2024-25 के बजट में प्रावधान राशि को 28 फरवरी के बाद खर्च करने पर प्रतिबंध, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश
रायपुर-  राज्य सरकार ने 2024 -25 के बजट में प्रावधान राशि को खर्च करने पर प्रतिबंध लगाया है. 28 फरवरी के बाद कोई भी विभाग क्रय नहीं कर सकता. इसका आदेश आज वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने जारी किया. आदेश में दस अलग-अलग बिंदुओं में दिशा निर्देश दिए गए हैं. अनावश्यक खर्च को रोकने के लिए यह आदेश जारी किया गया है.
वित्त विभाग से जारी पत्र में कहा गया है कि वित्त वर्ष के अंतिम महीनों में अनेक विभागों द्वारा जल्दबाजी में केवल बजट उपयोग करने की दृष्टि से आवश्यकता नहीं होने पर भी सामग्री क्रय की जाती है. इससे शासन की राशि अनावश्यक रूप से खर्च होता है, जो शासन के हित में नहीं है.
पढ़िए आदेश की कॉपी-

फूड पॉइजनिंग से बच्ची की मौत, 15 ग्रामीण बीमार, सीएम साय ने जताया दुख, मंत्री कश्यप ने बेहतर इलाज के दिए निर्देश
रायपुर-  कोंडागांव जिले के मर्दापाल क्षेत्र के ग्राम हंगवा में फूड पॉइजनिंग से एक बच्ची की मौत हो गई. वहीं 15 लोग बीमार हैं. इस घटना पर सीएम विष्णुदेव साय ने दुख जताया है. सीएम ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करने व पीड़ितों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है. घटना की जानकारी मिलते ही साय मंत्रिमंडल के साथी केदार कश्यप ने जिला अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों का हालचाल जाना. मामले में अधिकारियों एवं चिकित्सकों को इलाज की बेहतर व्यवस्था के लिए निर्देशित किया गया है.
जानकारी के मुताबिक, 11 फरवरी को एक पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान चिकन खाने के बाद कोंडागांव जिले के हंगवा ग्राम के 15 ग्रामीणों की हालत खराब हुई थी. उल्टी और दस्त होने के चलते उन्हें 12 फरवरी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां सभी का इलाज जारी है. सभी लोगों के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है. एक मरीज अंतू राम की तबीयत ज्यादा खराब हुई थी, उसकी सेहत में भी तेजी से सुधार हो रहा है.
सभी ग्रामीणों के सेहत में आ रहा सुधार : सीएमएचओ
सिविल सर्जन डॉ. आरसी ठाकुर ने बताया, सभी मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हैं. जब तक पूर्ण स्वस्थ नहीं हो जाते उन्हें रिलिव नहीं करेंगे. सभी के स्वास्थ में तेजी से सुधार हो रहा है. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आरके सिंह ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में हम जागरूकता कैंप भी लगा रहे हैं और लोगों की सेहत की जांच कर रहे हैं. जिन्होंने पारिवारिक कार्यक्रम में भोजन का सेवन किया था उनके घरों में स्वास्थ विभाग की टीम भेजी गई है. मै स्वयं भी हांगवा गया था. एक-एक व्यक्ति की जांच कर रहे हैं. वर्तमान में सभी की स्थिति सामान्य है और सभी स्वस्थ हैं.

प्री-बिड कॉन्फ्रेंस : सचिव पी. दयानंद बोले – छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों के मामले में अपार संभावनाओं वाला राज्य
रायपुर-  संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ द्वारा बस्तर के बैलाडीला क्षेत्र के लौह अयस्क ब्लॉकों की नीलामी को लेकर आज नवा रायपुर के न्यू सर्किट हाउस स्थित कन्वेंशन हॉल में ‘प्री-बिड कॉन्फ्रेंस’ का आयोजन किया गया। इस बैठक में देशभर से आए खनन निवेशकों और बोलीदाताओं ने भाग लिया, जहां नीलामी प्रक्रिया, निवेश अवसरों, और खनिज संसाधनों पर विस्तृत चर्चा हुई।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित तीन विश्व स्तरीय लौह अयस्क ब्लॉक एवं उत्तर बस्तर कांकेर के एक ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया पर चर्चा की गई। खनिज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों के प्रश्नों के उत्तर दिए और ई-नीलामी प्रक्रिया को विस्तार से समझाया।
खनिज विभाग के सचिव पी. दयानंद ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों के मामले में अपार संभावनाओं वाला राज्य है, जो उद्योग, व्यापार, और रोजगार के क्षेत्र में व्यापक विकास का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में छत्तीसगढ़ की भूमिका अहम होगी, क्योंकि यहां उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क के विशाल भंडार उपलब्ध हैं।
उन्होंने बोलीदाताओं को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए आश्वस्त किया कि सरकार उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि बैलाडीला क्षेत्र भारत के इस्पात उद्योग की रीढ़ है और इस क्षेत्र के विकास से स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार में व्यापक वृद्धि होगी।
जीएसआई (GSI) के डिप्टी डायरेक्टर जनरल अमित धारवड़कर ने बताया कि छत्तीसगढ़ देश का दूसरा सबसे समृद्ध खनिज संपन्न राज्य है। उन्होंने कहा कि बैलाडीला से दल्लीराजहरा तक फैला लौह अयस्क क्षेत्र विश्व के महत्वपूर्ण लौह अयस्क भंडारों में गिना जाता है, जो भारत के इस्पात उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म के संचालक सुनील कुमार जैन ने नीलामी प्रक्रिया और लौह अयस्क ब्लॉकों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 2030 तक देश में स्टील उत्पादन बढ़ाने के लिए कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है।
संयुक्त संचालक एवं नोडल अधिकारी (ऑक्शन) अनुराग दीवान ने कहा कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश के लिए सबसे उपयुक्त राज्यों में से एक है और विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
नीलामी प्रक्रिया के तहत 27 फरवरी 2025 तक दोपहर 3 बजे तक ऑनलाइन टेंडर डॉक्युमेंट खरीदे जा सकते हैं। 28 फरवरी 2025 तक दोपहर 3 बजे तक टेंडर सबमिट करने की अंतिम तिथि है। इच्छुक बोलीदाता नवा रायपुर स्थित संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, इंद्रावती भवन, ब्लॉक-4, द्वितीय तल पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्री-बिड कॉन्फ्रेंस में देशभर के खनन कंपनियों, औद्योगिक समूहों और निवेशकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। छत्तीसगढ़ के बैलाडीला क्षेत्र में स्थित लौह अयस्क भंडारों की उच्च गुणवत्ता और निवेश के अनुकूल वातावरण को देखते हुए नीलामी प्रक्रिया को लेकर सकारात्मक रुझान देखने को मिला। यह आयोजन छत्तीसगढ़ को खनन और इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

एक लाख रुपए रिश्वत लेते जिला शिक्षा अधिकारी को एसीबी ने पकड़ा, इसी महीने रिटायर होने वाले थे डीईओ
सूरजपुर-  भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की लगातार कार्रवाई जारी है. आज सूरजपुर में जिला शिक्षा अधिकारी राम ललित पटेल को एक लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. बता दें कि डीईओ इसी महीने रिटायर होने वाले हैं. इससे पहले एसीबी की टीम ने उन्हें रिश्वते लेते पकड़ा है.
प्रार्थी उज्जवल प्रताप सिंह रामरति पब्लिक स्कूल सूरजपुर का संचालक है. उसके और जिले के अन्य 04 विद्यालयों (छग पब्लिक स्कूल दतिमा, सरस्वती बाल मंदिर सोनपुर, प्रिया बाल मंदिर भटगांव एवं लक्ष्मी विद्या निकेतन नरोला) के संचालकों ने एन्टी करप्शन ब्यूरो अंबिकापुर में डीईओ के खिलाफ शिकायत की थी. शिकायतकर्ताओं ने बताया था कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अशासकीय विद्यालयों को मिलने वाले प्रतिपूर्ति की राशि में से 10 प्रतिशत के हिसाब से 2 लाख रुपए का रिश्वत जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपूर राम ललित पटेल मांग रहा है. रिश्वत नहीं देना चाहते थे बल्कि आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहते थे.
शिकायत के सत्यापन के दौरान 1,82,000 रुपए में सहमति बनी. आज एसीबी ने ट्रेप आयोजित कर प्रार्थी से राम ललित पटेल को रिश्वती रकम की पहली किश्त 1 लाख रुपए रिश्वत लेते डीईओ को रंगे हाथों पकड़ा. आरोपी की तलाशी के दौरान उसके पास से 2 लाख रुपए अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई है, जो अन्य स्कूलों के रिश्वत राशि के रूप में उसके द्वारा पहले से लिया गया था. एसीबी आरोपी के विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत अग्रिम कार्रवाई कर रही है. आरोपी के निवास स्थान की तलाशी जारी है.

शिक्षा और एकता से ही होता है समाज, राज्य और देश की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

 
 
  
  

  रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खड़िया अनुसूचित जनजाति उत्थान समिति के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति का सबसे मजबूत आधार है। उन्होंने समाज के सभी प्रबुद्धजनों और युवाओं से शिक्षा को प्राथमिकता देने और अगली पीढ़ी को सही मार्गदर्शन देने का आह्वान किया।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि जनजातीय समाज की वास्तविक प्रगति तब होगी जब शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक एकता को समान रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले वर्षों में विकास की नई ऊंचाइयां देखने को मिलेंगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा और एकता से ही समाज, राज्य और देश की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने खड़िया समाज के ऐतिहासिक सफर की चर्चा करते हुए 2011 में समाज को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने के ऐतिहासिक निर्णय को याद किया और इसके लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के प्रयासों की सराहना की।
  
कार्यक्रम की शुरुआत में माता सरस्वती और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद तेलंगा खड़िया के छायाचित्र पर श्रद्धा-सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर विधायक एवं सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष गोमती साय, पूर्व विधायक भरत साय, और समाज के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित थे।
  

  13 महीनों में सरकार ने दिए विकास को नए आयाम
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मात्र 13 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों को जमीन पर उतार दिया है। उन्होंने बताया कि सरकार बनने के बाद पहली ही कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का निर्णय लिया गया।
  
उन्होंने कहा कि किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए धान खरीदी की दर ₹3,100 प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है, जिससे पिछले दो खरीफ सीजन में किसानों को 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान बेचने का लाभ मिला है। इस वर्ष प्रदेश में 149 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी कर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया है।
  

  वनवासी समाज के उत्थान के लिए सरकार के ठोस प्रयास
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने वनवासी समाज के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए बताया कि तेंदूपत्ता संग्रहण दर को ₹4,000 से बढ़ाकर ₹5,500 प्रति मानक बोरा कर दिया गया है, जिससे लाखों संग्राहकों को सीधा लाभ मिल रहा है।
  
इसके अलावा 70 लाख माताओं-बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महतारी वंदन योजना के तहत प्रति माह ₹1,000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है।
  
भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत प्रत्येक वर्ष ₹10,000 की सहायता राशि दी जा रही है, जिससे समाज के सबसे जरूरतमंद वर्ग को सीधा लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जनजातीय समाज की शिक्षा और समग्र विकास के लिए पीएम जनमन योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसी योजनाएँ चलाई जा रही हैं।
  
उन्होंने बताया कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे जनजातीय युवाओं को अधिक अवसर देने के लिए दिल्ली के द्वारका स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल में सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 185 कर दी गई है।
  
इसके अलावा, बच्चों की उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य में 341 विद्यालयों को पीएमश्री योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे निजी स्कूलों के समान सुविधाओं का लाभ उठा सकें।
  

  जनजातीय समाज को संगठित होकर आगे बढ़ना होगा: विधायक गोमती साय
  
विधायक गोमती साय ने कहा कि जो समाज शिक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक एकता पर बल देता है, वही उन्नति करता है। उन्होंने जनजातीय समाज के लोगों से एकजुट होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया, जिससे हर वर्ग का समग्र विकास संभव हो सके। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने जनजातीय समाज की शिक्षा, रोजगार और सामाजिक उत्थान के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प लिया।
  
इस अवसर पर खड़िया समाज के प्रदेश अध्यक्ष मदन नायक, जिला संरक्षक बोध साय मांझी, जिला महामंत्री कृपाल मांझी, जिला उपाध्यक्ष रामसागर सोरेंग और बाल कुमार प्रधान सहित बड़ी संख्या में समाज के गणमान्यजन उपस्थित थे।
 

नगरीय निकाय चुनाव 2025: 104 टेबल में होगी मतों की गिनती, पहले डाक मतपत्र फिर खुलेंगे EVM, एसएसपी समेत आलाधिकारीयों ने किया स्ट्रांग रूम निरीक्षण
रायपुर-  नगरीय निकाय चुनाव 2025 के तहत रायपुर नगर निगम में हुए मतदान की मतगणना 15 फरवरी को होगी. सुबह 9 बजे से सेजबहार स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में डाकमत पत्रों की गिनती शुरू होगी, इसके बाद साढ़े 9 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से मतगणना की जाएगी. मतगणना प्रक्रिया के लिए कुल 104 टेबल लगाए गए हैं, वहीं पोस्टल बैलेट की गणना के लिए 10 टेबल निर्धारित किए गए हैं. वहीं मतगणना केंद्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है. CCTV कैमरे के जरिए पूरे मतगणना स्थल की निगरानी की जाएगी.
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने जानकारी दी कि मतगणना प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ होगी. स्ट्रांग रूम का सील राजनीतिक दलों की उपस्थिति में खोला जाएगा. प्रत्याशी और उनके एजेंट ही मतगणना केंद्रों में प्रवेश कर सकेंगे, आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. निर्वाचन की किसी प्रक्रिया में विधिक प्रावधानों और राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन के लिए निर्देश दिया गया है. EDB की गणना रिटर्निंग अधिकारी के टेबल पर की जाएगी.
गणना सबसे पहले महापौर अध्यक्ष पद के लिए और उसके बाद क्रमशः वार्डवार की जाएगी. जिस पद वार्ड के मतपत्र खोले जा रहे हों उसके अभ्यर्थियों या अभिकर्ताओं की उपस्थिति में सारी कार्रवाई होगी. सभी मतदान केंद्रों की मतगणना एक ही टेबल पर होगी. मतदान केंद्रों की संख्या अधिक होने पर आयोग की अनुमति से अधिकतम दो टेबल लगाये जा सकते हैं. एक-एक कर मतदान केंद्रवार ही मतगणना होगी न कि सभी मशीनें एक साथ गणना में शामिल कर ली जाएगी. किसी मतदान केंद्र पर मतदान के दौरान मशीन बदली गयी हो तो उस केंद्र की सभी मशीनें एक ही चक्र में गिनी जाएगी।

मतगणना स्थल का एसएसपी, निगम आयुक्त ने किया निरीक्षण
नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर एसएसपी डॉ लाल उम्मेद सिंह, रायपुर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा तथा जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप ने सेजबहार इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया. उन्होंने मतगणना की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए. जिससे प्रक्रिया तेजी से और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके. इस दौरान मीडिया सेंटर, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और अन्य सुरक्षा उपकरणों का जायजा लिया गया. मतगणना स्थल निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर तथा आरओ कीर्तिमान सिंह राठौर, एडीएम देवेंद्र पटेल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर बंदे सहित जिले के अन्य अधिकारी मौजूद थे..

IPS जीपी सिंह को मिली डीजी रैंक पर पदोन्नति, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश
रायपुर- छत्तीसगढ़ सरकार ने आईपीएस अधिकारी गुरजिन्दर पाल सिंह (जीपी सिंह) को पुलिस महानिदेशक (DGP) वेतनमान में पदोन्नति दी है. गृह विभाग इस संबंध में आदेश जारी किया है. जारी आदेश के अनुसार, उन्हें 02 जुलाई 2024 से प्रभावी रूप से भारतीय पुलिस सेवा वेतन नियम, 2016 के तहत वेतन मेट्रिक्स लेवल 16 (₹2,05,400 – ₹2,24,400) में पदोन्नत किया गया है.
बता दें कि कैट के रास्ते सेवा बहाली के बाद हाल ही में जीपी सिंह एडीजी से डीजी भी प्रमोट हुए थे. अशोक जुनेजा के रिटायर होते ही डीजीपी के एक रिक्त पद के लिए डीपीसी की बैठक हुई थी. इसमें एडीजी जीपी सिंह को डीजी प्रमोट करने की अनुशंसा की गई थी.
कौन है जीपी सिंह
जीपी सिंह एक प्रभावशाली और अनुभवी आईपीएस अधिकारी हैं. उनका जन्म 1 जनवरी 1969 को हुआ था. उन्होंने बीई (मैकेनिकल) की डिग्री प्राप्त करने के बाद यूपीएससी परीक्षा पास कर 1994 में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में प्रवेश किया. जीपी सिंह ने 4 सितंबर 1994 को मध्यप्रदेश कैडर में सेवा ज्वाइन की थी. वह ग्वालियर में प्रशिक्षु आईपीएस के रूप में तैनात रहे और इंदौर के एडिशनल एसपी के पद पर भी कार्यरत रहे. वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ कैडर चुन लिया. इसके बाद जीपी सिंह ने महासमुंद और दंतेवाड़ा जिले में एसपी के रूप में कार्य किया. विशेष रूप से दंतेवाड़ा में उनके नेतृत्व में नक्सल विरोधी अभियानों को बड़ी सफलता मिली. उन्होंने कई नक्सलियों को सरेंडर करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव : दूसरी बार जिला प्रभारी बनाए गए विनोद तिवारी, आदेश जारी
गरियाबंद- धमतरी जिला प्रभारी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयुक्त महामंत्री विनोद तिवारी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस बार भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है. यह आदेश आज पहले चरण के मतदान के ठीक दो दिन पहले जारी किया गया है. कांग्रेस पार्टी द्वारा जिला पंचायत के लिए अधिकृत प्रत्याशियों के लिए संगठन को एकजुट कर पूरे 11 सीट निकालने की चुनौती तिवारी के समक्ष होगी.
बता दें कि विनोद तिवारी इसके पूर्व चुनाव में प्रभारी रहते हुए कांग्रेस के अधिकृत जिला पंचायत सदस्य स्मृति ठाकुर को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में सफल हुए थे, जबकि उस चुनाव में पार्टी के महज दो अधिकृत प्रत्याशी ही चुनकर आए थे. स्मृति को अध्यक्ष और संजय को उपाध्यक्ष बनाकर दोनों अहम पदों पर कांग्रेस का झंडा गाड़ दिया था.
विधानसभा चुनाव में मनवाया लोहा
विधानसभा चुनाव के दरम्यान तमाम सर्वे रिपोर्ट में बिन्द्रानवागढ़ की सीट को हारना बताया जा रहा था. इस सीट को भाजपा का गढ़ माना जाता था. तत्कालीन सरकार के खिलाफ हवा चल रही थी. बावजूद इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जनक ध्रुव को जीत दिलाने में चुनाव प्रभारी रहे विनोद तिवारी की अहम भूमिका रही.
जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 7 में खींचतान पर निकल सकता है हल
जिला पंचायत उपाध्यक्ष रहे संजय नेताम क्षेत्र क्रमांक 7 से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी घोषित हैं, लेकिन इस सीट पर महिला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रियंका कपिल और कांग्रेसी नेता गोपाल ध्रुव कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ रहे. प्रत्याशी संजय नेताम का भी आरोप है कि कई जिम्मेदार व बड़े नेता ही उन्हें हराने के लिए इन्हें मैदान पर उतारा है. चुनाव प्रभारी नियुक्ति के बाद इस सीट पर चल रहे कांग्रेस कंट्रोवर्सी पर लगाम लग सकता है.

IT विभाग ने जय अंबे इमरजेंसी सर्विसेस में पकड़ी बड़ी आयकर चोरी, 108 एंबुलेंस सेवा के संचालकों ने सरेंडर किए 30 करोड़ रुपए
रायपुर-  इनकम टैक्स की टीम ने छत्तीसगढ़ में 108 एंबुलेंस सेवा संचालित करने वाली जय अंबे इमरजेंसी सर्विसेस में बड़ी आयकर चोरी पकड़ी है. इनके संचालकों ने कर चोरी स्वीकार कर 30 करोड़ रुपए सरेंडर किए हैं. प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि कंपनी ने अपनी स्थापना लागत और खर्चों को अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया था. कर की देनदारी से बचने के लिए फर्जी बिलिंग की जा रही थी.
आईटीआर व अन्य रिकार्ड में बड़े पैमाने पर खर्च दिखाकर प्रॉफिट कम दर्शाने का खुलासा हुआ. यह सर्वे मुख्य आयकर आयुक्त (सीसीआईटी) अपर्णा करन और प्रधान आयकर आयुक्त (पीसीआईटी) प्रदीप हेड़ाऊ की निगरानी में संयुक्त आयुक्त बीरेंद्र कुमार और उप आयुक्त राहुल मिश्रा ने 20 कर जांचकर्ताओं ने कार्रवाई पूरी की.
आयकर विभाग ने शिकायत व आंकलन के बाद छापे मारे थे. जांच के दौरान संदिग्ध लेन-देन से संबंधित दस्तावेजों-बिलों की जांच में खुलासा हुआ कि संस्थान किराए के भवन में संचालित होने के बावजूद असामान्य रूप से ज्यादा खर्च दर्शा रहा था. जांच टीम ने अकाउंट्स डिपार्टमेंट से तीन डेस्कटॉप, चार लैपटॉप की एंट्रियों की गहन जांच की.

समाज कल्याण विभाग में करोड़ाें का भ्रष्टाचार : रिटायरमेंट के बाद उपसंचालक ने संविदा के सहारे संभाली कुर्सी, फर्जी खाता खुलवाकर सवा 3 करोड़ डकारे
गरियाबंद- समाज कल्याण विभाग के उपसंचालक ने रिटायरमेंट के बाद संविदा के सहारे कुर्सी संभाली और फिर खुद के कल्याण के लिए करोड़ों रुपए का वारा न्यारा कर दिया. उन्होंने गरियाबंद और धमतरी के बैंकों में विभाग के नाम से फर्जी खाता खुलवाया और 3 साल में सवा 3 करोड़ डकार दिए. मामले की जांच अपर कलेक्टर अरविन्द पांडेय ने की. जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने आज तत्कालीन उप संचालक एलएस मार्को व डीडीओ प्रभारी मुन्नी लाल पाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं.
शिकायत के बाद मामले का हुआ खुलासा
रायपुर के कुंदन ठाकुर ने जुलाई में मामले की लिखित शिकायत कलेक्टर से की थी. इसके बाद तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाकर जांच शुरू की गई. जांच का नेतृत्व अपर कलेक्टर अरविंद पाण्डेय कर रहे थे. अगस्त से शुरू की गई जांच में उक्त दोनों अफसरों को तीन मर्तबे जांच कमेटी के समक्ष उपस्थित होने कहा गया पर वे नहीं आए. कमेटी ने सरकारी रिकॉर्ड को बारीकी से खंगालना शुरू किया तो पता चला कि वित्तीय वर्ष 2016 से 2019 में कलेक्टर के बगैर अनुशंसा के ही रायपुर संचनालय से जागरूकता अभियान, पेंशन योजना, दिव्यांग प्रोत्साहन योजना, पुनर्वास शिविर जैसे योजनाओं के नाम पर रुपए मंजूर कराते रहे. मंजूर राशि विभाग के ओरिजनल खाता के बजाए धमतरी व गरियाबंद के निजी बैंकों में विभाग के नाम से खोले गए खाता में डलवाया जाता रहा, जिसे चेक के माध्यम से आहरण किया गया. पूरे मामले में रायपुर संचनालय के तत्कालीन संचालक पंकज वर्मा की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है.
9 चेक से सवा 3 करोड़ रुपए निकाले
26 सितंबर 2016 को यूनियन बैंक रायपुर से 22 लाख रुपए का चेक निकाला गया. 24 नवंबर 2017 को पंजाब नेशनल बैंक रायपुर से 25 लाख रुपए निकाले गए. 22 जून 2018 को एक ही दिन में 83 लाख रुपए तीन चेकों के जरिए निकाले गए, जिसमें
28 लाख, 28 लाख और 27 लाख रुपए का चेक था. एक मार्च 2019 को कोटक महिंद्रा बैंक से 48 लाख और फिर 10 मार्च 2019 को 49 लाख का चेक जारी हुआ. इसी प्रकार 19 अगस्त 2019 को 49 लाख 50 हजार और फिर 20 अगस्त 2019 को 49 लाख की राशि का आहरण किया गया.
धमतरी में 8 करोड़ की गड़बड़ी की आशंका
गरियाबंद में 3.25 करोड़ के गबन के बाद अब धमतरी में 8 करोड़ रुपए के घोटाले की आशंका है. गरियाबंद में हुई गड़बड़ी का मास्टरमाइंड मुन्नीलाल पाल 2012 से 2022 तक धमतरी में विभिन्न पदों पर रहा है. खबर है कि वहां भी इसी तरह फर्जी खाते खोलकर करोड़ों की रकम निकाल चुके हैं. अगर वहां भी जांच होती है तो गरियाबंद से बड़ा घोटाला सामने आ सकता है.