सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भूतपूर्व छात्रों और शिक्षकों को किया सम्मानित


  

 
 
  
रायपुर-      शिक्षा समाज के विकास और प्रगति का आधार है, और इसमें शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक न केवल ज्ञान प्रदान करते हैं, बल्कि छात्रों के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और उन्हें समाज का जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। शिक्षकों के मार्गदर्शन से ही विद्यार्थी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और समाज में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। यह बात रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने शिक्षक दिवस के अवसर पर रविवार को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खो खो पारा, पुरानी बस्ती में आयोजित शिक्षक एवं भूतपूर्व छात्र सम्मान समारोह में कही।
  
उन्होंने कहा कि, हमारे धर्म और संस्कृति में शिक्षा को बहुत उच्च स्थान दिया गया है, और इसे मंदिर की तरह पवित्र माना जाता है। शिक्षा को ज्ञान का स्रोत माना गया है, जो व्यक्ति के जीवन को सही दिशा देने के साथ-साथ उसके चरित्र निर्माण और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होती है। इसलिए, शिक्षक और शिक्षा को हमारे धर्म में विशेष सम्मान और आदर दिया गया है, और शिक्षण स्थल को ज्ञान का मंदिर कहा जाता है। जिसके बेहतर बनाने के लिए हम सभी को अपना बहुमूल्य योगदान देना चाहिए। शिक्षकों को विद्यार्थियों की शिक्षा के साथ ही उनके चरित्र निर्माण पर भी जोर देना चाहिए।
  
उन्होंने यह भी कहा की 100 साल से भी पुराने इस स्कूल अनेकों परिवारों की कई पीढ़ियों ने शिक्षा ग्रहण किया और एक ऊंची मंजिल हासिल की है। जो यहां के विद्यार्थियों के लिए भी गर्व की बात है। मुख्य अतिथि बृजमोहन अग्रवाल ने शिक्षकों और भूतपूर्व छात्रों को सम्मानित करते हुए उन्हें भी स्कूल के उन्नयनिकरण में सहयोग देने की अपील की।
  
बृजमोहन अग्रवाल ने स्कूल में शेड निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की साथ ही 30 लाख रुपए से बनने वाले स्मार्टक्लास, लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब के निर्माण को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में आनंद मोहन ठाकुर, आशुतोष नारायण, ज्ञानेश झा, पवन कुमार श्रीवास्तव, डॉ सुखनंदन सोनकर, लक्ष्मी गुलवानी, चूड़ामणि निर्मलकर, अनुरंग ठाकुर, मनोज ठाकुर, अम्बर अग्रवाल, शिक्षक, और गणमान्यजन उपस्थित रहे।
 

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रिसाली में 14.26 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया भूमिपूजन


  

 
 
  
रायपुर-   उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने आज दुर्ग जिले के रिसाली नगर निगम में 14 करोड़ 26 लाख 18 हजार रुपए की लागत से किए जाने वाले 171 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। उन्होंने रिसाली के इस्पात नगर में भक्त माता कर्मा चौक के सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण भी किया। रिसाली नगर निगम द्वारा 15 लाख रुपए की लागत से इस चौक का सौंदर्यीकरण किया गया है। श्री साव ने इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में रिसाली के कर्मा भवन में मंच और अन्य कार्यों के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की।
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोकार्पण और भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि रिसाली नगर निगम में 14 करोड़ रुपए से अधिक के ये विकास कार्य हमारी सरकार के महज आठ माह के कार्यकाल का परिणाम है। छत्तीसगढ़ की सरकार जन आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर रही है। सरकार बनने के मात्र 12 दिनों के बाद ही किसानों के खातों में दो वर्षों के बोनस की बकाया राशि डाल दी गई थी। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति का कार्य लगातार चल रहा है।
  
दुर्ग के सांसद विजय बघेल और दुर्ग-ग्रामीण के विधायक ललित चन्द्राकर ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। रिसाली नगर निगम की महापौर शशि सिन्हा, सभापति केशव बंछोर और नेता प्रतिपक्ष शैलेन्द्र साहू सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।
 

माननीय उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधिपतियों की उपस्थिति में छत्तीसगढ उच्च न्यायालय में राज्य स्तरीय कान्फ्रेंस का आयोजन


  

 
 
  
रायपुर-     छत्तीसगढ उच्च न्यायालय बिलासपुर में रविवार को जिला न्यायपालिका के सशक्तीकरण व सिविल व आपराधिक विधि पर राज्य स्तरीय कान्फ्रेंस आयोजित किया गया। इस एतिहासिक कान्फ्रेंस के मुख्य अतिथि सर्वाेच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय श्री न्यायमूर्ति सूर्यकान्त और कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सर्वाेच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा एवं माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा रहे। इस कान्फ्रेंस में माननीय उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायमूर्तिगणों द्वारा एक साथ भागीदारी किया जाना कान्फ्रेंस की गंभीरता व महत्व तथा भारत की न्यायपालिका के आधारशिला जिला न्यायपालिका की न्यायदान में महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।
  
राज्य स्तरीय कान्फ्रेंस का उदघाटन भारत के सर्वाेच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय श्री न्यायमूर्ति सूर्यकान्त द्वारा दीप प्रज्जवलन के साथ किया गया। मुख्य अतिथि माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय श्री न्यायमूर्ति सूर्यकान्त द्वारा अपने उद्बोधन में व्यक्त किया कि पक्षकारों के सम्पर्क में सर्वप्रथम जिला न्यायपालिका आती है, ऐसी दशा में जिला न्यायपालिका की जिम्मेदारी व भूमिका महत्वपूर्ण है और यदि न्यायाधीश निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध है तो कोई प्रक्रियात्मक व तकनीकी अड़चन न्यायाधीश को एक तार्किक निर्णय लेने में बाधा नहीं बन सकती है। माननीय न्यायाधिपति महोदय ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायदान में आने वाली तकनीकी व प्रक्रियात्मक बाधाओं के प्रति व्यक्तिगत दृष्टिकोण अपनाने के बजाय ऐसी बाधाओं के प्रभावी निवारण के लिए संस्थागत दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। माननीय न्यायाधिपति महोदय ने तुच्छ व तुक्के वाली मुकदमेबाजी की बढ़ती प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के संबंध में जोर दिया कि न्यायपालिका में झूठ व बेबुनियाद मामलों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए एक मजबूत व साहसी जिला न्यायपालिका तुच्छ व तुक्के वाली मुकदमेबाजी को निपटने में सक्षम हो सकती है। माननीय न्यायाधिपति महोदय ने जिला न्यायपालिका के सदस्यों को साहस व ईमानदारी के साथ निर्णय लेने का आह्वान किया। माननीय न्यायाधिपति ने न्यायाधीश के गुणों के संबंध में बताया कि एक न्यायाधीश को बहादुर, साहसी व अपने अंतरात्मा के प्रति ईमानदार होना चाहिए। माननीय न्यायाधिपति महोदय ने जिला न्यायपालिका के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि जिला न्यायपालिका की अधीक्षण की शक्ति माननीय उच्च न्यायालय को प्राप्त है अतः जिला न्यायपालिका माननीय उच्च न्यायालय के प्रति अपनी अन्तरात्मा के प्रति और सबसे महत्वपर्ण न्याय के आकांक्षी के रूप में आम जनता के प्रति जवाबदेह है। माननीय न्यायाधिपति महोदय ने आम जनता के प्रति जिला न्यायपालिका की जिम्मेदारी के संबंध में व्यवत्त किया कि एक पक्षकार किसी न्यायाधीश को नहीं जानता है और वह इस आस्था व विश्वास के साथ आता है कि उसके साथ न्याय होगा अत हमारा दायित्व है कि हम उनकी आस्था और विश्वास को बनाए रखें।
  
माननीय न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने अपने मुख्य भाषण में जिला न्यायपालिका के भूमिका व महत्व पर जोर देते हुए व्यक्त किया कि भारत में जिला न्यायपालिका केवल वैधानिक न्यायालय ही नहीं है बल्कि इसकी जड़ें भारत के संविधान में अवस्थित है। उन्होनें जिला न्यायपालिका के महत्व पर बल देते हुए कहा कि जिला न्यायपालिका भौगोलिक व भाषायी पहुंच में पक्षकारों के निकट होती है। जिला न्यायपालिका स्थानीय स्तर पर लोगों की प्रथा रीति-रिवाज बोली को ज्यादा अच्छे तरीके से समझती है। माननीय न्यायाधिपति महोदय ने जिला न्यायपालिका की सिविल व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भूमिका को रेखांकित करते हुए जिला न्यायपालिका को सिविल व आपराधिक दोनों क्षेत्रों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षक बताया। माननीय न्यायाधिपति महोदय ने जिला न्यायपालिका को आवश्यक संसाधन व तकनीकी ज्ञान से सुसज्जित करने पर जोर देते हुए आगाह किया कि न्यायिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में पूरी तरह से प्रौद्योगिक या आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर नहीं होना है क्योंकि यह साक्ष्य व तर्कों के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।
  
माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में अपने उदबोधन में जिला न्यायपालिका के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिला न्यायपालिका का दृष्टिकोण व कानूनी प्रावधानों का निर्वचन बहुत महत्वपूर्ण है और यह उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय द्वारा किए जाने वाले निर्वचन के लिए आधार प्रदान करता है। माननीय न्यायाधिपति ने व्यक्त किया कि नए प्रावधानों के लागू होने से कानूनों के प्रति जिला न्यायपालिका का दृष्टिकोण व निर्वचन अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है इसलिए जिला न्यायपालिका को कानूनों को लागू करने में व निर्वचन करने में अत्यंत सतर्क रहना होगा।
  
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति माननीय न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने अपने स्वागत भाषण में बताया कि सभी के सामूहिक प्रयासों से हम एक सशक्त व प्रभावी जिला न्यायपालिका को सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे और आज की यह कान्फ्रेंस जिला न्यायपालिका को सशक्त करने के हमारे प्रतिबद्धता को दर्शाता है। माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा विश्वास व्यवत किया गया कि आज की यह कान्फ्रेंस अपने उददेश्यों को प्राप्त करेगी और हम लोग जिला न्यायपालिका के समक्ष चुनौतियों को और बेहतर ढंग से निपटने में सक्षम होंगे तथा और अधिक सशक्त व प्रभावी जिला न्यायपालिका बनाने की दिशा में अग्रसर होंगे। माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय ने यह भी व्यक्त किया कि इस कान्फ्रेंस के तकनीकी सत्र निश्चित तौर पर न्यायिक अधिकारियों की सिविल व आपराधिक विधि के संबंध में समझ को और विस्तृत व वर्धित करने वाला होगा।
  
इस कान्फ्रेंस के दौरान छत्तीसगढ जिला न्यायपालिका पर एक पुस्तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आफ छत्तीसगढ़ का अनावरण माननीय न्यायमूर्तिगण द्वारा किया गया। इस पुस्तक में राज्य के समस्त जिला न्यायालयों के बारे में जानकारी के साथ साथ जिले के इतिहास, संस्कृति व विविधता के बारे में सारगर्भित जानकारी के साथ साथ न्यायिक अधिकारियों के विद्धतापूर्ण लेख भी समाविष्ट हैं ।इस राज्य स्तरीय कान्फ्रेंस के उदघाटन सत्र के समापन पर माननीय न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल द्वारा आभार प्रदर्शन किया गया।
 

सिम्स व जिला अस्पताल में बहुत जल्द मिलेगी व्हाट्सएप से पैथोलॉजी जांच रिपोर्ट, कलेक्टर ने जिले के दोनों बड़े अस्पतालों का किया निरीक्षण


  

 
 
  
रायपुर-      मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए लगातार कार्य हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब बिलासपुर में स्थित सिम्स और जिला अस्पताल में पैथोलॉजी जांच की रिपोर्ट बहुत जल्द व्हाट्सएप मैसेज के जरिए मिलेगी। रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए मरीजों को भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने सिम्स और जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद दोनों संस्थानों के प्रबंधन को इस आशय के निर्देश दिए हैं। पहले यह व्यवस्था जिला अस्पताल में शुरू होगी। उसके कुछ दिनों बाद सिम्स अस्पताल में।
  
इस दौरान कलेक्टर ने सिम्स अस्पताल का जायज़ा लिया। उन्होंने अस्पताल की सुविधाओं में वृद्धि के लिए किए जा रहे निर्माण कार्यों को देखा। विभिन्न वार्डों में पहुंचकर मरीजों से मुलाकात की। अस्पताल से मिल रहे भोजन, इलाज और दवाइयों की जानकारी ली। मरीजों के लिए 6 लिफ्ट हैं। इनमें से एक बंद पड़े लिफ्ट को 2 दिन में सुधारने के निर्देश दिए एवं दो अन्य लिफ्ट के सिविल वर्क को 1 माह में पूर्ण करने के लिए कहा है। कलेक्टर ने अधीक्षक कक्ष में संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की। डॉक्टरों से मौसमी बीमारियों के संक्रमण की जानकारी लेकर तत्परता से इलाज करने के सख्त निर्देश दिए।
  
सिम्स अस्पताल के बाद कलेक्टर जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने हमर लैब और बर्न यूनिट को जल्द शुरू करने बाकी काम जल्द पूर्ण करने को कहा है। आपातकालीन वार्ड एक में मरीजों के लिए एक ए.सी. की स्वीकृति दी। उन्होंने जिला अस्पताल में पैथोलॉजी रिपोर्ट व्हाट्सएप में देने के निर्देश दिए ताकि मरीजों को अनावश्यक बार बार आने जाने की परेशानी न हों। सिविल सर्जन डॉ. अनिल गुप्ता ने बताया कि फिलहाल पैथोलॉजी विभाग में 96 प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध है। लगभग 150 मरीजों की 500 प्रकार की जांच हर रोज की जाती है। जिला अस्पताल की ओपीडी में हर दिन 300 मरीज इलाज कराने आते हैं।
 

बंजारी धाम परिसर में ब्रम्हलीन विभूतियों के प्रतिमा अनावरण में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय


  

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ प्रवास के दूसरे दिन तराईमाल धाम स्थित श्री बंजारी माई की पूजा अर्चना एवं दर्शन लाभ लेकर प्रदेश वासियों के सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। उन्होंने परिसर में ही स्थापित पुजारी ब्रह्मलीन श्री रामगोपाल महाराज जी, ब्रह्मलीन अंकुर मालाकार जी, पुजारिन सोनागिरी माता जी के प्रतिमा का भी अनावरण किया। साथ ही उन्होंने श्री बंजारी माई धाम तराईमाल में विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से नव निर्माण कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया, जिसमें 8 कार्यों के लिए कुल 2 करोड़ 51 लाख रूपये के कार्य शामिल है। इस दौरान उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए तमनार को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की। इस मौके पर जिले के प्रभारी एवं कृषि मंत्री राम विचार नेताम, वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी, राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, लोकसभा सांसद राधेश्याम राठिया उपस्थित रहे।
  
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आभार जताते हुए कहा कि मैं जब सांसद के रूप में चुना गया तब से मां बंजारी के पूजा-अर्चना के साथ दर्शन लाभ मिल रहा है। मां बंजारी के आशीर्वाद से ही मैं आज प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचा हूं। उनके आशीर्वाद से प्रदेश के जनता को सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना करता हूं। अंकुर गौटिया के भागीरथ प्रयास से इस धाम का विकास हुआ है। वह मोपेड चलाते हुए बगिया तक भी पहुंच जाते थे कभी कोई बात करनी होती थी ऐसे जुझारू कार्य के बदौलत यह धाम आज अपने स्वरूप में है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश का गठन हुआ जिसे संवारने का काम हमारी सरकार कर रही है। महतारी वंदन, राम लला दर्शन योजना के माध्यम से हर महीने 8 हजार से अधिक दर्शन लोगों को आयोध्या, काशी ले जा रहे है। दो दिन पहले ही 8 लाख से अधिक गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास को स्वीकृति प्रदान की है। हम लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत है।
  
कृषि एवं प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि मां बंजारी के आशीर्वाद से ही दोनों बेटे आज प्रदेश के मुखिया और वित्त मंत्री बने है। दोनों के पास ही विकास की चाबी है। जिससे रायगढ़ सहित प्रदेश को विकास की एक नई धारा में ले जा रहे है। मां बंजारी धाम के विकास के लिए जो आप सब लोगों ने मिलकर जो कार्य किए है वह काबिले तारीफ है। सरकार अपना काम करती ही है पर स्थानीय जनता, गरीबों को और अधिक सुविधा मुहैया के उद्देश्य से निजी संस्था भी सामुदायिक सहभागिता के नाते अपना सहयोग प्रदान करते है जो कि सराहनीय है।
  
वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने कहा कि बंजारी धाम में जीवन समर्पित करने वाली विभूतियों के प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला यह सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। यह रायगढ़ तथा आस पास के लोगों के बीच आस्था का बड़ा केंद्र है। रायगढ़-घरघोड़ा सड़क निर्माण का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। अधिकांश हिस्से के काम पूरा कर लिया गया है। जो काम बचा है उसे बारिश के तत्काल बाद पूर्ण कर लिया जाएगा। तमनार से पूंजीपथरा सड़क का निर्माण किया जा रहा है वो भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। हम इस क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रहे है। कार्यक्रम को सांसद रायगढ़ राधेश्याम राठिया ने भी संबोधित किया। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताते हुए कहा कि इस अंचल के प्रमुख आस्था के केन्द्र में यहां के प्रमुख विभूतियों के प्रतिमा अनावरण में शामिल होने के लिए आप पहुंचे है। उन्होंने कहा कि यहां सड़कों का काम भी तेजी से हो रहा है। अंधोसंरचनात्मक विकास कार्यों को लेकर भी कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वित की जा रही है।
  
मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणाएं, तमनार को मिलेगा नगर पंचायत का दर्जा
  
इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बड़ी घोषणा करते हुए तमनार को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की। इसके साथ ही छर्राटांगर में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा, पूंजीपथरा थाना में 5 स्टाफ क्वार्टर निर्माण की घोषणा, घरघोड़ा कॉलेज में एम.ए. की कक्षाएं प्रारंभ करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने छर्राटांगर से पाकादरहा के बीच कुक्कुट नदी में पुलिया निर्माण के लिए एस्टीमेट तैयार कर कलेक्टर को शीघ्र प्रेषित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बंजारी धाम स्मारिका का विमोचन किया। साथ ही उन्होंने श्री बांछा निधि भोय व श्री आई.पी.शर्मा को सम्मानित किया।
 

प्लांट में बड़ा हादसा, कोयला बंकर गिरने से कई लोग दबे, दो मजदूरों की मौत, बचाव कार्य जारी


  

 
 
  
सरगुजा-    छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के मां कुदरगढ़ी एल्यूमिना प्लांट में दर्दनाक हादसा हुआ है. प्लांट के कोयला बंकर के गिरने से सात मजदूर उसके नीचे दब गए. इस हादसे में दो मजदूरों की मौत हो गई है, वहीं बंकर में अभी भी कई मजदूर दबे हुए हैं. मौत का आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है क्योंकि रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है. हादसे से प्लांट में हड़कंप मच गया है.
  
दरअसल, बतौली क्षेत्र के ग्राम शिलसिला में स्थित मां कुदरगढ़ी एल्यूमिना बॉक्सइट फैक्ट्री में उस वक्त हड़कंप मच गया. जब 3 टन क्षमता वाला बंकर अचानक गिर गया. जिसकी चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के दबे होने का अनुमान लगाया जा रहा हैं. घटना के बाद तत्काल घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर लाया गया था. जहां डॉक्टरों ने जांच के उपरांत दो लोगों को मृत घोषित कर दिया है. हादसे के बाद प्लांट प्रबंधन की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं और प्रशासन मामले की जांच कर रहा है.
 

सांसद और विधायक के पत्रों पर हमलावर कांग्रेस को सीएम साय के मीडिया सलाहकार पंकज कुमार झा ने दिया करारा जवाब, कहा-


  

 
 
  
  रायपुर-      सांसद बृजमोहन अग्रवाल, सांसद विजय बघेल और विधायक पुरंदर मिश्रा के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव को लिखे पत्र पर कांग्रेस ने सियासत करनी शुरू कर दी है. इस पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मीडिया सलाहकार पंकज कुमार झा ने मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि मंथरा की तरह कुचक्र रचते रहने से कुछ नहीं होगा. जनता रहा-सहा कूबड़ भी तोड़ देगी. 
  

  
दरअसल, कांग्रेस ने सांसद बृज मोहन अग्रवाल, सांसद विजय बघेल के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और विधायक पुरंदर मिश्रा के उप मुख्यमंत्री अरुण साव को लिखे पत्र के जरिए सरकार पर निशाना साधा था. सोशल मीडिया एक्स पर किए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पोस्ट में सांसद और विधायक को भाजपा का भस्मासुर बताते हुए लिखा कि तीनों सांय-सांय निपटा रहे हैं. ठीक भी है!! आखिर कब तक साइड-साइड खेलेंगे.
  

  
कांग्रेस के पोस्ट में सांसद बृज मोहन अग्रवाल ने प्रदेश में सीमेंट में प्रति बोरी हुई 50 रुपए की बढ़ोतरी को वापस लेने के संबंध में और सांसद विजय बघेल के शासकीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान मंहगाई भत्ता और एरियर्स का भुगतान करने को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को लिखे पत्र और विधायक पुरंदर मिश्रा के रायपुर शहर में बढ़ती अपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने उप मुख्यमंत्री अरुण साव को सीसीटीवी लगाने के लिए लिखे पत्र का हवाला दिया था.
  

  
कांग्रेस के इस हमले पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मीडिया सलाहकार पंकज कुमार झा ने भाजपा की ओर से मोर्चा संभालते हुए एक्स पर किए अपने पोस्ट में कहा कि भाजपा एक लोकतांत्रिक दल है, यहाँ विचार-विमर्श का स्थान है. इसके साथ ही तंज कसते हुए कहा कि ढाई साल, सॉरी ढाई चाल चलने वाले आपके वाले ‘भस्मासुर’ ने बाबा, ताम्रध्वज, चौबे, डहरिया, अकबर को निपटाते हुए अंत में राजनांदगांव जाकर स्वयं के सर पर हाथ रख दिया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मंथरा की तरह कुचक्र रचते रहने से कुछ नहीं होगा कांगरेड. जनता रहा-सहा कूबड़ भी तोड़ ```देगी``` .
 

श्रम विभाग द्वारा दो हजार मोबाईल कैंप लगाए गए, 27220 हितग्राहियों का नवीन पंजीयन और 8738 आवेदनों का त्वरित निराकरण


  

 
 
  
रायपुर-    प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप और वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में श्रम विभाग द्वारा मोबाईल कैंप लगाकर श्रमिकों को योजना की जानकारी, पंजीयन व विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई। श्रम विभाग द्वारा दो हजार मोबाईल कैंप लगाए गए और 27220 हितग्राहियों का नवीन पंजीयन किया गया। मौके पर ही 8738 आवेदनों का त्वरित निराकरण किया गया एवं हितग्राहियों के पंजीयन का नवीनीकरण 31 दिसम्बर तक किया जाएगा।
श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने जुलाई महीने में प्रदेश भर के सभी श्रम अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं की समीक्षा की थी। बैठक में मंत्री श्री देवांगन ने निर्देश दिये थे कि सभी जिलों में ज्यादा से ज्यादा मोबाईल कैम्प लगाकर श्रमिकों को योजनाओं से लाभान्वित करें। मंत्री के निर्देश के तहत बीते एक महीने में 2000 से अधिक मोबाईल कैम्प लगाये गये। मोबाईल कैंप के माध्यम से विभाग द्वारा प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) की जानकारी दी जा रही हैं।
  
छत्तीसगढ़ एवं अन्य निर्माण कार्यकर्ता कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाएं
  
श्रम मंत्री के निर्देशों के परिपालन में विभाग के अधिकारियों द्वारा राजमाता विजयाराजे बेटी विवाह योजना, बहन मातृत्व सहायता योजना, विश्वकर्मा दुर्घटना पर अंतिम संस्कार, सहायता और अनुग्रह भुगतान योजना की श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा मोबाइल कैम्प लगाकर जानकारी दी जा रही है। इसी प्रकार, नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, मेधावी छात्र/छात्र शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास और पारिवारिक सशक्तीकरण योजना, मुख्यमंत्री चक्र सहायता योजना, मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना, मुख्यमंत्री उपकरण किट सहायता योजना और सुरक्षा उपकरण समर्थन योजना की जानकारी देकर श्रम विभाग के अधिकारियों ने श्रमिकों के पंजीयन के साथ ही नवीनीकरण का कार्य कर रहे हैं।
  
छत्तीसगढ़ एवं अन्य निर्माण कार्यकर्ता कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाएं
  
श्रम विभाग के द्वारा सफाई कर्मचारी सहायता योजना को साफ करना, सफाई कर्मचारी विवाह सहायता योजना, अनुबंध श्रम, घरेलू महिला और हमाल श्रम प्रसूति सहायता योजना, अनुबंध श्रमिकों, घरेलू महिला और हमाल श्रमिकों की विवाह सहायता योजना की जानकारी देने के लिए मोबाइल कैम्प लगाई जा रही है। इसी प्रकार अनुबंध कार्यकर्ता, घरेलू महिला और हमाल वर्कर छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री ई-रिक्शा सहायता योजना, मुख्यमंत्री असंगठित कार्यकर्ता साईकिल सहायता योजना, मुख्यमंत्री असंगठित कार्यकर्ता सिलाई मशीन सहायता योजना, सफाई कर्मचारी आवश्यक उपकरण सहायता योजना की जानकारी देकर श्रम विभाग के अधिकारियों ने श्रमिकों के पंजीयन के साथ ही नवीनीकरण का कार्य कर रहे हैं। प्रधान मंत्री की सुरक्षा बीमा योजना, प्रधान मंत्री की जीवन बीमा योजना, श्रमिकों की सफाई के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना की जानकारी देने के लिए श्रम विभाग के द्वारा मोबाइल कैम्प लगाकर दी जा रही है और श्रम विभाग के अधिकारियों ने श्रमिकों के पंजीयन के साथ ही नवीनीकरण का कार्य कर रहे हैं।
  
श्रम विभाग के अधिकारियों के द्वारा इस दौरान 105544 हितग्राहियों को योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके अलावा 36772 हितग्राहियों ने नवीन पंजीयन के लिए आवेदन किये, जिसमें मौके पर ही 27220 हितग्राहियों का पंजीयन किया गया। वहीं शेष हितग्राहियों को आवश्यक दस्तावेज और औपचारिकताएं पूरी करने पर ही पंजीयन किया जायेगा। मंत्री श्री देवांगन ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे हितग्राही जिनका पंजीयन का नवीनीकरण नहीं हो सका है उन्हें 31 दिसंबर तक पंजीयन नवीनीकरण किया जाना सुनिश्चित करें। मोबाईल कैम्प में 9610 आवेदन पंजीयन नवीनीकरण के प्राप्त हुए, इसमें 8738 आवेदनों को तत्काल स्थल पर ही निराकरण किया गया।
 

आदेश का पालन नहीं करने पर अपर मुख्य सचिव को हाई कोर्ट ने दिया अवमानना नोटिस…


  

 
 
  
  बिलासपुर-    वन सेवा परीक्षा के पैदल चाल परीक्षण में हुई भारी गड़बड़ी के बाद नियुक्ति दिए जाने के आदेश को नहीं माने जाने पर हाई कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव को अदालत की अवमानना पर नोटिस थमाया है. राज्य वन सेवा परीक्षा में चयनित एसीएफ एवं रेंजर उम्मीदवारों को नियुक्ति पूर्व पैदल चाल कराया गया था, जिसमें 4 घंटे में 26 किमी की दूरी पूरी करनी थी. लेकिन देखा गया कि आयोजन स्थल में भारी अव्यवस्था के बीच कई उम्मीदवार तय दूरी 4 घंटे कुछ मिनट में पूरी तो कर चुके थे.
  

   
वन मंत्री केदार कश्यप ने अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सभी प्रभावित उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी थी. इस निर्णय के विरुद्ध प्रतिक्षा सूची के उम्मीदवार योगेश बघेल, मधुसूदन मौर्य, नीतीश ओगरे, घनश्याम ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसकी सुनवाई के बाद 8 मई को कोर्ट ने सरकार के निर्णय को सही ठहराते हुए कहा कि पैदल चाल रेंजर भर्ती के लिए अनिवार्य अहर्ता नहीं है, तथा चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति दिए जाने का आदेश दिया.
   
इस आदेश के विपरीत अपर मुख्य सचिव ने पूर्व में जारी सारे आदेशों को ताक पर रख कर चयनित उम्मीद्वारों को नियुक्ति न दे कर प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों को मौका देने का निर्णय ले लिया, जिससे हाई कोर्ट ने 8 अगस्त को अपर मुख्य सचिव को कोर्ट की अवमानना का नोटिस थमा दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने पूर्व में पेश याचिका वापस लेने भी कहा, जिससे योगेश बघेल व अन्य ने 9 अगस्त को याचिका वापस ले ली.
   
पीसीसीएफ एवं तत्कालीन अपर मुख्य सचिव ने यह माना कि पैदल चाल का आयोजन आदर्श बेहतर माहौल में नहीं किया गया था. पीसीसीएफ ने पैदल चाल के समय हुई गड़बड़ी को स्वीकार करते हुए कहा कि पैदल चाल का आयोजन खेल मैदान स्टेडियम में नहीं, अपितु नवा रायपुर के खुले रोड में किया गया था.
   
इस तिथि को कार्य दिवस होने के कारण नया रायपुर स्थित राजधानी के मंत्रालय, संचालनालय एवं विभाग प्रमुख कार्यालयों के समस्त कर्मचारी अधिकारियों का आवागमन एवं शासकीय वाहनों का आवागमन पैदल चाल के लिए निर्धारित मार्ग में होने के कारण और आयोजन दिनांक को अत्यधिक गर्मी के कारण कुछ अभ्यर्थियों के पैरों में मोच, मांस पेशियों में खिंचाव आ गया. वहीं रक्तचाप बढ़ने के कारण से कुछ अभ्यर्थी समय पर पैदल चाल पूर्ण नहीं कर पाए. इसके अलावा पैदल चाल कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, इसमें किसी प्रकार के मार्क्स नहीं मिलते, अतः पैदल चाल के कारण नियुक्ति से वंचित करना उचित नहीं होगा.
  
 

‘मोहब्बत की दुकान’ पर डिप्टी सीएम अरुण साव बोले ग्राहकों का टोटा, पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने किया पलटवार, कहा-


  

 
 
  
रायपुर-   उप मुख्यमंत्री अरुण साव के ‘मोहब्बत की दुकान’ में ग्राहकों के टोटा वाले बयान पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव अपना विभाग चला नहीं पा रहे हैं. पहले अपना विभाग चला लें, फिर टिप्पणी करें. 
  
पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में निकायों के कर्मचारियों ने धरना नहीं दिया था. आज हम सफाई के मामले में पिछड़ गए हैं. विकास के काम 9 माह से ठप पड़े हैं. बीजेपी सरकार में सभी मापदंड खराब होते गए हैं. सरकार का विभागों पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है.
  
बस्तर में जवानों के कैंप लगने के मुद्दे पर शिव डहरिया ने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब न हो, इसे देखकर निर्णय होना चाहिए. केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं. राज्यहित को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए. वहीं मुख्यमंत्री की बात सुने जाने के सवाल पर पूर्व मंत्री ने कहा कि कलेक्टर और एसपी सुनकर क्या ही कर लेंगे.
  
उन्होंने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अयोग्य लोग खुद को मुख्यमंत्री से ऊपर समझ रहे हैं. मुख्यमंत्री को दोनों उप मुख्यमंत्री हमेशा घेरे रहते हैं. पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है. 9 महीने में एक भी आवास नहीं दिया, अगर दिया है तो बताएं. लोगों को बरगलाने का काम बीजेपी कर रही है.