभय वर्मा, लक्ष्मी नगर से विधायक, प्लस फैक्टर- पूर्वांचली
3- आशीष सूद, जनकपुरी से विधायक, प्लस फैक्टर – पंजाबी और संगठन के पुराने व्यक्ति
4- रवीन्द्र राज, बवाना से विधायक, प्लस फैक्टर- दलित चेहरा
5- पवन शर्मा, उत्तम नगर से विधायक, प्लस फैक्टर- यह माना जा रहा है कि गोधरा कांड के समय पर मोदी की काफी मदद की थी और दिल्ली में मोदी जी उनके घर पर भी रुके थे और संगठन के भी करीबी है और मोदी जी के पसंदीदा में भी हैं।

रामलीला मैदान में शपथ की तैयारियां पूरी
दिल्ली में शपथ ग्रहण को लेकर रामलीला मैदान में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। एसपीजी ने रामलीला मैदान को टेकओवर किया। दिल्ली के उपराज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाएंगे। रामलीला मैदान में 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तीन बड़े स्टेज बनाए गए हैं। मुख्य स्टेज पर प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठेंगे। दूसरे मंच पर धर्म गुरुओं को बैठने की जगह होगी। तीसरी मंच पर दिल्ली के मौजूदा सांसद और चुने हुए विधायक बैठेंगे। कल सुबह 11:15 पर यह कार्यक्रम शुरू होगा और 12: 25 पर खत्म होगा। फिल्मी सितारों को मंच के नीचे जगह दी गई है।

विवाद के बाद बैकफुट पर पीसीबी, निकल गई सारी हेकड़ी, कराची में लहराया भारत का तिरंगा
#after_controversy_indian_flag_in_karachi_stadium 


पाकिस्तान की सारी हेकड़ी हवा हो गई और आखिरकार एक बार फिर भारत के आगे घुटनों पर आना पड़ा। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से ठीक पहले कराची के नेशनल स्टेडियम में भारतीय तिरंगा लहराता दिखा। दरअसल, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आगाज से पहले पीसीबी ने कराची के स्‍टेडियम में टूर्नामेंट में हिस्‍सा लेने वाले सभी देशों के राष्‍ट्रीय ध्‍वज तो लगाए, लेकिन भारत का राष्‍ट्रीय ध्‍वज नहीं लगाकर विवाद खड़ा कर दिया। इसे भूल कहें या पीसीबी ने जानबूझकर ऐसा किया, ये अलग बात है। सोशल मीडिया पर किरकिरी होने के बाद पीसीबी ने गलती सुधारते हुए अब कराची में भारत का राष्‍ट्रीय ध्‍वज लगा दिया है।

पहले गद्दाफी स्टेडियम का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें भारत को छोड़कर सभी भाग लेने वाले देशों के झंडे स्टेडियम की छत पर दिख रहे थे। पीसीबी ने कराची स्टेडियम में भारत का झंडा नहीं लगाया था। इसको लेकर सोशल मीडिया पर फैंस का आक्रोश फूट पड़ा था और लोगों का मानना था कि भले ही भारत वहां खेलने न गया हो, लेकिन नियम के तहत मेजबान देश को अपने स्टेडियम में आठों टीमों के झंडे लगाने थे। हालांकि, अब मामला ठीक दिख रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें बताया गया है कि कराची के स्टेडियम में भारतीय तिरंगे को लगाया गया है।

पीसीबी ने विवाद को खारिज करते हुए कहा था कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए सिर्फ पाकिस्तान में खेलने वाले देशों के झंडे स्टेडियमों में लगाए गए हैं। पीसीबी के एक सूत्र ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस को बताया, 'जैसा कि आप जानते हैं, भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान अपने मैच खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहा है। कराची के नेशनल स्टेडियम, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम और लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में उन देशों के झंडे फहराए गए हैं जो इन स्थलों पर खेलने जा रहे हैं।'

बता दें कि पूरा मामला चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आयोजन से जुड़ा है। दरअसल, टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा है। भारतीय टीम सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान नहीं गई। इसलिए भारत के मैच दुबई में हो रहे हैं। यह हाइब्रिड मॉडल आईसीसी ने अपनाया है। इस पूरे मामले में पीसीबी और बीसीसीआई के बीच पहले से ही तनाव चल रहा था।

भारत बहुत अमीर है, हम 21 मिलियन डॉलर क्यों देंगे...जानें ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा?
#donald_trump_responded_on_21_million_usd_fund_for_india 


हाल के सालों में भारत-अमेरिका संबंध ने एक नई ऊंचाई देखने को मिली है। हालांकि राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा वापसी के बाद भारत और अमेरिका का रिश्ता कैसा रहेगा ये सवाल उठने लगे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनका जोरदार स्वागत किया था। ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका की कमान संभालने के बाद दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात थी। इसके तुरंत बाद अमेरिकी सरकारी दक्षता विभाग (डीओजीई) ने भारत में खर्च करने के लिए दिए गये 21 मिलियन डॉलर के एक फंड को खारिज कर दिया है। इस पर टंप का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने भारत को दी जाने वाली अमेरिकी फंडिंग रोकने के फैसले का बचाव किया है। ट्रंप ने सवाल उठाया कि भारत को 21 मिलियन डॉलर क्यों दिए गए, जबकि भारत के पास पहले से ही बहुत पैसा है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने फंड का जिक्र करते हुए कहा कि हम भारत को 108 अरब क्यों दे रहे हैं? उनके पास पहले से ही बहुत पैसा है। वे अमीर हैं वे दुनिया के सबसे अधिक कर लगाने वाले देशों में से एक हैं। हम वहां मुश्किल से प्रवेश कर पाते हैं क्योंकि उनके टैरिफ काफी अधिक हैं। मुझे भारत और उनके प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान है लेकिन वहां के चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 1.8 अरब क्यों देना? ट्रंप ने इस फंडिंग को गैर-जरूरी बताते हुए कहा कि भारत जैसे देश को अमेरिका से इस तरह की वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं है।

दरअसल हाल ही में एलन मस्क के नेतृत्व वाले डीओजीई विभाग ने विभिन्न देशों के लिए फंडिंग रोकने की घोषणा की थी, जिसमें भारत में मतदान को बढ़ावा देने के लिए 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि भी शामिल थी। डीओजीई कहा था कि अमेरिका ने भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बनाए गए 21 मिलियन डॉलर के कार्यक्रम में कटौती करने का फैसला किया है। डीओजीई अमेरिकी सरकार के खर्चे में कटौती कर रहा है।

पहले प्रोटोकॉल तोड़कर किया स्‍वागत, फिर पांच साल में व्यापार को दोगुना करने का करार
#agreements_between_india_and_qatar

भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी ने 17-18 फरवरी को भारत की यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर आए अमीर का यह दूसरा राजकीय दौरा था। 18 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमीर का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और अमीर के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक व्यापारिक संबंधों, लोगों के आपसी जुड़ाव और मजबूत द्विपक्षीय रिश्तों को और गहराने की प्रतिबद्धता जताई। 

रणनीतिक साझेदारी के लिए भारत और कतर ने ‘बाइलैटरल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट’ पर हस्ताक्षर किए। भारत और कतर ने 2030 तक अपना आपसी व्यापार दोगुना कर 28 अरब डॉलर तक पहुंचाने का फैसला किया है। फिलहाल दोनों देशों का व्यापार 14 अरब डॉलर है। इस दौरान दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मध्य-पूर्व की स्थिति पर भी चर्चा हुई और दोनों पक्षों ने अपनी स्थित एक-दूसरे से साझा की। 

भारत और कतर के बीच वर्तमान में लगभग 14 अरब डॉलर का सालाना व्यापार होता है। दोनों पक्षों ने अगले 5 सालों में इसे दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। कतर भारत में निवेश के लिए भी एक महत्वपूर्ण पार्टनर है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने पर एक समझौते का आदान-प्रदान हुआ। यह समझौता प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर की उपस्थिति में कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच हुआ।

दोनों देशों के बीच क्या-क्या हुए समझौते
•	दोनों वर्ल्ड लीडर्स ने ट्रेड, एनर्जी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, खाद्य सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने का भी फैसला किया। 
•	कतर भारत में 10 बिलियन अमरीकी डॉलर यानी करीब 87 हजार करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इस निवेश के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और मैन्युफेक्चरिंग जैसे सेक्टर्स पर होगा। दोनों देशों ने संभावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी टारगेट भी रखा है।
•	विदेश मंत्रालय के मुताबिक, भारत और कतर ने एक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कतर भारत में इंफ्रास्ट्रक्टर, टेक्नोलॉजी, मैन्युफेक्चरिंग, फूड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी और मिच्युअल इंटेरेस्ट के सेक्टर में निवेश बढ़ाने के अवसर खोज रहा है। इस संबंध में कतर ने भारत में 10 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई। कतर निवेश प्राधिकरण भारत में एक ऑफिस खोलेगा।
•	कतर में कतर नेशनल बैंक (क्यूएनबी) के सेल पॉइंट पर भारत के यूपीआई का संचालन भी किया जाएगा और गिफ्ट सिटी में ऑफिस खोलकर भारत में कतर नेशनल बैंक की उपस्थिति का विस्तार किया जाएगा। दोनों देश व्यापार और आपसी निवेश के माध्यम से भारत-कतर एनर्जी साझेदारी को और मजबूत करेंगे। कतर के नागरिकों के लिए भारतीय e-Visa सुविधा का विस्तार किया जाएगा. दोनों देशों ने निकट भविष्य में संस्कृति, मैत्री और खेल वर्ष मनाने पर भी सहमति जताई है।
•	भारत और कतर ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी की स्थापना के लिए एक समझौते के साथ-साथ आयकर के संबंध में दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए एक संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

ममता बनर्जी ने क्यों की इस्तीफे की पेशकश, भाजपा से किस बात के लिए मांगा सबूत?
#mamata_banerjee_said_will_resign_as_west_bengal_cm


पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे आरोपों के बाद आक्रोश जाहिर किया। ममता बनर्जी ने बीजेपी नेताओं पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए अचानक अपने इस्तीफे की बात कह दी।बीजेपी के नेता ने उन पर बांग्‍लादेशी आतंक‍ियों के साथ रिश्ते होने, कट्टरपंथ‍ियों के साथ संबंध होने के आरोप लगाए थे। इस पर ममता बनर्जी ब‍िफर गईं।ममता ने कहा कि अगर भाजपा विधायक इन आरोपों को साबित कर दें, तो वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगी।

पश्चिम बंगाल विधानसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने अपने खिलाफ बेबुनियाद टिप्पणियां करने के लिए भाजपा विधायकों की आलोचना की। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा से निलंबित होने के बाद ममता बजर्नी पर सनसनीखेज आरोप लगाए थे। ममता बनर्जी इसी का जवाब दे रही थीं। ममता ने कहा, वे कह रहे हैं कि मेरे आतंकवादियों से संबंध हैं। इससे तो मर जाना ही अच्छा है। मैंने कुछ नहीं कहा फिर भी आप सबने मेरा संबंध आतंकवादियों से जोड़ दिया? यह देश सबका है। क्या मैं हिंदू धर्म का अपमान करती हूं या मुस्लिम लीग का समर्थन करती हूं? मैं कश्मीर या बांग्लादेश से आये आतंकवादियों के साथ रहती हूं? अगर आप इस आरोप को साबित कर सकें तो मैं एक दिन में सीएम पद छोड़ दूंगी। मैं प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखूंगी और पूछूंगी कि क्या विपक्षी नेता मेरे खिलाफ इस तरह के आरोप लगा सकते हैं।

ममता ने कहा, अभिव्यक्ति की आजादी उन्हें (भाजपा विधायकों को) नफरत फैलाने वाले भाषण देने और लोगों को बांटने की अनुमति नहीं देती है। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब नफरत फैलाने वाली बातें नहीं है। आप (भाजपा विधायक) राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का सहारा लेते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते।

एक बार फिर टूटेगा पाकिस्तान! पाक सांसद ने शहबाज शरीफ को दी चेतावनी
#balochistan_to_announce_independence_tells_fazal_ur_rehman
क्या एक बार फिर पाकिस्न के टूकड़े होने जा रहे हैं? दरअसल, पाकिस्तानी सांसद और जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम के अध्यक्ष फजल उर-रहमान ने सरकार को ऐसा आगाह किया है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान प्रांत के एक हिस्से में पाकिस्तान से लोग खुश नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया है कि बलूचिस्तान के पांच से सात जिले टूटकर स्वतंत्रता की घोषणा कर सकते हैं। उन्होंने भारत-पाकिस्तान युद्ध का जिक्र करते हुए चेतावनी दी है कि ऐसी ही स्थिति एक बार फिर बन सकती है।

रहमान ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कुछ जिलों ने खुद को आजाद घोषित किया तो संयुक्त राष्ट्र भी इनकी आजादी को मान लेगा। शहबाज शरीफ को चेताते हुए रहमान ने कहा कि बलूचिस्तान के कुछ जिलों में आजादी का ऐलान और यूएन की स्वीकार्यता का मतलब पाकिस्तान का टूटना होगा। बलूचिस्तान के पांच से सात जिले आजादी का ऐलान कर सकते हैं और ये देश की हुकूमत के रवैये की वजह से होगा। 

फजल उर-रहमान ने कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सूरत-ए-हाल किसी से छिपे नहीं हैं। हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारा अमन एक है और हमारी इज्जत-ओ-आबरू एक हैं। उस हवाले से हमें पता होना चाहिए कि इस वक्त 2 सूबों में हुकूमत का कोई रिट नहीं है। उन्होंने कहा, आज प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यहां होते और उनसे पूछा जाता कि कबाइली इलाकों में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है तो वो शायद यही कहते कि मुझे इसका इल्म नहीं है। अगर मेरा हुक्मरान मुल्क के मामलात के बारे में इतना बेखबर हैं और मुझे याद है एक जमाने में हमने मिलकर काम किया है। अफगानिस्तान हमारे जरिए जाते थे और मैंने जब उनसे पूछा तो उन्हें कोई इल्म नहीं था।

रहमान का ये बयान ऐसे समय में आया है, जब बलूचिस्तान के बड़े हिस्से में हिंसा बढ़ रही है। इस क्षेत्र में सुन्नी-शिया संघर्ष भी चल रहा है। बीते साल नवंबर से यहां लगातार मौते हो रही हैं। कबीलाई लोग मशीनगनों और भारी हथियारों से लड़ रहे हैं, जिससे अफगानिस्तान बॉर्डर के पास का पहाड़ी इलाका पाकिस्तान सुरक्षाबलों की पकड़ निकल रहा है।

जरूरत पड़ी तो जेलेंस्की से बात करेंगे पुतिन', सऊदी में अमेरिका के साथ बैठक के बीच रूस का ऐलान
#vladimir_putin_says_he_is_ready_to_talk_with_zelenskyy


डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को खत्म करने की चर्चा जोरों पर है। इस बीच यूक्रेन में जंग खत्म करने को लेकर अमेरिका ने रूस के साथ सऊदी अरब में बैठक की है।बैठक में इन दोनों मुल्कों के प्रतिनिधियों के अलावा सऊदी के प्रतिनिधि भी शामिल रहे, लेकिन यूक्रेन की तरफ से किसी को भई मीटिंग में नहीं बुलाया गया। इन सबके बीच रूस की सरकार ने एक बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि अगर जरूरी है तो राष्ट्रपति पुतिन, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। 

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने यह जानकारी देते हुए कहा कि रूस और अमेरिका के बीच वार्ता अब खत्म हो गई है। इसके साथ ही, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक के लिए अभी तक कोई तारीख तय नहीं की गई है। वहीं, कहा कि किसी भी समझौते का कानूनी आधार तय होना चाहिए, खासकर इस संदर्भ में कि जेलेंस्की की वैधता पर सवाल हो सकता है।
  
राष्ट्रपति पुतिन का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब आज मंगलवारको सऊदी अरब में रूस और अमेरिका के राजनयिकों की बैठक हुई। इस मीटिंग का उद्देश्य रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए एक समझौता करना है। बैठक के दौरान खास बात ये देखने को मिली कि रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने को लेकर चर्चा की गई लेकिन यूक्रेन के राजनयिक को जगह नहीं दी गई।

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को स्पष्ट रूप से कहा है कि उनका देश युद्ध समाप्त करने के लिए इस सप्ताह अमेरिका-रूस वार्ता में भाग नहीं लेगा। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि यूक्रेन इस वार्ता में भाग नहीं लेगा इसलिए वह वार्ता के नतीजों को भी स्वीकार नहीं करेगा।